मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

झुंडशाही म्हणजे देशद्रोहच

प्रकाश घाटपांडे · · काथ्याकूट
प्रास्ताविक- राजीव साने हे मुक्त विचारवंत आहेत. ते कामगार चळवळीचे विश्लेषक असुन तत्वज्ञान व समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. पुण्यात ज्ञानप्रबोधिनीत चालणार्‍या जनतंत्र - उद्बोधन मंच ( राषट्रवाद अभ्यास मंडळ) हे विचारव्यासपीठाचे संयोजक आहेत. दै.सकाळ २० फेब्रुवारी ला प्रसिद्ध झालेला हा मूळ लेख राजीव साने यांच्या अनुमतीनेच इथे चर्चेसाठी घेत आहे. सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रियांच स्वागत आहे. ------------------------------------------------------------------------ जनआंदोलनाच्या नावाखाली उघड झुंडशाही चालविण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. शिक्षेचा अधिकार स्वतःच्या हातात घेणे, हा देशाच्या सार्वभौमत्वावरील आघात असतो.भारत हे एक लोकशाही-प्रजासत्ताक आहे. या राष्ट्राशी निष्ठा राखणे म्हणजेच राज्यघटनेनुसार चालणाऱ्या एकमेव शासनसंस्थेला सार्वभौव मानणे होय. सार्वभौमता म्हणजे कोणत्याही कथित गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त शासनसंस्थेलाच राहणे. अगदी "रेडहॅण्ड' सापडलेल्या पाकीटमाराला जमावाने मारहाण करणे, हेदेखील शासनाच्या सार्वभौमतेचा भंग करणेच ठरते. पाकीटमाराचे उदाहरण अशासाठी, की त्याची दण्डार्हता सिद्धच मानलेली असते. झुंडशाही ज्या कोणाच्या विरोधात किंवा निषेधार्थ चालविली जाते, त्याची तीच लायकी होती किंवा कसे, या प्रश्‍नात न अडकता आपल्याला झुंडशाही या कृतिप्रकाराबाबत स्पष्टपणे भूमिका घेता आली पाहिजे. हे सर्व मुद्दाम सांगण्याचे कारण असे, की विविध रंगांच्या राजकारण्यांनी "जनआंदोलन' या नावाखाली उघड उघड झुंडशाही जोपासणे व निरनिराळ्या झेंड्यांच्या "झुंडहृदय'- सम्राटांच्या रूपात घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे उभी करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. हे लोकशाहीसाठी- किंबहुना सभ्य समाजधारणेसाठी अत्यंत धोक्‍याचे आहे. परंतु, अशा घटनांच्या वेळी "लक्ष्य' बनवलेल्या व्यक्ती किंवा कलाकृतीचे मूल्यमापन करण्याचा मोह पडत राहतो. उदाहरणार्थ, वारकरी समूहाने डाऊ कंपनी दंडेली करून हुसकली तेव्हा कित्येकांना ते गोड वाटले. चर्चा प्रस्तुत कंपनीच्या गुणावगुणांच्या (चुकीच्या) गल्लीत फिरत राहिली. पण याच समूहाने जेव्हा निर्वाचित संमेलनाध्यक्षांना हुसकले; तेव्हा मात्र, कित्येकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आठवण झाली. पुन्हा चर्चा आक्षेपार्ह कादंबरीची ऐतिहासिक सत्यासत्यता, लेखकाची आपल्या कलाकृतीवरील निष्ठा वा निष्ठेचा अभाव वगैरे प्रांतात शिरली व झुंडशाही हा विषय बाजूलाच राहिला. जेम्स लेनचा वाह्यातपणा हे भांडारकर इन्स्टिट्यूटवरील हल्ल्याचे समर्थन असू शकत नाही. "शिक्षणाच्या आयचा घो,' असे म्हणावे की नाही या प्रश्‍नावर मतमतांतरे असू शकतात; पण यावरील अंतिम निवाडा अधिकृत सेन्सॉरबोर्डानेच द्यायचा असतो. अंतिम अधिकार निश्‍चित नसेल तर अराजकता मान्य केल्यासारखे ठरेल. शाहरूख दोषी असता तरीही... शाहरुखखानच्या म्हणण्याचा मथितार्थ "एका देशाकडून त्यांच्या खेळाडूंना परवानगी नाकारली जाणार असल्याची कुणकुण होती. त्यांच्यावर बोली लावणे शक्‍य नव्हते, तर त्यांना बोलवून अपमानित कशाला करायचे?' एवढाच होता. शाळेत नापास झालेल्या मुलांचा सर्वांदेखत हिरमोड नको म्हणून त्यांना आदल्या दिवशीच घरी पत्र पाठवतात, यात जी सहृदयता असते, तेवढीच तो दाखवत होता. हा देश पाकिस्तानपेक्षा भिन्न असता तरीही हा मुद्दा आलाच असता.पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नव्हेच. समजा शाहरूख हा अगदी पाकिस्तानचा हस्तक असल्याचे आढळले असते, तर त्यावर यथोचित कारवाई जरूर केली जायला हवी होती. पण स्वेच्छेने सिनेमाला जाणाऱ्या रसिक प्रेक्षकांच्या अंगाला हात लावण्याचा वा थिएटर मालकांच्या मालमत्तेचे, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा कोणालाही अधिकार पोचत नाही. निरपराधांना लक्ष्य करणे, म्हणजेच दहशतवाद होय. घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांनी राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणेच होय. या प्रसंगी महाराष्ट्र सरकारने जी ठाम भूमिका घेतली, ती नक्कीच स्वागतार्ह होती. लाडावून ठेवलेल्या "भावना' व्यक्तीच्या भावना सर्व प्रकारच्या असतात; पण समूहाच्या भावना या खास करून जणू "दुखावल्या' जाण्यासाठीच असतात.एकदा भावना दुखावल्या, की सर्व काही क्षम्यच! या बाबतीत पाश्‍चात्त्य जगात खूपच सुधारणा झालेली दिसते. ९-११ च्या घटनेनंतरही अमेरिकेत दंगली उसळल्या नाहीत. एकच प्रतिक्रियात्मक हत्या झाली व त्या गुन्हेगाराला शासनही मिळाले. "दा विंची कोड' हा चित्रपट ख्रिस्त चरित्राची एक वेगळीच शक्‍यता व्यक्त करणारा होता. निष्ठावान कॅथॉलिकांच्या भावना दुखावण्याच्या शक्‍यतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता; परंतु, ख्रिश्‍चनबहुल देशांमध्ये हा चित्रपट कोणताही अनुचित प्रकार न घडता दाखवला गेला. ख्रिश्‍चनांचे परमगुरू पोप यांनी इतकेच प्रकटन काढले, की निष्ठावान कॅथॉलिक स्वेच्छेनेच हा चित्रपट पाहण्याचे टाळेल. पोप महोदयांनी कोणताही आदेश किंवा फतवा काढलाच नाही. ऐच्छिक बहिष्कार हा निषेध नोंदविण्याचा अनाक्रमक मार्ग असतो. त्यात सहभागी न होणारे लोक हे हिंसेचा बळी ठरत नाहीत. एके काळी तलवारीच्या जोरावर धर्मप्रसार हा दुर्गुण ख्रिश्‍चनांच्यातही होता; पण आधुनिकतेच्या अंगीकाराबरोबर तो सौम्य होत गेला. खरेतर अंतरंगीच्या गाभ्यातील (आध्यात्मिक) धर्मभावना ही दुखावली जाऊच शकत नाही. दुखावतात ते पोकळ अहंकार. फुसकी असते, ती "आमचे पूर्वज तुमच्या पूर्वजांपेक्षा कसे थोर' ही सध्याच्या "बेताच्या' वंशजांमधील वल्गना. आपल्या असल्या विकृत भावनांच्या नावाखाली निरपराधांचे बळी घेण्याचा अधिकार हा कोणालाही कधीही मिळता कामा नये. जमाव निनावी व विध्वंस सोपा कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती करणे हे फारच कठीण असते; याउलट तिची नासधूस करणे फारच सोपे असते. यामुळे विध्वंसकांचे बळ फारच वाढते व त्यांच्या बळींचे नुकसान मोठे असते. जमावात व्यक्तीची ओळख पुसली जाऊन ती निनावी बनते. तिचा सदसद्विवेक बाजूला पडतो. जमावात माणसाचा राक्षस बनतो. व्यक्ती ही जमावापुढे अगतिक असते. व्यक्तीच्या व निर्मितीशीलतेच्या या विशेष दौर्बल्यामुळेच नागरिकांच्या जीवितवित्ताचे रक्षण करणे, हे शासनसंस्थेचे आद्य कर्तव्य ठरते; परंतु, आपले काही बढाईखोर नेते उदाहरणार्थ ऑलिंपिक पदके जिंकून महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहतात; पण राज्यसंस्थेचे मूलभूत कर्तव्य मात्र विसरतात. हे म्हणजे कमरेचे सोडून डोक्‍याला गुंडाळण्यासारखे आहे. भूतकाळातले "हिशेब' चुकते करण्याच्या भरात चांगले भविष्य घडविण्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे झुंडशहा व त्यांचे चमचे यांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. झुंडशाहीच्या बळींकडे गमावण्यासारखे खूप काही असते. खंडणीबाजीतल्या खरकट्यावर जगणाऱ्या "कार्यकर्त्यांना' राडे करण्याचाच मोबदला व संरक्षणही मिळत असते. हे चालू देणे म्हणजे सभ्य समाजाकडून रानटी टोळी अवस्थेकडे (बार्बारिझम) मागे जाणे होय. खरे तर "आदेश' किंवा "फतवा' हे शब्दच हुकूमशाहीवादी आहेत. हे शब्द टाळूनदेखील जमावाला भडकवणे म्हणजे स्वतः अनधिकृत राज्यपद बळकावू पाहणेच आहे. हिंसक कृत्ये, नासधूस, सार्वजनिक सेवा बंद पाडणे, खासगी आवारात घुसणे या गोष्टी करणारे तर गुन्हेगार ठरलेच पाहिजेत; पण त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणारी विधाने करणे, वा अगोदर केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणे, हेही दखलपात्र गुन्हे ठरविले पाहिजेत. जिहादी किंवा नक्षलवादी हे ज्या अर्थाने राष्ट्रद्रोही ठरतात, त्याच अर्थाने झुंडशहादेखील राष्ट्रद्रोही (खरेतर मानवद्रोहीच; पण सध्या राष्ट्र हे एकक व्यवहारात असल्याने राष्ट्रद्रोही) ठरले पाहिजेत. असे न करणे म्हणजे राष्ट्राच्या सार्वभौमतेबाबत तडजोड पत्करणे व फुटीरतावादाला शरण जाणे ठरेल.
वाचने 23642 वाचनखूण प्रतिक्रिया 58

चिरोटा Tue, 02/23/2010 - 13:45
अतिशय चांगला लेख. महाराष्ट्रातले गेल्या काही वर्षांतले राजकारण/लोकांच्या 'भावना' लक्षात घेता साने साहेबांचा लेख किती लोकांच्या पचनी पडेल ह्या विषयी साशंक आहे. भेंडी P = NP

