जवळपास हेच लिहायला इथे आले होते.

सर्व सरकारी प्रकल्प हे स्थानिक बाहुबलींना लांच म्हणून निर्माण केले जातात. आधी जमीन हडपणे मग ती सरकारला अधिग्रहण करायला लावणे तिथे सिमेंट पासून स्टील पर्यंतची चोरी करणे इत्यादी विविध लेव्हल वर इतका भ्रष्टचार होतो कि आम्हाला कल्पना सुद्धा नसेल. नोएडा वगैरे काही भाग सोडल्यास स्पर्धात्मक स्वरूपाचा एक सुद्धा उद्योगधंदा उत्तर प्रदेश मध्ये जात नाही. खरे तर ह्या प्रदेशांतील पराकोटीची गरिबी पाहिल्यास इथे लेबर इंटेसिव्ह प्रकारचे उद्योगधंदे जायला पाहिजे होते.

सरकारी आणि PSU उद्योगांना कार्यक्षमता, नफा ह्यांचे काहीही सोयरसुतक नसल्याने उत्तर प्रदेश मध्ये त्यांना प्रकल्प नेण्यास काहीही रिस्क वाटत नाही. उत्तर प्रदेश मध्ये हल्ली पर्यंत अनेक सरकारी प्रकल्प असे होते जिथे वर्षानुवर्शे काडीचेही काम होत नव्हते म्हणजे शून्य काम. सरकारी नोकर फक्त येऊन हजेरी लावून घरी जाण्याचा पगार घेत होते. विजय सुपर स्कुटर प्रकल्प १४० एकर च्या जागेंत १९९७ पासून बंद होता आणि २०१८ मध्ये त्याला पूर्णपणे बंद करण्यात आले. तो पर्यंत इथे फक्त काम करण्याचे नाटक केले जात होते. CAG च्या जुन्या रिपोर्ट मध्ये UP सरकार ४० असे प्रकल्प चालवत होते जिथे काहीही काम होत नव्हते पण मंडळी पगार घेत होती. केंद्रीय प्रकल्पांचे सुद्धा काही प्रमाणात तेच आहे. AI ला विचाराल तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशांत ह्या शून्य काम पण पगार चालू प्रकल्पांची असंख्य उदाहरणे सापडतील. रशियन मदतीने अमेठी मध्ये रायफल फेक्टरी UPA सरकारने निर्माण केली पण हि फॅक्टरी धड चालणारे एकही हत्यार निर्माण करू शकली नाही. शेवटी अर्धी २०१९ मध्ये मोदी सरकारने रशियन कंपन्यांना ह्यांत थेट गुंतवणूक करून फॅक्टरी चालवायला दिली. आता इथून किमान ६००,००० रायफल्स निर्माण होतात.

उत्तर प्रदेश मध्ये डिफेन्स प्रकल्प आणणे हा भारत सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार ह्यांचा एक चांगला निर्णय आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये खाजगी धंदे जात नाहीत कारण तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था ठीक नाही आणि बाहेरून चांगले सुशिक्षित लोक येत नाहीत म्हणून भाग मागासलेला राहतो आणि कृषिआधारित बाहुबली सिस्टम चालू राहते. डिफेन्स प्रकल्प किंवा महाप्रचंड सरकारी प्रकल्प ह्याला चांगले उत्तर आहेत. हे प्रकल्प एका छोट्या शहरा प्रमाणे असतात. बाहेरून विविध स्किल घेऊन लोक येतात, सरकारी quarters बांधले जातात त्यासाठी त्यांना नवीन रस्ते वगैरे बनवावे लागतात, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वीज वाहिनी ह्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. सरकारी नोकरासाठी एखादे केंद्रीय विद्यालय निर्माण होते.  नवीन पोलीस स्थानके, आधुनिक सेवा सर्व हळू हळू निर्माण होतात आणि भागाचा विकास होतो. शहरीकरण हे देहात मानसिकतेचा उत्तम तोडगा आहे.

गोव्याच्या खाली कारवार शहर आहे. दर वर्षी किमान एकदा ह्या भागांत जावे लागते. नौसेनेच्या सी-बर्ड प्रकल्पाने ह्या शहरांत अनेक बदल घडवून आणले. कारवार आज गोव्यापेक्षा छान वाटते. 

माझी प्रतिक्रिया/ भावना इतकी टोकाची नसेल. खासकरून बिहार बद्दल, कारण मुळात जुन्याकाळी फ्रेट रेशनलायझेशन पॉलिसी अंतर्गत बिहार मधून आर्थिक सुबत्ता बाहेर वाटण्यात आली आहे. अर्थात सार्वजनिक स्वच्छता, सिविक सेन्स इत्यादींना हे कारण दिले जाऊ शकत नाही हे मान्य केले तरी एकंदरीत राजकारणी पुढारी मंडळींची हरामखोरी हे एखाद प्रदेशातील लोकांचा द्वेष करण्याचे एकक होऊ शकत नाही. असेच काहीतरी खुळचट तर्क काढून इतर लोक पण मराठीजनांचा द्वेष करतील तो पण justified नसेल.

