Skip to main content

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)

लेखक श्रीगुरुजी यांनी रविवार, 17/11/2024 20:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्‍याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्‍याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल. मत टक्केवारी लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही. एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती. महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%) काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून) उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१) शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०) भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८) शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५) अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून) मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्‍याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते. १९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२ १९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२ १९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१ १९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५ १९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३ २००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४० २००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४ २०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३ २०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८ साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्‍याच प्रमाणात तसाच राहतो. _________________________________________________________________________ या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते. काँग्रेस काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल. ऊबाठा गट शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे. १९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१ १९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९ १९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५ २००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८ २००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३ २०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२ २०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६ शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती. आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल. म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल. ____________________________________________________________________ भाजप भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे. भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील. शिंदे गट शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही. शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील. अजित पवार गट अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल. म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल. =================================================== बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्‍यापैकी चुकू शकतो. ____________________________________________________________________________________ मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते. ________________________________________________________________ इतर काही अंदाज - - मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील. - सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल. - कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल. - कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. - मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील. - महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार - उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही - महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल. - मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता - कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता. - विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता - जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे. * १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले. * १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली. * १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले. * २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले. * २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या. * २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले. *२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले. *२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले. *२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत. आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच. - पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. __________________________________________________________ इच्छा यादी खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच. - कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये. - महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी. - भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या. - कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा. - आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.

वाचने 39428
प्रतिक्रिया 517

प्रतिक्रिया

नाना पटोले शेवटी फक्त २०८ मतांनी जिंकले. विधानसभेत शेवटी पटोले, आव्हाड, भास्कर जाधव असले नग परत आले.

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेने दिलेल्या प्रचंड लाभांशामुळे भविष्यात सर्व राज्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अशी योजना सुरू केल्यास नवल वाटणार नाही.

शिवसैनिकाना आनंद मिळावा म्हणून भाजपने गडबड करुनही शाहजीबापूला पाडले. ह्याचा खूप आनंद झाला, जे काम करायची लाज वाटायला हवी ते काम करुन वरुन राज्यभर दात काढत फिरत होते. भाजपचे ह्याबद्दल आभार. :)

फडणवीसांविरुद्ध महाराष्ट्रात मराठा समाजात प्रचंड नाराजी होती, दलित मतदारही भाजपवर लोकसभेपासून नाराज होता, मुस्लिम समाजही भाजपच्या फर पाडणाऱ्या प्रचारावर नाराज होता तसेच ठाण्याबाहेर आजीबात प्रभाव नसलेले एकनाथ शिंदे, त्या शिवसेना फोडल्या बद्दल प्रचंड नाराजी तसेच उद्धव ठाकरे, शरद पवार ह्यांच्याबडॉलर प्रचंड सहानुभूती असताना भाजप एखाती १४९ पैकी १३२ जागा शिंदे ५७ जागा आणी मविआ फक्त ५० जागा जिंकणं शक्य आहे का? हे निकाल जनतेने लावलेत की यंत्रणेने? की निवडणूक घेण्याचे फक्त नाटक करण्यात आले?

महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ च्या निकालावर कोणालाही विश्वास नाही. अगदी निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही ठाऊक आहे की, इतक्या मतांनी ते निवडून येवू शकत नाहीत. देशाने व राज्याने २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोदी लाट अनुभवली आहे. त्यापेक्षा जास्त पसंती फडणवीस आणि शिंदे पवारांना लोकांनी दिलीय. हे खुद्द भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही पटत नाही. प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची महायुती उमेदवारास वाढ आहे. मुद्दा स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा व कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मतदानाचा असेल तर वाळवा विधानसभा मतदारसंघातून जयंत पाटील किमान ४०,००० मतांनी जिंकायला हवे होते. जयंत पाटील अवघ्या १३,०२७ मतांनी जिंकले. कोल्हापूरला सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या डि.वाय.पाटील ग्रुपचा फक्त कर्मचारी वर्ग १६,००० आहे. सध्या गोकूळ दूध संघातही बंटी पाटील यांचीच सत्ता आहे. इतके असूनही कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून ऋतूराज पाटील १७,६३० मतांनी पराभूत झालेत. हि दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. संगमनेर, कराड उत्तर अशा राज्यातील किमान १०० मतदारसंघांची उदाहरणे अशीच आहेत. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीतील महिला मतदारांचा टक्का व २०२४ च्या विधानसभा मतदारसंघातील टक्का यांची तुलना करता वाढलेले संपूर्ण महिला मतदान विजयी उमेदवाराच्या मतांमध्ये गृहीत धरले तरीही विजयी उमेदवारांचे मार्जिन अतर्क्य व न पटणारे आहे. मोदींना गुजरात एकहाती जिंकण्यासाठी २५ वर्षे घासावे लागले. ते फडणवीसांनी ३ महिन्यांत राज्यात केले. हे फक्त अंधभक्तच मान्य करतील. पैशाचा वापर म्हणाल तर देशाच्या निवडणूकांमध्ये पैसावाटप काही नवीन नाही. २०१४ नंतर प्रत्येक निवडणूकीत यात फक्त विक्रमी वाढ होत गेलीये. आता मुद्दा उरतो तो प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची महायुती उमेदवारास वाढ आहे त्याचा! तर ईव्हीएम वर खापर फोडून मोकळे होता येते. पण मग लोकसभा निकाल किंवा जम्मू काश्मीर निकालांचे काय? हा प्रतिप्रश्न भाजपा करते. आणि तो योग्यही आहे. त्यामुळे मतपत्रिका / बॅलेट पेपर हाच योग्य पर्याय म्हणणारे वाढलेत. म्हणजे पुढच्या वर्षी संघाची शताब्दी असल्याने, राज्यात संपूर्ण जोर लावून ईव्हीएम सेटींग केली व त्याआधारे जिंकून आले. अशी चर्चाही मान्य करु. पण त्याआधी मविआ मधील घटक पक्षांनी काही मतदारसंघात निवडणूक आयोगाला मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यास बाध्य करायला लावून सत्ताधारी ईव्हीएम सेटींग करुन जिंकतात हे सप्रमाण दाखवून देणे आवश्यक आहे. तरच ईव्हीएम वर बोट दाखवून नामानिराळे होता येईल. कोणत्याही लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघात ३६५ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडणूक लढवणार असतील, तर निवडणूक आयोगास ईव्हीएम वापरता येत नाही. ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिका अर्थात बॅलेट पेपर वर मतदान होते. मविआने २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी किमान ५० मतदारसंघात असा प्रयोग करुन ५० पैकी ४० जागा जिंकून लोकांना ईव्हीएम सेटींग प्रकार दाखवून द्यायला हवा होती. पण तसे झाले नाही. अजूनही ज्या राज्यांमध्ये निवडणूका आहेत तिथे हा प्रयोग करुन लोकांना सत्यता दाखवून दिली पाहीजे. अन्यथा फॅसिझमचा हा भस्मासूर आता थांबवणे अशक्य! त्यामुळे ईव्हीएम सेटींग प्रकार उखडून टाकण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी किंवा सजग, सुजाण लोकशाहीप्रेमी भारतीयांनी काही मतदारसंघात ३६५ पेक्षा जास्त उमेदवार उभा करुन मतपत्रिकेवर मतदान प्रक्रीया पार पाडली पाहीजे. असे होवून त्या मतदारंसघात भाजपाचा पराभव झाला. तरच राज्यात महायुतीच्या जिंकून आलेल्या उमेदवारांच्या मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची वाढ हा सेटींगचा प्रकार आहे. हे राज्याला व देशाला आपसूक समजेल. सद्यस्थितीत जो निर्णय आला आहे तो मान्य करण्यावाचून पर्यायच उपलब्ध नाही. १५ व्या विधानसभेत मविआला विरोधी पक्षनेते पद मिळणार नाही. विरोधी आमदारांना बोलूही दिले जाणार नाही. निधीही दिला जाणार नाही. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पुढच्या दोनेक वर्षांत बिहारच्या पंगतीला बसणार आहे. हे रोखण्यासाठी संघटितपणे गांधी मार्गाने रस्त्यावरची लढाई लढणे हा एकमेव शाश्वत पर्याय आहे. पण तो वापरण्यापूर्वी नवीन सरकारला ६ महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांच्या जाहीरनाम्याची १०० टक्के अंमलबजावणी हा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर उतरले पाहिजे. उत्तर पेशवाईने 'महाराष्ट्र आणि मराठे कपटाने संपवले' हाच या निकालाचा एका ओळीचा अर्थ आहे. -तुषार गायकवाड