राजेश घासकडवी Tue, 02/23/2010 - 14:14
लोकशाही या संकल्पनेचा, शासनाच्या सार्वभौमत्वाचा बडेजाव खूप वेळा ऐकलेला आहे. एखाद्या लहान मुलाला सांगावं की 'अमुक करायचं नाही, कारण बाबा ओरडतात' इतक्या स्पष्टपणे व तितक्याच करड्या स्वरात विचारवंत सांगतात की 'हे असलं काही करू नकोस, लोकशाही रागावते. तिला दुखापत होते. सार्वभौमत्व जातं तिचं.' एके काळी राजे लोक देखील स्वत:च्या सार्वभौमतेचा व प्रसंगी देवत्वाचा डांगोरा पिटायचे. त्यांना मारून लोकशाही आली. पण ही जनतेच्या सिंहासनावर बसणारी लोकशाही राजांइतकीच विस्थाप्य (मराठीत डिस्पोजेबल) आहे. तिने लोकांना जे कबूल केलं ते दिलं नाही तर तिला का मान मिळावा? जर लोकांना खात्री असेल की पाकीटमाराला पकडून पोलिसात दिल्यावर त्याला शिक्षा होईल, आणि उलट आपण त्याला मारलं तर आपल्याला शिक्षा होईल, तर ते मारणार नाहीत. अमेरिकेतला जमाव तसं वागत नाही कारण न्यायपद्धतीवर विश्वास आहे. जर न्यायव्यवस्था मोडली असेल तर विचारवंतांनी मोडलेल्या लोकशाहीची बाजू घेऊन लोकांना दोषी ठरवण्याऐवजी, न्यायव्यवस्था सुधारली जावी यासाठी जनजागृती केली पाहिजेत. काही झालं तरी लोकशाही ही आत्ताची त्यातल्या त्यात उत्तम राज्यपद्धती आहे, व ती आपण टिकवली पाहिजे. पण लोकशाहीचं ध्येय हे सामाजिक न्याय आहे. त्याचा बळी देऊन लोकशाही टिकवणं हा अविचार आहे. मी अराजकाचा किंवा हिंसेचा पुरस्कार करत नाही. फक्त कारणपरंपरा सांगतो आहे. न्यायव्यवस्था न सुधारणे हा खरा लोकशाहीला धोका आहे. या जनआंदोलनांची वाढ हे चिह्व आहे. राहाता राहिली कायदा हाती घेणाऱ्या संघटनांची 'वाढ'. तशा संघटना किती, त्यांनी किती लोकांना मारलं, किती मालमत्तेची लूट केली याचे काहीतरी आकडे द्या (अंदाज चालेल). मग माझ्याकडे भारतीय न्यायसंस्था कुचकामी ठरल्याने किती नुकसान झालंय त्याचे आकडे मागा. आपण तुलना करू आणि मग ठरवू विचारवंतांनी कोणावर डोळे वटारायला हवेत. भारतातली न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी सकारात्मक कार्यक्रम आखा. ते कष्ट न घेता जमावावर दोष ढकलून देणे हे वैचारिक मांद्य आहे असं वाटतं.

तिमा Tue, 02/23/2010 - 18:26
आपल्या देशांत अजून खर्‍या अर्थाने लोकशाही अंमलात येत नाही हे खरे आहे पण ती नीट चालत नाही म्हणून कायदा हातात घेऊन झुंडशाही करणे म्हणजे या अर्धवट लोकशाहीला अजूनच खिळखिळे करणे आहे व ते आपल्या देशाच्या हिताचे नाही. विरोधी नेते हे जर स्वच्छ, निष्कलंक चारित्र्याचे असतील तर त्यांना झुंडशाही ची आवश्यकताच नाही. तर तसे ते नसल्यामुळे आपली मांड पक्की करण्यासाठी ते असले जीवघेणे खेळ करतात. त्यांत डोकी फुटतात ती कार्यकर्त्यांची! खटले लागतात ते त्यांच्या मागे! नेते मात्र 'झेड' सुरक्षेत असमान सामना जनतेबरोबर खेळतात. आजची तरुण पिढी महात्मा गांघींना हसत असेलही, पण कुठल्याही हिंसेचा आदेश न देता त्यांच्या शब्दाला सारा देश प्रतिसाद देत होता. आजच्या परिस्थितीत गांधींचा मार्ग चालणार नाही हे मान्य केले तरी काहीही सकारात्मक काम न करता मुठभर झुंडीला हाताशी धरुन विध्वंस घडवणे तसेच त्याची जबाबदारी शासनावरच टाकणे हे योग्य नाहीच. पण सूर्यास्त जवळ आला की छोट्या व्यक्तिंच्या सावल्याही मोठ्या पडतात. हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

प्रकाश घाटपांडे Tue, 02/23/2010 - 21:12
उत्तम प्रतिवाद. पण... मुद्दा असा कि लोकशाहीची अशी अंमलबजावणी सैद्धांतिक पातळीवर करणे व्यावहारिक दृष्ट्या शक्य आहे काय? १०० अपराधी सुटले तरी चालेल पण एका निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये. या तत्वाने एका निरपराध्यास शिक्षा न होण्यासाठी १०० अपराध्यांचे सुटणे हे किमान १०० निरपराध्यांना शिक्षा आहे. सामजिक न्याय हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाहीत अन्य काहीच पर्याय न उरल्याने झुंडशाही चा आश्रय घ्यावा लागला अशी उदाहरणे ही संख्यने अपवादात्मक कि प्रतिकात्मक? मला लोकशाहीत न्याय मिळाला नाही म्हणुन मी झुंडशाहीचा आश्रय घेतला असे जर प्रत्येकाने केले तर लोकशाही टिकेल का? कल्याणकारी हुकुमशाही आपल्याला मान्य होईल का? आणीबाणीला अनुशासन पर्व म्हणणार्‍या विनोबांना देखील विद्वानांनी झोडले. न्यायसंस्था सक्षम करणे हे मान्यच आहे. पण ती अशक्त आहे म्हणुन झुंडशाहीचा अप्रत्यक्षपणे समर्थन करणे हे योग्य नसले तरी मी क्षम्य मानतो. सशक्त हुकुमशाही व अशक्त लोकशाही यातील पर्याय निवडण्याची वेळ आली तर आपण काय निवडाल? प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 22:24
पूर्ण सहमत. राजेश घासकडवींनी नेमक्या मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. न्यायव्यवस्था कोलमडली (की कोलमडून घेतले आहे) आहे म्हणूनच झुंडशाहीस समर्थने उपलब्ध होत आहेत. (हाच युक्तीवाद ६ डिसेंबर १९९२ च्या घटनेबाबत ऐकला होता का आपण सर्वांनी?) एकूणच दांडगाई वाढण्यास व कायद्याचे राज्य नसण्यास ते एक कारण आहे. अवांतरः परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आपल्या विचारवंतांस न्यायव्यवस्था हीच या बजबजपुरीवर इलाज करील असा विश्वास आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेने कधीतरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हा एक चांगला प्रकार सुरू केला पण त्या अनुषंगाने येणार्‍या पॉप्युलिझमला न्यायव्यवस्था बळी पडली. पी आय एल च्या निमित्ताने आपल्या नसलेल्या कार्यक्षेत्रात न्यायालये ढवळाढवळ करू लागली. रस्त्यावर किती स्पीडब्रेकर असावेत, बसमध्ये सीएनजी वापरावा की दीझेल वापरावे हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवू लागले. ही ढवळाढवळ होत असताना "न्यायालयाने सरकारला फटकारले" टाईप बातम्या मीडियाने ठळकपणे द्यायला सुरुवात केली. लोकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या आणि सरकार नावाच्या राक्षसापासून न्यायालये आपल्याला वाचवतील असे वाटुन सुशिक्षितांनी त्यास उत्तेजन दिले. "सरकार आपले काम वेळेवर करत नाही म्हणून न्यायालयांना ढवळाढवळ करावी लागते" असे समर्थन होऊ लागले. पण असे समर्थन करणारे न्यायालये 'आपले काम' कुठे वेळेवर करतंय हा प्रश्न सोयिस्करपणे विसरले. न्यायालयात कोट्यवधी खटले प्रलंबित असताना न्यायालये असल्या खटल्यांना मात्र प्राधान्य देऊ लागली. गंमत म्हणजे सीएनजी /डीझेल प्रश्नावर ढवळाढवळ करणारे न्यायालय नर्मदा प्रकरणी मात्र 'सरकारच्या कार्यक्षेत्रात आम्ही ढवळाढवळ करणार नाही' असे म्हणते. नितिन थत्ते

चित्रा Wed, 02/24/2010 - 09:25
लोकशाही म्हणजे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था असे म्हणण्याची गरज नाही, पण सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रगत समाजांमधील व्यवस्थेतील हीच एक व्यवस्था अजून तरी आशादायक आहे असे दिसते. दुसरी कुठची व्यवस्था ही उपयुक्त ठरली आहे? चीनमध्ये लोकशाही नाही, तरी बरीच प्रगती झाली आहे, पण चीनचा मार्ग योग्य आहे का, हे तपासायचा डेटा अजून आला नसावा. लोकशाहीमध्ये आपण बर्‍याच गोष्टी अध्याहृत धरत असतो - १. निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता २. समाजातील घटकांचे असलेले सामाजिक भान आणि ३. प्रक्रियेला लागणारा वेळ देण्याची तयारी. या गोष्टी नाहीत म्हणून सध्या भारतातील लोकशाही कोलमडलेली आहे. आमच्या गावात आयकिया नावाच्या कंपनीने गेली दहा वर्षे आपले अवाढव्य दुकान काढण्याचा घाट घातला आहे. आयकिया आले, तर शहराचे उत्पन्न बरेच वाढेल, पण रहदारीचा आमच्या गावकर्‍यांना त्रास होईल, प्रदूषण वाढेल अशामुळे गेली दहा वर्षे हा प्रोजेक्ट कागदावरच आहे. पण तडजोडीनंतर प्रोजेक्ट आता साकार होऊ शकेल याची चिन्हे दिसू लागत आहेत. अर्थात त्याला दहा वर्षे लागली. असा हल्ली कोणालाही वेळ द्यायचा नसतो. कारण इतरांवरचा अविश्वास, आणि आपण प्रयत्न करून कसलेही बदल होणार नाहीत यावर असलेला दृढ विश्वास (आणि मग उगाच वेळ वाया का दवडा?) पण लोकशाही अमूक देत नाही, म्हणून तिला काढून जी काही दुसरी पर्यायी व्यवस्था येईल ती चांगली असेल किंवा तात्पुरती असेल, यालाही स्वप्नरंजन म्हणता येईल.

मुक्तसुनीत Wed, 02/24/2010 - 09:46
"जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड" असे एक वचन आठवते. सामाजिक व्यवस्थेमधे शोषण होत असलेल्यांना "टाईम इज नॉट राईप यट" असे सांगणे अन्यायाचे ठरते. अर्थात, मी झुंडशाही, समांतर पर्याय इत्यादि इत्यादि गोष्टींचे समर्थन करत नाही परंतु सामाजिक न्यायाकरता किंवा लोकशाही यशस्वी होण्याकरता "प्रक्रियेला वेळ द्यायला हवा" या मुद्द्यामधे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे असे मला वाटते. अमेरिकन सबर्बमधे आयकिया न येणे आणि एखाद्या गावात एकही पाझरतलाव न येणे, किंवा एखाद्या जमातीस पिढ्यानपिढ्या विहीरीतून पाणी भरता न येणे यामधे फरक आहे.

