भारतीय राज्यव्यवस्थेत राष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे स्थान

माहितीपुर्ण लेख. बर्‍याच नवीन गोष्टी कळाल्या. धन्यवाद. धनंजय बोरगांवकर

इतर 'क्लिंटन-लेखां'सारखा आणखी एक महितीपूर्ण लेख! अदिती

लेख छान. घटनेत कुठून काय मिळवले आहे याच्या माहितीसाठी "एक ऐतिहासिक घटना भाग -१" सुचवतो. ऋषिकेश ------------------ इथे दुसर्‍यांच्या ब्लॉगची जाहिरात करून मिळेल. योग्य बोलीसह संपर्क साधावा.

तसेच 'लाभाचे पद' संबंधीचा कायदा राष्ट्रपती नारायणन यांनी मनमोहन सिंह सरकारकडे परत पाठवला. हा कायदा राष्ट्रपती अब्दुल कलाम ह्यांनी मनमोहन सिंह सरकारकडे परत पाठवला होता.

तसेच राज्यसभेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कायम सभाग्रुह आहे. राज्यसभा कोणीच आणि कधीही भंग करू शकत नाही. तसेच माझ्या माहितीप्रमाणे दहशतवादविरोधी विधेयक पोटा हे वाजपेयी सरकारच्या काळात लोकसभेत मन्जूर झाले होते. पण राज्यसभेत सरकारला बहुमत नसल्याने ते नामन्जूर झाले. तेव्हा एन डी ए सरकारने दोन्ही सभाग्रुहान्ची संयुक्त बैठक बोलावून ते मन्जूर करून घेतले. अर्थात उभय सभाग्रुहे मिळून त्याना पुरेसे बहुमत असल्यानेच ते शक्य झाले.

माहितीपूर्ण लेख आवडला.

एवढ्या माहितीपूर्ण लेखासाठी धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र

महितीपुर्ण लेखाबद्दल धन्यवाद

लेख आवडल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. मिपाकरांचे अनुकूल प्रतिसाद नेहमीच उत्साह वाढवणारे असतात. ऋषिकेश आपण दिलेल्या दुव्याबद्दल धन्यवाद. तो दुवा आता वाचतोच. तसेच अमोल, लेखातील चूक लक्षात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद. नारायणन १९९७ ते २००२ दरम्यान राष्ट्रपती होते आणि मनमोहन सिंह २००४ पासून पंतप्रधान आहेत. तेव्हा नारायणन राष्ट्रपती असताना मनमोहन सिंह पंतप्रधान नव्हते. आवश्यक बदल करत आहे. सर्वांना धन्यवाद. विल्यम जेफरसन क्लिंटन

माहितीपूर्ण लेख...यातील खुपश्या गोष्टी माहिती नव्हत्या...धन्यवाद. *********************************************************** http://shilpasview.blogspot.com/

माझ्या मते राष्ट्रपती हे पद हे एक अनावश्यक पांढरा हत्ती आहे. अफाट खर्च, आलिशान राहणी, दौरे, सुरक्षा, पेन्शने ह्या कारणांकरता अब्जावधी रुपये खर्च होतात. त्या मानाने काम अगदीच नगण्य असते. कायदेशीर बदल करून हे नामधारी, भपकेबाज पद नष्ट करून त्याचा अधिकार सुप्रिम कोर्टाचा न्यायाधीश वा अन्य कुठल्या पदाला देता येणार नाही का? अब्दुल कलामांसारखे कुठलेतरी क्षेत्र गाजवून आलेले राष्ट्रपती एक वेळ चालतील पण प्रतिभा पाटील, झैलसिंग, नीलम संजीव रेड्डी, नारायण ह्या प्रकारची अतिसामान्य मंडळी उत्तम रबरस्टँप आहेत म्हणून राष्ट्रपती बनली. असल्या पदाची खरोखर गरज आहे का? मला वाटते नाही.