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यात विधानसभा निवडणुक झाली (किंवा उलटे) तर निकाल पूर्ण बदलू शकतात याची कित्येक उदाहरणे आहेत. १. १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींच्या काँग्रेसने आंध्र प्रदेश वगळता इतर बहुतेक सगळ्या राज्यात दणक्यात यश मिळवले. पण त्यानंतर तीन महिन्यात झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी होती? कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ पैकी २७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या पण विधानसभेत जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे जिंकले. महाराष्ट्रात काँग्रेसने लोकसभेत ४८ पैकी ४३ जागा जिंकल्या पण विधानसभेत २८८ पैकी १६८ अशी त्यामानाने मिळमिळीत कामगिरी केली. १९८० मध्येही काँग्रेसने महाराष्ट्रात १८६ जागा जिंकल्या होत्या त्यापेक्षा कमी. राजस्थानात लोकसभेच्या २५ पैकी २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या पण विधानसभेत २०० पैकी ११२ जागा जिंकून थोडक्यात सत्ता वाचवली. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८५ पैकी ८३ पण विधानसभेत मात्र ४२५ पैकी २६८ म्हणजे त्यामानाने कामगिरी खालावली. २. दिल्ली- १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ७ पैकी ६ जागा जिंकल्या. पण काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी अवघ्या १५ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेस ५३ जागा जिंकून सत्तेत आली. त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सगळ्या ७ च्या ७ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील ७ च्या ७ जागा जिंकल्या. पण त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला ७० पैकी अनुक्रमे ३ आणि ८ एवढ्याच जागा जिंकता आल्या. ३. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडः १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राजस्थान दणक्यात जिंकले- २०० पैकी १५३ जागा. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २५ पैकी भाजपने १६ जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने ९. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मध्य प्रदेशात विजय मिळवला- ३२० पैकी १७३ जागा. पण १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने १०. २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने छत्तीसगड दणक्यात जिंकले- ९० पैकी ७३ जागा. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ११ पैकी ९ जागा जिंकल्या. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेसला २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळाले नाही पण काँग्रेस तेव्हा बहुमताच्या खूप जवळ होती- मध्य प्रदेशात २३० पैकी ११४ आणि राजस्थानात २०० पैकी ९९. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८ तर राजस्थानात २५ पैकी २५ जागा (एक जागा मित्रपक्षाची) जिंकल्या. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक काही महिन्यांच्या फरकाने झाली तर कल बदलणार नाहीत हे मुळातील गृहितकच चुकीचे आहे. २०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ९० पैकी ७३ जागा म्हणजे ४/५ बहुमत मिळवले होते. पण लोकसभेत मात्र ११ पैकी २ जागा. विधानसभेत काँग्रेसला भाजपपेक्षा तब्बल १०% मते अधिक होती. तिथे झाले त्यापेक्षा कल महाराष्ट्रात अधिक उलटेपालटे झालेले नाहीत. मुळात लोकसभेत आघाडीला जागा बर्‍याच जास्त दिसत असल्या तरी मते मात्र अर्ध्या ट्क्क्यापेक्षा कमी इतकीच जास्त होती. आपण आरामात जिंकत आहोत तेव्हा कशाला तळपत्या उन्हात मत द्यायला जा असा विचार करून अनेक भाजप समर्थक मतदार मत द्यायला गेलेच नाहीत. ती चूक भाजपने विधानसभेत सुधारली. ५% अधिक मतदान झाले त्यातच भाजप-संघाच्या लोकांनी आपले मतदार जास्त प्रमाणावर मत द्यायला आणले असतील तर तिथेच भाजप जिंकली. तसेच शाम भागवतांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला महाराष्ट्रात फोडाफोडी केली त्याची शिक्षा केली पण तसे करताना मोदींचे बहुमत जावे असे त्या भाजप मतदारांना नक्कीच वाटत नव्हते. ते झाल्याने लोकसभेला दुरावलेले मतदार परत आले. तसेच लोकसभेत मुस्लिम मतदारांनी एकगठ्ठा मते आघाडीला गेली होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू मतांचे धृवीकरण झाल्यास आश्चर्य का वाटावे? बटेंगे तो कटेंगे, लाडकी बहिण योजना वगैरे कारणेही होती. ही सगळी कारणे एकाच वेळी एकवटली आणि भाजपचा अभूतपूर्व विजय झाला. लोकसभेत जशी पराभव होण्यासाठी सगळी कारणे एकाच वेळेस आली त्याच्या उलटे विधानसभेत झाले. आता मतदारांनी दिलेला स्पष्ट जनादेश मान्य करून आपण का हरलो त्याचे आत्मपरिक्षण करून त्या दिशेने काम करा. उगीच रडारड करून उपयोग नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