UP बिहार मधील वेठबिगारी कामगारांनी जगांत इतरत्र अत्यंत चांगली शहरे वसवली आहेत. त्याशिवाय हे प्रदेश जुन्या काळी अत्यंत समृद्ध होते. त्यांचे सध्याचे पतन हे निव्वळ भारत सरकार मुळे झाले आहे. त्यांना वेगळे काढल्या इतर भारतापेक्षा जास्त त्यांची प्रगती होण्याची दाट शक्यता आहे. 

विजुभाऊ,

हे तिघे भारभूत आहेत हा तुमचा मुद्दा पटतो मला. पण विचारमंथनार्थ विचारतो की, समजा काढले तर उर्वरित भारताची प्रगती कशी साध्य होईल? प्रगती म्हणजे नेमकं काय? 

आ.न.,

-गा.पै.

विजुभाऊंचा प्रतिसाद निषेधार्ह्य आहे... त्यांच्या प्रतिसादातून नाझीवादाची झलक आणि द्वेष दिसत आहे.

नुसता उद्योग असून भागत नाही. उद्योगासाठी आवश्यक भांडवलाची कमतरता, जोखीम  घेण्याची मानसिकता, एखादा कमी पडत असेल तर त्याला आधार देण्याची मानसिकता ह्या बाबी मराठी आणि बिहारी दोन्हीकडे समान आहेत. त्यामुळे दोन्ही कडे उद्योजक कमी आणि नोकर जास्त अशी स्थिती आहे. त्यातल्या त्यात मराठी १ टक्का का होईना बिहारी युपी पेक्षा बरा.   गुज्जू मारवाडी इथे सरस ठरतात. आणि "खरा" गुज्जु मारवाडी मराठी युपी बिहारी मनुष्याला कमी न लेखता त्याच्याकडुन कामे करुन घेतो. शेवटी सहकार्य गरजेचे आहेच... दोघांचे हेतू साध्य होणे महत्त्वाचे. 

> टाटांनी जमशेदपुरात पोलादाचे कारखाने उभारले होते. त्यांचा या वस्तुवितरणसमानता धोरणाशी संबंध नाही. पण आज पुण्यात वा पिंचिंत बड्या कारखान्यांच्या सोबत जशी सहायक उद्योगव्यवस्था ( = आन्शिलियरी इंडस्ट्री ) उभी राहिली तशी काही जमशेदपुरात वा धनबादेत दिसते का? ( उत्तर बहुधा नकारार्थी असावं. )

काही चुकीच्या समजुती आहेत.

अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार जर वजन न गमावणारा कच्चा माल तुम्हाला वस्तुवितरणसमानता धोरणाने उपलब्ध केला तर त्या मालाला वापरणारे कारखाने बाजारपेठेच्या जवळ निर्माण करणे जास्त फायदेशीर ठरते. म्हणून गोदरेज आणि बोयस हि विक्रोळी मध्ये चालू शकली. हिरो कंपनी पंजाब मध्ये चालू शकली. मोठी ग्राहक बाजारपेठ, बंदर (निर्यातीसाठी), अनुभवी कामगार वर्ग आणि बंदरामुळे स्वस्त आयात सुटे भाग उपलब्ध आहेत (उदा. मुंबई-पुणे, चेन्नई किंवा गुजरात), तिथेच उत्पादन करणे नफ्याचे ठरले.

जमशेदपुरात सहायक उद्योग (Ancillary) उभे राहिले नाहीत" हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही

आदित्यपूर औद्योगिक क्षेत्र (Adityapur Industrial Area): जमशेदपूरला लागूनच (खरकई नदीपलीकडे) असलेले आदित्यपूर हे आशियातील सर्वात मोठ्या ऑटो-अँसिलिअरी क्लस्टर्सपैकी एक आहे.

जर हे धोरण आले नसते, तर:

जमशेदपूर केवळ 'टाटां'पुरते मर्यादित न राहता भारताचे सर्वात मोठे स्वतंत्र अवजड यंत्रसामग्री व ग्राहक उत्पादनांचे (Consumer Durables) केंद्र बनले असते.

पूर्व भारताचा नैसर्गिक भौगोलिक फायदा (Locational Advantage) हिरावून घेऊन उर्वरित भारताचे औद्योगिकीकरण अनुदानाच्या जोरावर झाले, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीची संधी हुकली.

आदित्यपुर मध्ये हे उद्योग का आले त्याचे आणखीन वेगळे कारण आहे ते म्हणजे आयात प्रतिस्थापन धोरण. पण त्यावर आणखीन कधी...

जरांगें कोणालाही कधीही झुंडशाही करत आडवणूक करतात.

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो म्हणून सरकार नमते घेते.

जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकाना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की ज्या समाजाने ७५ वर्षे राज्य केले त्या समाजावर ही वेळ का  यावी?

