✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

सुधीर काळे यांनी
 ·  लेख
लेख
टाइम्स ऒफ इंडियातील ही बातमी वाचून देशाचे काय होणार अशी काळजी कुणाच्याही मनात उभी राहील. आपणही ही बातमी वाचा आणि विचार करा. मुख्य लेख वाचण्यासाठी "Article" हे tab वापरा तर वाचकांचे प्रतिसाद वाचण्यासाठी Comments हा tab वापरावा लागेल. (आतापर्यंत २०१ प्रतिसाद आले आहेत व सारे ही वाचण्यासारखे आहेत.) http://timesofindia.indiatimes.com/opinions/6238649.cms अलीकडे मी वाचलेल्या बातम्यातली ही एक अतीशय गंभीर बातमी आहे. इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत! आज जोरदार कारवाई न केल्यास एक दिवस आपल्याला जम्मू-काश्मीरवर 'उदक सोडून' बाहेर पडावे लागेल. आपले प्रधानमंत्री, आपले राष्ट्रपती, आपले लष्कर अशी सारी गुमान कां बसली आहेत? त्यांनी जर आज कृती केली नाहीं तर जम्मू-काश्मीरपासून सुरुवात होऊन सारी राज्ये एक-एक करून फुटतील व भारत म्हणजे एक युरोप खंड बनेल! आणि भांडणे चालूच राहिल्यामुळे नवी जागतिक युद्धे इथेच लढल्ली जातील. आणि इथली दोन राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी आहेत हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये आपण राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात! असे आजच केले नाहीं तर सारी-सारी पुण्याई व हजारो जवानांचे रक्त वायाच गेले असे समजावे लागेल! या अर्थाची पत्रे मी पंतप्रधानांना इंग्रजीत व प्रतिभाताईंना मराठीत पाठविली आहेत. आपणही पाठवा! राष्ट्रपतींचे कार्यालयः presidentofindia@rb.nic.in पंतप्रधानांचे कार्यालयः pmosb@pmo.nic.in जय हिंद!
💬 प्रतिसाद (474)

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते
Wed, 08/04/2010 - 14:14 नवीन
>> देशाला सर्वात जास्त हितावह काय यावरून नाहीं. देशाला हितावह काय हे जेव्हा जनतेखेरीज कोणीतरी दुसरा ठरवतो तेव्हा त्याला हुकूमशाही म्हणतात. हिटलरने दुसरे महायुद्ध सुरू केले ते जर्मनीच्या हितासाठी होते असा त्याचा दावा असणारच.

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 15:23 नवीन
जनतेचे मत आणि स्मृती क्षणभंगुर असतात. तिचे (जनतेचे) आजचे मत चुकीचे होते हे तिला कळते पण उशीरा. पण राज्यकर्त्यांना केलेली चूक सुधारायची संधी क्वचितच मिळते. म्हणून धूर्त आणि समर्थ नेता जनतेच्या मागे न जाता जनतेला आपल्या मागे आणतो. पण याला राज्यकर्ता समर्थ हवा. माझे मत चुकीचे असेल, पण मला आजचा आपला कुठलाच राज्यकर्ता वा नेता-सत्तेवरील वा विरोधी पक्षातील-समर्थ पठडीतला वाटत नाहीं!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 15:26 नवीन
जर्मनीच्या इतिहासाचा अभ्यास केल्यास असे वाचनात येईल कीं हिटलरने निवडणूक rig केली व तो सत्तेवर आला. त्याच्या निवडीला जर्मन जनतेने कधीच स्पष्ट अनुमती दिली नव्हती.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

Pain
Fri, 08/06/2010 - 04:19 नवीन
पण त्याआधी ३ वर्षात त्याने जर्मनीला कुठून कुठे पोचवले? ते तर चांगलेच केले ना ? युद्धे कोण करत नाही ? ज्यूंचा संहार आणि रशियावर स्वारी केली नसती तर कदाचित तो हारलाही नसता आणि युद्धाचे सर्व फायदे जर्मनीला मिळाले असते. कुठलीही शाही वाईट नसते, तिचे बरेवाइट परिणाम ती चालवणार्‍या माणसांवर अवलंबून असतात. उदा. शिवाजी महाराजांची कुठे होती लोकशाही ? पण सुखी जनता आणि कायदा - सुव्यवस्थेचे राज्य होतेच ना ?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

राजेश घासकडवी
Sun, 08/22/2010 - 09:09 नवीन
या दराने पुढच्या दहा एक लाख वर्षांत तो आख्खं भारतवर्ष व्यापून टाकेल.
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

श्रीमन्त
Wed, 08/04/2010 - 15:16 नवीन
मी इथे नविन आहे.... पण एक मुद्दा नमुद करावा वाटतो. चीन ने जेव्हा भारतावर हल्ला केला त्या कित्येक महिने आधी गुप्तचर यन्त्रनानी अशी शक्यता व्यक्त केली होती. आणी भारतीय सेने कडे चक्क चान्गली शस्त्र पण नव्हती. हे नेहरुना माहित होते. पण ते ईन्दिरा आणी फिरोज प्रकरणामधे गुन्तले होते. त्याना या मुद्द्याकडे लक्ष द्यावे असे का वाटले नाही ? शेवटी भारत हरला. नेहरु बद्दल मनात आदर निर्मान होत नाही हे खरेच. ता.क. हे मी वाचलेले च आहे. कारन अस्मादिकान्चा तेव्हा जन्म झाला नव्हता.

Pain
Fri, 08/06/2010 - 04:25 नवीन
आपल्या सैन्याची तयारी नव्हती हे तर आहेच पण लष्करी अधिकार्‍यांच्या कामात ढवळाढवळ करून त्यांना अनेक चूकिचे निर्णय अमलात आणायला लावले. उदा. जागोजागी चौक्या उभारणे. संदर्भः एका निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍याचे "हिमालयन ब्लंडर" नावाचे पुस्तक यावर कोणाला इतर काही माहिती असल्यास द्या.
↩ प्रतिसाद: श्रीमन्त

llपुण्याचे पेशवेll
Fri, 08/06/2010 - 09:49 नवीन
बाकी नेहरुंवरची पुस्तकंही नेहरुप्रेमाची कावीळ झालेल्यांनीच लिहीलेली असतात. त्यातून नवनवीन नेहरु भक्त तयार होत असतात. असो. सुधीरकाका तुमचा मुद्दा रास्त आहे.
↩ प्रतिसाद: Pain

Pain
Fri, 08/06/2010 - 09:58 नवीन
तुमचा प्रतिसाद समजला नाही. हे पुस्तक नेहरूप्रेमाचे नाही, राजकीय हस्तक्षेपाने (नेहरू आणि इतर) बसलेल्या फटक्याबद्दल (आणि इतर काही गोष्टी) आहे.
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 16:38 नवीन
सर्व प्रथम आपल्याला हे लक्षात घ्यायला हवे की चीन चे धोरण आपल्या देशास हिताचे नाही. त्यांची पाकड्यांशी मैत्री आपल्या देश हितास हानिकारक आहे हे कधीच विसरुन चालणार नाही. चीन सातत्याने पाकड्यांना लष्करी मदत पोहचवत आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम आपल्या देशाला भोगावे लागतील... आता आपले हिंदुस्थानचे सरकार चीन विरुद्ध आपल्या देशाचे संरक्षण करण्याचे सामर्थ्य बाळगुन आहे का ? नाही !!! असे कोण सांगत आहे ? जरा खालचा व्हिडीयो पहा... चीनने अ‍ॅन्टी सॅटेलाईट मिसाइलचे सफल परिक्षण आधीच केले आहे, लक्षात घ्या...जर आजच्या घडीला सॅटेलाईट नसेल तर तुमचा देश एका लुटा पांगळा ठरेल यात शंका नाही.या मिसाइली धास्ती अमेरिकेने सुद्धा घेतली आहे... मागच्या वर्षी झालेल्या (६० वर्ष पूर्ण झाल्या बद्धल विशेष झालेली) परेड मधे चीनने मोठ्या प्रमाणात आपल्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले होते. काही जबरदस्त चायनीज मिसाईल्स तुम्हाला इथे पाहता येतील :--- http://wareye.com/chinas-yj-12-and-other-covered-advanced-weapons-to-better-deter-adversaries सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे काही अतिशय घातक हत्याराचे प्रदर्शन चीनने या परेडमधे केलेच नाही. http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/01/content_12146313.htm चीनच्या J-10 bomber पाहिले आहेत ? हे पहा :--- http://yfrog.com/4a20090928145023563j

