Skip to main content

झोपडपट्ट्या नेस्तनाबूत पण लवासा मात्र नियमित!

लेखक हुप्प्या यांनी सोमवार, 11/10/2010 या दिवशी प्रकाशित केले.
http://www.saamana.com/2010/October/10/Link/Main2.htm वरील बातमी पहा. नारायण राणे यांनी घोषणा केली की लवासातील अनियमित बांधकामे दंड आकारुन नियमित केली जातील. त्यावर अनेक तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. http://72.78.249.125/esakal/20101009/4680757550229227027.htm लवासा हा प्रकल्प पवार खानदानाशी संबंधित एक श्रीमंती थाटाचा प्रकल्प आहे. आपले वजन वापरुन जमीन संपादित करणे, विविध परवाने त्वरित मिळवणे, तमाम सरकारी खाते विजेच्या वेगाने फायली हलवून योग्य ती कारवाई करताना दिसणे अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्या या विषयाला धरुन सांगितल्या जातात. जे सरकार लवासाला नियमित करण्याविषयी इतके उत्साहाचे धोरण दाखवते त्या सरकारला अन्य बांधकामाना अनियमित म्हणून त्यावर बुलडोझर फिरवायचा काय हक्क आहे? असे म्हणतात की ठाणे कल्याण भागातील वाटाघाटींचा एक भाग म्हणून लवासाला नियमित केले जात आहे. आपले याविषयी काय मत आहे? ठाकरे आणि भाजप खूप आरडाओरडा करत असले तरी पवारांविरुद्ध त्याहून अधिक काही करायची इच्छा आणि ताकद नसल्यामुळे गाडी तिथेच थांबून राहील अशी खात्री आहे.
वाचने 6682
प्रतिक्रिया 40

प्रतिक्रिया

अवलिया सोमवार, 11/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते. रक्ताचा थेंब न सांडता मिळालेले स्वातंत्र्य आहे... रक्ताच्या नैवेद्यासाठी भुमी आसुसलेलीच आहे.. फक्त कधी हा प्रश्न आहे आणि हे होईल तेव्हा तुम्ही कोणत्या बाजुने हा दुसरा अतिशय महत्वाचा प्रश्न ! उत्तर प्रत्येकाचे वैयक्तिक आणि निराळे असु शकते. विचारस्वातंत्र्य आहे या देशात !!

प्रकाश घाटपांडे सोमवार, 11/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते.
हेच भय आम्हाला वाटते. संघर्ष व वाटाघाटी यातुनच प्रगतीची वाटचाल होणार आहे.

छोटा डॉन सोमवार, 11/10/2010
>>लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते. +१, नान्याशी १००% सहमत. मात्र ह्या संघर्षाचा त्रास मात्र भयंकर असणार आहे, कदाचित संपुर्ण समाजाचा समतोलच बिघडुन जाईल. ह्या पातळीवर होणार्‍या अराजकाला ना सरकार रोकु शकते ना सैन्य. मात्र ते होऊ नये ह्याची काळजी आत्तापासुन घेता यईल. >>संघर्ष व वाटाघाटी यातुनच प्रगतीची वाटचाल होणार आहे. "आहे रे" आणि "नाही रे" ह्या वर्गात कसल्या आणि कशा वाटाघाटी होणार ? आत्ताच जरासे पुण्याच्या बाहेरच्या आधी खेडे असलेल्या पण आता बिल्डर्स नव्या स्किमांमुळे झगमगाट असलेल्या 'उपनगरां'कडे जाउन पहा ना. तिथल्या आधीच्या प्रस्थापित ग्रामस्थांशी बोलुन पहा, त्यांना काय हवे आहे आणि त्यांच्या वाढत्या अपेक्षा काय आहेत ते जाणुन पहा. तुम्ही म्हणता तो संघर्ष आत्ताच तिथे छोट्या पातळीवर का होईना चालु आहेच. ज्यांच्या जमिनीवर ते बंगले उभारले आहेत त्याच्या ओरिजनल मालकांनी किती दिवस रखवाली, गाड्या धुणे किंवा अशी सटरफटर कामे करायची ? किती दिवस त्यांच्या बायकांनी त्या बंगलेवाल्यांकडे धुणी-भांडी करायची ? एक ना एक दिवस ह्याचा जाब विचारला जाईल की नाही ? भरपुर लिहता येईल, सध्या वेळ नसल्याने इथेच थांबतो. सवडीने अजुन लिहेन असे सांगतो - छोटा डॉन

