अरेच्या ! माझा प्रतिसाद कसा काय उडाला? असो. युयुत्सुराव तुमचे लेख आले की फार बरे वाटते. काही तरी वैचारीक आणि गंभीर वाचायला मिळते. नाही तर आम्ही साले फोकलीचे टवाळखोर... कधी आम्हाला तुमच्यासारखे लिहिता येईल काय माहित.. ! असो, चर्चा वाचायला उत्सुक ! --अवलिया ============ यॉर्कर भल्याभल्यांची दांडी उडवतो... म्हणुन पक्षपाती पंच त्याला नोबॉल ठरवतात.

जिथे तुमचा कौल प्रस्ताव मिपा व्यवस्थापनालाच झेपला नाही तिथे एका विद्वात्तापूर्ण बातमीचा प्रत्यक्ष परिचय कितपत झेपेल हाही मोठा प्रश्न आहे. बाकी अवलिया काकांशी सहमत आहे. आणि हो "इथे येणारे ७०% मिपाकर हे अवैचारीक असुन ते निव्वळ हापिसात मिळणारे फुकटचे नेट वापरुन इथे टाईमपासला येतात" हे आमच्या 'साहित्यसम्राट' मित्राचे वाक्य अशावेळी हटकुन आठवते आणी हृदयाला चरे पाडते. ©º°¨¨°º© पॉर्कर ©º°¨¨°º© आमचे राज्य

युयुत्सु साहेब या बातमीबद्दल आपले मत जाणण्यास उत्सुक आहे संपादकांना माझा प्रतिसाद अयोग्य वा अस्थानी वाटल्यास क्रुपया उडवावा . - आहेच मी खडूस पटलं तर बोला नाहीतर गेलात उडत

... another interim maintenance of Rs 4,500 per month under the Domestic Violence Act.

पैसे दिले की बायकोला मारण्याचं पापक्षालन होतं का? बायकोशी हिंसक पद्धतीने वागताना तिच्याबद्दल या माणसाला काहीच वाईट वाटलं नाही?? त्याच्या किडनी विकण्याचा मला आनंद होत आहे अशातला भाग नाही पण सहानुभूती कोणाला आणि कधी दाखवायची यात तारतम्य बाळगावं, असं माझं एक अतिशय व्यक्तीगत मत आहे.

"Woman to be protected at any cost" हे कायद्याचे मार्गदर्शक तत्त्व किती विकृत बनू शकते याचे हे नमुनेदार उदाहरण...

आधी तिची काळजी घेऊ शकला नाहीच ना तो नवरा? त्याला घरेलू मारहाणीच्या कलमाखाली दंड भरायला लागत आहे. युयुत्सुमहाराज, ही पार्श्वभूमी तुम्ही वाचली नाहीत का हेतुपुरस्सर दुर्लक्षित ठेवलीत? खडूससाहेब, तुमच्याप्रमाणे मलाही तोच प्रश्न पडला आहे. अदिती

हं ! असो. आपणासारख्या युगप्रवर्तक वगैरे वगैरे विचारांच्या थोर व्यक्तींच्यापुढे काय बोलणार.. ? चालु द्या पुन्हा तेच ते! (कंटाळलेला)ऋषिकेश

ह्यात मला सप्तपदी चा संबध कुथेही दिस्त नही. लेखकाने यातील संबध दाखवावा. कोण्त्याही ल्ग्नात असे होउशकते

लग्नात सप्तपदी हा विधी केला नसल्यास काय?? माझ्या लग्नात नाही केलेला हा विधी? मग मला कायदा लागु होत नाही का? सप्तपदीवर हा बहुद्धा तिसरा लेख असेल. असो.

युयुत्सु महाराज....लग्नविधी नसतात वाटत भाद्रपदात..असो..ह्याच्यापेक्षा चांगल लिहु शकत नाही मी... आपल्या सप्तपदीविषयी भावना समजाहेत...पण आपण "पुरुषप्रधान सस्कृंती " त पुरुषांचीच बाजु मांडत आहात....आपले विचार मला पहिल्यापासुन एकांगी वाटत आहेत..... बाकी आपल्याला " मिस्टर अ‍ॅण्ड मिसेस राउत" ची सिडी गिफ्ट करावीशी वाटते... सू हा स...