चित्रा गुरुवार, 02/25/2010 - 20:13
मला वरील उदाहरणाने भारतातील प्रश्नांची तीव्रता आणि वरील उदाहरणाची तीव्रता ही समान आहे असे म्हणायचे नव्हते. ज्या बाबतीत कालापव्यय चालणार नाही, अशा ठिकाणी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट केली जात असावीत, किंवा केली पाहिजेत. (आणि दुसरे म्हणजे या समूहाला इतर समूहांकडून सहानुभूती/ठोस मदत मिळायला हवी - सामाजिक भान). त्याला न्यायव्यवस्थेकडून उशीर झाला, म्हणून लोकशाही वाईट हे मला कळत नाही. त्याला न्यायव्यवस्था वाईट आहे किंवा पुरेशी नाही असे म्हणता येईल. त्यासाठी प्रयत्न करणे, जनमताचा दबाव आणणे, किंवा वाटाघाटी करणे हे अपेक्षित आहे. त्याला नावे ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्याउलट कुठच्याही "शाही" मध्ये कायदा हातात घेणे अपेक्षित आहे. तसेच अजून एक सुधारणा - मी ज्या गावाचा उल्लेख करते आहे ते बॉस्टनजवळ असल्याने शहरातील उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या सामान्य नागरिकांचे शहरच आहे. धनिकांचे श्रीमंत सबर्ब नाही. येथे नवीन उद्योग/दुकाने आल्याने अनेकांना पोटापाण्याचे उद्योग मिळणार आहेत, या कॉम्प्लेक्समुळे शहराचे उत्पन्न वाढणार आहे ज्याची शहराला गरज आहे, इ. इ. आर्ग्युमेंटे करता येऊ शकतात. सगळ्या लाभार्थींचा यात सहभाग असला, तर आपण नक्की काय साध्य करीत आहोत, प्रकल्पात सुधारणा काय करता येऊ शकतात, याबद्दल चर्चा होते, नुसताच भावनिक पातळीवर प्रश्न राहत नाही. आपल्याकडे अशा विकासप्रकल्पांच्या डिस्कशन स्टेजमध्ये लोकांचा सहभाग किती असतो? उदा. पुण्यातील एफ एस आय वाढवणे. बिल्डर्सना अर्थातच हे हवे आहे. घरमालकांना, जमीनमालकांना ही हेच हवे आहे. पीएमसीच्या नवीन बांधकामविषयक धोरणांची माहिती पुण्यातील पर्यावरण संस्था सोडून इतर किती जणांना आहे? हवे तर कौल घेऊ या. http://www.business-standard.com/india/news/pune-bodies-oppose-higher-fsi-suggestions/227188/ मग यानंतर या जास्तीच्या एफएसआय वापरणार्‍या नागरिकांना लागणार्‍या पाण्याचे प्रश्न उद्भवतील तेव्हा परत सर्वांना जाग येईल -आणि ते तेव्हापर्यंत इतके अटीतटीला आले असेल की परत कायदा हातात घेण्याची भाषा हो ईल.

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 15:07
लेखाच्या एकूण भावनेशी सहमत आहे. परंतु सामाजिक प्रश्न असे काळे पांढरे बघू शकत नाही. एक विचारप्रयोग (थॉट एक्सपरिमेंट) करून पाहू. मुंबई शहराच्या जवळ एका गावात आम्ही गावकरी मुख्यत्वे भाजीपाला आणि दूध (तसेच काही प्रमाणात अंडी वगैरे) यांचे उत्पादन आपापल्या शेतांतून करतो. आमचे उत्पादन आम्ही मुंबई शहरात नेऊन विकतो. त्यातून आम्हाला बर्‍यापैकी फायदा मिळतो. अलिकडे आमच्यातील काहींनी शहरातल्या ग्राहकांच्या मागणीनुसार निवडलेली भाजी पॅकिंग करून मुंबईत विकायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तर अधिकच नफा मिळू लागला आहे. शिवाय त्यामुळे आणखी काही लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. एकूणात आम्ही सारे गावकरी सुखी आहोत. काही काळापूर्वी आमच्या गावात एक मोठी कंपनी काही उद्योग सुरू करणार असल्याचे समजले आहे. काही सॉफ्टवेअर पार्क वगैरे बनवणार आहेत असे समजते. त्यासाठी आमच्या जमिनी संपादन करून सरकार त्या कंपनीला देणार आहे. (आमच्या गावाशेजारी एक पडीक टेकाड आहे पण ती जागा कंपनीला नको आहे. कारण बहुधा ते टेकाड फोडून जमीन समपातळीत आणणे वगैरे गोष्टींत बराच खर्च होईल असे असावे. आमच्या शेतजमिनी आगोदरच समपातळीत आहेत). आमच्या घेतल्या जाणार्‍या जमिनींच्या बदल्यात आम्हाला पक्की बांधलेली घरे + जमिनीची किंमत देण्याचे सरकारने आश्वासन दिले आहे. शिवाय कंपनीनेही आम्हाला नोकर्‍या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. असे असूनही आमचा जमिनी देण्यास विरोध आहे. याची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. १ आमचा आमच्या सध्याच्या व्यवसायात चांगला जम बसलेला आहे २ आम्ही बहुतेक सारे शेतकरी अल्पशिक्षित आहोत त्यामुळे कंपनीने आम्हाला नोकर्‍या देणार असे म्हटले असले तरी त्या सॉफ्टवेअर कंपनीत आम्हाला नोकर्‍या बहुधा अकुशल कामगारांच्या उदा झाडूवाला, हेल्पर, शिपाई यासारख्याच मिळतील. एकदोन जणांना माळी वगैरे नोकर्‍या मिळूही शकतील. ३ आमची मुले ही आमच्याच धंद्यात पडतील असे समजून आमच्यातल्या काहींनी आपल्या मुलांना शेतकी कॉलेजात घातले होते. त्यांना आता पुन्हा दुसरे शिक्षण सुरू करावे लागणार. परंतु सरकार जमिनी घेण्यावर ठाम आहे. सरकारने आमच्यावर तशा नोटिसा बजावल्या आहेत. आम्ही मागच्या निवडणुकीत या जमिनी देण्यास विरोध करणार्‍या उमेदवाराला आमदार म्हणून निवडून दिले आहे. तो आमची बाजू विधीमंडळात चांगली मांडतो पण तो एकटा असल्यामुळे त्याचा काही प्रभाव पडत नाही. तसेच त्या नव्या कंपनीतून खूप परकीय चलन मिळणार असल्याने इतर सगळ्या आमदारांचा त्या कंपनीला पाठिंबा आहे . आम्ही कोर्टातही धाव घेतली होती पण कोर्टाने १ प्रकल्प प्रदूषणकारी नाही २ मोबदला + नोकर्‍या मिळणार आहेत ३ सरकार योग्य घटनात्मक प्रक्रिया पाळत आहे ४ प्रकल्पातून व्यापक जनहित (खूप परकीय चलन) साधले जाणार आहे या कारणांनी आमचा दावा फेटाळला आहे. या परिस्थितीत आमच्या आमदाराने सरकारच्या आणि कंपनीच्या अधिकार्‍यांना गावात येण्यास मनाई करण्याचे आणि आल्यास चोप देऊन पळवून लावण्याचे ठरवले आहे. आम्ही तसेच करण्याचे ठरवले आहे. आमच्या जमिनी वाचवण्याचा सनदशीर आणि घटनात्मक मार्ग उरलेला नाही असे आम्हाला वाटू लागले आहे. की आमचे चुकत आहे. व्यापक जनहितासाठी आम्ही आमचा बळी द्यायचा आहे काय? मिपाकरांची मते जाणून घ्यायला आवडेल. नितिन थत्ते

अभिरत भिरभि-या Tue, 02/23/2010 - 19:03
माझे उत्तर होय असे आहे. व्यापक हितासाठी कदाचित तुमच्या शेतकरी बंधूंना जागेवर गंगोदक सोडावे लागेल. या प्रयोगातील अनेकशा गोष्टी टाटांच्या सिंगूरशी समानधर्मी वाटल्या. मात्र "होय" हे या प्रश्नाचे दर वेळचे उत्तर नसावे. टीप - पुण्याच्या मगरपट्ट्याच्या प्रयोगात शेतकर्‍यांना बक्कळ फायदा झाला म्हणतात. तुमच्या शेतकर्‍यांचे हितरक्षण तसे काही करून शक्य नाही का ?

II विकास II Tue, 02/23/2010 - 19:12
>>काही काळापूर्वी आमच्या गावात एक मोठी कंपनी काही उद्योग सुरू करणार असल्याचे समजले आहे. काही सॉफ्टवेअर पार्क वगैरे बनवणार आहेत असे समजते. असले प्रकल्प अविकसित भागात घेउन जाता येणार नाहीत का? काही लोक विकास नको म्हणुन आंदोलने करतात, तर काही हवा म्हणुन वेगळे राज्य मागतात. ह्यात समतोल साधने शक्य आणि बरोबर नाही का? --- २०१२ मध्ये जग बुडणार आहे, मग कशाला लोक त्रास करुन घेत आहेत !!!

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 21:43
आपण होय उत्तर देत आहात. आम्ही छोट्या बागायतदार शेतकर्‍यांनी आता हमाल, कॅज्युअल लेबर किंवा गेला बाजार दुकानदार इत्यादि बनावे असे तुम्ही म्हणता आहात. ते सुद्धा अचानक. एखाद्या शेतकर्‍याने/त्याच्या मुलाने ठरवून शेतीतून अंग काढून घेऊन वेगळे काही बनणे निराळे आणि प्रतेकाला तशी सक्ती होणे निराळे. जमिनी आमच्या आज जाणार आहेत. कंपनी उभी राहून आम्हाला या तथाकथित नोकर्‍या मिळायला २ वर्षे तरी जातील. मधल्या काळात आम्ही काय करावे? की तेव्हा बांधकाम मजूर (तेही कुशल नाही) बिगारी म्हणून कंपनीच्या ठेकेदाराकडे रोजंदारीवर काम करावे? (खरीच ज्यांच्यावर अही वेळ येते त्यांना हे असे मांडताही येणार नाही. किंबहुना त्याला तेवढी सवडही मिळत नाही) अशा परिस्थितीत सापडलेल्यांनी हाती दगड घेऊ नये असे सांगणे "विचारवंतांना"च शक्य असावे. नितिन थत्ते

श्रावण मोडक Tue, 02/23/2010 - 19:26
काळे-पांढरे या मुद्याशी एकदम सहमत. अनेकदा असे काळे-पांढरे तोडगे शोधण्याचा प्रयत्न होतो, मग त्याचे तत्त्वज्ञान होते आणि पुढं पंचाईत होत जाते. असो. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा एकदा काळे-पांढरे देता येणार नाही. या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनी सो़डू नयेत असेच माझे मत आहे. पण त्यासाठी करावयाचे काय? व्यवस्था इतकी बिनडोक आणि असंवेदनशील बनली आहे की त्याचा परिणाम तुम्ही मांडलेल्या या पेचात दिसतोच आहे. मग ही व्यवस्था उलथवून लावण्याचाच पर्याय हाती राहतो. ते कसे करावे? गांधींनी सांगितलेला एक मार्ग आहे आणि दुसरा आहे तो बंदुकीच्या गोळीतून जाणारा. दोन्ही मार्गांपैकी शाश्वत यश कोणत्या मार्गाने मिळेल? इतिहास म्हणायचा झाला तर इथं तसा दाखला नाही. मग काय करावयाचे? त्यातही पुन्हा गांधींच्या मार्गाने कदाचित यश मिळेल, पण ते याच पिढीत मिळेल याची खात्री नाही. माझ्या मते, इथे खरी भूमिका आहे ती या शेतकऱ्यांच्याव्यतिरिक्त ज्याला आपण समाज म्हणतो त्याची. या लोकांनी जर इथे आवाज उठवला नाही, परिस्थिती नेमकी पाहिली नाही, न्याय कशात आहे याचा विचार केला नाही तर त्या शेतकऱ्यांपुढं मरण्याचा पर्याय राहतो. हे मरण ते गांधींच्या मार्गाने जाऊन उपोषण करून पत्करू शकतात किंवा बंदूक हाती घेऊन समोरच्यांपैकी शक्य तितक्यांना मारत पत्करू शकतात. पहिल्या मार्गानं जाणारा थोर आहे. दुसरा सामान्य माणूस आहे. समाज बनतो तो सामान्य माणसांनीच. त्यामुळं मी त्याचं चुकतंय असं म्हणणार नाही. त्याच्यावर ही वेळ येण्यास कारण ठरला तो समाज, कारण त्याच्यावरचा अन्याय समजून घेण्याऐवजी शांत बसणं, तथाकथित हिताकडं नजर लावून बसणं समाजानं पत्करलं आहे. त्या हिताची काही एक किंमत आहे. ती समाजाला आता मोजावी लागेल. हे शेतकरी हाती शस्त्र घेऊन जे काही करतील तीच ती किंमत असेल. मला तर असे वाटते की समाजाच्या वाटचालीत हे अटळ असे पेच आहेत. त्यावरची न्याय्य आणि मूल्यवंत उत्तरे देण्याइतका समाज परिपक्व झालेलाच नाही. कारण समाज त्या अर्थाने अजूनही आपल्या हिताची व्याख्या करू शकलेला नाही. त्यामुळं परकीय चलन हे हित वाटते.

