या विषयावर मी अजुन पर्यंत अधीक काही वाचलेलं नाही त्यामुळे जास्त बोलत नाही. पण असे घोटाळे नुसते उजेडात येउन काय उपयोग? काही जण म्हणतील की पुर्वी तेवढ ही होत नव्हतं. आता निदान वाचातरी फुटतेय. पण नुसती वाचा फोडुन उपयोग नाही, जोवर संबंधीतांवर कडक कारवाई होत नाही. अन्यथा असले प्रकार उजेडात आणणे हे लोकांच लक्ष एका घोटाळ्या कडुन दुसरी कडे विचलीत करण्यातलाच प्रकार वाटतो.

>>>> * एकदम अचानक असा अहवाल आणि तो देखील एकाच मंत्रालयाकडून का केला गेला असावा? (यात पर्यावरणवादी संस्थांच्या बाजूने लिहीत नाही, म्हणूनच "हिरवा माज" म्हणले आहे.) का निव्वळ योगायोग आहे? सध्या अनेक घोटाळे उघडकीस येत आहेत... नक्की सांगता येणे कठिण, >>>> * आपल्यापैकी कोणी कधी कुठल्या पर्यावरणवादी चळवळीशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंधीत अथवा संपर्कात आले आहे का आणि आले असल्यास आपला अनुभव कसा आहे? हॅ हॅ हॅ. 'सर, तेवढी बातमी आणि फोटो पाठवला आहे वृक्षारोपणाची.. कव्हरेज चांगल द्या.' 'बास का शेट तुमचं काम नाही करायचं तर कुणाचं? बर एक काम होतं' 'बोला...' 'आमच्या गावाकडच्या मित्राचा प्लॉट डेवलप करायचा आहे. तीन झाड आहेत दोन वडाची एक चिंचेच.. त्याला तेवढा आक्षेप नका घेऊ... उद्या पेपरात जाहिरात देत आहे. जाहिरात बारिकच आहे कोपर्‍यात टाकुन. मुद्दाम सरकारी नाव देत आहे एरियाचे.. कुणाला कळायला नको..' 'अरे काही काळजी नको.. प्लॉट डेव्हलप करा बांधकाम झालं की त्या रस्त्यावर वृक्षारोपण मोहीम काढुच' 'तुम्ही आहात म्हणुन झाडांची काळजी नाही आम्हाला' 'हा हा ठेवु?' 'येस्स सार' >>> * पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी पर्यावरणवादी चळवळीच केवळ उपाय आहेत का इतर काही उपाय होऊ शकतो ज्याचा प्रभाव पडू शकेल? अज्ञान. क्षमस्व. >>> * असे इतर क्षेत्रातील चळवळींच्या बाबतीत आणि अनुदानांच्या बाबतीतही वाटते का? त्यांचे ऑडीट होणे देखील महत्वाचे नाही का? व्हायलाच हवे.

हिंदूस्थानात पर्यावरण वर्यावरण गोष्टींना महत्व दिलं जात नाही...किंवा त्याच्याकडे जितक जमेल तितक दुर्लक्षच केलं जातं. कुठे २२ हजार कुठे २५ हजार तर कुठे ४४ हजार झाडे तोडण्यात आली !!! आता इतक्या मोठ्या संख्येने वॄक्ष तोड ज्या देशात चालते तिथे पर्यावरण वर्यावरण फाट्यावर मारले जाते हे सहज कळुन येइल. संदर्भ :---- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4936605.cms http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6013177.cms http://onlinenews1.lokmat.com/php/detailednews.php?id=PuneEdition-4-4-20-10-2010-fb7fc&ndate=2010-10-20&editionname=pune थोडक्यात झाडे तोडणे ही इथे अगदी सामान्य बाब झाली आहे... जाता जाता :--- लवासाला पर्यावरण मंत्रालयाची नोटीस दिली गेली आहे म्हणे (संदर्भ :--- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/6995786.cms http://www.esakal.com/esakal/20101127/4751611878044922030.htm http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117542:2010-11-26-16-18-50&catid=27:2009-07-09-02-01-31&Itemid=4 ) आता लवासाचे बांधकाम काही नागरी वस्तीत तर झालेले नाहीये, मग कुठे झाले आहे हे बांधकाम? तर इथे :--- http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=109098270247193279861.00046d3f02ea8c2b5d718 आता मला सांगा इथे किती झाडं तोडली गेली असतील बरं?

