सर्व लोकानी धनवान बनावे या साठीच हा अट्टाहास होतोय. भारत हा असा देश आहे की जिथे कोणी कोणाला धनवान होण्यापासून कोणी अडवू शकत नाही.

खूपच अप्रतिम लेख...... सध्या मी सुद्धा घराच्या शोधात आहे..... त्यामुळे याची झळ मला खूप जाणवतेय...... डोंबिवली सारख्या भागात सुद्धा ४५०० पर्यंत रेट पोहोचला आहे.... एक साधारण उदाहरण. ( माझही कशी फाटते त्याबद्दल) मी एकदम लांब घर बुक करणार होतो .... तिथे रेट २८०० होता. म्हणजे समजा area ७३५ चा असेल तर, 2058000 final रेट झाला . आता बिल्डर २०% black मध्ये मागत होता ते झाले ४,११,००० (agreement मध्ये तो value १६४७००० दाखवणार ) वर soc .charges - १५०००० तसेच registration आणि stamp duty चे १००००० आता बँक काय पूर्ण कर्ज देत नाही नाही , around ८०% पर्यंत देते म्हणजे वरचे २०% अजून , ते झाले ३,२९,००० म्हणजे मला घर घ्यायचं झालं तर ९९०००० एवढी कॅश हातात ठेवावी लागणार...... mazha पगार २४००० , कमावणारा एकटा ..... अशा परिस्थितीत माझ्या साठी घर घेणं हे १ स्वप्नंच आहे.... (सध्याचं घर हे स्वतःच नाही , त्यामुळे ते विकून काही पैसे मिळतील असेही नाही )

नुकतेच महाकाय चीनने देखील तिथे एक कुटुंब एक घर असा कायदा केलेला आहे असे वाचनात आले. माझ्या मते चीनमध्ये दुसरे घर घेतले की स्टॅम्प ड्युटी आणि त्या सदृष्य कर वाढत जातात. पहिल्या घराला बहुधा असे काही कर आकारले जात नाहीत. पण दुसर्‍या घरासाठी घराच्या किमतीचकिमतीचेणि त्यानंतर त्याच क्रमाने वाढत जाते. पण तिकडे एक माणुस एक घर हा कायदा नाही हे नक्की.

अगदी सहमत आहे. भारतात अतिनियंत्रित बाजारपेठेकडून लंबक निघून आता दुसर्‍या टोकाला म्हणजे संपूर्ण अनियंत्रित बाजारपेठेकडे पोचला आहे. अर्थात ही शुद्ध भांडवलशाहीही नाही कारण अनेक राजकारणी लोक आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करुन भूखंड बळकावून अशा महागड्या गृहयोजना काढत आहेत. या अनियंत्रित आणि विकृत भांडवलशाहीत गरीब आणखी गरीब आणि श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत जाणार हे तर स्पष्टच आहे, पण जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीतले लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे सरकार काहीच करत नाही हेच दुखणे आहे. इतर कोणत्याही विकसित देशात (हिरव्या पाठीच्या देशाचा अपवाद सोडून) कोणत्याही बाजारात असा कृत्रिम फुगा निर्माण झाला तर सरकार नवीन कर आणी नियम तयार करून अतिरिक्त उपभोगावर बंधने आणते पण परदेशातून येणार्‍या गुंतवणुकीवरच आपली ही, ज्याला आपण बाळसं म्हणतो ती, अर्थव्यवस्थेची सूज आलेली असल्याने त्या गुंतवणूकदारांना नुकसान होईल असे निर्णय आपले सरकार घेईल असे वाटत नाही. बाकी ज्याना घरं परवडत नाहीत ते असेच रडत भेकत राहणार, त्याचं कोणाला काय? त्यांच्या रडण्याच्या आवाजावर आवाज काढून आम्ही महासत्ता झालो असं एकदा जाहीर केलं की झालं.

हे जे काही आहे ते बरोबरच आहे आणि असंच असलं पाहिजे असं प्रतिपादन करणारे तथाकथित विचारवंत तुम्हाला ते कसे बरोबर आहे हे नीट समजावुन सांगतीलच.. तुम्ही मान डोलवा .. पटत असेल तर जगा आणि नसेल तर मुकाट्याने मरुन जा ! विवेक गुंडाळुन या गर्दीत सामावुन जा आणि काहिही करुन कसेही करुन फक्त पैसे कमवा !! कुठल्याही न पटणार्‍या गोष्टीविरुद्ध आवाज उठवाल तर तुम्ही बिनडोक ठराल!! गुंड ठराल !!