सुधीर काळे
Wed, 08/04/2010 - 16:52 नवीन
इथे फक्त माहिती दिलीत, त्याबद्दल धन्यवाद! खरे तर हा "हातच्या का़कणाला आरसा कशाला" असाच प्रकार आहे. 'फसवणूक'मधे चीनने पाकिस्तानला अणूबाँब दिल्याबद्दलही खूप माहिती आहे तीही वाचली असेलच तुम्ही. चीनचा केसही आपण वाकडा करू शकत नाहीं (आपणच काय, कुठलाही देश एकट्याने ते करू शकेल असे मला वाटत नाहीं) पण मग काय करावे? तुमच्या प्रतिसादात हे कुठे आहे? यावर आपले काय म्हणणे आहे ते कृपया लिहा. असो. आता हा प्रकार one-on-one होत आहे आणि नवीन कांहींच दिसत नाहींय्. तेच तेच पुन्हा-पुन्हा सांगणे होत आहे. म्हणून आता मला आणखी कांहीं लिहिण्यायोग्य वाटले तरच प्रतिसाद लिहीन. एरवी नाहीं.

अर्धवटराव
गुरुवार, 09/16/2010 - 10:46 नवीन
काळेजी, चिनने ही प्रगती, हे सामर्थ्य एका दिवसात प्राप्त केलेले नाहि. आणि त्यांचा उद्देश केवळ भारताला उपद्रव देणे हा नाहि. त्यांची महत्वाकांक्षा फार फार मोठी आहे. नेपोलिअयनने जगाला सावधन केले होते कि चीनला जागे करु नका... अन्यथा हा ड्रॅगन सर्वांना गिळल्याशिवाय राहणार नाहि (याचा संदर्भ आत्ता आठवत नाहि. पण मी हे निश्चितपणे नेपोलियनबद्दलच वाचले होते ). सांगायचा मुद्दा असा कि एका फार मोठ्या महत्वाकांक्षी राक्षसी शक्तीने ऑपरेट करायला सुरुवात केली आहे. त्याचे प्रत्युत्तर देखील तुल्यबळ असणे आवश्यक आहे. इथे गरज आहे थंड डोक्याने लांब पल्ल्याचे उपाय योजण्याची. सामान्य भारतीयाने आपल्या बुद्धीवर, परिश्रमांवर श्रद्धा ठेऊन भारताच्या आत्मबलामध्ये आपले योगदान द्यावे. शक्य होईल तेव्हढे. शेवटी राजकारण हा शक्तीचा खेळ आहे. येथे बुद्धी देखील एक शक्ती म्हणुनच वापरली जाते. या परिस्थीतीतुन देशाला तारुन न्यायला भोसले-त्रयी (शहा-शिव-शंभू ) आले तर ठीक... नाहि तर हे इंच इंच कमी होणारे सीमाप्रदेश बघण्याची आपल्याला सवय करुन घ्यावी लागेल. स्वगत: बा अर्धवटराव... अरे आपण कोणाशी बोलतोय याचं काहि भान ?? आयला... तेंडुलकरला बॅटींग करायला शिकवतोस होय... (मास्तर) अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 17:03 नवीन
पण मग काय करावे? तुमच्या प्रतिसादात हे कुठे आहे? पाक व्याप्त काश्मिरवर थेट ल़ष्करी कारवाई, ती सुद्धा लवकारात लवकर केली पाहीजे. जितक्या अतिरेकी स्थळांची माहिती हिंदुस्थानी लष्कराकडे आहे तितक्या सर्व स्थळांचा निप्पात केला जावा. असे न झाल्यास चीन जो पाक व्याप्त काशिमर मधुन रस्ता बांधत आहे त्याच रस्त्याने आपल्या इतर राहिलेला काश्मिरचा भाग गिळंकॄत करेल !!! पत्र टाकुन आयुष्य जाईल पण त्याचा उपयोग मात्र होणार नाही, एव्हढाच पत्र व्यवहार करायचा असेल तर त्यात धडक कारवाईची मागणी करा. हीच तुम्हाला विनंती आहे. माझी मागणी हिंदुस्थानच्या सरकारकडे धडक कारवाईची आहे.

