Skip to main content

ताज्या घडामोडी- मार्च २०२३

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी बुधवार, 01/03/2023 20:04 या दिवशी प्रकाशित केले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका विशेष पथकाद्वारे आपल्या राजकीय विरोधकांवर पाळत/ हेरगिरी केली म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेऊन गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काँग्रेस नेते, माजी खासदार आणि दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांचे चिरंजीव संदीप दिक्षित यांनी दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांच्याकडे केली आहे. संदीप दिक्षितांच्या ट्विटर खात्याला निळ्या टिक्स नसल्याने ते खाते अधिकृत नाही असे वाटून अन्यत्र खात्री करून घेतली तर ए.एन.आय च्या ट्विटर खात्यावरही तेच सापडले. त्याचे झाले असे की २०१५ मध्ये पहिल्यांदा बहुमतातले सरकार स्थापन केल्यानंतर अरविंद केजरीवालांच्या सरकारने FBU (Feedback Unit) या विभागाची स्थापना केली. या विभागाचा उद्देश सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी वगैरे लाच मागत असतील किंवा अन्य प्रकारे कोणताही भ्रष्टाचार करत असतील तर त्यांच्याविरोधात टिकेल असा पुरावा गोळा करणे असेल असे सांगितले गेले होते. २०१६ मध्ये या विभागाने कामाला सुरवात केल्यानंतर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पुरावे गोळा करण्यापेक्षा आपच्या विरोधकांवर पाळत ठेवल्याचे काम जास्त केले असे नायब राज्यपालांनी याविषयी सी.बी.आय चौकशी करायची शिफारस करताना म्हटले होते -- "… seems to have been well-conceived attempt to establish extraneous and parallel covert agency with overarching powers of snooping and trespass… without any legislative, judicial or executive oversight whatsoever". सी.बी.आय ने म्हटले की या विभागाने हाताळलेल्या ७००+ केसेसपैकी ४०% अशा हेरगिरीशी संबंधित होत्या. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात यावा ही मागणी संदीप दिक्षित यांनी केली आहे. असे देशद्रोहाचे आरोप कोर्टात टिकत नसतात. तसेच या प्रकरणी अन्य कोणत्याही कायद्याअंतर्गत आरोप ठेवला तरी देशद्रोहाचा आरोप ठेवता येईल का याविषयी साशंक आहे. तेव्हा या मागणीला तसा फारसा अर्थ नाही असे वाटते. तरीही एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे यातून एक गोष्ट समोर येत आहे की पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी विरोधकांची आघाडी होणे बर्‍यापैकी कठीण आहे. एक तर राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेपासून मोठ्या राज्यांमध्ये मते फिरवू शकतील असे विरोधक- अखिलेश, चंद्रशेखर राव, केजरीवाल वगैरे दूर राहिले. कारण समजायला फार कठीण नाही. त्या यात्रेत सहभागी झाले असते तर राहुल गांधी हेच विरोधकांचे नेते असतील हे एका अर्थी मान्य करण्यासारखे झाले असते. नेमक्या त्याच गोष्टीला ते तयार नव्हते. आताही मनीष सिसोदियांना अटक केल्यानंतर काँग्रेसने फार जाहीर विरोध केला आहे असे दिसले नाही. त्याचे कारण काय असावे? तर त्यातून सिसोदिया आणि आपला उगीच महत्व काँग्रेसकडून दिले गेले असे चित्र उभे राहू नये असे त्या पक्षाच्या नेत्यांना वाटत असावे असे दिसते. आता तर थेट केजरीवालांवर देशद्रोहाचा खटला भरावा अशी मागणी कॉंगेस नेत्याने केली आहे. एकेकाळी शीला दिक्षित स्वतःच्या नावावर दिल्लीत भरपूर मते फिरवू शकायच्या. आता त्या तर गेल्याच आणि संदीप दिक्षितही फार प्रभावशाली नेते राहिले आहेत असे वाटत नाही. पण प्रश्न कोण प्रभावशाली आहे आणि कोण नाही यापेक्षा काँग्रेसच्या नेत्याकडून असे आरोप होत आहेत यामुळे २०२४ मध्ये विरोधकांची एकत्र आघाडी व्हायच्या मार्गात अडचणी आहेत हेच चित्र लोकांपुढे उभे राहते. त्यातून काँग्रेसच्या वरीष्ठ नेतृत्वाकडून संदीप दिक्षित यांच्यावर कारवाई झाली नाही, किमान त्यांच्या मागणीला पक्षाचे समर्थन नाही अशा स्वरूपाचे काही वक्तव्य आले नाही तर हे चित्र अधिक स्पष्टपणे मतदारांपुढे उभे राहायला मदत होईल.
वाचने 13808
प्रतिक्रिया 81

