✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

वडिलोपार्जित मालमत्ता

ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
एका दिवशी भारतात दोन बालके जन्मली. एक होते अब्जोपती कारखानदाराचे मुल तर दुसरे जन्मले त्याच कारखान्यातल्या शिपायाच्या घरात. केवळ मुल म्हणून बघितले तर दोघेही सारखी. एकाच वयाची, एकाच वेळी जन्मलेली. फक्त ते कोणा पोटी जन्मले या फरकाने त्यांचे एकूण आयुष्य एकमेकांपेक्षा वेगळे असणार हे नक्की. अश्या वेळी ह्या दोघांना मिळणार्‍या संधीमधे कमीत कमी फरक निर्माण व्हावा म्हणून सरकार विविध उपाय योजना करते. जसे निम्न उत्पन्न गटासाठी आरक्षण, मागास जमातींसाठी शिक्षण व नोकरीमधे आरक्षण, शिक्षणाच्या फी मधे सवलत अथवा सुट, शिक्षण घेतायेण्याच्या पात्रतेत सवलत/सुट वगैरे वगैरे. मात्र इतके सारे असूनही केवळ वडिलोपार्जित संपत्तीमुळे त्या दोन व्यक्तींमधे कधीही भरून न येणारा फरक तयार होतो. श्रीमंत पालकांचा मुलगा हुशार (+कर्तबगार वगैरे वगैरे) आहे व गरीब पालकांचाही तितकाच हुशार (+कर्तबगार वगैरे वगैरे) आहे तरीही श्रीमंत पालकाच्या मुलांचे एक पाऊल नेहमी पुढेच राहते. (अपवाद अगदीच क्वचित). आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंतांची मुले/थेट नातलग शुन्यापासून सुरवात न करता थेट "क्ष" किमतीपासून सुरवात करतात. आपसुकच श्रीमंताच्या वारसाला संपत्ती क्ष पासून पुढे वाढवण्याची जबाबदारी असते. तर गरीबाच्या मुलाला क्ष पर्यंत पोचणेच कठीण असते कारण अधिक आर्थिक बळामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतो व गरीब तसाच राहतो. ह्यावर उपाय काय? आपल्याकडे जी गरीब व श्रीमंत यातील दरी वाढते आहे याला ही "वडिलोपार्जित मालमत्ता" किती कारणीभूत आहे? जरा विचार केल्यावर जाणवतं की वडिलोपार्जित मालमत्ता वारसाकडे पूर्णपणे जाणे याचाही ह्या वाढत्या दरीत हातभार आहे. म्हणून मी शोध घेतला की विविध देशांत हे असेच चालु आहे का? तेव्हा माझ्या वाचनात [ इन्हेरीटन्स टॅक्स ] म्हणजे वारशावरील कर आला. तुमच्यापैकी बर्‍याच जणांना हा आधिच माहित असेल कदाचित पण ही माहिती माझ्यासाठी नवी होती. हा कर म्हणजे ह्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवरील "करेक्शन" झालं. यामुळे सरकार मालमत्तेवर त्याच्या मालकाच्या मृत्यूनंतर कर आकारणी करतो व तो पैसा समाजोपयोगी कामात तर वापरतोच. पण त्याच बरोबर (काहि प्रसंगी कोणत्याही विषेश कर्तृत्त्वाशिवाय) मिळालेल्या ह्या पैशावर चापही बसतो. अर्थातच निम्न उत्पन्न गटात सरकारकरवी पैसा विभागला गेल्याने त्याच्या उत्पन्नात वाढ तर वारसाच्या उत्पन्नात घट होते व दोन स्तरांमधील दरी तितक्या प्रमाणात रुंदावत नाही. अर्थात प्रत्येक देश (व काही अमेरीकेतील राज्ये) यांच्या कर आकारण्याच्या पद्धती, पात्रता वेगवेगळी आहे. काही देश थेट वारस (रक्ताचे नातलग) असल्यास हा कर माफ करतात वा सवलत देतात. तर काथ्याकुटासाठी प्रश्न असे आहेत: १. भारतात असा वडिलोपार्जित मालमत्तेवर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणता कायदा आहे का? असल्यास कोणता व तो प्रत्यक्षात वापरला जातो का? २. नसल्यास त्यामागे काही कारणे आहेत का? व असा कायदा तुम्हाला भारतात आवश्यक वाटतो का? ३. अश्या कायद्याचे काही तोटे आहेत का? कारण भारताने इस्टेट ड्युटी अ‍ॅक्ट १९८५ सली विसर्जित केला होता. ४. तुम्ही भारताबाहेर रहात असाल, गेला असाल अथवा माहिती असेल तर विविध देशांत अश्या प्रकारच्या कायद्याबद्द्ल सांगावे. त्यामुळॅ तिथे दिसणारे फायदे/तोटेही विषद करावेत
10554 वाचन
💬 प्रतिसाद (26)

प्रतिक्रिया

सुनील
गुरुवार, 09/23/2010 - 00:05 नवीन
भारतात वेल्थ टॅक्स म्हणून काहीतरी आहे (नक्की काय ते माहित नाही). ते ह्यापैकीच असावे काय? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा!