नितिन थत्ते
Wed, 08/04/2010 - 17:30 नवीन
पूर्वी संसदेवरील हल्ल्यानंतर "आर या पार" लडाईची घोषणा झाली आणि सीमेवर सैन्य नेण्यात आले. त्यानंतर काही दिवसांनी युद्ध न करताच सैन्य माघारी आणले गेले. त्यावेळी भारतात असलेले सरकार "मतांसाठी अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणारे" नसल्याने, ज्या अर्थी त्यांनी धडक कारवाईचा निर्णय रहित केला त्या अर्थी जमिनीवरची वस्तुस्थिती (आपली तयारी, पाकिस्तानची तयारी, अण्वस्त्रयुद्ध होण्याचा धोका, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि संभाव्य प्रतिक्रिया) अशा प्रकारच्या धडक कारवाईला योग्य नसल्याचा निष्कर्ष तेव्हाच्या सरकारने काढला असावा. तेव्हाचा तो निर्णय योग्यच होता असे मी समजतो. सध्याच्या सरकारची कृती जर "लांगूलचालन न करणार्‍या, कणखर" सरकारसारखीच असेल तर ती विचारपूर्वक आणि वास्तवाचे भान ठेवून केलेलीच कृती असावी असेच मी तरी समजेन. त्यामुळे धडक कारवाई करा असे लाखो पत्रांद्वारे सांगणे धोक्याचे आहे असेही मला वाटते. न जाणो; लाखो पत्रांच्या-लोकेच्छेच्या दबावाखाली सरकारने आततायी आणि देशहिताची नसलेली कृती केली तर त्या कृतीचे परिणाम काय होतील याची मला कल्पना करवत नाही.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 08:29 नवीन
नितिन-जी, माझ्या पत्रात "जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय सरकारने राष्ट्रपती राजवट आणावी आणि खंबीर मार्गाने गिलानीसारख्या देशद्रोह्याला शिक्षा करून, परिस्थिती आटोक्यात आणून मग नव्या निवडणुका घ्याव्यात!" असे लिहिले होते. हे माझे मत! ऋषिकेष-जींआणक्त्यांचा विचार सांगितला आहेच. प्रत्येकाने आपापल्या सूचना द्यायच्या होत्या. नितिन-जी, सरकारने काय करावे असे आपल्याला वाटते ते अद्याप कळलेले नाहीं, पण आता जे चालले आहे ते पसंत असेल तर कांहींच लिहायची गरज नाहीं. फार तर पाठिंब्याचे पत्र पाठवावे. कदाचित हेच धोरण व्यावहारिक (pragmatic) असेल तर अभिमान गिळून स्वीकारलेच पाहिजे, दुसरे काय करणार? पण गिलानीसारख्यांना शिक्षा केली नाहीं तर असे लोक (ज्यांना मी देशद्रोही समजतो ते) नक्कीच शिरजोर होतील असे मला वाटते. स्वारी करायला हवी होती २७/२८ नोव्हेंबर २००८ रोजी. त्यावेळी सारे जग आपल्याला साथ द्यायला तयार होते. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनीही तसे संकेत दिले होते. पण आपल्याला त्यावेळीही हिंमत झाली नाहीं हे तर खरेच. आता आणखी एका मोठ्या कुरापतीची वाट पहावी लागेल? कदाचित. नाहीं तर "कांहींही न करता गप्प बसावे व जे जे होईल ते पहावे" हा सध्याचा उपायही एक उपाय आहेच. तो चालू राहू दे. (कदाचित तोच चालू रहाणार आहे!) मला वैयक्तिकदृष्ट्या मनस्ताप झाला (आणि नेहमीच होतो) म्हणून मी इथे हा धागा टाकला इतकेच.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
गुरुवार, 08/05/2010 - 10:41 नवीन
>>स्वारी करायला हवी होती २७/२८ नोव्हेंबर २००८ रोजी. त्यावेळी सारे जग आपल्याला साथ द्यायला तयार होते. साथ द्यायला तयार होते म्हणजे काय हे माहिती नाही. कारण त्याहीवेळी अमेरिका वगैरे युद्ध टाळायचाच प्रयत्न करीत होती असे स्मरते. शिवाय आपण धडक कारवाई केली की पाकिस्तान चुटकीसरशी शरन येईल हा समज काय आधारावर बनला आहे हे माहिती नाही. येथे मला धनंजय यांनी पूर्वी (२६-११ च्या घटनेनंतर) एका धाग्यात लिहिलेला मजकूर उधृत केल्याशिवाय राहवत नाही. आपल्यापैकी बहुतेकांना वाटते, की "मी अमुक-तमुक सांगितलेच होते, तसे केले असते तर हे घडले नसते". प्रत्येकालाच आपण चांगले सरसेनापती आहोत, "लोक आपले ऐकत नाहीत, हा लोकांचा अडेलतट्टूपणा" असा प्रचंड आत्मविश्वास असतो. "आता आणीबाणीची वेळ आहे, माझे ऐका, सर्वजण गप्प बसा!" संजय/इंदिरांनाही असाच आत्मविश्वास होता, पण त्यांची धोरणे माझ्या मते चुकलेली होती. काश्मीरात भारतीय सैन्याने ताबारेषेच्या पलीकडे जाऊन अतिरेक्यांचा पाठलाग करावा (म्हणजे आता करत नाहीत), असे आपले काही मित्र आपल्याला सांगतात. भारतीय लष्कर डावपेचास योग्य असा पाठलाग हल्लीच असे करत नाही हे तुम्हाला कोणी सांगितले? मी पलिकडे कारवाई केलेल्या कप्तानाशी बोललेलो आहे. पण हे धोरण भारताने जगजाहीर करावे, असे तुम्हाला वाटते का? "आपण असे करत नाही" असे जगाला सांगून (म्हणजे स्वतःच्या लोकांनाही) मग त्या कारवाया करण्यात मुत्सद्देगिरी आहे. (मी त्या कप्तानाशी अशी भेट झाली आहे, असे सांगणे म्हणजे गौप्यस्फोट नाही. भारत लष्करी तंत्रास योग्य अशा कारवाया करत आहे, हे सर्वच विचारी लोकांना ठाऊक आहे. अफगाणिस्तानातून भारत पाकिस्तानाला शह देत आहे, [हे ठीकच करत आहे], हे जगाभरातल्या वर्तमानपत्रांना माहीत आहे, पण "नेभळट-भारत-संताप"वादी लोकांना ठाऊक नाही.) १९४७ मध्ये काश्मीर [जेहलम नदीचे] खोरे व्यापून मग भारताने युद्धबंदी घोषित केली. सिंधुनदी खोर्‍यातल्या गिलगित पर्यंत पोचल्याशिवाय म्हणे युद्धबंदी घोषित करायला नको होती. इथे आपण सगळे लष्करी डावपेचात तरबेज आहेत. कारण आपण मर्द मराठे असल्याकारणाने डोंगराळ प्रदेशातील युद्धात लष्कराच्या तुकड्या कशा हलवायच्या हे आपल्याला ठाऊक असते. त्या काळातल्या मूख सरसेनापतींनी मला विचारले नाही, असे कित्येकांचे मत दिसते. काश्मीरच्या खोर्‍यातून गिलगितकडे जायला रस्ता कुठे आहे? १९४७मध्ये हल्लीच द्विभाजित झालेल्या सैन्यापाशी रस्ता नसलेल्या प्रदेशात रसद पुरवायची साधनसामुग्री कितपत होती? जगाभरातली शाहाणी सैन्ये जमेल तेवढे सर्व विजय घेतात, आणि मगच "मोठ्या मनाने आम्ही वाटाघाटी करणार आहोत" असा आव आणतात. यात मुत्सद्दीपणा असतो. (शिवाजीराजांनीही सोयीनुसार युद्धे केलीत, सोयीनुसार तह केलेत.) पण छे! आम्ही चुटकी वाजवू आणि म्हणू, जितक्या सहज काश्मीर घेतले तितक्याच सहज गिलगित घेऊ. आम्ही पुण्यात बसलेले सेनापती रस्ता/रसद या असल्या फडतूस तपशीलांकडे लक्ष देत नाही. मला वाटते हे उत्तर पुरेसे आहे.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 15:10 नवीन
नितिन-जी, मी ते निवेदन शोधायचा प्रयत्न नक्की करेन पण २६/११ नंतर "याविरुद्ध भारताने लष्करी कारवाई केली तर ते बरोबरच ठरेल" असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी केले होते इतके आठवते आहे. दुवा सापडल्यास नक्की इथे देईन. काळे
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुनील
गुरुवार, 08/05/2010 - 18:46 नवीन
२६/११ नंतर "याविरुद्ध भारताने लष्करी कारवाई केली तर ते बरोबरच ठरेल" असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी केले होते इतके आठवते आहे समजा, असे आवाहन केले जरी असले तरी, वस्तुस्थिती काय होती? अफगाणिस्थानात अमेरिकेला आपल्या बंदुका ठेवायला पाकिस्तानी खांदे हवे होते (अद्याप हवे आहेत). अशा परिस्थितीत, भारताने हल्ला केला तर हे खांदे जातील (किमानपक्षी कमी तरी होतील) आणि अमेरिकेला स्वतःचेच खांदे वापरावे लागतील. जे तिला नक्कीच नको आहे. तात्पर्य, एकाच विभागात दोन लढाया टाळण्याचाच प्रयत्न अमेरिका करणार, हे उघड आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी सदर वक्तव्य (केले असेलच) तरी ते निव्वळ राजकीयच होते, असे म्हणावे लागेल. अवांतर - हल्लीच बिटीश पंतप्रधांनांनीदेखिल पाकिस्तानबाबत एक वक्तव्य भारतात केले, जे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी हुरळून जाऊन डोक्यावर घेतले. पण सदर महाशय हे इथे विमाने विकायला आले होते आणि संभाव्य ग्राहकाच्या भूमीत त्याला रुचेल असे वक्तव्य करणे हे (दुकानदारांचा देश म्हणवल्या जाण्यार्‍यांकडून) अपेक्षितच होते, हे लक्षात घेतले नाही!
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 20:00 नवीन
सुनिल-जी, माझ्या आठवणीप्रमाणे २६/११नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते की अशा परिस्थितीत भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर तो समर्थनीयच असेल. आता याच्यापेक्षा जास्त सूचक कोण काय बोलणार? त्यावेळी आपण हल्ला केला असता तर भारताला जागतिक नैतिक समर्थन मिळाले असते. अजूनही ती लिंक शोधतोय! कॅमेरॉन यांच्या बेंगळूरू येथील वक्तव्यानंतर पाकिस्तानने जो brouhaha केला त्याला दाद न देता ते आपल्या वक्तव्यावर आतापर्यंत तरी ठाम आहेत. मला वाटते कीं विकीलीक्सनंतर राजकारण्यांची परिस्थिती बदलली आहे. कारण पूर्वी जे फक्त त्यांनाच नीट माहीत असायचे ते आता सार्‍या जगाला कळलेले आहे! बघू जरदारी आणि त्यांच्या शुक्रवारच्या बैठकीत काय होते ते!
↩ प्रतिसाद: सुनील