२००४ मध्ये कर्नाटकात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुक एकाच वेळी झाली होती. तेव्हा भाजपला लोकसभेत ३४% मते तर विधानसभेत २८% मते होती. म्हणजे लोकसभेत भाजपला मत दिलेल्या १०० पैकी जवळपास १८ मतदारांनी विधानसभेत मत दुसर्‍या पक्षाला दिले होते. १९९९ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुक एकाच वेळी झाली होती. तेव्हा भाजप-सेना युतीला लोकसभेत ३८% मते तर विधानसभेत ३०% मते होती. म्हणजे लोकसभेत भाजप-सेनेला मत दिलेल्या १०० पैकी जवळपास २१ मतदारांनी विधानसभेत मत दुसर्‍या पक्षाला दिले होते. आपण कोणत्या निवडणुकीत मत देत आहोत- लोकसभेत की विधानसभेत की स्थानिक निवडणुकीत की पोटनिवडणुकीत याचा मतदार चोखंदळपणे विचार करून तसे मत देतात. त्याचप्रमाणे दोन निवडणुकांमध्ये काही महिन्यांचे अंतर असेल तर आधीच्या मतदानाचा दरवेळी प्रभाव पडू देतातच असे नाही. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मुंबईतील ६ पैकी ५ जागा जिंकल्या होत्या. दक्षिण मध्य मुंबईची जागा दत्ता सामंतांनी जिंकली होती. तीन महिन्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुंबई शहरातील ३४ पैकी २७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. गिरणगावातील तीन जागा- परळ, शिवडी आणि वरळी दत्ता सामंतांच्या आघाडीने, माझगाव शिवसेनेने (छगन भुजबळ), गोरेगाव जनता पक्षाने (मृणाल गोरे) तर खेतवाडी (प्रेमकुमार शर्मा) आणि बोरीवली (राम नाईक) या जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आणखी तीन महिन्यांनी झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेने १७५ पैकी ७० जागा जिंकून सगळ्यात मोठा पक्ष ही मजल मारली होती. जे मतदार लोकसभेत शिवसेनेला एकही जागा देत नव्हते, विधानसभेत ३४ पैकी कशीबशी एक जागा देत होते, तेच मतदार महापालिकेत मात्र ४०% जागा शिवसेनेला देत होते. निवडणुकांच्या गणितात हा फरक असतो तो लक्षात घेतला नाही आणि नुसती रडारड आणि आदळआपट करत राहून काहीही साध्य होणार नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मतदार पोटनिवडणुक आणि सार्वत्रिक निवडणुक यातही मतदान करताना चोखंदळपणा दाखवतात. पोटनिवडणुकीत मतदान स्थानिक खासदार/ आमदार निवडायला होत असते. सार्वत्रिक निवडणुकीतही मतदान स्थानिक खासदार/आमदार निवडायला होत असले तरी त्यातून पंतप्रधान/मुख्यमंत्री कोण होणार हे ठरत असल्याने मतदार एका अर्थी आपला पंतप्रधान/मुख्यमंत्री निवडायला मत देत असतात. तसे पोटनिवडणुकीत नसते. २०१७-१८ या काळात झालेल्या बहुतेक सगळ्या लोकसभेसाठीच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता. त्या जागा २०१४ मध्ये भाजपने आरामात जिंकल्या होत्या. त्या जागा होत्या गुरूदासपूर, अलवर, अजमेर, गोरखपूर, फुलपूर, भंडारा-गोंदिया, कैराना आणि बेल्लारी. फक्त पालघरची पोटनिवडणुक भाजपने जिंकली होती. पोटनिवडणुकांमध्ये, विशेषतः गोरखपूर आणि फुलपूर या जागा भाजपने गमावल्यानंतर मोदी लाट ओसरली अशा चर्चा राष्ट्रीय मिडियात सुरू झाल्या होत्या. त्यापैकी सगळ्याच्या सगळ्या जागा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या. २०१७ मध्ये दिल्लीत राजौरी गार्डन पोटनिवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराचे चक्क डिपॉझिट जप्त झाले होते. कोणत्याही पोटनिवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त झाले याचे दुसरे उदाहरण माझ्या माहितीत तरी नाही. पण त्याच राजौरी गार्डनमध्ये २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा उमेदवार आरामात जिंकला होता. १९९६ मध्ये जैन हवाला प्रकरणी नाव आल्यानंतर नरसिंहरावांनी कमलनाथांना छिंदवाड्यातून उमेदवारी नाकारली. त्यांच्या जागी त्यांची पत्नी अलका नाथ यांना उमेदवारी दिली गेली होती आणि त्या तिथून जिंकल्या. पुढे सीताराम केसरी अध्यक्ष झाल्यानंतर आपल्या पतीला परत लोकसभेत जाता यावे म्हणून अलका नाथ यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि छिंदवाड्यात फेब्रुवारी १९९७ मध्ये पोटनिवडणुक झाली. तेव्हा लढत होती भाजपचे (माजी मुख्यमंत्री) सुंदरलाल पटवा विरूध्द काँग्रेसचे कमल नाथ यांच्यात. त्या पोटनिवडणुकीत सुंदरलाल पटवा साधारण १५ हजारांनी जिंकले. पण वर्षभरात १९९८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याच कमलनाथांनी त्याच सुंदरलाल पटवांना आरामात हरवले- अगदी दीड लाखांच्या मताधिक्याने. तेव्हा मध्य प्रदेशातील ४० पैकी ३० जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. तत्कालीन स्टॅन्डर्डप्रमाणे राज्यात भाजपची लाट होती तरीही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशात अनपेक्षितपणे दणका बसला. त्यानंतर आता मागच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील नऊ जागांवर पोटनिवडणुक झाली. लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येत झालेला पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला. तिथे समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रताप जिंकले होते. अखिलेश यादव पोटनिवडणुकांसाठी प्रचार करताना याच अवधेश प्रतापांना बरोबर घेऊन प्रचार करत होते. काही स्थानिक कारणांनी किंवा विरोधी पक्षाच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडून भाजपच्या अनेक मतदारांनी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विरोधी मत दिले होते आणि त्यातूनच अगदी अयोध्येत भाजपचा पराभव झाला. पण अशा मतदारांनाही दिल्लीत मोदींचे बहुमत जावे असे वाटत नसावे. परत त्याच अवधेश प्रतापांना समोर बघून आपण लोकसभेत नक्की कोणती चूक केली याची परत परत आठवण भाजपच्या मतदारांना होत असली तर नवल नाही. ज्या ९ ठिकाणी पोटनिवडणुक झाली त्यापैकी ६ जागा २०२२ मध्ये समाजवादी पक्षाने जिंकल्या होत्या. पण ते सगळे मतदार भाजपकडे परत आले आणि समाजवादी पक्षाला त्यांनी धडा शिकवला- भाजपने ९ पैकी ७ जागा जिंकल्या. तेव्हा मतदारांना मत कोणत्या कारणाने बदलायचे आणि कोणत्या निवडणुकीत कोणाला मत द्यायचे हे व्यवस्थित कळते. लोकांचा जनादेश निमूट्पणे स्विकारा. उगीच रडारड करायला गेल्यास तुमचेच हसे होईल.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

पोटनिवडणूक आणि वरील लोकसभेनंतरचे विधानसभा निकाल बाबत दोन्ही प्रतिक्रियांसाठी धन्यवाद!