शुचि
गुरुवार, 09/23/2010 - 00:06 नवीन
ऋषीकेष माफ करा किंचीत अवांतर करतेय - पण मला एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे बिल गेटस ने आपल्या मुलांना अतिशय थोडी संपत्ती मागे ठेवली आहे त्याने जवळ जवळ सर्व रक्कम - ३० बिलीअन डॉलर्स दान करून टाकली आहे. खरच हुषार माणूस म्हणायला हवा ज्याने मुलाबाळांना "गुळाचे गणपती" करून ठेवलेले नाहीत. ही ती बातमी - http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1027878/Bill-Gates-pledges-58-billion-fortune-charity--children.html

सुनील
गुरुवार, 09/23/2010 - 00:16 नवीन
हॅ हॅ हॅ! नायतर आमचे कोकणातले लोक! आपली अख्खीच्या अख्खी इष्टेट (म्हणजे दोन एकर भातशेती!) तीन मुलांसाठी ठेवतात!! आता, दोनाला तीनाने पूर्णांकात भाग जात नाही! मग ते तीन भाऊ आणि त्यांचे वंशज वकिलांच्या चार पिढ्या पोसतात!! असो, किंचित अवांतर झालेच होते म्हणून अजून थोडे अवांतर! आता पुरे झाले.
↩ प्रतिसाद: शुचि

शुचि
गुरुवार, 09/23/2010 - 00:28 नवीन
मार्मीक नीरीक्षण .... कारुण्य, मानवी स्वभाव आणि मराठी माती अधोरेखित करणारं , खासच!!! शब्द आठवत होते तुम्ही काय टिपलय या २ वाक्यात पण काही केल्या आकळतच नाहीये शब्द. पण काही खासच टिपलय हे खरं. सुरेख उपरोध.
↩ प्रतिसाद: सुनील

विकास
गुरुवार, 09/23/2010 - 00:25 नवीन
मला देखील बिल गेट्सचे आठवले. नारायण मुर्तींबद्दल पण असेच ऐकले होते. बाकी चर्चेचा विषय मस्त आहे. मूळ विषयासंदर्भात पटकन जालावर शोधल्यावर थोडीफार माहीती मिळाली. त्यातील निवडकः The Hindu Succession Act, 1956 provides for the devolution of the property of a Hindu on his death. A Hindu can WILL his property and then the property would devolve according to the will. In case of a Muslim, the property of the deceased would devolve as per the law of succession laid down in Muslim Law. In case of Christians and Parsis, in case they have not left a WILL, the succession would be governed by the Indian Succession Act, 1925. सुनील यांच्या वेल्थ टॅक्स संदर्भातः The Assets received on inheritance is now not taxable. However, the Assets so received are exigible to Wealth tax as per the Wealth tax Act, 1957. अधिक माहीती वरील दुव्यावर आहे. बाकी, स्वतःच्या संपत्तीचा उपयोग कोणी कसा करावा हे सरकारने सांगू/ठरवू नये या मताचा मी आहे. बिल गेट्सच्या मुलाला जरी त्याच्या संपत्तीतील अगदि थोडे (त्याच्या राहणिमानाच्या संदर्भात) मिळाले तरी तो त्या पैशापेक्षा बिल - मिलेंडा गेट्स यांच्या कॉन्टॅक्ट्स मुळे मोठा होणारच ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात त्यांच्या कुणाचाच दोष नाही. मात्र जर त्याची (मुलाची) लायकी तुलनात्मकरीत्या कमी असली आणि केवळ गेट्सचा मुलगा म्हणून दुसर्‍या गरीब मुलास डावलून सार्वजनीक (ओपन टू ऑल विथ क्वालीफिकेशन) संधी गेट्सच्या मुलाला मिळाली तर ते गैर आहे. भारतात असे होत असते. त्यात केवळ गांधी घराणे (आता अगदी महाजनांपर्यंत देखील) च आहे असे नाही तर इतर अगदी त्यामानाने खालच्या (पण तरी देखील उच्चच) संध्यांच्या बाबतीत झालेले माहीत आहे. अवांतरः अनील-मुकेश अंबानी आज मोठे आहेत ते स्वकर्तुत्वाबरोबरच वडलांमुळे असे म्हणता आले तरी धिरूभाईंना मोठे होताना कोणी नव्हते आणि तरी देखील ते होऊ शकले... तेच लक्ष्मणराव किर्लोस्करांबद्द्लही...
↩ प्रतिसाद: शुचि

