Skip to main content

होर्मुझमधला तो भीषण हल्ला: महासत्तांच्या खेळात निष्पाप भारतीयांचा बळी का?

लेखक अनिशासूत यांनी सोमवार, 15/06/2026 14:17 या दिवशी प्रकाशित केले.

सामरिक आणि व्यापारी दृष्ट्या जगातील अत्यंत संवेदनशील सागरी मार्ग असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'जवळ ओमानच्या समुद्रात एका व्यापारी ऑईल टँकरवर झालेल्या भीषण हल्ल्यात भारताच्या तीन नौसैनिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अमेरिकन नौदलाच्या नाकेबंदी आणि कारवाईदरम्यान झालेल्या या थेट हल्ल्यात 'एमटी सेतेबेलो' या जहाजाच्या थेट इंजिन रूमला टार्गेट करण्यात आलं. सर्वात धक्कादायक आणि अंगावर काटा आणणारी बाब म्हणजे, या जहाजावरील एकूण २४ क्रू मेंबर्सपैकी तब्बल २१ जण भारतीय नागरिक होते. इंजिन रूमवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर उर्वरित १८ भारतीय नौसैनिकांनी मृत्यूच्या दाढेतून कसाबसा आपला जीव वाचवला असून त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घटनेची गंभीर दखल घेत अमेरिकेकडे अत्यंत तीव्र शब्दांत आपला निषेध आणि जाहीर संताप नोंदवला आहे.

पण एक सर्वसामान्य भारतीय म्हणून या बातमीकडे पाहताना केवळ 'निषेध' नोंदवून शांत बसण्यापलीकडे जाऊन काही अत्यंत बोचरे आणि रिॲलिस्टिक प्रश्न विचारावेसे वाटतात. हे भारतीय तरुण तिथे कोणत्याही देशाच्या सीमेवर युद्ध लढायला किंवा बंदूक चालवायला गेले नव्हते. मर्चंट नेव्हीमध्ये नोकरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अत्यंत कठीण परिस्थितीत समुद्रात महिनेन् महिने काढणारे हे मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांचे आधारस्तंभ होते. त्यांचा तिथल्या भू-राजकारणाशी किंवा दोन्हीं देशांमधील इंधनाच्या वर्चस्वाच्या लढाईशी काडीमात्र संबंध नव्हता; तरीही एका महासत्तेच्या उर्मट राजकीय भूमिकेमुळे तीन भारतीय कुटुंबांचे दिवे कायमचे विझले गेले.

जगातील सर्वोच्च लोकशाहीचा आणि जागतिक शांततेचा आव आणणाऱ्या अमेरिकेसारख्या महासत्ता जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पाण्यात अशी उघड दादागिरी करतात, तेव्हा त्यांच्याकडून होणाऱ्या या जीवितहानीला त्यांच्या तांत्रिक भाषेत 'कोलॅटरल डॅमेज' म्हणून सोयीस्करपणे बाजूला सारलं जातं. दोन देशांमधील अंतर्गत संघर्षात आणि नाकेबंदीच्या नावाखाली एका सामान्य नोकरदार भारतीयाचा बळी जाणे आणि नंतर त्यावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या नियमांचे पांघरूण घालणे हा कोणत्या प्रकारचा जागतिक न्याय आहे? जागतिक महासत्ता असण्याचा परवाना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समुद्रात स्वैराचार करण्याचा आणि निष्पापांचे रक्त सांडण्याचा अधिकार समजावा का?

सर्वात दुर्दैवी आणि अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे, एरवी प्रत्येक जागतिक मुद्द्यावर तातडीने आणि ठामपणे बोलणारे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर घटनेवर अद्याप पूर्णपणे गप्प आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने राजनैतिक पातळीवर अमेरिकेच्या राजदूतांना बोलावून तीव्र निषेधपत्र सुपूर्द केले असले, तरी देशाच्या प्रमुखांचे हे मौन सामान्य भारतीयांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे. जागतिक स्तरावर भारताचा डंका वाजल्याच्या गप्पा मारल्या जात असताना, जेव्हा अमेरिकेसारखा मित्र देश आपल्याच सैनिकांवर उघडपणे क्षेपणास्त्रे डागतो, तेव्हा केवळ अधिकृत आणि मोजक्या शब्दांतील निषेधापलीकडे जाऊन थेट पंतप्रधानांकडून कडक आणि जाहीर भूमिका का घेतली जात नाही? एका बाजूला महासत्तेशी असलेले व्यापारी संबंध आणि दुसरीकडे आपल्या निष्पाप नागरिकांचे प्राण, या दोन गोष्टींची तुलना कधीच होऊ शकत नाही.

