खासदारांनी "सार्वजनिक सेवे'बद्दलचा मोबदला हक्काने मागितला आहे; परंतु त्याबरोबर येणाऱ्या उत्तरदायित्वाचे बंधन स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे काय?

खासदारांनी "सार्वजनिक सेवे'बद्दलचा मोबदला हक्काने मागितला आहे; परंतु त्याबरोबर येणाऱ्या उत्तरदायित्वाचे बंधन स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे काय? आपल्या यच्चयावत खासदारांनी आपल्या भुकेचे जे "दर्शन' गेले काही दिवस घडविले, ते अभूतपूर्वच म्हटले पाहिजे. सोळा हजारांवरून थेट ऐंशी हजार रुपयांपर्यंत वेतनाची मागणी त्यांनी केली. भुकेलेल्यांची फार मोठी संख्या असलेल्या देशातील आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, याची जाणीव असल्याचेच त्यांनी त्यातून दाखवून दिले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. सचिवांना ८० हजार रुपये वेतन असेल, तर आम्हाला ८० हजार एक रुपये वेतन हवेच, असा त्यांचा आग्रह होता. संसदीय स्थायी समितीने तशी शिफारसही केली होती; परंतु सरकारने ऐंशीऐवजी पन्नास हजार रुपयेच वाढ दिल्याने नाराज झालेल्या या लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात ठाण मांडले. प्रचंड गोंधळ केला. अभिरूप लोकसभा भरवून निषेध नोंदविला. पक्षीय भेदांना तिलांजली देत ऐक्‍याची वज्रमूठ उभारली. राष्ट्रीय मुद्‌द्‌यावर भेद विसरून सर्वांनी एकत्र यावे, असल्या आवाहनांना एरवी दाद न देणारे खासदार या प्रश्‍नावर मात्र एक झाले. सारे रंग जणू एकाच रंगात मिसळले. खेड्यापाड्यांतील साध्यासुध्या माणसांच्या दृष्टीने हे खासदार म्हणजेच त्यांचे मायबाप सरकार. परंतु, हेच लोक महागाईने एवढे गांजलेले आहेत, वेतनाच्या प्रश्‍नाने त्रस्त झालेले आहेत, भत्ते आणि सवलतींच्या वर्षावासाठी आसुसलेले आहेत, हे पाहून त्यांनाही विस्मय वाटला असेल. या महाभुकेपुढे आपली भूक काहीच नाही, असे त्यांना वाटले असेल. लोकप्रतिनिधी हा सार्वजनिक सेवक असतो; परंतु या सेवेचे मोलही वाजवून घेतले पाहिजे, हा या "सेवकां'चा आविर्भाव पाहून देशातील तमाम विधिमंडळे, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती येथील प्रतिनिधीही प्रेरणा घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. प्रत्येक जण आपापले वेतन आणि भत्ते वाढवून घेण्यासाठी असाच प्रयत्न करेल. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी हे आवश्‍यकच आहे, असे सांगू लागेल. सैन्य पोटावर चालते, असे म्हणतात. त्या धर्तीवर सभागृहे ही पैशावर चालतात, असा नवा वाक्‌प्रचार रूढ होईल. एक नवाच "पोलिटिकल क्‍लास' आकाराला येईल. तो आपल्या हक्‍कांविषयी कमालीचा जागरूक असेल. लोकांचे प्रश्‍न मांडणे हे त्यांचे मुख्य काम असले तरी तो स्वतःचे प्रश्‍न जास्त हिरीरीने मांडेल. या सगळ्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. आता यावर असेही विचारता येईल, की आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक असण्यात गैर काय? जर सर्वच खर्च वाढले आहेत तर खासदारांच्या मोबदल्यात घसघशीत वाढ झाली म्हणून ओरड कशाला करायची? हा सगळा लोकशाहीचा गाडा चालवायचा तर त्याची किंमतही मोजली पाहिजे. हे प्रश्‍न आणि हा युक्तिवाद बिनतोड आहे. परंतु, मग हक्कांबरोबर कर्तव्यही येते, याची जाणीवही खासदारांना करून द्यायला हवी. खासदारांच्या वेतनोड्डाणाकडे संशयाने, संतापाने पाहिले जात आहे, ते त्यांना मिळणार असलेल्या मोबदल्याविषयी असूया वाटते म्हणून नाही; तर जी "सेवा' करीत असल्याचे ढोल ते पिटत आहेत, त्याचे स्वरूप अन्‌ त्याचा दर्जा काय आहे, याविषयी स्पष्ट कल्पना असल्यानेच. वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर गंभीरपणे संसदेत मंथन व्हावे, सामान्य जनतेचा आवाज सभागृहात पोचावा ही खासदारांकडून अपेक्षा असते. परंतु, आपल्यावरील ही जबाबदारी किती खासदार गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडतात? सामान्यांचे प्रश्‍न मांडण्याच्या तळमळीपेक्षा वैयक्तिक आणि पक्षीय अहंकारच डोके वर काढताना दिसतात. सभागृहाला विचारमंथनाचे व्यासपीठ असे स्वरूप येण्याऐवजी आखाड्याचे स्वरूप येताना दिसते. नेमके प्रश्‍न विचारून सरकारवर योग्य तो अंकुश ठेवण्यापेक्षा गोंधळ घालून लक्ष वेधून घेण्याचाच प्रयत्न जास्त होतो. सभात्याग, गोंधळ, मारामाऱ्या आणि तहकुबी यात सभागृहाचा अमूल्य वेळ आणि पैसा खर्च होतो. याबद्दल कोणतेही उत्तरदायित्व खासदारांना नाही. ऐंशी हजारच काय, पण एक लाख वेतन घेतले तरी चालेल; पण ज्या कामासाठी हे पैसे घेत आहात, ते काम चोख करा, तसे केले नाहीत तर तुम्हाला परत बोलावण्याचा (राईट टू रिकॉल) आमचाही हक्क तुम्हाला मान्य करावा लागेल, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. खासदार सोईस्करपणे सचिवांशी तुलना करीत आहेत. सचिव हे नोकरशाहींच्या बंधनांत व चौकटीत काम करतात. पण सचिवांचे काम वेगळे अन्‌ खासदारांची जबाबदारी वेगळी. खासदारांनी त्यांच्या हक्कांची भाषा केली आहे; खादाड असे माझी भूक; चतकोराने मला न सुख, अशा आविर्भावात केली आहे. आता त्याच हक्कांच्या नाण्याची दुसरी बाजू त्यांच्या ध्यानात आणून देण्याची जबाबदारी जनतेवर येऊन पडली आहे. जागरूक जनमताचा असा रेटा निर्माण झाला नाही, तर आपल्या लोकशाहीला "लोकप्रतिनिधिशाही'चा नवा विकार जडण्याचा वाटतो.