मी काही तज्ज्ञ नाही या विषयातला पण तरीही माझी मते आणि तुटपुंजे अनुभव मांडतो आहे. एकदम अचानक असा अहवाल आणि तो देखील एकाच मंत्रालयाकडून का केला गेला असावा? (यात पर्यावरणवादी संस्थांच्या बाजूने लिहीत नाही, म्हणूनच "हिरवा माज" म्हणले आहे.) का निव्वळ योगायोग आहे? -श्री. जयराम रमेश हे पहिले पर्यावरण आणि वनमंत्री मी पाहिले जे त्यांच्या कामासंबंधी निर्णयांमुळे बातम्यांमध्ये आले. वाचलेल्या बातम्यांमधून तरी असंच वाटतंय की ते त्यांच्या कामाच्या बाबतीत गंभीर आहेत आणि तडजोड करण्यासाठी उत्सुक नाहीत. जरी त्यांनी ३२ अटी घालून मुंबईच्या नव्या विमानतळाला आणि ३५ अटी घालून जैतापूरच्या अण्विक ऊर्जा केंद्राला मान्यता दिली असली तरी ती खूप राजकीय दडपण आल्याने व त्यात पंतप्रधानांनीही साथ न दिल्याने ती त्यांना द्यावी लागली असे विश्लेषण मी वृत्तपत्रांतून वाचले. हा घोटाळा उघड करण्यामागे त्यांचेच काही प्रशासकीय निर्णय कारणीभूत असू शकतात. आपल्यापैकी कोणी कधी कुठल्या पर्यावरणवादी चळवळीशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंधीत अथवा संपर्कात आले आहे का आणि आले असल्यास आपला अनुभव कसा आहे? -मी पुण्यात असताना मला एका ग्रीन पीस नामक पर्यावरणरक्षक स्वयंसेवी संस्थेसाठी पैसे गोळा करणारा भाडोत्री कार्यकर्ता भेटला होता. त्याने मी त्याला पैसे दान करण्यासाठी एक भाषणच दिले. त्यांची संस्था अमेरिकेत किंवा आणखी कुठल्या देशात अमुक एक नदी वाचवण्यासाठी वगैरे कसे प्रयत्न करत आहेत त्याबद्दल तो बोलला. मी त्याला पुण्यात किंवा भारतात ते काय करतात ते विचारले पण तो ते सांगू शकला नाही. पुण्यात टेकडी म्हणून एक गट तयार झाला होता आणि वेताळ टेकडी आणि आसपासच्या परिसरातील झाडे वाचवण्यासाठी ते लोक प्रयत्नशील होते. पण अपुरे मनुष्यबळ आणि आर्थिक मदतीच्या अभावामुळे मी तिथे असे पर्यंत तरी उन्हाळ्यात टेकडीवर फिरायला जाताना झाडांसाठी पाणी घेऊन जाणे आणि अधुनमधुन काही झाडे लावणे इतपतच त्यांचे काम मर्यादित होते. याउप्पर आणखी कोणत्याही संस्थेचा अनुभव नाही. पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी पर्यावरणवादी चळवळीच केवळ उपाय आहेत का इतर काही उपाय होऊ शकतो ज्याचा प्रभाव पडू शकेल? -पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण मानवजातीची जीवनसरणी बदलणे आवश्यक आहे असे माझे मत आहे (अर्थातच ते कधीच स्वखुशीने होणार नाही पण एक वा दोन शतकाअखेर नाईलाजाने होईल असे वाटतेय). पाणी वाचवा, कागद कमी वापरा, झाडे लावा पासून ते पार पृथ्वी वाचवा वगैरे घोषणा नुसत्या घोषणाच राहतात आणि जी काही अंमलबजावणी असते ती म्हणजे हात तुटलेल्या जागी डेटॉलचा बोळा लावण्यासारखी असते. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाला नेहमीच गौण मानले जाते आणि जेव्हा त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येतील, जाणवू लागतील तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. असे इतर क्षेत्रातील चळवळींच्या बाबतीत आणि अनुदानांच्या बाबतीतही वाटते का? त्यांचे ऑडीट होणे देखील महत्वाचे नाही का? आजकाल भूछत्रांसारख्या एनजीओज निघत आहेत कारण त्यात असणारा परदेशी आणि सरकारी अनुदानाचा पैसा. बहुतेक एनजीओज एड्स वगैरे सारख्या हायप्रोफाईल आणि ग्लॅमरस विषयावर काम करतात कारण बिल गेट्स सारख्या दानशूर लोकांनी दिलेला पैसा. नुसते बॅनर लावले, वेश्यावस्तीत जाऊन काँडोम्स वाटले की झालं त्यांचं काम. नगरला स्नेहालय म्हणून वेश्यांच्या मुलांसाठी आणि निराधार स्त्रियांसाठी काम करणारी एक चांगली संस्था आहे आणि त्यांच्या कामावर पुण्यात कॉलेजमध्ये असताना आम्ही एक प्रेझेंटेशन केले होते. त्या निमित्ताने त्या संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एका व्यक्तीशी बोलताना त्याने सांगितलेले काही सरकारी अधिकारी, राजकारणी आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांचे अनुभव व्यथित करणारे होते. या शिवाय पुण्यात नोकरी करत असताना माझ्या सहकार्‍यांपैकी एकाने त्याच्या नात्यातल्या कोणीतरी एक एनजीओ काढली आणि त्याचं छान चाललंय अशा अर्थाचा एक किस्सा सांगितला होता. या सगळ्या संस्थांचे ऑडिट झालेच पाहिजे आणि त्याचा अहवाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असले पाहिजेत.