हा काथ्याकूट मी इथे उघडा ठेवतोय... या आंतरराष्ट्रीय अरेरावीबद्दल आणि आपल्या नौसैनिकांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत सरकारच्या या भूमिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? जागतिक संबंध बिघडण्याच्या भीतीने भारताने आपली आक्रमकता मवाळ करणे कितपत योग्य आहे? कमेंट्समध्ये तुमचं मत नक्की सांगा.


वाचने 552
प्रतिक्रिया 29

प्रतिक्रिया

ह्याच जागी एका अमेरिकि नागरीक ला नुस्ता धक्का जरी बसला असता तरी भारताला माफी मागावी लगले असती


रोम जळत असताना रोमन सम्राट निरो फिडल वाजवत बसला होता म्हणे...

इथे ती ही बोंब आहे. 

फक्त बोऱ्या वाजवता येतो....


माझ्या मते, या प्रकरणात सर्वात योग्य भूमिका म्हणजे:

  1. नेमके कशामुळे हल्ला केला गेला? व्यापारी जहाजावर प्राणघातक शक्ती वापरणे अपरिहार्य होते का? जहाज खरोखरच नाकेबंदी मोडत होते का? कमी धोकादायक पर्याय उपलब्ध होते का? नागरी खलाशांच्या सुरक्षेसाठी पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली का? या प्रश्नांची निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय चौकशी होणे आवश्यक आहे आहे.
  2. मृत भारतीय खलाशांच्या कुटुंबांना भरपाई आणि न्याय देण्यासाठी केस करणे
  3. अमेरिकेकडून घटनेचे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करणे
  4. उच्च-जोखीम समुद्री क्षेत्रात भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसाठी नवीन प्रोटोकॉल तयार करणे आणि त्याच्या आंमलबजावणीर लक्ष ठेवणे
  5. सार्वजनिक भावना लक्षात घेऊन भारताने स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडणे व पाठपुरावा करणे

In reply to by रांचो

नाव 'रांचो' आहे म्हटल्यावर विचार 'आउट ऑफ द बॉक्स' आणि तोडीचेच असणार! 👍

​तुम्ही मांडलेले पाचही मुद्दे अगदी पॉईंटवर आहेत. अमेरिका किंवा कोणत्याही महासत्तेसमोर फक्त हात जोडून चालणार नाही, तर कायदेशीर आणि राजनैतिक मार्गाने असा दबाव आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.

​तुम्ही सुचवलेले प्रोटोकॉल्स आणि नुकसानभरपाईचे मुद्दे एकदम व्यावहारिक आहेत. पण हे सगळे मार्ग चोखाळण्यासाठी पहिल्यांदा देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने जाहीरपणे आणि ठामपणे 'आम्ही आमच्या नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि हे सहन करणार नाही' असा संदेश देणे गरजेचे आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे डिमार्शे आपल्या जागी ठीक आहेत, पण जेव्हा सर्वोच्च पातळीवर शांतता असते, तेव्हा समोरच्या महासत्ताही अशा प्रकरणांना हलक्यात घेतात.

​तुमच्या या सकारात्मक आणि मुद्देसूद प्रतिसादाने या चर्चेला एक उत्तम वळण दिलंय. धन्यवाद!


In reply to by अनिशासूत

<<पण जेव्हा सर्वोच्च पातळीवर शांतता असते, तेव्हा समोरच्या महासत्ताही अशा प्रकरणांना हलक्यात घेता >> 

परराष्ट्र धोरणात सार्वजनिक वक्तव्य आणि पडद्यामागील राजनैतिक संवाद या दोन वेगळ्या गोष्टी असतात. प्रत्येक वेळी राष्ट्रप्रमुख लगेच सार्वजनिक प्रतिक्रिया देत नाहीत. काहीवेळा सरकार जाणीवपूर्वक परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत संदेश देते, जेणेकरून संताप व्यक्त करतानाच द्विपक्षीय संबंध पूर्णपणे बिघडणार नाहीत. याचा अर्थ नागरिकांच्या जीवितहानीचे महत्त्व कमी झाले असे नाही. सर्व महत्त्वाचे देश अशा गोष्टी समजुन असतात.

