Skip to main content

आगामी आर्थिक संकट ?

लेखक साहना यांनी मंगळवार, 12/05/2026 09:11 या दिवशी प्रकाशित केले.

पंतप्रधानांनी आगामी आर्थिक संकटाची चाहूल देऊन देशावर प्रचंड उपकार केले आहेत. राज्य निवडणूक जवळ असल्याने सर्व काही आलबेल आहे अशीच बतावणी केली जात होती. महामानवाची अतिमानवीय दूरदृष्टी, अर्थमंत्र्यांची पारखी नजर इत्यादी इत्यादींनी भारतांत विशेष झळ पोचणार नाही अश्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. रशियन क्रूड भारत विना परवानगी विकत घेत आहे, इराण मधून सुद्धा आम्ही तेल घेऊ इत्यादी बातम्या IT सेल पसरवत होता.

आता निवडणूका संपल्या कि हृदयरविन्द मधील राष्ट्रप्रेम जागृत झाले. इतके वेगाने जागृत झाले कि राष्ट्रीय अनैच्छिक ब्रह्मचारी समाजाने स्वतः ५२व्या शक्तिपीठाची स्थापना केली.  अनैच्छिक ब्रह्मचार्यांच्या नेत्यांने ह्या नवीन देवीचे निर्माण करून त्याचे उदघाटन सुद्धा केले. त्यानंतर बाकी राहिले ते म्हणजे त्याग पर्वाची घोषणा. अम्रित काळ संपून अमित काळ, माफ करा, त्याग पर्व सुरु झाले आहे.

ह्या त्यागपर्वांत  राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी म्हणे एक वर्षे सुवर्ण खरेदी करू नये. एकूण महागाई पाहता सुवर्ण खरेदी करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांकडे पैसे आहेत अशी महामानवांची समजूत आहे हे पाहून समस्त मध्यमवर्गीय महिलांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. पण ज्यांच्या कडे पैसे आहेत त्यांनी सुद्धा पेट्रोल डिझेल वगैरे वापरू नये अशी सुद्धा बलिदानाची मागणी थोर हिंदू हृदयसम्राटानी केली. समस्त बुमर मंडळींना ह्या ऐतिहासिक घोषणेवरून शाळेंत ऐकलेली "तुम मुझे खून दो में तुम्हे आझादी दूंगा" ह्या घोषणेची आठवण आली आणि राष्ट्राप्रमाणे छाती भरून आली पण त्या भरलेल्या छातीत प्रदूषित हवा गेल्याने ठसका सुद्धा आला. डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे मुक्कामी विवाह विदेशांत न करता, एकात्मता स्मारकाच्या जवळ करावा अशी विनंती केली. तिथे झाडे वगैरे काही नसल्याने त्या सरकारी वातावरनात अत्यंत चांगले फोटो येतील अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

त्याशिवाय महामानवांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल नेहमीच कळ आहे. शेतकऱ्याकडून फक्त ५०% बलिदानाची अपेक्षा आहे. रासायनिक खते ५०% कमी वापरावी अशी विनंती शेतकऱ्यांना केली आहे. त्यामुळे उत्पनात १०% कमी झाले एकूण अन्न सुद्धा १०% कमी होईल कि नाही ह्याचे गणित बांधण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. ह्याच समितीने मागे इथेनॉल मुळे इंजिन वर काहीही परिणाम होत नाही हे शोधले होते.

सामान्य जनतेला "तुम मुझे बलिदान दो, में बादमे टॅक्स लुंगा" ह्या देशप्रेमी घोषणेने नवीन पालवी फुटेल ह्यांत शंका नाही. अनेक देशप्रेमी कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्याच्या घोषणेला मान देण्यासाठी पेट्रोल परत देण्यासाठी पेट्रोल पॅम्पवर लाईन लावली होती. पेट्रोल परत देण्यासाठी इतक्या रांगा लागल्या कि त्यामुळे सर्वत्र ट्रॅफिक जाम झाला.

जनतेला नवीन स्फुरण देऊन प्रधानमंत्री तात्काळ आपल्या विमानाने सोमनाथ मंदिरात पोचले जिथे त्यांच्या ५० गाड्यांचा ताफा पेट्रोल न वापरता १००% ह्या राजयोग्याच्या तपोबलावर चालला. मग ढोल, गजर आणि दमरुंच्या तालावर महामानवाने भगवान सोमनाथला आपले दर्शन दिले. नंतर सूर्यकिरण विमानांनी विना जेट इंधन वापरता निव्वळ हवेच्या जोरावर कसरती केल्या.

IT सेल ने त्यानंतर, गझनी आज जिवंत असता तर कसा त्याचा तळफळाट झाला असता. आजचा दिवस मग कसा ऐतिहासिक आहे आणि गझनीचा बदला कसा ह्या पुरुषांतील इंद्राने घेतला आहे इत्यादी टूलकिट अग्रेषित केले. पुरुषांतील इंद्र मग आपल्या ऐरावतावर बसून नऊ राष्ट्रांच्या सफरी वर गेले.

----

प्रधानमंत्र्यांचे वक्त्यव्य आणि त्यानंतर IT सेल ने पसरवलेला टूलकिट पाहून आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे असे वाटते. त्यामुळे विनोद आणि राजकीय पक्षपात बाजूला ठेवून आपले आर्थिक हित पाहणे गरजेचे आहे.

रुपया प्रचंड घसरला आहे, आणि माझ्या अनुमाना प्रमाणे आणखीन घसरणार आहे. ह्या घसरणीमुळे आयात महागणार आहे. हे का झाले  इत्यादी महत्वाचे नाही पण हे आणखी होणार आहे.

उपाय काय ?

टीप:  हे स्वतःचे मत असून गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. आपण एखाद्या योग्य व्यवसायिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. माझी भारतांत अस्थावर गुणतंवणूक नाही.

- जास्त सोने खरेदी करावे. सोने खरेदी हे भारतीय लोकांचे एक परंपरागत ज्ञान आहे. कुणा महामानवाने सांगितले म्हणून ऐकू नये ! (आधी प्रपंच करावा नेटका | मग घ्यावे परमार्थ विवेका) 
- सर्वानाच शक्य नाही पण विदेशी मार्केट ला थोडे तरी exposure ठेवावे असे माझे स्वतःचे मत आहे. हे विविध मार्गानी शक्य आहे. पण कदाचित फीडर फंडस् हा सर्वांत सोपा उपाय ठरू शकेल. 
- अनावश्यक खर्च जसे विदेशी फोन, उंची घड्याळे इत्यादी चा खर्च टाळणे शहाणपणाचे आहे. 
- तुम्ही जर काही विदेशी सर्व्हिस घेत असाल तर (Claude उदाहरण) त्यांचे वार्षिक प्लॅन्स आताच घ्यावेत कदाचित स्वस्त पडतील. 
- परदेश प्रवास टाळा असे सांगितले असले तरी शक्य असेल तर टाळू नका. अश्या संधी परत परत येत नाही. परिवार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी गोष्टींनी भविष्यांत हे शक्य होईलच असे नाही. (आधी प्रपंच करावा नेटका | मग घ्यावे परमार्थ विवेका) 
 


वाचने 4941
प्रतिक्रिया 125

प्रतिक्रिया

In reply to by सुबोध खरे

>> त्याच वेळेस असलेल्या गुणवत्ता यादीत  अनुसूचित जमातीच्या उमेदवाराला ३८ % (११४/३००) प्रवेश मिळाला.