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 21:31
सविस्तर प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद. एक मार्ग गांधींचा आहे असे आपण म्हटले आहे. त्या मार्गाने जाणार्‍यांवरही (मेधा पाटकर) विकासाला विरोध करण्याचा आरोप झाला आहे आणि न्यायालयांनी त्यांच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मी दिलेल्या उदाहरणात सिंगूरचा संदर्भ आहे त्या बरोबरच नर्मदा धरणाचाही संदर्भ आहे. तरीही दिलेल्या उदाहरणात पर्यावरण, लॅण्ड-ग्रॅबिंग वगैरे मुद्दे घेतले नाहीत. मुख्य मुद्दा माझ्या (पिढ्यानपिढ्यांच्या) जमिनीचे काय करायचे हे कुणीतरी परस्पर ठरवतोय आणि समाजाच्या व्यापक हितासाठी मी विरोधही करायचा नाही अशी समाज माझ्याकडून अपेक्षा करतोय. सनदशीर/घटनात्मक सर्व मार्ग माझ्यासाठी बंद झालेले आहेत. नितिन थत्ते

श्रावण मोडक Tue, 02/23/2010 - 22:22
मी अगदी स्पष्ट शब्दांत म्हटलेलं नाही. पण 'अशा वेळी तो शेतकरी शस्त्रच हाती घेईल. आणि त्याचे चुकतेय असे म्हणता येणार नाही,' या आशयाच्या वाक्यातून मी जे म्हणतोय तेच होईल. तेच होतंय. ही मंडळी मग शस्त्रं हाती घेतात. हे शस्त्र म्हणजे माणच्या आंदोलनातील दगड असतील किंवा इतरत्र कुठं आणखी काही असेल. आधीच्या प्रतिसादानंतर मी यावर विचार करत होतो तेव्हा मनात उमटलेला प्रश्न: नितिन थत्ते यांनी मांडलेल्या मूळ परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी हाती शस्त्र घेऊन त्यांच्या साधनस्रोतांचे संरक्षण सुरू केले तर त्याला झुंडशाही म्हणता येईल का? थेओरेटिकली हो. व्यवहारातील उत्तर तसे असत नसते. ते उत्तर थेअरीच्या विपरित येते, कारण समाजही थेअरीच्या विपरीत वागत असतो.

सुधीर काळे Tue, 02/23/2010 - 21:44
थत्तेसाहेब, तुमचा प्रतिसाद खूप आवडला. मांडला आहेतही सुरेख, बांधेसूद शैलीत व मुद्देसूदपणे. जय हो! शेवटी या बिचार्‍या शेतकर्‍यांनी काय केले पाहिजे? खरे तर नुसते राज्यकर्तेच नव्हे तर आपण सर्वच इतके निगरगट्ट झालो आहोत कीं कायद्याच्या मार्गाने कांहीं होणारच नाहीं असे वाटू लागते. कुणी खोटे-नाटे आरोप लावून आपल्याला छळतो तेंव्हा न्यायालयाकडून न्याय मिळायला खूप वेळ लागत असल्यामुळे गुंडांचा वापर करण्याकडे पांढरपेशे लोकही वळू लागले आहेत, नाहीं का? हे राम! ------------------------ सुधीर काळे (कृपया वाचा: http://tinyurl.com/ybwvk7j)

प्रकाश घाटपांडे Wed, 02/24/2010 - 08:55
गुंडगिरी हा न्याय व्यवस्था चा समांतर 'पर्याय' आहे असे वाटु लागले आहे प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

अन्या दातार Tue, 02/23/2010 - 23:33
आपला मुद्दा योग्यच आहे. मुळात सध्या पिकाऊ जमीन कमी होत आहे. असे असताना ती जमीन कंपनीला देण्यात काय हशील? त्याऐवजी ओसाड जमीन द्यावी. व्यापक जनहितच करायचे असेल तर पिकाऊ जमिनीतून होणारे कृषीउत्पन्न (पिके) अनेक लोकांची पोटं भरतील. दोन वेळेस अन्नाची भ्रांत पैदा करणारा पैसा हातात येण्यापेक्षा भाकरी येणे जास्त चांगले नाही का? जनहितासाठी कंपनीने थोडा जास्त भार सोसावा हे चांगले नाही का?

शुचि Tue, 02/23/2010 - 18:21
>>खासगी आवारात घुसणे या गोष्टी करणारे तर गुन्हेगार ठरलेच पाहिजेत; पण त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणारी विधाने करणे, वा अगोदर केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणे, हेही दखलपात्र गुन्हे ठरविले पाहिजेत>>> विचार पटला पण "एखाद्या विधानानेच" व्यक्ती उद्युक्त झाली हे सिद्ध करणं अवघड असावं कदाचित. लेख अतिशय वैचारीक आणि प्रभावी आहे. ********************************** या जगात दुर्लभ असे काही असेल तर ती सद्वासना आहे - वाचनात आलेला सद्विचार (ज्ञनेश्वरीतील ओवीवर आधरीत)

शुचि Tue, 02/23/2010 - 18:22
>>खासगी आवारात घुसणे या गोष्टी करणारे तर गुन्हेगार ठरलेच पाहिजेत; पण त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणारी विधाने करणे, वा अगोदर केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणे, हेही दखलपात्र गुन्हे ठरविले पाहिजेत>>> विचार पटला पण "एखाद्या विधानानेच" व्यक्ती उद्युक्त झाली हे सिद्ध करणं अवघड असावं कदाचित. लेख अतिशय वैचारीक आणि प्रभावी आहे. ********************************** या जगात दुर्लभ असे काही असेल तर ती सद्वासना आहे - वाचनात आलेला सद्विचार (ज्ञनेश्वरीतील ओवीवर आधरीत)

नीधप Tue, 02/23/2010 - 19:11
वरचा लेख बहुतांशी पटला. नितिन थत्त्यांचा छोटा लेख/ प्रश्नार्थक लिखाण पण खूप पटले. अर्थात त्यावर एक ठराविक हो किंवा नाही असे उत्तर होऊ शकत नाही. - नी http://aatalyaasahitmaanoos.blogspot.com/

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 22:38
अजून एक प्रश्न मनात आला. गांधींचा मार्गही झुंडशाहीचा म्हणावा लागेल. गांधींचे काही बरेवाईट झाले तर काय होईल ही गर्भित धमकी, हाही उपोषणाच्या यशातला एक फॅक्टर असतो. नितिन थत्ते

मिसळभोक्ता Tue, 02/23/2010 - 23:46
गांधींचा मार्गही झुंडशाहीचा म्हणावा लागेल. झुंड ह्या शब्दात एकापेक्षा अधिक लोकांचा सहभाग अध्याहृत आहे. तसेच "सविनय" कायदेभंगाला झुंडशाही म्हणता येईल का ? -- मिसळभोक्ता (आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)

प्रकाश घाटपांडे Wed, 02/24/2010 - 08:38
माझ्या मते 'सविनय कायदेभंग' जर समुहाने केला असेल तर त्याला (लोक)शक्तिप्रदर्शन म्हणावे. खर तर समुह या शब्दात जी अर्थछटा आहे ती झुंड या शब्दात नाही. दोन्ही शब्द समुहवाचक आहे असे फार तर म्हणता येईल. असे अनेक शब्द मराठीत आहेत. वारकर्‍यांची टोळी व दरोडेखोरांची दिंडी म्हणल्यावर कसे वाटेल? टोळी, दिंडी,जथ्था,अड्डा,गराडा, जमाव वगैरे समुह वाचक शब्द वेगवेगळे अर्थछटा घेउन समोर येतात. अवांतर- कंपुबाजीला झुंडशाही म्हणावे का? ( कोण रे तिकडे म्हणतोय दिली का काडी लाउन ) प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

रेवती गुरुवार, 02/25/2010 - 05:30
कंपुबाजीला झुंडशाही म्हणावे का? कोण रे तिकडे म्हणतोय दिली का काडी लाउन कालपासून हेच वाक्य मनात होते पण लिहिले नाही. रेवती

राजेश घासकडवी गुरुवार, 02/25/2010 - 07:03
मी इथे येऊन मला चांगले दहा एक दिवस झालेले आहेत. आणि मला इतर मराठी संस्थळांचाही चांगला रग्गड - म्हणजे जवळपास महिन्याभराचा अनुभव आहे. मला कुठेच काही कंपूबाजी वगैरे काही दिसलं नाही. कोणी मला कंपूंत ओढण्याचा प्रयत्न केला नाही. की कोणी इतर कंपूंविषयी वाईट बोललं नाही. किंवा आधीच्या, इतर संस्थाळांवरच्या इतिहासाबद्दल स्पष्टीकरणं दिली नाहीत. सर्वांनीच मला माझं लेखन किती सुंदर आहे हेच सांगितलं. त्याचा उद्देश अर्थातच मला जोखून पाहाणं, थोडं खूष करणं असा कोणी लावला तर त्यातनं माझं लेखन वाईट असं म्हणण्यासारखंच होईल. आणि ते मी कधीही चालवून घेणार नाही. तेव्हा मी छातीठोकपणे म्हणतो, की या संस्थळावरच काय, पण संपूर्ण आंतर्जालावरच्या सर्व मराठी संस्थळांवर कुठेही कंपूबाजी नाही. एवढंच काय सगळ्या महाराष्ट्रात कुठे कंपूबाजी आढळत नाही. ही सर्व मराठीला खच्ची करण्यासाठी, मराठी माणसाला खच्ची करण्यासाठी बाहेरच्यांनी उठवलेली हूल आहे. तिला बळी पडू नका. आपण मराठी लोकांनी एकजूट करून ती बाहेरच्यांची कंपूबाजी नष्ट केली पाहिजे. एवढं बोलून व माननीय मालकांचे पुन्हा एकदा आभार मानून मी भाषण संपवतो.

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 02/25/2010 - 08:35
भारी भाषण ठोकल ब्वॉ! पुलंचे मी आणि माझा शत्रू पक्ष आठवले. प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

II विकास II गुरुवार, 02/25/2010 - 08:43
पहीला परीच्छेद वाचुन वाटले की राजेशसाहेबांनी गंभीरपणे लिहीले आहे. मात्र दुसररा परीच्छेद ह. हा. पु. वा --- २०१२ मध्ये जग बुडणार आहे, मग कशाला लोक त्रास करुन घेत आहेत !!!

II विकास II गुरुवार, 02/25/2010 - 08:46
कंपुबाजीला झुंडशाही म्हणावे का? कोण रे तिकडे म्हणतोय दिली का काडी लाउन माझ्याही मनात हेच होते. पण कशाला उगाच गटराचे/कंपुचे नाव काढा. म्हणुन गप्प बसलो. --- २०१२ मध्ये जग बुडणार आहे, मग कशाला लोक त्रास करुन घेत आहेत !!!