पंगा
गुरुवार, 08/05/2010 - 23:51 नवीन
माझ्या आठवणीप्रमाणे २६/११नंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते की अशा परिस्थितीत भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला तर तो समर्थनीयच असेल.
ओबामा ढीग म्हणूदेत. एक म्हणजे 'समर्थनीय'चा अर्थ viable असा होतो का? (कृपया viableकरिता योग्य मराठी प्रतिशब्द कोणीतरी सुचवावा.) दुसरे म्हणजे, असा हल्ला करणे viable आहे, त्यातून दीर्घकालीन फायदा होण्यासारखा आहे, धोका फारसा नाही किंवा पत्करण्यासारखा आहे आणि तोटा नाही किंवा एकंदर फायद्यातोट्याच्या हिशेबात फायदा खूपच जास्त आहे, आणि इतर (गैरलष्करी) मार्ग उपलब्ध नाहीत अशा निष्कर्षाप्रत जर गणिताअंती (म्हणजे, तुम्हालाआम्हाला सांगितले नाही, तरी असे गणित त्यांनी केलेच असणार!) भारत सरकार आणि भारतीय लष्कर आले असते, तर केवळ ओबामांकडून समर्थनाची वाट पाहत बसले असते, आणि परवानगी मिळाली नसती तर सगळा कार्यक्रम रद्द करून बसले असते, असे आपल्याला प्रामाणिकपणे वाटते का? ओबामांचे काय बिघडते समर्थन करायला? ते अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून विचार करणार, भारताच्या नव्हे. भारताने असे काही पाऊल उचलल्यास त्याचे समर्थन करणे (किंवा त्याच्या आड न येणे) हे जर अमेरिकेच्या तात्कालिक हितसंबंधांच्या दृष्टीने हितावह असेल, तर ते समर्थन करणारच. 'हल्ला करणे समर्थनीय आहे' याचा अर्थ एवढाच, की 'तुम्ही हल्ला केल्यास आम्ही आड येणार नाही'. 'हल्ला करा' असा नव्हे. तो निर्णय ओबामा भारताच्या वतीने घेऊ शकत नाहीत, किंवा त्यासाठी त्यांनी परवानगी देण्या-नाकारण्याचा प्रश्नही येत नाही. (आपल्या माहितीसाठी: भारत हे एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र आहे, आणि अमेरिकेचे अंकित राष्ट्र तर मुळीच नाही.) तो निर्णय शेवटी भारत सरकारने आणि भारतीय लष्कराने मिळून, परिस्थिती आणि आपले हितसंबंध यांचा विचार करूनच घ्यायचा असतो. आणि, या बाबतीत योग्य तो निर्णय घ्यायला भारत सरकार आणि भारतीय लष्कर नक्कीच समर्थ आहे असे वाटते. (बाय द वे, माझ्या आठवणीप्रमाणे त्या वेळी हे वक्तव्य ओबामा यांनी केले होते. ओबामा हे तेव्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले असले, तरी तोपर्यंत अध्यक्ष झालेले नव्हते. त्या क्षणी बुश हेच अध्यक्ष होते.) सरतेशेवटी, असांसदीय भाषा वापरण्याबद्दल क्षमा करा, पण भारत सरकार काय किंवा भारतीय लष्कर काय, हा येड*व्या आणि incompetent गाढवांचा बाजार आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटत नाही. त्यामुळे, Kindly give them a bit more credit for competence - I think they deserve it.
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Fri, 08/06/2010 - 08:37 नवीन
नितिन-जी आणि पंगा-जी, सर्वप्रथम उत्तर जरा लांबलचक आहे याबद्दल माफ करावे. तुम्हा दोघांच्या प्रतिसादावरून तुमचे वाचन प्रगल्भ आणि सखोल आहे हे लक्षात येते. इतरही कांहीं प्रतिसाद असेच किमती (valuable) आहेत. धन्यवाद! सर्वात आधी थोडासा शब्दच्छल! समर्थनीय म्हणजे "justifiable". "Viable"ला जवळचा शब्द म्हणजे व्यवहार्य किंवा किफायतशीर ("जमा-खर्चा"चा हिशेब केल्यावर). मी स्वत: आपण पाकिस्तानवर हल्ला करावा असे या लेखाच्या संदर्भात लिहिले नव्हते. फक्त गिलानींना अटक करून त्यांच्यावर खटला चालवावा व आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा करावी हाच माझा सध्या तरी (रविवार ऐवजी शुक्रवार सुटी करण्यावरून) मुद्दा होता. सरकारी नियमाविरुद्ध केलेले असले कृत्य मुळीच चालू देता कामा नये असे मला वाटते. नितिन-जी आणि पंगा-जींना याबद्दल काय वाटते? गिलानी करत आहेत ते (आणि सरकार यावर कांहींही करत नाहीय़् ते) बरोबर आहे कां? दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे कां? कीं शिक्षापात्र आहे? नेहमीप्रमाणे धागा जरासा भरकटला, पण विचार वेगवेगळे असले तरी मला वाचनीय वाटले. मदनबाण यांच्या एका प्रतिसादाला उत्तर देतांना म्हटले होते कीं हल्ला करायचाच होता तर तो २६/११ नंतर लगेच करायचा होता, तोही दहशतवाद्यांची प्रशिक्षणकेद्रें वेचून (precisions, surgical attacks). कारण त्यावेळी जग आपल्या बाजूला जास्त झुकले होते. आपण सार्वभौम राष्ट्र आहोतच. पण viability हा पंगांचा मुद्दा विचारात घेतला तर आपल्याला कोण समर्थन देईल आणि कोण देणार नाहीं हा विचार करायलाच हवा, नाहीं कां? त्यावेळी (२६/११ नंतर) खूप राष्ट्रे आपल्याशी सहानुभूती दर्शविणारी होती ही नक्कीच जमेची बाजू होती आणि त्याचा फायदा घेता आला असता व घ्यायला हवा होता. रहाता राहिला "सारासार विचार करणे" हा मुद्दा. पण आपण बर्‍याचदा Paralysis by Analysis चे शिकार बनतो हा विचार या उदाहरणात किती लागू पडतो आणि किती लोकांना तो भावतो यावर एकाहून जास्त मतें असू शकतील. लढाऊपणा हा गुण आपल्यात अभावानेच. गेल्या २५०० वर्षांत आपण कुणावरही आक्रमण केले नाहीं हा आपल्याला अभिमानाचा मुद्दा वाटतो. ही परंपरा जुनीच आहे. शिवाजीमहाराजांसारखे एकादे उदाहरण अपवाद म्हणून सोडले तर एरवी आपल्यावर इतरांनीच हल्ले केले, आपल्याला जिंकले व आपल्यावर राज्य केले. मग ते बहामनी असोत, मोगल असोत किंवा इंग्रज! मग भविष्यात कांहीं वेगळे करावे कीं जुनीच परंपरा चालू ठेवावी? कीं आपण कांहींच करू नये? मी एक उपाय सांगितला. मदनबाण यांनी त्यांचा सांगितला पण बहुतेकांनी अशा सल्ल्यांमधील/शिफारशींमधील त्रुटीच दाखविल्या. काय करावे हे क्वचितच सांगितले. शेवटी असे दिसते कीं आपले सैन्य वा आपले सरकार खूप विचारी आहे आणि म्हणूनच (विचारांती) निषेधखलिते पाठविणे हाच योग्य मार्ग आहे या विचाराचे आहे. म्हणून ते जे करत आहेत (किंवा नाहींत) तेच बरोबर असून त्याबद्दल सरकारचे कौतुक, सरकारची प्रशंसाच करणे योग्य? कधी-कधी वाटते की आपण जिंकतही नाहीं आणि शरणही जात नाहीं. पाकिस्तानने 'आपल्या' काश्मीरचा (पाकव्याप्त काश्मीरचा) तुकडा खुशाल चीनला देऊन टाकला व चीनशी दोस्ती केली. आपला भूभाग चीनने 'बळकावून' घेतला व 'दुश्मनी' केली. आपणही अक्साईचीन, अरुणाचलप्रदेश देऊन दोस्ती करावी कीं लढावे (चीनशी लढणे हा पर्याय तर viable नाहींच!) जे जे होईल ते ते पहात बसावे? सध्या तर तेल गेले, तूप गेले हाती धुपाटणे राहिले अशीच परिस्थिती नाहीं कां? ना आपण धूर्त आहोत ना धाडसी आहोत ना लढाऊ! मग काय आहोत? विचारवंत? नक्कीच. जरा जास्तच. पण एक राष्ट्र म्हणून याबद्दल विचार करायची वेळ आली आहे असे मला वाटते. आज वयाच्या ६८व्या वर्षीं माझे विचार जुनाट, बुरसटलेले वाटतील, असतीलही. पण तरुण लोकांना आपला भारत कसा हवा आहे? त्यांना भारतात कसे जगायचे आहे? मूग गिळून अपमान सहन करत कीं लढून जिंकत/मरत किंवा हरत? कीं फक्त उलट-सुलट विचार करत कीं भारत सोडून परदेशात वास्तव्य पत्करून? अनेक पर्याय आहेत! इस्रायल हेही एक उदाहरण आहेच, पण आपल्या स्वभावाला, जडण-घडणीला तो पर्याय सोयीचा नसेल तर सोडून देऊ व आपल्याला सोयीचा पर्याय वाटतो त्यानुसार कार्यवाही करू! हे मी उपहासाने लिहीत नसून पोटातल्या तळमळीने लिहितो आहे. आपण सार्वभौम आहोत हे सांगणे आणि तसे वागणे यातला फरक प्रत्येकाने आपापल्यापुरता ठरवावा आणि तसे वागावे, तसा सरकारला सल्ला द्यावा किंवा तोही न देता गप्प रहावे. अबब! किती हे पर्याय!!
↩ प्रतिसाद: पंगा