एका बाजूला:

  • भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
  • व्यापारी जहाजांवरील हल्ले स्वीकारार्ह नाहीत.
  • भारताने कठोर चौकशी, नुकसानभरपाई आणि भविष्यातील सुरक्षेची हमी मागणे स्वाभाविक आहे.

पण दुसऱ्या बाजूला:

  • अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा सामरिक, तांत्रिक आणि आर्थिक भागीदार आहे.
  • भावनिक प्रतिक्रिया आणि राष्ट्रीय हित यामध्ये संतुलन राखावे लागते.
  • मोठी राष्ट्रे अनेकदा सार्वजनिक भाषणापेक्षा कूटनीतिक दबावाला प्राधान्य देतात.

 (असे न करता भावनेत वहावत जावुन प्रतिक्रिया दिल्यास काय होते ते आपण पाहिलेच आहे. कॅनडा - भारत राजकीय सबंध त्यांच्या पंतप्रधानांच्या अनावश्यक वक्तव्यामुळे अधीक बिघडले.  फक्त एक उदाहरण)


In reply to by अनिशासूत

 'आम्ही आमच्या नागरिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि हे सहन करणार नाही' या विषयी सहमत आहे. 

जर जहाजावर रशियन्स असते तर हल्ला झाला असता का ? असा एक प्रश्न मात्र जरुर मनात डोकावला...

 


In reply to by रांचो

जर जहाजावर रशियन्स असते तर हल्ला झाला असता का?

हायला,

युक्रेनला सर्व युरोपीय देश आणि अमेरिका उघडपणे शस्त्रास्त्रे पुरवत आहे ( अन्यथा युक्रेनची काय लायकी आहे युद्ध चालवण्याची?)

रशियाने काय केले?

   


In reply to by सुबोध खरे

अमेरिका आणि रशिया दोघेही थेट संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करतात. रशियासारख्या महासत्तेच्या नागरिकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असेल, तर निर्णय घेणाऱ्यांकडून जोखीम अधिक काटेकोरपणे मोजली जाण्याची शक्यता असते. परत, असे होणार नाहीच असे नाही, पण शक्यता कमी वाटते. 

डिफेंसमध्ये अधिकारी पदावर काम करण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष संघर्ष माहीत असणारच!


In reply to by रांचो

कोणत्याही सत्तेच्या खेळात मानवी आयुष्याची किंमत गृहीत धारावीचा लागते आणि धरलेली असते.

एखादा मोर्चा काढला तर तो हिंसक झाला कि त्यात काही माणसे मरतील हे गृहीत धरून राजकारणी सुद्धा खेळ खेळत असतात.

१९८८ साली संरक्षण उपसचिवांच्या बरोबर (योगायोगाने) रेल्वेत प्रवास करत असताना सियाचेन मधील मनुष्य हानीबद्दल बोलत असताना त्यांनी थंड शब्दात सांगितले होते कि manpower is expendable.  संतापाने अंगाची लाही झाली होती.

पुढे ७१ च्या युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेतलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी  बोलताना जाणवले  कि आपल्या प्राणांचे बाजी लावून युद्ध करणाऱ्या सैनिकांच्या बलिदानाची  इंदिरा गांधी यांनी एका कागदाच्या फटकाऱ्याने अवहेलना केली.

सिमला करार करून पुणे जिल्ह्यांइतकी जिंकलेली जमीन आणि ९३ हजार पकडलेले सैनिक पाकिस्तानला परत करून टाकले. Under the Simla Agreement of 1972, Prime Minister Indira Gandhi returned approximately 13,000 to 15,000 square kilometers (over 5,000 square miles) of Pakistani territory that the Indian Army had captured during the 1971 Indo-Pakistani War.

Alongside the territory, India released 93,000 Pakistani prisoners of war (POWs) without achieving a permanent resolution to the Kashmir conflict.