३८% मधे मेडीकल ॲडमिशन आणि तेही जेजे ह्या सर्वोच्च पसंतीच्या संस्थेमधे हे जरा अतर्क्य वाटले म्हणून जेमिनी, चॅटजिपीटी, पर्प्लेक्सीटी आणि ग्रोक ह्या सर्वांना विचारून बघितलं. त्यांनी दिलेली माहिती:


१९८२ सालातील मुंबईच्या ग्रँट गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जेजेहॉस्पिटल/कॉलेजमधील ॲडमिशनचे अगदी अचूक कट-ऑफ गुण किंवा टक्केवारी सध्या अधिकृतरीत्या इंटरनेटवर किंवा सार्वजनिक डेटाबेसमध्ये उपलब्ध नाही.

परंतुतेव्हाची वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया (Medical Admission System) आणि आजचे कट-ऑफ ट्रेंड्स लक्षात घेऊनतुमच्या प्रश्नाचा अचूक अंदाज आणि सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

 

१९८२ च्या सुमारास महाराष्ट्रात आजच्या सारखी 'NEET' किंवा 'MHT-CET' सारखी वेगळी प्रवेश परीक्षा (Entrance Exam) नव्हतीतेव्हा वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश हे प्रामुख्याने १२ वी सायन्स (HSC) किंवा Higher Secondary च्या PCB (Physics, Chemistry, Biology) गुणांच्या गुणवत्तेवर (Merit) केले जात.

 किमान पात्रता गुण (Minimum Eligibility): मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया (MCI) आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसारतेव्हा अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या विद्यार्थ्यांसाठी पीसीबी (PCB) ग्रुपमध्ये किमान ४०ते ४५गुण असणे अनिवार्य होते (तर खुल्या प्रवर्गासाठी हे प्रमाण ५०होते).

 कटऑफचा अंदाज: जेजेमेडिकल कॉलेज हे तेव्हाही राज्यातील सर्वोच्च पसंतीचे महाविद्यालय असल्यामुळे किमान पात्रता गुणांपेक्षा कट-ऑफ बराच वर असायचा१९८२ च्या काळात अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) प्रवर्गासाठी जेजेमधील अंदाजे कट-ऑफ ७०ते ७८% (PCB) च्या दरम्यान राहिला असण्याची दाट शक्यता आहे.  


आवश्य गुणांची किमान टक्केवारी ४०-४५% होती तर ३८% असणाऱ्या उमेदवराला ॲडमिशन मिळणं शक्य नाही. तसंच खुल्या प्रवर्गासाठी मिनिमम एलीजिबिलीटी ५०% असूनही ८७% असणाऱ्या उमेदवराला जर प्रवेश मिळत नसेल तर ३८% असणाऱ्या उमेदवराला ॲडमिशन मिळणंही शक्य नाही कारण त्यावेळचा जे जे मधील अंदाजे कट-ऑफ  ७० ये ७८% असणं अत्यंत लॉजीकल आणि वास्तवतेला धरून आहे.

तरीही समजा जर ३८% ला ॲडमिशन दिली गेली,  तो उमेदवार MBBS ची परीक्षा पास होऊन डॉक्टर झाल्यावर ती ॲडमिशन सार्थ ठरते ना!. हे चर्चेत लक्षात घेतलं जात नाही, दुर्दैवाने.

- (वास्तवतेला धरून विचार करणारा) सोकाजी


In reply to by सोत्रि

कृत्रिम बुद्धिमत्तेला सगळं समजतं हा गैरसमज प्रथम काढून टाका.

४५ टक्क्याची आत तेंव्हा अभियांत्रिकी विद्यालयाची होती आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात नेहमी चर्चा होत असे कि वैद्यकीय महाविद्यालयात हा निकष ५० % असायला हवा कारण जीवशास्त्रात तेंव्हा गुण मिळवणे जास्त सोपे  होते    

जे जे रुग्णालय हे मुम्बईतील प्रथम नसून शेवटचे होते.

जी एस मेडिकल ( के ई एम रुग्णालय) हे प्रथम, लोकमान्य टिळक ( सायन) हे दुसरे  नायर रुग्णालय हे तिसरे होते आणि जेजे हे त्या वेळेस चौथ्या क्रमांकावर होते. वरील तिन्ही गुणवत्ता याद्यामंध्ये अर्थातच माझा क्रमांक लागणार नव्हता. पण मुंबई विभागासाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रम तेंव्हा केवळ या चारच महाविद्यालयात होता आणि हीच स्थिती गेली ४० वर्षे कायम आहे.  

आणि ८७ टक्क्याला मला (२६१/३००) तेथे प्रवेशासाठी २ गुण ( ०.६६ %) कमी पडले. (२६३/३००) खुल्या प्रवर्गातील शेवटचा प्रवेश.  

३८ % विमुक्त जाती जमातींसाठी मी जेजे रुग्णालयात चक्षुर्वैसत्यं पाहिलेली गुणवत्ता यादी आहे.

काही काळासाठी केवळ चर्च साठी आपले म्हणणे मान्य  केले तरी अगदी ४५ % ते ८७ टक्के यातील फरक हा ४२ टक्के येतोच  

तेंव्हा मूळ मुद्द्यापासून फारकत घेण्यासाठी आपला प्रयत्न अत्यंत चूक आहे.

वास्तवतेला धरून राहण्याच्या प्रयत्नात अवास्तव अनुमान काढू नका.              
 


In reply to by सुबोध खरे

हल्ली लोक आडनाव पाहून डॉक्टर निवडतात त्याचे कारण हेच.  

 

यात डेरोगेटरी किंवा असत्य काहीही नाही.

माझ्या शाळेतील वर्गातील मुलगा आडनाव कांबळे याला जी एस महाविद्यालय के ई एम रुग्णालयात प्रवेश मिळाला ७४ %. तेथेच त्याने  एम एस केले यानंतर काही काळ सरकारी नोकरी करून मुंबईत पश्चिम उपनगरात याने आपले रुग्णालय टाकले.

 

तेथे कांबळे हे आडनाव वाचून कोणीही येत नसे. मागासवर्गीय सुद्धा म्हणायचे अर्रे हा "आपल्यापैकी" आहे याच्या कडे जायला नको .    

 

काही वर्षांनी याने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात शपथ पात्र दाखल केले आणि आपले आडनाव बदलले. आता तो एक "ब्राम्हण आडनाव" लावून बऱ्यापैकी व्यवसाय करतो. 


हि सर्व माहिती त्याच्याच तोंडून आम्ही  गेट टू गेदर ला ऐकली.

 

हि सुरस आणि चमत्कारिक माहिती १०० टक्के सत्य आहे. विश्वास ठेवायचा नसला तरी.        


In reply to by सुबोध खरे

>> मागासवर्गीय सुद्धा

सुध्दा? म्हणजे मागासवर्गीय नसलेले तर १००% तसेच समजत असले पाहिजेत.

समाजात अजूनही तथाकथित खालच्या समजल्या गेलेल्या जातींतील गुणवान लोकांप्रती किती विखारी पूर्वग्रह आहे हे तुंम्हीच दाखवून दिल्याबद्दल धन्यवाद. आणि कहर म्हणजे तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षितास त्यात काहीही डिरोगेटरी वाटत नाही. दुर्दैव!


In reply to by स्वधर्म

नकळतपणे आपण अजूनही समाजातील तथाकथित मागासलेल्या जातींना आरक्षणाद्वारे मिळालेल्या संधींची किती तीव्रतेने आवश्यकता आहे, हेच पटवून दिले आहे. त्याबद्दल धन्यवाद.


In reply to by स्वधर्म

आपण अजूनही समाजातील तथाकथित मागासलेल्या जातींना आरक्षणाद्वारे मिळालेल्या संधींची किती तीव्रतेने आवश्यकता आहे, हेच पटवून दिले आहे

+१०००००००


In reply to by स्वधर्म

>> कहर म्हणजे तुमच्यासारख्या उच्चशिक्षितास त्यात काहीही डिरोगेटरी वाटत नाही. दुर्दैव!

.अगदी अगदी.

कदाचित ते नॅरेटिव्ह का कायतरी पसरायचा प्रकार म्हणतात तो हाच असावा.