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 12/10/2010
आत्ताच जरासे पुण्याच्या बाहेरच्या आधी खेडे असलेल्या पण आता बिल्डर्स नव्या स्किमांमुळे झगमगाट असलेल्या 'उपनगरां'कडे जाउन पहा ना. याच्याशी सहमत आहे. पण शेवटी ज्याने त्याने आपला कासोटा सांभाळावे असे म्हटले जाते. आपल्या धोतराला हात घालणारा जरी आपलाच असला तरी त्याला हात घालू द्यायचा का धोत्रात? ग्रामीण लोक इरसाल म्हणवले जातात मग अशा वेळेला इरसाल पणा, फायद्यातोट्याचा विचार जातो कुठे त्यांचा. जेवढे दिवस फुकट मिळेल तितके खायचे आणि नंतर फुटकळ कामे करून पोट भरायचे ही मनोवृत्ती सुटणार कधी? त्यांना ती सोडायला कोण शिकवणार का? तसे आदर्श निर्माण केले जाणार का? का कायम मारवाडी बिल्डरकडे दमदाटीचे काम करणारे पोसलेले कुत्रे म्हणूनच राहण्यात धन्यता आहे? तिथल्या आधीच्या प्रस्थापित ग्रामस्थांशी बोलुन पहा, त्यांना काय हवे आहे आणि त्यांच्या वाढत्या अपेक्षा काय आहेत ते जाणुन पहा. सहमत आहे. जी लोकं शेतावर मजूरी करून पोट भरत होती किंवा स्वतः शेती करून जगत होती ती थोडीफार अक्षरओळख असलेली अथवा फार तर १०वी शिकलेली लोकं जरी मोठ्या मोठ्या सेवाक्षेत्रातल्या कंपन्या तिथं आल्या तरी तिथें जाऊन काम करू शकत नाहीत कारण मूळातच ते त्यांचं कौशल्यं नाही आणि तेवढे शिक्षणही नाही त्यांना. मग मोठ्या कंपन्यांमधे संडास धुण्याची कामे किंवा घरकामे सोडली तर बाकी काम देणार कोण त्यांना? त्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार व्हायला नको का? ते काम त्यांच्या जाणत्या राजानी करायला नको का? सरकारला आपल्या राज्यात उत्तम आणि सुशिक्षित लोकं असावित असे वाटायला नको का? आपल्या राज्यात निर्माण होणारे रोजगार आपल्या राज्यातल्या लोकांना मिळावेत यासाठी सरकारने लोकांना सक्षम करायला नको का? मग अशा वेळे छतं आणि मास्तर नसलेल्या शाळांमधून असे मनुष्यबळ मिळण्याची अपेक्षा कशी ठेवणार? तुम्ही म्हणता तो संघर्ष आत्ताच तिथे छोट्या पातळीवर का होईना चालु आहेच. ज्यांच्या जमिनीवर ते बंगले उभारले आहेत त्याच्या ओरिजनल मालकांनी किती दिवस रखवाली, गाड्या धुणे किंवा अशी सटरफटर कामे करायची ? किती दिवस त्यांच्या बायकांनी त्या बंगलेवाल्यांकडे धुणी-भांडी करायची ? एक ना एक दिवस ह्याचा जाब विचारला जाईल की नाही ? मग त्यांच्या ओरीजिनल मालकांनी स्वतःचा नोकरीधंदा करायला नको का? स्थानिक असल्याच्या भावनेचा फायदा करून घ्यायला नको का? जमिनी विकून पैसे आल्यावर नवीन व्यापार उदीम बघायला नको का? या दोष मला तर वाटते त्या दूरदृष्टी नसलेल्या लोकांचा जितका आहे तितकाच सरकारचाही आहे. सरकारही तितकेच दृष्टीहीन आहे.

छोटा डॉन मंगळवार, 12/10/2010
पेशवे, तुम्ही आणि मी एकच मुद्दा मांडत आहोत. तुमच्या सर्व मुद्द्यांशी मी सहमत आहे, काल वेळेअभावी सदर मुद्द्यांचा उहापोह राहुन गेला. तुम्ही म्हणता तेच करेक्ट आहे, सदर ग्रामिण भागातील जनतेचा अशिक्षितपणा, आळशीपणा किंवा इच्छाशक्तीचा अभाव, राजकिय संधिसाधुपणा, कष्ट करण्याची वृत्ती न ठेवता ऐतखाऊपणे मिळेल त्याचा उपभोग घेण्याची वृत्ती वगैरे वगैरे सगळे मान्य आहे. ह्यात त्या नव्याने बंगले घेतलेल्यांचाही दोष नाही हे ही मान्य. पण फरक कुठे पडतो आहे ते पहा. समजा नव्याने उभारलेल्या एखाद्या अलिशान वसाहतीजवळची रोजच्या गरजेच्या वस्तु किंवा भाज्या पुरवणारी छोटी दुकाने घ्या, हे दुकानदार फ्लॅटवाल्यांना परवडते आहे व त्यांच्याकडुन मागणी आहे म्हणुन त्याच वस्तु किंवा भाजी अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकतात. हे पैसेवाले फ्लॅटवाले ( अर्थात ते पैसेवाले असावेत व त्यांचे पैसे खर्च करण्याची तयारी आहे हे माझे गृहीतक ) जास्त दुर जायचे नाही व थोडक्यासाठी कशाला घासाघीस म्हणुन मुळची २ रुपायाची वस्तु अगदी १० रुपायापर्यंत घेतात व असा चढ्या भावाचा बाजार चालु होतो. मागणीही असते व पुरवठा होतो, हे जोपर्यंत दुकानदार व नव्यानेच आलेले फ्लॅटवाले ह्यांच्यापुरते मर्यादित आहे तोपर्यंत कुणाचीच तक्रार असायचे कारण नाही. पण त्या नव्या वसाहसीशेजारी जुनी घरेही असतात, तिथले जुने स्थानिक रहिवासीही असतात. त्यांनाही रोजच्या वापरातील किरकोळ वस्तुंची खरेदी इथुनच करणे क्रमप्राप्त असते. मग आधी ते ज्या वस्तुला २ रुपये द्यायचे आता त्याच वस्तुला केवळ फ्लॅटवाले १० रुपये देतात म्हणुन आपणही तेवढेच १० रुपये द्यायचे हे कसे मान्य होईल ? बहिष्कार हा मार्ग त्यांच्याच अडचणीचा आहे व बहुसंख्य दुकानदार हे त्यांच्यातलेच असल्याने हे ही घडत नाही. मग आपोआपच दरवाढ झाली की नाही ? हेच इतर सेवांबाबत, आधी शहरातुन इथल्या भागात येणार्‍या रिक्षांचे पुर्वीचे व आत्ताचे दर ह्यातली तफावत पाहिली तर नक्की फरक काय आणि कसा पडतो आहे हे आपल्य लक्षात येईल. इइथल्या सामान्य जनतेला रात्री अपरात्री इइथे येण्यासाठी केवळ फ्लॅटवाले देतात म्हणुन ३००-४०० रुपये देणे कसे परवडेल ? अहो तेवढ्यात त्यांचा आठवडा भागतो हो कदाचित. फरक दरवाढीपुरताच मर्यादित नाही. ह्याचे इतरही सामाजिक आणि साम्स्कृतिक पैलुही आहेत. वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या गावकर्‍यांच्या स्थानिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमांमुळे आता ह्यातल्या काही फ्लॅटवाल्यांना त्रास होऊन त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे व त्या अनुषंगाने आलेल्या सिस्टिमचा दबावामुळे हे अनेक असे कार्यक्रम बंद पडले आहेत किंवा दबुन गेले आहेत. पुण्याच्या बाहेरच्या अनेक वाड्यावस्त्यात पुर्वी दर एकादशीला होणारे सामुदाईक भजन्-किर्तन आज किती ठिकाणी पुर्वीसारखे स्पिकर वगैरे लाऊन होते हो ? हाच प्रकार उलट बाजुनेही पाहता येईल, अशा फ्लॅटमध्ये बर्‍याच वेळा विकेंड पार्ट्या किंवा त्या करुन दंगा ( पक्षी : एंजॉय ) करत परत येणार्‍या ग्रुपचा त्रासही गावकर्‍यांना होणे सहाजिक आहे, त्यातुनही बर्‍याच तक्रारी होतात. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत, असा संघर्ष प्रत्येक पातळीवर आहे. दोष किंवा समर्थन कुठल्या एका बाजुला नाही. पण भिन्न पातळीवरचे २ सामाजिक घटक अपरिहार्यतेमुळे एकत्र आल्याने व नैसर्गिकपणे त्यांच्यात अटळ असणार्‍या संघर्षाची ही नांदी तर नाही ना हाच केवळ प्रश्न आहे. ह्यात कुठल्या एका गटाचा विजय किंवा मांडवली हा प्रश्नच नाही, त्याने हा प्रश्न सुटु शकत नाही. जर काही तोडगा काढायचा असेल तर त्यासाठी आपण वर सांगितल्याप्रमाणे खंबीर राजकिय इच्छाशक्ती आणि दुरदृष्टी नेतृत्व आदी बाबी महत्वाच्या ठरतात असे आम्हाला आग्रहाने वाटते. - छोटा डॉन