हुप्प्या
गुरुवार, 09/23/2010 - 04:44 नवीन
बहुतेक वेळा उद्योग, धंदे, नोकरी ह्यात यशस्वी होण्यामागे प्रेरणा हीच असते की आपण आणि आपले नातेवाईक म्हणजे बायका मुले सुखाने राहतील. त्यांना कष्टाचे जीवन जगावे लागणार नाही. बाप लहानपणी खेड्यात वाढला, अनवाणी शाळेत जात होता म्हणून मुलानेही तसेच करावे असे तो सहसा म्हणत नाही. उद्योगधंद्यात, नोकरीत चमकून जास्त पैसे कमावण्यामागे आपण मुलाबाळांचे भले करणार आहोत ही प्रेरणा असते. माणसाची स्वार्थी जीन त्याने टिकावे, इतरांच्या पुढे जावे म्हणून त्याला ही प्रेरणा देते. त्यात अनैसर्गिक काही नाही. उलट निसर्गधर्माप्रमाणेच हे होते. जर समानतेच्या अतिरेकापायी असे काही कायदे बनवले की वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करावी आणि सगळ्या मुलांनी शून्यापासून सुरवात करावी तर लोक असा समाज सोडून अन्यत्र जातील किंवा ऐदी, आत्मसंतुष्ट बनतील. कम्युनिस्ट समाजात हे झाले आहे. सगळे सरकार देणार आणि आपण कमावलेले सगळे सरकार घेणार मग फार कष्ट का करा? असा एक सोयीचा विचार सगळे करतील. आम्ही इतके सगळे कमावले ते मुलाबाळांसाठीच मग ते सरकारने का म्हणून घशात घालावे? आणि सरकार त्याचा डोळ्यात तेल घालून, काळजीपूर्वक विनियोग करेल असा विश्वास लोकांना वाटतो का? जगातील कुठले सरकार आपला पैसा तोलून मापून काळजीपूर्वक वापरताना दिसते? तेव्हा वडिलोपार्जित संपत्ती वाईटच असे मानणे चूक आहे. अनेक उद्योगधंदे वडिलांनी सुरू केले आणि मुलांनी, नातवांनी ते टिकवले, वाढवले असे आपल्याला दिसते. उद्योजक पिता आपल्या मुलांना त्याच क्षेत्रात शिकवून आपल्या अनुभवाचा फायदाही करून देत असतो. तशी पार्श्वभूमी नसणारे लोक त्या अनुभवापासून वंचित असतात. त्यामुळे निव्वळ वडलांची संपत्ती आहे म्हणून मुले पुढे येतात असे मानणे चूक आहे.