हे एक शिकण्याचे आणि त्याच्याशीही लढा द्यायचे प्रशिक्षण आरक्षणासोबतच मिळायला हवे.


In reply to by सुबोध खरे

>> काही वर्षांनी याने महाराष्ट्र शासन राजपत्रात शपथ पात्र दाखल केले आणि आपले आडनाव बदलले. आता तो एक "ब्राम्हण आडनाव" लावून बऱ्यापैकी व्यवसाय करतो. 

म्हणजे ७४ % असताना प्रवेश मिळवून त्याने जे वैद्यकिय कौशल्य (skills) मिळवले ते इतरांच्या बरोबरीचेच होते. त्या अनुसारच तो पेशंट बरे करत असणार आणि व्यवसाय बर्यापैकी चालत असणार, बरोबर? बरोबर असणारच कारण ती सुरस आणि चमत्कारिक माहिती १०० टक्के सत्य आहे हे तुम्हीच छातीठोकपणे सांगता आहात. 😊

 

>> यात डेरोगेटरी किंवा असत्य काहीही नाही.

रंग बदलून वाक्य अधोरेखीत केले आहे! 

हे तुमचं मत वाचून, एक उच्चशिक्षित डॉक्टरही उच्चभ्रूपणाचा विखारी पूर्वग्रह बाळगून आणि दांभिकतेचा आव आणून समाजात वावरू शकतो हे समजलं, दुर्दैव अशा समाजाचं.

 

- (अवाक) सोकाजी


In reply to by सुबोध खरे

>> कृत्रिम बुद्धिमत्तेला सगळं समजतं हा गैरसमज प्रथम काढून टाका.

मला काही गैरसमज आहेत हा तुमचा समज आधि काढून टाका! ☺️

कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (Generative AI - LLM) काहीही 'समजत' नाही. LLM ना प्रचंड डेटा देऊन ट्रेन केलेलं असतं. ते LLM Natural Language processing मधे निष्णात केलेलं असल्याने तो त्या अफाट डेटामधून आपल्याला हवी असलेली माहिती शोधून देतो. पण फक्त शोधत नाही तर ती भाषातज्ञाप्रमाणे व्यवस्थित रचून देतो. जो डेटा दिला आहे त्याबाहेरचं कृत्रिम बुद्धिमत्तेला काहीही सांगता येत नाही, पण प्रेडीक्टीव्ह मॉडेल्सवापरून अंदाज बांधता येतात आणि तोच त्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा USP आहे.

 

आता प्रतिसाद परत वाचा, मग मुद्दा कळेल.

 

- (कुठलेही गैरसमज नसलेला) सोकाजी


In reply to by सोत्रि

हो का ?

 

जे जे  रुग्णालय सर्वात टॉप चं होतं  हे आपल्याला कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सांगितलं कि आपल्या  उत्तम समजातून आलंय?  


In reply to by सुबोध खरे

Why AI Can Be "Wrong" in Medicine
  • The Chatbot Dilemma: While AI models possess vast medical knowledge, everyday users relying on them can get the wrong answer or misunderstand the output. Research has shown that up to 50% of AI-generated advice in these scenarios can be problematic.

हे हि वाचून घ्या.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अवलंबून राहण्यासाठी आपली सारासार बुद्धी गहाण ठेवायची आवश्यकता नाही.  

  •  

In reply to by सुबोध खरे

डॉक, घाई नका करू! 

प्रतिसाद शांतपणे वाचा, कळेल.  मी कुठलही निदान करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरली नाहीयेय. 😊

- (सारासार बुद्धी वापरून कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाताळणारा) सोकाजी

 

   


In reply to by सुबोध खरे

डॉक,

इथे ठीकय, पण तुमच्या व्यवसायात सिलेक्टीव्ह आणि वरवरचं रिपोर्ट रीडींग (preconceived नोशन असलेलं) करून निदान करत नसाल अशी आशा करतो 

(असेलच म्हणा,  ८७% बेस आहे!)   

 

माझं वाक्य:

३८% मधे मेडीकल ॲडमिशन आणि तेही जेजे ह्या सर्वोच्च पसंतीच्या संस्थेमधे हे जरा अतर्क्य वाटले म्हणून जेमिनी, चॅटजिपीटी, पर्प्लेक्सीटी आणि ग्रोक ह्या सर्वांना विचारून बघितलं.

१. जे जे  रुग्णालय सर्वात टॉप चं होतं असं प्रतिसादात म्हटलं नाहीयेय.

२. जे जे  रुग्णालयाबद्दलचं मत माझं आहे त्यामुळे ते कन्फर्म करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी चर्चा केली.

आता परत शांतपणे प्रतिसाद वाचा, मुद्दा कळेल.

 

- (उत्तम समज असलेला) सोकाजी


In reply to by सोत्रि

३८% मधे मेडीकल ॲडमिशन आणि तेही जेजे ह्या सर्वोच्च पसंतीच्या संस्थेमधे

 

जे जे हे सर्वोच्च पसंतीचे हा निष्कर्ष आपण काढला कि कृत्रिम बुद्धिमत्तेने?

 

सर्वात टॉप चं  आणि सर्वोच्च  पसंतीचं  यात शब्दच्छल करून कशाला आपलीच टिमकी वाजवताय?  

 

मुंबईत जे जे हे सर्वात निम्न पसंतीचे तेंव्हाही होते आणि आताही आहे.  


In reply to by सोत्रि

>> तो उमेदवार MBBS ची परीक्षा पास होऊन डॉक्टर झाल्यावर ती ॲडमिशन सार्थ ठरते ना!.
एकदा प्रवेश मिळाला, की सगळे एकच शिकतात व एकच परीक्षा पास होतात. माझ्या तरी माहितीत आरक्षित उमेदवाराला जास्त गुण द्यावे असा नियम कुठे असल्याचे माहीत नाही. त्यामुळे तुमचा वरील मुद्दा १००% पटला. 


In reply to by स्वधर्म

@ स्वधर्म 

तुमचा माझ्याबद्दल असलेला पूर्वग्रह स्पष्ट दिसतो आहे. त्याबद्दल मी काहीही करू शकत नाही आणि तसे करण्याची मला गरजही वाटत नाही

पण वैद्यकीय क्षेत्रातील भयानक स्थिती तुम्हाला माहिती नाही असेच मी म्हणेन.

आज मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या प्रथितयश संस्थेतील परिस्थिती आपल्याला माहिती नाही. 
के इ एम सारख्या प्रथितयश महाविद्यालयाच्या सर्जरी विषयाच्या प्राध्यापकाने खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शल्यक्रिया थिएटर मध्ये प्रवेश नाकारला होता. माझ्या मित्राच्या मुलाला त्याने सांगितले कि तुम्ही ओपन मेरीटचे आहात तर तुम्ही आत यायचं नाही थिएटरचे दार उघडणे हे आता तुमचे काम आहे. 

 

इतर प्राध्यापकांकडे तक्रार केली तर  कुणी काही बोलायचं नाही. नाही तर ऍट्रॉसिटी ची धमकी दिली जाते. अशा मुस्कटदाबीला कंटाळून उत्तम प्राध्यापक सरकारी रुग्णालये सोडून खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात जात आहेत. 

माझ्या पुतण्याला लातूर किंवा धुळे येथे सरकारी  महाविद्यालयात मिळणारा एम एस चा प्रवेश सोडून पुण्याच्या मंगेशकर रुग्णालयात  डी एन बी मध्ये प्रवेश घेण्यास मी  सांगितले होते कारण या रुग्णालयातील स्थिती अजूनच भयानक आहे.    

आमच्या वेळेस नसलेला जातीयवाद आता मुंबईत सुद्धा  पूर्णपणे रुजला आहे.