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 12/10/2010
सहमत आहे. माझे तुमच्या मुद्याला अनुमोदन आहेच. जे घडते आहे ते खरे आहेच. मी माझ्यापरीने त्या मुद्यांच्या कारणांचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या इथे काय आहे माहीत आहे का? भरपूर इंजिनियरींग, मेडीकल, लॉ, मॅनेजमेंट शिकवणारी कॉलेजे, उच्चशिक्षण देणार्‍या संस्था आहेत, पण तिथपर्यंत पोचणारे स्थानिक विद्यार्थीच कमी आहेत अथवा पोचणार्‍या विद्यार्थ्याना त्या संस्थांमधे शिकणे परवडत नाही. श्रीमंत गर्भश्रीमंत विद्यार्थ्यांसाठी चांगल्या शाळा आहेत मात्र ग्रामीण भागात चांगल्या विद्यार्थ्यांचा डोक्यावर छत नाही की चांगले शिकवणारे, चांगले शिक्षक नाहीत. मग ते विद्यार्थी शाळेपर्यंत पोचतच नाहीत. वर शिक्षणसम्राट जागा भरत नाहीत म्हणून बाहेरच्याना सीटा विकायला मोकळे. बाबासाहेबांनी ज्यांना शिका आणि संघटीत व्हा असा आदेश दिला होता त्याचा अर्थ न समजून घेता केवळ संघटीत होऊन गुंडगिरी चालली आहे याचे वाईट वाटते. आपली कसती जमिन NA व्हावी म्हणून स्थानिक पुढार्‍याच्या मागे लागलेले लोक मला पुष्कळ माहीत आहेत. पुढे याच पुढार्‍यानी जमिनी विकून खाल्ल्या आणि या लोकांसमोर तुकडा फेकल्यासारखे त्यातले फार थोडे पैसे फेकले. मग त्या NA च्या लोभाने गेलेले व बेकायदेशीर अथवा कायद्यातल्या पळवाटेचा फायदा घेऊन जमिन NA करून फुकटात पैसे ओढू पाहणारे गावकरी तितकेच दोषी नाहीत का? शहरातल्या झोपडपट्ट्यांची देखील मला मुळीच कणव वाटत नाही. नगरसेवकांनी मतांसाठी लाडावून ठेवलेली फुकटी जमात आहे ती. अन्यथा जे घर अधिकृतही नाही अशा घरात वीज , पाणी कनेक्षन पोचते कसे? यावर २ वर्षापूर्वी सकाळमधल्या जागर मधे पुण्यात ४०% पाणी गळती असा लेख वाचला होता. तर अशी ही फुकट्या जमातीची वाढ प्रचंड वेगाने शहरांमधे होत आहे. पर्वतीचे बकालीकरण पाहीले की याची खात्री पटते. पर्वतीच्या मागे केलेल्या वनीकरणाची वाट याच फुकट्या जमातीने लावली. जळणासाठी लाकूडतोड करून त्या सर्व टेकड्यांचे हिरवे सौंदर्य या झोपडपट्टीने नष्ट केले. पैसे कमी आहेत म्हणून त्या परिस्थितीतून बाहेर पडायची कोणाची इच्छा नाही. राजकीय पक्ष निवडणूकीच्या वेळेला जे पैसे वाटतील त्यातून टीव्ही घेऊन ऐषाराम करायचा, दारू प्यायची, बाया घ्यायच्या. कामं तरी कुठं करायची आहेत या लोकांना नाहितर उगाच बिहारी लेबरचा प्रश्न निर्माण झाला नसता. परत हेच फुकटे अशा यूपी, बिहारी लोकांना पैशाच्या लोभाने रहायला खोल्या देणार त्यात १ खोलीत २०-२० लोक राहणार. त्यामुळे शहराच्या लोकसंख्येत वाढ होते याचीही जाणीव नाही. म्हणजे त्या लोकांना नाही हे ठीक आहे पण त्या लोकांचा कैवार घेणार्‍यांनाही नाही. :( असो. अजून काय बोलणार.