नितिन थत्ते
Fri, 08/06/2010 - 10:32 नवीन
>>ना आपण धूर्त आहोत ना धाडसी आहोत ना लढाऊ! मग काय आहोत? विचारवंत? नक्कीच. जरा जास्तच. पण एक राष्ट्र म्हणून याबद्दल विचार करायची वेळ आली आहे असे मला वाटते. आज वयाच्या ६८व्या वर्षीं माझे विचार जुनाट, बुरसटलेले वाटतील, असतीलही. पण तरुण लोकांना आपला भारत कसा हवा आहे? त्यांना भारतात कसे जगायचे आहे? मूग गिळून अपमान सहन करत कीं लढून जिंकत/मरत किंवा हरत? मिपावर विचारवंत ही एक शिवी म्हणून वापरली जाते (मी पण ती एकदा वापरली आहे). तुम्ही ज्याला "मूग गिळून अपमान सहन करीत" आणि "लढून जिंकत/मरत" म्हणत आहात त्याविषयी थोडेसे. मला वाटते आपण "मू गि अ स क" लढाई न करून जे साध्य केले आहे ते आपल्या शेजार्‍याने काल्पनिक मानासाठी "ल जिं/ह किं म" साध्य केले नाही. मानापमानासाठी युद्धे न केल्यामुळेच आपण आज जी प्रगती केली आहे ती करू शकलो आहोत. अर्थात आपल्या देशाच्या नेत्यांनी पुरेशी डिटरंट शक्ती ठेवण्याचे भान नेहमीच ठेवले आहे. म्हणूनच सुरुवातीला युद्धे तीनचार वर्षांच्या अंतराने झाली तरी नंतर ३९ वर्षे युद्ध झाले नाही. पाकिस्तानशी एकदाच एखादा महिना काय ते युद्ध केले की तो प्रश्न कायमचा सुटेल अशी जर तुमची धारणा असेल तर मला वाटते तुम्ही 'नंदनवनात' रहात आहात. पाकिस्तानची युद्ध तयारी आपल्यातल्या बर्‍याच स्वयंघोषित तज्ञांना वाटते तेवढी कच्ची नसावी आणि हे सत्य खर्‍या तज्ञांना (पक्षी=आपले लष्करप्रमुख) माहिती असावे. स्वयंघोषित तज्ञांना वाटते तसे खरेच असते तर आपल्या देशाने सबुरीचे धोरण ठेवले नसते असे मला व्यक्तिशः वाटते. (बाकी २५०० वर्षात आपण आक्रमण केले नाही वगैरे चालू द्या).
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
Fri, 08/06/2010 - 13:04 नवीन
नितिन-जी, आपल्या मतांची दखल घेतली आहे पण आता आणखी कांहीं टिप्पणी नाहीं. मी कुठल्याच विषयाचा-राजकारण आणि युद्धशास्त्र-तज्ञ नाही किंवा तसा आवही आणत नाहीं. पण काश्मीरमध्ये कुणी शुक्रवारी सुटी जाहीर करतो आणि ती सूचना 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'सारख्या संघटनाही पाळू लागतात याचे दु:ख झाले इतकेच.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

अर्धवटराव
गुरुवार, 09/16/2010 - 11:09 नवीन
ही घटना दुखःद, संतापजनक तर आहेच... अलार्मींग देखील आहे. नितीनजी आणि इतरांनी म्हटल्याप्रमाणे आपले सरकार योग्य ति कारवाई करत असणारच. पण या कारवाईचा डेमोंस्ट्रेटीव्ह इफेक्ट दिसत नाहिये खरा. आणि हेच मला वाटतं तुमच्या उद्वीगनेचं कारण आहे. (जे जे होईल ते ते पहाणारा) अर्धवटराव
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

