५वे जनरेशन वॉर, बॉट नेटवर्क्स आणि नोएडा हिंसाचार

५वे जनरेशन वॉर, बॉट नेटवर्क्स आणि नोएडा हिंसाचार

आर्थिक युद्ध — भारताला कमकुवत करण्याचा डाव

भारत जसजसा आर्थिक आणि सामरिक महाशक्ती बनत आहे, तसतसा प्रस्थापित महाशक्तींना हे सहन होणे कठीण होत आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी आता थेट युद्धाऐवजी 'फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर' (5GW), म्हणजेच डिजिटल, मनोवैज्ञानिक आणि सामाजिक युद्धाचा वापर सुरू झाला आहे. हे युद्ध रणभूमीवर नाही, तर मानवी मनाच्या स्क्रीनवर लढले जाते.

आज गुगल, व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम या सर्व प्रमुख डिजिटल माध्यमांची मालकी अमेरिकन कंपन्यांकडे आहे. परदेशात बसून एखादी व्यक्ती राजकीय किंवा सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील पोस्ट टाकते; सोशल मीडियाचे अल्गोरिदम मानवी राग व असंतोष या भावनांचा गैरफायदा घेऊन ती पोस्ट व्हायरल करतात. त्यानंतर 'बॉट नेटवर्क्स' आणि बनावट खाती वापरून ती कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते. परिणामी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण होतो आणि रस्त्यावर उतरवून राजकीय उलथापालथ आणि औध्योगिक क्षेत्रात हिंसा घडवणे सोपे होते.

बॉट नेटवर्क्स म्हणजे काय?

बॉट नेटवर्क म्हणजे डिजिटल जगातील एक संघटित आणि छुपा रोबोटिक फौजफाटा. हजारो बनावट सोशल मीडिया खाती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, केंद्रीय कम्प्युटर कोडद्वारे एकत्र चालवली जातात.  त्याला 'बॉटनेट' म्हणतात. दिसायला ही खाती अगदी खऱ्या माणसांसारखी वाटतात, परंतु त्यांचा खरा उद्देश खोट्या बातम्या काही मिनिटांत व्हायरल करणे, खोटे जनमत तयार करणे आणि अंतर्गत असंतोष भडकवणे हा असतो.

नोएडा हिंसाचार — एप्रिल २०२६

भारताचे प्रमुख औद्योगिक केंद्र असलेल्या गौतम बुद्ध नगर परिसरात (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी,  ) सुमारे ६०,००० MSMEs कार्यरत आहेत. .  लाखो कामगार इथल्या औध्योगिक क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे हे क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा) हे केवळ उत्तर प्रदेशचेच नव्हे, तर संपूर्ण भारताचे एक महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या जिल्ह्याचा GDP तब्बल ₹२.६४ लाख कोटी एवढा होता, जो उत्तर प्रदेशच्या एकूण GSDP च्या १०.३०% आहे   येथील दरडोई उत्पन्न ₹१०.१७ लाख आहे   क्रयशक्ती समतुल्यतेच्या (PPP) आधारावर जपानशी तुलना करण्याजोगे आहे. भारताच्या एकूण GDP (सुमारे ₹२९६ लाख कोटी) च्या तुलनेत हा एकटा जिल्हा सुमारे ०.९% योगदान देतो २०२३ च्या Global Investors Summit मध्ये उत्तर प्रदेशला मिळालेल्या ₹३५ लाख कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांपैकी सुमारे एक पंचमांश (२०%) वाटा एकट्या गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्याला मिळाला होता. थोडक्यात, हा जिल्हा अस्थिर झाल्यास केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसू शकतो. सरकारने दादरीतून दोन्ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) सुरू केले याचे मुख्य कारण हेच.   

हरियाणाने किमान वेतन वाढवल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील कामगार संघटनांनी तीच मागणी केली. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्याशी चर्चा सुरू केली होती. BMS, CITU सह कोणत्याही मान्यताप्राप्त संघटनेने संपाची नोटीस दिली नाही किंवा रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले नाही. तरीही एप्रिल २०२६ मध्ये अचानक हिंसक आंदोलन उसळले.

८० हून अधिक ठिकाणी एकाच वेळी कारखान्यांवर दगडफेक, आगजनी आणि तोडफोड झाली. देशाचे सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. नोएडा पोलिसांच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली:

• हिंसाचार करणारे लोक हे मूळचे कारखान्यातील कामगार नव्हते.  त्यांना बाहेरून आणण्यात आले होते.

• 'बिगुल मजदूर दस्ता' या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनेचा मुख्य सूत्रधार सत्यम वर्मा याच्या बँक खात्यात परदेशातून डॉलर, पाउंड आणि युरोमध्ये १ कोटींहून अधिक रक्कम थेट जमा झाली होती. हा पैसा तातडीने इतर खात्यांमध्ये वळवून हिंसेसाठी वापरला गेला.

• ५० हून अधिक सोशल मीडिया हँडल्स (व्हॉट्सअप, QR कोड इ.) द्वारे अफवा पसरवणे व हिंसाचाराला उत्तेजन देणे यासाठी संघटित प्रयत्न झाले.

उत्तर प्रदेश सरकारने या परकीय षड्यंत्राची गंभीर दखल घेत मुख्य आरोपींवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) कठोर कारवाई केली. पोलिसांनी संयम दाखवला; कुठेही गोळीबार केला नाही. बहुतांश स्थानिक कामगार या आंदोलनापासून दूर राहिले, त्यामुळे हे षड्यंत्र असफल ठरले. जर काही लाख कामगार खरोखरच भडकले असते, तर परिस्थिती अकल्पनीय झाली असती.

उपाययोजना: भारताने काय करायला हवे?

• सोशल मीडिया कंपन्यांवर (Facebook, X, Instagram) कठोर नियंत्रण आणून त्यांच्या अल्गोरिदममध्ये पारदर्शकता बंधनकारक करणे, जेणेकरून द्वेषमूलक व उत्तेजक मजकूर कृत्रिमरीत्या व्हायरल होणार नाही.
• परदेशातून नियंत्रित बॉट नेटवर्क्स आणि बनावट खाती तातडीने ब्लॉक करणारी यंत्रणा चोवीस तास कार्यरत ठेवणे.
• सायबर आणि डिजिटल सुरक्षेचे कायदे अत्यंत कडक करणे; परदेशी निधी प्रवाहांवर कडक नजर ठेवणे.
• कोणत्याही अफवेचे खंडन काही मिनिटांत करण्यासाठी सक्षम 'फॅक्ट-चेक युनिट' स्थापन करणे.
• शालेय स्तरापासूनच 'डिजिटल साक्षरता' आणि 'सायबर मानसशास्त्र' यांचे शिक्षण देणे, जेणेकरून तरुण पिढी सोशल मीडियावरील माहितीकडे चिकित्सक नजरेने पाहू शकेल.

जेव्हा देशाचे नागरिक डिजिटलदृष्ट्या जागरूक असतील, तेव्हाच परदेशी भूमीवरून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचे छुपे अजेंडे पूर्णपणे अपयशी ठरतील. नोएडा हिंसाचार हे भारतातील डिजिटल युद्धाचे एक स्पष्ट संकेत आहे.  आपण वेळीच सावध झालो तर पुढचा धोका टाळता येईल.

*(बॉट नेटवर्क्सची आणि इतर माहिती एआय वरून घेतली आहे)