ऋषिकेश मंगळवार, 12/10/2010
डॉन्या आणि पुपे.. दोघांचेही प्रतिसाद आवडले .. एकाच संघर्षाच्या दोन्ही बाजु पुढे येताहेत (आणि दोन्हीकडच्या बाजु वैध आहेत).. दोघांशीही सहमत आहे

गांधीवादी मंगळवार, 12/10/2010
>>खंबीर राजकिय इच्छाशक्ती आणि दुरदृष्टी नेतृत्व ज्यांना मते मिळवायची असतात त्याच्यात हे गुण असून फायदा नाही, ज्यांच्यात हे गुण असतात त्यांना मते मिळणार नाही. म्हणजे ते निवडून येणार नाही. मग राज्य कोण चालविणार ? ८०% मते ही जातीय राजकारणावर मिळतात मग कोणताही नेता विकास विकासाच्या गप्पा का मारील, आरक्षण, मंदिर, मस्जिद, कर्ज माफी, वगेरे वगेरे सांगितले कि मते तयार होतात. पाठीला गणेशोत्सव मंडळे, काही आंतरजातीय धर्म संस्था असतातच. जर खरोखर खंबीर राजकिय इच्छाशक्ती आणि दुरदृष्टी नेतृत्व असलेला नेताच निवडून द्यायचा असेल तर हे केल्यावाचून पर्याय नाही.

छोटा डॉन मंगळवार, 12/10/2010
श्री. गांधीवादी, आपली बहुदा मी म्हणत असलेल्या मुद्द्यांवर गल्लत होत आहे. खंबीर राजकिय नेतृत्व आदी बाबी मी स्थानिक संदर्भात म्हणत आहे, आपण ज्याचा उल्लेख करत आरक्षण, मंदिर, मस्जिद ह्या किंवा अशाच राष्ट्रीय प्रश्नांचा प्रभाव स्थानिक पातळीवर नसतो. इथल्या निवडणुका संपुर्ण वेगळ्या पार्श्वभुमीवर लढल्या जातात व इथे राजकिय पक्ष आणि त्यांचे राष्ट्रीय अजेंडे ह्यापेक्षा स्थानिक समस्या समजणारा आणि त्यावर उपाय सांगणारा एखादा चिल्लर पक्ष, आघाडी किंवा स्थानिक गट हे प्रभावी ठरतात. ह्या निवडणुकीतले मुद्दे, मतदार आणि त्यांच्या अपेक्षा ह्या इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळ्या असतात. असो, बरेच विषयांतर होते आहे. पण राजकिय इच्छाशक्तीबाबत माझा रोख केवळ "स्थानिक" नेत्यांकडे आहे हे पुन्हा एकदा हायलाईट करतो.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 12/10/2010
स्थानिक निवडणुकीत बहुतेकवेळा झोपडपट्टीत वाटलेले पैसे आणि दारू वगैरेच निवडणुकीत निर्णायक ठरतात असं ऐकून आहे. मग झोपडपट्ट्या नेस्तनाबूत कशा होतील?

गांधीवादी मंगळवार, 12/10/2010
सन २००० ला १९९० च्या झोपडपट्ट्या अधिकृत, सन २००५ ला १९९५ च्या झोपडपट्ट्या अधिकृत, सन २०१० ला २००० च्या झोपडपट्ट्या अधिकृत, सन २०१५ ला २००५ च्या झोपडपट्ट्या अधिकृत, सन XXXX ला XXXX-10 च्या झोपडपट्ट्या अधिकृत, .......... ......... .......... ......... derivative च्या नियमांप्रमाणे शेवटी अनधिकृत असे काही शिल्लक राहत नाही. जर काही अनधिकृतच नाही तर मग काय कशाला नेस्तनाबूत होईल.

llपुण्याचे पेशवेll बुधवार, 13/10/2010
सहमत.. सर्वोच्च न्यायालयानेही शेवटी निराशेने म्हटले आता भ्रष्टाचारही अधिकॄत करा.

गांधीवादी बुधवार, 13/10/2010
कासेवाडीत राहून राहून कंटाळा आलाय. एक नवीन पत्र्याची शेड मारावी म्हणतोय पर्वती वर.

मिसळभोक्ता मंगळवार, 12/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते. मी गेली दहा वर्षे ह्या संघर्षाची वाट पाहतो आहे. पण दरवेळी कुणीतरी शेपूट घालतेय, असे वाटते, आणि "पुढच्या वर्षी" असे म्हणून मनाचे समाधान करून घेतो. चालायचंच. सगळंच आपल्याच मनासारखं कसं होईल ?

मिसळभोक्ता मंगळवार, 12/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते. मी गेली दहा वर्षे ह्या संघर्षाची वाट पाहतो आहे. पण दरवेळी कुणीतरी शेपूट घालतेय, असे वाटते, आणि "पुढच्या वर्षी" असे म्हणून मनाचे समाधान करून घेतो. चालायचंच. सगळंच आपल्याच मनासारखं कसं होईल ?

परिकथेतील राजकुमार सोमवार, 11/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते.
+१ शब्दाशब्दाशी सहमत रे नानबा. बाकी डॉन्राव भरभरुन काही लिहितील अशी अपेक्षा आहेच.