Pain
Fri, 08/06/2010 - 04:43 नवीन
सहमत अजून एक कारण म्हणजे युद्ध सुरु झाल्यावर लढाऊ विमाने आणि इतर अनेक यंत्रांचे सुटे भाग लागतात, ते आणि इतर अनेक गोष्टी उदा. पेट्रोल आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारातून विकत घेतो. बड्या देशांच्या मनाविरुद्ध युद्ध सुरु केले तर आपण ते पूर्ण करू शकणार नाही. शिवाय निर्बंध लादले जाणेही परवडणार नाही.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 08:39 नवीन
मदनबाण-जी, शाबास! तुम्ही जो उपाय सुचवला आहे तो १३ डिसेंबर २००१ नंतर २-३ दिवसात भाजपा सरकारने करायला हवा होता व सध्याच्या सरकारने २७/२८ नोव्हेंबर २००८ला करायला हवा होता. त्यावेळी सारे जग आपल्याबरोबर होते. या दोन्ही संध्या (कीं संधी) आपण घालवल्या! आताही करायला हरकत नाहीं, पण त्यात 'गरमी' नाहींय्. त्यावेळी आपण आबांना व शिवराज पाटलाना दरवाजा दाखविण्यापलीकडे कांहींच केले नाहीं. (Line of least resistance?) त्यातले आबा तर परतही आले! सोनिया-जींना हवे असेल तर शिवराजही आज-उद्या परत येतील! मदनबाण-जी, पण या धाग्यात तुमची जी मते मी वाचली ती तुम्ही लिहा ना पंतप्रधानांना! नुसते आतल्या-आत धुमसू नका.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
गुरुवार, 08/05/2010 - 08:57 नवीन
काळे काका, मी अजुन तरी पत्र व्यवहार करावा या मताचा नाही. कारण आपल्या नेते लोकांना देशाची काही पडली असे मला अजिबात वाटत नाही !!! संसदेत अतिरेकी घुसले होते ना,तेव्ह्या ह्या मंत्री-संत्री लोकांची पार तंतरली होती...कारण आयुष्यात पहिल्यांदाच "त्यांच्या" जिवाला धोका निर्माण झाला होता ना !!! प्रत्येक नेत्यांच्या ढुंगणात ४ गोळ्या अतिरेक्यांनी ठोकल्या असत्याना मग बरोबर या लोकांनी आरपारच्या लढाईची मागणी केली असती !!! आता काय सिमेवर जवान स्वतःचे प्राण पणाला लावत आहेत, त्यामुळे आपण सुरक्षित आहोत. या नेता लोकांना फार देश सेवा करायची हौस असते ना,मग यांनाच बॉर्डरवर काही दिवस काढायला लावले पाहिजेत, करा देश सेवा. जाता जाता :--- एकदा सहज रस्तांने जाताजाता अशीच चर्चा माझ्या कानावर आली होती,त्यातला एक म्हणाला अरे अतिरेक्यांनी जर संसदे मधे या नेत्यालोकांना ठार मारले असते ना तर हिंदुस्थानातला अर्धा भ्रष्टाचार एका क्षणात संपला असता.,निदान देशाचं काही तरी भलं या अतिरेक्यांनी केलं असतं !!! असो...तुम्ही पत्रव्यव्हार करत रहा,परमेश्वर करो आणि तुमच्या पत्ररुपी विचारांनी देशहित साध्य होवो. अवांतरः--- कॉमनवेल्थ गेम्स हा भ्रष्टाचाराचा नवीन गेम आपल्या भ्रष्टाचारी लोकांनी खेळला आहे, साला लायकी नसेल तर खेळ स्पर्धा भरवतात तरी कशाला ? सार्‍या जगात नाव खराब मात्र होणार आपले. :(
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 10:34 नवीन
मदनबाण-जी, आपल्या प्रतिक्रियेची नोंद घेतली आहे पण त्यावर कांहींही टिप्पणी करायची नाहींय्
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

मदनबाण
Wed, 08/04/2010 - 17:45 नवीन
युद्धा कोणाला हवे असते ? पण जर तुमच्यावर लादले जात असेल तर ? इतके निरपराधी लोक आत्ता पर्यंत बॉम्बस्फोटात मारले गेले आहेत्,अजुन किती लोकांचा बळी आपण द्यायचा आहे ?जे सिमेवर जीव मुठीत ठेवुन जगतात त्यांनी तसे का जगावे ? आंतरराष्ट्रीय दबाव आपल्या देशावर का ? जो आपल्या देशामधे घातपात घडवुन आणतोय त्याच्यावरच अजुन का वाढवता येउ नये ? आज पाक व्यात काश्मिर पाकड्यांनी चीनला आंदण दिले, चीन व्याप्त अक्साई भाग आहेच !!! म्हणजे युद्धाच्या हानीला घाबरुन आपण असेच देशाचे लचके तोडुन दिले पाहिजेत काय ? मग कशाला असले धागे काढायचे आणि पत्र व्यवहार का करायचा ? जिसकी लाठी उसकी भैस !!! तुम्ही दुबळे असला तर शक्तिशाली माणुस सांगेल तेच तुम्हाला ऐकावे लागणार...मग तुम्ही ठरवा तुम्हाला शक्तीशाली व्ह्यायचे आहे की दुबळे !!!

सुधीर काळे
गुरुवार, 08/05/2010 - 12:35 नवीन
एक गोष्ट लक्षात आली. आश्चर्य वाटले नाहीं पण कांहींसे वैषम्य नक्कीच वाटले. मीच लिहिलेले 'फसवणूक'चे १९वे प्रकरण, ज्याचा शेवटचा १०-१५ टक्के भाग (आपल्या सर्वांच्या आणि देशाच्या long term हिताच्या दृष्टीने) प्रत्येक भारतीयाने वाचायला हवा त्याची फक्त १७९ वाचने झाली व मोजून पाच प्रतिसाद आले त्याविरुद्ध काश्मीरवरील लेखाची १३००-१४०० वाचने झाली व कदाचित् प्रतिसादांचे शतक होईल. यावरून मिपावरील वाचकांची एक वेगळीच profile मला दिसली. तिची कल्पना होतीच पण आता जास्त खात्री झाली. हा प्रतिसाद इथल्या मूळ लेखाशी थेट संबंध नसलेला प्रतिसाद आहे, पण तरीही तो लिहायला हीच जागा बरोबर वाटली म्हणून लिहिला आहे!

सुधीर काळे
Sat, 08/14/2010 - 08:38 नवीन
माझ्या वरील लेखावर ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्यात श्री नितिन थत्ते आणि पंगा-जी यांच्या प्रतिक्रिया माझ्या म्हणण्याच्या विरुद्ध असल्या तरी त्या माहितीपूर्ण होत्या आणि मला खूप 'अपील'ही झाल्या होत्या (आता हे मराठीत कसे लिहायचे?). पण गेले कांहीं दिवस एक वेगळाच विचार डोक्यात थैमान घालतोय्. तो म्हणजे कुणाला कुणी काय म्हणायचे! उदा. मुशर्रफ नेहमी म्हणायचे कीं काश्मीरात ज्यांना आपण दहशतवादी म्हणतो ते स्वातंत्र्यसैनिक आहेत. पण जेंव्हां मुशर्रफ यांची गाडी उडविण्याचा दोनदा अयशस्वी प्रयत्न झाला त्यांना मात्र त्यांच्याच "In the line of fire" या पुस्तकात मुशर्रफनी दहशतवादीच म्हटले आहे. याबद्दल मी त्या पुस्तकाच्या प्रकाशकांतर्फे मुशर्रफना आव्हानही दिले पण नेहमीप्रमाणे ते त्यांच्या one-ended bag मध्ये गेले असावे. (तरीही असे आव्हान वेळोवेळी द्यायला हवे हेच माझे मत आहे). आत विचार येतो कीं 'स्वात' इथे जे होतंय ते काय आहे? ते बंड आहे कीं स्वातंत्र्ययुद्ध? तिथे पाकिस्तानी लष्कराने हजारो लोक मारले. ते मात्र सगळे एकजात दहशतवादी! एकही civilian मेल्याची बातमी नाहीं. आणि नुसती पाकिस्तानी मीडियाच नव्हे तर सार्‍या जगातही अशाच बातम्या कीं "इतके-इतके दहशतवादी मारले गेले." Long War Journal नावाचे एक ई-पत्र मी वाचतो. बिल रोगियो नावाचा (बहुदा) अमेरिकन त्याचा संपादक आहे. त्यालाही मी लिहिले होते कीं तू असे कसे लिहितोस? इतका precision बाँबहल्ला किंवा गोळीबार प्रत्यक्ष देवालाही जमणार नाही मग ड्रोन्समधून किंवा पाकिस्तानी लष्कर असा precision हल्ला कसा काय करू शकते? (त्याचे मात्र उत्तर आले कीं तो फक्त संकलित वार्ता देतो.) आता आपल्या ताब्यातल्या काश्मीरमध्ये जे होत आहे त्याला आपलीच मीडिया वेगळा रंग का देते? आपण खरे कां बोलतो? पाकिस्तानी मीडियाप्रमाणे आपण एकतर्फी बातम्या कां देत नाहीं? आज काश्मीरमध्ये जे गेल्या महिन्याभरात ४०-५० लोकांना मृत्यू आला त्यांना आपलीच मीडिया दहशतवादी कां म्हणत नाहीं. आपल्याला सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी जरा जास्तच आहे कां? आणि पाकिस्तानी मीडियाला अजीबात नाहींच आहे काय? म्हणजे हे शस्त्रास्त्रांचे आणि वाग्युद्ध भलतेच एकतर्फी होत आहे! या सर्वाचा तारतम्याने विचार व्हायला हवा. अलीकडेच (२-३ दिवसांपूर्वी) आपल्या 'विचारी' पंतप्रधानांनी घोषणा केली कीं 'घटनेतील तरतुदीं'नुसार काश्मीरला स्वायत्तता द्यायला सरकार तयार आहे. (मला वाटते कीं ते अका सर्वपक्षीय बैठकीत होते. इतर पक्षांची प्रतिक्रिया वाचनात आली नाहीं.) माझा समज होता कीं आतापर्यंत अशी स्वायत्तता दिलीच आहे, मग आणखी काय देणार आहेत ममोसिं? आपले धोरण असे बोटचेपे आणि कचखाऊ कां? ३७० कलम आपण कां ठेवले आहे? मी आणि माझ्यासारखे अनेक नागरिक विचार न करणारे, भावनाप्रधान व अपुर्‍या माहितीवर आधारित सल्ला सरकारला देतात असा आरोप माझ्यावर झाला व तो १०० टक्के खराही आहे. मग विचारी, माहिती असलेले आणि भावनेच्या आहारी न जाणारे आपले पंतप्रधान जे करत आहेत (किंवा जे करत नाही आहेत) ते बरोबरच म्हणायचे काय? छे! विचार करकरून सुन्न व्हायला होतं! ’मिपा’करांना काय वाटते?

