Skip to main content

दिल्ली विधानसभा निवडणूक

लेखक विवेकपटाईत यांनी बुधवार, 22/01/2025 12:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्लीत येत्या पाच फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूकीसाठी मतदान होणार. दिल्लीत भाजप आप आणि कांग्रेस मध्ये तिरंगी लढत आहे. कोण जिंकणार कोण हरणार हे ठरविण्यासाठी तिन्ही पक्षांची निवडानूकीसाठी किती तैयारी आहे हे पाहण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. कांग्रेस दिल्लीत पंधरावर्ष सत्तेत होती. अल्पसंख्यक, दलित आणि पूर्वांचली हा कांग्रेसचा वोट बँक होता. आज ही दिल्लीत 8-10 टक्के निष्ठावंत मतदाता कांग्रेसपाशी आहे. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीत ही अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा विरोधातात असलेल्या प्रमुख पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करतात. जर दिल्लीत अल्पसंख्यक मतदार तेलंगना प्रमाणे कांग्रेसकडे वळविण्यात कांग्रेस नेतृत्व यशस्वी झाले असते तर आप पार्टीचे अस्तित्व बर्‍यापैकी संपविण्यास कांग्रेस यशस्वी झाली असती. पण तसा काही प्रयत्न काँग्रेसने गेल्या सहा महिन्यात केला नाही. या वेळी ही जास्तीस्जास्त 5 ते 10 जागांवर कांग्रेस लढताना दिसेल. बाकी जागांवर भाजपाची मते कापण्याचा प्रयत्न करेल. बहुतेक यामुळेच माननीय केजरीवाल एका भाषणात म्हणाले दिल्ली निवडणूकीच्या काळात ते माननीय राहुल गांधींची निंदा करणार नाही. आप पार्टीला दिल्लीत अल्पसंख्यक समुदायाचे समर्थन आहे. दुसर्‍या शब्दांत मतदान टक्का कितीही असला तरी मतदानपूर्वीच +10 मतांची लीड त्यांच्या पाशी आहे. दिल्लीत डीटीसी बसेस मध्ये महिलाना तिकीट घ्यायची गरज नाही. रोज किमान दहा ते पंधरा लाख महिला डीटीसी बसेस मधून प्रवास करतात. या शिवाय वीज, पाणी अनेक फ्री बी आहेत. एका वर एक बाटली फ्रीचा लाभ आप पक्षाला मिळणार. या शिवाय निवडणूकीची तैयारी कशी केली जाते हे आप पार्टी कडून शिकण्यासारखे आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी डिसेंबर महिन्यात आपने आपले उमेदवार जाहिर करून टाकले होते. पण अधिकान्श जागांवर तीन महीने आधीच अनौपचारिक रीतीने उमेदवार निश्चित झाले होते. त्यांनी प्रचार ही सुरू केला, विशेषकरून ज्या भागांत लोकसभेत आपला कमी मते मिळाली होती. निवडणूकीच्या घोषणे पूर्वी केलेली सेवा आचार संहितेत येत नाही. याचा लाभ आप पक्षाने पूर्णपणे घेतला. त्यात काहीही गैर नाही. बाकी आमच्या उत्तम नगर भागातील निवर्तमान विधायक बल्यान साहेब पुण्यकर्म करून तिहाड तीर्थ क्षेत्री विश्राम करत असल्याने त्यांच्या श्रीमतीला तिकीट मिळाले आहे आणि तिचा प्रचार जोरदार सुरू आहे. भाजप लोकसभा निवडणूकीत तिसर्‍यांदा विजयी झाली आणि बहुतेक तिसर्‍यांदा विधानसभा निवडणूकीत मार खाणार. सध्या तरी तीच परिस्थिति दिसत आहे. लोकसभा निवडणूकी नंतर एक भाजप कार्यकर्ता मला म्हणाला होता. जर भाजपने मुख्यमंत्री चेहरा देऊन दोन महीने आधी उमेदवार घोषित केले तर भाजप विधानसभा निवडणूक जिंकू शकते. पक्षाचा उमेदवारला विधानसभा क्षेत्रातील प्रत्येक भागातील प्रधानांना, छूटभैये नेत्यांना पक्षाशी पुन्हा जोडायचे असेल तर एवढा वेळ पाहिजे. पण भाजप ने मुख्यमंत्रीचा चेहरा ही दिला नाही आणि नॉमिनेशन सुरू झाले तरीही भाजपचे सर्व उमेदवार निश्चित झाले नव्हते. अनेकांना वाटते भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाची इच्छा दिल्ली जिंकण्याची नाही. बहुतेक विधानसभेत आप आणि लोकसभेत भाजपा हे समीकरण भाजप शीर्ष नेतृत्वाला जास्त योग्य वाटते. भाजप विधानसभा जिंकली तर कांग्रेस दिल्लीत पुन्हा प्रबळ होईल. बहुतेक भाजपला ते नको. भाजप चुकून विधानसभा जिंकली तर त्याचे श्रेय फक्त दिल्लीच्या जनतेला जाईल. भाजप नेतृत्वाला नाही.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 12615
प्रतिक्रिया 78