जयंत कुलकर्णी सोमवार, 11/10/2010
साहेब आले, भोसले आले, आले दादा आणि जाणते. बघून मावळाचे सौंदर्य, म्हणाले “ स्वर्ग असलाच तर इथेच आहे! इथेच आहे ! अनेक दिवस गेले, शेतकरी, गवळी आणि माळी सुतार आणि कुंभार पिकवत होते मोती, आपापल्या तुकड्यावरी. मान होता, गरीबी होती, मात्र हक्काची झोपडी होती. अडचणीला मित्र होता, गावगाडा आनंदात होता. आकाशातल्या इंद्रधनूष्यावर आणि पाण्यातल्या मासळीवर, बिचार्‍यांचा हक्क होता. एक दिवस मावळच्या या सोन्याची किर्ती दुरवर दुरवर पसरली. जग कुठे चालले आहे, याचा त्यांना पत्ताच नव्ह्ता. गरिबीत खितपत पडलेल्या या जनतेची फिकर पुढार्‍यांना पडली. आणि लकाकले त्यांचे डोळे, लांडग्यावानी. उद्योगपती आणि मधले शेतकर्‍याला लागले समजाउ. का पडता खितपत गरिबीत भाऊ ? खायला नाही अन्न, कशाला बघता स्वप्नं ? दहा हजार घ्या एकराला, टाका बॅंकेत आणि रहा निवांत आरामात, मिळणार्‍या व्याजावर. बॅंका सहकारी, सगळीकडे खाबूगीरी, साटेलोटे. नाही सांगितले पुढार्‍यांनी पैसे वाढवायचे कसे. त्यांचे मात्र काम झाले होते, आता ते वाट बघत होते. शेतकर्‍यात होते काही शहाणे, कल्पना होती त्यांना काय होणार पुढे. नकार दिला ज्यांनी त्यांचे काढण्यात आले काटे. पुढार्‍यांनी केली कमाल, सरकार यांचे, म्हणाले वसवा शहरे ! कामाला आहेतच मूळ मालक आणि त्यांची पोरे. केली गर्दी त्यांनी कामाला, त्यांच्याच जमिनीवर, खाल्या लाठ्या आणि काठ्या ! हजारोंपैकी थोडे कामाला लागले, उरलेले स्वत:च्या जमिनीकडे बघत, रडत, रडत, उजाड झाले. आता मावळ श्रीमंत आहे, जमिनीचा भाव एकराला कोटी आहे. उपरे आत आहेत, मालक नोकर आहेत, आशाळभूतपणे लाचार आहेत. पण त्यांनी काळजी करायची कशाला ? शहरात भरपूर काम आहे हाताला. रहायला मात्र जागा नाही, झोपडीला परवानगी नाही. बॅंकेतले पैसे संपले, पुढारी, आणि धंदेवाले गब्बरच गब्बर झाले. यांना झोप नाही उपाशीपोटी, त्यांना नाही काळजीपोटी, अफवा आहे, या जमीनी ते परत मागणार आहेत, परत मागणार आहेत. जयंत कुलकर्णी.

तिमा सोमवार, 11/10/2010
असा संघर्ष होईलच. आणि तो होईल तेंव्हा सर्वात पहिल्यांदा उच्च मध्यमवर्ग बळी जाईल कारण त्याला कुठलेच संरक्षण नाही. मंत्री , नेते हे काही दिवस तरी यातून वाचतील. हल्लीच असा अनुभव येतोय की आयुष्यभर कष्ट करुन कार घेतली, तरी सिग्नलला थांबलो की काही पादचारी त्यावर गुद्दे मारुन आपला राग व्यक्त करतात.

गणेशा सोमवार, 11/10/2010
अनियमित जे काही असेन ते बंद केले पाहिजे .. किंवा पाडले पाहिजे .. किंवा मुळ मालकाच्या स्वाधीन केले पाहिजे. लवासा अनियमित असुन ही तग धरुन आहे तर झोपडपट्ट्या नेस्तनाबुत का होतात ? ह्या प्रश्नात ही राजकारणच आहे .. असे वैयक्तीक पणे वाटते . लवासा .. घरे .. बिल्डिंग .. झोपडपट्ट्या .. काहीही असो जे अनियमित बेकायदेशीर आहे ते पाडलेच पाहिजे .. सर्वांसाठी एक नियम असावा .. तरच त्यातुन ऑउट्पुट येवु शकते .. नाही तर राजकारणा विरुद्ध राजकारण हेच पहायला मिळत आहे . एक चुक आहे म्हनुन दुसरी कडे बरोबर वागायचे नाही असे म्हणण्यापेक्षा सगळीकडेच बरोबर वागा असे म्हणाले पाहिजे . असो ...

चिंतामणी बुधवार, 13/10/2010
अनियमित जे काही असेन ते बंद केले पाहिजे .. किंवा पाडले पाहिजे .. किंवा मुळ मालकाच्या स्वाधीन केले पाहिजे. अनियमित जे काही असेन ते बंद केले पाहिजे .. किंवा पाडले पाहिजे हे लिहायला ठीक आहे. पण कृतीत आणायला कोणाच्यात दम आहे????????? किंवा मुळ मालकाच्या स्वाधीन केले पाहिजे. स्वप्न नका बघु. हे होणे शक्य नाही.

गांधीवादी शुक्रवार, 22/10/2010
लोकांची स्मरण शक्ती खूप कमजोर आहे. पांढरे दहशतवादी मात्र एकेकाला बरोब्बर लक्षात ठेऊन टिपतात. काम साधून नामा निराळे, दुसर्या दिवशी परत उजळ माथ्याने वावरायला तय्यार. कोण त्यांच्या वाटेल जाणार ? कोणी हिम्मत जरी केली, तरी कायद्याच्याच कचाट्यात असा अडकवतात कि काय बिशाद लागून गेली आहे त्याची बाहेर पडण्याची आणि कोण वाचवायला जाणार ? लोक नंतर केवळ उपदेश देत राहतात. ज्याचा जीव गेला तो गेलाच.

राजेश घासकडवी मंगळवार, 12/10/2010
लवकरच भारत विरुध्द इंडीया असा रक्तरंजित संघर्ष या भुमीला पहायला मिळेल असे वाटते. भारत विरुद्ध (ब्रिटिश) इंडीया असा संघर्ष सत्तर ते शंभर वर्षांपूर्वी झाला. तेव्हाही फारसं रक्तरंजित झालं नाही. आणि त्यावेळी तर दुष्काळांत दशलक्षांनी आणि साथींमध्ये कोट्यवधींनी मरायचे. आता रक्तरंजित संघर्ष वगैरे म्हणणं अतिरंजित वाटतं. घरात टीव्हीवर इतके सुंदर संघर्ष दिसत असताना बाहेर संघर्ष करायला कोणाला पडली आहे? लवकरच सगळे सुशिक्षित वगैरे होऊन इंडियात सामील होतील. इथे लिहिणारे सर्व इंडियाचेच, तेव्हा त्यांनी चिंता करू नये.

