भारत बंद

अवांतरः माझ्या आठवणीत इंदिरा गांधींच्या काळात एकदा पंजाबात भिषण ह्त्याकांड झाले होते ज्यात (आता आकडा खूपच कमी वाटेल) पण ८-१० शेतकर्‍यांना का सामान्य शिखेतरांची बसमधून काढून हत्या केली गेली होती. त्यावेळेस आता अती होत आहे म्हणत विरोधकांनी बंद पुकारला आणि त्याला संपूर्ण देशातून खर्‍या अर्थाने उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला होता. तो आता देशाच्या मानसिकतेचा टिपिंग पॉईंट होता का असे वाटू शकेल.... बाकी इंदिरा हत्येच्या दिवशी आमच्या येथे एक बिल्डींगमधील बायकांनी ठरवलेले डोहाळजेवण पण उगाच नटलेल्या बायका वगैरे दृष्टीपथात येऊ नयेत म्हणून रद्द करावे लागले आणि त्यानंतर आठवड्याच्या आत असलेले एक लग्न देखील लग्नातील उत्साह न दाखवता त्याच भितीने साधेपणाने करावे लागले होते. असो. बाकी, मला वाटते नितीन, मी अथवा इतर येथे "कालच्या बंदचे" समर्थन करत आहेत असा मर्यादीत अर्थ आपण घेत नसावात. कारण आमचा मुद्दा हा हक्कांसंदर्भात आहे आणि तो देखील जबाबदारीने कायदा पाळून वापरण्यासंदर्भात. जेंव्हा उद्योगांच्या हिताच्या विरोधात सरकार निर्णय घेते, तेंव्हा स्वतःच्या थैल्या मोकळ्या करून निर्णय बदलता येतात. सामान्यांना ते करता येणे शक्य नसते. म्हणून बंदचे आणि अजून कुठलेही निषेधाचे हत्यार पाहीजेच. ते कसे वापरावे या संदर्भात वाद नाही. त्याशिवाय राजकारण्यांनी इतर अनेक गोष्टीत लक्ष घातले पाहीजे हा देखील मुद्दा आहे, जो मान्यच आहे. त्या संदर्भात वेगळी चर्चा देखील करता येईल. बर्‍याचदा आपण जे काही व्यवस्थापन शास्त्रात शिकतो, ते अमेरिकेत तयार झालेले असते असे वाटते. त्यात काही गैर नाही कारण ते शास्त्र चांगले-वाईट जे काही असेल त्या दोन्ही अर्थाने वापरले गेले आहे आणि यशस्वी ठरले आहे. आणि त्यात शिकण्यासारखे खूपच आहे. पण म्हणजे सगळे आदर्शही नाही... म्हणूनच थोडे या संदर्भात अमेरिकेचा विचार करावा लागतो - अमेरिकेत लॉबिंग हा प्रकार जबराच आहे. २०व्या शतकाच्या सुरवातीस फेडरल ट्रेड कमिशन तयार केले त्या संबंधीचा कायदा हा ८ पानी होता, नंतर १९३५ साली सोशल सिक्यूरीटिचा कायदा आला तर तो २८ पानी आणि आता २०१० साली लॉबिस्टच्या मदतीने तयार केला गेलेले फायनान्स रिफॉर्म बिल हे २३१९ पानी! अर्थात शेवटच्या कायद्यात अनेक पळवाटा या लॉबिस्टच्या करवी "फायनान्स" करता आल्या. काय गंमत आहे, अमेरिकेसारख्या अतिप्रगत राष्ट्रात व्यक्तीगत हक्क म्हणून हव्यातितक्या बंदूका घेयला टाच येता कामा नये असे येथले सुप्रिम कोर्ट आजही म्हणत आहे. पण तेच जर अन्यायाच्या विरोधात बंदचे हत्यार उपसले तर मात्र घटनेच्या विरोधात ठरते. पाश्चिमात्य देशात बंद हा प्रकार भरभराटीच्या काळात पूर्णपणे अस्ताला गेला होता. तरी देखील आता पोटाला चिमटे बसतात म्हणता क्षणी ब्रिटीश एअरवेज सारख्यांना पण संपचे (बंदचे) हत्यार पुकारावे लागले. -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

पुढील महागाई (संभाव्य) कमी होण्यासाठी एक दिवस उपाशी राहणे कोणीही पसंत करील हो. आणि बाकी तुम्ही जे पर्याय सुचविला आहे त्याला सरकार भिक सुद्धा घालत नाही बंद मुळे निदान कमीत कमी सरकारपुढे विचार करण्यास जबरदस्ती येते. मला वाटते अशा हजारो सभा एकाच वेळी देशात एकाच कारणासाठी झाल्या तर त्याची दखल सरकारला घ्यावीच लागेल. फक्त हास्यास्पद अतिरेकी हमले, रोज नक्षलि लोक करणाऱ्या हत्या, संसदेवरील हमला याची सरकार फक्त दखल घेते. इतिहास साक्षीला आहे फक्त दखल घेऊन काहीही निष्पत्ती होत नाही. गरज आहे. ठोस कारवाईची तेथे हे सरकार नापास झालेले आहे. मी आपल्याला उद्देशून काही म्हणालो नाही. जर माझ्यामुळे आपल्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मला माफ करा.

