स्वातंत्र्यदिन झाला, पण नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का?
आधी पत्रकार राहूल कुलकर्णी यांचा हा रिपोर्ट पहा:
”पळून गेलेल्या बायकोसाठी आंदोलन… डीवायएसपीची पेकाटात लाथ! पोलिसांना असा अधिकार आहे का?“
जालनाचे पोलिस उपधिक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी आपल्या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन करणार्या नागरिकाला स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी ज्या त्वेषाने लाथ मारली ते पाहून एक नागरीक म्हणून रक्त उसळले. त्या कुटुंबातील छोटी मुलगी पण आपल्या काकांना पोलीस धरून नेत असताना असाहाय्यपणे मागे जात असलेली दिसते. तिच्या समोरच कुलकर्णी यांनी हा प्रकार केला. कारण काहीही असो, पण कोणत्याही नागरीकाला जो सराईत गुन्हेगार म्हणून नोंद नाही, त्याला अशी वागणूक देणे अतिशय गैर वाटते. मुळात ही घटना स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी घडली. काय सन्मान आहे सर्वसामान्य भारतीय नागरिकाला? त्यांच्याच पैशावर पगार व स्वतः आणि बायको मरेपर्यंत निवृत्तीवेतन घेणारे पोलीस अधिकारी नागरिकांशी असे का वागत आहेत? या दिवशी म्हणे पंकजा मुंडे येणार होत्या व त्यांच्यासमोर हे आंदोलन दिसू नये असाही काही उद्देश असावा असे व्हिडिओत म्हटले आहे. पोलीस अधिकारी कुलकर्णी यांचे म्हणणेही या व्हिडिओत आहे, पण ते पटण्यासारखे आहे का ते तुंम्हीच ठरवा. पोलिसांच्या आचारसंहितेत ही वर्तणूक अजिबातच बसत नाही. सदर अधिकार्यावर योग्य कारवाई व्हावी असे राहूल कुलकर्णी म्हणत आहेत.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारा व्हिडिओ तर अजूनच अस्वस्थ करणारा आहे.
पळून गेलेल्या बायकोसाठी आंदोलन, डीवायएसपीची लाथ… चिमुरडी काय विचार करत असेल? चौधरी कुटुंब कुठे?
पोलिसांनी आता आंदोलन करणार्या संपूर्ण कुटुंबावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत व त्यांना पोलिस कोठडीत डांबले आहे. त्यांनी लावलेली कलमे इतकी भयंकर आहेत, की अनेक वर्षे त्यांना मानसिक आर्थिक व न्यायालयीन प्रक्रियेचा त्रास सहन करत जीवन बरबाद करावे लागेल. सदर अधिकार्याला २०१८ ला राष्ट्रपती पदकही मिळालेले आहे. तसेच औरंगाबाद येथे कार्यरत असताना त्यांच्यावर दागिने चोरीचा गुन्हा न नोंदवल्याप्रकरणी पोलीस प्राधिकरणाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचे निर्देशही पूर्वी दिले गेलेले आहेत. इतर अनेक मुद्देही या व्हिडिओत आहेत.
आता महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा कायदाही मंजूर झाला आहे. त्यात पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असे म्हटले जाते. हा कायदा वापरून पोलीस नागरिकांना कशी वागणुक देतील याची कल्पनाही करवत नाही. दोन्ही रिपोर्टमध्ये समोर आलेले वास्तव पाहून असे वाटते की स्वातंत्र्यदिन झाला, पण सध्या आपल्या देशात नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का आणि येणार्या काळात जेवढे आहे ते तरी टिकेल का?
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
आहे. आणि टिकेल सुद्धा.
हम्म
परम. पूजनीय. रागा गेली काही वर्षे जे जे काही बोलत, करत आहेत ते करू शकले नसते.ते जे जे काही बोलताहेत, करताहेत म्हणून टिकलेय आणि पुढेही टिकेल असे म्हणायचेय का तुम्हाला?सामान्य माणसाचा विषय आहे सर
जनसुरक्षा?
