जाता जात नाही 'ती'

शेवटच्या परिच्छेदाचा आणखी विस्तार करता आला असता. चिंतन आवडलं! अदिती

सातव-जी, छान वाटले आपले विचार! ------------------------ सुधीर काळे, सध्या फेअरफॅक्स, व्हर्जीनिया येथे मुक्काम

ऑफीशीयल कागदपत्रातसुद्धा धर्म / जात लावत नाही.

शासकीय कार्यालयात नेमणुक बढती या बाबींसाठी तुमची जात ही लिहावीच लागते. त्याशिवाय नेमणुकच होत नाही. तुम्ही जात मानत नसला तरी तो कॉलम पुर्ण करण्यासाठी जात मानीत नाही असा शेरा लिहिण्याची सोय नाही. बिंदुनामावली सारखे प्रकरण जे बढती साठी वापरले जाते त्यात केवळ जात नव्हे तर उपजात ही लिहावी लागते. आरक्षण ही गोष्ट जोपर्यंत आहे तो पर्यंत शासनदरबारी जात लिहिणे अनिवार्य आहे.

ब्राम्हणाला भटुरड्या म्हंटले तर त्याला अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट लागु होत नाही.

या विषयी कायदेतज्ञ अधिक सांगु शकतील. अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टचा उद्देश जर जातीभेद दुर करणे असेल तर कुठल्याही जातीचा अपमानदर्शक उल्लेख हा दंडनीय असला पाहिजे. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

सर्वप्रथम मूळ लेख हा संयमीत वाटल्याने आवडला. जात ही कुठल्यान लुठल्या पद्धतीने राहतेच पण धर्माने आणि जन्माने "आहेरे" आणि "नाहीरे" असे समाज आणि त्याला अनुषंगून अत्याचार/अन्याय करणारी जातीव्यवस्था मात्र मनापासून जायला हवी असे वाटते. ते कर्तव्य सर्वप्रथम तुम्हाआम्हा - वडीलोपार्जीत कुठल्याही जातीच्या "शिक्षितांचे" आहे. मगच आपण स्वतःसा "सुशिक्षित" आणि "अधुनिक" म्हणायच्या लायकीचे ठरू. त्या चष्म्यातून एकमेकांकडे पहाणे आणि त्यावरून लिहीणे, इतिहास ठरवणे बंद केले पाहीजे. ब्राम्हणाला भटुरड्या म्हंटले तर त्याला अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट लागु होत नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा हे १९८९ साली तत्कालीन पंतप्रधान व्हि.पि.सिंग यांई जम्मू-काश्मीर सोडून उर्वरीत स्वतंत्र भारतास दिलेली देणगी आहे. वास्तवीक पहाता atrocity या शब्दाची व्याख्या काहीशी, "An extremely cruel act; a horrid act of injustice" अशी आहे. अर्थात त्याचा संबंध हा "बळी तो कान पिळी" मधे असलेल्या अनिर्बंध शक्ती (पॉवर) शी आहे, जातीशी नाही. अजूनही संपूर्ण भारताचा विचार केल्यास तसे अन्याय हे The Scheduled Castes and Scheduled Tribes वर जास्त होत असावेत असेच वाटते. म्हणूनच: "This Act may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989." असे म्हणले गेले आहे. अर्थात अन्याय हा एकाच बाजूने होतो असे ठरवून सरकारने एक मोठी चूक केली आणि नंतरच्या कुठल्याच सरकारने ती राजकीय अडचण होऊ शकते म्हणून बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही. जात मानायचीच नसेल तर मग हा दुजाभाव कशाला करायचा? यावरून आठवले की, इंदीरा गांधींनी आणिबाणीच्या काळात अथवा त्या आधी थोडेसे, भारत हे "सेक्युलर" राष्ट्र म्हणून घोषित केले. पण "सेक्यूलर" म्हणजे काय ह्याची व्याख्या केली गेली नाही. नंतर जनता सरकारने ती "सर्वधर्मसमभाव" म्हणून व्याख्या करायचा प्रयत्न केला पण तत्कालीन विरोधी पक्षाने (इंदिरा काँग्रेस) तो प्रयत्न हाणून पाडला...हे सांगायचे कारण असे की धार्मिक समजणार्‍यांचा येथे प्रश्न नाही कारण ते जाहीर धर्म मानतात, पण स्वत:स सेक्यूलर अथवा कम्युनिस्ट समजणारे मात्र निधर्मी होत नाहीत आणि खर्‍या अर्थाने त्या विचारांना तत्व म्हणून आमलात आणत नाहीत. अर्थात त्याचे कारण सरळ आहे : राजकारण....म्हणूनच, Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it wrongly and applying unsuitable remedy... असे कुणाचे तरी वाक्य आहे :-)

पण तो कोळसा ऊगाळताना, त्याच्या आत लपलेल्या हीर्‍याचा शोध घेणारे असे किती? जाती भेदाच्या कोळ्श्याच्या आत कोणता हिरा लपला आहे? त्याला कोण काय करणार? आपल्या सर्वांची काहिच ने॑तिक जबाबदारी नाहि का?