Skip to main content

सोमालीलँड - भारतासाठी धोरणात्मक संधी

लेखक साहना यांनी शुक्रवार, 14/08/2026 13:21 या दिवशी प्रकाशित केले.

तुम्ही केरळ मधून बोटीने पश्चिम दिशेने सरळ जाल तर कुठल्या देशांत पोचाल ? उत्तर आहे सोमालिया. जगांतील सर्वांत गरीब, मागासलेले, गृहयुद्ध आणि इतर गोष्टींनी वाट लागलेले पण, नैसर्गिक दृष्टिकोनातून सर्व काही असलेले महत्वाचे राष्ट्र. सोमालीयात पेट्रोल पासून सर्व काही आहे पण तेथील हिंसेमुळे काहीही करणे अशक्य आहे.

सोमालीलँड हा सोमालियाचा उत्तरेकडचा भाग. म्हणजे हॉर्न ऑफ आफ्रिका ज्याला म्हणतात त्याच्या बाजूचा भाग हा अनेक वर्षे सोमालिया पासून स्वतंत्र होऊ पाहतो आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला मान्यता कुणीच दिल्याने पती कुणी पहिला नाही पण कुंकू लावून फिरते अशी ह्या भागाची अवस्था आहे. इराण मधील घडामोडी आणि इतर अनेक भूराजकीय घटनांमुळे सोमालीलँड ला एक महत्वाची संधी निर्माण झाली आहे. ह्यांत भारतासाठी सुद्धा बऱ्याच संधी आहेत.

सोमालिआ मध्ये गृहयुद्ध नेहमीची बाब आहे. सोमालियन सरकारने ह्या भागाला सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. युरोप आणि अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्स सोमालियाला एड म्हणून दिले असले तरी सोमालियाने चीन ची आपली मैत्री जास्त खोल केली. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोमालीलँड प्रदेशांत तैवान शी आपली मैत्री वाढवली. ह्यावर ट्रम्प ह्यांनी काही सकारात्मक टिपण्णी केली आणि सोमालीलँड चर्चेत आले. इस्राएल ने ह्या देशाला मान्यता दिल्याने आणखीन चारचा सुरु झाली.

पण सोमालीलँड चे एक आणखीन वैशिष्टय आहे. सोमाली सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारी निर्बंध आणि जाचापासून सोमालीलँड दूर राहिले आणि तेथील लोकांनी आपली प्रगती आपल्या हातांत घेतली. इथे बारापैकी मुक्त आर्थिक व्यवस्था निर्माण झाली आणि अब्जवधीचे उद्योग निर्माण झाले तसेच ह्या आफ्रिकन भागांतील सर्वांत चांगले बंदर सुद्धा. सोमालीलँड चे आणखीन एक वैशिष्टय म्हणजे इजिप्त, पाकिस्तान आणि बाकीच्या सोमालिया ने अमेरिकेकडून पैसे उकळण्याचे एक तंत्र निर्माण केले आहे. ते म्हणजे छुप्या पद्धतीने विविध आतंकवादी समूहांना वर काढणे आणि नंतर त्यांना काबूत ठेवण्यासाठी अमेरिकेकडून पैसे उकळणे. सोमालीलँड ने ह्याचा प्रखर विरोध करून आपल्या प्रदेशांत अल शबाब सारख्या हत्यारबंद समूहांना अजिबात थारा दिला नाही. २००१ पासून देशांत शांततापूर्ण पद्धतीने निवडणूक तसेच सत्तांतर होत आहे.

सोमालिया हे कागदोपत्री एक राष्ट्र असले तरी सोमालीलँड चे आपले चलन, आपली कायदा आणि सुव्यवस्था आहे आणि इतर सोमालिया पेक्षा ते जास्त प्रभावशाली आहे असे दिसून येते. ह्याचा अर्थ सोमालीलँड सिंगापूर आहे असा कुणी घेऊ नये पण सोमाली प्रदेशांत किमान ह्या अ-मान्यता प्राप्त देशाने राजकीय स्थिरता इथे शक्य आहे हे दाखवले आहे.

