मागील भाग नीट पपेरफुटीच्या घटनेनंतर लिहिला असला तरी प्रत्यक्ष नीट परीक्षा आणि त्या संबंधित मुद्द्यांवर काही लिहिले नव्हते. त्या ऐवजी शासकीय नोकऱ्यांशी संबंधीत परीक्षांचे मुद्दे मांडले होते. पुढे महाराष्ट्रातही या परीक्षांसंबंधी काही घटना उघडकीस आल्या आणि नेहमीप्रमाणे एक समिती त्याकरता तयार करण्यात आली. त्यांचा काय अहवाल येतो आणि तो आपल्यासारख्या अतिसामान्य लोकांना वाचायला मिळतो का ते पाहू. या भागात नीट संबंधी काही मुद्दे मांडत आहे.

नीट

नीट परीक्षा घेणाऱ्या विभागाचे मुख्यालय दुसऱ्या ठिकाणी हलवल्याचे वाचले. तिथली सुरक्षाही आता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे  सोपवली असल्याचे कळले. नीट परीक्षा सुरक्षितपणे पार पाडणे एवढा मर्यादित उद्देश समोर ठेवून ही पावले उचललेली आहेत. मात्र नीट परीक्षा हा काही आपले मनोरंजन करणारा खेळ नव्हे की ज्यातील अपप्रकार थांबवले की झाले. नीट परीक्षेतून पुढे वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थी निवडले होऊन पुढे त्यांनी वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यातून आपल्या आरोग्यात सुधारणा अशी त्याची पुढची साखळी सुद्धा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

वैद्यकीय सेवेचा पुरवठा

आरोग्य हा मोठा विषय आहे त्यामुळे इथे केवळ वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या लोकांची संख्या याचाच विचार केलेला आहे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवा पुराठ्याचाच विचार केलेला आहे. भारतातील आरोग्य व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी १९४३ साली जोसेफ भोरे यांची कमिटी गठीत करण्यात आली. याच कमिटीच्या अहवालातून भारतातील साडेपाच वर्षांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा जन्म झाला. यातून अन्य कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमा किंवा अन्य परवानाधारक वैद्यकीय सेवा संपुष्ठात आल्या. पुढे एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांची संख्या कमी पडू लागल्यावर आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि अन्य तशा अधिकृत पदवी असलेल्या व्यक्तींनाही वैद्यकीय क्षेत्रात सामावून घेण्यात आले. तसे करूनही देशभरातील १९ राज्यातील १५ हजार गावातील सर्वेक्षणातून समोर आलेले धक्कादायक वास्तव म्हणजे एकूण देशात ज्याला वैद्यकीय सेवेची कोणतीही अधिकृत पदवी नसून वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या भरपूर आढळली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ अशाही राज्यात त्यांचे अस्तित्व तुलनेने कमी असले तरी आहे. पु ल देशपांडे यांनी बटाट्याच्या चाळीतील एका कम्पाउंडरचा डॉक्टर झालेल्या व्यक्तीचे वर्णन केलेले आहे. म्हणजेच नीट किंवा पूर्वी जी काही प्रवेश प्रक्रिया होती असेल ती सुरक्षित पार पाडली तरीही किमान ग्रामीण भागात जी अधिकृत पदवीधारक वैद्यकीय व्यावसायिकांची, प्राथमिक आरोग्यसेवेची जी कमतरता आहे ती भरून निघालेली नाही किंवा पुढेही निघणार नाही. त्यामुळे मुळात समस्या हि आहे की पुरेश्या संख्येने आपण अधिकृत पदवीधारक वैद्यकीय व्यावसायिक निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे ज्या काही जागा आहेत त्या प्राप्त करण्यासाठी काही लोक वाईट मार्गाचा वापर करणारे समोर आले तर त्यात नवल ते काय?