2024-25 च्या शैक्षणिक धोरणा नुसार लोकशाही चा धडा नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकातून वगळून इतिहासाच्या पुस्तकात घालण्यात येणार आहे. इतिहासजमा झालेली लोकशाही...

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

हा हा हा हा हा रडारड चालू झाली का? वायनाड, कर्नाटक इथे लोकशाही आहे पण महाराष्ट्रात मात्र इतिहास जमा झाली? भुजबळ बुवा तुम्ही कर्नाटकात किंवा केरळात का जात नाही? उच्च दर्जाची लोकशाही अनुभवायला? किंवा पश्चिम बंगालात

आमच्या गावात काल अगदी सन्नाटा होता. रात्री गावातील बूथच्या पक्षीय मतदानाचे आकडे जाहीर झाले, महायुतीला जवळजवळ प्रत्येक बूथ मधून ८० ते ८५ % मतदान झाले होते. शेजारील तीन गावातही तोच प्रकार. फटाके वाजवायला युतीचे दोन चार कार्यकर्ते एक माळ लावून गेले. अजूनही गावात भयानक शांतता आहे. VVPAT मोजणीची मागणीही करता येणार नाही इतक्या मताधिक्याने उमेदवार निवडून आला आहे. शहरात जनतेचा कौल अजमावणे कठीण असते, परंतु खेड्यापाड्यात अंदाज लगेच येतो. कारण ही जनता २४×७ राजकारण करताना आढळतात.

In reply to by आग्या१९९०

शहरातही काही वेगळी परिस्थिती नाहीये. धुळे शहर मतदार संघात मुस्लिम मते आहेत ६७००० आणी mim च्या उमेदवाराला पडलेत ७० हजार मते. म्हणजे मुस्लिम १०० टक्के मतदान अधिक ३ हजार मते बोनस. दलित मत म्हणावे तर वंचीत ला ५ हजार मते पडलीत. समजावादी पार्टीचा अत्यंत तगडा मुस्लिम उमेदवार ज्याला १५ ते २० हजार मते सहज पडतील त्याला १७०० मते पडलीत. आणी धुळ्याचे ३ टर्म आमदार त्यातल्या दोन टर्म अपक्ष , स्वतःचा ४०-५० हजाराचा वोट बेस असलेले अनिल गोटे शिवसेनेच्या तिकिटावर उभे राहूनही फक्त २४००० मते मिळवत आहेत. शिवसेनेचे स्वतःचे २०टीची ३० हजार मते धुळ्यात आहेत. मागच्या निवडणुकीत अवघ्या ४ हजार मतानी त्यांचा पराभव झाला होता गोटेंचा. आणी भाजप उमेदवाराला किती मते मिळावेत तर १ लाख १६ हजार?? आणी तेही अत्यंत नवख्या उमेदवाराला. वरकडी म्हणजे धुळ्यातील काही १०० टक्के मुस्लिमबहुल भागातूनही भाजपच्याच उमेदवाराला लीड मिळालाय. :) असाच चमत्कार धुळे ग्रामीण मध्ये झालाय. अत्यंत स्ट्राँग नेटवर्क असलेल्या काँग्रेसच्या कुणाल पाटील ह्यांचा अर्ध्या तालुक्याला माहित नसलेला तिशीतील उमेदवार पराभव करतो तेही ६६००० मतानी? चमत्कारच. धुळे जिल्ह्यात शिंदेसेना औषधालाही नाही. आणी साक्री ह्या मतदारसंघात शिंदेसेनेचा उमेदवार जिंकतोय. असे चमत्कार महाराष्ट्रात सगळीकडे घडल्याचे कळतेय.

चला. धाग्याचे प्रयोजन संपले आहे. सर्व अंदाज पूर्ण चुकले आहेत. लाडकी बहीण योजनेचा प्रचंड परीणाम काल निकालातून व कालच घरातील कामवालीशी बोलल्यानंतर समजला आणि माझे डोळे उघडले. तिला व तिच्या मुलीला ५ महिन्यांचे प्रत्येकी ७,५०० मिळाल्याने तिने व मुलीने आयुष्यात प्रथमच कमळाला मत दिले. यापूर्वी तिने कायम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला मत दिले होते. हे माझ्या कधीच डोक्यात घुसले नाही. त्यामुळेच पचका झाला. असो. प्रचंड बहुमताचे स्थिर सरकार आल्याने फोडाफोडी बंद होऊन स्थिरता यावी अशा इच्छा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत उबाठा व शप गटाला पुनरूज्जीवन देऊ नये. एकनाथ शिंदे रेवडीच्या वाघावर स्वार झाले आहेत. आता वाघावरून उतरणे अवघड आहे. आश्वासन दिल्याप्रमाणे १,५०० ऐवजी २,१०० रूपये, बेकारांना दरमहा काही हजार वगैरे द्यावे लागतील. त्यातून अर्थव्यवस्था डळमळीत होणार नाही अशी इच्छा व्यक्त करून थांबतो. नवीन सरकारचे अभिनंदन व भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा!

२०१४ लाही युतीच होती, २०१९ लाही युतीच होती, २०२४ लाही युतीच आलीय. सगळा प्रवाह साधा सरळ आहे. पण मधेच हेराफेरी केल्याने काही लोकांना असं वाटतंय की २०१९ ला मतदारांनी युतीविरोधात कौल दिला होता. दुसरं म्हणजे २०१४ ला युतीच्या १२२+ ६३= १८५ जागा होत्या. २०१९ ला जर शिवसेनेने शप बरोबर संगनमत करून भाजपला १०० च्या आत रोखण्यासाठी हेराफेरी केली नसती तर युती २००+ पर्यंत गेली असती. २०२४ ला २०० + च्या आणखी पुढे म्हणजे २२०-२३० जाणारच होती. नियतीने आखलेला मार्ग होता तो. कोणीतरी मधेच तो कौल धुडकावायचा प्रयत्न केला. त्यांना वाटलं आपण नियतीपेक्षा मोठे. आपण काहीही करू शकतो. मग पुढच्या वेळेस म्हणजे २०२४ ला नियतीने थोडासा जास्त जोर लावला. त्याबरोबर अडथळे पालापाचोळ्या सारखे लांब उडून पडले व नियतीने ठरवल्याप्रमाणे युतीला २२०-२३० पर्यंत पोहोचवले. आता नियती वगैरे सगळे बोगस असते. ४० वर्षांचा हिंदूहितैषी वाढता कल वगैरे काही नसतं, असं मानणारे कारणं शोधत बसली आहेत. बाकी काही नाही. :)