सरसकट क्रिमी लेयर लावा सांगून तो लावला जात नाही. उत्तम खोब्रागडे या  आय ए एस अधिकाऱ्याच्या मुलीला डॉक्टरकी साठी आरक्षण का दिले जाते? तिला क्रिमी लेयर लावला असता तर त्याच मागास जातीतील एका जास्त पात्र विद्यार्थ्याला ती जागा मिळाली असती. पण त्यावर आपण वाच्यता करणार नाही.

आरक्षण नक्की असावे पण त्याला १० -१५ % वेटेज द्या. उगाच त्या जाती/ जमातीचा म्हणून  ३५-४० % ला प्रवेश देणे हे रुग्णांच्या/ जनतेच्या  आयुष्याशी खेळणे आहे.        

आजही ३८ टक्के आणि ८७ टक्के याची तुलना होणार नाही असेच माझे मत आहे.  आणि ते बदलणार नाही  मग तुम्ही मला जातीयवादी म्हणा कि काही.               


In reply to by सुबोध खरे

>> आजही ३८ टक्के आणि ८७ टक्के याची तुलना होणार नाही असेच माझे मत आहे.

पुन्हा तुमचे मतच आहे! पण डेटा तसे सांगत नाही, यालाच पूर्वग्रह म्हणतात. हेच तर सांगायचा प्रयत्न करत आहे. खालील प्रतिसादात मी २०२५ ची कट ऑफ ची आकडेवारी दिलेली होती. ती आपण वाचलीत का? त्यात कोठेही टक्केवारी दिलेली नसते. परसेंटाईल...

https://www.misalpav.com/comment/1205661#comment-1205661

उलट मलाच पूर्वग्रह आहे हे दाखवण्यासाठी पुन्हा आणखी काही उदाहरणे देत आहात. तसे अनेक सरकारी अनुदानप्राप्त संस्थांमध्ये होतेच. त्याचा आरक्षणाशी संबंध नाही.

 

 

 


In reply to by सोत्रि

सोत्रि यांना दिलेला खालील प्रतिसाद भलत्याच ठिकाणी दिसत होता, तो योग्य ठिकाणी लावत आहे.

 

>> तो उमेदवार MBBS ची परीक्षा पास होऊन डॉक्टर झाल्यावर ती ॲडमिशन सार्थ ठरते ना!.
एकदा प्रवेश मिळाला, की सगळे एकच शिकतात व एकच परीक्षा पास होतात. माझ्या तरी माहितीत आरक्षित उमेदवाराला जास्त गुण द्यावे असा नियम कुठे असल्याचे माहीत नाही. त्यामुळे तुमचा वरील मुद्दा १००% पटला. 


In reply to by स्वधर्म

आरक्षित उमेदवाराला जास्त गुण द्यावे असा नियम कुठे असल्याचे माहीत नाही.

 

५० % आरक्षण झाल्यावर तळागाळाच्या विद्यार्थ्यांना पास करा असे तोंडी वटहुकूम एम यु एच एस च्या प्राध्यापकांना दिले  गेले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची स्थिती इतकी वाईट असते कि पास करायचे तरी कसे? पण सरसकट सगळ्यांना पास करायचे असाच आदेश आहे.

नववी पर्यंत कुणालाही नापास करू नका  याच आदेशाची हि पुढची आवृत्ती आहे.   

मागे माझी स्वागत सहायिका होती तिला इंग्रजी P हा स्मॉल कसा काढतात हेच माहिती नव्हते.  

आज वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांचे ज्ञान इतके वरवरचे आहे कि त्याबद्दल जितके कमी बोलावे तितके बरे.  

तुम्ही नापास  व्हायचे ठरवले असेल तरच नापास व्हाल अशी स्थिती आहे.    

दुर्दैवाने खाजगी महाविद्यालयातील  स्थिती पण अशीच आहे. कारण २ कोटी रुपये घेतलेल्या विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही असे वरून आदेश असतात.  

याच कारणासाठी मी खाजगी महाविद्यालय सोडून दिले. अन्यथा आज १५ वर्षे शिकवण्याचा अनुभव आहे त्यामुळे कोणत्याही महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख म्हणून मला सहज नोकरी मिळू शकते.    

 

शिक्षण सम्राटांनी वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा कसा केला आहे या बद्दल पुस्तकेच लिहिता येतील अशी स्थिती आहे 

 

 


बऱ्याच लोकांचा एक टोकाचा गैरसमज असतो कि तुम्ही भाजपचे समर्थक असलात तर तुम्ही रा स्व संघीच असला पाहिजे किंवा तुम्ही मंदिरात जाऊन पूजा अर्चा करायला पाहिजे. आणि तुम्ही बुद्धिवादी असूच शकत नाही.

मी कधी संघाच्या शाखेत गेलो नाही किंवा माझा संघाच्या अनेक धोरणांना विरोध  आहे संघ हा बऱयापैकी झापडबंद आहे. असे असले तरी त्यांचे समाजकार्य किंवा हिंदू जागृतीसाठी केलेलं कार्य हे नाकारता येणार नाही. संघाशी निगडित इतर संस्थांनी केलेलं कार्य अनमोल आहे हि वस्तुस्थिती बदलत नाही.

बुद्धिजीवी लोकांच्या दृष्टीने भाजप पाहिजे तेवढे करत नाही आणि कर्मकांड जास्त करतो. दुर्दैवाने बुद्धीजीवी लोकांच्या मतांवर भाजप निवडून येऊ शकत नाही इतके अल्पमतात ते आहेत.

सावरकरांवर अत्यंत खालच्या पातळीची टीका झाली तरी काहीही होत नाही.

याउलट डॉ आंबेडकरांवर टीका करून दाखवा. मोर्चे आणि दंगे होतात कि नाही.

महंमद पैगंबरावर टीका करून पहा. जीवच जायची पाळी येईल.                      

जगभर हेच होत आले आहे. बुद्धिजीवी आणि समंजस लोकांच्या धोरणाने जाणारे सरकार अल्पायुषीच असते असे दिसते.

तेंव्हा मतांचे राजकारण करणे हे अत्यावश्यक आहे. मग त्यासाठी शोबाजी करणे आवश्यक ठरते. आंध्रप्रदेश तामिळनाडू कर्नाटक सारख्या राज्यात केवळ प्रख्यात नट  आहे एवढ्या भांड वलावर माणूस मुख्यमंत्री होतो किंवा तरुण त्यांच्या निधनाने आत्महत्या करतात.  

उत्तर प्रदेशात बिहार मध्ये न जाता महाराष्ट्रात बसून बुद्धिप्रामाण्यवाद दाखवून निवडणूका जिंकणे अशक्य आहे. हिंदी पट्ट्यात लोकांच्या भावनेला हात घातल्याशिवाय मते मिळणार नाहीत  हे समजले म्हणून श्री मोदी याना असे स्टण्ट करायला लागतात.

मुसलमान एक गठ्ठा मतदान करतात आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही हे बंगालच्या भद्रलोक (लब्धप्रतिष्ठित बुद्धिवादी बंगाली उच्चवर्णीय लोक) याना आता समजले. भाजपने एकही मुसलमान उमेदवार दिला नव्हता त्यामुळे त्यांचे १०० % आमदार हिंदू आहेत. यातले अर्धे तरी मूळ तृणमूलचे टोपी फिरवून  भाजप मधेय आलेले आहेत. पण १४८ आकडा पार करण्यासाठी असे गणंग घेणे हि राजकीय अपरिहार्यता आहे  

उत्तर प्रदेशात मोदी योगींना हे अगोदर समजले  यामुळे तेथे भाजप मते मिळवू शकला.

मुसलमानांसारखे मागासवर्गिय सुद्धा एकगठ्ठा मतदान करतात हे उमजल्यामुळे जातपात न मानणाऱ्या संघाच्या लोकांना भाजप मध्ये आल्यावर हिंदू जातीपातीची समीकरणे आवश्यक ठरतात.