गांधीवादींचे म्हणणे अगदी १००% रास्त आहे. क्लिंटन

लेखातल्या भावनेशी सहमत आहे. मागणी पुरवठा यावर भाव ठरतात हे खरे असले तरी मागणी नियंत्रित करण्याचे (बाजारव्यवस्थेतच) अनेक उपाय असतात. २००२-२००३ पासून गृहकर्जाचे दर १६% वरून ७-८ टक्क्यावर आणून ही मागणी वाढवली गेलेली आहे. तशीच ती कमीही करायला हवी. (उद्या एखादा धनवान असे म्हणाला की या शहरातले/शहरात येणारे सर्व दूध मी विकत घेईन. भाव काही का असेना !!!!! त्याला हे परवडतही असेल. पण असे झाल्याने कोणालाच दूध मिळणार नाही असे होणार असेल तर मागणी पुरवठा आणि अमर्याद खरेदीचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करायचे का नाही याचा विचार करावाच लागेल). HDFC चे दीपक पारेख हे रिअल इस्टेटच्या किंमती वाजवीपेक्षा जास्त आहेत असे गेली अनेक वर्षे सांगत आहेत. परंतु सरकार कॉर्पोरेट हॉक्सच्या नादी लागलेले आहे आणि महागाईचा दर १५%च्या वर जाऊनही १०% ग्रोथच्या मृगजळामागे धावत व्याजदर वाढवत नाही. रिअल इस्टेट तेजीत असण्याचे अजून एक कारण असण्याची शक्यता मला खूप वाटते. पूर्वीच्या काळी बिल्डर बहुतांशी प्रोप्रायअटरी/पार्टनरशिप धंदा करीत असत. त्यांची प्रॉपर्टी कुजवण्याची ताकत मर्यादित असे. अवास्तव भाव लावल्यामुळे मागणी कमी झाली आणि फ्लॅट पडून राहू लागले तर भाव कमी करून पैसा मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. आज या क्षेत्रात मोठाले कॉर्पोरेट्स आले आहेत. त्यांची भाव धरून ठेवण्याची ताकत खूप जास्त असते. दुसरे असे की 'कॉर्पोरेटाइज' झालेल्या कंपन्यांच्या मागे बँका वसुलीचा तगादा लावत नाहीत. प्रोप्रायटरी बिल्डरच्या मागे बँका जप्ती इत्यादी शुक्लकाष्ट लावीत असतात तसे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मागे सहसा लावत नाहीत. त्यामुळे फ्लॅट विकले नाहीत तर कर्ज फेडता येणार नाही म्हणून येईल त्या किंमतीला फ्लॅट विकणे भाग आहे अशी गरज कॉर्पोरेट बिल्डरना नसते. अर्थात हा माझा गेस आहे.