चतुरंग
गुरुवार, 09/23/2010 - 06:44 नवीन
सापेक्ष आहे. तू दिलेले उदाहरण अब्जाधीश विरुद्ध अगदी गरीब हे टोकाचे आहे त्यावरुन सर्वसामान्य नियम बनवता येणे अवघड असते हा पहिला मुद्दा. आता वडिलोपार्जित संपत्ती असते त्याचा विनियोग कसा करावा हा ज्याचात्याचा वैयक्तिक मामलाच असणे योग्य आहे अन्यथा संपत्तीचे समाजात समान किंवा न्याय्य वाटप सारख्या "युफोरिक" कल्पनेतून भलतेच निर्माण होते (वरती हुप्प्या ह्यांनी कम्युनिझमचा उल्लेख केलाच आहे.). भरपूर संपत्ती असणे हेही अजिबात सोपे नसते. ती कशी निर्माण होते, त्याचा विनियोग, जतन आणि संवर्धन कसे करायचे हा सखोल अभ्यासाचाच विषय आहे. यशस्वी उद्योगपतींच्या घराण्यात जर आपण पाहिले तर असे दिसून येते की फक्त संपत्ती हा वारसा नसतो तर उद्योग कसा उभारावा, सांभाळावा, वाढवावा ह्याची मानसिकता, विचाराचे बळ, कष्टांचे महत्त्व, हे बिंबवले जाते. तसे नसेल तर नुसत्या संपत्तीचा उपयोग नसतो. एक उदाहरण देतो. मित्तल स्टिलचे लक्ष्मीनिवास मित्तल ह्यांचा मुलगा आदित्य मित्तल ह्याने त्याच्या करियरची सुरुवात अमेरिकेत एका बँकेत नोकरी करुन केली. मित्तल स्टिलचा सीएफो म्हणून काम पाहण्याआधी त्याने बाहेरच नोकरी केली. आर्सेलर कंपनी ज्यावेळी घेतली त्यावेळच्या एका मुलाखतीत त्याला विचारले होते की त्याच्या स्वतःच्या भविष्यकालीन योजना काय आहेत? तेव्हा त्याने उत्तर दिले होते की काही काळ तो मित्तल स्टीलसठी काम करेल आणि जर तिथे खूप काही करण्यासारखे नाही असे वाटले तर तो त्यातून बाहेर पडून स्वतःचा काही वेगळा उद्योग सुरु करेल! हे उत्तर ऐकून मी आचंबित झालो होतो. कारण सर्वसाधारणपणे एवढ्या मोठ्या उद्योगाचा वारसा कोण सोडेल असे वाटते पण नीट विचार केला तर आपल्याही बाबतीत हे खरेच असते असे आपल्याला दिसेल - आपल्या वाडवडिलांनी कमावलेल्या पैशावर आपण आयुष्य काढू शकू अशी स्थिती असली तरी तसे करणे आपल्याला योग्य वाटेल का? तर नाही. कर्तृत्त्व सिद्ध केल्याखेरीज आपल्याला बरे वाटत नाही, त्याचे प्रमाण व्यक्तिसापेक्ष असेल पण भावना तीच असते. एका विशिष्ठ पातळीपर्यंत तुम्ही पोचलात की पैसा हे साध्य नसते ते साधन बनते त्यामुळे सगळ्या गोष्टींकडे बघायचा दृष्टिकोन अमूलाग्र बदलतो. आता तिसरा मुद्दा संपत्ती कर त्यावर ही लिंक बघा http://www.tax4india.com/wealth-tax-india/wealth-tax-india.html

ऋषिकेश
गुरुवार, 09/23/2010 - 08:52 नवीन
बर्‍याच जणांनी प्रतिक्रीया देताना वडिलोपार्जित मालमत्ता सरकारजमा करू नये म्हटले आहे. आणि ते योग्यच आहे. अशी मालमत्ता सरकारजमा होणे म्हणजे श्री. हुप्प्या म्हणतात त्याप्रमाणे "जर समानतेच्या अतिरेकापायी असे काही कायदे बनवले की वडिलोपार्जित संपत्ती सरकारजमा करावी आणि सगळ्या मुलांनी शून्यापासून सुरवात करावी तर लोक असा समाज सोडून अन्यत्र जातील किंवा ऐदी, आत्मसंतुष्ट बनतील. कम्युनिस्ट समाजात हे झाले आहे. " मात्र अश्या संपत्तीवर वेगळा असा कर लाऊन थोडा लगाम लावणे शक्य आहे जेणे करून दोन समाजघटकांतील दरी वेगाने रुंदावणार नाही. बर्‍याच देशांमधे वेल्थ टॅक्स / प्रॉपर्टी टॅक्स आहेच (जो भारतातही आहे) मात्र तरीही वेगळा इन्हेरीटन्स टॅक्सही आहे, अगदी अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशांतही. इतकेच नाही तर जेव्हा बुश सरकारने हा टॅक्स रद्द करायचा विचार केला तेव्हा अमेरिकेतील बिल गेट्स आदी मोठ्या- धनाढ्य व्यापार्‍यांनीच त्याला [ विरोध केला ]. अजून एक रोचक गोष्ट भारतातही असा टॅक्स "इस्टेट ड्युटी अ‍ॅक्ट" म्हणून होता परंतु तो १९८५मधे घटनादुरूस्ती करून रद्द करवला गेला. त्यामागचे कारण कोणी जाणत असल्यास कृपया सांगावे. बाकी विविध नेते, फिल्म स्टार्स, धनाढ्य शेतकरी, सावकार वगैरे पाहिले की वारसा हा कितीही अंतप्रेरणा म्हणून योग्य वाटला तरी त्यावर थोडा चाप (पूर्ण बंदी नव्हे) नको का?

