******* महाराष्ट्र सरकारचे हार्दिक अभिनंदन *******

पुरुषमुक्ती चळवळीचा विजय असो! आजच्या सकाळ मधली ही बातमी वाचा!!

कायद्याचा गैरवापर कारणा-या मूर्ख स्त्रीया आणि त्यांचा कळवळा असणारे मूर्ख वकील यांचे नाक आता ठेचले जाईल.

"498'चा गैरवापर गृहविभागाने केला मान्य
-
Saturday, July 24, 2010 AT 01:03 AM (IST)
Tags: nagpur, police, vidarbha

नागपूर - "पती वा सासरच्या मंडळींकडून छळ होतोय', अशी साधी तक्रार जरी पोलिस ठाण्यात नोंदविली की कुठलीच चौकशी न करता सासरकडील मंडळींच्या हातात बेड्या पडायच्या; मात्र या छळासाठी लावण्यात येणाऱ्या "498 (अ)' कलमाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्याचे शासनाच्या गृहविभागाच्या लक्षात आले. हा गैरवापर टाळण्यासाठी या विभागाने एक परिपत्रक काढून पोलिस विभागाला काही सूचना दिल्या आहेत. यापुढे शहानिशा, चौकशी व तपास होईल. तक्रारीत तथ्य असेल तरच सासरच्या मंडळींवर कारवाई होईल.

"498 (अ)' अंतर्गतचा गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. महिलेस क्रूर वागणूक देण्याच्या घटनेशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या नातेवाइकांवरही या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत असल्याची; तसेच या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची बाब गृहविभागाच्या निदर्शनास आली. याबाबत कोणती दक्षता घेण्यात यावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि इतर आवश्‍यक तरतुदी निदर्शनास आणून यासंदर्भात ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली.

498(अ) दाखल करण्यापूर्वी...
-वैवाहिक मतभेदासंबंधीच्या तक्रारीबाबत पती किंवा पतीच्या नातेवाइकांनी क्रूर वागणूक देण्याच्या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम दोन्ही पक्षांना समुपदेशन करण्यात यावे. त्यांच्यातील मतभेद सामोपचाराने मिटविण्यास प्रवृत्त करण्यात यावे. हे प्रयत्न असफल झाल्यानंतरच प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून 498(अ) अंतर्गत प्रकरण योग्य ठरत असल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

पीडित महिलेकडून तक्रारअर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आरोपीस वॉरंटशिवाय तत्काळ अटक न करता प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास आवश्‍यकतेनुसार 498(अ) अथवा अन्य कायद्यांतर्गत अटक करण्यात यावी.

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात उपलब्ध मनुष्यबळातून महिलाकक्ष निर्माण करण्यात यावा. अशा तक्रारींवर या कक्षामार्फत कारवाई करण्यात यावी. पोलिस आयुक्तालय वा पोलिस अधीक्षक क्षेत्रासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महिला सहायता कक्षाच्या माध्यमातून या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी मदत घेण्यात यावी.

कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त व पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात सध्या पोलिस ठाण्याच्या आवारात 20 महिला समुपदेशन केंद्र सुरू आहेत. त्या धरतीवर उर्वरित जिल्ह्यांतही महिला व बालविकास विभागाने पोलिस ठाण्याच्या आवारात अशी केंद्र सुरू करावीत. या केंद्रांसाठी लागणारी जागा व आवश्‍यक कार्यालयीन सोयी-सुविधा संबंधित ठाण्यामार्फत पुरविण्यात याव्यात, असे निर्देश गृहविभागाने पोलिस प्रशासनाला दिले आहेत. गृहविभागाचे उपसचिव सु. ग. सोनवणे यांच्या स्वाक्षरीचे हे परिपत्रक संबंधित विभाग व पोलिस प्रशासनाला पाठविण्यात आले आहे.
दरम्यान, या कायद्याविरोधात सेव्ह इंडिया फॅमिली फाउंडेशनने (एसआयएफएफ) वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता.

https://72.78.249.124/esakal/20100724/5136408206711286657.htm