बंद यशस्वी व्हावा म्हणून मी / आम्ही निदान थोडे फार प्रयत्न तरी केले आहेत, आपण किती सभा घेतल्या अथवा घेणार आहात ?

बरोबर आहे बसवर दगडफेक करणे किंवा बळजबरीने दुकाने बंद पाडायला लावणे या गोष्टी मला अजिबात झेपणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जाहिर सभा घेणे हा लोकशाही पध्दतीत एक मार्ग आहे. जाहिर सभा घेण्याचा उद्देश एवढाच असतो की एखाद्या विषयाचा अभ्यास करावा आणि आपले विचार एकाच वेळी अनेक लोकांपर्यंत पोहोचवावेत. ती गोष्ट करायला लागणारा लोकसंग्रह माझ्याकडे नाही त्यामुळे मी ती गोष्ट या क्षणी करू शकत नाही. मग यासाठी मी काय करणार/करत आहे? वेळ मिळेल त्याप्रमाणे मी मिपावर आणि माझ्या परिचयातील लोकांपुढे मी माझा मुद्दा मांडत असतो. तुम्ही बंद यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केलेत म्हणजे बसच्या काचा फोडल्या नाहीत/ जाळपोळ केली नसावेत अशी अपेक्षा आहे. पण या गोष्टी करणे चुकीचे आहे आणि लोकशाहीत जनमताची ताकद दाखवायचे इतर अधिक योग्य आणि वैध मार्ग उपलब्ध आहेत त्याचा वापर करावा आणि त्यात सगळ्यांचेच हित आहे हा माझा मुद्दा मी मांडायचे अजिबात सोडणार नाही. हा मुद्दा वाचून त्यातून पुढच्या बंदच्या वेळी एकतरी दगड कमी मारला गेला किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे एक रुपयाने का होईना नुकसान कमी झाले तर ते माझे पूर्ण यश असेल असेच मी मानेन. मिपा या व्यासपीठावर मांडलेले मुद्दे किती लोकांपर्यंत पोहोचतात किंवा त्याची उपयुक्तता किती याची कल्पना नाही.सध्या मी भारतातील एका नामवंत शिक्षणसंस्थेत शिक्षण घेत आहे आणि अर्थशास्त्रातील आणि इतर गोष्टींमधील बारकावे अजून खोलात जाऊन कळावेत याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्यकाळात माझ्या प्रयत्नांना यश आले तर मी नक्कीच अजून मोठ्या व्यासपीठावरून माझे मुद्दे मांडू शकेन. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर बाजारात ठरवले जायला सरकारने मान्यता दिली याविषयी हा प्रतिसाद मी मिपावर लिहिला आहे. त्यावर आपली प्रतिक्रिया काय हे जाणून घ्यायला आवडेल. बाकी मनमोहन सिंहांच्या चेहऱ्यावरची सुरकुती हालत नाही ही गोष्ट खरी आहे. ती गेल्या ६ वर्षांमध्ये कधीच हालली नव्हती हे पण तितकेच सत्य आहे. पण तरीही लोकांनी गेल्या वर्षी त्यांनाच निवडून दिले ना? लोकशाही पध्दतीत आपले म्हणणे जनतेपर्यंत पोहोचवायचा सगळ्यांना अधिकार आहे. लोकांनी परत कॉंग्रेसलाच निवडून दिले याचा अर्थ एक तर विरोधी पक्ष आपली विश्वासार्हता गमावून बसले आहेत किंवा त्यांना आपला मुद्दा जनतेपर्यंत नीट पोहोचविण्यात अपयश आले आहे. तुम्हाला मनमोहन सिंह आवडत नसतील पण त्यांना जनतेचा जनादेश प्राप्त झाला आहे हे कसे नाकारता येईल? आणि पुढच्या वेळी जनादेश आपल्या बाजूने लागावा म्हणून राजकिय पक्षांनी प्रयत्न करावेत हाच लोकशाही संकेत आहे. म्हणजे मला लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आवडत नाही म्हणून मी करणार दगडफेक-जाळपोळ या गोष्टीला लोकशाहीत अजिबात स्थान नाही. याच गोष्टीचा पुढचा भाग म्हणजे ’तुला माझे पटत नाही काय? मग घालतो गोळी’ असा कशावरून होणार नाही? आणि तसे झाले तर भारताचा अफगाणिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही. याच