मिपाकरांचे खुप हाल झाले आहेत. ह्यावर कोणता कायदा आहे काय?असेल तर माहिती द्या. आपला कृपाभिलाषी वेताळ

टक्केवारीचा विषय काढलात म्हणून सांगतो. National crime bearau of India च्या वेब-स्थळावर ही टक्केवारी अधिकृतपणे बघायला मिळेल. यात आत्महत्यांचे जे आकडे आहेत त्यात 'विवाहित पुरुष', 'विवाहित स्त्रीयां'च्या पेक्षा जास्त आत्महत्या करतात असे लक्षात येईल. आता मला सांगा, एखाद्या विवाहित स्त्रीने आत्महत्या केली तर तीच्या नव-याचे हाल कुत्रे खाणार नाही, पण मुळातच संख्येने जिथे विवाहित पुरुष जास्त आत्महत्या करत आहेत त्यात त्यांच्या बायकांचे contribution किती प्रमाणात पुढे येते?

स्त्रियांच्या विरोधातला किती घरगुती अत्याचार खरोखर नोंदवला जातो? किती स्त्रिया सासरच्यांनी मारलं असतानाही मृत्यूपूर्व जबानीमधे सासरच्यांचा काही दोष नाही असं सांगून निघून जातात? शिक्षण झालेलं असतानाही आमच्या घरच्या बायका बाहेर पडत नाहीत म्हणत किती बायकांना सामाजिक जीवन आणि करीअर हे दोन्ही नाकारले जाते? टक्केवारी केवळ नोंदवलेल्या केसेसचीच असते आणि न नोंदवल्या गेलेल्या किंवा स्पष्ट छळाची केस दिसत असूनही व्हिक्टिमने जबानी न दिल्यामुळे अपघात म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या कैक केसेस आहेत. तुम्ही ते नाकारालच कारण डोळ्यांवर कातडं ओढून तुम्ही एकाच बाजूने ओरड करताय पण म्हणून ही वस्तुस्थिती नाहीशी होत नाही. - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

हे मला पण मान्य आहे.माझ्या एका निरपराध मित्राला ते सहन देखिल करावे लागले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांचे देखिल त्याबाबत मत युयुत्सु ह्याच्या मताप्रमाणेच आहे.पण मला वाटते कायद्याचा स्वःताच्या फायद्यासाठी वापर करण्यात पुरुष स्त्रीयांच्या पुढे आहेत. वेताळ

पुरुषप्रधान संस्कृती आहे हे तरी मान्य आहे का? प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

संस्कृती पुरूषप्रधान आहे असे मी तरी म्हणणार नाही.. ती मध्ये कुठेतरी लोंबकळत आहे.

११० कोटींच्या देशात कायद्याचा दुरुपयोग करणारे थोडे असायचेच, आणी त्यात स्त्रिया व पुरुष दोन्ही आले, पण म्हणुन कायदे एकांगी आहेत असा विचारच चुकीचा आहे. कायदे एकांगी करायला आपले संविधानकर्ते मुर्ख नक्कीच नव्हते. उद्या आपण " जिल्हा कलेक्टर कचेरी" समोर "सप्तपदी रोको आंदोलना" अतंर्गत "जाहीर ऊपोषणाला" बसलात तर मलाच काय कुठल्याही मिपाकराला आर्श्चय वाटणार नाही.... +१ सुजय

