नितीन, अडवाणीने ही मागणी केली आहे म्हणून हा चर्चाप्रस्ताव टाकलास ना? अरे त्याची अवस्था म्हणजे करुन करुन भागले आणि देवपूजेला लागले अशी झाली आहे. भाजपचा विजय झाला की निवडणूक आयोग निष्पक्ष नाहीतर पक्षपाती अशी त्याची भूमिका आहे. मागे लिंगडोह यांचे ख्रिश्चनत्त्व जाहीरपणे चघळणाराही हाच. उद्या मतपत्रिका घेऊन मतदान झाले आणि अर्थातच भाजप हरला तर अदृश्य शाई वापरुन आधीच मतपत्रिका छापून आणल्या होत्या असा फाजील आरोप करायलाही मागेपुढे पाहणार नाही तो. असो. पाहू इथल्या तज्ञ मंडळींची काय मते पडतात ते. :)

हास्यास्पद वाटाव्या एवढ्या काळज्या घेतल्या जातात आणि तपासण्या केल्या जातात. जिल्हाधिकारी आणि त्याच्या टीमला अतोनात ताणातून जावे लागते. पण हे असले आरोप पाहिले की ते का करायला सांगतात हे पटते. कसलीही गडबड होणे "अशक्य" आहे. (ताणातून गेलेला आणि सविस्तर सांगायचा कंटाळा आलेला) आळश्यांचा राजा

मला निवडणूक प्रक्रियेबद्दल जास्त माहीती नाही, पण माझा एक मित्र या इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनच्या प्रोजेक्टवर काम करत होता. ह्या मशिन्स मध्ये एकदाच प्रोग्रॅम करता येणारी एक फ्लॅश (मेमरी) असते (म्हणे). एकदा वोटींग बटन दाबल्यानंतर साधारण दुसरा मतदार आत यायला लागणार्‍या वेळेपर्यंत ती डिसेबल होते (म्हणे). आणि मतदान संपल्यानंतर निवडणूक अधिकार्‍याने एक बटन दाबल्यानंतर ती लॉक होते (म्हणे). आणखी बरेचसे फिचर्स असतात पण मतपेट्यांमध्ये फेरफार करण्यापेक्षा चिपमधल्या प्रोग्रॅममध्ये छोटासा बदल करणं सोपं असतं. मतदानाच्या आधी मतपेट्या रिकाम्या आहेत हे बघणं-सील उघडल्यावर मतमोजणी करताना बघणं वेगळं आणि कुठल्या तरी व्यक्तीवर-संस्थेवर विश्वास ठेवून इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनस "ओके" आहेत अस म्हणणं वेगळं. पण, निवडणूक हरल्यानंतर मतदान यंत्रणेवर अविश्वास दाखवणं हस्यास्पदच! "I always win, except when I loose. But then I just don't count" :D

मला अडवाणींची बातमी / मागणी माहीत नाही. मी काही ती वाचलेली नाही. मात्र सुब्रम्हण्यम स्वामी यांचे याबाबतीतले ऐकलेले म्हणणे असे आहे: जर्मनीत आत्ताच सर्वोच्च न्यायालयाने इव्हीएम्स वर बंदी घातली आहे. कारण विश्वासार्हता. आयट्रिपलई (IEEE) या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेल्क्ट्रिकल इंजिनियरींगच्या जगप्रसिद्ध संस्थेत पण या संदर्भात विरोधी लेख आले आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्समधेपण लेख आले आहेत. आणि (अर्थातच) ते या संदर्भात इव्हीएम्स विरोधात खटला भरणार आहेत. (मी यातील कुठलाही मुद्दा शोधून खात्री करून घेण्यात वेळ दवडलेला नाही. मात्र ते कोर्टात जातील इतकी मला खात्री नक्की आहे! :) ) आता मला काय वाटते: कुठल्याही मतदार यंत्रणेत गोंधळ घालता येणे सहज शक्य आहे आणि अगदी आपला निवडणूक आयोग कितीही स्वतंत्र आहे हे १००% मान्य केले (आणि तसे असले तरी) त्यांना "बायपास" करून सहज अशा गोष्टी होणेपण शक्य आहेच. अडवाणींनी अथवा कोणिही या विरोधात जर आवाज उठवलेला असला आणि त्यात कितीही रडीचा डाव वाटला (जसा अ‍ॅल गोअरचा बूश विरोधात होता) तरी जो पर्यंत (परत गोअर प्रमाणे) ते जर रिकाउंट, फेरनिवडणूका मागत नसतील तो पर्यंत आवाज उठवणे, माहीती मागणे, चुका असल्यास शोधायचा प्रयत्न करणे, हा त्यांचा (आणि इतर कोणाचाही, त्यात स्वामी आलेच!) नागरीक म्हणून, राजकीय नेतृत्व म्हणून आणि अडवाणींच्या बाबतीत विरोधी पक्ष नेता (अर्थात कॅबिनेट दर्जाची व्यक्ती म्हणून) हक्क पण आहे आणि जबाबदारीपण आहे. त्यामुळे त्यात मला काही गैर वाटत नाही. आता पुढचा प्रश्न आत्ता तसे काही झाले असेल का?

1. होऊ शकते हे तर सुरवातीस म्हणलेच. पण शक्यता कमी वाटते... कारण तसे करायचेच असते तर सार्वत्रिक निवडणूकांआधी, काँग्रेस उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक सारख्या ठिकाणी विधानसभेत हरले नसते.
2. मुंबई आणि महाराष्ट्रात इतरत्रही जे काही सेना-भाजप, मनसे, बसप, यांच्या विरोधात निकाल लागले आहेत त्यात पक्षिय फुट सहज दिसून येते.
3. आजही लोकसभेत त्रिशंकू अवस्थाच आहे. काँग्रेसने मग पूर्ण बहुमत सहज मिळवले असते. (किंबहूना १९८४ साली रिगिंग होऊन नक्की काही जागा कॉंग्रेसने मिळवल्या असतील असे वाटते. त्यावेळेस त्यानंतर रिगिंग कसे झाले या संदर्भात दूरदर्शनवर रीअ‍ॅलीटी टिव्ही सारख्या काही मुलाखतीपण झाल्या होत्या. त्या मुलाखात घेणारीचे नाव मी आत्ता विसरलो. पण ती दिल्लीची होती आणि प्रसिद्ध होती...)
4. सगळ्यात महत्वाचे: या आधीच्या (पाच वर्षांपुर्वीच्या) निवडणुकांमधे पण इव्हीएम्सच होती ना? (नसल्यास हा मुद्दा गैरलागू) जर तशी असतील तर तेंव्हा रालोआ हरण्याचे आणि संपुआ जिंकण्याचे कारण काय?

EVM मॅनेज करता येऊ शकतील हे तर कोणीही मान्य करील. >>जो पर्यंत (परत गोअर प्रमाणे) ते जर रिकाउंट, फेरनिवडणूका मागत नसतील तो पर्यंत आवाज उठवणे, माहीती मागणे, चुका असल्यास शोधायचा प्रयत्न करणे, त्याची मागणी झालेली नाही हेच तर वाईट आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन सोक्षमोक्ष लावावा हा उद्देशच नाही (सोक्षमोक्ष लागणे कदाचित अडचणीचे ठरू शकते). त्यातून फक्त संशय जागता ठेवणे हाच उद्देश असेल. खूप काळ संशय जागता ठेवला की लोकांना ते खरे वाटू लागेल. (किंवा पराभवाविषयी स्वतःचेच समाधान करून घेणे हाही उद्देश असू शकेल) >>काँग्रेस उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक सारख्या ठिकाणी विधानसभेत हरले नसते. हे ठीक आहे पण संशय पुरता घालवणे महत्त्वाचे. म्हणून निवडणुकीच्या वेळी त्या यंत्रांची तपासणी होते का? आणि ती कशी होते हे जाणणे महत्त्वाचे. त्याबद्दल ज्यांना माहिती असेल त्यांनी जरूर लिहावी. त्या लिहिण्यातून टेस्टिंग अपुरे आहे की काय हे ही दिसून येईल. नितिन थत्ते (पूर्वीचा खराटा)

1. मतदान यंत्राची चाचणी निवडणुकीच्या आधी केली जाते का? होय ! 2. या चाचणीत वेगवेगळ्या प्रकारे मतदान करून त्याचे रिझल्ट तपासून पाहिले जातात का? होय ! 3. ही चाचणी पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर केली जाते का? होय ! -दिलीप बिरुटे ( माजी मतदान केंद्राध्यक्ष )

मतदान यंत्रे भारत ईलेक्ट्रॉनिक्स ह्या कंपनीतर्फे बनवली जातात.product features/security features इकडे आहेत-http://www.bel-india.com/index.aspx?q=&sectionid=237 त्या वाचुन समजलेल्या काही तांत्रिक बाबी- १)भारतात वापरली जाणारी मतदान यंत्रे ईतर देशांत वापरली जाणारी मतदान यंत्रांपेक्षा वेगळी असतात. ईतर देशांत general purpose Operating System वापरल्या जातात. Software साठी c/c++ ह्या भाषांचा वापर केला जातो. BEL चे customized hardware असुन software त्यात(Integrated circuit मध्ये) fuse केले जाते जे कधीही बदलता येत नाही. २)BEL चे software(program code) मतदान यंत्रात कुठल्याही बाह्य यंत्रामधुन डेटा येण्यास प्रतिबंध करतात.(exept BEL machine) ३)Micro controller च्या पत्ता आणि माहिती वाहिन्या(address and data lines) ह्या बाहेरून accessible नसतात. ४)BEL ची यंत्रे इंटरनेट ला जोडता येत नाहीत्.म्हणजे इंटरनेट वरुन हॅकिंग करता येत नाही. ५)साठवलेला डेटा encrypted स्वरुपात असतो. ६)Micro controller नेच ठराविक आदेश(command signal) दिल्यावरच मतदानाचा डेटा साठवता येवू शकतो. ७)Micro controller मेमरी मधुन डेटा वाचण्याआधी अनेक integrity checks करतो.(डेटा encrypted आहे की नाही/डेटा ठराविक प्रकारच्या मेमरी मधुन आला आहे की नाही वगैरे).ह्यात जराही 'गडबड' दिसली तर micro controller तसा status screen वर दाखवतो. थोडक्यात त्रांत्रिक द्रुष्ट्या machine tampering जवळपास अशक्य वाटते. भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न

मी पोलिंग एजेंट म्हणुन काम पहिल आहे, मला नाही वाटत की EVM मशीन मधे काही फेरबदल किंवा monipulate करता येत असेल. EVM मशीन ची खुप कलजी घेतली जाते.. पण त्यापेक्षा मतदान कार्यालयातील voter list किंवा त्याभागतिली झोपडप्पटी प्रचारावर लक्ष ठेवायला पाहिजे तिथे खरे मतदानाचे नीकाल फिरतात. (कमी दिवसात जास्त राजकारणात मुरलेला) अक्षय

रोचक चर्चाविषय.. वाचतो आहे माझे याबद्दल अजून काहिच मत नाही कारण मत बनविण्यास आवश्यक आहे तितकी माहिती माझ्याकडे नाहि. याचर्चेअंती माझे मत बनवू शकेन ही अपेक्षा ऋषिकेश ------------------ बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे

राजकिय पक्षानी,त्यांच्या काही पुढार्‍यानी(सोमैय्या,अडवाणि वगैरे) आणि याचिका दाखल करणारे काही नागरिक ह्यांनी EVMs मॅनेज करता येवू शकतात असे म्हंटले होते. ह्यावर प्रतिसाद देताना निवडणूक आयोगाने ३ ऑगस्ट ते ९ ऑगस्ट ह्या काळात त्याना तसे सिध्ध् करण्यास सांगितले. विविध राज्यांतली एकूण १०० EVMs randomly गोळा करुन ती आयोगाच्या कचेरीत ठेवण्यात आली आणि त्यातील त्रुटी सिध्ध करण्याचे आव्हान पुढार्‍याना/याचिका दाखल करणार्‍याना दिले. पुढारी/नागरिक काही सिध्ध करुन दाखवतील अशी अपेक्षा होती ती फोल ठरली. सोमैय्या ह्यानी आपणास यंत्रांच्या वापरावर काही आक्षेप नसल्याचे सांगितले .वीणा सिंग ह्यानी आपल्याला यंत्रांच्या physical handling बद्दल आक्षेप होता असे सांगितले. (याचिका दाखल करणारे) ओमेश सैगल ह्यांनी स्वतःच्या संगणकात काही hardware\software बदल करुन EVM सारखेच दिसणारे यंत्र मॅनज करता येवू शकते असे विधान केले.पण सर्वांचा आक्षेप आयोग वापरत असलेल्या BEL च्या EVMs ना होता त्यामुळे सैगल ह्यांच्या आरोपात काही तथ्य नव्हते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसारः १)During production, functional testing is done by production group as per the laid down quality plan and performance test procedures. २)Samples of EVMs from production batches are regularly checked for functionality by Quality Assurance Group, which is an independent group within the organizations. http://eci.nic.in/press/current/pn080809.pdf थोडक्यात EVM मॅनेज करता येवू शकतात हे विधान म्हणजे राजकिय पुढार्‍यांची स्टंट्बाजी होती असे दिसते. भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न