नितिन थत्ते Fri, 02/26/2010 - 14:37
सारखे सारखे 'नाडी'ने मारणे याला झुंडशाही म्हणायचे की देशद्रोह? बहुधा सत्याग्रह म्हणावे लागेल. नितिन थत्ते

अक्षय पुर्णपात्रे Tue, 02/23/2010 - 23:23
राजेश, श्री थत्ते, श्री मोडक यांची काही मते श्री साने यांनाही मान्य होतील असे वाटते. त्यांच्या लेखात त्यांचा मूख्य रोख जशा प्रकारच्या आंदोलनांविरुद्ध (ठाकरे कंपनीची आंदोलने, पतित पावन, मराठा महासंघ, कुठल्या कुठल्या ब्रिगेड्स) आहे, त्या आंदोलनांचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्यांनी लेखात डाऊ कंपनीच्या आंदोलनाचे उदाहरण देऊन गोची करून घेतली आहे. लोकांचे मालमत्ता हक्क घटनेने मान्य केलेले आहेत. कायदेशीरपणेच त्यावर गदा येत असल्यास अशा लोकांनी केलेली आंदोलने घटनाविरोधी किंवा लोकशाहीविरोधी नसून या पद्धतीत असलेल्या दोषांबाबत आहेत. खान चित्रपटविरोधी किंवा त्यासारखी आंदोलने ही घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविरुद्ध आहेत म्हणजेच घटनाविरोधी आहेत. तेव्हा काय सामाजिक न्यायाच्या मान्य असलेल्या कक्षांमध्ये आहे आणि काय नाही यात श्री साने यांनी भेद करायला हवा होता. श्री थत्ते यांनी दिलेल्या उदाहरणात शेतकर्‍यांनी ठरवलेला उपाय समर्थनीय आहे आणि त्यांना फटकारण्याचे कारण नाही. पण हे शेतकरी बाजूच्या उपनगरात जाऊन इमारतींच्या खिडक्या फोडू लागले तर ते समर्थनीय ठरणार नाही.

नितिन थत्ते Tue, 02/23/2010 - 23:43
दोन गोष्टी पूर्ण वेगळ्या नाहीत. शाहरूख खानचे प्रकरण सोडून द्या. पण मराठी मुद्दा घेऊन जो प्रकार चालू आहे तो अगदीच चुकीचा नाही. मध्यंतरी मी एका टेलिफोन कंपनीला फोन केला असता मराठी समजत नाही हिंदीतून बोला असे मला मुंबईत सांगण्यात आले. अशावेळी परप्रांतीयांविरुद्ध आंदोलन समर्थनीय आहे असे वाटू शकते आणि घटनात्मक आणि सनदशीर मार्ग तर काहीच उपलब्ध नाही. घटनेनुसार कलम १९ का काय ते आहेच. शेवटी अन्यायाइतकेच अन्यायाचे परसेप्शन हेही महत्त्वाचे ठरते. नितिन थत्ते

अक्षय पुर्णपात्रे Tue, 02/23/2010 - 23:57
परप्रांतियांविरुद्ध आंदोलन: तुम्हाला मुंबईत आलेल्या अनुभवाविरुद्ध अनेक प्रकारे झगडता येईल. तुम्ही ग्राहक आहात, तुम्हाला त्यांच्या सेवेबाबत तक्रार करण्यास बाजारात आणि बाजारबाह्य अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. पुरेशा लोकांना तुमच्याप्रमाणे वाटू लागल्यास कंपनीला मराठी भाषिकांना नोकर्‍या द्याव्या लागतील. परंतू बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणार्‍या व्यक्तिस मराठी येत नाही म्हणून हटवा ही मागणी योग्य नव्हे. अन्यायाचे पर्सेप्शन असेच ठरवायचे झाल्यास एका समुहाच्या हितसंबंधांआड येणार्‍या गोष्टीबाबत त्या समुदायांनी अवलंबिलेले कुठलेही मार्ग समर्थनीय ठरू शकतील.

नितिन थत्ते Wed, 02/24/2010 - 00:06
अहो मी काही त्या आंदोलनाचा समर्थक नाही. मला कुठेही परप्रांतीय असायला हरकत नाहीये. फक्त मला मराठी न बोलण्याची सक्ती मराठीभाषिक राज्यात करू नये असे वातते. बांधकामावर मजूर भय्या असायला काही हरकत नाही आधीही लमाणी/आंध्र लोकच असायचे. पण लोकांशी संपर्क येणार्‍या ठिकाणी, पोष्टात, टॅक्सीचालक वगैरेना मराठी यायला नको का? अन्यायाचं परसेप्शन म्हणजे बंगळूरात पण भरपूर इतर भाषिक आहेत भारताची आय टी राजधानी (आर्थिक राजधानीच्या धर्तीवर) आहे पण तिथे असे कन्नड येत नाही हिंदीत बोला असे रिक्षावाला म्हणू शकेल काय? ग्राहक बोलला तर काही हरकत नाही पण सेवादात्याने असा पवित्रा घ्यायचा? मग मुंबईत मराठी यायला हवं म्हटलं तर कशाला गहजब? राजेश घासकडवींनी म्हटल्याप्रमाणे जर लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार घटनात्मक दृष्ट्या मुंबई महाराष्ट्रात आहे आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे म्हणून आपण मराठी शिकले पाहिजे असे इतरांनी मान्य केले तर कशाला झुंडशाही करायला लागेल? तसेही मुंबईत मराठी माणसांची बहुसंख्या कधीच नव्हती. पण माझ्या लहानपणी आमच्या आसपासचे गुजराती लोक, दुकानदार आमच्याशी मराठीत बोलायचे. आम्हाला त्यांच्याशी हिंदीत बोलावे लागत नव्हते. नितिन थत्ते

अक्षय पुर्णपात्रे Wed, 02/24/2010 - 00:15
फक्त मला मराठी न बोलण्याची सक्ती मराठीभाषिक राज्यात करू नये असे वातते.
मलाही तसेच वाटते. अशी सक्ति आहे की सेवादाता आणि सेवाभोक्ता यांच्यातील परस्परसोयीने ही रचना अस्तित्त्वात आली आहे? खान्देशातून नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. ही मंडळी रिक्षा चालवणे, किराना दुकानात काम करणे अशी अनेक कामे करतात. त्यांना नाशिककडचे मराठी नीट बोलता येत नाही. मग काहीएक एक सोय काढली जाते, कामे करणारे जुजबी मराठी बोलू लागतात.

धनंजय Wed, 02/24/2010 - 01:07
बेंगळूरुमध्ये सर्व कंपन्यांचे टेलिफोन-मदत-कर्मचारी कन्नड बोलत असतील असे वाटत नाही. असल्यास आश्चर्य वाटते. - - - या बाबतीत सहमत : जितक्या प्रमाणात कन्नडमध्ये टेलिफोन येत असतील, कमीतकमी त्या प्रमाणात व्यापारी कंपनीने कन्नडभाषक कर्मचारी नेमले पहिजेत. नाहीतर व्यापारातला नफा कमी होईल. मात्र : व्यापारात कोणी कच्चे असल्याचा (किंवा गावाची भाषा शिकण्यात 'ढ' असलेल्या टॅक्सीचालकाचा) घटनात्मक मुद्द्यांशी काही संबंध येत नसावा. खाजगी कंपनीची/टॅक्सीचालकाची गिर्‍हाइके रागावली किंवा कमी झाली तर राज्यघटना त्या बाबतीत उदासीन आहे. (सौदा पटल्यानंतर गिर्‍हाइकाला ठरवलेली सेवा मिळाली नाही, तर ते बेकायदा आहे, पण सौदा ठरण्यापूर्वी "अमुक सेवा जमत नाही" म्हणणे बेकायदा नाही. फक्त तोत्याचे धोरण आहे.) खाजगी व्यापारी व्यवहारात/सेवेत "कन्नड अज्ञानामुळे कन्नडात सौदा पटवता येत नाही" असे एक पक्ष म्हणाला, समजा. तर त्याला "कन्नड राज्यात बिगर-कन्नड बोलण्याची सक्ती" असे म्हणता येणार नाही. कारण त्याच व्यापार्‍याशी सौदा करणे असे अपरिहार्य नसते. दुसर्‍या व्यापार्‍याशी/सेवादात्याशी सौदा करता येतो. (एखादा न्हावी मला म्हणाला "तुम्ही सांगता ती फॅशन मला कळत नाही", त्याचा अर्थ "त्या फॅशनने केस न कापण्याची सक्ती माझ्यावर होत आहे" असा होत नाही. मी दुसर्‍या न्हाव्याकडे जाईन. त्या गावातली ती लोकप्रिय फॅशन असेल, तर न्हाव्याचा हवा तितका धंदा होणार नाही... पण सक्ती कोणावरच कुठली नाही.) सरकारी कामकाज मात्र सक्तीचे असते - तिथे घटनात्मक अधिकार वगैरे कार्यान्वित होतात. आणि महाराष्ट्र-राज्यसरकारची बहुतेक कामे (?सर्व कामे) मराठीत होऊ शकतात, असा महाराष्ट्रातला माझा अनुभव आहे. बेंगळूरुमध्ये कन्नडात सरकारी कामे होतात, असे ऐकून माहीत आहे - (मतदार-ओळखपत्रासाठी अर्ज कन्नडात करता येतो, असे माझे नातेवाईक सांगतात.) जाता-जाता माझा स्वानुभव सांगावासा वाटतो, की प्रौढ वयात नवी भाषा शिकणे हे फार कठिण असते. अगदी बाळपणी कन्नड भाषा विसरल्यानंतर, आज प्रयत्न करूनही तोंडातून कन्नड शब्द फुटताना माझे अवसान ढळते. मुद्दामून शिकलेले शब्दसुद्धा जिभेवरून नाहिसे होतात. माझ्यासारखे अन्य प्रौढ व्यक्ती असतील असे वाटते. नवी भाषा बोलताना आम्ही हतबुद्ध झालो, दुसर्‍या भाषेत व्यवहार जमेल का असे लगेच विचारू लागलो, तर "कन्नड बोलायचा आयुष्यात मुळी कधी प्रयत्न केलाच नाही" असा कयास करू नये, अशी विनंती.