सहज
गुरुवार, 09/23/2010 - 09:03 नवीन
वाचतो आहे. मिपावरच्या सी.ए., टॅक्स कन्संल्टंट, जाणकारांनी माहीती द्यावी. जितके कायदे आहेत तितक्या पळावाटा देखील आहेत. त्यामुळे कायद्याचा वापर एखाद्याची संपत्ती काढून घ्यावी असा असेल तर मनुष्य स्वभावाने तो पैसा वळावणारच. ऑफशोअर कंपन्या, परदेशातल्या विशेष प्रायव्हेट बँक्स इ इ. शहाणपणा यात आहे की तो पैसा देशांतर्गतच वाढ होइल अश्या अमिषाने फिरवायचा. टॅक्स मधे सुट देउन, वेगवेगळ्या योजना आखुन ते शक्य व्हावे अशी अपेक्षा. सरकारने नियंत्रण, अंकुष अश्या धोरणाने विचार न करता चक्क धंदा केला पाहीजे असे माझे मत. आज अनेक भारतीय कंपन्या स्वीस कंपन्या, परदेशातील कंपन्या यांचे कडे आपला पैसा फिरवण्यापेक्षा भारतात गुंतवला पाहीजे.

ऋषिकेश
गुरुवार, 09/23/2010 - 19:37 नवीन
सरकारने नियंत्रण, अंकुष अश्या धोरणाने विचार न करता चक्क धंदा केला पाहीजे असे माझे मत
मताचा आदर आहेच. माझे मत मात्र ह्या विचाराला पूर्ण अनुकुल नाही. सरकारने धंदा करावाच मात्र धंदा ही प्राथमिकता असु नये असे वाटते. म्हणजे सरकारने धंद्याबरोबर इतर अनेक गोष्टींचा विचार केला पाहिजे नाहितर खाजगी/सार्वजनिक कंपन्या व सरकार यात फरक तो काय राहिला? सरकार ज्या सार्वजनिक कंपन्या चालवते त्यांनी मात्र धंद्यासच प्राधान्य द्यावे. मात्र नियम करताना सरकारने मात्र धंद्यास प्राथमिकता देणे मला चुकीचे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सहज

विकास
गुरुवार, 09/23/2010 - 20:50 नवीन
सरकारने नियंत्रण, अंकुष अश्या धोरणाने विचार न करता चक्क धंदा केला पाहीजे असे माझे मत. सरकारचे काम हे धंदे करायचे नसावे. नाहीतर मग टिव्ही, गाडी, स्कूटर्स इतकेच काय धान्य घेण्यासाठी पण लायनीत उभे रहावे लागते. ;) सरकारने उद्योग चालू करायला प्रेरणा देणारी धोरणे आखावीत, त्याचा फायदा योग्य पद्धतीने दूरवर (समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत) पोचत आहेना या साठी कायदेकानू करावेत आणि ते पाळले जातात का नाही ते पहाण्याची व्यवस्था करावी. (अर्थात इतर गोष्टी सरकारला कराव्या लागतातच. हे फक्त धंद्यांपुरते बोलत आहे. :-) )
↩ प्रतिसाद: सहज

सहज
Fri, 09/24/2010 - 06:12 नवीन
धंदा म्हणजे फक्त कररुपे सरकारकडील उत्पन्नातच तो "वडिलोपार्जीत पैसा" येण्याऐवजी, विविध योजनांद्वारे तो पैसा सरकारकडे अथवा देशाच्या बाजारात अधिकृत रित्या वापरात यावा असे काहीसे पर्याय /अमिषे/ डिल्स. अमुक वर्षे तो पैसा अमुक योजनेत गेला तर करात सुट / माफी असे. मला नेमके सध्या किती पैसा अश्या प्रकारे येतो, किंवा वेगळ्या मार्गे बाहेर जातो याबाबत नक्की माहीती, आकडे नाहीत. म्हणून नक्की सांगु शकत नाही. पण समजा अश्या इस्टेट मधे इतका टॅक्स बसुन सरकारला आयता पैसा जातो आहे असे समजले तर लोक पळवाटा काढणारच. आमचा हक्काचा पैसा कशाला सरकारला द्यायचा? मग काळा पैसा तयार होतो. त्यापेक्षा खुले काम कारभार केला तर तो पैसा देशातच खेळत रहावा ही अपेक्षा. शेवटी कुठल्याही पैसेवाल्याला वाटते की आपला पैसा सुरक्षीत व वाढता रहावा. तर गुंतवणुकीला पोषक वातावरण केले, व त्यातुन होणार्‍या उलाढालीतुन, वेगळे कर इ माध्यमातुन तो पैसा खेळता रहावा.
↩ प्रतिसाद: विकास

