Skip to main content

खासदार वेतनवाढ विरोधात ऑनलाईन याचिका

लेखक chintamani1969 यांनी बुधवार, 30/06/2010 18:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
मिपाकर मंडळीना नमस्कार, पुण्याच्या सजग नागरिक मंचाने खासदार वेतनवाढ विरोधात एक ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे . ही माहिती दिनांक ३० जूनच्या सकाळ पुणे मध्ये मुखपृष्ठावर आहे तरी सर्व मिपाकर मंडळीनी कृपया प्रतिसाद द्यावा . ह्या लिंक वर क्लिक करा . http://www.petitiononline.com/sajag100/petition-sign.html?

वाचने 5982
प्रतिक्रिया 38

प्रतिक्रिया

मी आधीच केले आहे क्र. ५३६

मास्तरांना ३०/४० हजार पगार व खासदारांना फक्त १५ हजार. हा खरोखर अन्याय आहे त्याच्यावर. वेताळ

सोळा हजाराचा ऐशी हजार झाला पगार तर कुठे बिघडलं? त्यापेक्षा खाबुगिरीला चाप लावता येईल का ते काहीतरी पहा!! मी काही या याचिकेवर सही करणार नाही. अदिती

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

मी पण नाही करणार. आपल्यासारख्या एक / दोन बॉस असणार्‍यांना १० ते १०० हजार पगार. मग ज्याला १० -१५ लाख बॉस आहेत त्याला किती पगार असावा? नितिन थत्ते

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

अदीती तै, पगार सोळा हजार आणी भत्ते सवलती लाखभर रुपायाच्या. सवलतीही अशा की महागाईने पिचलेल्या जनतेला प्रश्नच पडावा की यांना संसद भवनात २२ रुपयांना नॉन-व्हेज थाळी चापायला लाज, लज्जा, शरम (ती निवडणूकीच्या वेळीसच विकलेली असते म्हणा) कशी वाटत नाही जय (हो) भारतीय लोकशाहीचा!!!!

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

"खाबुगिरी'ही स्वस्त संसदभवनातील दर (रुपयात) चिकन बिर्याणी 34 मटण बिर्याणी 27 फिश फ्राय 17 व्हेज पुलाव 8 चहा (दोन कप) 2 शाकाहारी क्‍लिअर सूप 5 व्हेज थाळी 13 नॉन व्हेज थाळी 22 (माहिती स्त्रोत - कालचा सकाळ)

In reply to by मिलिंद

या यादीतील पदार्थांचे टेल्को, बजाज, यल & टी वैग्रे क्यान्टिनमधले दरही जाहीर करावे. नितिन थत्ते

In reply to by नितिन थत्ते

गूगल्,याहू वगैरे कंपन्यांचे तर विचारायलाच नको. तोंडात घास भरवायचा बाकी असतो!!.(पण ते त्यांच्या पैशाने असते).वरचे कँन्टिन मधले दर पाहिल्यावर तोंडाला पाणी सुटले. P = NP

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

सोळा हजार पगार म्हणजे त्यांनी जगण्यासाठी खाबुगिरीकरावी असं गृहित असावंसं वाटतं...

In reply to by राजेश घासकडवी

आमच्या (सरकारी) हापिसातही आमचे टेंपरवारी लोकांचे पगार खासदारांच्या जुन्या पगारांच्या आसपासच, पण जेवण: १८ चहा: ३ कॉफी ५.५ नाश्ता: ७ वनरूमकिचन फ्लॅटलेटचं महिन्याचं भाडं रूपये २२० मात्र! विद्यार्थ्यांना सिंगल खोली, भाडं ९० रूपये!! तरीही पैसे वाचवायचे, साधा लॅपटॉप घ्यायचा तरी लोकं किती विचार करतात हे मला माहित आहे. खासदारांना खायची संधी असते, त्यामुळे जरा बरे पगार दिले तर कदाचित खाबुगिरी कमी होण्याची शक्यता तरी आहे. अदिती

सही केली आहे. ८०,००० पगार द्यायला हरकत नाही जर त्या तोडीचे श्रम करत असतील तर. आपापल्या मतदारसंघांची काळजी घेत असतील तर. नाहीतर ८०,००० पगार करण्याने नक्कीच बिघडते, कारण तो पैसा शेवटी माझ्या आणि तुमच्या खिशातून जातो. माझ्याकडे तरी असा उडवायला पैसा नाही. आणि खाबूगिरीबद्दल अदितीशी सहमत आहे.

सही केली आहे....! -दिलीप बिरुटे

सही केली. ३४६४ मोहन

-१ काही आवश्यकता वाटत नाही. सरकारने योग्य ते नियम करुन निवडणुक खर्चाला पण पैसे द्यायला हवेत. सध्या निवडणुकांसाठी गुंतवणुक व ५ वर्षे ते काही पटीत वसुल करणे हे चालु असते.

