<<<मी कितीही कायद्याचे वागायचे ठरविले तरी हे मध्ये येणारच का ? शेवटी प्रयत्न तरी किती करायचे ?
तुम्ही आताच भारतात आल्यासारखे काय करताय राव? पोलीस अशाच लोकांकडून काय काय घेतात अन त्यांचे मिंधे होतात...तुमची असेल ऐपत तर घ्या कि कायदा विकत नाही कोण म्हणतंय?
खरंच डोस्कं फिरविणार्या आहेत अशा घटना!
आपले पोलीस आपण भरतो त्या करातून पगार घेतात, पण निष्ठा आपल्यावर नाहीं! ती आहे गुन्हेगारांवर किंवा भ्रष्ट राज्यकर्त्यांवर.
भावी राज्यक्रांतीची बीजं आहेत ही?
मी तर "संभवामि युगे युगे"ची वाट पहातोय्!
ह्यात लोकशाहीला मध्ये आणावं असं काही नव्हतं असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मुद्दा असा आहे की हा एक माणूस सिग्नल न जुमानता निघून गेला, ह्यात लोकशाहीच अपयश शोधण्यापेक्षा जी बाकी लोकं होती ती सिग्नल ला उभी राहिली ह्यात लोकशाहीचा यश पहा.
प्रत्येक ठिकाणी असे चार दोन नमुने पाहायला जरूर मिळतात, तुमच्याच लिखाणात तुम्ही ज्यांनी तुम्हाला बाजूला केला त्यांना सूज्ञ म्हणाला आहात. त्यातच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आले.
इथे कुठेही मी त्या व्यक्तीच्या कायदा तोडण्याच्या कृतीचे समर्थन करत नाही, त्याला पाठीशी ही घालत नाहीये. मात्र, पेटीत एक सडका आंबा निघाला तर पूर्ण पेटीवर राग काढू नये एवढीच विनंती
माननीय छिद्रान्वेषी,
आपल्याला माझा मुद्दा नीट समजला नाही. असो, कदाचित माझ्या लेखनाची ती मर्यादा असेल.
माझे मत,
मी लोकशाहीच्या नावाने खडे फोडत नाही. किंबहुना जे लोकशाहीला नावे ठेवतात त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कीव येते. कोणीही लोकशाहीला चुकीचे ठरवू शकत नाही कारण ती आपणच आपल्यासाठी निवडलेली राजव्यवस्था आहे.
माझा मुद्दा जरा वेगळा आहे.
जी लोकशाहीची संकल्पना आज आपण राबवत आहोत ती तब्बल साठ वर्ष जुनी आहे, हे तरी आपल्याया मान्य असायलाच हवे. पूर्वी आपण मत पेटीत टाकत असू, आज आपण बटन दाबतो, ह्या पलीकडे निवडणूक प्रक्रियेत काहीहि बदल झालेला नाही.
मागे एकदा सांगितल्याप्रमाणे, माझ्या मालकाने गेल्या ५ वर्षात तीन वेळा माझ्या पगार वाढीच्या प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणलेला आहे. आज आपण एकाच जुने सूत्र गेली साठ वर्षे वापरत आहे. योग्य उमेदवार ठरण्याची पात्रता, निवडून येण्याची प्रक्रिया, ह्या मध्ये बदल घडवून आणल्याशिवाय तीच खरी लोकशाही असे म्हणे सुद्धा चुकीचे आहे.
कोणतीही व्यवस्था एखाद्या ठराविक कालावधीसाठी परिपूर्ण असेल, पण जसा काळ पुढे सरकत जातो, त्या व्यवस्थेमधील दोष दिसून येतात. ती व्यवस्था अधिकाधिक परिपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे हीच खरी लोकशाही आणि तोच खरा प्रवास. अशी 'प्रवाही लोकशाही' भारतात नाही, हेच मला म्हणायचे होते.
साठ वर्षे जुने सूत्र घोटून घोटून वापरून, परत उजळ माथ्याने आपले वरिष्ठ नेते परदेशात लोकशाहीच्या नावाने छाती फुगवून घेऊन थाटात वावरतात, तेव्हा त्यांची कीव येते. मागील काही लेखांमध्ये मी सुचविलेले बदल कदाचित येडपट पणाचे वाटतील, पण इथे वावरणाऱ्या मान्यवरांनी त्यात यथाशक्ती आपापल्या विचारांनुसार बदल सुचवून, आजच्या जमान्यात योग्य लागू होईल असे लोकशाहीचे परिपूर्ण सूत्र शोधण्यास मदत करावी हि माझी अपेक्षा होती/आहे/राहील.
पेटीतून सडलेला आंबा वेळीच बाहेर काढला नाही, तर त्यामुळे उरलेले आंबे सडायला असा कितीसा वेळ लागेल ?
आपली लोकशाही निर्दोष नाही आणि त्यात सुधारणा करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत हा मूळ विचार मान्य आहे.
>>आज आपण एकाच जुने सूत्र गेली साठ वर्षे वापरत आहे.
आपण घटनेत साठ वर्षांत ९४ दुरुस्त्या केल्या आहेत.