नितिन थत्ते Wed, 02/24/2010 - 09:54
प्रतिसाद वाचून आश्चर्य वाटले. कदाचित मी परिस्थिती पुरेशी स्पष्टपणे सांगितली नाही. टेलिफोन मी आधीच घेतलेला आहे. माझी काही तक्रार आहे (फोन नीट चालत नाही वगैरे) आणि ती मला मराठीत सांगण्या ऐवजी हिंदीत सांगण्याची सक्ती केली जात आहे. यावर बाजारातला 'दुसर्‍या कंपनीकडे जाणे' हा उपाय लागू होत नाही. झालाच तर तो मलाच पुन्हा खूप त्रासाचा आहे. कारण नव्या कंपनी कडून टेलिफोन घेतल्यावर मिळालेला नवा नंबर माझ्या शेकडो आप्तांना मित्रांना कळवण्याचा खर्च मलाच करावा लागणार आहे. हे केवळ कुणीतरी माझ्या राज्याची भाषा शिकायला तयार नाही म्हणुन? अर्थात सौदा झाल्यावर सेवा न देणे हे बेकायदा आहे हे तुम्हालाही मान्य आहेच. मराठी येत नसलेल्या पुष्कळ ग्राहकांसाठी हिंदी इंग्रजी बोलणारे कर्मचारी ठेवणे मान्य. अगदी प्रत्येक कर्मचार्‍याला मराठी येणे आवश्यकही नाही. पण माझा कॉल/तक्रार मराठी येणार्‍या कर्मचार्‍याकडे न पाठवता मला हिंदीत बोला असे दरडावून/नम्रपणे सांगणे आक्षेपार्ह. इथे ग्राहक-सेवादाता यांचे अपेक्षित व्यावसायिक नाते (ग्राहक = राजा) हे ही डावलले जात आहे. याचे कारण कदाचित अशा भाषिक आडमुठेपणाला असलेला विचारवंती पाठिंबा हे असू शकेल. स्थानिक भाषा शिकणे यात भाषेत प्राविण्य मिळवणे, लेख लिहिणे कविता करणे अपेक्षित नसून तोडकी मोडकी का होईना भाषा बोलणे एवढेच अपेक्षित आहे. मी आधी उल्लेखलेले गुजराती व्यापारी आमच्याशी तोडक्या मोडक्या मराठीतच बोलत असत. पण ते चालेल. किंवा काल आलेल्याला लगेच मराठी यावी अशीही अपेक्षा नाही पण ५० वर्षे राहून हम यूपीवाले हैं; हम तो हिंदी ही बोलेंगे" हे आक्षेपार्ह. नितिन थत्ते

धनंजय गुरुवार, 02/25/2010 - 21:57
मान्य :
कारण नव्या कंपनी कडून टेलिफोन घेतल्यावर मिळालेला नवा नंबर माझ्या शेकडो आप्तांना मित्रांना कळवण्याचा खर्च मलाच करावा लागणार आहे.
(माझ्या उदाहरणात : एका न्हाव्याने खुर्चीत बसल्यानंतर माझ्या सोयीचा कट जमणार नाही म्हटल्यावर दुसर्‍या न्हाव्याकडे जाण्याचा वेळ, इंधन मलाच खर्च करावा लागणार आहे.)
हे केवळ कुणीतरी माझ्या राज्याची भाषा शिकायला तयार नाही म्हणुन?
(माझ्या उदाहरणात : केवळ तो न्हावी माझ्या पिढीस आवडणारी फॅशन शिकायला तयार नाही म्हणून.)
अर्थात सौदा झाल्यावर सेवा न देणे हे बेकायदा आहे हे तुम्हालाही मान्य आहेच.
(सौद्यामध्ये "मराठीत सेवा दिली जाईल" असे नमूद केले असल्यास वागणे बेकायदा आहे. खुर्चीत बसण्यापूर्वी न्हाव्याने "तुमची फॅशन मला जमते" असे कबूल केले असल्यास नंतर "नाही जमत" म्हणणे बेकायदा आहे, भरपाई करावी लागेल. पण माझ्या अनुभवात न्हावी असा सौदा करत नाही. न्हाव्याला लोकप्रिय फॅशन येते हे जर मी अध्याहृत धरले, तर माझ्या चुकीच्या कल्पनेमुळे झालेल्या खर्चाबद्दल न्हाव्याला भरपाई करायची कायदेशीर गरज नाही. फोन कंपनीने तुम्हाला "मराठीत सेवा पुरवू" असे सांगितले होते का? किंवा "पुरवली पाहिजे" अशा प्रकारचा कायदा असल्यामुळे ते गृहीतक आपोआप लागू होते का? असे असल्यास तुमचा मुद्दा मान्य.)
पण माझा कॉल/तक्रार मराठी येणार्‍या कर्मचार्‍याकडे न पाठवता मला हिंदीत बोला असे दरडावून/नम्रपणे सांगणे आक्षेपार्ह.
होय, आक्षेपार्ह आहे. पण अकुशल व्यापार, म्हणून. माझ्या उदाहरणात, जर न्हावी म्हणाला "तुमची फॅशन लोकप्रिय असून मला येत नाही. म्हणून मला येते तीच फॅशन करून घ्या" असे दरडावून सांगणे आक्षेपार्हच आहे. परंतु अकुशल सेवादाता म्हणून. त्या आक्षेपास कायदेशीर उत्तर आहे : जर फॅशन-जमते हे सौद्यात आधी स्पष्ट केलेले असेल, तर माझ्या वेळेच्या/इंधनाच्या अपव्ययाची भरपाई न्हाव्याने केली पाहिजे. जर सौद्यात स्पष्ट नसेल, तर सौदा खारिज होईल. सेवादात्याचा ग्राहक जाईल, कामाचा वेळ फुकट जाईल=उत्पन्न कमी होईल. ग्राहक म्हणून माझा वेळ, माझे इंधन वाया जाईल. पुढच्या वेळी सौद्याच्या आधी न्हाव्याला "तुला लोकप्रिय फॅशन येते का?" विचारायचा धडा मी शिकेन. कोणालाही कुठल्याही बाबतीत दरडावणे आक्षेपार्ह आहे. सेवादात्याने भाषेच्या बाबतीत दरडावले म्हणून आक्षेपार्हतेत व्याज चढत नाही.
इथे ग्राहक-सेवादाता यांचे अपेक्षित व्यावसायिक नाते (ग्राहक = राजा) हे ही डावलले जात आहे.
हे एक व्यापारी तत्त्व आहे. नैतिक तत्त्व नाही की कायदेशीर तत्त्व नाही. ग्राहक सुरक्षा कायदे हे ग्राहकाला फसवणार्‍यांपासून रक्षित करतात. ग्राहकाला राजा बनवत नाहीत. फसवेगिरी नसल्यास नैतिक दृष्ट्या ग्राहक आणि सेवादाता हे दोघे समसमान नैतिक अधिकारांचे मानव आहेत. शिवाय "ग्राहक राजा आहे" म्हणजे नेमके काय? मला हॉटेलांत अमुकतमुक प्रकारची पेये उपलब्ध असल्यास आवडतात. कित्येक हॉटेलांत माझ्या आवडीची पेये उपलब्ध नसतात. माझ्यासह कित्येक लोक आवडीने मागवतील, आणि हॉटेलाचा नफा होईल, असे मला वाटते. तरी उपलब्ध नसतात. येथे अपेक्षित व्यावसायिक नाते (ग्राहक = राजा) हे ही डावलले जात आहे का? माझ्या मते नाही. हॉटेलाने "आमच्याकडे अमुक उपलब्ध आहे" असे मेन्यूकार्ड दिल्यास पुरे. त्यांनी मला राजेशाही वागणूक दिल्यास "तितक्याच पैशात अधिक सुखदायी सेवा मिळते" असा विचार करून मी त्या हॉटेलात पुन्हा-पुन्हा जाईन. अधिक सेवा पुरवताना हॉटेलाला अधिक खर्च येईल, आणि माझ्या परत-परत येण्यामुळे अधिक नफा मिळेल. नफ्याची मात्रा सेवेच्या खर्चापेक्षा कमी असल्यास हॉटेल ती राजेशाही सेवा पुरवणार नाही. माझ्या मते यात काही आक्षेपार्ह नाही.
याचे कारण कदाचित अशा भाषिक आडमुठेपणाला असलेला विचारवंती पाठिंबा हे असू शकेल.
विचारवंतांनी काही सांगितले, पाठिंबा दिला, म्हणून नफा/उत्पन्न बाजूला ठेवणे हे फार थोड्या काळासाठी होऊ शकते. पोटातल्या भूकेचा युक्तिवाद भाषिक आडमुठेपणाच्या विरोधात असला, तर विचारवंतांचा पाठिंबा असला तरी आडमुठेपणा राहील असे मला वाटत नाही. असा माझा वैयक्तिक अनुभव तरी आहे. फार भूक लागली अशा एका प्रसंगी बिस्किटाचा पुडा पैसे देण्याआधी उघडून खाल्ल्याचा प्रसंग मला आठवतो. पैसे दिल्यानंतरच किराणामालाचा उपभोग घ्यावा असे माझे वैचारिक तत्त्व आहे, त्यावर भुकेने मात केली. विचारवंतांचा पाठिंबा नसला तर भाषिक आडमुठेपणा नसतो, असा आपल्याला अनुभव आहे का? वरील कदाचित-कार्यकारणभावासाठी तुम्हा-आम्हांपाशी काय निर्देश आहे? विचारवंतांवर खापर फोडण्याचा मोह टाळला पाहिजे. "शांतिवादी विचारवंत" समाजाला हेलकावू शकतात याबद्दल इतिहासात अपवादात्मकच उदाहरणे दिसतात. असल्या फुसक्या कार्यकारणभावात गुंतलो, तर आडमुठेपणाची बलवत्तर कारणे शोधण्यात अपयश येऊ शकेल.
मी आधी उल्लेखलेले गुजराती व्यापारी आमच्याशी तोडक्या मोडक्या मराठीतच बोलत असत.
या व्यापार्‍यांच्या धोरणाच्या समर्थनात मी आहे. माझ्या सोयीची सेवा मिळत असल्यामुळे मी त्यांच्याकडे सामान खरेदी करीन. त्यांचा व्यापार उत्तम चालेल, त्यांच्या धंद्याची बरकत होईल, त्यांना नफा अधिक मिळेल.
"५० वर्षे राहून हम यूपीवाले हैं; हम तो हिंदी ही बोलेंगे" हे आक्षेपार्ह.
समजले नाही. लोक काय वाटेल ते बोलतात. आपला तोटा होत असला तरी बोलतात. काही लोक म्हणतात "मला शेपू-कारली आवडत नाही, मी त्या भाज्या खाणार नाही. फक्त बटाट्याचीच भाजी खाईन." किंवा म्हणतात "मला तंबाखू खायची सवय आहे, तर मी तंबाखू खाईन." मला कधीकधी लोकांचे बोलणे आवडत नाही. "आक्षेपार्ह"चा अर्थ "मला आवडत नाही" असा असल्यास वरील वाक्य मान्य. न्हावी जर असे म्हणाला "मी तर माझ्या बापाने शिकवलेला पठ्ठा आहे, बापाने शिकवलेल्या तेवढ्याच फॅशनी मी करणार" तर मला त्याचा राग येईल. या अर्थी न्हाव्याचे बोलणे आक्षेपार्ह. पण याचा झुंडशाही, जन-आंदोलन वगैरे प्रकाराशी काय संबंध आहे? त्या व्यक्तीशी न बोलणे, त्या न्हाव्याकडे न जाणे, हे साधेसुधे मार्ग आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. "भाज्या खा, तंबाखू खाऊ नका, स्थानिक भाषा शिका" असे समजावून/रागावून सांगायची मला मुभा आहे. परंतु तंबाखूची पिंक माझ्या अंगावर/आंगणात पडत नसल्यास तंबाखू खाणार्‍याच्या थोबाडीत मारण्याइतपत माझ्या आक्षेपाचा अधिकार नाही. जया भादुडी कुठल्या भाषेत बोलते, किंवा एखादी नटी कुठल्या तर्‍हेच्या संडासावर बसते, ("आम्हाला ना लहानपणापासून कमोडचीच सवय आहे, आम्ही कमोडच वापरू", हे वक्तव्य बहुसंख्य लोक संडास वापरतात त्यांच्याबद्दल तुच्छता दाखवत असल्यास आक्षेपार्ह आहे), त्याच्याबद्दल त्या नट्यांनी वक्तव्ये केली म्हणा. मला आवडणार नाही, तर तसे मी सांगेन. पण सांगण्यापेक्षा अधिक काही करण्याचा अधिकार नाही. वक्तव्य देताना या नट्या माझ्यासाठी सेवादात्या नाहीत. सेवादात्या केव्हा असतात - चित्रपटांत. त्यांचे चित्रपट बघण्यापूर्वी चित्रपट कुठल्या भाषेत आहे ते जाहिरातीतून कळते. मराठी चित्रपट आहे, अशी जाहिरात करूनही चित्रपटात हिंदीच भाषा वापरलेली असली, तर बेकायदा आहे. कायदेशीर कारवाई करण्यात न्यायव्यवस्था कुचकामी ठरली तर मग झुंडीने कारवाई होऊ शकेल. ते ठीक.