प्रामाणिक माणसांचा समूह फार पटकन जमत नाही पण भ्रष्ट लोकांचा जमतो या न्यायाने तुम्हाला स्वच्छ आणि भ्रष्ट नसलेलेसरकार चालवायचे असेल तर दुप्पट नव्हे तर तिप्पट कष्ट करायला हवेत आणि जातीपातीचे राजकारण आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण केल्याशिवाय पर्याय नाही.

काँग्रेसचा राष्ट्रवादीचा  मूळ  विचारच  "खा आणि खाऊ द्या" हा होता.शिवाय लांगुलचालन केल्यामुळे मुसलमानांची एकगठ्ठा मते त्यांना  मिळत असत.  त्यामुळे ३५ -४० % आमदार/ खासदार निवडून आले तरी त्यांचे सरकार व्यवस्थित चालत असे.

तीन तलाक रद्द करा वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचार रद्द करा किना समान नागरी कायदा आणून मुस्लिम स्त्रियांना त्यांचे हक्क  मिळवून दिले तरी मुस्लिम लोक भाजपला मतदान करतच नाहीत हे सिद्ध झाल्यामुळे आता भाजपाला  हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करणे आवश्यक झाले आहे.

सवंग लोकप्रयतेच्या योजनांना केजरीवाल सारख्या हलकट माणसाने प्रतिष्ठा मिळवून दिली आणि असे मिळणे हा आमचा हक्कच आहे हा अत्यंत चुकीचा विचार जनतेत रुजवला. त्यांचे  समर्थन येथे अनेक तथाकथित हुच्च मिपाकरही करत असत.

अशा अनेक बाबी आहेत. मोदी समर्थकांना त्यांच्या अनेक गोष्टी पटत नाहीत म्हणून ते सार्वजनिक न्यासावर मांडलेच पाहिजे असे आहे का?

मुळात मोरू लोक येथे नसलेल्या गोष्टींवरून शिमगा करत असतात उगाच आगीत तेल ओतायचं कशाला इतका साधा विचार असतो.

मुळात एकदा तुमच्यावर भक्त हे लेबल त्यांनी लावलं कि काहीही लिहिला तरी ते मोदी भक्तीतूनच आलंय याच विचाराने ते प्रतिसाद देतात मग संवादच खुंटतो.

बुद्धिप्रामाण्यवादी लोकांच्या मतावर श्री मोदी निवडून येत नसल्यामुळे ते तुम्हाला भीक घालत नाहीत हे खरे तुमचे दुखणे आहे.

लाडकी बहीण सारख्या योजनेतून खिरापत वाटणे हे मला कितीही पटत नसले ( आणि ते त्या राजकारण्यांना स्वतः सुद्धा पटत नसले तरी) तरी मला कोणी विचारत नाही हे माझे खरे दुखणे आहे                                

मग अशा सार्वजनिक न्यासावर आपले रडगाणे गाव आम्ही आमचे दुःख हलके करण्याचा प्रयत्न करतो.

चालायचंच  


In reply to by सुबोध खरे

खरे डोॉक्टर खरे बोलले..

.

परीस्थिती डोके शाभूत असणाऱ्या लोकांना अनुकूल नाही.


In reply to by सुबोध खरे

>> हिंदू जागृतीसाठी केलेलं कार्य हे नाकारता येणार नाही.

ह्या हिंदू जागृतीच्या कामाबद्दल डिटेल्स देता येतील का?

 

त्यानंतर ह्या अनमोल कार्याबद्दलच्या डिटेल्स देता येतील का? 

>> संघाशी निगडित इतर संस्थांनी केलेलं कार्य अनमोल आहे

 

- (संघात शाखेत गेलेला) सोकाजी

 


मोदीजी काय ते परीक्षा पे चर्चा वगैरेचे गुर्हाळ चालवतात आणि नीट परीक्षेमध्ये नेहेमीच घोळ होतो. मग काय उपयोग आहे असल्या ज्ञान पाजळण्याचा. त्यांच्याकडुन काहीतरी कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा होती. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विदेशवारी टाळा असे म्हणुन महामहीम खुद्द युरोप दौर्यावर निघुन गेले.


In reply to by कानडाऊ योगेशु

साहेब, जरा काय केलय, झालेय, होणार आहे  ते तरी बघा हो मालक...🙏 पेपर वाचा, गेला बाजर सो.मि.वर बघा.

महामहीम खुद्द युरोप दौर्यावर का गेले? मग त्यांनी कुणाला पाठवायला हवे होते? आपणास नेणे अपेक्षित होते का?  

चुकिला नक्की हाणा. पण स्वतःला मोदीळ होउ देऊ नका!


In reply to by नावातकायआहे

महामहीम खुद्द युरोप दौर्यावर का गेले? मग त्यांनी कुणाला पाठवायला हवे होते? आपणास नेणे अपेक्षित होते का?  

जाण्याबद्दल आक्षेप नाहीच आहे. सत्तेत आल्यापासुन फक्त परदेशवार्याच करत आले आहेत महामहीम. पण परदेश वारी टाळा, त्याऐवजी विडिओ कॉन्फरन्सिंग करा वगैरे ज्ञान पाजळले  नसते तर आक्षेप घेता आला नसता. 

 लाल बहादुर शास्त्रींनी एकवेळचा भात खाणे सोडा असे जनतेला आवाहन करण्यापूर्वी काही दिवस स्वत: एकभुक्त होण्याचे व्रत सुरु केले होते. आणि सेठ स्वत: विमानाच्या फुटबोर्ड उभे राहुन देशाला हात हलवत परदेशदौरे टाळा हो असे आवाहन करत होते.


In reply to by कानडाऊ योगेशु

महामहिम कधी optics मध्ये चुकले असे पाहण्यात आले नाही. पण इथे मात्र पूर्णतः घोडचूक केली आहे असे वाटते. पण कदाचित त्यांचा हात इथे forced असावा. 
 


In reply to by कानडाऊ योगेशु

माझ्या मते मा. पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन (सोने खरेदी थांबवणे, परदेश प्रवास टाळणे वगैरे) ज्यासाठी परकीय चलन खर्ची घालावे लागते असे अनावश्यक खर्च टाळावेत या दिशेने होते. सहली, डेस्टिनेशन वेडिंग, चंगळ करणे, जीवाचे बॅंकॉक करणे किंवा तत्सम कारणासाठी परदेश दौरे टाळावेत असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे मा. पंतप्रधान सहलीसाठी, चैन करण्यासाठी परदेशी गेले असतील तरच ते आक्षेपार्ह ठरते, अन्यथा नाही. असो. 


In reply to by कॉमी

इतक्या परदेशवाऱ्या करूनही भारतामागे कुणी उभे राहिले नव्हते, पाक मागे मात्र चिन , अझरबैजान, टर्की उघडपणे उभे होते! मग  परदेशवाऱ्या  ऐश नाहीतर काय? 


In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

तो मुद्दाच वेगळा आहे. 
विदेश धोरण फारसे फलदायी दिसत नाही हे योग्य आहे. 
पण मोदी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांना परदेशी जावे लागणारच की.


In reply to by कॉमी

परदेशी जावे लागणारच की. >>>
 का? आधीचे फिरायचे का इतके? आणी फिरायचे तर काहीतरी मिळवायचे देखील!


In reply to by सुबोध खरे

म्हणजे राहुल गांधींच्या परदेश  दौऱ्यावर कोणी आक्षेप घेतला तर त्यांनी येथे क्रांती केली असे समजायचे का?


हायला

काँग्रेसला लागलेले गांधी घराण्याचे ग्रहण सुटेल.

विरोधी पक्ष नेता म्हणून कोणी सुविद्य आणि सुबुद्ध नेता त्याची जागा घेऊ शकेल.

