एक प्रश्न

बाकीचे मुद्दे पटण्यासारखे आहेत, पण...

कोणीही पेमेंट सीट स्वरूपातील आर्थिक आरक्षणाचा उल्लेखही केलेला नाही यावरून हा निष्कर्ष मी काढला आहे.

पेमेंट सीटची (आर्थिक) आरक्षणाशी तुलना तितकीशी सयुक्तिक वाटली नाही. शिक्षण ही बाजारातील एक कमॉडिटी आहे अशा दृष्टीने विचार करू. म्हणजे मागणीपुरवठा तत्त्वानुसार मूल्यनिश्चिती, ज्याला परवडेल त्याने घ्यावे, ज्याला परवडणार नाही त्याने घेऊ नये, वगैरे वगैरे. (गुणवत्ता, बारावीचे मार्क वगैरेंचा विचार केलेला नाही. एक म्हणजे बारावीचे मार्क आणि गुणवत्ता / पात्रता यांचा अर्थाअर्थी काही थेट संबंध असतोच, याबद्दल साशंक आहे, आणि दुसरे म्हणजे समजा असलाच, किंवा अन्य प्रकारे गुणवत्ता असली, तर त्याचा उपयोग फारफार तर पुढील शिक्षणाशी अधिक सुलभतेने cope up करण्यासाठी त्या विद्यार्थ्यास होऊही शकेल, पण तो त्या विद्यार्थ्याचा खाजगी मामला आहे. कमॉडिटीविश्वात आपल्याला त्याचा विचार करण्याची गरज नाही, आणि प्रवेशासाठी निकष म्हणून तर त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नाही. कोणीही यावे आणि खुल्या बाजारातून शिक्षण विकत घ्यावे, परवडत असेल तर उत्तम, नाही तर टफ लक - पण मूल्य हे मागणीपुरवठा तत्त्वावरच राहील. वगैरे वगैरे.) या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास पेमेंट सीट हा वास्तविक खुला प्रवर्ग (कदाचित एकमेव खुला प्रवर्ग) ठरावा, आणि उलट (थत्त्यांनी वर म्हटल्याप्रमाणे) नॉन-पेमेंट सीट (सरकारी किंवा खाजगी, तथाकथित 'आरक्षित' किंवा तथाकथित 'खुला प्रवर्ग') या सर्वच 'आरक्षण क्याटेगरी'त मोडाव्यात. (खाजगी कॉलेजांतील 'पेमेंट सीट'च्या बाबतीत खाजगी कॉलेजची जबरदस्त फी - जी खाजगी कॉलेजांत प्रवेश घेऊ पाहणार्‍या सर्वांनाच द्यावी लागते - ही तर असतेच, शिवाय कॉलेजला देणगी हाही प्रकार असतो, अशी माझी समजूत आहे - चूभूद्याघ्या. म्हणजे खाजगी कॉलेजांत नॉन-पेमेंट सीटसाठीसुद्धा सबसिडीचा प्रश्न येणार नाही असा याला आक्षेप घेता येईल. हरकत नाही. पेमेंट सीट ही बाजाराच्या तत्त्वानुसार 'टू द हायेस्ट बिडर' विक्री आहे हे लक्षात घेता, हा खुल्या बाजाराचा, आणि म्हणूनच 'खुल्या प्रवर्गा'चा प्रकार मानता यावा, असे वाटते. उलटपक्षी तथाकथित 'आरक्षित' जागांबरोबरच तथाकथित 'खुल्या प्रवर्गा'तील जागा - खाजगी अथवा सब्सिडाइज़्ड - या तथाकथित 'गुणवत्ते'साठी - म्हणजे बारावीच्या मार्कांसाठी वगैरे - जरा कमी पैसे देऊ शकणार्‍यांसाठी आरक्षित जागा म्हणता येतील.) मुळात शिक्षण - त्यातसुद्धा खास करून उच्चशिक्षण - ही एक कमॉडिटी न मानता (१) एक मूलभूत मानवी हक्क, किंवा (२) गुणवंतांची मक्तेदारी/हक्क यांपैकी काहीही (किंवा दोन्ही) मानण्यातून हा सगळा गोंधळ आहे. मुळात शिक्षण हा कोणाचाही हक्क का असावा? त्यातसुद्धा एखादा गुणवंत आहे म्हणून त्यास काहीही करून संधी उपलब्ध करून दिलीच पाहिजे, याला काय आधार आहे? जमत असेल, परवडत असेल तर त्याने शिक्षण घ्यावे, नाही तर स्वतःच्या उन्नतीचा अन्य काही मार्ग शोधावा! कोणीही कोणालाही चरितार्थ देणे लागत नाही, सरकार तर नाहीच नाही. आणि सरकारने (स्वस्त दरात) सार्वजनिक शिक्षणाच्या धंद्यात का असावे? नाही, यातून सरकारी सब्सिडाइज़्ड शिक्षणास विरोध करण्याचा उद्देश नाही, वेगवेगळ्या शिष्यवृत्ती योजनांनाही विरोध करायचा नाही आणि आरक्षणाला तर मुळीच विरोध करायचा नाही. शिक्षण हे जितक्या जास्त जणांपर्यंत जितके अधिक पोहोचेल तितके ते समाजाच्या फायद्याचेच आहे, आणि म्हणून त्या उद्देशाने जे जे काही करता येईल किंवा केले जाईल ते ते स्वागतार्हच आहे. मात्र हे सर्व करायचे ते त्यातून समाजाचा अंततः फायदा होतो म्हणून स्वागतार्ह आहे; कोणाचा 'मूलभूत हक्क' आहे, किंवा कोणाची 'पात्रता' (आणि म्हणूनच अप्रत्यक्ष मक्तेदारी) आहे, म्हणून नव्हे, एवढेच मांडायचे आहे.

