कोर्टावरील ताण कमी करण्यासाठी - ’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’

भारतातील न्यायव्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी खटल्यांचे अनावश्यक रेंगाळणे कमी करता आले तर लोकांचा न्यायव्यवस्थे वरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. हे कसे करता येईल याचा विचार गेले कित्येक दिवस माझ्या डोक्यात रेगांळत आहेत. भारताबाहेर प्रगत देशांमध्ये हे रेंगाळणे किती प्रमाणात आहे याची मला कल्पना नाही. न्यायव्यवस्था सर्वात संथपणे नव्या पद्धती, तंत्रे यांचा स्वीकार करते असे माझे निरिक्षण आहे. या विषयावर जेव्हा सार्वजनिक चर्चा होते तेव्हा फक्त वकीलांच्या नैतिकतेला आवाहन केले जाते ( जे सर्वार्थाने निरर्थक असते ). जनतेच्या दबावाशिवाय यात कोणतीही सुधारणा होईल असे वाटत नाही. महागाई, कायद्याची अंमलबजावणी, निषेध या विषयांवर मोर्चे निघतात पण न्यायव्यवस्था सुधारावी म्हणुन कधी कुणी मोर्चा काढल्याचे ऐकिवात नाही आणि भविष्यात असे होईल असेही नाही.

दाव्याला विलंब होण्याचे मुख्य कारण दावा सुनावणी साठी आला की तारीख पुढे ढकलण्यासाठी एका पक्षाने अर्ज करणे किंवा दोन्ही पक्षांनी (किंवा त्यांच्या वकिलांनी) अनुपस्थित राहणे. यात कोर्टात खेपा मारणारा पक्ष जर परगावी रहात असेल तर त्याचे हाल कुत्रे खात नाही. दाव्याला होणारा विलंब कधी कधी खुद्द कोर्टाकडूनही होऊ शकतो ( उदा. न्यायाधीशाची बदली झाल्यामुळे). अशा विलंबाचे उत्तरदायित्व न्यायसंस्थेवर कधीच नसते.

प्रत्येक विलंबाला एक विशिष्ट आर्थिक किंमत असते. संबंधितांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च (दावा परगावी असेल राहाण्याचा खर्च) हा मुख्य भाग. ज्यापक्षाने दाव्यासाठी विलंब केला आहे त्या पक्षाला प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई देणे अनिवार्य केल्यास खटले वेगाने पुढे सरकतील. मध्यंतरी चेक बाउन्स होण्याचे खटले वाढल्याने येणारा ताण कमी करण्यासाठी खटल्याचा खर्च चेक वरील रकमेशी निगडीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे स्मरते.

’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ ही कल्पना सरसकट अमलात आणता येणार नाही, याची मला कल्पना आहे. पण जेव्हा मोठा मासा छोट्या माशाला गिळायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला थोडे काबूत आणता आले तर न्याय मिळवणे हे कमी वेदनादायक कोईल.

’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ ही कल्पना अमलात आणायची झाली तर दाव्यांच्या खाली दिलेल्या शक्यता निर्माण होतात.

१. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ व्यक्ती
२. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती
३. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ संस्था
४. आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक सबळ संस्था
५. आर्थिक सबळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ संस्था
६. आर्थिक दूर्बळ व्यक्ती विरुद्ध आर्थिक दूर्बळ संस्था

तत्त्वत: दाव्यांची वरील प्रमाणे प्रत ठरवता आली तर ’प्रत्येक विलंबासाठी तात्काळ भरपाई’ हे तत्त्व अमलात आणण्यासाठी मार्गदर्शक नियम बनवता येणे सहज शक्य आहे. वरील
शक्यता संख्येने जास्त नसल्या मुळे मार्गदर्शक नियम बनविणे फार अवघड आहे असे वाटत नाही.

मी केलेल्या सूचनांची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मी त्या इथे चर्चेसाठी ठेवत आहे.