आयात निर्बंध

आयात निर्बंध ह्या विषयावर बरेच लेखन विविध माध्यमांतून झाले आहे. भारतीय आयात निर्बंध किंवा ट्रम्प तात्यांचे निर्बंध किंवा झोपाळू जो चे आयात निर्बंध ह्यावर भरपूर किस पाडला गेला आहे. तरी सुद्धा इतरत्र प्रकाशित झालेला हा लेख मिपा सदस्यांसाठी इथे प्रकाशित करत आहे. 

समाज तुम्ही भारतांतील एक व्यापारी आहात. तुम्हाला चीन मधून X हा माल आयात करायचा आहे. तुमच्याकडे रुपये आहेत तर चिनी लोक युआन वापरतात. चीन मधील एक उत्पादक तुम्हाला सांगतो कि १ युआन ला एक X तुम्हाला वाट्टेल तितक्या संख्येत मिळेल. आता, तुम्हाला x आयाती साठी युआन पाहिजेत. 

तुम्ही ह्यासाठी तुमच्या बँक कडे जाता. बँक तुम्हाला सांगते कि १ रुपया = १ युआन. तुम्ही एक रुपया देऊन एक युआन घेता आणि तो चिनी उत्पादकाला देऊन एक X मागवता. मग ते भारतात विकून तुम्ही नफा कमावता. 

आता तुम्हाला १० X पाहिजेत. तुम्ही पुन्हा बँक कडे १० रुपये घेऊन जाता. ह्यावेळी बँक सांगते कि युआन ची मागणी वाढल्याने आता तुम्हाला १० रुपयाला फक्त ९ युआन मिळतील. (थोडी अतिशोयोक्ती गणित सुबोध करण्यासाठी केले आहे.) तुम्ही आता १० रुपयाला ९ X आयात करता. तरी सुद्धा तुम्हाला फायदा झाला. आता तुम्ही १०० X आयात करू पाहता. ह्या वेळी बँक युआन ची किंमत आणखीन वाढवते आणि १०० रुपयांना तुम्ही फक्त ८० X आयात करता. थोडक्यांत तुम्ही ज्या देशातून आयात करता, त्या देशाच्या चलनाचा दर वाढतो आणि तुमच्या चलनाचा दर कमी होत जातो. हळू हळू हा फरक इतका वाढतो कि वस्तू दुसऱ्या देशांतून आयात करण्यापेक्षा देशांत निर्माण करणे जास्त फायदेशीर ठरते. 

अर्थांत हे झाले साधे सोपे उदाहरण. प्रत्यक्षांत ह्यांत थोडी क्लिष्टता येते पण तर्क तोच लागू पडतो. उदाहरणार्थ चिनी व्यापारी आपली फॅक्टरी अपग्रेड करून X ची किंमत कमी करू शकतो. चिनी सरकार जास्त पैसे छापून युआन ची किंमत कमी करू शकते इत्यादी. 

पण महत्वाची गोष्टी हि कि जी बँक तुम्हाला रुपये घेऊन युआन देते तिच्याकडे रुपयांची संख्या वाढत जाते. ती जितकी वाढते तितकी रुपयाची किमंत कमी होते कारण बँक ते रुपये इतरांना विकू पहाते. आता रुपये कोण घेणार ? कदाचित चिनी लोकांना भारतीय कापूस पाहिजे. मग वरचे गणित चिनी बाजूने करायचे. चिनी लोक जितका कापूस आयात करतील तितका रुपया वाढेल. 

प्रत्यक्षांत दोन्ही देश असंख्य गोष्टींची आयात निर्यात लक्षावधी व्यापारी व्यवहार होत असतात आणि ह्या दर क्षणाच्या द्वंदातून रुपया-युआन चा दर ठरत जातो. 