The return of this land was meant to foster goodwill and lasting peace in the region. पाकिस्तान बरोबर चांगुलपणा आणि चिरशांती?

सापाला दूध पाजलं तर त्याच्या विषातच वाढ होते असं एक संस्कृत सुभाषित आहे.  

याच्या बदल्यात काश्मीर प्रश्न किंवा इतर अनेक प्रश्न मार्गी लावता आले असते.  

एक एक ठाणे काबीज करण्यासाठी किती सैनिकांचा बळी गेलेला होता याची कोण मोजदाद करतोय?    

पश्चिम बंगाल चा आताच ४ मे रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा झाला या शब्दात माझ्या बंगाली विद्यार्थ्याने  मला वर्णन करून सांगितले. तो आता लष्करात लेफ्टनंट जनरल या उच्च पदावर तैनात आहे    

जसे जसे वय वाढत गेले तसे माणसं कशी स्वार्थी असतात हे कळत आणि दिसत गेले आणि हळू हळू मानसिक निबरपणा येत गेला.

चालायचंच        

 


वस्तुस्थिती आधी समजून घेऊ. 

 

त्या जहाजाची नोंदणी भारतात नाही. ते भारतीय जहाज नाही. ते एका वेगळ्या देशात नोंदणी असलेले मालवाहतूक जहाज आहे. जगभरात शेकडो मालवाहतूक कंपन्यांची जहाजे आहेत व त्यात अनेक भारतीय कर्मचारी आहेत.

 

काही जहाजातून काही प्रतिबंधित वस्तू नेल्या जातात (उदा. अवैध शस्त्रे, अंमली पदार्थ, अवैध रसायने इ. ची तस्करी) ज्यास डार्क शिपिंग संबोधतात.  अनेक देश आपल्या जलक्षेत्रात आलेली अशी जहाजे पकडतात किंवा बुडवितात.

 

अमेरिकेच्या दाव्यानुसार हे विशिष्ट जहाज इराणचे कच्चे तेल नेत होते ज्यावर अमेरिकेने बंदी घातली आहे.‌ जहाजाला अनेकदा इशारा देऊनही ते न थांबल्याने अमेरिकेने त्यावर हल्ला केला ज्यात ३ भारतीय कर्मचारी मृत्युमुखी पडले.

 

अमेरिका व इराण या दोन्ही देशांनी होर्मुझ खाडी प्रतिबंधित केली आहे व तेथून येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांना ते अडवून हल्ला करीत आहेत. अश्या परिस्थितीत त्या खाडीतून जहाज नेणे हा चुकीचा निर्णय होता. विशेषतः ट्रंपसारखा रक्तपिपासू माथेफिरू नरसंहार करीत असताना विनाकारण सर्वांचा जीव धोक्यात घालणे म्हणजे स्वतःहून चितेत उडी मारण्यासारखे आहे. 

 

भारत अश्या परिस्थितीत खूप काही करू शकत नाही. भारतीयांना अमेरिकेने ठरवून मारले असे म्हणता येत नाही. भारताने दोन वेळा अमेरिकेच्या राजदुताला बोलावून समज दिली. त्यापलीकडे भारत काही करू शकणार नाही.‌ 

 

अमेरिकेने इराणमध्ये शाळेवर हल्ला करून १७० विद्यार्थिनींना मारून टाकले. ते कृत्य जितके निषेधार्ह व दु:खद आहे तितकेच हे ३ भारतीय जाणे निषेधार्ह व दु:खद आहे. 

 

दोन हत्तींची झुंज सरू असताना  शहाण्याने लांब रहावे, अन्यथा चेंदामेंदा होईल. 

 

 


In reply to by श्रीगुरुजी

या युद्धात अबुधाबी, कतार, बॅहरिन अश्या अनेक अरब देशात काही भारतीय इराणच्या ड्रोन हल्ल्यात किंवा पाडलेल्या ड्रोनचे अवशेष अंगावर पडून मारले गेले. मग इराणने ठरवून भारतीय मारले होते का? त्यांच्या मृत्यूनंतर भारताने काय करायला हवे होते? युक्रेन युद्धातही काही भारतीय मारले गेले आहेत. तेव्हा भारताने काय करायला हवे होते? 