भारतासाठी संधी

सोमालिया आणि ह्या भागांतील चाचेगिरी भारतासाठी (आणि जगासाठी) डोकेदुखी झाली आहे. भारतीय नौसेनेने ह्या भागांत मोठ्या प्रमाणात कार्यात्मक वचनबद्धता दाखवली आहे. भारतीय नौसेना कार्यरत असताना भारतासाठी अनुकूल असे एखादे राष्ट्र ह्या भागांत असेल तर भारतासाठी हा एक मोठा धोरणात्मक फायदा ठरेल. सोमालीलँड ला मान्यता नसली तरी भारतासारख्या महत्वाच्या राष्ट्राने मान्यता दिल्यास सोमालीलँड ला ते हवेच असेल.

UAE भारताचे मित्र राष्ट्र असून ते मोठ्या प्रमाणात सोमालीलँड मध्ये गुंतणवूक करत आहे तसेच बंदर विस्तार करत आहे. मित्र राष्ट्र तसेच मनुष्यबळ आणि इतर तांत्रिक साहाय्य भारताला देणे शक्य आहे आणि आर्थिक फायदा सुद्धा आहे. UAE इथियोपिया सोबत आपले व्यापार संबंध वाढवू पाहत आहे आणि त्यासाठी त्यांना सोमालीलँड महतवाचे आहे. भारताला सुद्धा इथिओपिया सोबत संबंध वाढविणे शक्य आहे आणि त्यांत फायदा आहे.

इथिओपिया आफ्रिकेतील सर्वांत जास्त लोक असलेले द्वितीय क्रमांकाचे राष्ट्र आहे. भूबंद असल्याने त्यांना बंदर नाही. सोमालीलँड मधील बर्बरा हे बंदर इथिओपिया साठी महत्वाचे आहे आणि त्याला जोडण्याचे काम सध्या यूएई करत आहे. इथिओपिया एक मोठे मार्केट आहेच पण त्यांच्या कडे सुपीक जमीन आहे. त्यामुळे UAE सोमालीलँड आणि इथिओपिया ह्यांना ह्यांत खूप फायदा आहे. इथिओपिया सारख्य गरीब पण वर येऊ पाहणाऱ्या राष्ट्राला देण्यासारखे भारताकडे खूप काही आहे. चांगली बँकिंग व्यवस्था, आउटसोर्सिंग, चलन व्यवस्था इत्यादी इत्यादी. त्याशिवाय UAE कडे पैसे असले तरी सामरिक बळ नाही जे भारत देऊ शकतो.

सोमालिया मध्ये तुर्की आणि पाकिस्तान जम बसवला आहे. तुर्की सोमालिया च्या सैन्याला प्रशिक्षण देते. पाकिस्तान ने २०२४ मधेय मोगादिशू शी संरक्षण करार केला. (पाकिस्तानी संरक्षण करार म्हणजे वेश्येने साखरपुडा केल्या सारखे आहे).  त्यामुळे भारतासाठी सोमालिया भविष्यांत डोकेदुखी ठरू शकते.

होर्मूझ बंद झाल्यानंतर लोकांच्या नजर Bab el Mandeb वर आहेत. सध्या भारताची ५०% निर्यात आणि ३०% इंधन इथून येते. उद्या इराणी किंवा पाकिस्तानी उत्तेजित समूहांनी इथे गडबड केल्या भारतासाठी आणखीन डोकेदुखी ठरू शकते. अमेरिका आणि चीन ने आपली बस्तान बाजूच्या डिजबोटी मध्ये खूप आधीपासून बसवले आहे आणि चीन सोमलीलँड च्या विरोधांत आहे.

भारताकडून ह्या दिशेने हालचाली सुरु आहेत असे माझे स्रोत सांगत आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी काही महिने आधी इथिओपियाला भेट दिली तेंव्हा विविध सोमालीलँड माध्यमांनी अशी चर्चा केली होती. इस्रायली माध्यमांनी सुद्धा भारताने सोमालीलँड ला मान्यता द्यावी असे आवाहन केले होते आणि हल्लीच अनेक भारतीय भूराजकीय संकेतस्थळांनी अश्या बातम्या/मते प्रकाशित केली.

