✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

सेझ : कंपनी सरकार की नवे वतनदार ???

भाऊ पाटील यांनी
 ·  लेख
लेख
आजच्या म.टा. मध्ये ही बातमी आलेली आहे. दुवा: नवे वतनदार
संक्षिप्त बातमी: महाराष्ट्राच्या 'सेझ विधेयका'त केंदीय
कायद्यापेक्षाही घातक बाबी आहेत. सेझमधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,
जिल्हा परिषदा वा नगर परिषदा बरखास्त करण्यात येतील. तिथे प्राधिकरण नेमण्यात येईल, जे पाच
सदस्यांचे असेल व त्यापैकी तीन विकासक कंपनीचे प्रतिनिधी असतील व अध्यक्ष कंपनीनेच नेमलेला असेल. या
प्राधिकरणाला सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. जन्म-मृत्यूच्या नोंदीपासून शिक्षण आरोग्य, पोलिस,
जमिनीचे दस्तावेज सांभाळणे याबाबतच्या सर्व व्यवस्था करण्याचे अधिकार तर आहेतच, पण त्यावर हवे तेवढे
शुल्क आकारणे व ते स्वत:कडेच ठेवून घेण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय
वीजनिमिर्ती, वीजपुरवठा, जमिनीखालील पाण्याचा उपसा, पाणीपुरवठा करण्याचे अधिकार आहेत. त्यावर शुल्क
आकारून ते स्वत:कडे ठेवता येईल. मात्र विकासकाला पहिली २५ वर्षे वीजपुरवठा करमुक्त व शुल्कमुक्त
आहे.
रस्ते, पूल, बंदरे बांधणे, त्यावर शुल्क आकारणे, परिवहन यंत्रणा वापरणे, त्यावर शुल्क बसवणे व तो
स्वत:कडे ठेवण्यास कायदेशीर मुभा आहे. तसेच गॅसवितरण यंत्रणा, संदेशवहन यंत्रणा उभारणे व त्यावर शुल्क
आकारणे आणि ते स्वत:कडे ठेवून घेणे हे मनमुरादपणे करता येईल. थोडक्यात, सेझमध्ये विकासक कंपनी
व त्यांनी नेमलेले प्राधिकरण हे समांतर सरकार असेल. त्यांना त्या क्षेत्रापुरते सर्व अधिकार असतील. तेच
तेथील मालक असतील, ते निर्णय घेतील, कर वसूल करतील, मात्र त्यांना स्वत:ला सर्व प्रकारची करमाफी
पहिली २५ वर्षे असेल व ही मुदत शासन आणखी वाढवू शकेल. जुन्या वतनदाराप्रमाणे वा संस्थांनिकांप्रमाणे
हे आधुनिक संस्थानिक त्या सेझमध्ये राज्य करतील.span> ह्या लेखानुसार जर प्रत्यक्ष कायदा झाला तर काय अनागोंदी माजेल ह्याचा विचारही करवत नाही. आणि एवढा मोठा इश्श्यु अजुनपर्यन्त ईतर प्रसारमाध्यमांनी , राजकारणी, समाजातील विद्वानांनी उचलून कसा धरला नाही ह्याचेही नवलच वाटते. की आपली प्रसारमाध्यमे फक्त लेन सारख्या प्रक्षोभक विषयात स्वारस्य दाखवितात? आणि राजकारणी, समाजातील विद्वान स्वतःतच मश्गुल आहेत? महाराष्ट्र शासनाने विधिमंडळासमोर मांडलेले सेझ विधेयक टिकू शकेल का? मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे. पण कायदेतज्ञच ह्यावर विशेष काही सांगू शकतील.
2053 वाचन
💬 प्रतिसाद (6)

प्रतिक्रिया

आळश्यांचा राजा
Sat, 07/17/2010 - 00:21 नवीन
मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे.
बातमीवरून असंच वाटतंय. तसं असेल तर कायदा अवैध ठरेल. असला मूर्खपणाचा कायदा कुणी ड्राफ्ट करेल असं वाटत नाही. पण मूळ विधेयक पाहिलं पाहिजे. काही दुवा आहे का? आळश्यांचा राजा

Manoj Katwe
Sat, 07/17/2010 - 06:50 नवीन
हि पहा नाण्याची एक बाजू, http://www.sezindia.nic.in/about-introduction.asp इथे मात्र खूप उदोउदो केला आहे ह्याचा (खरं काय आणि खोटं काय ते काय कळत नाय ) मात्र ह्यावर उहापोह व्हायला पाहिजे असे मनोमन वाटते. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

अप्पा जोगळेकर
Wed, 07/21/2010 - 09:51 नवीन
हे भयंकर वाटतंय. मटामध्ये क्रेडिबल बातम्या येतात असं गृहीत धरतोय. हे इतकं भयंकर आहे की सगळीकडे नुसता गदारोळ झाला पाहिजे. पण 'निखिल वागळे' सोडून इतर कुठे हा गदारोळ दिसत नाहीये. काय प्रकार आहे ? मला तर वाटते की हे विधेयक भारताच्या सार्वभौम घटनेलाच आव्हान देते आहे. +१००
↩ प्रतिसाद: आळश्यांचा राजा

अविनाशकुलकर्णी
Sat, 07/17/2010 - 09:11 नवीन
माझि एक शंका आहे......एव्हढे जर अमर्याद अधिकार असतिल तर त्याचा फायदा घेत सेझ मधे कुणी धर्मांतराचा कार्यक्रम राबवेल का?वा कुठला असामाजिक तत्व असलेला कार्यक्रम राबवेल का?..आणी समजा असे केले तर त्याला कुणी कसे रोखु शकेल?

अविनाशकुलकर्णी
Sat, 07/17/2010 - 09:57 नवीन
इतक्या मोठ्या समस्येत हे 'काहीतरीच'! काहीतरीच कसे..इस्लाम,इसाइ,व बुध्द हे धर्म विस्तार वादी कार्यक्रम राबवत असुन राज्यसत्ता काबिज करु लागले आहेत..काश्मीर,नागा,यु.पी, मिझोराम..ही उदाहरणे आहेत लाखोंच्या संख्येने धर्मांतरे होत आहेत...सा~यांचे उद्दिष्ट राज्यकर्ती जमात होणे हाच आहे....