सुनील
Sat, 08/14/2010 - 09:03 नवीन
काळेसाहेब, तुम्ही नक्की काय वाचता? केवळ डॉनच नव्हे तर, इतर पाकिस्तानी वृत्तपत्रेदेखिल अमेरिकी ड्रॉनमुळे अमुक इतके सिविलियन मेले, अशा बातम्या दर दिवसाआड एकदा देतात. त्यांना ते दहशतवादी म्हणत नाहीत. हे वाचा . विशेषतः खालील परिच्छेद- डॉनच्या १८ जुलैच्या वृत्तपत्रातील. The drone attacks have been disproportionate to their objectives, causing avoidable loss of human life and resources .... Drone attacks are reprehensible not only in their violation of Pakistan’s sovereignty but also for the civilian deaths they cause and which are becoming increasingly frequent. So far, 144 drone strikes have been carried out in the tribal areas with 1,366 civilian casualties, according to the US National Counterterrorism Center.

मदनबाण
Sat, 08/14/2010 - 09:20 नवीन
अमेरिकन ड्रोन हल्ला पाकड्यांच्या विविध भागात होत आहे,पण त्यातुन पाकडे इतके उत्साहित आणि प्रभावित झाले आहेत की ते आता स्वतः ड्रोन विकत घेणार आहेत...ते सुद्धा अमेरिकेला फाट्यावर मारुन !!! जास्त माहिती इथे मिळेल :--- http://siyasipakistan.wordpress.com/2010/07/17/turkey-to-sell-anka-drone-aircraft-to-pakistan/ http://rupeenews.com/2010/07/16/turkey-to-sell-anka-drone-aircraft-to-pakistan/ आता याच्या विरुद्ध आपण आपले संरक्षण करण्यासाठी काय तयारी करतोय ते म्या गरीबाला ठाव नाय...
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुधीर काळे
Sat, 08/14/2010 - 10:01 नवीन
सुनिल-जी, मी असे पाहिले आहे कीं पाकिस्तान आणि अमेरिकन सरकारांच्यादरम्यानाचे संबंध एका विशिष्ठ वेळी कसे असतात यावर हे अवलंबून असते. जेंव्हां पाकिस्तानी लष्कर स्वातमध्ये बंड मोडायच्या मागे होते तेंव्हां सगळे मारे अचूक असायचे. आता विकीलीक्समुळे भांडे फुटल्यावर झालेला बदल मीही पाहिला आहे, विशेषतः अफगाणिस्तानबद्दलच्या हल्ल्यांबद्दल. पण मुख्य मुद्दा तो नाहीं. आपण काश्मीरमध्ये काय करायला हवे हा आहे.

नितिन थत्ते
Sat, 08/14/2010 - 10:12 नवीन
घटनेच्या ३७० व्या कलमाच्या "ग्राउंड रिआलिटी" विषयी एक लेख [येथे] पाहता येईल. लेखात मांडलेले मुद्दे खरे आहेत कि नाही याबाबत खात्री नाही.

सुधीर काळे
Mon, 08/16/2010 - 14:07 नवीन
सुनिलसाहेबांच्या इतके नसेल पण मी बरंच वाचतो. परवाच्या त्यांच्या प्रतिसादानंतर BBC वरचा हा अलीकडचा नवा लेख वाचनात आला. त्याचा दुवा खाली दिला आहे. उघडून वाचल्यास आम्हा दोघांच्या (आणि कांहीं इतरांच्या) perceptions मधील फरकाचे कारण कदाचित उघड होईल. १००टक्के सत्य-असत्य फक्त त्या परमेश्वरालाच ठाऊक!! हा दुवा वाचा! http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-south-asia-10728844?SThisEM त्यातील खालील वाक्य महत्वाचे, पण पाकिस्तान्यांचा दुटप्पीपणा कांहीं नवा नाहीं! Often, after drone missile strikes, the Pakistani army will release a statement saying all of the casualties were from the various militant groups based in the area, only for local residents to say civilians have been killed. थोडक्यात काय कीं आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचं ते कार्टं! पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या (आणि अमेरिकन ड्रोन विमाने पाकिस्तानी लष्कराच्या सल्ल्याने किंवा त्यांच्या स्वात हल्ल्याला पूरक म्हणून केलेल्या) कत्तलींत फक्त अतिरेकी टिपून-टिपून मारले जातात. एकही नागरिक त्यात मरत नाहीं. पण तीच ड्रोन विमाने जेंव्हा अफगाणिस्तानमध्ये प्रक्षेपणास्त्रे डागतात तेंव्हां (आणि तेंव्हांच) नागरिक मरतात. भारतीय फौजांनी केलेल्या हल्ल्यातही नागरिक मरतात. पुन्हा खायचे आणि दाखवायचे दांत निराळेच. सार्‍या दुनियेला सांगायचे कीं फक्त अतिरेकी मेले आणि वझीरिस्तानी जनतेला नागरिक मेल्याचे सांगायचे. खरं तर असे टिपून-टिपून अतिरेकी कुणालाच मारता येत नाहींत. त्यांच्या बरोबर आसपासचे नागरिक मरणारच. पण अपप्रचार पहा कसा चालतो ते! पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कर फारच धूर्त आणि लबाड आहे हे माहीत होतेच पण अशी माहिती वाचायला मिळाली कीं या दुटप्पीपणाचा पुनःप्रत्यय येतो!