आम्हाला देशपांडे आडनावाचे एक सर होते त्यांनी मर्ढेकरांची 'प्रेमाचे लव्हाळे' ही कविता शिकवताना लव्हाळे या शब्दाचा अर्थ 'लव्ह + आळे' असा सांगितला होता. या उदाहरणावरून सर्व देशपांडे गुणवान नसतात असा निष्कर्ष मी काढला नाही.

सहमत. शुद्धलेखन, व्याकरण किंवा तर्क ही कोण्या एकाच वर्गाची मक्तेदारी नाही. उलटपक्षी, शुद्धलेखनाचा मुडदा, व्याकरणावर बलात्कार किंवा तर्काशी फारकत हीदेखील कोण्या एकाच वर्गाची मक्तेदारी नाही. पण लक्षात कोण घेतो?

मागासवर्गीय लोक गुणवान नसतात याबाबत कोणतेही पुरावे किंवा आकडेवारी उपलब्ध नाही. असं मी कुठेही म्हटलेलं नाही. मी त्या उदाहरणा संबंधात बोलत होतो. उगाच वादासाठी जनरलायझेशन नको. खुल्या प्रवर्गातील मुलांना जी परीक्षा द्यावी लागते तीच मागासवर्गीयांना द्यावी लागते. दोघांचे पेपर तपासणारे शिक्षक एकच असतात. त्यामुळे गुणवत्तेचा मुद्दा अग्राह्य धरावा. खरंय. पण खरी मजा गुण मिळाल्यावर येते. एकाला ८५% मिळूनही प्रवेश नाही आणि दुसर्‍याला ५०% मिळाले तरी आनंदाने प्रवेश. इथे प्रॉब्लेम आहे. जो आरक्षण घेतो तो खरंच मागासलेला असेल तर काहीच हरकत नाही. पण आर्थिक दृष्ट्या सबल वर्गातली मंडळी जेव्हा केवळ जात वेगळी म्हणून वेगळा सवलती मिळवतात तेव्हा त्रास होतो.

दोन चिमणे 'एकमेकांचं' अन्न टिपायच्या मागे लागले होते, असे निश्चित म्हणता येणार नाही. मुळात जे अन्न आहे ते 'फक्त' माझ्यासाठीच असा दोहोंपैकी कोणत्याही चिमण्याचा समज झाल्यास तो चुकीचाच आहे. ते सर्व चिमण्यांसाठी आहे. दुसरे म्हणजे समजा दुसर्‍या चिमण्याला हवे असणारे अन्न अशा रानात आहे जेथे जाण्यासाठी त्याला ठराविक बँक बॅलन्स, व्हिजादी सोपस्कार, स्थलांतरादी कर्मे इ. आवश्यक (मॅन्डेटरी या अर्थाने) ठरणार आहे नि यांपैकी एक किंवा अनेक काही कारणांनी शक्य होणारे नाही; मग त्यावेळी सध्याच्याच रानात असलेले अन्न टिपायचे प्रयत्न त्याने केले तर त्याचे काय चुकले? पण दुसर्‍या रानात जाऊन दाणे टिपणे 'सहज' शक्य असलेला पहिला चिमणा जर या रानात दाणे टिपत असेल, तर या दुसर्‍या चिमण्याचा तळतळाट अस्थानीही मानता येणार नाहीसे वाटते. मला वाटते देशातील आरक्षणाबद्दल अशीच काहीशी परिस्थिती असावी. (पक्षीप्रेमी)बेसनलाडू भारतातील ठराविक संधीसाठी स्पर्धा करणारे - एक खुल्या प्रवर्गातील नि दुसरा आरक्षित वर्गातील - भारताबाहेर कोणत्याही स्वरूपाच्या आरक्षणासाठी पात्र ठरत नसले (विशेषतः जातीवर आधारीत) तरीही नागरिकत्त्व आणि त्यायोगे मिळणार्‍या सवलतींचा लाभही ते घेऊ शकत नाही. ज्या संधी केवळ त्या त्या देशांतील नागरिकांसाठी किंवा कायमस्वरूपी राहणार्‍यांसाठी 'राखीव' आहेत, तेथे हे दोघेही स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे मूलतःच देशातील उपलब्ध संधी आणि इतरत्र (पक्षी देशाबाहेरच्या) उपलब्ध असलेल्या (जागतिकीकरण किंवा अन्य कारणांनी) संधी यांचा विचार समान पातळीवर करण्यात अर्थ नाही. (जागतिक)बेसनलाडू

मला वाटते त्यांना नेमके उलट म्हणायचे असावे. म्हणजे ज्यांना केक मिळू शकतो त्यांनी केकच्या मागे (हिरव्या कुरणांकडे?) "मूव्ह ऑन" व्हावे, (आधीच तुटपुंज्या असलेल्या) ब्रेडसाठी रडत बसू नये. ब्रेडचे वाटेकरीही कमी होतील, आणि केकमागल्यांनाही समाधान मिळेल. पुढेमागे ब्रेडमागल्यांच्या पंखात बळ आले की तेही केकमागे धावतील, वगैरे वगैरे. पण सगळ्यांनी त्याच तुटपुंज्या ब्रेडसाठी भांडण्यात काय हशील आहे? (अवांतरः 'आरक्षणामुळे आमची जागा गेली' हे रडणे तितकेसे पटत नाही. एक म्हणजे कमी जागांसाठी स्पर्धा इतकी प्रचंड आहे, की जर जागा मिळाली नसेल, तर ती आरक्षण नसते तर नक्की मिळाली असती, या म्हणण्याला काहीही आधार नाही. बहुधा तरीही मिळाली नसतीच. दुसरे म्हणजे इतर संधी उपलब्ध नाहीत असेही नाही. मात्र त्यांचा उपयोग करण्याची (मानसिक) लवचिकता पाहिजे. जगातील - किंवा गेला बाजार भारतातील - सर्वांनी इंजिनियर, डॉक्टर किंवा सॉफ्टवेअर इंजिनियर झालेच पाहिजे, आणि न झाल्यास जग बुडाले, असे काहीही नाही. डोळे उघडे ठेवल्यास संधी सहसा कोठे ना कोठे सापडते, ब्रेड मिळतो, कधीकधी केकही मिळू शकतो. जी मिळेल ती संधी घेण्याची आणि तिचा उपयोग करून घेण्याची मानसिकता मात्र पाहिजे.) थोडक्यात, 'आरक्षणाविरुद्ध बोंब मारत बसणे हे डिफीटिस्ट मनोवृत्तीचे लक्षण आणि काउंटरप्रॉडक्टिव आहे' असे त्यांना म्हणायचे असावे, असे वाटते. (चूभूद्याघ्या.)