 

अश्या प्रसंगात भारत किंवा इतर देश जास्त काही करू शकत नाहीत. फार तर ते आपल्या नागरिकांना देशात परत आणू शकतात. 


In reply to by श्रीगुरुजी

गुरुजी, अबुधाबी, कतार आणि युक्रेनचे तुमचे दाखले खरोखरच विचार करायला लावणारे आहेत. अशा आंतरराष्ट्रीय संघर्षात अनेकदा आपले नागरिक 'क्रॉसफायर'मध्ये अडकतात आणि तो अपघात असतो, हे तुमचं म्हणणं अगदी रास्त आहे.

पण गुरुजी, तिथे युद्ध सुरू आहे हे जगाला माहीत होतं आणि तो चालू युद्धाचा दुष्परिणाम होता. याउलट, होर्मुझच्या खाडीत एका व्यापारी जहाजावर झालेली ही कारवाई कोणत्याही घोषित युद्धाचा भाग नाही; ती एका महासत्तेने आंतरराष्ट्रीय पाण्यात केलेली उघड 'नाकेबंदी आणि दादागिरी' आहे.

"भारत फार काही करू शकत नाही, फक्त नागरिकांना परत आणू शकतो" ही तुमची प्रॅक्टिकल हतबलता मान्य केली, तरी संकट आल्यावर फक्त 'इव्हॅक्युएशन' (लोकांना परत आणणे) करणे ही तात्कालिक मलमपट्टी झाली. भविष्यात आपल्या लाखो खलाशांनी सुरक्षितपणे समुद्रात नोकऱ्या कराव्यात असं वाटत असेल, तर जागतिक महासत्तांसोबत टेबलवर बसून 'नियम पाळायला लावणे' ही दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे भारतासारख्या ताकदीच्या देशाकडून अपेक्षित नाही का?

तुमच्या या प्रतिसादाने चर्चेचा काथ्याकूट अजून खमंग झाला आहे, धन्यवाद!


In reply to by श्रीगुरुजी

अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि अभ्यासू विश्लेषण!

जहाजाची परदेशी नोंदणी, आंतरराष्ट्रीय समुद्रातली तांत्रिक गुंतागुंत आणि 'डार्क शिपिंग'चे जे मुद्दे तुम्ही मांडलेत, ते १००% मान्य आहेत. तांत्रिक भाषेत आणि जागतिक नियमांच्या चौकटीत पाहिलं, तर तुमचं म्हणणं अगदी अचूक आहे. दोन हत्तींची झुंज सुरू असताना शहाण्याने लांब राहावं, हा व्यवहारी सल्लाही पटण्यासारखाच आहे.

पण गुरुजी, माझा मूळ आक्षेप याच 'व्यवहारी' आणि 'तांत्रिक' मानसिकतेवर आहे. कंपनी परदेशी असली आणि नियम काहीही असले, तरी तिथे राबणारे हात आणि मरणारे जीव हे मध्यमवर्गीय भारतीय कुटुंबांचेच आहेत ना? आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या बुद्धिबळावर जेव्हा हे बडे देश स्वतःचे डाव खेळतात, तेव्हा प्रत्येक वेळी नियम आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा बुरखा पांघरून एका सामान्य माणसाचा बळी 'कोलॅटरल डॅमेज' म्हणून सोयीस्करपणे कसा स्वीकारला जाऊ शकतो?

दोन हत्तींच्या झुंजीत शहाण्याने लांब राहावं हे खरं, पण जर हत्तींनी अख्खं जंगलच ओसाड करायचं ठरवलं असेल, तर आपण फक्त लांब उभं राहून तमाशा पाहायचा का, हाच माझा खरा प्रश्न आहे.


In reply to by अनिशासूत

मग भारताने काय करायचे होते? इतर देशांच्या व्यापारी जहाजाने होर्मुझ खाडीतून जाऊ नये हे भारत सांगू शकत नाही व ते थांबवूही शकत नाही. त्या जहाजाच्या प्रमुखाने सारासार विचार करून ते जहाज खाडीतून न्यायलाच नको होते. पण ते त्याने खाडीत नेले आणि जहाजाबरोबर कर्मचारी घालवून बसला. त्या जहाजात इतर कोणत्याही देशाचे कर्मचारी असते तरीही अमेरिकेने हल्ला केलाच असता. जो देश शालेय विद्यार्थिनींना सोडत नाही तो जहाजावरील कर्मचाऱ्यांना कसा सोडेल? 