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/23/2010 - 09:58 नवीन
अस्सेच मत मागे स्वामीनॉमिक्स मध्ये वाचले होते त्याप्रमाणे "Private property does not cause inequality, inheritence of property causes inequality". अर्थात हे तंतोतंत खरे नाही. मृत्यूनंतर वारसा हक्क बंद करून मालमत्ता सरकारजमा केली तरी मृत्यूपर्यंत जे फायदे या फरकामुळे येतात ते राहतातच. पाश्चात्य समाजात मध्यम आणि निम्न स्तरांमध्ये आपल्या मुलांचे शिक्षण पूर्णपणे पालकांनी स्पॉन्सर करण्याची आणि त्यांची लग्ने वगैरे 'करून देण्याची' पद्धत नाही. त्यामुळे थोडासा फरक पडत असावा-समान संधीच्या दिशेने.

योगी९००
गुरुवार, 09/23/2010 - 11:01 नवीन
अवांतर : लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स , नारायणमुर्ती यांची उदाहरणे वाचून एकच आठवले.. वॉरेन बुफे : Money is not everything. Make sure you earn a lot before speaking such nonsense. ही वरची लोकं जर तुमच्या आमच्या सारखे असती..तर त्यांनी किंवा त्यांच्या मुलांनी असे केले असते का? बाकी हुप्प्या यांच्या प्रतिसादाशी सहमत..

रेवती
गुरुवार, 09/23/2010 - 19:34 नवीन
ही वरची लोकं जर तुमच्या आमच्या सारखे असती.. तर आज आपण त्यांच्यासारखे नसताना जशी चर्चा करतो तशीच त्यांनीही करायची शक्यता आहे. त्यांच्याकडे पैसा आहे, अगदी भरपूर पण तो आहे म्हणून बहकायच्या हजारो संधी रोज उपलब्ध असताना स्वत:वर असलेले नियंत्रण आणि ही संपत्ती टिकवणे / वाढवणे हेही कौशल्याचे काम आहे असे वाटते. आज आपण आपल्या मुलांना थोडे टक्केटोणपे खाऊ देण्याच्या मताचे असलो किंवा "आपण श्रीमंत आहोत का बाबा?" याचे उत्तर नाही असे देताना सुस्थिती नक्कीच लपवू शकतो पण भयंकरच मालमत्ता असताना तुम्ही काहीही लपवू शकत नाही तर अश्याच वातावरणात मुले वाढवणे हे जिकिरीचे काम असते असे वाटते. हे फारच अवांतर झाले काय? लेखन चांगले आहे पण त्याबद्दल फारशी माहिती नाही.
↩ प्रतिसाद: योगी९००

मृत्युन्जय
गुरुवार, 09/23/2010 - 11:05 नवीन
इनहेरिटन्स टॅक्स जगात फक्त हाताच्या बोटांवर मोजता येइल इतक्या देशात आहे. अजुनतरी हा कर जगन्मान्य नाही. कित्येक देशांनी वारसाहक्कावर कर लादणे बंद केले आहे. माझ्या मते भारतात पुर्वी अश्या प्रकारचा कर होता. पण नंतर तो बंद केला गेला (चुभुद्याघ्या). मृत्यु ही एक नैसर्गिक घटना आहे. आता यावर पण सरकारने कर लावणे सुरु केले तर कसे चालेल? भारत हा मुळातच हाय टॅक्स देश आहे. सर्व प्रकारचे कर लक्षात घेता सरकारची तिजोरी कर रुपाने मुळातच भरपुर भरत असते. भ्रष्टाचाराच्या अतिरेकी प्रमाणामुळे ते ही कमी पडते हे खरे. पण मुळातच ज्या देशात कर जास्त असतो त्यांनी अजुन काही वेगवेगऴ्या सदरांखाली कर आकारणी करावी हे लोकांच्या रोषाचे कारण ठरु शकते. महत्वाची गोष्ट म्हणजे बर्‍याच मोठ्या उद्योगसम्राटांची खरी मालमत्ता असते त्यांच्या कंपन्यांचे भागभांडवली मुल्य. मुळात रोख रक्कम या लोकांकडे प्रचंड प्रमाणात नसते (किमान अधिकृतरीत्या तरी). रोख पैसा बरेच उद्योगसम्राट परत व्यवसायात गुंतवतात. त्यांचे व्यवसाय आणि भांडवली बाजारातील शेअर्सचे मुल्य हीच त्यांची खरी संपत्ती. ही प्रचंड प्रमाणात असते. याच्यावर जर कर लावला तर त्यांच्यापुढे एकच पर्याय उरेल तो म्हणजे त्यांचे भाग भांडवल गहाण ठेवणे किंवा आहेत ते शेअर्स किंवा इतर मालमत्ता विकणे. या संधीचा फायदा प्रतिस्पर्धी कंपन्या घेउ शकतील. याचा एक परिणाम असाही होउ शकतो की परकीय भांडवलदार या दोन्ही गोष्टींसाठी मुळात मोठे उद्योगपती तयार होणार नाहीत. भारतीयांची मानसिकता युरोपीय देशांपेक्षा वेगळी आहे. इथे जर लोकांना कळाले की वारसा हक्कावर कर लागणार आहे तरे लोक त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या वारसांना संपत्तीचे दान करुन टाकतील. भारतात आता भेटींवर कर लागत नाही उद्या वारसा हक्कावर कर आणायचा झालाच तर तो सरसकट सर्व जनतेवर न लादता काही ठराविक उत्पन्न गटावर लादला जावा हेच बरे होइल.