हुप्प्या मंगळवार, 12/10/2010
अगदी इंडियाचे रहिवासी असले तरी सगळे काही इतके वजनदार नाहीत. इतकी पराकोटीची असमानता होऊ लागली तर नक्षलवादासारखे भूत लवासातही येईल. खून, अपहरण, दरोडे ह्यांची मालिका सुरु होईल. पहिली झळ कुणाला लागेल? अर्थातच मध्यमवर्गीयांना म्हणजे तथाकथित इंडिया रहिवाशांना. ज्यांना ना कुठल्या राजकारण्याचा आधार, ना जातीचा ना पातीचा. जी काही थोडीफार मिळकत असेल ती ह्या निमित्ताने लुटली जाईल. झेड सेक्युरिटी उपभोगणार्‍या नव्या जहागिरदारांना ह्याची काहीही तोशिस होणार नाही. असे होऊ नये अशी इच्छा आहे. पण भस्मासुरासारखे खा खा खाऊनही ज्यांच्या राक्षसी भुका भागत नाहीत असे हे जाणते राजेरजवाडे खायचे कधी थांबणार? त्यांना हे का लक्षात येत नाही? अण्णा हजार्‍यांनी लवासाविरुद्ध आंदोलन करायचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. http://www.saamana.com/2010/October/12/Link/Main2.htm

राजेश घासकडवी मंगळवार, 12/10/2010
जे चाललंय ते चांगलं आहे असं मला मुळीच म्हणायचं नाही. अन्याय, विषमता आहेच. फक्त याहीपेक्षा वाईट परिस्थिती, भुकेकंगालपणा, दारिद्र्य, सरकारची मनमानी असताना रक्तरंजित क्रांती झाली नाही, तर आता काय होणार असा प्रश्न विचारला होता. मध्यमवर्गीयाची (म्हणजे सुमारे चाळीसेक कोटी लोकांची!) मिळकत रक्तरंजित संघर्ष करून लुटली जाईल? अहो, स्वप्नरंजन म्हणजे किती? इतकी भीतीदायक स्वप्नं? प्रियालींचा धागा फारच यशस्वी झालेला दिसतो.

हुप्प्या मंगळवार, 12/10/2010
पूर्वी हे होत नसे. पण हल्ली कुठे आग लागू पहात असेल तर त्यात तेल ओतायला अनेक गट उत्सुक असतात. नव्हे, ते ठोस मदत देतातही. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे तेल निर्मितीत आघाडीवर असलेले देश ह्याकरता संपत्ती पुरवतात (अर्थात मुस्लिम धर्मपिसाट). पंजाब जेव्हा धगधगत होता तेव्हा त्यांना पाकिस्तान मदत करत होते. नक्षलवादी, एलटीटीई वगैरे लोकांना चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश इथून मदत पोचवली जाते. पूर्वेच्या राज्यातील फुटीर चळवळींनाही विविध शत्रू राष्ट्रे पैसा, हत्यारे पुरवतात. शिवाय दाऊद वगैरे नेहमीचेच यशस्वी कलावंत आहेतच. इंग्रजांच्या काळात अशा लोकांच्या मुसक्या बांधून फाशी दिले असते. पण आज तसे होत नाही. त्यामुळे आज हे घडण्याची शक्यता जास्त आहे असे वाटते.

राजेश घासकडवी मंगळवार, 12/10/2010
इंग्रजांच्या काळात अशा लोकांच्या मुसक्या बांधून फाशी दिले असते.
त्यातल्या काही लोकांना क्रांतिकारक वगैरे म्हणतात. असो. इंग्रजांचा काळ कसा सुंदर होता असं कोणी म्हणायला लागलं की मी पूर्वी वाद घालत असे, पण सध्या मी चर्चेतून नम्रपणे बाहेर पडण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे. एकंदरीत चर्चेत मुद्यांपेक्षा भावनिक निचरा (व्हेंटिंग) चालू आहे असं वाटतं. चालूद्यात.

हुप्प्या मंगळवार, 12/10/2010
इंग्रजांच्या काळात सगळे आलबेल होते असे माझे म्हणणे आजिबात नव्हते. पण व्होटबँक वगैरे समीकरणे बनलेली नव्हती. दाऊदसारख्या कोणी बॉम्बस्फोट करून लोक मारले असते तर इंग्रजांनी त्याला शोधून काढले असते. ठग वगैरे लोकांना वठणीवर आणण्यात ते आघाडीवर होते. अर्थातच हे त्यांच्या स्वार्थासाठी होते. पण त्यातून सामान्य माणसाचा फायदा झालाच. आजच्या नेत्यांचे स्वार्थ हे दाऊद प्रभृती लोकांना मोकळे ठेवण्यात असतात. आणि त्याचे नुकसान सामान्य लोक भोगतात. ब्रिटिशांनी ज्यांना ज्यांना फाशी वा काळे पाणी दिले ते सगळे देशभक्त क्रांतीकारक होते असे आपल्याला म्हणायचे असल्यास मी चर्चेतून नम्रपणे माघार घेतो. पूर्वी घडले नाही म्हणून आजही घडणार नाही हे ९/११, २६/११ असल्या हल्ल्यांच्या बाबतीत लागू होते का? ९/१० पर्यंत लोक छातीठोकपणे म्हणू शकले असते की आमची प्यासिंजर विमाने चोरून आमच्याच इमारतींचा नाश आत्तापर्यंत कुणी केलेला नाही त्यामुळे यापुढेही असे घडणे नाही. त्याच तालावर १००/६० वर्षापूर्वीही तसे घडले नाही सबब आजही ते घडणे नाही हे पटत नाही. वैज्ञानिक प्रगती, दळणवळणाची उपकरणे, वाहतूकीची साधने, जगाच्या कुठल्याही कोपर्‍यातून दुसर्‍या कुठल्या कोपर्‍यातल्या व्यक्तीपर्यंत आपला संदेश पोचवणे सहज शक्य असणे असे त्या काळात आणि आज अनेक फरक आहेत. ज्यामुळे जनतेचा प्रक्षोभ पसरायला मदत होऊ शकते.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 12/10/2010
भारतात यापुर्वी कधी रक्तरंजित क्रांती झाली नाही आणि यापुढेही कधी होणार नाही. जुलमी, क्रूर, वखवखलेले अनेक राज्यकर्ते आले आणि गेले. सत्तापालट कितीवेळा झाला पण सामान्य माणूस पिचत राहिला आणि पिचतच राहील. येईल ती परिस्थिती हेच आपलं प्राक्तन आहे असं समजून स्वतःच्या पोटाची खळगी भरण्याचा उद्योग करत राहण्याचा एक प्रकारचा कोडगेपणा आहे लोकांमध्ये. म्हणूनच बाँबस्फोट झाले तरी दुसर्‍या दिवशी लोक ट्रेनमध्ये तेवढीच गर्दी करतात. स्वतःच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी माणसाकडे आत्मसन्मान आणि क्षात्रतेज असावं लागतं ते कुठून आणायचं? आणि भुकेपोटी संघर्ष केला तरी तो असंघटित असणार, तुरळक ठिकाणी होणार आणि सहज मोडला जाणार.