 

जागतिक न्यायालय, संयुक्त  राष्ट्रसंघ हा निव्वळ देखावा आहे. त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत, त्यांना कोणीही जुमानत नाही व ते कोणत्याही देशाविरोधात शष्प करू शकत नाहीत. भारत किंवा इतर कोणताही देश या युद्धात काहिही करू शकत नाही. नागरिकांनी आपले रक्षण स्वतःच केले पाहिजे व त्यासाठी युद्ध क्षेत्रापासून दूर राहणे गरजेचे आहे. 


In reply to by रांचो

नाही. हे टारगेटेड किलिंग आहे. परंतु जहाजात भारतीय होते म्हणून हा हल्ला केला नाही. इराण व अमेरिका या दोघांनाही होर्मुझ खाडीवर आपले वर्चस्व दाखवून आपले प्रभुत्व गाजवायचे आहे. म्हणून दिसेल त्या जहाजावर दोघे हल्ला करीत आहेत.

 

अश्या परिस्थितीत  या जहाजाच्या प्रमुखाने अनावश्यक दु:साहस केले व परिणाम भोगावा लागला. 


एका अमेरिकि नागरीक ला नुस्ता धक्का जरी बसला असता तरी भारताला माफी मागावी लगले असती.

 

ऑपरेशन सिंदूर मध्ये काही F १६ विमानाचे अमेरिकन तंत्रज्ञ मारले गेले. याबद्दल अमेरिका काहीही बोलू शकली नाही.

कारण मुळात भारताच्या हल्ल्यात F १६ ध्वस्त झाली हे त्यांना मान्य करायचे नव्हते.

यातील एक महत्त्वाचा आणि सुरस भाग म्हणजे मुशाफ या पाकिस्तानच्या सरगोधा येथील  सर्वात मोठ्या वायुदलाच्या तळावर F १६ विमानांची दुरुस्ती आणि देखभाल होते. तेथे तीन हँगर्स आहेत ज्यात हे काम चालते. त्याच्या छतावर उपग्रहाला आणि  रडारला आतले  दिसू नये म्हणून पॉलिमर  कोटिंग असते.  

भारताने किमान सहा महिने त्या तळांवर पाळत ठेवली होती आणि ज्या हँगर मध्ये प्रत्यक्ष विमाने दुरुस्त केली जात तेथे आपल्या उपग्रहांचे इन्फ्रारेड सेन्सर पाळतीवर ठेवले होते. ज्या विमानांची दुरुस्ती  होत असे त्यांची इंजिने चालवली जात आणि याची इन्फ्रारेड सिग्नेचर आपल्या उपग्रहाने बरोबर पकडली होती. त्यामुले प्रत्यक्ष ऑप सिंदूर मध्ये तेवढाच हँगर ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राने जाळून टाकला.

यात अमेरिकी तंत्रज्ञ मारले गेले.पण हे त्यांना मान्य करायचे नव्हते.

म्हणून मुशाफ तळा वर किती F १६ प्रत्यक्ष नष्ट झाली याचा नीट लेखा जोखा मिळत नाही.  

पण अमेरिकेला तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करायला लागला.

यामुळे मुनीर आणि शरीफ तात्याकडे भीक मागायला गेले. तात्याने फार घाईघाईने आपल्यामुळे शस्त्रसंधी झाली अशी दर्पोक्ती केली.

कारण आपल्या तंत्रज्ञांचे झालेले मृत्यू  त्यांना अमेरिकन जनतेला समर्थन करणे परवडले नसते.  पण त्यांनी ताबडतोबीने  पाकिस्तानला झालेले नुकसान दुरुस्त करण्यासाठी साधन सामग्री पुरवली  

High-level Pakistani defence sources revealed that $400–$470 million in secret emergency funds were approved in late May for repairs and upgrade. https://www.cnbctv18.com/india/op-sindoor-damaged-f-16s-awacs-and-radar…

एकंदर पाकिस्तानचे १५ ते २० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा जागतिक तज्ज्ञांचा  अंदाज आहे.  इतके नुकसान होऊन पाकिस्तान सुधारेल अशी शक्यता सुतराम नाही              


जागतिक महासत्तांसोबत टेबलवर बसून 'नियम पाळायला लावणे' ही दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे भारतासारख्या ताकदीच्या देशाकडून अपेक्षित नाही का?