>समजा पुण्याचा भौगोलिक स्थानलाभ हिरावून घ्यायचा असेल तर काय धोरण ठरवावं लागेल? मुद्दा नीट समजावून घेण्यासाठी हा प्रश्न करतो आहे. 

भौगोलिक स्थानलाभ म्हणजे नक्की काय तर त्या भागांत अशी एक गोष्ट आहे जी इतर ठिकाणी नाही. त्यामुळे ह्या भागाला स्पर्धात्मक अनुकूलता मिळते. हि काढून घ्यायची असेल तर ती गोष्ट इतर ठिकाणी subsidize करावी जेणेकरून त्या भागाचा स्थानलाभ कमी होईल.

पुण्याच्या संदर्भांत खालील स्थानलाभ आहेत.
- मोठ्या उद्योगासाठी पाण्याची मुबलकता. 
- मोठ्याप्रमाणावर उच्च मानवी भांडवल असलेले मनुष्यबळ. 
- मुंबईच्या बंदराला थेट एका दिवसांत गाठण्यासाठी एक्सप्रेसवे 
- मुंबईच्या तुलनेत कमी जमीनदर आणि व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणखीन उपलब्ध असलेली जमीन. 
- ऐतिहासिक कारणामुळे अस्तित्वांत असलेली युद्धविषयक सामुग्री निर्माण करणारी उद्योगव्यवस्था. 
- योग्य हवामान.

- माझ्यामते पुण्याला गंडवायचे असेल तर पुणे मुंबई इंडस्ट्रियल ट्राफिक वर भयंकर कर लावावा पण इतर मार्गांवर उदाहरणार्थ समृद्धी महामार्गावर लावू नये. अर्थानं "कर" नको असेल तर इतर महामार्गांवर सबसिडी द्यावी. 
- औद्योगिक क्षेत्राला दिला जाणारा पाण्याचा हक्क काढून टाकून तो कृषी ला द्यावा. पाणी राहिले तर ते उद्योगांना मिळेल अशी तजवीज करावी. 
- पुण्याच्या आजूबाजूला शेतजमीन अधिग्रहणावर संपूर्ण बंदी आणावी. 
- पुण्यात ऑर्डीनन्स फॅक्टरी किंवा DRDO चे मटेरियल सायन्स चे जे प्रकल्प आणि विभाग आहेत ते इतरत्र हलवावेत. 
- पुण्यांत सर्व सरकारी आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांवर फक्त मराठी किंवा पुणे भागातीलच मुलांना ऍडमिशन देण्याची सक्ती करावी.

मुंबई इतके चांगले शहर असताना पुण्याची वाढ का झाली हा एक प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर बर्वे कमिटी हे आहे. १९६० च्या आसपास ह्या कमिटीने ज्या सूचना केल्या त्यामुळे MIDC ची स्थापना झाली. ह्या MIDC ने उद्योगधंदे मुद्दामहून मुंबईतून पुण्याच्या दिशेने नेले. हे सर्व आठवणीतून सांगत असल्याने चूकभूल देणे घेणे आणि AI ला जास्त विचारणे.

---

> बिहारला भौगोलिक स्थानलाभ परत मिळवून द्यायचा झाला तर काय धोरण हवं?

दुर्दैवाने मला ठाऊक नाही. कोळसा लोहखनिज इत्यादी आता जास्त महत्वाचे राहिले नाही. बिहारी मनुष्यबळ सध्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे. केवळ टोकाची भूमिका म्हणून कदाचित चिनी लोकांना बिहार १०० वर्षांच्या लीज वर द्यावे वगैरे म्हणून शकते. मला तरी उत्तर ठाऊक नाही.

> तरीपण बिहारी मुंबईतच गर्दी करतील का

बिहारी लोकसंख्यावाढ पाहता मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, गोवा सर्वत्र बिहारी लोक स्थानांतरण करतील ह्यांत मला तरी शंका नाही. धोरणे काहीही असली तरी त्याचा फायदा दिसून येण्यासही किमान १० वर्षे तरी जातील पण ह्या कालावधींत कोट्यवधी बिहारी तरुण राज्य सोडून इतर ठिकाणी संधींच्या शोधांत जातील. चांगली बाब आहे. त्यांना शुभेच्छा.

>>बिहारी कलीग

त्याची उंची किती होती / आहे?

सहा फुट असले तरच लुटता येते? पाच फुटी असल्यास नाही येत असा नियम आहे का?

खुद्द महाराष्ट्रात जन्म घेऊन इथेच वाढलेले अन् मराठीवर पोसलेले. आम्ही बिहारी जनतेला शिव्या घालत नाही, ते जे कोणी त्यात पटाईत आहेत त्यांना नाव घेऊन बोला, उगाच पूर्ण मराठी लोकांना त्यात ओढण्याचे काही खास कारण नाही. धन्यवाद.

>>>बाकी बिहारी लोकांना नावे ठेवण्यात आम्ही मराठी लोक पटाईत. 

पटाईत तुम्ही आहात