In reply to by शाम भागवत

नियतीने आखलेला मार्ग होता तो.
१००% सहमत. याहून उत्तम, नेमके, संक्षिप्त विवेचन संभवत नाही. - शेवगो

लोकसभेत घरी बसलेल्यांनी यावेळी मतदानात भाग घेतला. चार टक्के मत वाढले. विशेषकरून मध्यमवर्गाचे. धर्म आणि जातीच्या राजनीतीचा पराभव ही म्हणता येईल. लोकशाही मार्ग संपला. आता नाझी भाजपला विदेशी मदतीने हिंसा करून पराजित करण्याचे स्वप्न पाहणारी पुरोगामी स्त्री. ही पोस्ट खरी असेल तर....सत्ता परिवर्तन

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

इतर लोक अलिबागहून आलेत असं वाटतं का हो तुम्हाला? प्रत्येक मतदारकेंद्रावर किती मतदान झाले याचे आकडे निवडणुक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये असतात आणि ते सगळ्यांकडे असतात. कोणत्याही मशीनमधून मोजली गेलेली मते त्या आकड्यांशी जुळली नाहीत तर त्या प्रतिनिधींपैकी एकाने तरी तिथल्या तिथे आक्षेप घेतला असता. ते झाले नाही आणि मतमोजणी झाल्यावर दोन दिवसांनी असली स्वप्ने पडत आहेत का? बरं तशी स्वप्ने पडत असली तर असू देत. मतमोजणी झाल्यापासून ४५ दिवसात म्हणजे आजपासून ४३ दिवसात निकालाला हायकोर्टात आव्हान देता येईल. जर आकड्यांमध्ये काहीतरी गफलत आहे असे कोणत्या उमेदवाराला वाटत असेल तर तो उमेदवार कोर्टात जाईलच की. इतके उतावळे का होताय? बरं नुसते पराभूत उमेदवारच नाही तर त्या मतदारसंघाच्या मतदारयादीत नाव असलेला कोणीही कोर्टात जाऊ शकतो आणि त्या निकालाला आव्हान देऊ शकतो. बघू किती लोक तसे करतात आणि कोर्टात तो दावा किती लोकांचा टिकतो. फक्त कोर्टात गेल्यास अशी वर्तमानपत्रातील कसलाही आगापिछा नसलेली कात्रणे चालायची नाहीत हा. अमुक एका मतदारकेंद्रावरून निवडणुक आयोगाच्या रेकॉर्डप्रमाणे 'क्ष' इतक्या लोकांनी मतदान केले पण प्रत्यक्षात त्या मतदारकेंद्रातील मशीनवरून 'य' इतकी मते मोजली गेली आणि क्ष हा य पेक्षा वेगळा आकडा आहे हे दाखवून द्यावे लागेल. त्याची किती पराभूत लोकांची तयारी आहे?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

एक दोन शंका आहेत. १. किती मतदान झाले हा आकडा पूर्ण मतदान होऊन फायनल म्हणजे दिवसा अखेरचा न घेता कोणीतरी संध्याकाळी जाहीर झालेली संख्या घेतली असेल काय? २. जितक्या मतदारांची नोंद झाली (शाई लागली) त्यातील काहींनी बटण नीट न दाबणे किंवा तत्सम काही चुका केल्यास फायनल मोजणीत ते मत धरले गेले नाही असे होऊ शकते का? या दोन्ही प्रकारात अनुक्रमे धन आणि ऋण फरक येऊ शकेल असे वाटते. अर्थात वरील शक्यता कितपत वैध यावर ते अवलंबून.

In reply to by गवि

गवि साहेब मला वाटते ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे. आपण सगळं बरोबर करतोय ह्या विचारातून आपण सपशेल चुकलोय हे मान्य करणे मनाच्या पातळीवर अवघड जाते. आपणच आपल्याबद्दल जी प्रतिमा तयार केलेली असते तिलाच तडा जायला लागल्यावर तो तडा सांधायची एक प्रतिक्षिप्त क्रिया आपोआप सुरू होते. मग मी तर चुकलेलो नसेल, तर कारणे बाहेर कुढेतरी शोधली जाऊन मनाचा समतोल साधायचा प्रयत्न केला जातो. ही एक मानसिक प्रक्रिया आहे. यातून हळूहळू इतर चुकलेले नाहीत हे मान्य व्हायला लागते. मग पुढच्या पातळीवर आपली चूक स्वत:शीच मान्य करायची तयारी होते. काहींना हे लवकर जमते काहींना वेळ लागतो. काही खुल्या दिलाने उघडपणे मान्य करतात तर काही चूक उघडपणे मान्य करण्याऐवजी मौन बाळगणे पसंत करतात. यात वस्तुस्थितीच्या ऐवजी भावनिक पातळीवर भविष्याच्या कल्पना करणाऱ्यांना सर्वाधिक त्रास होतो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

@ चंद्रसूर्यकुमार कुठे त्या भुजबळांच्या नादाला लागताय? नुसता कालापव्यय आणि मनस्ताप.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सगळं प्लॅनिंगनेच केलर. कोर्ट निकाल देईल तो पर्यंत २०२९ ची निवडणूक आलेली असेल. जसा २०२४ ची निवडणूक आली तरी आमदार अपात्रतेचा निकाल आला नाही. भाजपेयी हुशार आहेत हो, उगाच का त्यांना कावेबाज म्हणतात?

Sandip Bedse NCP हे धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा मतदारसंघातले राष्ट्रवादीचे उमेदवार. पडले. त्यांनी सांगितलं निदान त्यांचा गाव, त्यांची पंचक्रोशी दणकून त्यांच्या पाठीशी होती. तिथंही लीड नाही… हे शक्य नाही. गेल्या वेळी ते फक्त १५हजार मतांनी हरलेले -घड्याळावर. आता भाजपच्या उमेदवारास ९५ हजाराचं लीड आहे. बेडसे म्हणतात हे अनाकलनीय आहे. हे अशक्य आहे. बेडसेसायेब, अशक्य ते शक्य खोलिता खोक्यास… समजून घ्या जरा…

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

असं कोणी स्पेसिफिक आकडेवारी घेऊन समोर आलं की अभ्यास करायला बळ येतं. 😀 २०१९ ला संदीपभौ ४२५३० मतांनी हरले होते. १५००० मतांनी नव्हे. २०२४ ला ५.८१% मतदान वाढले आहे म्हणजे अंदाजे २०००० ने वाढले आहे. वरील आकडेवारी चुकीची आहे असं वाटल्यास सांगा. मग मी पुढचे मुद्दे मांडीन.

In reply to by शाम भागवत

अहो त्यांचा माल थेट राऊतलाला कडून येतोय. त्यांच्या कल्पनांचं इमान लै म्हणजे लैच उंच उडत असतंय बघा. उंची कल्पना सुद्धा जाणार नाही इतक्या उंचीवर. तेंव्हा कुठे त्यांच्याशी संवाद करताय?