आणि त्यांत आणखीन एक क्लिष्टता येते. बँक साठी चीन, भारत, पाकिस्तान सर्व काही सारखे. त्यामुळे रुपया - युआन - डॉलर - येन - युरो आणि विविध देशांतून आयात निर्यात व्यवहारातून रुपयाची किंमत ठरते. उदाहरणार्थ समजा चीन ला निर्यात करण्यासारखी एकही गोष्ट भारताकडे नाही. काहीही फरक पडत नाही. नायजेरिया भारता कडून गहू विकत घेतो. आणि नायजेरियातुन चीन सोने आयात करतो. तर चीन नायजेरियाला भारतीय रुपये विकून रुपयांचा भाव वाढवतो. प्रत्यक्षांत ह्या प्रकारचे व्यवहार अत्यंत वेगाने आणि विविध फॉरेक्स मार्केट मधून इतक्या वेगाने होतात कि कुणालाच ह्या सर्व व्यवहाराची माहिती असणे शक्य होत नाही. पण पडद्याच्या मागून ह्याच प्रकारचे व्यवहार होत राहतात आणि त्यामुले विविध चलनांचा दर ठरतो. 

एक गोष्ट तिचे लक्षांत घेतली पाहिजे कि कुठल्याही देशाबरोबर भारताचा "ट्रेड इम्बॅलन्स" असला म्हणून अजिबात फरक पडत नाही. चीनकडून आम्ही जितके आयात करतो तितके निर्यात केलेच पाहिजे असा हट्ट काही राजकारणी धरतात पण त्याला काहीही अर्थ नाही. इतर देशांबरोबर आम्ही जो व्यवहार करतो त्यावरून तो व्यापार समान होतो. त्यामुले आयात निर्यातीचे एकूण गणित महत्वाचे ठरते. 

समजा भारत देश $१०० डॉलर्स च्या एकूण गोष्टी आयात करतो पण फक्त $९० च्या एकूण गोष्टी निर्यात करतो. मग जो $१० चा फरक आहे त्यामुळे देशाचे नुकसान होते का ? त्यामुळे नुकसान होते नाही पण बँक मंडळी कडे रुपयांचा साठा वाढत जातो आणि रुपयाची किमंत कमी करून बँक तो इतरांना विकू पाहतात. हळू हळू रुपयाची किमंत कमी होते आणि भारतीय आयात आणि निर्यात समान होत जाते. 

भारताच्या बाबतीत हे अनेकदा होते आणि त्यावेळी रिसर्व बँक आपले डॉलर्स विकून रुपये विकत घेऊन रुपयाची किमंत स्टेबल करते. भारत त्यामानाने मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने आणि आपली गंगाजळी मोठी असल्याने हे करणे आजकाल आम्हाला शक्य आहे पण बांगलादेश किंवा नेपाळ साठी ते कठीण आहे. 

निर्बंध 

चीन मधून येणाऱ्या मालावर सरकारने कर (टॅरिफ ) लावला तर ? भारतीय व्यापारी  चिनी मालाची आयात तात्पुरती कमी करतील पण त्यामुळे युआन ची मागणी सुद्धा कमी होते आणि युआन ची किंमत रुपयाच्या तुलनेत कमी होते. आणि हा ट्रेंड तसाच राहिला तर शेवटी चलन दर इतका कमी होतो कि त्या टॅरिफ चा परिणाम शून्य होऊ शकतो. 

निर्बंध हे सरकारी बडग्याने निर्माण होत असल्याने ते एक प्रकारचे अनैसर्गिक असतात. त्यामुळे स्मगलिंग करणाऱ्यांचे बरेच फावते. सोने हे चांगले उदाहरण आहे. सरकारने सोने आयातीवर निर्बंध लावल्याने भारतीय मागणी आंतरराष्ट्रीय मार्केट च्या उलाढालीत दिसून येत नाही. त्यामुळे सोन्याचे दर भारताच्या बाहेर भारताच्या तुलनेत कमी राहतात. हा फरक जितका जास्त तितका सोने तस्करांचा जास्त फायदा. 

निर्बंध जितके कडक तितके स्मगलिंग, लाँच लुचपत इत्यादी गोष्टींना चालना मिळते. कधी कधी सरकार आपल्या मित्रमंडळींना ह्या निर्बंधातून सूट देते मह अश्या उद्योगांना भरमसाठ फायदा कमावणे शक्य होते. 

निर्बंधाने स्थानिक उद्योगांना फायदा होतो का ? 