खासदार पैसा खाणार नाही. जीव तोडून काम करेल. जर भ्रष्टाचार केलेला आढळला तर त्याला/तिला कठोर शिक्षा होईल ह्याची तरतूद असेल तर पगार १० काय २० पट वाढवायला हरकत नाही. पण तसे होणे नाही. मुळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसेल तर कित्येक लोक खासदारही बनले नसते असे चित्र आहे. ह्या लोकांना उत्तरदायित्व नसते. अमाप पैसा, वजनदार नातेवाईक, जातींची समीकरणे आणि गुन्हेगारी विश्वाशी असणारे जवळचे नाते ह्याच्या जोरावर बहुतेक लोक निवडून येतात. त्यामुळे वरती लिहिलेले काही होणार नाही. जोवर मूर्ख, अडाणी उथळ लोकांच्या मताला विचारी, सुशिक्षित, अभ्यासू लोकांच्या मताइतकीच किंमत दिली जाते तोवर अडाणी असणारे बहुसंख्य लोकच आपला प्रतिनिधी निवडणार आणि तो अस्सल नगच असणार.

In reply to by हुप्प्या

>>जोवर मूर्ख, अडाणी उथळ लोकांच्या मताला विचारी, सुशिक्षित, अभ्यासू लोकांच्या मताइतकीच किंमत दिली जाते तोवर अडाणी असणारे बहुसंख्य लोकच आपला प्रतिनिधी निवडणार आणि तो अस्सल नगच असणा>>>> प्रत्येक जण आपापल्या घरचा शहाणाच असतो. १९४७ साली किती % लोक सुशिक्षीत होते ?

In reply to by अडगळ

४७ साली भ्रष्टाचाराची किती राखीव कुरणे बनलेली होती? गांधी घराणे सोडता किती घराणेशाही होती? जातीपातीचे राजकारण कितपत मूळ धरून होते? पाक वेगळा झाल्यामुळे मुस्लिम मताचे महत्त्व कमी झालेले होते. बाकी जाती इतक्या "पुढारलेल्या" नव्हत्या. इंग्रज हा मोठा शत्रू असल्यामुळे तात्पुरते का होईना लोक शहाणे बनले होते. पण दीर्घकाळ हे टिकणारे नव्हते हे उघड आहे. ४७ सालासारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर लोक शहाणे होतात हे १९७६/७७ सालच्या जनता पार्टीने दाखवले. पण हा उन्माद /आवेश फार टिकत नाही. सगळे ठीकठाक असताना मतदाराने जागरुकता दाखवली असे फार दिसत नाही. कारण उघड आहे. १०० ची नोट वा देशी दारूची बाटली देऊन कितीतरी मते मिळवता येतात. अभ्यासू, विचारी मतदारांना पटवणे कितीतरी अवघड.

In reply to by हुप्प्या

पण याचा अर्थ बाकी मुद्दे मान्य आहेत असा नाही. >>१०० ची नोट वा देशी दारूची बाटली देऊन कितीतरी मते मिळवता येतात. अभ्यासू, विचारी मतदारांना पटवणे कितीतरी अवघ>> या तथाकथित अभ्यासू, विचारी मतदारांचा इथे राहण्याचा निर्णय हा जर त्यांनी स्वेच्छेने घेतला असेल तर त्याबद्दल एक तर परिस्थिती मान्य करावी आणि मग जमल्यास सुधारायचा प्रयत्न करावा. १०० ची नोट वा देशी दारूची बाटली याचे समर्थन नक्कीच करत नाही पण लोकांच्या मूलभूत गरजा पण पूर्ण होत नसताना त्यांना अडाणी म्हणुन हिणवणे मला पटत नाही . त्यांचे शहाणपण त्यान्च्या रोजच्या झगड्यातून आलेले असते आणि त्यांना टिकुन राहण्यासाठी ते आवश्यक असते.