गांधीवादी मंगळवार, 12/10/2010
>>म्हणूनच बाँबस्फोट झाले तरी दुसर्‍या दिवशी लोक ट्रेनमध्ये तेवढीच गर्दी करतात. असहमत. ज्या लोकल मध्ये बाँबस्फोट झाला त्यानंतरची एक/दोन तासात लोकल सुद्धा भरगच्च भरलेल्या होत्या. त्यामधील लोकांना माहित असून सुद्धा गर्दी अशी होती कि जसे काही झालेच नाही. दोन दिवसांनी, सर्व जगाने मुंबईला सलाम वगेरे ठोकलेले आठवते.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 12/10/2010
षहिद जालआयडी आणि आमचे परममित्र टारू यांच्या सुप्रसिद्ध "झेब्रा, सिंह आणि स्पिरीट" यांच्या बद्दलच्या विधानाची यानिमित्ताने आठवण झाली.

विकास मंगळवार, 12/10/2010
इंग्रजांच्या काळात अशा लोकांच्या मुसक्या बांधून फाशी दिले असते. त्यातल्या काही लोकांना क्रांतिकारक वगैरे म्हणतात. असो. त्या क्रांतिकारकांनी सामान्यांना मारले नाही अथवा ब्रिटीशांना मारताना देखील केवळ ज्या अधिकार्‍यांनी अन्याय केला अशांनाच मारले... बाकी चालूंदेत.

ऋषिकेश मंगळवार, 12/10/2010
मुळातच लवासा हा प्रकल्प अतिशय चुकीच्या पद्धतीने उभा राहिला आहे. तिथे पर्यावरणाची काळजी घेणे दूरच उलट अधिक हानी पोहोचवली आहे. त्या परिसरातील पर्यावरणाला व स्थानिकांका मारक असा प्रकल्प उभा राहु देणे इतके गरजेचे आहे का (तेही सेकंड होम्स साठी) ? माझा लवासा व तत्सम प्रोजेक्टसना विरोध असला तरी त्याला विरोध करण्यासाठी लेखनात वापरलेली झोपडपट्ट्यांची भलामणही पटली नाहि. जितके लवासा घातक आहेत तसेच झोपडपट्ट्याही अनेकदृष्टीने घातकच आहेत.

हुप्प्या मंगळवार, 12/10/2010
झोपडपट्ट्या उभ्या राहणे हेही वाईटच. शहराचे, गावाचे मोकळ्या जागेचे, फुटपाथचे प्ल्यानिंग धाब्यावर बसवून बांधलेल्या झोपडपट्ट्या हा कलंकच आहे. अस्वच्छता, गुन्हेगारी, वाहतुकीला अडथळा कितीतरी समस्या यातून निर्माण होतात. परंतु एकीकडे पवारांचे आहे, निवडणुकीत वाटाघाटी झाल्यात म्हणून लवासाला मान्यता देणे आणि दुसरीकडे झोपडपट्ट्या पाडणे हा विरोधाभास आहे हे दाखवून द्यायचे होते. अशाने संघर्षाकरता पोषक वातावरण तयार होत आहे. ह्यावर कुठलीतरी विरोधी पार्टी आपली पोळी भाजून घेईल आणि ती आग नंतर अजून कसली कसली राखरांगोळी करेल अशी भीती आहे.

ऋषिकेश मंगळवार, 12/10/2010
एकीकडे पवारांचे आहे, निवडणुकीत वाटाघाटी झाल्यात म्हणून लवासाला मान्यता देणे आणि दुसरीकडे झोपडपट्ट्या पाडणे हा विरोधाभास आहे हे दाखवून द्यायचे होते
जर एकीकडे झोपडपट्ट्या पाडत असते तर कदाचित हे विधान सत्य असतं (योग्य तरीही नसतं कारण तुलनाच चुकीची आहे) मात्र त्याच नेत्यांनी मतांसाठी झोपडपट्ट्याही पाडलेल्या नाहित. कोणत्याही कारणाने लवासाला मान्यता देणे हे जसे चुक आहे तसेच दुसरीकडे झोपडपट्ट्या न पाडणे हे त्याच कारणाने चुकीचे वाटते.

llपुण्याचे पेशवेll शुक्रवार, 22/10/2010
पण झोपडपट्ट्या पाडल्या तर ज्यांच्याशिवाय मुंबईचे अडते असे सगळे भैय्ये राहणार कुठे? अर्थात अन्यत्र एका प्रतिसाद लिहील्या प्रमाणे बिल्डींगच्या आवारात अशी झोपडपट्टी चालू शकते.

मदनबाण बुधवार, 13/10/2010
अनियमितता होती पण ती नियमित केली गेली, चला आता बिल्डर मंडळी अनियमित बांधकाम करतील आणि सरकार त्याला नियमित करुन देईल असे बिल्डर लॉबिने गृहीत धरल्यास चूक ठरु नये... तसेही लवासा नियमित होणार हा अंदाज होताच... का ? अहो त्यात पैका कोनाचा लागला हाय ? जंगल / पर्यावरण गेल चुलीत...फकस्त पैका पायजेल हाय बाबा... अनियमितता होती ती कोणत्या स्वरुपाची? आणि काय कारणे देउन ती लगेच नियमित झाली?, ते काय माझ्या वाचनात आले नाय बाँ... असो... हे असेच चालणार !!! सामान्य माणसाला काय किंमत हाय हिथ ?