सर्वप्रथम चांगला लेख. लेख वाचताना नीलम संजीव रेड्डी आणि व्हि व्हि गिरींच्या मधे झालेल्या चुरशीच्या लढतीची आठवण झाली. ज्या मधे इंदिरा गांधींनी व्हि व्हि गिरींना (अनधिकृत उमेदवारास) निवडून आणून दिले. बर्‍याच अंशी ही भारताच्या राजकीय आणि काँग्रेस पक्षाच्या अजूनच र्‍हासाची सुरवात होती. वाचनावरून आठवते त्याप्रमाणे, यशवंतरावांनी तेंव्हा बाईंना त्यांच्या बाजूने मत देईन म्हणून शब्द दिला आणि तो पाळला नाही. बाईंनी आयुष्यभर त्यांच्यावर त्यावरून डूग धरला आणि कधीच आपले समजले नाही....याच गिरीसाहेबांच्या जिंकण्यावरून आणि त्यांच्या ११ मुलांवरून आचार्य अत्र्यांनी दुसर्‍या दिवशीच्या पेपरात संपूर्ण कुटूंबाचा फोटो देत "व्हि व्हि गिरींची कामगिरी" असे शिर्षक दिले होते. ;) नंतरच्या फक्रुद्दिन अली अहमद यांना बळजबरीने आणिबाणी जाहीर करायला लावली असे आरोप वाचले होते. अर्थात त्यांचे त्याच काळात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याने बरेच काही बोलले जायचे... पण तो दुसरा भाग होता जेंव्हा राष्ट्रपती रबरस्टँप झाले. ते वर लेखात क्लिंटन यांनी विस्तॄत सांगितलेले आहेच. बाकी वर हुप्प्यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर आहे, "इस्त्रायलमध्ये पण राष्ट्रपती पद अशाच प्रकारचे आहे." अर्थात ते इतरत्र आहे का नाही यावर आपण ठेवावे का नाही हे अवलंबून नसावे. आपल्यासाठीची उपयुक्तता आपणच ठरवून आपल्याला योग्य निर्णय आपण घ्यावेत असे वाटते. त्या अर्थाने तो एक वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरेल, ज्यात बाजूने आणि विरुद्ध विचार करता येऊ शकतील. ;) -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-) -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

