वरील आवाहन निर्माण ने केलेले आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा एक मार्ग म्हणुन इथे हे आवाहन पोस्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा भ्रम व विकासाची मृत्युघंटा : धान्यापासून दारू Loksatta रविवार, १० जानेवारी २०१० डॉ. अभय बंग धान्यापासून मद्यार्काचे उत्पादन करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या परवानगीविरोधात आज मुंबईत सामूहीक उपोषण आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानिमित्ताने हा लेख महाराष्ट्र शासनाने धान्यापासून मद्यार्काचे उत्पादन करण्यासाठी ३६ कारखान्यांना परवानगी दिली आहे व त्यातील काही कारखान्यांत उत्पादन सुरूदेखील झाले आहे. या योजनेचे महाराष्ट्रावर चार मोठे दुष्परिणाम होतील. १) धान्याचा उपयोग मद्यार्कासाठी केल्यामुळे अन्न-सुरक्षेला धोका. २) समाजातील दारू अनेक पटींनी वाढून त्याचे अपरिमित सामाजिक, आर्थिक व नैतिक दुष्परिणाम. ३) या कारखान्यांचे परवाने व अनुदान गुपचूपपणे राजनैतिक नेत्यांना देताना झालेली गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार. ४) दारूने व दारूच्या पैशांनी नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रिया विकत घेणे; अंतिमत: लोकशाही दारू सम्राटांच्या हातात जाणे. अन्न-सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, नैतिकता व लोकशाही या सर्वाचा बळी देऊन जर ही राक्षसी कल्पना महाराष्ट्रात खरंच अमलात आणली गेली तर महाराष्ट्राच्या विकासाची व लोकशाहीची ती मृत्युघंटा ठरेल. याबाबत एक सामूहिक निवेदन श्री. ठाकुरदास बंग, न्या. धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, अनिल अवचट, राणी बंग, प्रकाश आमटे, नरेंद्र दाभोळकर यांच्या सोबत आम्ही पूर्वीच प्रकाशित केले आहे. या उलट या कारखान्यांमुळे धान्याची मागणी वाढेल आणि शेतमालाला जास्त भाव मिळेल म्हणून ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असल्याचे प्रतिपादन काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांनी तसेच काही शेतकरी नेत्यांनी केले आहे. भिन्न मत असले तरी यामध्ये त्यांचा सद्हेतू आहे असे मानून यासंबंधी प्रश्नांची चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. १) दारू उत्पादनाकडे धान्य वळवण्यासाठी महाराष्ट्रात अतिरिक्त धान्य निर्माण होते का? इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या अभ्यासानुसार भारतात प्रतिमाणशी रोज ४०० ग्रॅम धान्य (डाळी सोडून) खाल्ले जाते. (शिफारस याहून जास्त खाण्याची आहे.) म्हणजे ३६५ दिवसांसाठी प्रतिमाणशी १५० किलो धान्य वापरले जाते. महाराष्ट्राच्या साडेदहा कोटी लोकसंख्येसाठी ढोबळमानाने दरवर्षी १६०० कोटी किलोग्राम किंवा १६० लक्ष टन धान्य लागते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार ही गरज रोज वाढत जाईल. महाराष्ट्राच्या माजी अन्नपुरवठा मंत्री श्रीमती शोभाताई फडणीस यांनी पाठवलेल्या शासकीय माहितीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण धान्य उत्पादन (गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका व नाचणी) २००७-८ साली १२३ लक्ष टन होते. म्हणजे महाराष्ट्र एक धान्य-तूट असलेले राज्य आहे. भरीस २००८-९ वर्षांत हे उत्पादन कमी होऊन ९८ लक्ष टनावर आले. वरून यावर्षी (२००९-१०) देशभरात दुष्काळ आहे. थोडक्यात महाराष्ट्रात अतिरिक्त अन्नधान्य अजिबात नाही उलट धान्याची कमतरता आहे. अशा अवस्थेत धान्याला मद्यार्क निर्मितीकडे वळवणे हा सार्वजनिक अहिताचा निर्णय ठरेल. २) मद्यार्क निर्मितीसाठी महाराष्ट्रातील किती धान्य वापरले जाईल? उत्पादन शुल्क विभागाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार प्रस्तावित ३६ कारखान्यांनी शासकीय परवानगीनुसार पूर्ण उत्पादन क्षमता वापरल्यास त्यांना वार्षिक जवळपास १४ लक्ष टन धान्य लागेल. १४ लक्ष टन, म्हणजेच १४० कोटी किलो धान्य ही ९३ लक्ष लोकांची वर्षभराची धान्याची गरज आहे. म्हणजे ९३ लक्ष माणसांचे संपूर्ण वर्षभराचे धान्य मद्यार्क निर्मितीसाठी वापरण्याची ही योजना आहे. धान्याची तूट, भूक व कुपोषण असलेल्या महाराष्ट्राच्या जनतेला हे हितकारी आहे का? सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत गरिबांना व आदिवासींना आज पुरेसे धान्य मिळत नाही. ३६ टक्के बालके कुपोषित असलेल्या महाराष्ट्रात अंगणवाडी केंद्रावर बालकांना अन्न पुरवणाऱ्या हजारो बचतगटांना शासनाकडून धान्य व पैसा मिळत नाही. अशा स्थितीत माणसांना अन्न न पुरवता दारू पुरवणे ही शासनाची प्राथमिकता असावी का? ३) ‘मद्यार्क निर्मितीसाठी फक्त कुजलेले धान्यच वापरण्यात येणार असल्यामुळे लोकांच्या खाद्यान्नावर परिणाम होणार नाही’ हा दावा किती खरा आहे? धान्यापासून मद्यार्क निर्मितीच्या प्रस्तावित ३६ कारखान्यांना १४ लक्ष टन धान्य लागणार आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी शेतकऱ्याकडे १४ लक्ष टन कुजके धान्य निर्माण होते का? या प्रस्तावित कारखान्यात हातभट्टीची सडकी दारू नव्हे तर उच्च प्रतीची ‘विदेशी’ दारू (कल्ल्िरंल्ल टंीिो१ी्रॠल्ल छ्र०४१) निर्माण होणार असल्याने त्यासाठी कुजके धान्य चालणार आहे का? केवळ कुजकेच धान्य वापरले पाहिजे असे र्निबध या कारखान्यांच्या परवान्यात आहे का? की ही सारवासारव आहे? की कुजके धान्य म्हणून उत्तम प्रतीचे धान्य या कारखान्यांमध्ये वापरण्यात येईल? हे थांबवणे शासकीय यंत्रणेला शक्य आहे का? की या कारखान्यांना आवश्यक तेवढे कुजके धान्य स्वस्त भावाने पुरविण्यासाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या गोदामात धान्य कुजवण्याची योजना आहे? निरुपयोगी असे कोणतेच धान्य नसते. कुजके किंवा निकृष्ट प्रतीचे धान्यदेखील आज मजबुरीने देशात काही गरीब खातात, आदिवासी भागात तर गवताच्या बिया गोळा करून शिजवून लोक खातात. कुजके धान्य कुक्कुट-खाद्य किंवा पशुखाद्य म्हणून वापरण्यात येते. हे पशु किंवा कोंबडे शेवटी माणसांच्या अन्नोपयोगी पडतात. अन्न-साखळीतील सर्वात खालच्या प्रतीचे