प्रतिक्रिया

In reply to by श्रीगुरुजी

मुळात ज्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण आहे आस कोणताही सरकारी खात तटस्थ नसणारच. आयोग घटनात्मक संस्था असूनही सरकारच्या कलानेच काम करणार.त्यात निवडणूक आयुक्तांची निवड कमिटी मध्येच सरकारी पक्षच बहुमत आहे. त्यामुळे लहान सहान बाबतीत सरकारी पक्षाला साजेशी भूमिका घेणारच. ह्यात सत्तेत काँग्रेस असो की भाजपा ह्याने काहीही फरक पडणार नाही. आव्हाडच मताधिक्य २०१९ च्या तुलनेत घटलेले आहे. आणि असेच हवेत राहिले तर २०२९ साली हरतील आणि त्यावेळी तेच EVM ला दोष देत बसतील. उभाटा असेच हवेत राहिले होते आणि आपटले. मुळात आव्हाडांना फडणवीसांनी वाचवले आहे. नाहीतर ते जेल मध्ये पाहिजे होते.

In reply to by रात्रीचे चांदणे

आव्हाडांना फडणवीसांनी वाचवले आहे. नाहीतर ते जेल मध्ये पाहिजे होते. मोदीना सोनिया गांधीनी वाचवले नहीतर ते आता जेल मधे पाहिजे होते.

मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव पुरी या शिव विहार रखेंगे…’, दिल्ली में चुनाव जीतते ही BJP के दिग्गज विधायक का बड़ा बयान https://www.jansatta.com/rajya/will-rename-mustafabad-to-shiv-puri-delh… ------

२००९ मध्ये नवीन चावला नामक मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. तेव्हा महाराष्ट्रातील ३ राज्यसभा खासदारांची व झारखंडमधील २ राज्यसभा खासदारांची निवडणूक होती. संख्याबळाप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजन-सेना युतीचा १ व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे २ खासदार आरामात निवडून येऊ शकत होते. झारखंडमध्ये सुद्धा भाजपचा १ व झामुमो-कॉंग्रेस युतीचा १ खासदार आरामात निवडून येऊ शकत नव्हता. पण नवीन चावलांनी महाराष्ट्र राज्यसभा निवडणुकीसाठी ३ वेगळ्या अधिसूचना काढल्या व झारखंडसाठी २ वेगळ्या अधिसूचना काढल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रत्येक जागेसाठी एकदा अशी ३ वेळा निवडणूक झाली व झारखंडमध्ये २ वेळा निवडणूक झाली. परिणामी महाराष्ट्रातील तीनही जागांवर व झारखंडमध्ये दोनही जागांवर भाजपचा उमेदवार हरलो. एकच अधिसूचना असती तर भाजपचे २ खासदार राज्यसभेत निवडून आले असते. पण नवीन चावला या गांधीघराणेनिष्ठ निवडणूक आयुक्तामुळे भाजपचा एकही खासदार निवडून आला नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

निवडणूक आयोगाने भविष्यात तटस्थ रहावे असे वाटणे चुकीचे आहे का? त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न का करू नये?

In reply to by आग्या१९९०

नक्कीच. सर्वच यंत्रणा (निवडणूक आयोग, राज्यपाल, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्व संसदीय व विधिमंडळाचे सभापती व उपसभापती, . . .) तटस्थ हव्या. परंतु आजवर कधीही तसे झाले नाही. कोणत्याही पक्षाच्या राजवटीत या यंत्रणा तटस्थ नव्हत्या.

In reply to by श्रीगुरुजी

आधी कुठल्या राज्यपालाने “हिंदुत्व सोडले का? वगैरे फुसकुल्या सोडल्या होत्या? कोणता राष्ट्रपती फॉर्म भरायच्या वेळेस उभा होता? नी पंतप्रधान बसून होता? कोणत्या राष्ट्रपतीने विशिष्ट पक्षाची सत्ता यावी म्हणून रात्री २ वाजता उठून सह्या करून राष्ट्रपती राजवट उठवली होती? alआधी निदान जनाची नाहियात्र मनाची लाक तरी होती आता तर भाजप हार म्हणून निवडणूकच घेत नाहीत!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

आणीबाणी आठवा.... आणि "आता तर भाजप हार म्हणून निवडणूकच घेत नाहीत!" हा तर प्रचंड मनोरंजक प्रतिसाद आहे... मग आत्ता दिल्लीत काय झाले होते? लिलाव होता की निवडणूक?