ऋषिकेश
गुरुवार, 09/23/2010 - 13:41 नवीन
इथे जर लोकांना कळाले की वारसा हक्कावर कर लागणार आहे तरे लोक त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या वारसांना संपत्तीचे दान करुन टाकतील. भारतात आता भेटींवर कर लागत नाही
हा मुद्दा रोचक आहे. भारतात आता भारतातील भारतात दिलेल्या भेटींवर कर लागत नसल्याने, हे होऊ शकले असते. मात्र भारतात वेल्थ टॅक्स आहे (वर श्री चतुरंग यांनी दिलेली लिंक बघा) . अश्या भेटी देऊन एखाद्याचा कॅपिटल गेन झाला तर त्याला टॅक्स बसतो. मात्र मृत्यूनंतर वारसांना मिळणार्‍या मिळकतीवर कोणताही कर नाही. बाकी, ही चर्चा सुरू करण्यापूर्वी अजून एक गमतीशीर गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे भांडवलीशाही देशांत हा कर लागतो मात्र भारतासारख्या समाजवादी देशांत हा कर आकारला जात नाही. मलातरी याचे आश्चर्य वाटले.
उद्या वारसा हक्कावर कर आणायचा झालाच तर तो सरसकट सर्व जनतेवर न लादता काही ठराविक उत्पन्न गटावर लादला जावा हेच बरे होइल.
इन्हेरीटन्स टॅक्स लावण्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. काहि देश जर वारस थेट रक्ताचा नातेवाईक असेल (जसे मुलगा/मुलगी, पत्नी, आई-वडील) तर त्यांना करमुक्ती अथवा सवलत देते. काही ठिकाणी अशी मालमत्ता ठराविक मर्यादेबाहेरच असली तरच ती करपात्र ठरते. भारतीय समाजाला साजेशी अशी आकारणी करता येईल काही अपवादात्मक देशांत वारस जर एखादी समाजसेवी संस्था असेल तर ह्या करात पूर्ण सुट मिळते [ऐकीव माहीती.. संदर्भ नाही म्हणून अक्षरे करडी केली आहेत]. याच कारणाने काही श्रीमंत लोक स्वतःच खास अश्या संस्था काढतात व त्यांना वारस बनवितात. याचा थेट फायदा समाजाला होतो
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

मृत्युन्जय
गुरुवार, 09/23/2010 - 14:03 नवीन
मात्र भारतात वेल्थ टॅक्स आहे (वर श्री चतुरंग यांनी दिलेली लिंक बघा) . बरोबर. पण मला वाटते मालमत्तेवरचा कर हा वार्षिक १% आहे आणि रु. १५ लाखाच्या वरील रोख रकमेवर आणि १ पेक्षा आधिक घरांवर तो लागतोच लागतो. उच्च उत्पन्न गटातील बापलेक दोघेही या मालमत्ता कराच्या आवाक्यत एवीतेवी येतच असणार. मग कशाला उगाच इनहेरिटन्स टॅक्स भरा, मालमत्ता कर तर भरायलाच लागणार आहे असा विचार होइल असे मला वाटते. अश्या भेटी देऊन एखाद्याचा कॅपिटल गेन झाला तर त्याला टॅक्स बसतो. टॅक्स माझा सगळ्यात नावडता विषय आहे (गनित वगळता), त्यामुळे मी चुकीचा असेन कदाचित पण कॅपिटल गेन्स टॅक्स जर वारसदाराने मालमत्ता विकली तरच लागतो. वारश्याने संपत्ती मिळाली तर त्यावर हा कर द्यावा लागत नाही. अशी मिळालेली संपत्ती विकली तरच हा कर द्यावा लागेल आणि तो मूळ मालक (भेट देण्यापुर्वी) आणि वारस यांपैकी कोणीही मालमत्ता विकली तरी लागु शकतो.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