धान्य काढून घेतल्यास त्याच्या जागी दुसरे धान्य येईल अथवा ही अन्नसाखळीच तुटेल. ४) महाराष्ट्रात पुरेसे धान्य नसेल तर अन्य प्रांतांतून धान्य आणता येणार नाही का? जरुर आणता येईल. पण अन्नस्वावलंबन व अन्नसुरक्षा ही कोणत्याही समाजाला जगण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. तिचा बळी देऊन महाराष्ट्राला दारू निर्मिती करायची आहे का? केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री श्री. शरद पवारांनी नुकतेच दिल्लीमध्ये वक्तव्य केले की भारतात अन्न टंचाई व दुष्काळ असून त्यामुळे अन्नाचे भाव वाढलेले आहेत. केंद्रशासन यासाठी काही करू शकत नाही. राज्यशासनानीच यावर उपाय करावा. अशा स्थितीत राज्याने धान्यापासून दारू उत्पादन करावे का? व त्याला शरद पवारांनी समर्थन करावे का? धान्य इकडून तिकडे वाहून नेण्यात प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा (डिझेल/कोळसा) खर्च होते. यामुळे ग्लोबल वार्मिगला हातभार लागतो. म्हणून स्थानिक अन्नधान्य वापरा व ‘फूडमाईल्स’ कमी करा अशी जागतिक शिफारस आहे. ५) सार्वजनिक अन्न-वितरण व्यवस्थेवर या कारखान्यांचा काय परिणाम होईल? सार्वजनिक अन्न-वितरण व्यवस्थेतील कंट्रोलच्या दुकानातून गरिबांना वितरित करायचे धान्य अत्यंत मोठय़ा प्रमाणात चोरीच्या मार्गाने बाजारात विकले जाते. मद्यार्क कारखान्यांना आवश्यक धान्य स्वस्त भावाने मिळण्यासाठी रेशन व्यवस्थेतील स्वस्त धान्य गरिबांना व आदिवासींना वितरीत करण्याऐवजी या कारखान्यांच्या आवारात पोचेल. हे कारखाने नेत्यांचे व मंत्र्यांच्या कुटुंबियांचे असल्याने हे घडवून आणणे कठीण नाही. म्हणजे गरीब उपाशी राहतील व दारू कारखान्यांना रेशन व्यवस्थेतून स्वस्त धान्यपुरवठा होईल! शिवाय त्यामुळे ज्वारीच्या शेतकऱ्याला ज्वारीचे वाढीव भाव मिळण्याची आशा नाही. ६) जागतिक अन्न-सुरक्षेची स्थिती काय आहे? गेल्या वर्षी जगभरात अन्न तुटवडा होता. धान्याचे भाव वाढलेत. हेटी, सोमालिया व बांगलादेशमध्ये धान्यासाठी दंगली झाल्यात. या अन्नतुटीचे प्रमुख कारण हे सांगण्यात आले की अमेरिकेने २० टक्के मका जैव-इंधन निर्मितीसाठी वापरला. त्यामुळे जागतिक अन्नटंचाई निर्माण झाली. जागतिक हवामान बदलामुळे जगभरात प्रचंड अन्न तुटवडा निर्माण होणार आहे, असे संयुक्त राष्ट्राचे फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (ाअड) व अन्य तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील १०-१५ टक्के धान्य मद्यार्काकडे वळवणे योग्य आहे का? ७) मग शेतकरी जास्त धान्य पिकवू शकत नाही का? अर्थातच कागदावर पिकवू शकेल, पण वास्तवात शहरीकरण, उद्योग व सेझमुळे कमी होणारी जमिनीची उपलब्धी, पाण्याची तीव्र कमतरता, विजेची कमतरता, कर्जपुरवठय़ाचे व कर्जफेडीचे अपयश, शेतमालाचे पाडलेले जागतिक भाव (ज्यासाठी अमेरिका-युरोपमधील शेतमालाला मिळणारी सबसिडी जबाबदार आहे) व त्यामुळे शेती हा नुकसानीचा व्यवसाय असणे या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्याला ताबडतोब