बातमी ही फारच त्रोटक आहे. नेमके काय झाले असल्याने जजने असा निर्णय दिलाय तो तपशील माहीत नाही. तरीही तात्पुरते असे धरुन चालूयात की त्या नवर्‍यावर अन्याय होतोय. आता मला सांगा स्त्रियांवर अन्याय किती वर्ष होतोय? आणी मी फक्त भारताचीच बाब म्हणत नाहीये. अमेरिकेतही डोमेस्टिक व्हायोलन्सची आकडेवारी बघा (दुवे देत नाही, नुसते 'डोमेस्टिक व्हायोलन्स' असं गुगललंत तरी अनेक दुवे दिसतील :(.) स्त्री-पुरुष समानतेचा पायंडा पाडणार्‍या अमेरिकेतही ही आकडेवारी अस्वस्थ करुन जाते! आपल्याकडची तर बातच सोडा. दुसरं असं की गेल्या २५ एक वर्षांपासून आपल्याकडे स्त्रियांनी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेरचं मोठं जग बघणं, प्रोफेशनल लोकात वावरणं, आपल्यातल्या गुणांना वाव देऊन कर्तृत्व गाजवणं, देश/परदेश हिंडणं हे हळूहळू होत चाललं आहे. जगात काय चालतं? काय चूक काय बरोबर? ह्याची त्यांची स्वतःची मतं तयार व्हायला लागली आहेत. आपल्या नजिकच्या परिसरातच नव्हे तर जगातल्या बातम्या ऐकू, दिसू लागलेल्या आहेत. आजूबाजूला घडणार्‍या अन्यायाने एकप्रकारची असुरक्षितता त्यांच्या मनात लहानपाणापासूनच घर करुन असते, त्याबद्दल त्या लहान असतना आवाज करु शकत नाहीत पण एकदाका स्वावलंबन आलं की आपण कोणाचे मिंधे नाही, विनाकारण बळी जाण्याचे कारण नाही हे समजतं आणी उसळून त्या उभ्या रहातात. वर्षानुवर्षे होत आलेल्या अन्यायाचा, पुरुषप्रधान दडपशाहीचा राग असा बाहेर निघणार हे सहाजीक आहे. दडपलं गेलेलं फ्रस्ट्रेशन हे कुठल्याही स्वरुपात बाहेर निघतं ही सर्वसामान्य मानसिकता आहे. आणि ह्या वणव्यात सुक्याबरोबर ओलंही जळणार! तुम्ही मोठ्या व्हा, शिका, नोकर्‍या करा हा मेसेज आई-वडिलांनीच दिलेला असतो. आणी नुसतं तेवढंच न होता त्या इतरही बाबतीत सबल होतात हे अपरिहार्य आहे नव्हे ते तसेच व्हायला हवे. अशा सक्षम स्त्रियांनी मान खाली घालून घरात निमूट अन्याय सहन करावेत अशी जर अपेक्षा असेल तर ती हास्यास्पद ठरेल! स्त्रियांकडून गैरफायदा घेतला जात नाही असे अजिबात नाही तसेही होते आहे. नवीन कायदा आता बाजूने आहे तर गळचेपी करतेच असेही होत असणार ह्यातही शंका नाहीये. पण त्यावर उपाय हाच आहे की पुरुषांना आता लग्नासाठी वेगळी तयारी करावी लागेल. नुसतं घरी आणी बाहेर सारखेच काम करुन भागणार नाही. एकूण स्त्रियांना कमी लेखायची मानसिकता जी आहे तीत बदल करावा लागेल. एक उदाहरण देतो -परवाच मायबोलीवर समिता शहा ह्या इन्व्हेस्टमेंट बँकरची मुलाखत वाचली. त्या आणी त्यांचे पती दोघेही अतिशय व्यस्त असतात त्यांच्या मुलाखतीतली ही वाक्ये - --------------- तुमचे पती आणि तुम्ही एकाच क्षेत्रातले. दोघांचाही पदभारांचा प्रवास समांतर झाला ? नाही. माझा जास्त लवकर झाला. कुठल्याही पुरुषाला स्वीकारायला किंचित जड जाणारच. त्यालाही. साहजिक आहे. आम्ही दोघंही प्रचंड व्यस्त असतो. कधी महिनोनमहिने शनिवार-रविवारशिवाय भेट होत नाही. हे या व्यवसायात अध्याहृतच आहे. ते घरातलं काही पाहतात ? नाही. घरातील सर्व मी पाहते, तेही स्टाफच्याच मदतीने. -------------------------- आजच्या प्रोफेशनल जगात धडाडीने वावरणार्‍या एका कर्तृत्ववान स्त्रीलाही तशाच प्रोफेशनल पतीकडून थोडी असूया सहन करावी लागतेच ह्यावर जास्त भाष्य करण्याची जरुरी नसावी असे वाटते! :) शिवाय त्या घरातलंही बघतात स्टाफच्या मदतीने का होईना. त्या संसारात जास्त काँट्रिब्यूशन देतात असं माझं वैयक्तिक मत ही मुलाखत वाचल्यावर झालं. शक्य झाल्यास ही मुलाखत आवर्जून वाचा. तर असो. मूळ मुद्दा हा वैचारिक जडणघडणीतला आहे. वर्षानुवर्षांची स्त्रियांना कमी लेखण्याची मानसिकता बदलणे हे एकदोन वर्षात शक्य नाही दोनेक पिढ्या त्यासाठी खर्ची पडणार तोवर ज्यांना उपोषण करायचं आहे त्यांना शुभेच्छा! :) चतुरंग