आपण बामण शब्दाऐवजी ब्राह्मण असा योग्य शब्द वापरलात तर आख्या समाजावर उपकार होतील. बामण हा शब्द जसा ब्राह्मणांना हिणवण्यासाठी वापरला जातो तसाच तो इतर जातींना हिणवण्यासाठी देखील वापरला जातो. या शब्दाचा उगम बा + म्हण या दोन शब्दांत आहे. म्हणजे जो आपला बाप म्हणण्यासारखा असतो तो बामण. शब्द कुठल्याही अर्थाने वापरला गेला तरी तो हिणकस जातिवाचक शब्द आहे आणि त्यामुळेच अयोग्य आहे. आपण आपला प्रतिसाद संपादित करुन योग्य त्या सुधारणा केल्या तर बरे होइल.

काय आहे, बामणानी भुतकाळात ईतकी पापं केलीत ना, की त्याचे परिणाम उभ्या देशाला भोगावे लागत आहेत.

वाह बामणांना निदान भुतकाळ तरी होता हे एकुन आनंद झाला :) विशेषतः ज्यांना भुतकाळच काय तर वर्तमान देखील मान्य न्हवता म्हणुन ज्यांनी धर्म बदलला त्यांच्या तोंडुन तर हे ऐकुन अजुन आनंद झाला. एखाद्या जातीच्या नावाने इतक्या खालच्या दर्जाला जाउन टिका होत असताना देखील संपादक शांत आहेत हे बघुन आश्चर्य वाटले. हिच टिका 'बामणेतरांवर' अथवा इतर धर्मावर असती तर आतापर्यंत बर्‍याच कारवाया झाल्या असत्या :) असो....

तुमच्या बामण या उपाधीत मग अन्याय करणारे मराठा (पक्षी क्षत्रिय) आणी वैश्य लोक सुद्धा येतात का? सवर्णांमध्ये हे पण येतात आणु चातुर्वर्ण्य पद्धतीचा लाभ / दुरुपयोग यांनी पण केला. शिवाय बामण हे ब्राह्मण लोकांबद्दलच केवळ बोलतात हे न कळण्याएवढे मुर्ख तुम्ही असाल असे वाटत नाही. (चुकीचे असेल तर माफ करा एक डाव). पुर्वी हे असे झाले म्हणुन आज त्याच्या उलटे व्हायला पाहिजे ही सुलतानी पद्धत झाली. शिवाय पुर्वी एखाद्याने विवक्षित जातीवर्गावर अन्याय केला म्हणुन आज त्याच्या वंशजांना जातिवाचक अपशब्द वापरणे योग्य आहे असा तर्क तुम्ही कुठुन लढवता आहात हे कळाले तर आनंद होइल. अन्याय करणारे सगळे ब्राह्मण म्हणजे बामण असा तर्क तुम्ही कुठल्या मुद्द्यावर लढवता आहात तेही कळु देत. अजुनही काही लिहिणार होतो पण प्रतिसादांना पंख लागतील आणि समोरचा माणूस हिणकस प्रतिवाद करतो म्हणुन मी पण करतो असा कोणाचा समज होउ नये म्हणुन अधिक काही लिहित नाही. बाकी संपादक मंडळ योग्य ती दखल घेत आहे अशी आशा करतो.