जास्त धान्य पिकवणे शक्य नाही. योग्य भावच मिळत नसेल तर शेतकरी जास्त धान्य का व कसा पिकवील? ८) पण मद्यार्कनिर्मितीमुळे धान्याचे भाव वाढून शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळेल यात शेतकऱ्याचे हितच नाही का? गट व जागतिकीकरणानंतर जगातील धान्य आयात करता येते. तुरीचे व साखरेचे भाव वाढले म्हणून केंद्र शासनाने डाळी व साखर मोठय़ा प्रमाणात आयात करून भाववाढ थांबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. वस्तुत: १९८० पासून शेतकरी संघटनेची हीच टीका राहिली आहे की, वाटेल त्या भावाने विदेशातून धान्य आयात करून किंवा शेतकऱ्यावर लेव्ही आकारून शेतमालाचे भाव पाडण्याची अधिकृत शासकीय नीती गेली ५० वर्षे आहे. अमेरिका व युरोपमधील शासन शेतमालावर प्रचंड सबसिडी देत असल्याने धान्याचे जागतिक भाव पाडले जातात. ते धान्य केंद्र सरकार किंवा व्यापारी भारतात आयात करतात. त्यामुळे ज्वारीचा उपयोग मद्यार्कासाठी केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला वाढीव भाव मिळण्याची संभावना नाही. ९) शेतकरी संघटनेची दारूबाबत काय भूमिका होती? शेतकरी संघटना व शरद जोशी यांनी १९९० नंतर अनेक वर्षे दारू दुकानांविरुद्ध आंदोलने केलीत. दारू दुकानांमुळे सत्ताधारी पक्षाचे नेते पैसे कमवितात, पण शेतकऱ्यांचे व शेतकऱ्यांच्या बायकांचे या दारू दुकानांमुळे वाटोळे होते ही भूमिका घेतली. या नव्या योजनेत तशाच प्रकारे राजनैतिक नेत्यांची घरे भरणार व शेतकऱ्यांचे वाटोळे होणार, पण तरी शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांनी तिचे समर्थन केले आहे. दारू कारखान्यांना समर्थन पण दारू दुकानांविरुद्ध आंदोलन या भूमिकांमध्ये विरोधाभास आहे. कारखाने वाढले आणि दारू वाढली की दुकाने वाढतीलच. १०) धान्यापासून मद्यार्क बनविल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार नाही का? हा तर्क सपशेल चूक आहे, कारण ’ हे कारखाने शेतकऱ्यांचे सहकारी कारखाने नाहीत तर खासगी कारखाने आहेत. यातून निर्मित नफ्याचा वाटा किंवा बोनस शेतकऱ्यांना मिळण्याचा प्रश्नच नाही. हा नफा कारखान्यांच्या मालकांच्या (म्हणजेच राजकीय नेत्यांच्या मुलामुलींच्या) खिशात जाईल. ’ शेतकऱ्याचे हित व्हावे म्हणून हे कारखाने बाजारभावापेक्षा जास्त भावाने धान्य शेतकऱ्यांकडून विकत घेणार नाहीत. ते कमीत कमी भावाने मिळेल तिथून धान्य घेतील. बाजारात सध्या मध्यम प्रतीच्या ज्वारीचे दर १० रु. किलो आहेत. हे कारखानदार शेतकऱ्याला २५ रु. किलो भाव देणार आहेत का? अर्थातच नाही. काळ्या ज्वारीचे भावही रेशन व्यवस्थेतील स्वस्त गव्हाच्या वर जाऊ शकणार नाहीत. ’ शेतकऱ्यांनी व शेतकरी संघटनेने शेतमालाला वाढीव भाव मिळावा यासाठी केलेल्या मागणीचे मी नेहमी समर्थन केले आहे. १९८० साली त्या आंदोलनात प्रत्यक्ष भागही घेतला आहे, पण त्या योग्य मागणीला रेटण्याऐवजी धान्यापासून दारू ही विघातक शासकीय पळवाट आहे. शेतकरी नेते तिला भुलत आहेत. ११) धान्यापासून दारू बनविल्यास आर्थिक फायदा कोणाचा व किती? या कारखान्यांतून निघणारी दारू सरासरी ७५० रु. लिटरने विकली जाते, पण १ लिटर दारूसाठी धान्य लागते फक्त जवळपास २.