संभाव्य उपाय

दुसरा भाग लिहिण्याची प्रेरणा मला खरंतर मनीष सभरवाल यांचा इंडियन एक्सप्रेस मधील लेख वाचल्यामुळे मिळाली. वैद्यकीय पदवीच्या जागा वाढवणे हाच दीर्घकालीन उपाय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थात त्याने नीट-एमबीबीएस या विषयातील समस्या कदाचित सुटतील पण वर सांगितल्याप्रमाणे या साऱ्याचे   अंतिम उद्देश्य आपली आरोग्य सेवा आहे आणि ग्रामीण भागात अधिकृत वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या व्यावसायिकांची अधिक गरज आहे अन्यथा त्यांची जागा वर सांगितल्याप्रमाणे अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी घेतलेली आहे. आणि यावर केवळ कायद्याचा बडगा उभारून उपयोगाचे नाही. दुसरा एक माझ्या आठवणीतील उल्लेख म्हणजे राजीव साने यांच्या गल्लत गफलत गहजब या पुस्तकातील डिप्लोमा-डॉक्टर हाच लिबरेटिंग फॅक्टर या प्रकरणातील आहे. त्यात त्यांनी प्रमिलाताई टोपले या महाराष्ट्राच्या आरोग्य मंत्री असताना सुरु केलेल्या डिप्लोमा इन रूरल मेडिसीन या अभ्यासक्रमाचा उल्लेख केलेला आहे. जिल्हा सिविल हॉस्पिटलांना संलग्न असा हा अभ्यासक्रम होता. एकाच बॅच मध्ये हा बंद पडला आणि त्यासंबंधी अर्थातच मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि अन्य काहींनी विरोध केल्यावर, कोर्ट कचेऱ्या होऊन तो बंद पडला. प्रमिलाताई कोण आहेत याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न केला असता मला फार काही हातास लागले नाही पण किमान त्या स्वतः अधिकृत पदवीधारक डॉक्टर होत्या आणि त्यांचे अकोल्यात हॉस्पिटल होते अशी माहिती मला मित्राकडून मिळाली. त्याचा जन्मच प्रमिलाताईंच्या हॉस्पिटलमध्ये झालेला. या प्रयोगाबद्दल मला आणखी माहिती मिळाली नाही पण साने यांनी तरी या अभ्यासक्रमातून बाहेर पडलेल्यांनी चांगली सेवा बजावल्याचे म्हटले आहे. अगदी अशाच प्रकारचा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या पुढाकारातून सुरु झाला होता. जोगी स्वतः पूर्वी आयएएस मध्ये असल्याचे इथे नमूद करून ठेवतो.  झारखंड राज्य नव्याने स्थापन झाल्यावर त्यांच्यापुढे अधिकृत डॉक्टरांची कमतरता हि समस्या होती. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्याने नवी महाविद्यालये बांधायची कधी आणि त्यातून डॉक्टर बाहेर पडून सेवा देणार कधी? तो पर्यंत झारखंड मधील जनतेने करायचे काय? अर्थात याही अभ्याक्रमाचे महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमाप्रमाणे झाले आणि कोर्ट कचेऱ्या, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांचा विरोध होऊन तो बंद पडला. यातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रात सेवा बजावल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच इतकी वर्ष प्रयत्न करून एमबीबीएस अभ्याक्रमासाठी आवश्यक गुंवतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात त्यांचा पुरवठा होत नसताना त्यांची जागा पूर्णपणे अनधिकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी घेतली असल्याचे दिसते आहे. अशा परिस्थितीत किमान ग्रामीण भागात एमबीबीएस नाही पण अन्य अधिकृत अभ्यासक्रमातून प्रशिक्षीत झालेला वैद्यकीय व्यवसायिक भोंदू व्यवसायिकापेक्षा चांगला नव्हे काय? 