संस्कृती पुरुषप्रधान असणे-नसणेच जर शंकाग्रस्त आहे, तर वाद-संवाद करण्यासाठी कुठली मूलभूत गृहीतके आहेत, त्यापुढे काही पटण्यापटण्यासाठी काय प्रमाणे मान्य असतील हे आधी ठरवण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. कठिण प्रकार आहे. वर काही प्रतिसादक प्रयत्न करत आहेत, हे स्तुत्य आहे. चालू द्या. पण युयुत्सु यांनी वादाची मुळे किती खोल आहेत हे जाणावे, आणि अशा मुळातल्या गृहीतकांचा शोध घ्यावा, ती स्पष्ट करावीत, असे वाटते. (युयुत्सु यांचा बर्ट्रांड रसल विषयी अभ्यास दांडगा आहे. बर्ट्रांड रसल हा विशेषतः लॉजिशियन-तर्कशास्त्रज्ञही होता. त्याचे तर्कशास्त्र आणि ज्ञानशास्त्र [एपिस्टेमॉलॉजी] विषयक लेखन सुद्धा युयुत्सु यांनी अभ्यासले असेलच. युयुत्सु यांनी या "सप्तपदी" विषयाच्या अनुषंगाने दिलेल्या बातम्यांमधून काही निष्कर्ष निघत नाहीत, असे दिसत आहे - कारण त्याच बातमीचा वेगवेगळा अर्थ लावला जातो आहे. अशा प्रकारच्या निष्फळ चर्चांमध्ये गृहीतके आणि प्रमाण-सिद्धांत वेगवेगळे असतात हे युयुत्सु यांच्या लक्षात आतापर्यंत आले असेल. तर ती गृहीतके आणि प्रमाण-सिद्धांत स्पष्ट करून त्यांना अपेक्षित असलेला संवाद साध्य होईल.)

अत्यंत गहन वैचारिक असा हा काथ्याकूट आमच्या आवाक्याबाहेरचा! चालू द्या.. तात्या.

युयुत्सु यांचे धागे बर्‍याचा दिवसांपासुन मी वाचात आहे. त्यांना जो मुद्दा म्हणायचा आहे तो खचितच वेगळा आहे. युयुत्सु म्हणतात तीतका हा प्रश्न गंभीर आहे का? अशा प्रकाराणांची टक्केवारी किती? ते टक्केवारी दुर्लक्ष करण्याइतकी कमी आहे की खरोखरच मोठी आहे?? युयुत्सु यांनी विदा उपलब्ध करुन द्यावा. म्ह्णजे त्या विदा च्या आधरावर अधिक चर्चा करता येईल. फक्त अशा निराधार विधानांनी काहीही निषपन्न होणार नाही.. त्यांच्या १० धाग्यात जे काम होणार नाही ते, विदाच्या सहायाने होउ शकते.

पतीस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याने पत्नीसह तिघांना सक्तमजुरी http://beta.esakal.com/2009/08/27000830/pune-husband-suicide.html या बातमी तील महत्त्वाचे वाक्य ज्याच्या कडे सोयिस्कर पणे दूर्लक्ष होईल ते असे आहे - "उलट आरोपींनी विक्रम आणि त्याच्या घरातील लोकांविरुद्ध पोलिसांकडे छळाची तक्रार केली. पोटगीसाठी दावा दाखल केला. हा मानसिक छळ सहन न झाल्याने विक्रमने आत्महत्या केली, अशी तक्रार त्यांचे भाऊ नारायण कांबळे" विवाहित पुरूषांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असून ही एकच केस पुढे आली...