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

त्यांनी सांगितलं निदान त्यांचा गाव, त्यांची पंचक्रोशी दणकून त्यांच्या पाठीशी होती. तिथंही लीड नाही… हे शक्य नाही.
घर फिरलं की घराचे वासेही फिरतात असंच मी लहानपणापासून ऐकत आलोय. यांचं म्हणणं की घर फिरलं तरी वासे फिरले नाही पाहिजेत. ते तिथेच राहिले पाहिजेत. कमाल आहे. 🤣

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

मला वाटते ४० वर्षांचा वाढता हिंदूत्वाचा कल जोपर्यंत लक्षात येत नाही तोपर्यंत युती विरोधकांना अशी कोडी पडतच राहणार. अबांनाही ती सोडवता न आल्याने मिपावर ते मांडत राहणार. पालघरला २४.३६% मतदान वाढलंय. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरीही बरीच कोडी सुटू शकतात. पण संकष्टीला मटण आणखी चागलं लागतं म्हणणाऱ्यांना मुमं करण्याच्या नादात काहीच लक्षात येत नाहीये.

२. जितक्या मतदारांची नोंद झाली (शाई लागली) त्यातील काहींनी बटण नीट न दाबणे किंवा तत्सम काही चुका केल्यास फायनल मोजणीत ते मत धरले गेले नाही असे होऊ शकते का?
हे असं होणं अवघड वाटते. बटण दाबलं गेल्याशिवाय पुढचं मतदान कसं होऊ शकेल? तोफेतला गोळा उडलाच नाही म्हणून मग त्यात आणखीन एक नविन गोळा भरला, असं कसं बरे करता येईल?

In reply to by शाम भागवत

म्हणूनच शंका अशा अर्थाने विचारले. लोड झालेली तोफ/ गन हे उदाहरण चपखल आहे. बाय द वे. खूप पूर्वी जेव्हा छापील मतपत्रिका असायच्या तेव्हा त्यात खूपच जास्त मते बाद ठरत. उदा दोन उमेदवारांच्या मधोमध शिक्का मारणे, अस्पष्ट शिक्का, चौकटीच्या बाहेर किंवा चुकीच्या जागी शिक्का.. शिवाय त्या पद्धतीत गैरप्रकार आणखीच जास्त व्हायचे. बूथ क्यापचर हा प्रकार फेमस होता. एकाच चिन्हावर शिक्के मारून घाऊक संख्येने मतपत्रिका पेटीत टाकणे. मतदानाच्या आधी किंवा नंतर उरलेल्या मतपत्रिकांचा गैरवापर. हे तेव्हा इतके सामान्य झाले होते की आताशा कोणी कोणी मतदान पत्रिका वापरून मतदान घ्या अशी मागणी करतात तेव्हा हसू येतं. जणू त्या पद्धतीत गैरप्रकार होणारच नाहीत.

In reply to by गवि

विमान हळूहळू जमीनीवर उतरवतात. तसंच थोडसं हळूहळू वस्तूस्थितीवर येण्याचा किंवा आणण्याचा हा प्रकार आहे असे मला वाटते. सरतेशेवटी कार्यकर्त्यांचेही मनोबल पूर्णपणे खच्ची होणार नाही याचीही काळजी घ्यायची असते. कोणतेच कारण नसले तरी काल्पनीक कारण त्यासाठी उभे करायला लागते. राजकारणाची ती एक गरज असते. आपली बाजू न्याय्य आहे हे सतत मांडायलाच लागते. त्याला पर्याय नाही. तो राजकारण या खेळातला अविभाज्य भाग आहे असे मला वाटते.