 

हायला

एवढं  १५ -२० हजार कोटींचे नुकसान होऊन पाकिस्तान सुधारत नाही.  


फडतुस बांगलादेश, श्रीलंका च काय मालदीव सारखे टिनपाट देश सुद्धा काही वेळेस तुमचे ऐकत नाहीत. त्यांना जमिनीवर आणायला लागते.   

   

तिथे तुम्ही तुमच्या पेक्षा बलदंड असणाऱ्या अमेरिका रशिया आणि चीनला नियम पाळायला लावायचे म्हणताय?  

 

उगाच लाजवू नका!  


In reply to by सुबोध खरे

सुबोध भाऊ, प्रॅक्टिकल आक्षेप आहे तुमचा! महासत्तांसमोर ताकदीची मोठी विषमता असते हे मान्य.
पण भाऊ, प्रश्न 'लाजवण्याचा' नाहीच आहे. समोरचा बलाढ्य आहे म्हणून आपण काय थेट गुडघे टेकून सरेंडर करायचे? आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर आपल्या निष्पाप खलाशांच्या सुरक्षेसाठी भारतासारख्या देशाने टेबलवर स्वतःचं वजन वापरण्याची आणि जाहीरपणे कडक भूमिका मांडण्याची अपेक्षा ठेवणं काय चुकीचं आहे?
महासत्ता ताकदवान आहेत म्हणून आपण कायम फक्त अगतिकता स्वीकारून गप्प बसायचं, की आपल्या लोकांच्या जिवासाठी राजनैतिक दबाव आणायचा, एवढाच माझा मुद्दा आहे.


In reply to by अनिशासूत

कुठलं टेबल? जगात असे कोणतेही टेबल नाही. जाहीरपणे कडक भूमिका हे केवळ स्वत:च्या समाधानासाठी असते.  त्याचा परिणाम शून्य असतो.  राजनैतिक दबाव केवळ कल्पनेत असतो. भारताच्या दबावाला एकही देश किंमत देत नाही. अमेरिकेच्या, रशियाच्या, कॅनडाच्या, चीनच्या दबावालाही कोणी किंमत देत नाही.

 

  बळी तो कान पिळी हा जगाचा नियम आहे. २६ नोव्हेंबर नंतर भारताने जाहीरपणे कडक भूमिका घेऊन काय परिणाम झाला? जेव्हा आपण बलवानाशी द्वंद्व करण्याइतके बलवान नसतो तेव्हा दादापुता करून संघर्ष टाळणे हेच हिताचे असते. अन्यथा कपाळमोक्ष होतो.‌ सद्यपरिस्थितीत भारताने व भारतीयांनी खाडी प्रवास टाळावा. मागील आठवड्यात इराणने अमेरिकेचे एक महागडे लष्करी हेलिकॉप्टर पाडले. तेथे एका व्यापारी जहाजाला कोण किंमत देणार? 

 

शहाणे असाल तर या युद्धापासून व खाडीपासून दूर रहा. अन्यथा तुमचेच नुकसान होईल. केवळ स्वतःचे हितसंबंध जपा. त्यासाठी परमेश्वराशी शत्रुत्व किंवा सैतानाशी मैत्री आवश्यक असेल तर ते करा. तात्विक भूमिका, जगाची काळजी, सर्वदेश हिताय असल्या भंपक भूमिका घेऊ नका. 


In reply to by श्रीगुरुजी

>> राजनैतिक दबाव केवळ कल्पनेत असतो. भारताच्या दबावाला एकही देश किंमत देत नाही.

याबाबत सहमत आहे. 

देवयानी खोब्रागडे प्रकरण आठवले.


In reply to by स्वधर्म

समर्थक लोक जे भारताचा आंतरराष्ट्रीय दबदबा वाढलाय असे म्हणतात त्याचे काय? खुद्द पंतप्रधानच असं काही तरी म्हणाले होते की आज विश्व भारत को पूछ के निर्णय लेता है वगैरे.. 