८ किलो. म्हणजे ज्वारीला चांगला भाव दिला तरी जवळपास २५ रुपयांच्या धान्यापासून ७५० रुपयांची दारू निर्मिती होते. हे वाढीव मूल्य शेतकऱ्याला मिळणार नाही. म्हणजे या योजनेत शेतकऱ्याला मिळणारा पैसा हा याद्वारे निर्मित दारूच्या किमतीच्या ३ टक्क्यांएवढा आहे. ९७ टक्के वाटा कारखानदारांचा (म्हणजे राजकीय नेत्यांचा) आणि शासनाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा खोटा भ्रम निर्माण करण्यात येत आहे. १२) दारूचे शेतकऱ्यांवर व महाराष्ट्रावर काय परिणाम होतील? ’ या कारखान्यांतून निर्माण होणारी दारू महाराष्ट्रात विकली तरच शासकीय अनुदान मिळेल अशी अट आहे. भरमसाट दारू उत्पादन (२५००० कोटी रुपयांचे) केल्यावर त्याचा खप वाढावा म्हणून दारूचे उत्पादक, विक्रेते व (कराच्या लोभाने) शासन तिघेही महाराष्ट्रातल्या लोकांनी अधिक दारू प्यावी असा नक्कीच प्रयत्न करणार. त्यासाठी जाहिराती व मार्केटिंगची सर्व अद्ययावत तंत्रे वापरून सध्या दारू न पिणाऱ्या लोकांना पिण्यासाठी प्रवृत्त करतील. युवकांना व पुरुषांना दारू पाजून आयुष्यभराचे बांधलेले गिऱ्हाईक बनविण्याची रणनीती दारू कंपन्यांनी अधिकृतरीत्या आकारली आहे (हऌड चा अहवाल). ’ एकूण धान्य जास्तीत जास्त भावाने १४०० कोटी रुपयांचे विकत घेतले जाईल. बदल्यात जवळपास पंचवीस हजार कोटी रुपयांची दारू महाराष्ट्राला विकली जाईल. त्याला शेतकरीही मोठय़ा प्रमाणात बळी पडणार. मग शेतकऱ्याकडे काय उरले? अन्न विकून दारू पिणे! व्यसनी पुरुष आज हेच करतात व त्याची किंमत कुटुंबातील बाया व मुलांना भोगावी लागते. आता संपूर्ण महाराष्ट्रालाच व्यसनाच्या जाळ्यात ओढून घेण्याची ही योजना आहे. एकदाही दारू न पिणाऱ्यांपैकी १५ ते २५ टक्के व्यसनी होतात असे व्यसनशास्त्राचे अभ्यास सांगतात. महाराष्ट्रातील साडेतीन कोटी पुरुषांना दारू पाजल्यास त्यातील पन्नास लक्ष व्यसनी होणार- म्हणजे पन्नास लक्ष कुटुंबे (दोन ते अडीच कोटी लोकसंख्या) दारूग्रस्त होणार. त्यातली अर्धी कुटुंबे शेतकऱ्यांची असणार. या कारखान्यांमुळे शेतकऱ्याचा आर्थिक फायदा होण्याची सूतराम संभावना नाही. उलट त्याच्या वाटय़ाला येणार फक्त दारूचा पूर! दारूवर शासनाला मिळणाऱ्या कराच्या २५ ते ४० पट नुकसान समाजाला भोगावे लागते व किंमत चुकवावी लागते असा शिफ्रिन या अर्थशास्त्राज्ञाचा हिशेब आहे. म्हणून जागतिक बँकेचे जेम्स सर्सोनेसारखे तज्ज्ञ आणि जागतिक आरोग्य संघटना असे म्हणत आहेत की अविकसित देशांचे खरे भांडवल हे मानवीय भांडवल आहे. दारूमुळे तेच मुळी नष्ट होते. म्हणून दारू ही विकासविरोधी आहे व अविकसित राष्ट्रांनी दारू नियंत्रण करावे. हे पुरुष नेत्यांना कळले नाही तरी शेतकऱ्यांच्या बायकांना चांगलेच कळते. १३) शेतकऱ्याचे भले करणे हा या कारखान्यांमागील खरा हेतू आहे का? या कारखान्यांमुळे शेतमालाला बाजार व भाव मिळेल व शेतकऱ्याचा विकास होईल हे