एक तर खरोखर भारताची तशी तयारी असावी किंवा इस्राएल भारतीय मत निर्माण करू पाहत आहे असे आम्ही म्हणू शकतो. पण सत्य काहीही असले तर भारतासाठी हा प्रदेश महत्वाचा आहे. थेट मान्यता नाही दिली तरी भ्रष्ट मोगादिशुला आपल्या बाजूने वळवून  सोमालीलँड मध्ये भारत आपले सामरिक सामर्थ्य, व्यापारी संबंध आणि धोरणात्मक गुंतवणूक UAE ला विश्वासात घेऊन करू शकतो. चीन, पाकिस्तान आणि तुर्की ला शह म्हणून हे भारतीय धोरण महत्वाचे ठरू शकते.


त्याशिवाय भारताने मागील काही दशकांत मेहनत घेऊन विविध मुस्लिम राष्ट्रांचा विश्वास संपादन केला आहे. पूर्वी मुस्लिम राष्ट्रे पाकिस्तान ची बाजू घेतील अशी एक खात्री कुणालाही वाटायची पण आता तसे राहिले नाही. भारतीय आर्थिक प्रगती आणि विश्वासार्ह परराष्ट्र धोरण ह्यामुळे UAE, सौदी, अफगाणिस्तान सारख्या मुस्लिम देशांत सुद्धा भारतीय मताला महत्व आहे. कुणी म्हणेल कि अफगाणिस्तान सारख्या देशाचे महत्व ते काय, पण देश गरीब असला तरी त्याचे भौगोलिक स्थान भारतीय हिता साठी खूप महत्वाचे आहे. काश्मीर विषयावर पाकिस्तान ला कायमचा शह देण्यासाठी पाकिस्तानी मित्रदेश कमी करणे आवश्यक आहे. सोमालीलँड हे मुस्लिम राष्ट्र (!) असल्याने त्याला भारताच्या बाजूने वळवले तर भारताचा फायदा आणि पाकिस्तान चे नुकसान आहे.

भारत सोमालीलँड ला थेट मान्यता इतक्या लवकर देईल असे वाटत नाही पण अमेरिका सारख्या मोठ्या राष्ट्राने पुढाकार घेतला तर भारत सुद्धा त्यांत भाग घेईल हे शक्य आहे.

 


वाचने 467
प्रतिक्रिया 9

प्रतिक्रिया

१. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला मान्यता कुणीच दिल्याने पती कुणी पहिला नाही पण कुंकू लावून फिरते अशी ह्या भागाची अवस्था आहे.

२. इस्राएल ने ह्या देशाला मान्यता दिल्याने आणखीन चारचा सुरु झाली.

 

विरोधाभास वाटत आहे.


सोमालिया, सुदान, झाम्बिया, युगांडा, र्वांडा, बुरुंडी वगैरे देश म्हटलं की फारशी चांगली प्रतिमा मनात उभी राहत नाही, पण तो कदाचित माझ्या biased perception चा दोष आहे. पण तरीही अन्नधान्य विशेषतः कडधान्यांच्या आयातीसाठी टांझानिया, मोझाम्बिक, मालवी आणि या इतर देशांवर भारत अवलंबून आहे. थोडीशी शोधाशोध केल्यावर दिसले की ऑस्ट्रेलियातून, अगदी कॅनडा व रशियातूनही कडधान्ये आयात होतात!

त्याशिवाय, सामरिक, व्यापारी, आर्थिक दृष्टिकोनांतून अश्या वरील (तुलनेने अदखलनीय) देशांचे आपले एक महत्व असते हे खरे!

बाकी, या विषयावर काही लिहिण्याची माझी पात्रता नाही, पण वाचत राहण्याची जिज्ञासा नक्कीच आहे. अजूनही असे माहितीपूर्ण व जिज्ञासावर्धक लिहीत राहा.

 

- (भूराजकीय जिज्ञासू) कांदा लिंबू 


साहना,

 

उत्कृष्ट लेख. मला वाटतं बाब-अल-मंदेब च्या कोंडीस बगलमार्ग म्हणून सोमालील्यांडचा वापर करता यावा. फक्त जिबुती व एरिट्रिया यांना गाजर दाखवावं लागेल. सोमालील्यांडच्या बंदरातनं रेलवे निघाली की सरळ पोर्ट सुदानला जाऊन थडकेल. अर्थात याची वणिक व्यवहार्हता बघायला हवी.