In reply to by अडगळ

असहाय्य, खायची "प्यायची" भ्रांत असणे ह्याला हिणवण्याचा प्रश्नच नाही. परंतु एखाद्या मतदारसंघात असे लोक हजारोंनी असतील आणि सुशिक्षित शेकड्यांनी तर ज्याला जिंकायचे असेल असा लोकसभेचा उमेदवार कुणाची आणि कशी मनधरणी करेल? अर्थातच नोटांची बंडले आणि दारूच्या बाटल्या भरलेल्या पेट्या घेऊन त्यांचे वाटप करेल आणि गरीबांची मते गठ्ठयाने मिळवेल. नव्हे हे नित्याचे झालेले आहे. आता गरीबांच्या रोजच्या झगड्यातून त्यांना हेच शहाणपण कळले असेल की आज मिळणारी नोट कनवटीला लावावी. सरकारबिरकार गेले खड्ड्यात तर हे शहाणपण नंतर पुढे त्यांच्या आणि देशाच्याही नुकसानाला कारणीभूत होते. सुशिक्षित मतदार विचार करुन मत देतात. त्यांना पटवणे इतके सोपे नसते. पण त्यांची संख्याही कमी असते. (डिस्क्लेमर: अमका एक मनुष्य सुशिक्षित असून बिनडोकपणे मत देतो असे उदाहरण देऊ नये. संख्याशास्त्राप्रमाणे बघितले तर दोन साधारण सारख्या पार्श्वभूमीच्या व्यक्ती निवडल्या तर त्यातली जास्त शिकलेली विचारपूर्वक मतदान करण्याची शक्यता आहे.) इथे उगाच गरीबांचा कळवळा आणण्यात काही अर्थ नाही. निवडणूकांच्या संदर्भात अविचाराने मते देणार्‍यांमुळे निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींचा दर्जा खालावतो आहे. आणि मग पैसे खाऊन हेच प्रतिनिधी श्रीमंत बनतात आणि पुढच्या निवडणूकीत जास्त नोटांची बंडले वाटली जातात. हे दुष्टचक्र आहे. आणि ह्यात लोकांचेच नुकसान होते आहे हे कळायला फार अवघड नसावे. आणि हाच माझा मुद्दा आहे.

In reply to by हुप्प्या

>>निवडणूकांच्या संदर्भात अविचाराने मते देणार्‍यांमुळे निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींचा दर्जा खालावतो आ>>>> गरिबांचा कळवळा नव्हे , पण सुशिक्षीत लोकच विचारपूर्वक मत देतात हे पटत नाही. किंबहुना मतदाराच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि त्याने दिलेल्या मताचा फार काही संबंध असावा असे अजिबात वाटत नाही. कमी / जास्त शिकलेले दोघेही लोक पैसे घेतात(आपापले हितसंबंध सांभाळतात) आणि द्यायचे त्यालाच मत देतात. माझी हरकत सुशिक्षीतांनी स्वतःला विचारी समजणे आणि अशिक्षितांना हिणवणे याला आहे. >>संख्याशास्त्राप्रमाणे बघितले तर दोन साधारण सारख्या पार्श्वभूमीच्या व्यक्ती निवडल्या तर त्यातली जास्त शिकलेली विचारपूर्वक मतदान करण्याची शक्यता आहे.>> हे सरसकट विधान असावे.आमचा संख्याशास्त्र आणि जास्त शिकलेली व्यक्ती या दोघांशी काहीही संबंध येत नसल्याने याबाबतीत मौन.

In reply to by अडगळ

हे तरी मान्य असावे. एखादी व्यक्ती सुशिक्षित असेल तर तिची सांपत्तिक स्थिती बरी असेल. निव्वळ १०० ची नोट वा एक देशीची बाटली ह्या तोडीच्या ऐवजावर त्या व्यक्तीचे मत विकत घेणे थोडे अवघड होते. उलट ज्याला खायची प्यायची भ्रांत आहे त्याचे मत विकत घेणे सोपे आहे. आता ह्याला गरीबाला हिणवणे असे समजत असाल तर माझा नाईलाज आहे. आणि अशा लोकांच्या वाढत्या संख्येमुळे लोकशाहीचे नुकसान, सुशिक्षित मतदार उदासीन होतो असे मला वाटते. यालाही गरीबांना हिणवणे म्हणायचे असेल तर माझा नाईलाज आहे. ज्याला लोकशाही म्हणजे काय, सरकार कसे बनते, आपला इतिहास याचा थोडातरी परिचय शिक्षणाच्या निमित्ताने, वर्तमानपत्रे, बातम्या वाचून झालेला आहे तो/ती मतदान हा निव्वळ काही द्रव्य मिळवायचा विधी नाही हे जाणतो/ते. अर्थात हा कॉमन सेन्स झाला. झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवणे अशक्य असते. त्याप्रमाणे गरीब, अडाणी हा सुशिक्षित, सुस्थितीतल्या व्यक्ती इतकाच जागरूक असतो असे गृहितक असेल तर त्यावर काही उत्तर वा समजावणे शक्य नाही.

In reply to by हुप्प्या

कमी / जास्त शिकलेले दोघेही लोक पैसे घेतात(आपापले हितसंबंध सांभाळतात, यात पैसे , बाटली , जात , धर्म , ओळखपाळख , अपार्टमेंट रंगवुन घेणे , बेकायदेशीर बांधकामे नियमीत करुन घेणे, पोरांचे शाळा,कॉलेज प्रवेश मिळवणे) आणि द्यायचे त्यालाच मत देतात. म्हणून माझी हरकत सुशिक्षीतांनी स्वतःला विचारी समजणे आणि अशिक्षितांना हिणवणे याला आहे.