प्रथम, एका दुर्लक्षित पण उत्तम विषयावर चर्चा सुरु केल्याबद्दल धन्यवाद.

एकदम अचानक असा अहवाल आणि तो देखील एकाच मंत्रालयाकडून का केला गेला असावा?

माझ्या मते हे तर जयराम रमेश यांच्या कार्यक्षमतेचे आणि प्रस्थापित हितसंबंध मोडण्याचे चांगले लक्षण आहे.

आपल्यापैकी कोणी कधी कुठल्या पर्यावरणवादी चळवळीशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंधीत अथवा संपर्कात आले आहे का आणि आले असल्यास आपला अनुभव कसा आहे?

होय. माझा अनेक चळवळींशी अतिशय जवळून संबंध आला आहे. माझ्या अनुभवाप्रमाणे पर्यावरणवादी चळवळीतील आर्थिक गैरप्रकार हे अतिशयच किरकोळ प्रकारचे असतात. परंतु अनेकदा तात्विक प्रश्न (एथिकल डीलेमा) पडतात. उदा. दुर्दैवाने, पर्यावरणाला आपल्या विकास आणि उर्जा धोरणांत काहीच स्थान नसल्याने, पर्यावरणवाद्यांना अनेकदा "अलार्मिस्ट" भूमिका घ्यावी लागते - आणि मग पुढे तीच त्यांची ओळख होऊन बसते. मग पुढे या संस्थांच्या भूमिकेमधील आणि वर्तणुकीमधील विरोधाभासावारच सर्व वाद खेळले जातात - आणि पर्यावरणाचा मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे - ग्रीनपीस. अर्थात, काही संस्थांना आणि चळवळींना त्यांच्या राजकीय गरजेपोटी टोकाच्या भूमिका घ्याव्या लागतात. जसे की - नर्मदा बचाव आदोंलन. असो.

पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी पर्यावरणवादी चळवळीच केवळ उपाय आहेत का इतर काही उपाय होऊ शकतो ज्याचा प्रभाव पडू शकेल?

जोपर्यन्त मुख्य विकास प्रक्रियेमध्ये पर्यावरणाचा अंतर्भाव होत नाही तोपर्यंत वृक्षारोपण वगैरे उपाय म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल - अर्थात ही एक राजकीय प्रक्रिया आहे आणि म्हणूनच अत्यंत अवघड आहे. माझ्या मते बऱ्याच चळवळींचा मुद्दा हा तथाकथित विकासामधील पर्यावरणाच्या स्थानाबाद्द्लच असतो.

असे इतर क्षेत्रातील चळवळींच्या बाबतीत आणि अनुदानांच्या बाबतीतही वाटते का? त्यांचे ऑडीट होणे देखील महत्वाचे नाही का?

याचे उत्तर अवघड आहे. अनेकदा अशा माहितीचा उपयोग हा प्रस्थापित हितसंबंधाना बाधा आणणाऱ्या चांगल्या संस्थांना छळण्याकरीता केला जातो. उदा. एन्रॉन विरोधी चळवळीतील संस्था. किंवा माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना देण्यात येणारा त्रास. परंतु काही प्रमाणात ऑडीट - आणि त्यामधून येणारं उत्तरदायित्व (accountability) आवश्यकच आहे.

छान धागा.. बर्‍याच दिवसांनी.. वाचत आहे.