जर खरे असते तर शेतकऱ्यांच्या सर्वात जास्त आत्महत्या असलेल्या विदर्भात हे कारखाने उघडायला हवे होते. या ३६ कारखान्यांपैकी फक्त चार कारखाने विदर्भात आहेत. उर्वरित ३२ कारखाने मुख्यत: मराठवाडा (लातूर, नांदेड, औरंगाबाद) आणि पश्चिम महाराष्ट्र (सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर) या भागांत आहेत. तिकडील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे फार ऐकिवात नाही. शेतकरी मरतो आहे तिकडे हे कारखाने होणार नाहीत. तर जिकडच्या राजकीय नेत्यांची फायदे लुटण्याची ताकत जास्त तिकडे हे कारखाने गेले आहेत. म्हणजे कोणाच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे हे लक्षात यावे. अर्थात या कारखान्यातली दारू मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात विकली जाणार असल्याने अहित सर्वच शेतकऱ्यांचे व संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेचे होणार. १४) या कारखान्यांचा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर काय परिणाम होईल? शेतकऱ्यांकडून १४०० कोटी रुपयांचे धान्य घेऊन २५ हजार कोटी रुपयांची दारू महाराष्ट्राला विकली जाईल. दारूमुळे होणारे नुकसान याच्याही अनेकपटींनी असेल. (शिफ्रिन, जागतिक बँक). शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर उपाय म्हणून शेतकऱ्याच्या आयुष्यात एकदा मिळालेली कर्जमाफी ही महाराष्ट्रासाठी जवळपास सात हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यांचा त्याहून दुप्पट पैसा दरवर्षी दारूवर खर्च होऊ शकतो. पूर्व विदर्भातील शेतकरी तांदूळ पिकवतो व स्वत:च खातो. तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जवळपास नाहीत. पश्चिम विदर्भात शेतकरी अन्न उत्पादन करण्याऐवजी रोख पिकांकडे वळला (कापूस) व अभूतपूर्व आत्महत्या झाल्यात. स्वत:ची अन्न सुरक्षितता व स्वावलंबन यातच शेतकरी सुरक्षित आहे. खाण्याऐवजी ज्वारी विकून रोख मिळवणारा शेतकरी दारूसकट अनेक फसवणुकींचा बळी ठरेल. दारू प्याल्यामुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक निराशा व आत्महत्या हे परिणाम होतात हे वैद्यकीय विज्ञान सांगते. ‘विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या दारूमुळे होतात’ अशी सूचना नुकतीच महसूलमंत्री श्री. नारायण राणेंनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी विविध तज्ज्ञांचा तसाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालांचा दाखला दिला आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपैकी २० टक्के या दारूमुळे झाल्यात असेही प्रकाशित झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमुख कारण आर्थिक असले तरी दारू हीदेखील एक महत्त्वाचे पूरक कारण आहे. दारूच्या या नवीन महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे दिवाळे व आत्महत्या खचितच वाढणार आहेत. आत्महत्या वाढीचा हा शासकीय परवाना ठरेल. १५) दारूचा हा पूर्ण धंदा एकूण किती रकमेचा असावा? ‘निर्माण’ या युवा चळवळीतील श्री. सचिन टिवले या तरुण इंजिनीअरने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार परवाना मिळालेल्या या ३६ करखान्यांची दरवर्षी पन्नास कोटी लिटर मद्यार्क निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यापैकी काही भागच दारू निर्मितीसाठी वापरला जाईल. उत्पादन शुल्क विभागाने माहिती दिलेल्या कारखान्यात ३० टक्के मद्यार्क दारूसाठी वापरला आहे. एक लीटर मद्यार्कापासून २.२ लीटर दारू निर्माण होते. या हिशेबाने या ३६ कारखान्यांमधून ३० टक्केच्या हिशेबाने १५ कोटी लीटर मद्यार्कापासून ३३ कोटी लीटर दारू दरवर्षी निघेल. या प्रकारच्या दारूच्या किमान ७५० रु. लीटर भावाने ही २५,००० कोटी रुपयांची दारू होईल. शिवाय उरलेल्या ७० टक्के मद्यार्कापासून औद्योगिक अल्कोहल आहेच. म्हणजे हा किमान वार्षिक ३०,००० कोटी रुपयांचा मामला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि ज्यांच्या मुला-मुलींना गुप्तपणे हे करखाने दिले गेले आहेत ते राजकीय नेते का इरेवर येऊन आणि प्रसंगी दांडक्याची भाषा बोलून विरोध दडपून टाकू इच्छितात हे लक्षात आले का? आज महाराष्ट्रात मळीपासून निर्मित १८ कोटी लीटर मद्यार्क दारूसाठी वापरला जातो. आता वरून १५ कोटी लीटर (३० टक्के) धान्यनिर्मित मद्यार्क दारूसाठी वापरला जाईल. म्हणजे दारू जवळपास दुप्पट होईल. शिवाय इंडस्ट्रिअल अल्कोहोलची सध्या अपूर्ण गरज ही केवळ पाच कोटी लीटरची असल्याने धान्यापासून निर्मित ३० हून अधिक मद्यार्क दारूकडे वळविला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास महाराष्ट्रात एकूण (मळी व धान्य यापासून) वार्षिक दारू ५० हजार कोटींची निर्मित होईल. महाराष्ट्रात माणशी पाच हजार रुपयांची दारू! हा महाराष्ट्र की मद्यराष्ट्र? कृष्ण-बलरामाची सोन्याची द्वारका व यादव कुळ दारू पिऊन धुंद अवस्थेत परस्परांना मारून नष्ट झाले हा इतिहास आहे. महाशक्ती असलेल्या सोवियत युनियनची अर्थव्यवस्था व उत्पादकता व्होडकाने पोखरली असे तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख बोर्गाचेव्ह यांचे निदान होते. (रशियाने आता पुन्हा महाशक्ती होण्यासाठी नुकतेच दारू नियंत्रणाचे धोरण जाहीर केले आहे.) हे कारखाने महाराष्ट्रातील जनतेच्या विवेकाची, विकासाची आणि लोकशाहीची मृत्युघंटा ठरतील. या पाश्र्वभूमीवर मी शासनास खालील विनंती करतो. १. या सर्व ३६ करखान्यांचे परवाने बिनाभरपाई तत्काळ रद्द करावे. २. या कारखान्यांना देण्यात येणारी संपूर्ण शासकीय सबसिडी सरळ शेतकऱ्यांना द्यावी. ३. शेतकऱ्यांकडून ज्वारी विकत घेऊन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे महाराष्ट्रात ज्वारी वितरित करावी. ४. हे कारखाने व अनुदान तीन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मोठमोठय़ा नेत्यांच्या कुटुंबियांना किंवा जवळच्या व्यक्तींना पडद्याआड कसे देण्यात आले याची न्यायालयीन चौकशी करावी. ५. महाराष्ट्राच्या एकूणच दारूनीतीची सखोल तपासणी करून त्याबाबत पुनर्विचार करावा.