चर्चेत भाग घेतल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. हुप्प्या, विकास, ऋषिकेश यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत त्यावर माझा प्रतिसाद. सर्वप्रथम हे स्पष्ट केले पाहिजे की हा लेख राज्यघटनेतील तरतुदी आहेत त्यावर आहे. काय व्हायला हवे किंवा काय योग्य ठरेल यापेक्षा सध्याच्या राज्यघटनेत काय आहे हा मूळ लेखाचा उद्देश आहे. हुप्प्या यांनी म्हटले आहे की राष्ट्रपतीपद हे पैशाचा अपव्यय आहे. नुसता दिखाऊपणा, भपका यावर इतके पैसे खर्च करायची काय गरज आहे. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशासच राष्ट्रपती पाच वर्षांनी एकदा वापर करतात ते अधिकार द्यायला काय हरकत आहे! कोणत्याही लोकशाही पध्दतीत योग्य ते checks and balances असावे लागतात. मला वाटते आपल्या पध्दतीत ते योग्य प्रकारे आहेत. संसद, सरकार आणि न्यायव्यवस्था ही तीन महत्वाची अंगे आहेत आणि त्यांचा एकमेकांवर control असतो. १. संसदेचे लोकसभा, राज्यसभा आणि राष्ट्रपती (तांत्रिकदृष्ट्या राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी संसदेचा भाग समजले जातात) हे तीन घटक आहेत. सरकार लोकसभेला जबाबदार असते आणि सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव मान्य करून लोकसभा सरकारला सत्तेतून बाहेर करू शकते. मूळ लेखात म्हटल्याप्रमाणे राज्यसभेलाही बरेच अधिकार आहेतच्. सरकारने केलेल्या कोणत्याही विधेयकाचे राष्ट्रपतींनी सही केली नाही तर कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही तसेच पंतप्रधानांची नियुक्ती हा राष्ट्रपतींचा विशेषाधिकार असतो. त्या अर्थी संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि राष्ट्रपती सरकारवर नियंत्रण ठेवतात. राज्यांमधील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तसेच उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कोणाही न्यायाधीशाविरूध्द संसदेची दोन्ही सभागृहे महाभियोग पास करून त्यांना पदावरून हटवू शकतात. अशाप्रकारे संसदेचे (दोन सभागृहे आणि राष्ट्रपती) यांचे न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण असते. २. सर्वोच्च न्यायालय सरकारने आणलेला कोणताही कायदा घटनेच्या तत्वांना धरून नसेल तर तो रद्दबादल करू शकते. आणि त्यासाठी इतर कोणी मागणी केली नाही तरी न्यायालय स्वतःहून दखल घेऊन (suo moto) अशी कारवाई करू शकते. अशाप्रकारे न्यायव्यवस्थेचे सरकारवर नियंत्रण असते. न्यायव्यवस्थेचे संसदेवर नियंत्रण तितके डायरेक्ट नसते. तरीही सर्व संसद सदस्य भारताचे नागरिक असतात आणि ज्याप्रकारे न्यायव्यवस्था सर्व नागरिकांवर (त्यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केल्यास) कारवाई करू शकते त्याप्रमाणे तांत्रिकदृष्ट्या संसद सदस्यांवरही करू शकते. ३. राष्ट्रपती न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारच्या सल्ल्यानेच करतात. अशा पध्दतीने सरकारचे न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण असते. तसेच सरकारचे लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे बहुतांश कायदे सरकारच्या मान्यतेशिवाय पास होऊ शकत नाहीत. तेव्हा सरकारचे संसदेवर नियंत्रण नसले तरी लोकसभेत असलेल्या पाठिंब्याचा वापर करून आपल्याला हवे ते बदल घडवून आणू शकते. अशा पध्दतीने तीन घटक थोड्याबहुत प्रमाणावर एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात. यापैकी राष्ट्रपती हा घटक संसद आणि सरकार, संसद आणि न्यायव्यवस्था आणि सरकार आणि न्यायव्यवस्था यामधील दुवा असतो हे वरील उदाहरणावरून दिसतेच. या कारणाने न्यायव्यवस्थेतीलच एखादी व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून असल्यास ती व्यक्ती न्यायव्यवस्थेच्च्या बाबतीतील दुव्याची भूमिका पूर्णपणे नि:पक्षपातीपणे पार पाडणार नाही असे म्हणायला वाव आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील व्यक्ती त्या पदावर असतानाच राष्ट्रपती होणे योग्य नाही असे मला वाटते. तसेच राष्ट्रपतींची भूमिका पाच वर्षांमधून एकदा असे वरकरणी वाटते. पण देशाचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने भारताचा अधिकृत दौरा करणारा इतर कोणत्याही देशाचा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतींची भेट घेतोच. तसेच कोणत्याही विधेयकावर सही करण्यापूर्वी राष्ट्रपती सरकारकडून अधिक माहिती मागविणे, त्यासंबंधी संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेणे यासारखे प्रकार करतातच. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायदानाविषयीची इतर कामे असताना या इतर कामांना पूर्ण वेळ देता येईल का? तसेच आपल्या पध्दतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाचा कार्यकाल कधीकधी १२ दिवस (के.एन. सिंग हे मुख्य न्यायाधीश १९९१ मध्ये १२ दिवस त्या पदावर होते) तर कधी ७ वर्षे (न्या.चंद्रचूड १९७८-१९८५ या काळात मुख्य न्यायाधीश होते) असतो. त्यांच्या निवृत्तीचे वय ६५ असल्यामुळे हे होते. देशाच्या घटनात्मक प्रमुखाचा कार्यकाळ ठरलेला नसेल तर ते योग्य आहे का? राष्ट्रपतींवर इतका खर्च करणे योग्य आहे का हा मुद्दा वादाचा विषय होऊच शकत नाही. राष्ट्रपतीच काय तर मंत्री-खासदार सुध्दा जनतेच्या पैशाची वारेमाप उधळपट्टी करत असतात. त्यावर बंधने येणे गरजेचे आहेच. पण ते पद मुळातच काढून टाकणे योग्य नाही असे मला वाटते. Canada, Australia या देशांमध्ये इंग्लंडची राणी ही देशाचे घटनात्मक प्रमुख असली तरी गव्हर्नर जनरल हे राष्ट्रपतीला समकक्ष पद असतेच. तेव्हा संसदिय लोकशाही असलेल्या देशात हे पद या ना त्या स्वरूपात असतेच. कलाम साहेबांनी राष्ट्रपती म्हणून मोठे भरीव कार्य केले नाही असे थत्ते साहेबांनी म्हटले आहे. मलाही तसेच वाटते. राष्ट्रपतीपदापेक्षा एक scientist म्हणून त्यांनी केलेले काम नक्कीच अधिक महत्वाचे आहे. एका क्षेत्रात भरीव काम करणारी व्यक्ती इतर क्षेत्रांमध्येही तेवढेच योगदान देऊ शकेल असे नाही. तेव्हा या दोन भूम्मिकांची सरमिसळ न केलेली चांगली. नेहरूंनी सी.व्ही.रामन यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देऊ केले होती असे वाचनात आले आहे. पण रामन यांनी आपण राष्ट्रपती भवनापेक्षा बंगलोरच्या Indian Institute of Science मध्ये अधिक चांगले काम करू शकू असे म्हणून उमेदवारी नाकारली. अर्थात याविषयीचा संदर्भ माझ्याकडे नाही. मागे असे वाचल्याचे मला आठवते. असो. क्लिंटन

लै भारी लेख.

+१