मृत्युन्जय
गुरुवार, 09/23/2010 - 12:35 नवीन
थत्ते काका. टॅक्स हाय आहे की लॉ हे मी त्याबदल्यात मिळणार्‍या करमुक्त सेवा विचारात घेउन म्हणले आहे. टॅक्स म्हटल्यावर तुम्ही फक्त उत्पन्न कर मनात आणु नका. यात जकात येते, अप्रत्यक्ष कर येतात, सर्विस टॅक्स येतो, वॅट येतो, वेल्थ टॅक्स येतो. याउप्परही भारत तुम्हाला लॉ टॅक्स देश वाटत असेल तर तुमचे नक्कीच बरोबर असेल.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/23/2010 - 12:57 नवीन
सगळे टॅक्स मनात धरून.....भारत हा लो टॅक्स देश आहे. मी सरासरी उत्पन्न, त्यावर लागणारा टॅक्स, एकूण किती टक्के लोक कराच्या सापळ्यात येतात हे पाहून म्हणतो आहे. त्याबदल्यात मिळणार्‍या सेवांबाबत मला माहीती नाही. कारन इतर देशात सेवा काय मिळतात हे मला माहिती नाही.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

मृत्युन्जय
गुरुवार, 09/23/2010 - 13:47 नवीन
काही हाय टॅक्स देशात सरसकट सर्वांना प्राथमिक वैद्यकीय सेवा मोफत असते (म्हणजे सर्जरी सोडुन सर्व आणि काही सर्जरीज सुद्धा) बाकी तुम्ही म्हणत आहात तर कदाचित भारत लो टॅक्स असेल सुद्धा. ही लिंक कदाचित उपयोगी ठरेल. पण कदाचित यात दिलेली माहिती चुकीची असु शकेल. त्यामुळे याबाबतीत तुमचा अभ्यास असेल तर तुमचेच मत बरोबर ठरेल. http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_rates_around_the_world
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

धनंजय
गुरुवार, 09/23/2010 - 22:32 नवीन
चांगली चर्चा. वारसाहक्काने चालणारे अर्थशासन निर्माण होऊ नये म्हणून काही सरकारे प्रयत्न करतात. श्रीमंत लोकशाही "कॅपिटलिस्ट" अशा बहुतेक देशांत अशा प्रकारचा इस्टेट-कर आहे, असे दिसते. (विकी पानावरून असे दिसते, की ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वीडन या देशांमध्ये हा कर नुकताच रद्द झालेला आहे. भारतात हा कर १९८५ मध्ये रद्द झाला.) यूएस मध्ये या २०१० वर्षापुरता हा कर केंद्रसरकारकडून रद्द आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा चालू होईल. (विचारू नका. "यूएस के कायदे अजीब हैं ।") दहाहजार डॉलर इस्टेटीवर १८% पासून तीस कोटी डॉलर इस्टेटीवर ५५% असा वाढता दर असणार आहे. कर पुढल्या वर्षीसुद्धा रद्दच राहावा म्हणून काही लोक प्रयत्न करत आहेत. भारतात वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीवर जो संपत्ती कर बसतो, तो बाकी संपत्तीकराच्या इतकाच, म्हणजे वार्षिक १% इतका असतो. त्या मानाने ज्या-ज्या देशांत इस्टेट कर असतो, त्याची टक्केवारी बरीच अधिक असते. (वर यूएस मधील दर बघावेत.)

निखिल देशपांडे
गुरुवार, 09/23/2010 - 22:53 नवीन
यूएस मध्ये या २०१० वर्षापुरता हा कर केंद्रसरकारकडून रद्द आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा चालू होईल.
म्हणजे या वर्षी ज्याला वारसा हक्काने संपत्ती मिळेल तो करमुक्त असणार. चांगलय, म्हणजे ज्यांना हा कर लागु नये असे वाटते त्यांचा घरच्यांनी याच वर्षी मरणे कंपल्सरी आहे. इन्शुरन्स साठी बायकोला मारणारे लोक असतात तर हे पण करुच शकतील. हे सगळे मॅनेज करुन देणारी एखादी एजन्सी काढावी का???
↩ प्रतिसाद: धनंजय