नितिन थत्ते गुरुवार, 02/25/2010 - 22:37
ह्म्म. थोडं मान्य थोडं अमान्य थोडी माझी गल्लत. माझी गल्लत ही की मी महाराष्ट्रात येणार्‍यांनी मराठीतून व्यवहार करावेत ही अपेक्षा करतोय तर झुंडशाही करणारे त्यांनी महाराष्ट्रात येऊच नये म्हणून दंगा करतायत. त्यांनी येऊच नये या दंग्याला माझे समर्थन नाही. मी वेगळा दंगा करण्याची इच्छा करतोय. मराठीतूनही सेवा देईन असे करारात एक्स्प्लिसिट नसले तरी राज्यातील व्यवहाराची भाषा मराठी आहे हे बहुधा "घटनात्मक" आहे. त्यामुळे मला दुसरी भाषा येत नाही म्हणून मला सेवा मिळणार नसेल तर ते आक्षेपार्ह का नसावे? माझ्याजागी माझी आई असेल तर प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. दरडावून सांगण्यावर माझा आक्षेप नाही. हिंदीत ब्बोला असे नम्रपणे सांगण्यालासुद्धा आक्षेप आहे. (अमेरिकेतल्या गुजरात्याने त्याचे मोटेल चालावे म्हणूनच फक्त इंग्रजी शिकायला हवे का? तेथे भारतीय दूतावासात वगैरे काम करणार्‍यांनी विसासाठी आलेल्या अमेरिकनास हिंदीत/गुजरातीत बोला असे सांगून चालेल का?) नितिन थत्ते

shekhar Wed, 02/24/2010 - 00:17
तुम्ही जर रेल्वे स्टेशनवर ३ भाषान्तून पाट्या लवत असाल तर ३ भाषा बोलता येणारे टेलिफोन ऑपरेटर ठेवायला पहिजेत.

धनंजय Wed, 02/24/2010 - 03:17
मूळ लेखातील मुद्द्याशी, आणि श्री. घासकडवी यांनी पहिल्या प्रतिसादात सुचवलेल्या बदलांशी बर्‍यापैकी सहमत. ("राष्ट्रद्रोह" शब्द मला फारसा उपयोगी आणि अर्थपूर्ण वाटत नाही.) प्रतिसादही वाचनीय आहेत. अन्न/आहार, वस्त्र-निवारा/निद्रा, प्राण/अभय, व्यक्तिप्रेम/मैथुन - या गोष्टींवर गदा येत असल्यास घटनात्मक मार्ग स्वीकारून यश मिळवण्याइतपत वेळ कधीकधी नसेल. नसला, तर घटनाबाह्य मार्ग अवलंबले जातील, ते योग्यच आहे असे वाटते - श्री. थत्ते यांच्या "शेतकरी" उदाहरणाबद्दल या बाबतीत सहमत. असे केल्यास काही बाबतीत तरी निस्संदिग्ध नियम दिसू लागतो. - - - "अस्मिता" या मुद्द्यावरून घटनाबाह्य मार्ग अवलंबण्याच्या बाबतीत काळ्यापांढर्‍याच्या मध्ये करडे क्षेत्र शोधणे फारसे उपयुक्त वाटत नाही. विशेषतः एकाची अस्मिता दुसर्‍याच्या अन्न-वस्त्र-निवार्‍याच्या विरोधात असल्यास, अशा परिस्थितीमध्ये काळे-पांढरे सोडून संदिग्धपणा शोधणे अनैतिक वाटते. आणि एकाची अस्मिता दुसर्‍याच्या अस्मितेच्याच विरोधात असल्यासही (१) छत-पूजेच्या बाजूला मुद्दामून जंगी गणपती-उत्सव आयोजित करणे, (२) अटीतटीची क्रिकेट मॅच खेळणे, (३) होळीच्या (किंवा अन्य) दिवशी अद्वातद्वा शिव्या देणे ... असे कितीतरी घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. काळ्यापांढर्‍याच्या मध्ये करडे क्षेत्र धुंडाळणे फारसे उपयुक्त वाटत नाही.

प्रकाश घाटपांडे Wed, 02/24/2010 - 10:01
काळ्यापांढर्‍याच्या मध्ये करडे क्षेत्र धुंडाळणे फारसे उपयुक्त वाटत नाही.
पण मग या ठिकाणी द्विमितीत अडकावे लागते. एक तर काळे किंवा पांढरे कारण निवड दोन्हीतुन एकाचीच करायची वेळ आलेली असते. एकाचे अन्न हे जेव्हा दुसर्‍याचे विष बनते त्यावेळी सहअस्तित्वाच्या साखळीतील समतोल ढासळतो . अन्न ही माणसाची गरज आहे हे सर्व मान्य. जेव्हा बोंबलाच्या वासाने एखाद्याची मळमळ होउन अन्नाची वासना उडते तर एखाद्याच्या तोंडाला पाणी सुटुन भुक निर्माण होते. जर बोंबील ही एकच उपलब्धता त्या ठिकाणची असेल तर काय होईल? शेर कभी घास खाता नही? कि हत्ती बलवान आहे म्हणुन शेळी खाईल? मग उत्क्रांतीतील survival of the fittest ही बाब बळी तो कान पिळी अशी घ्यावी लागेल. शेवटी सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्यापाशी आहेतच असे नाही. प्राप्त परिस्थितीत शक्य ते काय करता येईल असे आपण पहातो आहोत. प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

धनंजय Wed, 02/24/2010 - 20:20
प्रत्येक बाबतीत द्विमितीत "अडकण्याचा" बाऊ योग्य नाही. कृतीच्या समयी द्विमिती आपोआप होते (कृती केली वि. केली नाही). मला वाटते, की वरील माझ्या प्रतिसादात बोंबलाचे उदाहरण नसून "अस्मिता विरुद्ध अन्न-वस्त्र-निवारा" अशी परिस्थिती आहे. तरी बोंबलाची जोड करायचा पुढे प्रयत्न करतो. (अ) मत्स्याहाराने धनंजयला मळमळते. लोक मत्स्याहार करतात, हा धनंजय-विचारसरणीचा अपमान आहे असे धनंजय मानतो. (आ) श्री. प्रकाश हे मत्स्याहारी आहेत, आणि अन्न म्हणून श्री. प्रकाश यांना मासळीची गरज आहे. ही दोन्ही विधाने एकाच वेळी सत्य आहेत. स्वभाव वेगळे, आवडीनिवडी वेगळ्या, म्हणून सह-अस्तित्वातला समतोल ढासळतो, हे विधान मला समजले नाही, जितके समजले तितके पटत नाही. धनंजयने धनंजयच्या तोंडात मासे भरवले नाही, आणि श्री. प्रकाश यांनी श्री. प्रकाश यांच्या जेवणात मत्स्य घेतले, तर सह-अस्तित्वाचा समतोल ढासळलेला नाही. आणि "धनंजयला श्री. प्रकाश यांच्यापुढचे अन्न हिसकावून नासवायच्या बाबतीत कुठले द्विमित-नसलेले-करडे-क्षेत्र निर्माण होते" हे म्हणणे फारसे उपयुक्त नाही. या उदाहरणात "स्वतःच्या अस्मितारक्षणासाठी दुसर्‍याचे अन्न नासवू नये" असे द्विमित काळे-पांढरे नैतिक धोरण असले तर माझ्या मते ठीकच आहे. बाकी शेर-बकरी वगैरे उदाहरणे त्यापैकीच. शेराला घास आवडत नाही म्हणून बकरीचा तृणाहार बंद करणे द्विमित-चूक. माझ्या मते द्विमिती ठीकच. वगैरे. प्राप्त परिस्थितीत काय शक्य आहे, हा विचार योग्य आहे. पुन्हा धनंजय/श्री.प्रकाश/मत्स्याहार हे उदाहरण घेऊया. श्री. प्रकाश यांचे अन्न नासवण्यासाठी धनंजयच्या हातात कचरा/धोंडा आहे. म्हणजे "नासवणे", "न-नासवता वाद घालणे", "काहीच न करणे" हे तीनही पर्याय धनंजयला उपलब्ध आहेत. प्राप्त परिस्थितीत शक्य आहेत. "करडे क्षेत्र" समजून या पर्यायांपैकी निवड करण्यासाठी काय उपयोग होतो? शेवटी सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडे नाहीत हे खरेच. त्यातून कुठलीच उत्तरे कधीही देऊ नयेत, असा निष्कर्ष तर्कसंगत नव्हे. माझ्या वरील प्रतिसादात उत्तर देण्यालायक परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. त्या परिस्थितीत उत्तर न देणे तिथे दुष्ट आहे, असे वर्णन केले आहे. प्रत्येक परिस्थितीत उत्तर सापडेल असे म्हटलेले नाही. प्रत्येक परिस्थितीत उत्तर न-देणे दुष्ट आहे असे म्हटलेले नाही. ("सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट"चा संदर्भ कळला नाही. पण असा आहे का -) दोन भुकेल्या व्यक्तींपुढे एकास पुरे इतकेच अन्न असल्यास त्यांच्यामध्ये संघर्ष होईल, तो टाळता येणार नाही. या बाबतीत मी सहमत आहे. या परिस्थितीच्या बाबतीत मी वर उद्धृत विधान केलेले नाही : "काळ्यापांढर्‍याच्या मध्ये करडे क्षेत्र धुंडाळणे फारसे उपयुक्त वाटत नाही"

नितिन थत्ते Wed, 02/24/2010 - 20:36
सहमत. बहुधा योग्य विधान त्या त्या परिस्थितीप्रमाणे ठरवणे चांगले असे होईल. म्हणजे झुंडशाही नेहमीच त्याज्य किंवा नेहमी झुंडशाहीनेच प्रश्न सोडवावे असे नियम ठरवून ठेवू नयेत. नितिन थत्ते