बहुसंख्य जनतेला सकाळी मिळाले तर संध्याकाळी काय असे असताना अनेक बँक खाती, करोडोंची रोकड सुरक्षित कप्प्यांमध्ये व घरातल्या छ्तात वा गाद्यांमध्ये भरणार्‍यांचे काय? कमाल संपत्ति मर्यादा का नको? गरिबांच्या अंगावर फुटका मणी नसताना काही लोकांनी अंगाला भार होईल इतके सोने व कोट्यावधीचे जवाहिर बाळगण्यास मनाई का नको? लाखो लोक यातनामय प्रवास करीत असताना काही लोकांनी भयानक महागड्या गाड्या /(एकाहुन अधिक गाड्या) बाळगण्याला प्रत्यवाय का नको? लोकांना गावाकडे जायची वेळ आली तर गाडीभाडे कसे उभे करायचे या प्रश्नाने डोळ्यात पाणी येत असताना दरवर्षी देश-परदेशात विरंगुळा, मौज वा हवापालटाखातर जाण्यावर बंदी का नको? घर हे देखिल संपत्तिचे एक परिमाण वा गुंतवणुकीचे साधन आहे. जशी मर्यादा घर घेण्याला तशी इतर गोष्टींना का नको? जोपर्यंत उत्पनावर निर्बंध नाहीत, किंबहुना उत्पन्नाची वा खर्चाची तफावत शोधुन त्यावर कठोर शासन केले जात नाही तोपर्यंत असेच चालणार. घराचा विषय काढला आहात तर एकदा कुठल्याही उच्चभ्रू वस्तितल्या इमारतीत जाऊन पाहा; अनेक घरे सौ. च्या नावे असतात. बरे सौ. करतात काय? तर गृहिणी आहेत. सौंचे श्री. काय करतात? म्हणे शासकिय सेवेत आहेत. मग ३०००० रुपये वेतन मिळविणार्‍या व्यक्तिला जर एक कोटींचे घर परवडते इतकेच नव्हे अशी अनेक घरे राहत्या घरा खेरीज असतात, जरा दूर शेतघर असते, अनेक बँकात खाती असतात, गाड्यांचा ताफा असतो पण असलेल्या उत्पन्नात हे कसे शक्य आहे? असा प्रश्न कुणालाच पडत नाही? कुणाला पडणार? कारण ज्यांना पडणे परिणामकारक ठरु शकते असे सर्व याच श्रेणीत असतात. आज घरावर, उद्या मोटारींवर असे रोज नवे निर्बंध घालण्यापेक्षा एकदाच कायदा करुन उत्पन्न व खर्च यांचे समिकरण केले तर? खर्चाच्या प्रत्येक बाबीवर माणुस त्याच्या उत्पन्नाचा कितवा वाटा सहजपणे खर्च करु शकतो हे निर्धारित केले जाणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ : मोटारीचा ह्प्ता भरण्यासाठी एखादी व्यक्ती उत्पन्नाचा किती भाग सामान्यतः देऊ शकते? समजा १०%. मग जेव्हा एखादी व्यक्ती महिना रु. ३०००० हप्ता पडेल अशी गाडी विकत घ्यायला येते तेव्हा त्या व्यक्तिला करभरणेनंतर त्याच्या हातात मासिक निव्वळ उत्पन्न रु. ३,००,००० असल्याचा व ते कसे मिळवले याची कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती का नसावी? १ कोटीचे घर घेण्यास १५ वर्षे मुदतीसाठी जर मासिक हप्ता १ लाख असेल तर निव्वळ व करपश्चात असे रु. १० लाख उत्पनाचा दाखला का मागितला जाऊ नये? मुळावर घाव घाला. फांद्या आपोआप खाली येतील.

भाव कसे वाढवले जातात : आम्झ्या गावात एका महत्वाच्या जागेवर एका उद्योजकाची बरीच मोठी जमीन होती. तेथे ब्रीटीशकालीन बॅरॅक्स होत्या. त्या प्रती वर्ग फुटास अक्षरशः ८०/१०० रुपये दर असणार्‍या जागेच्या आसपासचे दोन तीन प्लॉट्स त्या उद्योजकाने ६०० रुपये दराने खरेदी केले. रातोरात जागांचे भाव कडाडले . प्रत्येक जागामालक त्याच्या जागेला तेवढा भाव मिळेल अशी अपेक्षा करू लागला. महिनादोनमहिन्याने त्या उद्योजकाने त्याच्या सर्व जागा ४५० रुपये दराने विकायला काढल्या. एका आठवड्यात सर्वच्या सर्व प्लॉट्स विकले गेले. त्या नन्तर आमच्या गावात त्या भागात प्लॉट्स चे दर वाढतच गेले.

वाचतेय.