आपल्याला काँग्रेसमध्ये सतरंज्या उचलण्यापेक्षा दुसरे काम नाही असे समजणारे अनेक काँग्रेसी नेता पक्ष सोडून गेले हि गळती थांबेल.  

भाजपला एक चांगला पर्याय निर्माण होऊ शकेल.

हा फायदा क्रांती पेक्षा कमी आहे का?  

असे आपल्याला वाटत नाही  हेच आश्चर्य    


आर्थिक संकटावरचा धागा आत आरक्षणाच्या वळणावर गेला आहे. त्यामुळे

जर सध्याचे आरक्षण जातीयवादाला खतपाणी देत असेल तर आर्थिक आधारावर आरक्षण का असु नये? म्हणजे जातीयवादी आरक्षण बंद करुन आर्थिक आधारावर आरक्षण करावे ज्यात आतापावेतो गांजलेले समाविष्ट होतील व जे जातीय आधारावर आरक्षण घेउन सधन झाले आहेत ते आपोआप गळतील.


In reply to by सुक्या

"आरक्षण" हा क्लिष्ट विषय आहे. त्याची नैतिक बाजू काय, उपयोगितावादी बाजू काय, धोरण म्हणून त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचे निकष काय असतील हे सर्व समजून घेण्यासाठी समाजाची एक बौद्धिक आणि नैतिक पातळी पाहिजे ती भारतीय समाजाची नाही. ह्या विषयावर निर्णय घेणारे लोक बहुतांशी सुमार बुद्धिमतेचे, अनैतिक चारित्र्याचे आणि कधी कधी पूर्णतः गुन्हेगारी स्वरूपाचे आमदार आणि खासदार आहेत. तुम्ही चिखलाचे कितीही मंथन केले म्हणून त्यातून लोणी निर्माण होणार नाही त्या प्रमाणे ह्या विषयावर आमच्या आयुष्याच्या काळांत काही चांगले धोरणात्मक बदल होईल ह्याची अपेक्षा शून्य आहे. 


In reply to by साहना

हे सर्व समजून घेण्यासाठी समाजाची एक बौद्धिक आणि नैतिक पातळी पाहिजे ती भारतीय समाजाची नाही

 

उंटावरच्या अतिशहाण्याचा प्रतिसाद. 


In reply to by सुबोध खरे

खाली राहून वर उंटाकडे पाहिले ह्याबद्दल आभार ! 


In reply to by साहना

ह्या विषयावर निर्णय घेणारे लोक बहुतांशी सुमार बुद्धिमतेचे,

आता नवीन नियमानुसार कुठल्याही प्रकारचे आरक्षणाचे लाभ घेतले नसेल तर मेरीटनुसार  खुल्या वर्गातील जागेवर प्रवेश घेऊ शकतो. आता गुणवत्तेच्या नावाने बोंबही  मारता येणार नाही खुल्या उपलब्ध जागांवर स्पर्धा वाढल्याने गप्प बसावे लागेल. ह्यातही काही खुसपटं काढता येतात का बघा.


In reply to by आग्या१९९०

> हे सर्व समजून घेण्यासाठी समाजाची एक बौद्धिक आणि नैतिक पातळी पाहिजे ती भारतीय समाजाची नाही

हे इथे तुम्हाला लागू पडते. नवीन नियमाने नक्की काय बदलणार आहे ?

> गुणवत्तेच्या नावाने बोंबही  मारता येणार नाही

म्हणजे नक्की काय? आरक्षित गटांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सरासरी गुणवत्ता ह्या नियमामुळे झाली तर कमीच होईल. नाही का ?

> खुल्या उपलब्ध जागांवर स्पर्धा वाढल्याने गप्प बसावे लागेल

खुल्या जागांवर आधीपासून स्पर्धा आहे. "गप्प बसणे" म्हणजे नक्की काय ?  आरक्षित गटांत विविध जाती जमाती येतात. समजा काही कारणास्तव ह्या एका जातीतील बहुसंख्य विद्यार्थी अत्यंत हुशार आहेत. निव्वळ सांख्यिकी नियमा प्रमाणे आरक्षित गटांतील बहुसंख्य जागा ह्या मुलांना जातील आणि काही विना आरक्षित गटांतील जागा सुद्धा ह्या मुलांना जातील.

त्यामुळे आरक्षित गटांतील एकादी जात जर प्रत्यक्षांत शैक्षणीक दृष्ट्या पुढारलेली आहे तर त्यांचा आणि एकूण समाजाचा ह्या नियमा मुळे जास्त फायदा होईल. एकूण समाजाचा फायदा हा कि सरासरी दर्जा उंचावेल.

आरक्षित गटांतील ज्या जाती प्रत्यक्षांत शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या आहेत त्यांचे नुकसान आहे. कारण त्यांच्यासाठी स्पर्धा जास्त आहे.

पण समजा आरक्षित जातींतींतील एखादी दुसरीच व्यक्ती GEN मध्ये ऍडमिशन घेत असेल तर GEN च्या दर्जावर काहीही परिणाम पडत नाही पण आरक्षित गटाचा एकूण सरासरी दर्जा खाली जातो. 
-

कर्नाटक मध्ये हि समस्या निर्माण झाली आणि त्याचे पर्यवसन सध्या पोट आरक्षणात झाले आहे. म्हणजे आरक्षित जागांत A B  असे विभाग करण्यात आले आहेत आणि काही जाती फक्त एकाच विभागांत जागा मिळवू शकतात. वोक्कलिंगा आणि लिंगायत समाजामुळे कदाचित हे झाले असावे. एकूण ३२% आरक्षण मधील ४% वोक्कलिंग आणि ५% लिंगायत समाजासाठी राखीव आहे. दोन्ही जाती GEN मध्ये आपल्या गुणवत्तेवर सुद्धा भरपूर सीट्स मिळवतात.

थोडक्यांत हि समस्या निर्माण झाली तर पोट-आरक्षण करावे लागते आणि ह्याची फलनिष्पत्ती ही आहे कि वोक्कलिंग आणि लिंगायत हे नाम-मात्र आरक्षित गट असले तर प्रत्यक्षांत त्यांचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणात काढून घेण्यात आले आहे. ज्या काही गोष्टींचा सर्वे केला होता त्या प्रमाणे लिंगायत आणि वोक्कलिंग हे GEN मधील साधारण ५०% जागा पटकावतात. ह्यांना आरक्षित समाजाचा दर्जा मिळाला तेंव्हा दोन्ही जाती आरक्षित गटातील जवळ जवळ १००% जागा पटकावतात. ह्या मुळे इतर जातींना प्रचंड फटका बसतो आणि आरक्षणाचे जे काही राजकीय फायदे आहेत ते उठवता येत नाहीत. त्यामुळॆ एकूण ३२% राखीव जगांतील ९% जागाच ह्यांना राखीव करण्यात आल्या.

एका अर्थाने ह्याचा आरक्षित दर्जा काढून टाकण्यात आला !

 


In reply to by साहना

तुमच्या प्रतिसादातून एक प्रकारचे वैफल्य जाणवते... 


>> "आरक्षण" हा क्लिष्ट विषय आहे. त्याची नैतिक बाजू काय, उपयोगितावादी बाजू काय, धोरण म्हणून त्याचे काय परिणाम होतील, त्याचे निकष काय असतील हे सर्व समजून घेण्यासाठी समाजाची एक बौद्धिक आणि नैतिक पातळी पाहिजे ती भारतीय समाजाची नाही.

सहमत आहे. हा नुसता बौध्दिक विषय नसून तो नैतिकतेशी जोडलेला आहे. या धाग्यावर चर्चेच्या निमित्ताने काही बाबींचा खोलात जाऊन विचार करायची संधी मिळाली व इतरांचे विचार, आक्षेप समजून घेता आले याचा आनंद आहे. 