>>जी लोकशाहीची संकल्पना आज आपण राबवत आहोत ती तब्बल साठ वर्ष जुनी आहे, हे तरी आपल्याया मान्य असायलाच हवे. पूर्वी आपण मत पेटीत टाकत असू, आज आपण बटन दाबतो, ह्या पलीकडे निवडणूक प्रक्रियेत काहीहि बदल झालेला नाही.
यापेक्षा वेगळी आणि अधिक चांगली पद्धत कोणी सुचवल्यास विचार करता येईल.
'सज्जनांच्या एखाद्या समितीने' निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांच्या चांगुलपणाबाबत प्रमाणपत्र देणे आणि अशा प्रमाणित उमेदवारांमध्येच निवडणूक घेणे ही पद्धत मला मान्य नाही.
उमेदवाराला शिक्षण वगैरे पात्रता सूत्र लावणे हेही तितकेसे मंजूर नाही. शिक्षित लोकांनी चांगलेच काम केल्याचे आणि अशिक्षितांनी वाईटच काम केल्याचे एकुण समाजातल्या अनुभवातून दिसत नाही. किंबहुना शिक्षित लोकांनी ओव्हरऑल अशिक्षितांपेक्षा चांगले काम केल्याचेही कुठे दिसत नाही.
शिक्षणाचा आणि प्रामाणिकपणाचा संबंध कोणीच लावणार नाही.
लोकांना अमुक एक गोष्ट चांगली वाटते पण ती खरे तर चांगली नाही असे काही एक्सपर्ट लोकांना वाटणे पण ते लोकांना* पटवून बदलून घेण्याऐवजी एक्सपर्ट लोकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असणे म्हणजेच हुकुमशाही.
लोकांना पटवण्याचा हा मार्ग लांबचा आणि जास्त मेहनतीचा आहे हे खरे पण तोच लोकशाहीचा आहे.
अवांतर : शेअरहोल्डर्स संचालक निवडून देतात आणि त्यांच्या रोजच्या कारभारात ढवळाढवळ करीत नाहीत. डायरेक्टरांचे काम आवडले नाही तर 'जनरल मीटिंग' मध्ये नवे संचालक निवडून देतात हीच पद्धत सर्व कंपन्यांमध्ये गेली दोन तीनशे वर्षे वापरली जात आहे. लोकशाही शासनाची पद्धत साधारण याच तत्त्वांवर राबवली जाते. संचालकांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध नियम असतात तशाच स्वरूपाचे नियम आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतात. या नियमांत बदल होत असतो. तसाच तो लोकप्रतिनिधीविषयक कायद्यातपण होत असतो. (पक्षांतर बंदी कायदा हे त्याचे एक उदाहरण).
हि परिस्थिती आहे पुण्यातील भर सकाळी ९-१० च्या दरम्याना, आणि ते सुद्धा एका नावाजलेल्या रस्त्यावर. तर बाकी खेडेगावात, इतर वेळेस काय परिस्थिती असेल ?
खेडेगावात अजुन ट्राफिक सिग्नल आलेले नाहीत त्यामुळे काय होईल त्याबद्दल वाट बघावी लागेल.
मागच्या एका पिढीने जीवाचे मोल देऊन हा देश ब्रिटीशांच्या ताब्यातून पुढच्या पिढीसाठी सोडवून आणला, आपण आपल्या पुढच्या पिढीसाठी काय देऊन जाणार आहोत ? ह्याचा विचार मला ट्राफिक सिग्नल वरील घटनेपेक्षा जास्त महत्वाचा वाटतो.
काय देणार आपणा पुढच्या पिढीला. एकच पण सुध्रुड सक्षम हिंदुस्थान, कि 'दोन हिंदुस्थान' ?
कि काही लक्ष पैसा, आणि काय शाश्वती, कि ह्याच पैशाच्या पायात त्यांची 'जसे मुळ लेखातील' एका गुंडाकडून हत्या होणार नाही ते. गुंडगिरी अफाट वेगाने वाढत आहे. आज गल्लीत आहे, उद्या दारात, परवा घरात.
मागच्या एका पिढीने जीवाचे मोल देऊन हा देश ब्रिटीशांच्या ताब्यातून पुढच्या पिढीसाठी सोडवून आणला, आपण आपल्या पुढच्या पिढीसाठी काय देऊन जाणार आहोत ? ह्याचा विचार मला ट्राफिक सिग्नल वरील घटनेपेक्षा जास्त महत्वाचा वाटतो.
आता आपल्या देशावर इटलीतली एक स्त्री राज्य करते आहे. पुर्वी होती तीच परिस्थिती आता आहे. काळजी करु नका.
प्रतिक्रिया
<<<मी कितीही कायद्याचे
एक कट्टा , १ मोठा सुरा
भावी राज्यक्रांतीची बीजं आहेत ही?
काय दादा....यात नवे
चालायचच . . . शिवाजी नेहेमी
हा
ह्यात लोकशाहीला मध्ये आणावं
माननीय छिद्रान्वेषी, आपल्याला
लोकशाही
हम्म हम्म हम्म.......
मागच्या एका पिढीने जीवाचे मोल
हम्म हम्म हम्म.............