भास्कर केन्डे Wed, 02/24/2010 - 03:47
उत्तम लेख व त्यापेक्षाही उत्तम प्रतिसाद! शेतकरी समस्येचा प्रतिसाद ही समस्या नेमकेपणाने मंडण्यात यशस्वी झाला आहे. मूळ लेखात राष्ट्रदोहाच्या उदाहरणादाखल उल्लेखलेले झुंडशाहीवाले नि:संशय देशाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी आहेत असे वाटते. मग ते वारकरी असोत वा खानाच्या पाकप्रेमाला विरोध करणारे असोत. डाऊ कंपनीविरोधातले निश:स्त्र वारकरी बडवण्यापेक्षा सशस्त्र मओवाद्यांचा धुमाकूळ उदाहरणादाखल घेतला असता तर लेखावर डाग राहिल नसता असे वाटते.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 02/25/2010 - 00:27
मूळ लेख आणि त्यावरील विचारमंथन खूपच आवडले. माझे वैयक्तिक मत झुंडशाही मुळीच असू नये असे आहे. ( http://www.misalpav.com/node/4885 ) पण अर्थात, वास्तवात या मुद्द्याला बरेच 'पण-परंतु' येतात. आज बोकाळलेल्या झुंडशाहीचे मुख्य कारण कोलमडलेली न्यायव्यवस्था हे आहे हे तर खरेच. ज्या समाजांमधे न्याय मिळायची एका खात्री / हमी असते तिथे मुद्दाम कायदा हातात घेणे वगैरे होत नाही. सामान्य माणूस मूलतः शक्यतोवर हिंसेच्या विरुद्ध असतो. अगदीच नाइलाज होतो तेव्हा किंवा एकंदरीतच व्यवस्थेवरील राग कुठेही व्यक्त करता येत नाही किंवा व्यवस्थेशी लढताना येणारी हतबलता बरेच वेळेला झुंडशाहीच्या मार्गाने व्यक्त होते. 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' या चित्रपटात सुनिल दत्त जेव्हा गाडीतून मुंबईला उतरतो तेव्हा त्याचे पाकिट मारणार्‍या माणसाचा हात तो पकडतो... तेव्हाचे त्याच्या तोंडचे संवाद या प्रकारच्या झुंडशाहीबद्दल अगदी चपखल भाष्य करणारे असेच आहेत. नितिनने मांडलेल्या उदाहरणाच्या अनुषंगाने असे म्हणतो की... वर मी म्हणले तसे, झुंडशाही मुळीच असू नये. पण जिथे एखाद्या समूहाच्या अगदी अस्तित्वावरच घाला पडतो आहे तिथे नक्कीच अगदी उत्स्फूर्तपणे जे काही घडते ते झुंडशाही सारखेच असते. पण हा उद्रेक तात्कालिक असतो आणि तेवढाच राहिला पाहिजे. तो शमवून, त्या समूहाच्या शक्तीचे झुंडशाहीतून जनआंदोलनात रूपांतर करणे हे त्या समाजाच्या धुरिणांचे काम आणि कर्तव्य आहे. नितिनच्या उदाहरणात सर्व गावकरी एकत्र आले हे ठीकच... किंबहुना आदर्शवतच. पण त्या अधिकार्‍यांना चोप देणे यापेक्षा त्यांचा रस्ता अडवणे अथवा त्यांना काम करणे अशक्य करून सोडणे हे ही मार्ग असू शकतील. (हेच उदाहरण कल्याण रेल्वेस्थानकावर जे काही घडले त्या बाबतीत पुढे न्यायचे तर असे म्हणता येईल की... कल्याण स्थानकावर एका सकाळी अचानक इतके परप्रांतिय तरूण उतरले आणि त्यांच्या येण्याचे खरे कारण स्थानिक गरजू तरूणांना कळले, शिवाय असेही कळले की स्थानिकांना या संधीची माहितीच नव्हती, तर त्या स्थानिक तरूणांनी त्या परप्रांतिय तरूणांवर राग काढला असता तर समजू शकलो असतो... पण ज्या प्रकारे पुर्वनियोजित पद्धतीने ती घटना घडली, टीव्ही कॅमेरे वगैरे सज्ज होते आणि त्या पक्षाचे कार्यकर्ते अगदी तयारीनिशी होते.... त्यामुळे ही निव्वळ झुंडशाही ठरते. उत्स्फुर्तपणे मारहाणीची घटना घडल्यानंतर जर का त्यांच्या नेत्याने त्यांना शांत करून विधायक मार्गाने प्रचंड जनआंदोलन उभे केले असते तर ते जास्त व्यापक आणि परिणामकारक झाले असते. पण निव्वळ राजकिय हेतूनी प्रेरित केलेले कृत्य असावे असे असल्याने झटपट प्रसिद्धी मिळवण्याच्या हेतूने हे प्रकरण या प्रकारे हाताळले गेले असावे. बिपिन कार्यकर्ते

नितिन थत्ते गुरुवार, 02/25/2010 - 14:40
>>एखाद्या समूहाच्या अगदी अस्तित्वावरच घाला पडतो आहे प्रत्यक्षात घाला पडतो आहे हे समजण्याची संवेदनशीलता समाजात आहे की नाही असा प्रश्नच पडतो. माझ्या 'व्यापक हितासाठी आम्ही आमचा बळी द्यायचा आहे का' या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असे कुणीतरी दिले आहे. नितिन थत्ते

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 02/25/2010 - 16:13
प्रत्यक्षात घाला पडतो आहे हे समजण्याची संवेदनशीलता समाजात आहे की नाही असा प्रश्नच पडतो. माझ्या मते, अस्तित्वंच धोक्यात आलं आहे हे कोणालाही कळतेच कळते. एखादं लहान मूलही आपल्या जीवाला जपतं. माझ्या 'व्यापक हितासाठी आम्ही आमचा बळी द्यायचा आहे का' या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असे कुणीतरी दिले आहे. माझे उत्तर 'नाही' असे आहे. फक्त मार्ग वेगळे चोखाळावे असे वाटते आहे. बिपिन कार्यकर्ते

नितिन थत्ते गुरुवार, 02/25/2010 - 16:40
>>प्रत्यक्षात घाला पडतो आहे हे समजण्याची संवेदनशीलता समाजात आहे की नाही असा प्रश्नच पडतो. माझ्या मते, अस्तित्वंच धोक्यात आलं आहे हे कोणालाही कळतेच कळते. एखादं लहान मूलही आपल्या जीवाला जपतं.
मला एकाच्या अस्तित्वावर घाला आला आहे हे त्याच्या आसपासच्यांना (व्यापक समाजहितासाठी जमिनी द्यायला हव्या असे म्हणणार्‍या)समजतं का नाही असे म्हणायचे होते. त्यांना स्वतःला तर समजतंच. नितिन थत्ते

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 02/25/2010 - 08:45
आमची एक मैत्रिण संजीवनी हिने मिपावर सदस्यत्व नसल्याने खालील प्रतिक्रिया ईमेलद्वारे मिपासाठी पाठवली आहे. ---- झुंडशाहीचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि झुंडशाही प्रामुख्याने कायदाबाह्य/घटनाबाह्य गोष्टींसाठी होते. उदा. शाहरुखखान (किंवा कोणीही) पाकिस्तानी खेळाडूंविषयी काय म्हणाला, मुलीनी पबमध्ये जावे कि नाही, Valentine day साजरा करावा कि नाही, अन्य प्रांतातील लोकांनी महाराष्ट्रात (किंवा इतर राज्यात) यावे कि नाही, कुणी कुठल्या भाषेत बोलावे इत्यादी सर्व गोष्टी घटनेने प्रत्येक नागरीकाला दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षेत मोडतात. एखाद्या चित्रपटाचे नाव काय असावे, कुठल्या देशाबरोबर क्रिकेट किंवा अन्य खेळ खेळावेत किंवा साहित्य सम्मेलनाध्यक्ष कोण असावा हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाचा हेही निश्चित केलेले आहे. ज्यात कायदेभंग होतो त्यासाठी न्यायालयात दाद मागणे, विविध माध्यमातून आवाज उठवणे किंवा संपासारखे अनेक प्रभावी उपाय आहेत. भारतात अजून शासकीय यंत्रणा पूरेशी प्रभावी नाही हे खरेच. पण म्हणून आत्तापर्येंत केलेली civilized society बनण्याची वाटचाल शून्यवत करून पुन्हा टोळी अवस्थेत जाणे हा उपाय कसा असेल प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

राजेश घासकडवी Fri, 02/26/2010 - 01:07
आपण ज्याला कायदाबाह्य/घटनाबाह्य म्हटले आहे, त्या घटनेतल्या त्रुटी असू शकतात. असाही टोकाचा वाद करता येतो की घटना तयार केली ती मंडळी जरी शहाणी सुरती असली, तरी त्यांना संपूर्ण समाजाच्या आत्म्याची जाण नव्हती. त्यामुळे ती बदलण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत - आक्रमक आंदोलन हा त्यापैकी एक. त्यासाठी घटनेचेच मार्ग वापरावे हा हट्ट आक्रस्ताळी होऊ शकतो - शेवटी घटनेतच त्रुटी असेल तर काय?
civilized society बनण्याची वाटचाल शून्यवत करून पुन्हा टोळी अवस्थेत जाणे
हाच विचार जर आपण ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढ्यात वापरला असता तर? नाही, ते वेगळं, ते परके होते - असं म्हणून चालत नाही. शेवटी अन्याय तो अन्यायच. कायद्याने केलेला असला तरी. civilized society ची माझी व्याख्या सामाजिक न्यायाची आहे. तिच्यावर वाटचाल चालू आहे का? त्या वाटचालीची प्रगती कशी मोजायची? प्रगतीला पूरक घटक कुठचे - त्यांची वाढ कशी करायची? याकडे विचारवंतांनी लक्ष दिलं पाहिजे. काहीतरी फुटकळ गोष्टींसाठी लक्ष वेधून घेण्यासाठी कोणीतरी आक्रमण हे टॅक्टीक म्हणून वापरतो, आणि विचारवंत त्याला बळी पडून, महत्त्वाचे प्रश्न विसरतात. ही नामुष्की आहे.

श्रावण मोडक गुरुवार, 02/25/2010 - 13:39
फक्त थत्ते यांनी मांडलेल्या उदाहरणापुरते पुन्हा लिहितोय - त्या शेतकऱ्यांनी एक आंदोलन म्हणून 'हमारे गावमें हमारा राज'चा पुकारा केला आणि ते प्रत्यक्षात आणताना सशस्त्र पोलीस बंदोबस्तातच अशावेळी गावात येणाऱ्या एखाद्या सरकारी पथकावर आधी दगडफेक केली, मग त्यांनीही हाती काठ्या घेतल्या तर त्याला झुंडशाही म्हणायचे की उठाव?

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 02/25/2010 - 16:29
प्रश्न खरा अडचणीत टाकणारा आहे. त्याला विद्रोह म्हणता येईल. प्रस्थापित व्यवस्थेतील अन्याया विरुद्ध पुकारलेले बंड. इंग्रजांच्या काळात ही व्यवस्था परकीय म्हणता येत होते आता स्वकीय म्हणावे लागेल प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

चिरोटा गुरुवार, 02/25/2010 - 23:41
बहुतांशी भारतिय राजकारण्यांकडे बराच काळा पैसा आहे. भाषेचे,धर्माचे राजकारण करणारे लोकही ह्यात मागे नाहीत.हा पैसा बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या घरावर हल्ला केला तर देशद्रोह ठरेल का? की तेव्हा राजकारणी लोकांना घटना/कायदा वगैरे आठवेल? भेंडी P = NP

प्रमेय Fri, 02/26/2010 - 07:29
मला एका कळत नाहिये, वरील प्रकरणात, शेतकरी मंडळी जमीनीच्या बदल्यात जमीन का नाही मागत? सरकारवर हे बंधन राहील की, सर्वांना जमीनच हवी आहे पैसा नाही. अजून एक, शेतजमीनीवर ही कंपनी लगेच बाधंकाम कसे काय करू शकते? नॉन-अ‍ॅग्री (NA) होण्यास ५ वर्षे नाही का वाट बघावी लागत? का पैशाने सगळे नियम विकत घेता येतात? आणि, ही मंडळी मिळून त्या कंपनीशी वाटाघाटी का नाही करत? ती पडीक जमीन आम्ही कमी किमतीत समपातळीत आणून देउ, पण आमची जमीन नाही देणार. कंपनीस जागेची सोय पाहता, ही काय आणि ती काय? शहरापासून जवळ असणे महत्वाचे! नाही काय? आडमूठपणा असल्यास IT सेक्टर कडे तक्रार केली जाउ शकते की नाही?

प्रकाश घाटपांडे Mon, 03/01/2010 - 12:42
राजीव साने यांच्या पर्यंत सर्व प्रतिक्रिया पोचवल्या आहेत. त्यावर त्यांचे असलेले विवेचन हे एखाद्या लेखातुन प्रितिबिंबित होईल. स्वतंत्रपणे लिहिणे व्यावहारिक दृष्ट्या त्यांना शक्य होणार नाही. असा काही लेख आला कि आम्ही तो आपल्यापर्यंत पोहोचवू. प्रकाश घाटपांडे आमच्या जालनिशीत जरुर डोकवा.

टिम्बु Tue, 03/02/2010 - 18:19
एक्नदरीत सगळ्या चर्चेवरुन असे दिसते की भारतात लोकशाही फार दिवस तग धरु शकनार नाही. नन्तर काय यावर चर्चा व्हायला हवी. आम्ही आपुले लिम्बु - टिम्बु......