स्त्रियांच्या विरोधातला किती घरगुती अत्याचार खरोखर नोंदवला जातो? किती स्त्रिया सासरच्यांनी मारलं असतानाही मृत्यूपूर्व जबानीमधे सासरच्यांचा काही दोष नाही असं सांगून निघून जातात?

इति नीधप पतींवर होणारे अत्याचार किती नोंदले जातात?

बर मग आता काय ठरवायचंय तुम्हाला? स्त्रियांना संरक्षण देणारे सगळे कायदे मूर्ख आहेत आणि ते काढून टाकले पाहीजेत. सगळ्या कायद्यांच्यात फक्त पुरूषांनाच संरक्षण आणि प्राधान्य असलं पाहीजे. असं हवंय ना तुम्हाला? एक काम करा हे इथे बोंबलून काही फायदा नाही आम्ही सामान्य माणसं आहोत. तुम्ही आपले संसदेच्या समोर किंवा अजून जिथे कुठे कायदे बदलण्यासाठी जाता येते तिथे जाऊन बोंबला. आमच्या डोक्याला का कल्हई करताय? - नी http://saaneedhapa.googlepages.com/home

चला उशीरा का होईना कुठे तरी उजाडू लागले आहे. हे ही नसे थोडके. कदाचित हा स्त्री शिक्षणाचा परिणाम असावा! :))

युयुत्सुचे म्हनणे नीट समजुन घेतले तर राग येण्याचे कारण नाही.सर्वसाधारण विवाहा संदर्भात कायदे बनवताना त्यात स्त्रींयावर वर्षानुवर्षे अन्याय होत आहे ,तो दुर करण्याकरिता स्त्रीयाना झुकते माप देणारे कायदे घटनेत बनवले गेले आहेत.परंतु आजच्या काळात स्त्री-पुरुष एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावुन सर्व क्षेत्रात उतरताना दिसत आहे. त्यामुळे जरादेखिल नवरा किंवा त्याच्या घरातुन त्रास झाला तर, स्त्रीया कायद्याचा आधार घेवुन आपल्या नवर्‍याला व त्याच्या नातेवाईकाना त्रास देताना सगळी कडे सर्रास आढळतात.ह्याला पायबंद बसणे गरजेचे आहे. असाच गोष्टीसाठी दुर्बल दलितांचे रक्षण होण्यासाठी सरकारने अस्ट्रॉसिटी कायदा तयार केला आहे. आजकाल त्या कायद्याचा महाराष्ट्रात किती धसका घेतला गेला आहे हे आपण सर्व जाणता आहातच. त्यामुळे कायदे हे एकाद्याच्या हक्काचे जसे रक्षण करतात तसे ते दुसर्‍यावर अन्याय देखिल करत असतात.त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर टाळण्याचे काम न्यायालये व सरकार ह्या दोघानी मिळुन केले पाहिजे. वेताळ

>>युयुत्सुचे म्हनणे नीट समजुन घेतले तर राग येण्याचे कारण नाही. +१

>>परंतु आजच्या काळात स्त्री-पुरुष एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावुन सर्व क्षेत्रात उतरताना दिसत आहे. हा हा हा. खरयं की काय? युयुत्सुराव , तुम्ही तुम्हाला आलेल्या प्रतिसादातिल काही शब्दच पकडून त्यावर प्रतिसाद देत आहात. बर्‍याच मुद्यांना / प्रश्नांना सोयिस्कर रित्या टाळत आहात. त्यामुळे तुमचे विचारही एकांगी च वाटत आहेत.

या प्रश्नाचे उत्तर या अगोदर आलेले आहे... पुनरावृत्ती करत नाही.

युयुत्सु, त्या सकाळ मधील लेखान्चे दुवे द्या.. साखरपुडा सावधान की असेच काही तरी नाव होते...