 

जमल्यास असंच एखादं जाळं सुवेझला बगलमार्ग म्हणून विकसित करता यावं. सुवेझला बगलमार्ग विकसित करण्यास इजिप्तला रस नसण्याची शक्यता बरीच जास्त आहे. अशा वेळेस आख्ख्या इजिप्तला बगल देऊन सुदानातनं थेट लिबिया गाठलेला बरा पडावा. निदान, दिल बहलानेके लिये खयाल मस्त है.

 

आ.न.,

-गा.पै.


In reply to by गामा पैलवान

एके काळी शिपिंग साठी जलद मार्ग हवे होते कारण वेगाने गोष्टी पाठवणे महत्वाचे होते आणि इंधनाचा खर्च सुद्धा महत्वाचा होता. आत्ता हे गणित बदलले आहे आणि इंधनाचा खर्च दिवसेंदिवस नगण्य होत चालला आहे. जलद गतीने माल नेण्यासाठी हवाई मार्ग अधिकाधिक वापरांत आहे.

ह्याच्यासाठी मेट्रिक आहे TCI ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट इंसिडेन्स.

आधुनिक समुद्री वाहतूक हि अवाढ्यव्य आणि कल्पनेच्या पलीकडील इकॉनॉमी ऑफ स्केल वर आधारित आहे. म्हणजे समजा तुम्ही $३००० देऊन एक कंटेनर सुएझ मधून मुंबई - न्यू -यॉर्क ला पाठवत आहात, त्याला अचानक केप ऑफ गुड होप द्वारे जावे लागले तर एकूण ४०% अधिक मैल जावे लागले. ह्यामुळे कंटेनर ची किंमत साधारण ५५०० डॉलर्स होईल. ह्यांत जर iphone असतील तर त्यांची किंमत ०.०७ डॉलर्स ने वाढेल आणि स्नीकर्स असतील तर साधारण ०.२५ डॉलर्स ने त्यांची किंमत वाढेल. त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विशेष फरक पडत नाही.

त्यामळे नवीन वाटा शोधण्यापेक्षा, नवीन इंधन शोधण्यावर कंपन्यांनी भर दिला आहे. आधुनिक जहाजे ज्या तेलावर चालतात त्या तेलाची खपत आणि जहाजाचा वेग ह्यांचा संबंध क्युबिक आहे. त्यामुळे हि जहाजे १५-२० नौटिकल मैल प्रति तास वेगाने जातात. पण मोल्टन सॉल्ट SMR वर चालणारी जहाजे ४० मैल प्रति तास चालतील म्हणजे दुप्पट वेगाने. त्याशिवाय ह्यांना कार्बन टॅक्स लागणार नाही आणि जगातील तेलाच्या किमतीचा सुद्धा प्रभाव पडणार नाही. SMR ला ३० वर्षांतून एकदा इंधन दिले कि झाले.

सुएझ ला पर्याय वगैरे शोधले तर ते सर्वाना उपलब्ध करून द्यावे लागतील पण तुम्ही नवीन प्रकारची जहाजे निर्माण केली तर तुम्हाला मार्केट मध्ये मोनोपॉली निर्माण करता येते त्यामुळे बहुतेक मोठ्या कंपन्या आणि अमेरिकन नेव्ही सुद्दा ह्या नादांत आहे.

 


वेगळा लेख! वेगळ्या विषयावरचा लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.

तुम्ही मांडलेले भूराजकीय विश्लेषण वस्तुस्थितीला धरून आहे. या प्रश्नाचे खूपच पदर आहेत यात शंका नाही.

हिंदी महासागरात भारताचे सर्वसमावेशक सुरक्षेचे धोरण आहे (सर्वसमावेशक म्हणजे काय आणि ते कसे भारताच्या हीतासाठी कार्य करते आहे ते मात्र लक्षात येत नाही.) तांबड्या समुद्रातील व्यापारी मार्ग हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची जीवनरेखा आहेत. या भागातील वाढता तणाव, बंडखोरांचे हल्ले आणि चाचेगिरी पाहता, सोमालीलँडमधील बर्बरा बंदराच्या जवळ भारताची उपस्थिती किंवा सागरी गस्त असणे ही काळाची गरज आहे. भारतीय नौदल तिथे 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' म्हणून त्वरित मदत पोहोचवते अहे हे आपण प्पाहतोच आहोत..

 

जिबूती देश हा एक अत्यंत वेगळा प्रश्न आहे. आज जगातील प्रत्येक महासत्तेला या देशात रस आहे! जिबूतीमध्ये चीनचा लष्करी तळ आधीपासूनच कार्यरत आहे. याला उत्तर म्हणून भारतीय नौदलाची जहाजे अ‍ॅडनच्या आखातात आणि जिबूतीजवळ सातत्याने गस्त घालतात. पण भारताचा तिथे स्वतःचा कोणताही स्वतंत्र कायमस्वरूपी लष्करी तळ नाही.  जिबूतीमध्ये फ्रान्सचा लष्करी तळ आहे. आणि भारताने फ्रान्स आणि अमेरिका यांसारख्या देशांसोबत लॉजिस्टिक सपोर्ट करार केले आहेत. फ्रान्सचे जिबूतीमध्ये लष्करी तळ असल्याने, भारतीय नौदल आणि विमाने गरज भासल्यास या मित्र राष्ट्रांच्या सुविधांचा वापर करू शकतात. (असे वाटते!)

 

याच वेळी चीन सोमालीलँडच्या स्वायत्ततेला विरोध करतो आहे. सोमालीलँडने तैवानशी आधीच राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. भारताने संयुक्त अरब अमिरातीसोबत मिळून सोमालीलँडमध्ये गुंतवणूक केल्यास चीनच्या या संपूर्ण भागातील मक्तेदारीला थेट आव्हान देता येईल. पण... हा पण कुठे आहे ते कळत नाही. जिबूतीवरील चीनचा प्रभाव पाहता, भारत  बहुदा सोमालीलँडच्या बर्बरा बंदराकडे लक्ष केंद्रित करत असणार.

 

तसेच, इतिओपियाचा नाईल नदीवरील धरण प्रकल्प इजिप्तसोबतच्या तणावाचे मुख्य कारण आहे. भारताचे इजिप्ताशीही अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यामुळे सोमालील्यांड आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या माध्यमातून इथिय्पपियाशी संबंध वाढवताना भारताला आपल्या इजिप्तसोबतच्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांचा विचार करून अतिशय सावध पावले उचलत असावा, असा माझा अंदाज आहे.

 

इथिओपियासारख्या देशाला केवळ बँकिंग किंवा सेवा क्षेत्राचीच नव्हे, तर भारताच्या अत्याधुनिक डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, स्वस्त आरोग्यसेवा आणि कृषी तंत्रज्ञानाची मोठी गरज आहे. भारताने या क्षेत्रात पाऊल ठेवल्यास इथिओपियावर भारताचा वैचारिक आणि सामाजिक प्रभाव अधिक वाढेल. पण भारताचे पाऊल कुठे अडते आहे हे मात्र कळत नाही. युपिआय चे इन्फ्रा इतर देशात देणार अशा घोषणा खूप होतात पण प्रत्यक्षात दिलेच जात नाही. का असे होते हे ही कळत नाही.

सोमालीलँड ला थेट राजनैतिक मान्यता न देता अप्रत्यक्ष मुत्सद्देगिरी राबवणे हा उपाय भारत सध्या करत असावा.

 

सोमालियातील तुर्की आणि पाकिस्तानच्या प्रभावाला उत्तर देण्यासाठी तसेच हिंदी महासागरातील भारताचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी सोमालीलँड आणि इथिओपियामध्ये प्रवेश करणे हे भारताचे एक अत्यंत महत्त्वाचे धोरण असणार यात शंका नाही. पण हे डिप्लोमसी आपल्याला बाहेर कधीच कळत नाही.

वेगळ्या विषयावरचा लेख लिहिल्याबद्दल परत एकदा धन्यवाद.

 

इथे अशा विषयांवर अजून चर्चा व्हायला हवी असे वाटते.

 


In reply to by निनाद

युपिआय चे इन्फ्रा इतर देशात देणार अशा घोषणा खूप होतात पण प्रत्यक्षात दिलेच जात नाही. का असे होते हे ही कळत नाही.