निर्बंध टाकल्याने स्थानिक उद्योगपतींना भरपूर फायदा होतो. पण अर्थव्यवस्थेला नुकसान होते. समजा चीन मधून आम्ही बॉल बेरिंग्स आयात करतो जी खूप स्वस्त आहेत. ह्यावर निर्बंध लावल्याने स्थानिक फॅक्टरी मधील बोल बेरिंग्स जास्त स्वस्त पडतात. पण एकूण किंमत जास्त होते. म्हणजे बॉल बेरिंग्स ज्या ज्या उद्योगांत उपयोगी पडतात तिथे तिथे किमती वाढतात. इतकेच नाही तर चीन मधील बॉल बेरिंग्स अश्यासाठी स्वस्त असतात कि तिथे जास्त अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते आणि इकॉनॉमी ऑफ स्केल इत्यादी असते. पण भारतीय ग्राहकाला स्थानिक मालावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने कमी दर्जाची बॉल बेरिंग्स वापरावी लागतात. 

कधी कधी ह्याच्या उलट सुद्धा घडते. उदाहरणार्थ बॉल बेरिंग्स बनवणारे यंत्र जर्मनी विकते. ह्या यंत्राची किंमत अब्जवधी रुपयांत असते. भारत आणि चीन दोन्ही देशांत सेम यंत्रे आयात केली जातात. त्यामुळे दोन्ही देशांतील बॉल बेरिंग्स चा दर्जा सेम असतो. पण ह्या यंत्राचे सुद्धा एक लाईफ असते. ह्या यंत्रांतून बनवली जाणारी पहिले १ कोटी बॉल बेरिंग्स उच्च दर्जाची असतात पण त्यानंतर त्यांचा दर्जा खालावत जातो. चीन जास्त बॉल बेरिंग्स बनवत असल्याने एक कोटी बॉल बेरिंग्स बनवल्यानंतर ते यंत्र त्यांच्यासाठी कुचकामी होते पण दुय्यम दर्जाची जास्त डेफक्ट असणारी बॉल बेरिंग्स कमी किमतीला निर्यात करून काही नफा चिनी फॅक्टरी करू शकतात. ह्या दुय्यम दर्जाची कल्पना विकत घेणाऱ्याला असते पण अनेक इंडस्ट्री अश्या असतात ज्यांना त्या उच्च दर्जाची गरज नसते. 

आता भारतांत ज्यांच्याकडे जर्मन मशीन आहे त्याला एक कोटी बॉल बेरिंग्स निर्माण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो त्यामुळे त्याची बॉल बेरिंग्स दर्जाने जास्त चांगली असली तरी किमतीने जास्त महाग असतात.  तांत्रिक दृष्टया दर्जा कमी करणे शक्य नसल्याने  किंमत सुद्धा कमी होत नाही. 

पण इथे भारतीय ग्राहकांना जास्त फायदा होतो. ज्याला उच्च दर्जाची गरज नाही असे उद्योग (उदा सायकल) मग चिनी स्वस्त मालावर अवलंबून राहतात. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या मालाची मागणी कमी होते आणि ज्यांना उच्च दर्जाची गरज आहे असे धंदे मग कमी किमतीत स्थानिक भारतीय फॅक्टरी कडून हा माल विकत घेऊ शकतात. 

शेवट 

आयात निर्बंध टाकून भारतीय ग्राहकांचे नेहमीच नुकसान होते पण काही उद्योगपतींचा फायदा होऊ शकतो. जितका निर्बंध कडक तितकी फायद्याची शक्यता जास्त. त्यामुळे बहुतेक उद्योगपती निर्बंधांची मागणी करत असतात. ग्राहकांचे नुकसान झाले तरी त्याचा थेट संबंध आयात निर्बंधांशी आहे ह्याची जाणीव ग्राहकाला कधी होत नाही त्यामुळे ग्राहक सुद्धा जास्त मनावर घेत नाही. उदाहरणार्थ भारतीयांना असंख्य प्रकारच्या दुचाकी उपलब्ध आहेत पण ४० वर्षे मागे फक्त १-२ दुचाक्याच उपलब्ध होत्या आणि त्या सुद्दा अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या आणि महाग. पण त्याकाळी कधीच कुणाला विशेष प्रश्न पडला नाही.