आता महाराष्ट्रात विशेष जनसुरक्षा कायदाही मंजूर झाला आहे. त्यात पोलिसांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असे म्हटले जाते. हा कायदा वापरून पोलीस नागरिकांना कशी वागणुक देतील याची कल्पनाही करवत नाही.हा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने व्हाटसप द्वारे एक सर्व्हे घेतला ३०-३५ प्रश्नांचा. मिपावर कितीजणांनी भरला? मी तर भरला एक नागरिक म्हणून. एकेक प्रश्न आणि त्यांचे उत्तरांचे दिलेले पर्याय ह्याची लॉजिकल टोटल सद्यकालीन पोलीस खात्याची जरा माहिती असणार्यांना हसवून जाईल. . सरकारला पूर्ण दोष देण्यातही अर्थ नाही. स्टेशनं म्हणजे मांडवल्या करण्याचे केंद्र हिच स्थिती आहे. तुरळक काही मजबूरीमे, काही स्वार्थाने आणि काही अगदीच लोकलज्जेने इमानदार असणारे सोडले तर बाकी सगळा आनंदीआनंद आहे. कितीही बंधने घातली तरी त्यातून पळवाटा काढणार्यांना मोकळेच सोडणे तेही कायदेशीरपणे म्हणजे भस्मासूर निर्मीतीच आहे.व्हिडिओ पाहून अतिशय वाइट
नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का ? होय आहे.
मी
सोप्पे आहे.
ओह्ह्ह
बायकोची परवानगी घ्या आणि खुशाल हात वर करा.तिची भीती नाहीचे, काळजी आहे.'सध्या' चे सरकार शष्पही वाकडे करु शकणार नाही.सरकार 'सध्या' काहीही करु शकते ह्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. शष्पही वाकडे करु शकणार नाही ह्याचा खरा अर्थ बाजुला सोडू पण सरकार विरोधी मतांचे काय होते ह्याची पुरेपूर जाणीव आणि ज्ञान आहे मला. आणि तसे काही झाले तर " 'सध्या' चे सरकार शष्पही वाकडे करु शकणार नाही" असे म्हणणारे कुणीही माझ्या बाजूने उभे राहणार नाही हे ही माहित आहे. तस्मात डू आयडींच्या ह्या जगात सुध्दा हात वर करण्याचे स्वातंत्र्य मला नाही.खरोखरचे सामान्य
एक बाजू मांडलीत...
स्वातंत्र्य दिनी आंदोलन हा
स्वातंत्र्य दिनी आंदोलन हा काय प्रकार आहे?म्हणजे सरकारच्या सोयीने लोकांनी आंदोलने करायची?दुसरी बाजू
आमच्या मागच्या बागेत एक तरुण
काहीच्या काही उदाहरण!
आता जोडपं म्हटल्यावर गहन
छे छे मोदींनी राजीनामा
छे छे मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय प्रश्न सुटणारच नाहीहे मात्र तुम्ही खरे बोललात! अतिरेकी ५ चेकपोस्ट पार करून येतात काय नी गटरेट फुगे फोफावे ताई माने मारून जातात काय? अर्थात पाकिस्तानला धडा शिक्कवायला एखादा खंबीर नेता देशाला मिळायला हवा. तुमच्याशी सहमत!पाकिस्तानला धडा शिक्कवायला
मल्लिकार्जुन खर्गे चालतील?
हायला
डॉ. साहेब परत लॉजिक गंडतय!
तुमच्या सारखेच प्रतिसाद देतोय
राजकीय गदारोळ माजण्याची संभावना बघता....
नागरीकांना स्वातंत्र्य आहे का
सध्या ची स्थिती आणीबाणी
प्रत्येक गोष्ट मोदींशी जोडलीच पाहिजे का?