ह्यावर मी भविष्यांत सखोल लेख लिहीन पण थोडक्यांत म्हणजे भारतीय UPI सारख्या सेवा VISA Mastercard प्रमाणे प्लग ऍण्ड प्ले नाहीत. भारताचा मॉडेल हा आहे कि भारत ब्लूएप्रिन्ट देईल पण ह्या देशांना आपापल्या पद्धतीने UPI सारख्या सेवां स्वतः इम्पलिमेन्ट कराव्या लागतील. भारतांत UPI साठी NPCI आपले सेंट्रल स्विच वापरते. म्हणजे सर्व transaction NPCI मार्फत जाते. ह्या सर्व यंत्रणे साठी NPCI ला कोट्यवधी खर्च करावे लागतात. प्रत्येक UPI transaction साठी बँक १-२ पैसे खर्च करते पण हा खर्च पुरेसा नाही. त्यामुळे  बँका सरकार कडून सबसिडी मिळवतात तर काही अंशी तो खर्च इतर बँक सेवांतून भागवला जातो. UPI मुले डिजिटल ट्रेड  प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सरकारला भरपूर कर मिळतो. त्यामुळे हि cross subsidy सरकारला फायदेशिर ठरते (कदचित). पण बहुतेक आफ्रिकन देशांत हे शक्य नाही कारण मूळ समाज खूपच गरीब आहे. 

समस्या हि आहे UPI  विविध आफ्रिकन देशांत निर्माण करायची असेल तर प्रत्येक सेंट्रल बँक आणि त्यातील प्रत्येक बँक ला कोट्यवधी रुपये खर्च करून पायाभूत सेवा निर्माण कराव्या लागतील. त्यासाठी कुणी तरी लोन किंवा सबसिडी दिली पाहिजे. ती कुठून येणार ? भारताकडे तितका पैसा नाही. बरं इथिओपिया मध्ये UPI आला तर तो बाजूच्या केनिया मध्ये चालेल का ? नाही कारण UPI व्यवस्थेंत सेंट्रल switch पाहिजे किंवा दोन स्विच एकमेकांशी बोलता आली पाहिजेत (जशी सिंगापुर ची PayNow आणि UPI).आणि हे सर्व करून सुद्धा UPI शेवटी SIM कार्ड वर आधारित आहे आणि त्यासाठी इंटरनेट सेवा आवश्यक आहे. ह्यासाठी पायाभूत सुविधा पाहिजेत.

हि सर्व precondition असल्याने प्रगती संथ आहे. 

 


In reply to by साहना

साहना,

 

पाश्चात्य देशांत व्हिसा व मास्टरकार्ड मध्यवर्ती संक्रमक ( = सेन्ट्रल स्विच ) पुरवतात. भारतात हे काम राखीव पेढीस ( = रिझर्व्ह बँक ) करावं लागेल. व्हिसा व मास्टरकार्ड ही व्यावसायिक सेवाजाले ( = मर्चंट नेटवर्क सर्व्हिसेस ) आहेत. ते पैसे छापीत नाहीत. याउलट भारतात राखीव पेढी स्वत: पैसे छापते. त्यामुळे भारताचं सेवाजाल स्वीकारल्यास सोबत राखीव पेढीचं नियंत्रणही स्वीकारावं लागणार. इथे ग्यानबाची मेख आहे ( असं मला वाटतं ).

 

आ.न.,

-गा.पै.


In reply to by गामा पैलवान

सत्य आहे.  भारत हे ओळखून आहे म्हणूनच इंडिया स्टॅक आफ्रिकेला देताना सर्व जबाबदारी आफ्रिकन संस्थांनी उचलावी भारत फक्त तंत्रज्ञान देईल म्हणजे money flow मध्ये कुठलीच भारतीय संस्था असणार नाही. आफ्रिकन पैश्यांच्या भानगडीत पडून भारताला आपल्या संस्थांना सुद्धा त्या रिस्क मध्ये टाकायचे नाही.

 


सोमालीलॅंडबद्द्ल नवी माहिती आणि माहितीपूर्ण लेखन आहे. धन्यवाद. 

वाचतोय....

 

-दिलीप बिरुटे