मला वाटते श्री.गांधीवादी यांचा हा असा एक लेख आहे जो सर्वस्पर्शी असून प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ते लिहितात "ज्यांचे पगार गलेलठ्ठ आहेत, त्यांनी एकेक करून आपला स्वार्थ साधून घेतला. पण सामान्य माणसाच्या पदरी काय ?..." हा सामान्य माणूस आयटी हिरवळीच्या पूर्वीही समाजात होताच (पाहा : राज कपूरचा १९५०-५२ सालातील 'श्री ४२०' ~ 'आपले हक्काचे घर' हीच कथा होती या चित्रपटाची) आणि त्यावेळीही धनदांडगे गळचेपी करीतच होते. जमिनीच्या जागा भडकल्या म्हणून नव्हे तर आपल्याजवळील दोन नंबरचा पैसा 'रीअल इस्टेट' मध्ये गुंतविणे हा एक परिणामकारक विकल्प त्यांच्यासमोर आल्यानेच रेसिडेन्शीअल लाईनकडे जाणारी वाट बिकट वहिवाट होत चालली आहे. सरकार या दोन नंबरवाल्यांचे काही म्हटल्या काहीही बिघडवू शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मुळात जे सरकार (इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी फ्लॅग...) सत्तेवर येते तेच मुळी ही 'धनकट' लोकांच्या आर्थिक बळावर...आणि ही धनदांडगी मंडळी पार्टी फंडला एवढ्यासाठीच गलेलठ्ठ देणग्या देत असतात की 'आमच्या वाड्याकडे तुम्ही लक्ष द्यायचे नाही..." आणि सत्तेवर आलेले नेमकी ही शपथ अक्षरश: पाळतात. खरे तर निम्म्याहून उमेदवार यांचेच असतात, तेव्हा उद्या याविरूद्ध कसलाही कायदा करायचा म्हटला तर पटलावर ही मंडळी तो विषयच येऊ देत नाहीत. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, मुक्त स्पर्धा, उदारीकरण वगैरे सध्याचे परवलीचे शब्द झाले आहेत. यातील तत्वांचा मतलबी पाठपुरावा करणारे उठसूट "Survival of the fittest" हा नारा जाणिवपूर्वक आम जनतेच्या मनावर बिंबवत आहेत कारण, ते ओळखून आहेत एक अत्यावश्यक गरज जिचे रूपांतर स्वप्नात झाले आहे...... 'श्री.स्पा आणि श्री.अप्पा जोगळेकर... तुम्हाला घर हवे आहे ना? तर मग आहे तयारी तुमची २५ ते ३० लाख देण्याची? त्यातही १० ब्लॅक? जर तुम्ही फिटेस्ट असाल तरच तुम्ही हे घराचे स्वप्न पाहा...आमच्याकडे आहे घर. बॉल इज इन युवर कोर्ट" आणि हे सांगायचे अगदी जिल्हाधिकारी कचेरीत, कारण सरकार मुक्त स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आहे. काही क्षेत्रात सरकारी मक्तेदारी आहे ती, निदान आपल्या देशापुरते बोलावयाचे झाल्यास, गरीब (वा सर्वसामान्य जनतेला) हितावह होती/आहे, यात शंकाच नाही. फर्टिलायझर्स, इंधन तेले, विमा, बॅन्किंग, रेल्वे, वाहतूक आदी आर्थिक क्षेत्रे सरकारच्या ताब्यात राहिल्याने त्यांचा माल वा सेवा यांचे दर कमी [आणि सुसह्य] राहिलेले आहेत. पेट्रोल, डीझेल, गॅस यांचे दर गव्ह.सबसिडीमुळेच काहीसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आहेत असे दिसते. पण गृहनिर्माण हे १००% सरकारकडे नसल्याने याचा नेमका फायदा बिल्डर लॉबीने घेतला आहे आणि तो तसाच त्यांच्याकडे राहाणार हे सांगायला कुडमुड्या ज्योतिषाचीही गरज नाही. त्यातही सध्या विविध टीव्ही चॅनेल्सवरून शहराचे उभे केले जाणारे चित्र पाहिले तर असे मुद्दाम बिंबवले जात आहे की खरा भारत शहरात राहाणाराच आहे. कुठल्याही मालिकेत ग्रामीण भागाचे, तिथल्या भयाण अवस्थेचे, राहणीमानाचे चित्र येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणारा तरूण 'माझ्या स्वप्नातील घर, जे अमुकतमुक मालिकेत दाखविल्याप्रमाणे, आहे ते फक्त शहरातच...' असे म्हणून कधी एकदा पुण्या-मुंबईची एसटी पकडतो असे म्हणत म्हणत तिथे दिवस काढीत आहे. टीव्ही माध्यमातून चैनीच्या व अतिश्रीमंतांनाच परवडेल अशा वस्तूंसंबंधीच जरी प्रचार होत असला तरी त्याची भुरळ भुक्कडालादेखील पडते आणि तो ते मिळविण्यासाठी शहराकडे धाव घेतो. अशा प्रतीमास दशलक्षाने वाढत जाणार्‍या लोंढ्याला आवरण्याचा कोणताही मास्टर प्लॅन सरकारच्या दप्तरी नाहीच नाही....आणि याचा लाभ घेत आहेत कोणत्याही मार्गाने जमिनी बळकावून बसणारे बहिरे ससाणे. श्री.गांधीवादी शक्यतेचे एक स्वप्न पाहतात...."भारतातील सर्व नागरिकांना कमाल जमिन संपादन करण्याचा असे वाटते. असा काही कायदा केला तर निदान जमिनीचा काही तुकडा वा एखादे घर तरी सामान्य माणसांच्या नशिबात येईल आणि ह्या अवाजवी वाढणाऱ्या घरांच्या किमतीलाही आळा बसेल." ~~ दुर्दैवाने हे कदापिही होणार नाही....लोकशाही मूल्ये पाळणार्‍या देशात तर नाहीच नाही.....त्यातही ज्या सरकारची स्थापनाच मुळी ५० ते ५५ टक्के इतक्या उदासीन मतदानाच्या ताकदीवर होते, तिथे तर हे स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीपूर्वी राणीने पोटाला ब्रेड मिळत नाही म्हणून दंगा करणार्‍या मोर्चाला सांगितले होते, "काय ? ब्रेड मिळत नाही तुम्हाला, मग केक्स खा ना !" आजचा बिल्डर म्हणतो, "काय वन बीएचके मिळत नाही तुम्हाला? मग आमच्या रो-बंगलो स्कीममध्ये या ना." फ्रेंचांनी निदान चिडून जावून क्रांती तरी केली .... इथे तेही होणार नाही. इन्द्रा