>>काय आहे, बामणानी भुतकाळात ईतकी पापं केलीत ना, की त्याचे परिणाम उभ्या देशाला भोगावे लागत आहेत. त्यानी हे सगळं केलं नसतं तर आज सगळे समान असेत, म्हणजे आरक्षणाची गरजच पडली नसती. एक महत्वाचा मुद्दा सांगतो इथं. फक्त एका जातीला ह्या साठी वेठीस धरणे चुकीच आहे. कारण स्वतःला उच्च म्हणवणार्या सर्व जातींनी हात धुवून घेतले आहेत. महाजनांना गावाबाहेर काढण्या इतक प्रभुत्व ब्राह्मणांकड कधीच नव्हतं. फार तर मंदीरात कुणाला घ्यायच आणि कुणाला नाही इतकाच अधिकार त्यांच्याकडे असावा. आणि त्यांनी तस शिकवलं म्हणून क्षत्रिय तस वागले आणि व्यापारी वर्गानं त्यांची साथ दिली हा युक्तीवाद हा मूर्खपणाचा कळस आहे. क्षत्रिय आणि व्यापारी वर्गानं आपली डोकी कुठ गहान ठेवली होती? आणि आज जे आरक्षण आणि इतर कायदे वगैरे सुधारणा झाल्या आहेत त्या घडवून आणायला काही ब्राह्मणनांनीच पुढाकार घेतला होता. अगदी आंबेडकरांना प्रेरणा देणारे त्यांचे गुरुजीही ब्राह्मणच होते. आजची तुमची ही प्रतिक्रिया बाबासाहेबांनी जर वाचली असती तर शरमेने मान खाली झुकली असती त्यांची. त्यांनी ब्राह्मण द्वेष कधीच केला नाही. ह्याचा एक ठळक पुरावा म्हणजे त्यांनी आपल आम्बेडकर हे ब्राह्मणी आडनाव कधीच बदलल नाही. >>आता काहिजण असा युक्तिवाद करतील की, त्यांच्या नावाने आजुन किती दिवस खडे फोडणार? पण त्यावर मला असे म्हणायचे आहे की, ठिक आहे मग तुम्ही आरक्षणाच्या नावाने खडे फोडु नका. Two wrongs don't make a right ! >>बामणी व्यवस्थासुद्धा त्यांच्या समाजाला फायदा पोहचविण्याच्या हेतुने (वाईट मार्गाने ) काम करत होती (आणि संधी मिळाली तर आजही तसेच वागेल). जर त्यावर बोलायचे नको तर मग आरक्षण ( जो चांगल्या हेतुने) राबविल्या जाते त्यावर बोट उचलण्याचेही कारण नाही. संधी मिळालेकी सगळेच फायदा घेतात. त्याला बहुजनही अपवाद नाहीत. काही जण आज तिसर्या पिढीतही आरक्षणाचा फायदा घेतात. अजून असे बरेच बहुजन आहेत ज्यांना हा फायदा कधीच मिळाला नाही. मग शिकलेले आणि आर्थिक परिस्थिती चांगले असेलेल लोक ती अडमीशन किंवा नोकरी इतर जास्ती गरज असलेल्या बहुजनांसाठी का नाही सोडत? अपवाद आहेत पण फार कमी. म्हणजे बघा बहुजनांमधेच आरक्षाणामुळे काही ब्राम्हण तयार नाही का झाले. तुमच्या मतानुसार फार वाईट झालं नाही का? विरोध मुळात आरक्षणाला नाही आहे. त्याचा जो गैरवापर होतो त्याला आहे. >>काही नाही, बहुजनांचा विकास डोळ्यात खुपतं, आजुन काय नाही. स्वार्थ, द्वेष आणि इतर कुठली ही भावना अगदी त्याग सुद्धा जात बघून निपजत नाही. जाती व्यवस्था चुकीची होती, त्याच्या पलिकड जावून विचार करणं गरजेच आहे.