In reply to by गवि

म्हणूनच शंका अशा अर्थाने विचारले. लोड झालेली तोफ/ गन हे उदाहरण चपखल आहे.
मी मतदान केले तेव्हा मतदानाच्या वेळेस एकूण प्रक्रीया पुढीलप्रमाणे झाली होती- १. मतदार पहिल्या टेबलवर गेल्यावर तिथला कर्मचारी निवडणुक आयोगाने दिलेल्या मतदारयादीत मतदाराचे नाव त्या मतदाराच्या अनुक्रमांकपुढे टॅली करून त्या मतदारयादीत दिलेले नाव, फोटो आणि आधार कार्ड/ ड्रायव्हिंग लायसेन्स/पासपोर्ट वगैरे मॅच होत आहेत ना हे बघतात. मी मतदान केले तेव्हा या कामासाठी दोन कर्मचारी होते- एक मतदारयादीतील डिटेल पडताळून बघायला आणि दुसरा फोटो आय.डी पडताळून बघायला. त्यानंतर मतदारयादीत मतदाराच्या अनुक्रमांकापुढे टिक केली जाते. त्याचवेळेस पहिल्या टेबलवरील कर्मचारी अनुक्रमांक मोठ्याने बोलतात (माझा अनुक्रमांक ६०६ होता त्यामुळे पहिल्या टेबलवरील कर्मचार्‍यांनी ६०६ असे मोठ्याने म्हटले). मागे बसलेल्या दुसर्‍या एका कर्मचार्‍याने अनुक्रमांक ६०६ म्हणजे चंद्रसूर्यकुमार ना असे विचारले. मी हो म्हणून पुढच्या टेबलकडे गेलो. २. दुसर्‍या टेबलवर एका यादीतील माझ्या नावापुढे आणि फोटोपुढे सही घेतली गेली आणि माझ्याकडे एक स्लीप दिली गेली आणि बोटाला शाई लावली गेली. ३. तिसर्‍या टेबलवरील कर्मचार्‍याने ती स्लीप घेतली आणि मला मशीनकडे जायला सांगितले. मी मशीनजवळ पोचल्यावर तिसर्‍या टेबलवरील कर्मचार्‍याने पॅनेलवरील 'बॅलट' हे बटन दाबले. पूर्वीच्या काळी तिसर्‍या टेबलवरील कर्मचारी मतपत्रिका मतदाराच्या हातात द्यायचे त्याला आताच्या काळातील समकक्ष कृती म्हणजे त्या पॅनेलवरील 'बॅलट' हे बटन दाबणे. ४. मग मी त्या मशीनकडे जाऊन मत दिले. मी मत दिल्यानंतर मशीनमधून बीपचा आवाज आला आणि व्हीव्हीपॅटची स्लीप आली. मी समजा चार वेळा ते बटन दाबून चार मते द्यायचा प्रयत्न केला असता तर काय झाले असते? मशीनने चार मते घेतली असती का? तर उत्तर नाही असे आहे. तिसर्‍या टेबलवरील कर्मचार्‍याने बॅलटचे बटन दाबल्यावर एकच मत मशीन घेते. तसेच मशीन एक मिनिटात जास्तीतजास्त पाच मते रेकॉर्ड करू शकते. समजा तिसर्‍या टेबलवरील कर्मचार्‍याने मतदाराशी संगनमत करून एकदा मत दिल्यावर परत एकदा बॅलटचे बटन दाबले असते तर मी आणखी एक मत देऊ शकलो असतो. पण त्या परिस्थितीत इतर टेबलवरील आकडे आणि मशीनवरील आकडे यात तफावत येईल. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मशीन असल्याने वेळांचा रेकॉर्ड ठेवणे तितके कठीण नाही. त्यामुळे समजा पाच सेकंदात दोन मते दिली गेली तर बॅलटचे बटन तितक्या कमी कालावधीत दोनदा दाबले गेल्यानेच ते शक्य झाले हे स्पष्ट होईल आणि जर सीसीटीव्ही फुटेज त्याची पुष्टी करत असेल तर संबंधित कर्मचार्‍यावर गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल. आता समजा एखादा मतदार मत न देता तिथेच उभा राहिला किंवा मत न देताच निघून गेला तर काय? मला वाटते एकदा बॅलट बटन दाबल्यानंतर जगाच्या अंतापर्यंत कधीही मत देता येईल असे नसावे तर काही कालावधी असावा- ३० सेकंद किंवा १ मिनिट वगैरे. याविषयी कुठेही (वाविजाप्र मध्ये) माहिती मिळाली नाही. पण तसा काही कालावधी असायला हवा असे वाटते. त्यामुळे त्या कालावधीत तोफ डागली गेली नाही तर तो तोफेचा गोळा आपोआप खाली पडेल असे काहीतरी असावे असे वाटते. बाकी लोकमत या वर्तमानपत्राने ९५ मतदारसंघांमध्ये आकडे टॅली होत नाहीत असे हवेतले विधान करणे अपेक्षित नाही. निवडणुक आयोगाने किती मतदान झाले असे आकडे दिले आणि एकूण मोजल्या गेलेल्या मतांची संख्या किती वगैरे तुलना करून कुठे आणि किती फरक आहे हे लिहिले तर ते जबाबदार पत्रकारीतेचे लक्षण असेल. निवडणुक आयोग दर तासाला किती मतदान झाले याचे आकडे जाहीर करते. मात्र महाराष्ट्रातील लाखभर मतदानकेंद्रापैकी प्रत्येक मतदानकेंद्रातून बरोबर तासातासाला अपडेटेड माहिती निवडणुक आयोगाकडे जात असेल का हा प्रश्न नेहमी पडतो. मतदानकेंद्रावरील कर्मचारी नुसते बसले आहेत- एकही मतदार तिथे नाही म्हणून चकट्या पिटत बसले आहेत असे फारवेळा होत नसावे- इतके रेकॉर्ड मतदान झाले असेल त्या निवडणुकीत तर नक्कीच नाही. एकीकडे मतदान सतत चालूच आहे आणि त्याचवेळी कर्मचार्‍यांपैकी कोणीतरी ते आकडे बरोबर १२ वाजता, बरोबर १ वाजता, बरोबर २ वाजता वगैरे तासातासाला निवडणुक आयोगाकडे पाठवत आहे हे शक्य होत असण्यापेक्षा तसे शक्य होत नसायची शक्यता जास्त. तसेच दिवसाच्या शेवटी सगळ्या टेबलवरील आकडे आणि मशीनमध्ये नोंदले गेलेले आकडे टॅली करून समजा कुठे कमीजास्त असेल तर ते का हे बघून मतदानकेंद्रावरील कर्मचारी शेवटचा रिपोर्ट निवडणुक आयोगाला पाठवत असावेत. सगळ्या लाखभर मतदानकेंद्रातून या सगळ्या प्रक्रीयेला वेळ लागत असावा म्हणून नक्की किती टक्के मतदान झाले हे जाहीर करायला निवडणुक आयोग रात्रीचे १२ किंवा दुसर्‍या दिवशीची पहाट असा वेळ घेत असावे असे वाटते. पण जर का मुद्दाम खोडसाळपणा करायच्या उद्देशाने कोणी मधले (चार किंवा पाच वाजताचे) आकडे घेऊन आकडेमोड केल्यास नक्कीच तफावत दिसेल.
खूप पूर्वी जेव्हा छापील मतपत्रिका असायच्या तेव्हा त्यात खूपच जास्त मते बाद ठरत. उदा दोन उमेदवारांच्या मधोमध शिक्का मारणे, अस्पष्ट शिक्का, चौकटीच्या बाहेर किंवा चुकीच्या जागी शिक्का..
+१. पूर्ण बूथ कॅप्चर जरी करता आला नाही तरी खोडसाळ लोक मतपेटीत शाई टाकायचे. त्यामुळेही मतपत्रिका बाद ठरविल्या जायच्या.
एकाच चिन्हावर शिक्के मारून घाऊक संख्येने मतपत्रिका पेटीत टाकणे. मतदानाच्या आधी किंवा नंतर उरलेल्या मतपत्रिकांचा गैरवापर.
आताच्या पध्दतीत बूथ कॅप्चर करता येणार नाही असे नाही. पण बूथ कॅप्चर केला तरी मशीन एका मिनिटात पाचच मते नोंदवत असल्याने मतदानकेंद्रावरील सगळी हजार मते नोंदवायची असतील तर बूथ कॅप्चर करणार्‍यांना बराच वेळ- म्हणजे तीन तासापेक्षा जास्त काळ तिथे उभे राहणे भाग झाले. पूर्वी बूथ कॅप्चर करायला तीनचार जण जरी आले तरी सगळ्या मतपत्रिकांवर शिक्के मारून मतपेटीत टाकायला फार वेळ लागत नसावा.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

कागदी मतपत्रिकांचा आणखी एक तोटा होता. त्यांची मोजणी मॅन्युअल पद्धतीने व्हायची. त्यात डोळ्यांनी बघून शिक्का कुठे आहे ते नोंदवणे आणि आकडा त्या त्या उमेदवारासाठी एकाने वाढवणे यात चुका होण्याची शक्यता अधिक. विशेषतः हजारो मतपत्रिका एकामागून एक पाहताना मोनोटनस होऊन अचूकता राहणे कठीण.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

पण आजच्या सारखं आधीच सगळं सेट करुन
आधीच किंवा कधीही सगळं (गुपचूप , साळसूदपणे, कोणालाच न कळता, विरोधी पक्षांच्या सर्व प्रतिनिधींना पूर्ण गाफील ठेवून, मिडीयात लीक न होता.. इ इ सांभाळून) सेट करून ठेवणे आणि निकाल हवा तसा फिरवणे हे नव्या तंत्रयुक्त पद्धतीत अधिकाधिक कठीण आहे, आणि पूर्ण राज्यात सर्वत्र करणं आणखीच कठीण आहे हे सांगण्याचा अंमळ प्रयत्न केला. संपूर्ण अशक्य काहीच नसते पण इतके मोठ्या प्रमाणात आणि गुप्तपणे करणे शक्य कोटीतले वाटत नाही.