थर्ड डिग्री हा प्रकार आपण
>> झालं ते वाईट आहे आणि
पत्रकार निष्पक्षपाती आहेत का?
गैरलागू
+१ एका चोराची आणी संविधानिक
सगळे दांभिक हेच खरे हे गृहित धरुन विचारतोय.
पोलिसांना कोणतेही अतिरिक्त
डॉ. साहेब माझ्या काकाना ३५
यात चूक अर्थात मोदींचीच.
नाही तरी लोक शिव्याच घालतात.
समाजाला केवळ आपल्या हक्काबद्दल कळवळा आहे. त्यावर असणारे वाजवी निर्बंध नको आहेत.पोलीस हे समाजाचेच एक घटक असल्याने त्यांचीही हिच मनोवृत्ती बनली आहे असेच चित्र दिसतेय ना? पूर्वी कागदी वाहन परवाना असायचा तेंव्हा त्या पुस्तकाच्या लाल रेक्झीन कव्हरवर मागे लिहिलेले असायचे " ड्रायव्हिंग इज युअर प्रिव्हिलेज, नॉट युअर राईट" कायदा राबवणे हे प्रमुख कर्तव्य असताना पोलीसांचे प्रिव्हीलेज बदलले आहेत असे नाहीये ना होत?पोलिसांनी नक्षलवादी किंवा दहशतवादी लोकांना पकडलं तर त्यांच्या विरुद्ध साक्ष द्यायला कोण उभा राहणार आहे?मग सगळ्या गुन्ह्यात जर साक्ष द्यायला पोलीस नागरिकांवर/ किंवा नक्स्।अलग्रस्त भागातल्या आदीवासींवर अवलंबून राहात असतील तर त्याच नागरिकांवर अन्याय करताना कोणत्या साक्षीला हुडकतात?पोलिसाना जर केवळ नियमानुसारच काम करायचं असेल तर आठ तास काम केल्यावर घरी जायला मिळालं तर अनाचार आणि अनागोंदी माजेल तेंव्हा तुम्हाला मानवी अधिकार आठवत नाहीत. कोणत्याही सणाला पोलिसांना आपल्या घरात सण साजरा करायला मिळत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. ज्ञानाच्या मुलांना वाटत नसेल का कि आपल्या बापाने दिवाळी आपल्या सोबत साजरी करावी. आठ तास झाल्यावर बापाने घरी यावं.पोलीसात भरती होताना किंवा आयपीएस परिक्षा देताना ह्याची कल्पना पूर्णपणे असताना पोलीस भरतींसाठीची गर्दी किंवा स्पर्धापरिक्षांना असणारा मुलांचा कल पाहता ते त्यांनी परत तेच रडगाणे गाण्यात अर्थ नाही. आर्मीसह डॉक्टर आणि इतर कित्येक पेशे अशा परिस्थितीत काम करतात. परिस्थिती तशी असली तरी उपाययोजना वेगळ्या पातळीवरच्या आहेत.सरकारी नोकरी आहे नाही अतिरेक्यांना पकडलं तरी नोकरी जाणार नाहीच. अकार्यक्षम आहे म्हणू फारतर एखादी बढती मिळणार नाही.ह्याच लॉजिकने काही नवीन अधिकार दिले तर फरक पडणार आहे का? पोलीस सगळ्या कर्तव्यात हेच लॉजिक वापरतात का? किंबहुना अशा मनोवस्थेतील पोलीसांच्या भरोश्यावर मंत्री व्हीआयपी कसे सेफ समजतात?नाही तरी लोक शिव्याच घालतात.मग कशाला द्यायचे अधिकार कायद्याने?नकाच देऊ पोलिसांना अधिकार. मी
धन्यवाद.
नुपूर शर्माला फ्रीडम ऑफ स्पीच
चौको, तुम्हाला स्वतःला स्वातंत्र्य आहे की नाही हे सांगा ना गडे.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना
अरेरे .....
डॉ सुबोध खरे यांचे विचार
तुमचे विचार