सुनील
Mon, 08/16/2010 - 23:50 नवीन
एकाच वेळेस स्वतंत्र झालेल्या दोन देशांचा प्रवास किती वेगळ्या वळणांनी गेला, हे पाहिले की आश्चर्य वाटते. पाकिस्तानचे एक माजी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी रोदाद खान ह्यांनी सांगितलेला एक किस्सा उद्बोधक ठरावा. इस्कंदर मिर्झा यांची उचलबांगडी करून अयुब खान यांनी मार्शल लॉ जारी केला होता. त्याच सुमारास भारताचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई हे पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर गेले होते. दौर्‍यादरम्यान खान अब्दुल गफार खान यांना भेटण्यासाठी ते निघाले होते. त्यांच्या समवेत होते रोदाद खान. गप्पा सुरू होत्या. मोरारजींनी मार्शल लॉबद्दल पाकिस्तानची कींव करणारे उद्गार काढले. रोदाद खान म्हणाले, "आपण दोघे काही फार वेगळे नाहीत. आज आम्ही जात्यात असू तर तुम्हीदेखिल सुपात आहातच" पुढे रोदाद खान यांच्याच शब्दात - Morarji reacted sharply: “No general dare impose martial law in India”, he retorted. “And if he does, Morarji will be the first to face the Indian bullet”. On this grim note, the conversation ended. We had reached Utmanzai. More than 40 years have passed since that thought-provoking conversation, but Morarji’s words still ring in my ears and haunt me to this day. Like all prophecies, Morarji’s predictions embodied a good deal of wishful thinking, but the fact remains that he was not far wrong. Every now and then, I ponder over what Morarji had to say and wonder why no member of our National Assembly or Senator is prepared to face the Pakistani bullet or make any sacrifice in defence of our political institutions or our fledgling democracy. ही विषवल्ली पाकिस्तानने सुरुवातीलाच उखडून टाकली असती तर, आज कदाचित त्यांचे (आणि आपलेही) वर्तमान नक्कीच वेगळे दिसले असते! आज कधी कधी आमची काही नेते, मिळमिळीत लोकशाहीपेक्षा ढळढळीत लश्करशाही परवडली, असे म्हणताना दिसतात, तेव्हा ह्या वरील किस्स्याची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.

सुधीर काळे
Tue, 08/17/2010 - 09:53 नवीन
हे मात्र खरे आहे. इंदिराजींनाही आणीबाणी फार काळ पचली नाहीं आणि 'वडोदरा डायनामाईट'सारखे प्रतिकाराचे प्रयत्न झालेच. त्यात मुकुंदचे अध्यक्ष श्री विरेन शहाही अटकेत होते!
↩ प्रतिसाद: सुनील

नितिन थत्ते
Tue, 08/17/2010 - 07:49 नवीन
>>आज कधी कधी आमची काही नेते, मिळमिळीत लोकशाहीपेक्षा ढळढळीत लश्करशाही परवडली, असे म्हणताना दिसतात, ह्म्म. बाळासाहेब ठाकरे कधीतरी अशा अर्थाचे म्हणाले होते. पण ते सुद्धा लष्करशाही न म्हणता ठोकशाही म्हणतात असे वाटते. सामान्य मध्यमवर्गीय मात्र मोठ्या प्रमाणात असे म्हणतात. लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे.

सुनील
Tue, 08/17/2010 - 07:52 नवीन
बरोबर. ठोकशाहीच. पण त्यांच्या ठोकशाहीत ते स्वतः ठोकणार्‍याच्या भूमिकेत असणार हे अध्याहृत असते. याउलट परिस्थिती असेल, तर त्यांनाही लोकशाहीचीच आठवण येईल, यात शंका नाही!!
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुनील
Tue, 08/17/2010 - 07:59 नवीन
लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे. स्वतः अनुभव घ्यायला कशाला हवा? पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा ही म्हण ठाऊक नाही काय लोकांना? मला वाटते, एक सिंगापूरचा अपवाद केला तर, बेनेवोलन्ट डिक्टेटरशिप जगात कुठेही नसावी.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

सुधीर काळे
Wed, 08/18/2010 - 08:43 नवीन
माझ्या मते असे मत साधारणपणे expatriate communitityचे असतेच. इंडोनेशियात (आजही) सुहार्तोसाहेब किती चांगले होते हे मत याच expatriate communitityमध्ये आहे. पण या माणसाबद्दल आम जनतेत किती द्वेष होता ते सुहार्तो पडल्यावर व कांहींसे भाषणस्वातंत्र्य परत मिळाल्यानंतरच कळले. आता लोकशाहीचे (कांहींसे) दुष्परिणाम पाहिल्यानंतर (महागाई, रस्त्यावरील गुन्हेगारी आणि असुरक्षितता, श्रीमंत-गरीबातील वाढती दरी, वगैरे) आज माझ्या ड्रायव्हरसारखे गरीब लोक जेंव्हा "सुहार्तोंचे राज्यच जास्त चांगले होते" असे माझ्यापुढे म्हणतात तेंव्हां माझ्या वडिलांच्या-आजोबांच्या पिढीतील "ब्रिटिशांचे राज्य याहून बरे होते" अशा स्वरूपाच्या वचनांची आठवण होते. आजही सिंगापूर, मलेशिया व इंडोनेशियात भाषणस्वातंत्र्य व लेखनस्वातंत्र्य मर्यादितच आहे असे माझ्या वाचनावरून माझे मत झाले आहे. (कदाचित् मी चुकीचेही वाचत असेन!)
↩ प्रतिसाद: सुनील

Pain
Tue, 08/17/2010 - 10:04 नवीन
सामान्य मध्यमवर्गीय मात्र मोठ्या प्रमाणात असे म्हणतात. लष्करशाहीचा/खर्‍या हुकुमशाहीचा अनुभव मिळाला नाही म्हणून असे असावे. शिवाजी महाराजांच्या वेळी राजेशाहीच होती ना ? पण कायदा - सुव्यवस्था चोख होती. सर्व नागरीक सुखी होते. लोकांना हे अपेक्षित असेल. त्यापूर्वी इतर अनेक हिंदू राजांच्या कारकिर्दीत भारताची प्रजा सुखाने नांदत होतीच की. ( संदर्भः भारतीय इतिहासाचे सहा सोनेरी पाने) हिटलर सत्तेवर आला तेव्हा पहिली तीन वर्षे लोकांचे प्रश्न सोडवले, पहिल्या महयुद्धाच्या हानीतून जर्मनीला वर काढले, जीवनमान उंचावले. ( पुढे जे सगळे केले ते माहिती आहे, त्यावर चर्चा नको. मी मर्यादित काळाचे उदाहरण देत आहे) कुठली "शाही" आहे त्यावर नव्हे तर सत्ता, अधिकार असलेले लोक कसे आहेत यावर आपले भवितव्य अवलंबून असते.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

नितिन थत्ते
Tue, 08/17/2010 - 10:21 नवीन
सहा सोनेरी पाने हे पुस्तक इतिहास म्हणून वाचत जाऊ नका हो. बाकी चालू द्या. >>कुठली "शाही" आहे त्यावर नव्हे तर सत्ता, अधिकार असलेले लोक कसे आहेत यावर आपले भवितव्य अवलंबून असते>> हे बरोबर आहे. पण लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते.
↩ प्रतिसाद: Pain

सुधीर काळे
Tue, 08/17/2010 - 10:36 नवीन
<<लोकशाही सोडली तर इतर शाह्यांमध्ये दुरुस्तीची सोय नसते.>> बरोबर! पण लोक मतदानाला गेले तर! हल्ली कुठे जातात? अगदी पुण्यासारख्या शहरात गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४० टक्केच लोके गेले मतं द्यायला. मग चुकीच्या दुरुस्ती ऐवजी चुकीची घोडचूक होते, नाहीं कां? सुशिक्षित समाज (दुर्दैवाने) उदासीन होत चालालाय् असेच मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते