इजराइल निवडणूक निकालाचे पडसाद

इस्रायलच्या राजकारणात २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेली निवडणूक ही केवळ सत्तांतराची निवडणूक नाही. ती इस्रायलच्या राजकीय आणि धार्मिक ओळखीसमोर उभ्या राहिलेल्या एका मूलभूत प्रश्नाची सुरुवात आहे. ज्या देशाची निर्मितीच ज्यू लोकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र या संकल्पनेतून झाली, ज्या देशाच्या राजकारणात ज्यू धार्मिक अस्मिता आणि राष्ट्रवादाचा प्रभाव सातत्याने राहिला, त्याच देशात आज सरकार कोणाचे बनणार हे ठरवण्याची ताकद अरब राजकीय पक्षांकडे आली आहे. इस्रायलच्या राजकारणातील हा बदल केवळ संख्याबळाचा नाही, तर बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा संकेत आहे.

निवडणुकीचे अधिकृत निकाल पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला २७ जागा मिळाल्या. गादी आयझेनकॉट यांच्या नेतृत्वाखालील याशार पक्षाने २१ जागा मिळवल्या. मात्र, या दोन मोठ्या पक्षांच्या पलीकडे एक वेगळीच राजकीय शक्ती उदयास आली. अरब नेतृत्वाखालील जॉइंट लिस्टला ११, तर मन्सूर अब्बास यांच्या राआम पक्षाला ८ जागा मिळाल्या. म्हणजेच अरब राजकीय पक्षांच्या वाट्याला एकूण १९ जागा आल्या आहेत. इस्रायलच्या संसदीय इतिहासातील हा विक्रमी आकडा आहे. १२० सदस्यांच्या नेसेटमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी ६१ जागांची आवश्यकता असते. त्यामुळे या १९ जागांचे महत्त्व किती मोठे आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील गट ५३ जागांवर थांबला, तर आयझेनकॉट यांच्या नेतृत्वाखालील झायनिस्ट विरोधी पक्षांच्या गटाकडे ४८ जागा आहेत. म्हणजेच नेतान्याहू यांना बहुमत नाही आणि विरोधकांकडेही स्वतंत्र बहुमत नाही. अशा परिस्थितीत अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय पर्यायी सरकारचे गणित पूर्ण होणे कठीण आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी अरब पक्षांनी आयझेनकॉट यांना सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्याची शिफारस केली. त्यामुळे त्यांना एकूण ६७ खासदारांचे समर्थन मिळाले. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झॉग यांनी अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसून ८ नोव्हेंबरला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण कोणाला द्यायचे हे जाहीर होणार आहे. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. राष्ट्राध्यक्षांकडे सरकार स्थापनेसाठी शिफारस करणे आणि प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अरब पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांचा सरकारमधील सहभाग अद्याप निश्चित झालेला नाही.

मात्र, या निवडणुकीचे खरे राजकीय महत्त्व समजून घ्यायचे असेल, तर अरब पक्षांच्या वाढत्या ताकदीकडे पाहावे लागेल. इस्रायलमध्ये अरब नागरिक अल्पसंख्याक नाहीत. देशाच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास २० टक्के लोक अरब आहेत. त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, ते संसदेत निवडून येतात आणि इस्रायलच्या नागरिकत्वाच्या चौकटीत राजकीय सहभाग घेतात. तरीही इस्रायलच्या राजकीय व्यवस्थेत त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि सत्तेतील सहभाग हा कायम संवेदनशील विषय राहिला आहे. इस्रायल स्वतःला ज्यू राष्ट्र म्हणून परिभाषित करतो. त्यामुळे अरब नागरिकांच्या समान नागरी हक्कांचा प्रश्न आणि ज्यू राष्ट्राच्या विशिष्ट राष्ट्रीय ओळखीचा प्रश्न यांच्यात अनेकदा संघर्ष निर्माण होतो.

या निवडणुकीत अरब पक्षांच्या यशामागे दोन वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहांची एकत्रित ताकद आहे. मन्सूर अब्बास यांचा राआम हा इस्लामी चळवळीच्या दक्षिण शाखेतून विकसित झालेला पक्ष आहे. त्याची राजकीय भूमिका व्यवहारवादी आहे. अरब समाजातील गुन्हेगारी, बेरोजगारी, घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी या प्रश्नांवर तो भर देतो. दुसरीकडे जॉइंट लिस्टमध्ये डाव्या विचारांचे, कम्युनिस्ट, पॅलेस्टिनी राष्ट्रवादी आणि अरब-यहुदी सहकार्याचे समर्थक असलेले राजकीय प्रवाह एकत्र आले आहेत. त्यांचा भर समान नागरी हक्क, पॅलेस्टिनी प्रश्न आणि इस्रायलच्या धोरणांवरील विरोध यावर आहे.

म्हणजेच या दोन्ही पक्षांना एकाच विचारसरणीचे प्रतिनिधी समजणे चुकीचे ठरेल. राआम हा धार्मिक इस्लामी पार्श्वभूमी असलेला पक्ष आहे, तर जॉइंट लिस्टमध्ये धर्मनिरपेक्ष डाव्या आणि पॅलेस्टिनी राष्ट्रवादी विचारांचाही प्रभाव आहे. त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांमध्ये फरक असला, तरी इस्रायलमधील अरब समाजाच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याची समान गरज त्यांना एकत्र आणते.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, ज्यू धार्मिक आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या इस्रायलमध्ये या अरब पक्षांना एवढ्या जागा मिळाल्या कशा?

याचे उत्तर केवळ धार्मिक संघर्षात शोधून चालणार नाही. इस्रायलमधील अरब नागरिकांसाठी निवडणूक हा आता केवळ पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नावर मत व्यक्त करण्याचा मार्ग राहिलेला नाही. त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातील प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत. अरब वस्त्यांमधील वाढती हिंसा, संघटित गुन्हेगारी, खून, शस्त्रास्त्रांचा प्रसार, घरबांधणीतील अडथळे, विकासकामांचा अभाव आणि सार्वजनिक सुविधांमधील विषमता या मुद्द्यांनी त्यांना अधिक संघटित केले आहे. २०२६ मध्ये अरब समाजातील हिंसक घटनांमधील मृत्यूंची संख्या गंभीर पातळीवर पोहोचल्याचे अहवाल सांगतात. अशा वेळी केवळ धार्मिक किंवा वैचारिक घोषणा देण्यापेक्षा स्थानिक प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांकडे मतदार आकर्षित होणे स्वाभाविक आहे.

याशिवाय, यंदा जॉइंट लिस्टच्या पुनर्एकीकरणानेही मोठी भूमिका बजावली. यापूर्वी अरब पक्षांमधील फूट आणि स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयांमुळे त्यांची एकत्रित ताकद कमी झाली होती. २०२० मध्ये जॉइंट लिस्टने १५ जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतरची फूट आणि २०२२ मधील राजकीय परिस्थिती यामुळे त्यांचे संख्याबळ घटले. यंदा पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय आणि राआमची स्वतंत्र वाढ या दोन्हींचा परिणाम १९ जागांच्या विक्रमी प्रतिनिधित्वात झाला.

मात्र, या निवडणुकीतील सर्वांत मोठा विरोधाभास धार्मिक राजकारणात दिसतो. इस्रायलमध्ये ज्यू धार्मिक पक्षांचेही मोठे राजकीय अस्तित्व आहे. शास, युनायटेड तोराह ज्यूडिझम आणि धार्मिक झायनिझमशी संबंधित पक्ष हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, तर राज्याचे स्वरूप, सैनिकी सेवा, शिक्षण, विवाह, धर्मसंस्था आणि राष्ट्रीय धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. काही अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स गटांना धार्मिक शिक्षण घेणाऱ्या पुरुषांसाठी सैनिकी सेवेतून सूट कायम ठेवायची आहे. दुसरीकडे धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी इस्रायली समाजातील मोठा वर्ग या सवलतींना विरोध करतो. इस्रायलच्या सुरक्षेची जबाबदारी सर्व नागरिकांनी समान प्रमाणात उचलावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

याच मुद्द्याने नेतान्याहू यांच्या राजकीय आघाडीमध्येही फूट निर्माण केली. युनायटेड तोराह ज्यूडिझममधील एका महत्त्वाच्या गटाने नेतान्याहू यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. म्हणजेच धार्मिक पक्ष आणि धार्मिक राष्ट्रवादी पक्ष हे एकाच राजकीय विचारसरणीचे असले तरी त्यांच्या हितसंबंधांमध्येही संघर्ष असू शकतो. धार्मिक अस्मिता एक असली तरी सत्तेचे गणित वेगळे असते, याचे हे उदाहरण आहे.

आता अरब पक्षांच्या वाढत्या ताकदीचा धार्मिक राष्ट्रवादावर काय परिणाम होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. येथे एक सूक्ष्म फरक समजून घ्यावा लागेल. अरब पक्षांची ताकद ही इस्रायलमधील ज्यू धर्माविरोधातील शक्ती म्हणून सरसकट समजणे चुकीचे ठरेल. राआम स्वतः इस्लामी विचारधारेतून आलेला पक्ष आहे. जॉइंट लिस्टमधील पक्षांचा विरोध प्रामुख्याने ज्यू राष्ट्राच्या विशिष्ट राजकीय स्वरूपाला, पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हक्कांवरील मर्यादांना आणि सरकारच्या काही राष्ट्रीय धोरणांना आहे. त्यांचा प्रश्न ज्यू नागरिकांच्या धार्मिक श्रद्धांशी नसून राज्याच्या रचनेत अरब नागरिकांना समान स्थान मिळते की नाही, हा आहे.

तरीही ज्यू राष्ट्रवादी राजकारणासाठी ही एक मोठी राजकीय कसोटी आहे. कारण इस्रायलमध्ये आतापर्यंत सरकार स्थापन करण्याच्या राजकारणात अरब पक्षांना अनेकदा बाहेर ठेवण्याची भूमिका घेतली गेली. त्यांना निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे, संसदेत भाषण करण्याचा अधिकार आहे; परंतु सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग कितपत स्वीकारायचा, हा प्रश्न कायम राहिला. आता मात्र त्यांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून सत्ता स्थापन करणे अधिक कठीण झाले आहे.

या परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा कोणाला होणार, यापेक्षा या नव्या समीकरणाची किंमत कोणाला मोजावी लागणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. आयझेनकॉट यांच्यासमोर एक मोठा राजकीय पेच आहे. त्यांना नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करायचे आहे; पण त्यांच्या आघाडीतील नफ्ताली बेनेट आणि अविग्दोर लिबरमन यांसारख्या नेत्यांनी अरब पक्षांवर अवलंबून असलेल्या सरकारबाबत आक्षेप घेतले आहेत. एका बाजूला बहुमतासाठी अरब खासदारांची आवश्यकता आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या पाठिंब्याला विरोध करणारे स्वतःचे सहकारी, अशी ही कात्री आहे.

अरब पक्षांसाठीही ही संधी तितकीच आव्हानात्मक आहे. त्यांना केवळ सरकार स्थापनेत मदत करणारा तात्पुरता अंक बनायचे आहे की प्रत्यक्ष धोरणनिर्मितीमध्ये सहभागी होऊन अरब समाजाच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय मिळवायचे आहेत, हे त्यांना ठरवावे लागेल. २०२१ मध्ये मन्सूर अब्बास यांच्या राआमने बेनेट-लॅपिड सरकारला पाठिंबा देऊन अरब पक्षांच्या राजकीय सहभागाचा नवा अध्याय लिहिला होता. आता २०२६ मध्ये १९ जागांसह ही ताकद आणखी मोठ्या स्वरूपात समोर आली आहे. मात्र, त्या अनुभवातून हेही स्पष्ट झाले की सरकारला पाठिंबा देणे आणि आपल्या समाजासाठी अपेक्षित बदल घडवून आणणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही या निवडणुकीचे महत्त्व कमी नाही. गाझा युद्ध, पॅलेस्टिनी प्रश्न, इराणशी संघर्ष आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील इस्रायली धोरणे या सगळ्या विषयांवर नव्या सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे अमेरिका, अरब जगत आणि युरोपचे लक्ष असेल. अरब पक्षांना सरकार स्थापनेत महत्त्व मिळाले म्हणून इस्रायलचे पॅलेस्टिनी धोरण तातडीने बदलेल, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. कारण सरकारच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केवळ काही संसदीय जागा पुरेशा नसतात. त्यासाठी आघाडीतील इतर पक्षांची सहमती, लष्करी आणि सुरक्षा यंत्रणांशी असलेले संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यांचाही विचार करावा लागतो.

या निवडणुकीचा आणखी एक दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे इस्रायलमधील राजकीय ध्रुवीकरण अधिक स्पष्ट झाले आहे. एका बाजूला धार्मिक राष्ट्रवाद, अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स राजकारण आणि सुरक्षेला प्राधान्य देणारा विचारप्रवाह आहे. दुसऱ्या बाजूला धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी आणि नेतान्याहूविरोधी राजकारण आहे. आणि या दोन्ही प्रवाहांच्या मध्ये आता अरब राजकीय शक्ती केवळ विरोधी बाकांवरील आवाज न राहता सत्तेच्या समीकरणातील निर्णायक घटक बनली आहे.

इस्रायलच्या लोकशाहीसमोर आता एक मूलभूत प्रश्न उभा आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताने सरकार निवडणे की देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला सत्तेच्या प्रक्रियेत समान स्थान देणे? अरब पक्षांच्या १९ जागांनी हा प्रश्न इस्रायलसमोर अधिक ठळकपणे आणला आहे.

नेतान्याहू यांची राजकीय कारकीर्द किती काळ टिकेल, आयझेनकॉट सरकार स्थापन करू शकतील की नाही, याचे उत्तर पुढील काही दिवसांतील चर्चांमधून मिळेल. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. इस्रायलच्या राजकारणात अरब मतदारांना आता केवळ संख्येने मोजून चालणार नाही. त्यांच्या मतांचे संसदीय सामर्थ्य निर्णायक बनले आहे.

आजपर्यंत इस्रायलच्या राजकारणात ज्यू राष्ट्राची ओळख हा केंद्रस्थानी असलेला प्रश्न होता. आता त्याच्याबरोबरच अरब नागरिकांचे समान प्रतिनिधित्व, धार्मिक राष्ट्रवादाच्या मर्यादा आणि राज्याच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही स्वरूपाचा प्रश्नही तितक्याच ताकदीने समोर आला आहे. ही निवडणूक नेतान्याहू यांच्यासाठी सत्तेची परीक्षा असेल; पण इस्रायलच्या लोकशाहीसाठी ती स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि बहुसांस्कृतिक वास्तवाचा स्वीकार करण्याची परीक्षा ठरू शकते.

कारण या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष कोणता, यापेक्षा पुढचे सरकार कोणाच्या पाठिंब्यावर उभे राहणार, हा प्रश्न अधिक निर्णायक ठरला आहे. आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर आज १९ अरब खासदारांच्या संसदीय ताकदीत दडलेले आहे.

याचा इजराइलच्या धार्मिक आणि भूराजकीय धोरणावर कसा परिणाम होतो हे बघणे रंजक असेल.