ज्यांचे पगार गलेलठ्ठ आहेत, त्यांनी एकेक करून आपला स्वार्थ साधून घेतला

हा गैरसमज आहे.ज्यांच्या मोठमोठ्या जमीनी आहेत, २/४ फ्लॅट्स आहेत ते नोकरी करणारे नसून धंदा करणारे आहेत्.किंवा वडिलोपार्जित बरीच संपत्ती असलेल्या आहेत किंवा (मलई मिळणार्‍या)सरकारी नोकरीत आहेत .मोट्या शहरातल्या मेडिकल स्टोअर्सवाल्याची कमाई बघितलीत डोळे पांढरे होतील.हॉटेल्सवाले,किराणामाल वाले,दारु दुकानवाले,शेयर्स दलाल हे लोक साधे कपडे घालून भोळेपणाचा आव आणत असले तरी त्यांची कमाई प्रचंड असते व त्यांना काळे पैसे गुंतवण्यासाठी शेयर्स मार्केट्,फ्लॅट्स खरेदी उपयोगी पडते्. ही खरेदी मग आई,वडिल्,सौ.,पुत्र,कन्या ह्यांच्या नावावर केली जाते. वर सांगितलेल्या धंद्यांमध्ये असणार्‍या व्यक्तींना कर बुडवायची संधी सरकारकडून दिली जाते तो पर्यंत हे चालूच राहणार.

राजकिय इच्छाशक्तीचा आभाव व गाव गांधींचा भ्रषटाचार ही प्रमुख कारणे. असंघटित ग्राहक /चळ्वळ हा अजुन एक मुद्दा.

देणारा देतो म्हणुन घेणारा घेतो...... मग तो खासगी नोकरीवाला आहे, व्यापारी आहे कि सरकारी नोकरीवाला आहे.... काय फरक पडतो... राजकिय इच्छा शक्तिनेच ही प्रचंड भाव वाढ सुरु आहे तेंव्हा त्यांच्या कडुन काय अपेक्षा .... शेअर मार्केट्चा भाव वाढला की त्यात पैसा गुंतविलेले आपणापैकीच लोक का हा प्रश्ण विचारत नाहीत की असे कसे भाव वाढु शकतात... प्रत्येक बिल्डरला त्या त्या भागातिल राजकिय नेत्यांना पोसावे लागते हे आपण सर्व जण जाणतोच.. ही राजकिय बांडगुळे , ईस्टेट एजंट आदी या भाव वाढिला जबाव दार आहेत.

ही बातमी पहा. जरा लांब पण वाजवी भाव. टाटांचा कित्ता इतरांनीदेखिल गिरवावा, असे वाटते.