>> तुम्ही चिखलाचे कितीही मंथन केले म्हणून त्यातून लोणी निर्माण होणार नाही त्या प्रमाणे ह्या विषयावर आमच्या आयुष्याच्या काळांत काही चांगले धोरणात्मक बदल होईल ह्याची अपेक्षा शून्य आहे. 

आरक्षणाची सध्याची पध्दत परिपूर्ण नाही हे मान्य आहे परंतु त्यामुळे आरक्षणापूर्वीची पिडीत वंचित समाजगटांची अवस्था निदान काही प्रमाणात सुधारली असावी. 
फक्त फीनिश लाईन पाहून आरक्षणाने होणार न्याय-अन्याय ठरवता येणार नाही याबाबत खालील प्रतिसाद वाचावा, ही विनंती:
https://www.misalpav.com/comment/1205688#comment-1205688

 

सध्या बहुतेक सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यात 'डाव्हर्सिटी'ची तत्त्वे पाळून नेमणुका कराव्या लागतात.  त्यामुळे सर्वोच्च गुणवत्तेचा उमेदवार कधी कधी केवळ पुरूष आहे म्हणून डावलावा लागतो व टीममध्ये मुलींची काही किमान संख्या असावीच लागते. लिडरशीप पोझीशनला स्त्रिया काही एका किमान प्रमाणात असाव्याच लागतात. तुंम्ही स्त्री असल्याने तुंम्हाला फायदा आहे, पण मला एका इंजिनिअरिंगच्या मुलाने सांगितले की कॅंम्पस सिलेक्षन मध्ये एका प्रमाणापलीकडे मुले घेतच नाहीत, मग मुलींच्या तुलनेत त्यांचे गुण व कामगिरी कितीही चांगली असो. देअर यू विल फाईंड युवरसेल्फ ऑन द अदर साईड! बघा तुंम्हाला रिलेट करता येतंय का.
कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आरक्षण हे समाजात सदैव राहणारच आहे. त्यामुळे सध्या भारतात असणारे आरक्षण समन्यायी पध्दतीने, (ज्यामुळे खुल्या गटातील मुलांनाही न्याय मिळू शकेल) असे कसे लावता येईल यावर मी मागे एक टिपण तयार केले होते. खरे तर त्याचा लेख करायचा होता, पण राहून गेले. या धाग्यावर पण आरक्षणाचा विषय हरवून जाणार त्याचा वेगळा धागा काढायला हवा होता.


In reply to by स्वधर्म

तुमचे ह्या धाग्यावरचे संतुलित प्रतिसाद बघता, तुम्ही तुमच्या टिपणांचा एक वेगळा धागा नक्की काढा अशी विनंती करतो.

 

- (चर्चोत्सुक) सोकाजी


In reply to by स्वधर्म

> तुमच्या प्रतिसादातून एक प्रकारचे वैफल्य जाणवते...

 

माझे सायकोऍनेलिस करून फायदा नाही. 

 

> आरक्षणाची सध्याची पध्दत परिपूर्ण नाही हे मान्य आहे परंतु त्यामुळे आरक्षणापूर्वीची पिडीत वंचित समाजगटांची अवस्था निदान काही प्रमाणात सुधारली असावी.

असेल तर त्याबद्दल डेटा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे आणि एकूण समाजाचे नुकसान आणि ठराविक व्यक्तीचा फायदा ह्यांचे गणित सुद्धा पाहणे आवश्यक आहे.

> आरक्षणाचा उद्देशच मुळी गेल्या अनेक पिढ्या संधी नाकारल्या गेलेल्या लोकांना संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

आता हे गोलपोस्ट बदलते. जे लोग मागे आहेत त्यांना मदत म्हणून आरक्षण वरून allegedly इतिहासात काहीतरी चुकीचे घडले होते  त्याची भरपाई म्हणून आरक्षण पाहिजे असा नियम होतो. 

> सध्या बहुतेक सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यात 'डाव्हर्सिटी'ची तत्त्वे पाळून नेमणुका कराव्या लागतात.  त्यामुळे सर्वोच्च गुणवत्तेचा उमेदवार कधी कधी केवळ पुरूष आहे म्हणून डावलावा लागतो व टीममध्ये मुलींची काही किमान संख्या असावीच लागते

तुमची माहिती चुकीची आहे. मी स्वतः विविध (अमेरिकेत) डिव्हर्सिटी बोर्ड वर काम केल्याने मला ठाऊक आहे. मोठ्या महत्वाच्या कुठलायचं कंपनीत पुरुषाला डावलून स्त्रीला नोकरी दिली असे होत नाही. हा कायद्याने सुद्धा गुन्हा आहे. डिव्हर्सिटी शे प्रमुख धोरण हे आहे कि सर्व उमेदवारांना योग्य त्या संधी द्याव्या. उदाहरण म्हणजे अनेकदा interview ६ तासांचे असतात. इथे गरोदर महिलांना किंवा नवीन मातांना विशेष त्रास होतो त्यामुळे त्यांना पम्पिंग करण्यासाठी वेगळा रूम ठेवणे, थोडा फ्री टाईम देणे इत्यादी अंतर्भूत आहे. रिक्रुटमेंट मध्ये आपण काहीच राज्यातील विद्यापीठांत जात नाही ना ? इतर छोट्या शहरांत सुद्धा जातो ना ह्याची खबरदारी घेणे हे आहे.

उलट ह्या सर्वामुळे "बार" कुठेही खाली जात नाही ह्याची विशेष काळजी घेतली जाते. त्याशिवाय कुठल्याही पात्र उमेदवारावर अन्याय होणार नाही ह्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाते.

गूगल ने "ऍस्पिरेशनल टार्गेट" ठेवली होती पण ह्याचा बिसिनेस वर चुकीचा परिणाम होतो म्हणून बंद केली.  गुगल चे उदाहरण दिले आहे पण मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, Costco इत्यादी सर्व ठिकाणी डिव्हर्सिटी चा अर्थ तोच आहे.

> Rather than changing the passing score, Google's historical DEI focus has been about sourcing. This means actively recruiting from broader university networks, non-traditional backgrounds, and geographically diverse hubs to ensure qualified, underrepresented individuals are in the applicant pool.


पण खाजगी कंपन्या आणि विद्यापीठे ह्या आपणहून काय करतात ह्याला आरक्षण म्हटले जात नाही. तो त्यांचा खाजगी विषय आहे. भारतात सुद्धा तुम्ही स्वतःचे मेडिकल कॉलेज काढले आणि १००% जागा आपल्या जातीतल्या लोकांसाठी राखीव ठेवल्या तर हरकत नाही. उलट माझ्या मते चांगलीच गोष्ट आहे.

आरक्षण हा कायद्याचा विषय आहे आणि नैतिक मुद्दे त्यामुळे येतात.

 


In reply to by साहना

>> माझे सायकोऍनेलिस करून फायदा नाही. 

तुमचा सायकोॲनॅलिसिस करण्यात इथे कोणाला रस असेल असे वाटत नाही.

>> पिडीत वंचित समाजगटांची अवस्था निदान काही प्रमाणात सुधारली... डेटा उपलब्ध करून देणे...

हा डेटा https://docs.iza.org/dp13847.pdf या पेपरमध्ये पान क्र. २६ वर आहे. निष्कर्ष असा लिहिण्यात आला आहे:
In this paper, I study the impact of employment-based affirmative action policies on the economic lives of disadvantaged minorities in India. The efficacy of affirmative action policies has been fiercely debated around the world. Despite having been in place since India’s independence, the impact of the employment quota policies for SCs and STs has not been studied. I study how India’s employment quota policy for SCs and STs on two important outcomes: the likelihood of finding a salaried job, and monthly per capita consumption expenditure (a proxy for well-being). I find that the policy improved the likelihood of finding a salaried job for male SC members in rural India. Most importantly, I do not find any impact of the policy on STs. Heterogeneity analysis by state characteristics suggests that the impact of the employment quota was more pronounced for the SCs in the BIMAROU states (Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh, and Rajasthan) - for both gender and sector.