काही नाही, बहुजनांचा विकास डोळ्यात खुपतं, आजुन काय नाही. हाहाहाहा .. भारी!! सकाळी सकाळी हापिसात चाय-काफी घेताना असं काही हसू आणणारं वाचलं की किती छान वाटतं! पुढचा सगळा दिवस छान जाणार याची खात्रीच पटते. (चाकरमानी)बेसनलाडू

फक्त साडेतीन टक्क्यांची भीति उरलेल्या शहॅण्णौ पूर्णांक पाचांना का वाटावी ? आणि तेही इतके दिवस ? कोण आहे रे तिकडे ? या साडेतीन टक्के पाप्यांना देशोधडीला लावा.

खुल्या वर्गाचे प्रवेश - 292/300 ओबीसी - 291/300 एससी - 282/300 एनटी - 275/300 एसटी - 260/300 मी एफ वाय बी कॉम ला प्रवेश घेतला (वर्ष १९९९) तेव्हा खुल्या वर्गाचे प्रवेश ८१% ला बंद झाले . आणि त्याचवेळेस ओबीसी गटात ६५% आणि एससी / एनटी गटामध्ये ४०% ला प्रवेश मिळत होते. ही टक्केवारी बी एम सी सी, पुणे येथील आहे. सर्व जागा भरल्यानंतर सायन्स वरुन कॉमर्स ला येणार्‍या काही मुलांनी अ‍ॅडमिशन कॅन्सल केली म्हणुन मला प्रवेश मिळाला (मला ८०.५% होते). जेव्हा मी कायद्याचा अभ्यास सुरु केला तेव्हा आय एल एस. पुणे मध्ये कायद्याच्या पदवीच्या प्रवेशासाठी खुल्या गटाला ६५% ची अट होती (पदवी परीक्षेला). एस सी / एन टीला इथे देखील फक्त ४०% ची तर ओ बी सी ला ५०% ची अट होती. जेव्हा मी पुणे विद्यापीठातुन इंपोर्ट एक्स्पॉर्ट चा पोस्ट ग्रेज्युअ‍ॅट डिप्लोमा केला तेव्हा खुल्या वर्गातील मुलांसाठी केवळ १० जागा होत्या आणि रेझर्वेशनच्या ३२ जागा होत्या. काही जागा मुलींसाठी राखीव होत्या. तुमच्या वेळेस फरक फारसा नव्हता हे चांगले झाले. तुम्हाला कदाचित त्याची झळ बसली नाही. पण २ वर्षे प्रचंड मेहनत घेउन ८०.५% मिळवल्यानंतर आपल्याला पाहिजे असलेल्या महाविद्यालयात एफ वाय बी कॉम ला देखील अ‍ॅडमिशन मिळु नये. आणी आपल्या डोळ्यासमोर वर्गातल्या सहाध्यायाला (त्याचे वडील गवर्मँट कॉण्ट्रॅक्टर होते. करोडपती होते) केवळ निम्न जातीतील असल्यामुळे ५६% वर प्रवेश मिळावा हे बघणे खुप क्लेशदायक होते.

पेमेंट सीटवरील 'गुणवंतां'मुळे ही गुणवत्ता वृद्धींगत होते काय असा मला पडलेला प्रश्न होता. त्याऐवजी कॉलेजांचे अर्थकारण हा मुद्दा चर्चेला घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

पेमेंट सीटचा आणि गुणवत्तेचा संबंध काय? मला वाटते "पेमेंट सीटवरील 'गुणवंतां'मुळे ही गुणवत्ता वृद्धींगत होते काय" हा न-प्रश्न आहे. उत्तर उघड आहे. फुका कळफलकाची वाफ का दवडायची? तरीही, स्पष्टपणे बोलायचेच असेल, तर पेमेंट सीटचा निव्वळ कॉलेजांच्या अर्थकारणाशीच संबंध आहे, गुणवत्तेशी त्याचे काहीही देणेघेणे नाही. असो.

त्याऐवजी कॉलेजांचे अर्थकारण हा मुद्दा चर्चेला घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

आपल्याला 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा' असे तर म्हणायचे नाही?