In reply to by गवि

संपूर्ण अशक्य काहीच नसते पण इतके मोठ्या प्रमाणात आणि गुप्तपणे करणे शक्य कोटीतले वाटत नाही. केंद्राचे गृहमंत्रालय, महाराष्ट्राचे गृह मंत्रालय, गुजरातचे गृहमंत्रालय (एव्हीएम गुजरातेतून आणले असे कळते) हाताशी असताना, निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदी आपलीच मनसे भाजपने बसवलीत मागेच, अस सगळं फेवर मध्ये असताना कठीण असलं तरी भाजपसाठी हे अशक्य नाही. रशिया, उत्तर कोरियात ही निवडणुका मॅनेज होतात. त्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्या दृष्टीने असल्या तरी सत्तेत असलेल्यांच्या दृष्टीने कठीण नाहीत.

In reply to by सुबोध खरे

तुमचे शिक्षण किती, अक्कल किती, अनुभव किती, पगार काय? तुमची लायकी काय? तुम्हाला एकदा सांगितले ना राऊतांनी आणि त्यांच्या आत्यंतिक हुशार, सर्व व्यापी , सर्वज्ञ चेल्यांनी घोटाळा झाला म्हणजे झाला. उगाच लपवायचा प्रयत्न करू नका. चड्डीत रहा

In reply to by सुबोध खरे

कुठे त्या भुजबळांच्या नादाला लागताय? १०१ वी वेळ आहे ही. उत्तर नसले की पळ काढायची संघी टेक्निक:)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

कुठे त्या भुजबळांच्या नादाला लागताय? १०१ वी वेळ आहे ही १००१ वेळेस तेच सांगणार मोजत रहा

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

तुमचे शिक्षण किती, अक्कल किती, अनुभव किती, पगार काय? तुमची लायकी काय? तुम्हाला एकदा सांगितले ना राऊतांनी आणि त्यांच्या आत्यंतिक हुशार, सर्व व्यापी , सर्वज्ञ चेल्यांनी घोटाळा झाला म्हणजे झाला. उगाच लपवायचा प्रयत्न करू नका. आता तुमचा फोटो पण मिपावर आहे, लोकशाही वाचवण्यासाठी तुम्हाला शोधून, घरी येऊन ठोकून काढायची वेळ येऊ देऊ नका.

In reply to by टीपीके

पण आव्हाड कधी बीजेपी मधे गेले? कळलच नाही. बरं झालं मी मिपावर येतो नाहीतर जगात काय चाललंय कळलेच नसते. धन्यवाद

In reply to by टीपीके

हाहाहा. बाकी ज्याला मारले तो काही साधू संत नव्हता. त्याने काय उद्योग केला होता तो माहित करुन घ्या.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

अगदी खरं, नौदलाचा अधिकारी सोशल मीडियावरून आव्हाडांवर टिका करूच कशी शकतो. चुकीला माफी नाही. अशाना ठोकलेच पाहिजे. आव्हाड म्हणजे लोकशाही, आणि लोकशाहीला विरोध? टिका? नेस्तनाबूत केलेच पाहिजे

In reply to by टीपीके

अनंत करमूसे नौदलाचा अधिकारी होता?? नवीन माहिती. अश्याच चमत्कारी माहितीसाठी लाइक करा सबस्क्राईब करा. :)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

बरं, त्यातूनही तो दहशतवादी असता तर कौतुक केलेही असते, एखादी रुग्णवाहिका काढली असती त्याच्या नावाने पण त्याने सार्वजनिकरीत्या टिका केली, असेच व्हायला पाहिजे अशा लोकांचे

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

असावा- ३० सेकंद किंवा १ मिनिट वगैरे. याविषयी कुठेही (वाविजाप्र मध्ये) माहिती मिळाली नाही. पण तसा काही कालावधी असायला हवा असे वाटते. त्यामुळे त्या कालावधीत तोफ डागली गेली नाही तर तो तोफेचा गोळा आपोआप खाली पडेल असे काहीतरी असावे असे वाटते.
सरकारी कारभारात आपोआप वगैरे काही नसतं. निवडणूक संहितेत तर नक्कीच नाही. जर त्याने मतदान करावयाचे नाकारले तर तशी नोंद वगैरे करून मग ते मत कॅन्सल वगैरे केले जात असणार. कामकाजात अडथळा किंवा तत्सम एफआयआर वगैरे दाखल करतात का ते माहीत नाही.

मतदान यंत्रेही गुजरात मधूनच मागवलेत, ह्यामुळे संशय आणखी बळावतो. जसं काय गुजरात सोडलं तर भारतात इतर राज्यात लोक अश्मयुगीन जीवन जगताहेत. सगळं व्यवस्थित मॅनेज करुन “महाराष्ट्र धुतलाय.” सगळीकडूनच ईव्हीएमच्या वाईट बातम्या येताहेत. भारतात लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक आयोगाला भाजपच्या ताब्यातून काढून स्वायत्तता द्यायला हवी.

मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप नी शिंदेसेनेत जुंपली आहे. खरं तर निवडणुका एकनाथ शिंदेंच्या चेहऱ्याने लढल्या गेल्या, फडणवीसांनी मतदानाआधीच जाहीर केले होते की ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही. तरीही अचानक पलटी मारून भाजप फडणविसाना पुढे कराताहेत. पाहूयात काय होते ते, भाजप पक्ष नीतीमत्ता पाळतो की शिंदेनाही ठाकरेंना मिळाला तसा धोका मिळतो. नाहीतरी शिंदेंचा उपयोग भाजपसाठी संपलाय.

In reply to by गवि

या असल्या बातम्यांच्या लिंका डकवून काही उपयोग नसतो. असे आरोप करणार्‍यांवर त्याचा काही परीणाम होत नसतो. आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध झाल्यास ज्याने घोटाळा केला त्याला शिक्षा आणि जर आरोप सिद्ध करता आला नाही तर आरोप करणार्‍यास शिक्षा असे काही नियोजन केले तरच काहीतरी होऊ शकेल. शरद पवार इतके वर्ष राजकारणात राहिले. काल त्यांना मुलाखतीत ईव्हीएम बद्दल विचारले तर त्यांनी नरो वा कुंजरो वा भुमिका घेतली. माहिती घेऊन सांगतो म्हणाले. आता कुठून माहिती घेणार हे त्यांनाच ठाऊक.

एखाद्या विषयात अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क मिळाले तर विद्यार्थी रिचेकसाठी पाठवताना बाकीच्या विषयात चांगले मार्क मिळाले तेसुध्दा रिचेकसाठी पाठवतो का?

200