बांधावरील शिक्षण

मी अभियांत्रिकी मध्ये पीएचडी केल्यानंतर दोन वर्ष प्राध्यापकाची नोकरी केली आणि नंतर सध्या औद्योगिक आस्थापनात नोकरीला आहे. यातील माझा अनुभव असा आहे की खरे शिक्षण हे बांधावरच म्हणजे प्रत्यक्ष नोकरी, व्यवसाय यात उतरल्यावरच होते. त्यामुळे "शिक्षणाचा दर्जा" या एकाच गोष्टी भोवती आपण नको इतके फिरत आहोत असे मला वैयक्तिक वाटते. प्रत्यक्ष नोकरी व्यवसायात उतरल्यावर जे शिकायला मिळते ते जगातील कोणतेही महाविद्यालय शिकवू शकत नाही. त्यामुळे सामान्य शिक्षण मिळवून प्रत्यक्ष कामातील अनुभव घेऊन, त्यातून  शिकत राहून व्यक्ती problem solving करू शकते. हाच मुद्दा मी थोड्या (किंवा बऱ्याच) धाडसाने वैद्यकीय शिक्षणाला लावत आहे. एमबीबीएस नाही पण किमान तीन वर्षाचे अधिकृत सिविल हॉस्पिटल मध्ये प्रशिक्षित झालेला व्यावसायिक भोंदूपेक्षा कितीतरी पट चांगला नाही काय? अर्थात त्याने पारदर्शक पद्धतीने व्यवसाय करावा जसे की आपल्या पाटीवर त्याच अभ्यासक्रमाचा उल्लेख करावा, डॉ पदवी लावू नये अशी कोणाची अपेक्षा असेल तर तेही ठीक आहे. पण यामध्येही ज्याची शिकायची इच्छा आणि क्षमता असेल तो नक्की पुढे जाईल आणि लोकांची अधिक चांगली सेवा करेल असे वाटते.

खर्च वाढवण्यापूर्वी…

आपल्याकडील प्रथेप्रमाणे पहिला उपाय सांगितला  जाईल तो म्हणजे शिक्षणावरील खर्च वाढवा आणि एमबीबीएस देणारी अधिक महाविद्यालये काढा. त्यावर  खासकरून उच्च शिक्षणासंबंधी माझे एक स्फोटक मत सांगून ठेवतो. आपल्या आजूबाजूला पाहाल तर असे दिसेल की शासकीय अनुदान मिळणारी  कला, वाणिज्य, विज्ञान यांच्या पदव्या देणारी महाविद्यालये अगदी प्रत्येक तालुक्यात असतील. कदाचित स्वातंत्र्यपूर्व  काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर नजीकच्या तशा पदव्यांना मागणी होती मात्र नंतर मात्र आपल्याला अभियंते, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, नर्सेस यांची मोठ्या प्रमाणात गरज भासू लागली तेव्हा मात्र शासन म्हणते आमच्याकडे अनुदान द्यायला पैसे नाहीत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कुठे मिळते अनुदान? किमान अभियांत्रिकी मधील प्राध्यापकांचे पगार, विद्यार्थी शुल्क याबद्दल मला माहिती आहे. अशा परिस्थितीत अनुदान हे जुन्या महाविद्यालयांना बांधलेले न ठेवता त्याची चावी विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्याची वेळ अली आहे. म्हणजे कला, वाणिज्य, विज्ञान हे अभ्यासक्रम निरुपयोगी आहेत असे नाही किंवा त्यातील विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेवर शंका घ्यायची नाही तर केवळ अनुदान तिथेच आहे म्हणून गरिबांची मुले  अभियंता, डॉक्टर,नर्स होण्याची इच्छा मारून तिकडे जात नसतील कशावरून? एखाद्या वाढणाऱ्या आणि वेगाने बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत शासनाचा खर्चही तसाच गतीमान असायला नको का?  खर्चाची चावी विद्यार्थ्यांच्या हातात आल्यावर ज्या अभ्यासक्रमांतुन दिलेल्या प्रशिक्षणाला मागणी आहे, चांगली संधी आहे तिकडे विद्यार्थीच पैशाचा ओघ वळवणार नाहीत का?

संदर्भ

[१] https://www.newindianexpress.com/india/2026/Sep/27/neet-paper-leak-fall…;

[2] Das, Jishnu, et al. "Two Indias: The structure of primary health care markets in rural Indian villages with implications for policy." Social Science & Medicine 301 (2022): 112799.

[3] S. Chandra, S. Bhattacharya Unqualified medical practitioners their illegal but indispensable role in primary healthcare Econ. Pol. Wkly., 54 (2019), pp. 36-4

[4] Beyond NEET paper leak: Expanding supply is the only lasting solution, Jun 2, 2026, Indian Express

[5] “Bossert, Thomas; Raha, Shomikho; Vujicic, Marko. 2010. Political Economy of Health Workforce Policy : The Chhattisgarh Experience with a Three-year Course for Rural Health Care Practitioners. Health, Nutrition and Population (HNP) discussion paper;. © World Bank.