In reply to by अडगळ

लोकसभेच्या निवडणूकीकरता मते विकत घ्यायची आहेत. कुणाची मते स्वस्त असतील? अर्थातच गरीब, फुटपाथवर रहाणार्‍या लोकांची. उच्च सांपत्तिक स्थितीच्या लोकांना गठ्ठ्याने विकत घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे मते विकत घेतली जाण्याचा सुशिक्षितांपेक्षा अशिक्षितांमधेच जास्त आहे. गरीब वस्तीत दादागिरी, बनावट ओळखपत्रे हेही प्रकार जास्त चालतात कारण ते सगळे स्वस्तात होऊ शकते. निष्कर्ष काय? धुतलेल्या तांदूळासारखे कुणी नसले तरी प्रस्तुत विषयाच्या संदर्भात गरीब लोकांची वाढती संख्या ही लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींचा दर्जा खालवत चालली आहे.

In reply to by हुप्प्या

मते सगळ्यांचीच विकाऊ असतात. कुणाची मते नोटा आणि बाटली दाख्वून विकत घेता येतात. कुणाची मते हिरव्यांची भीती दाखवून विकत घेता येतात. कुणाची मते भगव्यांची भीती दाखवून विकत घेता येतात. नितिन थत्ते

In reply to by अडगळ

अडगळ आणि नितिन थत्तेंशी सहमत, शिवाय किती सुशिक्षित लोक मतदान करतात? अदिती

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

>>अडगळ आणि नितिन थत्तेंशी सहमत, शिवाय किती सुशिक्षित लोक मतदान करतात? सुशिक्षित म्हणजे काय? कि तुम्हाला शिक्षित म्हणायचे आहे?

डुप्लिकेट. कृपया वगळा.

डुप्लिकेट. कृपया वगळा.

केली बुवा सही... इतके अमाप भत्ते असताना सोळा हजार पगार असं म्हणणं जरा अति वाटतं...

इतके अमाप भत्ते असताना सोळा हजार पगार असं म्हणणं जरा अति वाटतं... आमच्या इथे एका कंपनीत ७.५० रुपयाला शाकाहारी जेवन दिले जाते. भत्ते सगळीकडेच दिले जातात.त्यात कळवळण्यासारखे काही नाही. सरकार ज्यावेळी १ रुपया जनतेवर खर्च करते त्यावेळी १५ पैसे लोकांपर्यत पोहचतात.ह्यात नोकरशाही किती खाबुगिरी करत असेल? तरी आपला विकास झाला असे आपण म्हणत आहेच ना. मग ७५० खासदारापैकी १५% तरी खासदार लोकाच्या हितासाठी काम करत असतीलच कि. त्याना जर ज्यादा पगार मिळाला तर ते त्यातला काहीतरी हिस्सा जनतेच्या कामासाठी खर्च करतील असे का ग्रहित धरत नाही? वेताळ

जर सरकार हे एखाद्या बिझनेस सारखे चालवायचे म्हटले तर त्यातिल कर्मचार्यांचे पगार हे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असायला हवेत. अर्थात प्रत्येक बिझनेस मधे ग्राहक हा राजा असतो व तो खर्‍या अर्थाने राजा असतो, त्याला खूष ठेवणे महत्वाचे असते. ज्याप्रमाणे दुकानातून बिस्किटाचा पुडा घेतल्यावर जर तो खराब असेल तर आपण दुकानदाराशी भांडतो कारण आपण जी किंमत मोजली आहे त्याचा पूर्ण मोबदला (क्वालिटी आणि क्वांटीटी) मिळणे आपला हक्क आहे हे आपल्याला माहीत असतं. सरकार चे ग्राहक म्हणजे सामान्यजन.. इथे गोम अशी आहे की आपण सरकारला प्रश्न विचारत नाहे.. उदा: शिक्षणाच्या नावाखाली 'एज्युकेशन सेस' नावाचा कर सरकारला आपण भरतो पण त्याचा विनियोग कसा झाला हे सरकारला विचारायला जात नाही. बहुतेक वेळा कर हा 'दान' या अर्थी भरला जातो (कदाचित म्हणूनच 'करदाता' म्हणतात). जोपर्यंत कोणाला जवाब देण्याची गरज नेत्यांना वाटत नाही तोवर परिस्थितीत काही फरक पडणार नाही.

आपण विरोधात आहे. अर्थात ह्या रकमेने फार काही फरक पडत नाही त्यांना पण यानिमित्ताने फुल नाहीतर फुलाची पाकळी तरी सर्वसामान्यांच्या पदरात पडेन