In reply to by स्वधर्म

अमेरिकेच्या दबावालाही कोणी किंमत देत नाही.

क्युबा, व्हिएतनाम, उत्तर कोरिया सारखे अनेक देश आहेत जे अमेरिकेला भीक घालत नाहीत. पण त्यासाठी ते काय किंमत देत आहेत हे कुणी लक्षात घेतलं आहे का?

  भारताने सुद्धा S -४०० या क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या खरेदीच्या वेळेस अमेरिकेने दिलेल्या सर्व धमक्यांना कचऱ्याची पेटी दाखवली होती अगदी CATSAA The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) is a United States federal law लावण्याची धमकी दिली तेंव्हा सुद्धा.

पण तो प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा होता 

पण केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवून काय निष्पन्न होते हे तारतम्य नेत्यांना असायला हवे.

आताच इराणचे युद्ध पहा. इराणने अमेरिकेला नमवले असे अगदी आपण म्हटले तरी इराणचे प्रत्यक्षात अपरिमित नुकसान झालेले आहे. 
किंवा 
ऑप सिंदूर मध्ये आम्ही भारताला हरवले असे पाकिस्तान जगभर बोंबलून सांगत असला तरी १५ ते २० हजार कोटी रुपये (काही अंदाजाप्रमाणे हि किंमत ३० हजार कोटी पर्यंत जाते)   हि किंमत भारताच्या २६ नागरिकांना मारण्याची पाकीस्तानला परवडते का? त्यातून त्यांना काय हाती लागले? 
९ दहशतवादी तळ आणि १२ लष्करी तळ उध्वस्त झाले.   पाकिस्तानच्या अणुबॉम्बचा कागदी वाघ दृगोच्चर झाला.  

या भारतीय नागरिकांसाठी भारताने काय करणे अपेक्षित आहे? शेंडी तुटो व पारंबी तुटो  या अविर्भावात भांडण करायला हवंय का?

 

         


अमेरिकेने म्हंटलंय की सेत्तेबेलोने आमचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून आम्ही हल्ला केला. पण ती तर गेले १० दिवस केवळ उभीच होती. ती कुठेही जात अथवा येत नव्हती. बहुधा निरोपाची वाट पहात असावी. ( इंग्रजी ) बातमी : https://www.bbc.co.uk/news/articles/crlw3k5l3k4o

 

सेत्तेबेलोच्या मालकांनी सांगितलं की अमेरिकेने कुठलाही आदेश जरी केलेला नव्हता. तशा अर्थाचा संदेश प्राप्त झाला नाही. जर सेत्तेबेलोच्या हेतूविषयी अमेरिकेस संशय असेल तर तसा संदेश पाठवायला हवा होता. हे माझं वैयक्तिक मत आहे.

 

बहुतेक भारत शासनास ही अमेरिकी दादागिरी कळून चुकली आहे. म्हणून कडक निषेध वगैरे चालू आहे.

 

यापूर्वी १९८८ साली जगविवेक नामे भारतीय जहाजावर हवाई बेटांच्या जवळ असाच अमेरिकी नौदलाने हल्ला केला होता. युद्धसरावाच्या वेळी सदर जहाज निषिद्ध क्षेत्रात आल्याचा दावा अमेरिकेने केला. मात्र तसा कोणताही संदेश प्राप्त झाल्याचं जोसेफ नामे बिनतारी अधिकाऱ्याच्या ( रेडियो ऑफिसराच्या ) नोंदींत म्हंटलं गेलं नव्हतं. हल्ल्यात जोसेफ मृत्युमुखी पडला. त्या जहाजावर मिपाकर स्वीट टॉकर स्वत: उपस्थित होते. ही कथा इथे आहे : https://www.misalpav.com/story/35411

 

जगविवेकवरील हल्ल्यासंबंधी मी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. बहुतेक भारतीय पदस्थांना ( ऑथोरिटीजना ) या खोडसाळपणाचा सुगावा लागला होता. भारतीय मृताच्या नातेवाईकांस बरीच रक्कम देण्यात आली.

 

-गा.पै.