मी पण हेच म्हणत होतो की आरक्षण व्यवस्था परिपूर्ण नाही, पण निदान काही प्रमाणात तरी वंचित समाजघटकांना फायदा झालेला आहे. अजून कोणता विदा द्यायचा? आता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे आरक्षणाने त्यांना काहीच फायदा झालेला नाही असे वाटत असेल तर तसा विदा देणे हे तुमचे काम आहे. शिवाय जर त्यांना फायदा होत नसेल तर अर्थातच खुल्या गटाचे कसलेच नुकसान झाले नसणार. मग मुळात आरक्षणाला तुमचा विरोध असण्याचे कारणच उरत नाही.

>> एकूण समाजाचे नुकसान आणि ठराविक व्यक्तीचा फायदा ह्यांचे गणित

आरक्षणप्राप्त समाजाचा थोडा फायदा (खासकरून कनिष्ठ नोकऱ्यात) झाला आहे हे वरील पेपर मांडत आहे. मागेही मी म्हटले आहे की, आरक्षण लागू असलेल्या नोकऱ्यांची (म्हणजे सरकारी व सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था यातील नोकऱ्या) संख्याच मुळातच ३.६४% ते ४% आहे. तर या फक्त ४% नोकऱ्यात आरक्षित वर्गाला संधी मिळाल्याने एकूण समाजाचा खूप मोठा तोटा होत आहे असे मानणे अवघड आहे. 

 

>> > सध्या बहुतेक सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यात 'डाव्हर्सिटी'ची तत्त्वे पाळून नेमणुका कराव्या लागतात.  त्यामुळे सर्वोच्च गुणवत्तेचा उमेदवार कधी कधी केवळ पुरूष आहे म्हणून डावलावा लागतो व टीममध्ये मुलींची काही किमान संख्या असावीच लागते

>> तुमची माहिती चुकीची आहे.

मी केवळ कार्पोरेट डायव्हर्सिटीचे एक उदाहरण दिले होते. तुंम्ही दिलेले गुगलचे उदाहरण बरोबर आहे, पण अमेरिकेत. संपूर्ण जगात मात्र तुंम्ही म्हणता तसे नाही. युरोपियन युनियनमध्ये बोर्ड मेंबर्स मध्ये ४०% स्त्रिया असणे सक्तीचे आहे व डेडलाईन जून २०२६ आहे. 
The Gender Balance on Corporate Boards Directive came into effect on 28 December 2024, aiming for a more balanced gender representation on the boards of listed companies in the EU.

The Directive sets a target for EU large listed companies to ensure 40% of non-executive directors or 33% of all directors are female by 30 June 2026.

स्त्रोत: https://www.hsfkramer.com/notes/esg/2025-posts/New-EU-rules-to-improve-Gender-Balance-in-corporate-boards-enter-application
भारतीय कंपन्यांना अजून ठराविक प्रमाणात मुलींना घेणे बंधनकारक नाही पण त्यांना 'ॲग्रेसिव्ह इंटर्नल टार्गेट्स' आहेत. हे झाले फक्त खाजगी नोकऱ्यांच्या बाबत पण निवडणूकीत एखादा प्रभाग किंवा जागा 'आरक्षणाच्या आतच महिला राखीव' होते तेंव्हा कितीही लायक असला तरी पुरूष तिथून निवडणूक लढवूच शकत नाही. यासाठी डेटाची गरजच नाही. पण इथे तुंम्हाला काही खटकत नाही असे दिसते. फक्त जातिगत आरक्षणालाच तुमचा विरोध दिसतो.

 एकूण प्रतिसादांवरून तुमचे म्हणणे असे समोर येते की समाजात गुणवत्ता आधारितच नेमणुका व्हाव्यात व आरक्षणाने एकूण समाजाची गुणवत्ता खालावते. ही ओरड कशी चुकीची आहे यासाठी परिपूर्ण विदा असलेला व्हिडिओ पहा:

The Truth About Reservation | Meritocracy vs. Social Justice
https://www.youtube.com/embed/x1MlD_88kr4?si=xMDqdRoefVr8AJcN

आय ए एस मध्ये आरक्षित गटातून २२.५% असायला हवेत पण आरक्षणानंतर ७० वर्षांनी ते आहेत ८%. एवढे असूनही आपल्या सरकारी अधिकाऱ्यांची गुणवत्ता किती खालची आहे हे थोडा जरी तुमचा संबंध सरकारी अधिकाऱ्यांशी आला असेल तर ताबडतोब जाणवेल. अजूनही ६०% संपत्ती समाजातील १०% वर्गाकडे आहे व त्या १०% तील फक्त ५% आहेत. ते लोकसंखेच्या प्रमाणानुसार ६२% पाहिजेत कारण तेवढे आरक्षण आहे.

 


In reply to by स्वधर्म

भारतात किमान एक महिला बोर्डवर असणे लिस्टेड व काही पब्लिक कंपनिजना सक्तीचे आहे.

 

बाकी तुमचे सर्व प्रतिसाद आवडले !


In reply to by कॉमी

या चर्चेच्या निमित्ताने मला थोडा अभ्यास करता आला आणि तुमच्यासारख्या अनेक सदस्यांकडून असे मौल्यवान डेटा पॉईंट्स मिळत गेले. खूप धन्यवाद.


In reply to by स्वधर्म

तुम्ही नक्की तुमच्या लेखांची मालिका लिहा या विषयावर. 

तुमचा याविषयावरचा पहिला प्रतिसाद आला तेव्हाच वाटलं की याचा वेगळा लेख आला पाहिजे. 


पण समजा आरक्षित जातींतींतील एखादी दुसरीच व्यक्ती GEN मध्ये ऍडमिशन घेत असेल तर GEN च्या दर्जावर काहीही परिणाम पडत नाही पण आरक्षित गटाचा एकूण सरासरी दर्जा खाली जातो. 

का पडत नाही? उदाः GEN ची cutoff ९५  असेल आरक्षित वर्गातील ९७ % ने  GEN मध्ये प्रवेश घेतला तर GEN ची गुणवत्ता वाढणार  नाही का? 

आरक्षित गटाच्या दर्जाची आणि स्पर्धेची काळजी करू नका . काळच त्याचा समतोल  ठरवेल. आरक्षित वर्गातील एकानेही गुणवत्तेने GEN मध्ये प्रवेश घेतला तर आरक्षित वर्गातील एका व्यक्तीला संधी मिळते आणि GEN  च्या एका व्यक्तीची संधी जाते ही खरी पोटदुखी आहे. कमी लोकसंख्या असलेल्या GEN ला ५०% जागा हा बहुसंख्य सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गावर  झालेल अन्याय आहे.

 

 

 

 


साहना ह्यांचे लेखन अतिशय उत्कृष्ट असते, देशातील उणीवा नी देशातील लोकांचे खोटेपण, दांभिकपण त्यांच्या लेखनातून सिध्द करण्यात त्या यशस्वी होतात! असे खडेबोल सांगणारे कुणीतरी हवेच! सगळ कस गोग्गोड आहे असे सांगणारे अनेक आहेत!


आरक्षणाच्या अनुषंगाने थेट संबंधित नसला तरी खालील लेख सर्व समान नसतील, तर परीक्षा का समान असावी असा सवाल करत आहे. तामीळनाडू राज्याने याबाबत आवाज उठवलेला होता. एकूणच गुणवत्ता गुणवत्ता म्हणून ज्याचा उदो उदो केला जातो, ती अशा प्रकारच्या परीक्षांतून मोजली जाते का असा रास्त सवाल विचारणारा लेख:

शिक्षणाच्या विषमतेतील 'नीट' आरसा
https://www.loksatta.com/sampadkiya/features/neet-exam-scandal-education-inequality-coaching-mafia-dr-deepak-abanave-analysis-amy-95-5922285/