कारणामुळे मला तुमची सशस्त्र क्रांतीवरील टिपण्णी अत्यंत बेजबाबदार वाटते. लोकशाहीत जनमताचा दबाव सरकारवर आणून निवडणुकीत बदल घडवता येतात याची किती उदाहरणे सांगू? १. १९७१ मध्ये बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींचा पराभव होईल असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नसेल. तरी त्यांचा पराभव १९७७ मध्ये झालाच ना? २. तीच गोष्ट राजीव गांधींची. १९८४ मध्ये ४००+ जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधींच्या पक्षाचाही १९८९ मध्ये पराभव झालाच ना? ३. चंद्रबाबू नायडूंच्या सरकारविरूध्द राजशेखर रेड्डींनी आंध्र प्रदेशात पदयात्रा काढली होती. अनेक हजार किलोमीटर ते पायी फिरले होते, लोकांमध्ये जाऊन त्यांनी लोकांना स्वत:ची बाजू समजावून सांगितली. २००४ आणि २००९ मध्ये काय झाले हे परत सांगायलाच हवे का? ४. तीच गोष्ट बाळासाहेब ठाकऱ्यांची. त्यांनी आणि गोपीनाथ मुड्यांनी असेच शरद पवार सरकारविरोधी रान उठविले आणि बदल घडवून आणला. तेव्हा असा मतपेटीच्या मार्गाने होणारा बदल आपल्याला अनुकूल लागला नाही तर मी चाललो दगडफेक करायला असे म्हटले तर सगळीकडे कोणीनाकोणी दगड मारणारे निघेलच. हा असा बदल घडवून आणायला निवडणुकांची वाट बघायला लागते असेही नाही. १९६२ च्या युध्दानंतर संरक्षणमंत्री कृष्णमेनन जनतेत लोकप्रिय नाहीत याची कल्पना आल्यानंतर नेहरूंना त्यांना हकलावेच लागले ना? १९९१ मध्ये आर्थिक संकटाच्या वेळी तत्कालीन राष्ट्रपती वेंकटरामन परदेश दौऱ्यावर निघाले होते. अशा वेळी त्यांनी दौऱ्यावर जाऊन करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करू नये म्हणून लोकसत्ताचे संपादक माधव गडकरींनी राष्ट्रपती भवनावर तारांचा पाऊस पाडावा असे आवाहन वाचकांना केले आणि असा खरोखरच तारांचा पाऊस राष्ट्रपती भवनावर पडला होता आणि त्यातून राष्ट्रपतींना त्यांचा दौरा रद्द करणे भाग पडले होते.त्यावेळी कोणत्या निवडणुका तोंडावर आल्या होत्या? सनदशीर मार्गांचे हे सामर्थ्य आहे. तरीही तसे करायला न जाता विरोधक बंद का पुकारतात? त्याचे कारण मागे लिहिलेच आहे की त्यांना महागाईविषयी काडीचीही काळजी नाही.त्यांना स्वत:ची पोळी भाजून घ्यायला महागाई जास्त असलेली कधीही चांगली. आणि नाहीतर दुसरे कारण म्हणजे एवढे कष्ट कोण घेणार? पेट्रोलियम पदार्थांमुळे महागाई वाढते पण १००% वाटा त्याचा नसतो ही गोष्ट मान्य.पण म्हणून विरोधकांनी त्यांना शक्य तेवढे करून त्यांच्या परिने महागाई कमी करायचा प्रयत्न का करू नये? उलट या गोष्टीचा केंद्रावर दबाव वाढेल. शेती या महत्वाच्या विषयापेक्षा क्रिकेटला प्राधान्य देणारे शरद पवार हे कृषीमंत्री आहेत त्यांच्या कारभाराचे वाभाडे संसदेत आणि बाहेर पाहिजे तितक्या प्रमाणावर निघत नाहीत.कृष्णमेननचे जे झाले तेच पवारांचे करण्यासाठी विरोधक का प्रयत्न करत नाहीत? तेव्हा बंदच्या दरम्यान दगडफेक करणे, दुकाने जबरदस्तीने बंद पाडणे आणि रूग्णांचे शिव्याशाप घेऊन पापाचे धनी होण्यापेक्षा महागाईच्या प्रश्नाचा नीट अभ्यास करा. नक्की कारण काय आणि त्याला जबाबदार केंद्र सरकार कसे हे ओळखीच्या प्रत्येकाला सांगा आणि त्यांना इतरांना सांगायला उद्युक्त करा यातूनच कोणावरही दगड न मारता चांगला बदल घडून येईल.