समंजस बुधवार, 13/10/2010
सगळ्याच प्रतिक्रीयांशी सहमत/अंशतः: सहमत. लवासा हे नियमीत होणारच होते आणि झाले(जर याबाबतीत उच्च/सर्वोच्च न्यायालयात कोणी गेलं नाही आणि वेगळा निर्णय नाही मिळवला तर) धाग्याच्या शिर्षकाशी अंशतः असहमत. झोपडपटटया नेस्तनाबूत केल्या जात नाहीत. ज्या क्वचित होतात नाईलाजाने त्या परत वसवण्याचा प्रयत्न चालूच राहतो आणि त्या वाचवायला काही समाजसेवक आणि सर्वच राजनेते प्रयत्नशील असतातच [झोपडपटटयांच्या अस्तित्वावरच यापैकी काहींचं अस्तित्व अवलबूंन असतं :) ] मदनबाण म्हणतात 'बिल्डर मंडळी अनियमित बांधकाम करतील आणि सरकार त्याला नियमित करुन देईल असे बिल्डर लॉबिने गृहीत धरल्यास चूक ठरु नये...' ही सत्य परिस्थीती आहे आणि यावर आधी पासूनच अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे :) जेव्हा ठाण्यात फॉरेस्ट लॅंड (घोडबंदर रस्त्याला लागून असलेला बराचसा भाग, ठाणे पश्चिम भागातील काही भाग) वर झालेलं बांधकाम पाडावं की नियमीत करून घ्यावं म्हणून उच्च/सर्वोच्च न्यायालयात मागील काही वर्षात सरकार/बिल्डर, घर विकत घेतलेले आणि जंगल बचाव समिती/सेव्ह एन्वायरमेंट याच्यांकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती तेव्हा न्यायालयाने आदेश दिलेला होता की, जो पर्यंत या खटल्याचा निर्णय होत नाही तो पर्यंत या संबंधात ज्या जमीनींना फॉरेस्ट लॅंड म्हणून घोषीत केलं आहे त्या जमीनींवर नविन बाधकाम करू नये, तयार झालेल्या घरांची खरेदी/विक्री नोंदणी करू नये. हा आदेश असून सुद्धा तयार असलेल्या घरांची खरेदी/विक्री नोंदणी चालूच होती अर्थात जास्तीचा मोबदला मोजून[फक्त रोख रक्कम :) ] [अवांतरः राजकारण हा एक व्यवसाय आहे. ईतर व्यवसायांप्रमाणेच यात सुद्धा यशस्वी व्हायला मेहनत, गुंतवणूक आणि थोडं नशीब आवश्यक आहे तसेच तोटा होण्याची सुद्धा शक्यता असते. ईतर व्यवसायांप्रमाणेच ह्या व्यवसाया मागे सुद्धा एकच प्रेरणा आहे ती म्हणजे नफा....भरपूर पैसा कमविणे. पुर्वीच्या काळी सुद्धा राजकारणी/राजनेते हेच करत परंतू तेव्हा त्यांची मजल जास्त नसायची कारण तेव्हा जागतीकीकरणाचे वारे वाहत नव्हते, तेव्हा बडी सोच का जादू किंवा थिंक बिग अश्या प्रकारची विचारसरणी रूढ झालेली नव्हती, खुप मोठं होण्याची आकांक्षा न ठेवणे म्हणजे गंभिर गुन्हा आहे या प्रकारची सद्वचने सांगितल्या जात नव्हती :) या सर्वांमुळे तेव्हाचे राजनेते सत्तेत आल्यावर जमीन, शेत, बागा, बंगले, सोनं, रोख या मधेच गुंतवणूक करायची तसेच व्यापार्‍यांकडून, उद्योगधंदा करणार्‍यांकडून, इतर व्यावसायीकांकडुन निवडणूकी करीता पैसा घेणे, पक्षाच्या कार्या करीता पैसा घेणे, इतर खर्चां करीता पैसा घेणे या पुरतीच मजल ठेवून असायची परंतू आता परिस्थीती बदलली आहे, जागतीकीकरणाचे वारे वाहत आहेत, बडी सोच का जादू किंवा थिंक बिग अश्या प्रकारची विचारसरणी रूढ झालेली आहे, त्यामुळे पुर्वीच्या काळच्या गुंतवणूकीच्या साधनांसोबत आता नविन गुंतवणूकीचं साधन वापरण्यात येत आहे जसे की व्यावसायीकांसोबतच वेगवेगळ्या व्यवसायात भागिदारी करणे म्हणजे जास्त नफा आणि जरी सत्ता हातातून गेली तरी नुकसान नाही, आता पेरलेलं बी पुढेही फळ देत राहणार :) मागील काही वर्षातील घडलेल्या आणि तत्कालीन घटनांवर नजर असल्यास हे परिवर्तन लक्षात येइलच ]

गांधीवादी शुक्रवार, 22/10/2010
City Without Soul अण्णा हजारे करणार मौन आंदोलन बहुचचिर्त लवासा लेक सिटीला राज्य सरकारने दिलेली मान्यता, राज्य सहकारी बँकांमध्ये झालेला कोट्यवधींचा गैरव्यवहार आणि जनतेची वाटमारी करणारा टोल याच्या निषेधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पाच नोव्हेंबरपासून मौन आंदोलन करणार आहेत. लवासाला दिलेली मान्यता रद्द करावी, बँकांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी, आणि टोल नाके बंद करावेत या आपल्या मागण्या ११ नोव्हेंबरपर्यंत मान्य न झाल्यास आपण आपला पद्मभूषण पुरस्कार परत करू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. मागण्या तातडीने पूर्ण न झाल्यास ऐन दिवाळीत, ५ नोव्हेंबरपासून राळेगणसिद्धी येथे मौन आंदोलन करणार आहोत. ११ नोव्हेंबरपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आपल्याला दिलेला पद्मभूषण पुरस्कार आपण परत करू, असे अण्णांनी सांगितले. तसेच १ डिसेंबरपासून आळंदी येथील ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिर परिसरात आमरण उपोषण करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.