प्रतिक्रिया

सुबोध खरे मंगळवार, 04/04/2023 12:09
२२% प्रतिवर्षी गॅसच्या दरात वाढ झाली आहे का? उगाच काहींच्या काही? २२% प्रतिवर्षी वाढली असती तर आता सिलिंडर २४६० रुपये झाला असता सध्याचा वाढलेला दर हा दर वर्षी ११ % वाढ या दराने आहे. मास्तरांचा( शिक्षक प्राध्यापक इ) पगार याच काळात १२. २ टक्क्याने वाढला आहे. अर्थात यात मिळालेली बढती आणि त्या अनुषंगिक वाढलेला पगार अंतर्भूत नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 05/04/2023 19:54
या वर्षी आणि प्रतिवर्षी यातील फरक समजून घ्यायचाच नाहीये त्याला कोण काय करणार? चालू द्या तुमचं वैचारिक बद्धकोष्ठ जाता जाता -- ते बच्चू कडूंच्या अपात्रतेबद्दल काय झालं Supreme Court Refuses To Entertain Plea Of 14 Opposition Parties Against 'Misuse' Of CBI & ED ; Says General Guidelines Can't Be Issued LIVELAW NEWS https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-sc-plea-fourteen-polit…

कपिलमुनी बुधवार, 05/04/2023 20:18
तुमची गटार चालू द्या! >>एका वर्षात गॅस २२.५० % वाढला असे स्पष्ट लिहिले असतना येउन जिथे तिथे हागून घाण करायची .. इथून पुढे जशास तसेच उत्तर दिले जाईल !

सुबोध खरे गुरुवार, 06/04/2023 09:45
यामागे एखादा देशव्यापी कट असावा कटाचे काय झाले? ( सुमार केतकरांची आठवण झाली) आणि बच्चू कडूंच्या अपात्रतेबद्दल काय झालं ?

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 04/04/2023 11:31
१८% टोल दरवाढ मला अतीच वाटतेय. मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्ग २००१/२ ला बनवला तेव्हा प्रतिवर्षी ३०००० (तीस हजार) गाड्या जातील असे पुढील १५ (का २०?) वर्षे - असे गृहितक होते. २००८/१० नंतर या संख्येत कितीतरी वाढ झाली असेल. रस्त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून तरी वाढवले नाही (आता प्रस्तावित आहे) पण टोल खूप वेळा वाढवला. तसेच या रस्त्यावर सर्वाधिक गरज असून सुध्दा परतीचा टोल दिला जात नाही. हे खूपच विचित्र आहे. पुणे बेंगलोर महामार्गाचा टोल पण खुपदा वाढवला आहे आणि ईकडे तर काम पण निकृष्ट दर्जाचे आहे. वीजबीलाबाबत पण तेच. खुलेआम चालणारी वीजचोरी खपवून घेतली जाते मात्र सर्वसामन्यांची वीज एकदम तत्परेतेने कापली जाते आणि वरुन दरवाढ पण त्यांच्याच माथ्यावर. सरकार कोणतेही असो सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयच भाववाढीत भरडला जातो.

प्रसाद गोडबोले सोमवार, 03/04/2023 12:01
तुम्ही कधी कधी व्हॅलिड , एकदम योग्य मुद्दे मांडता पण इन जनरल तुम्ही मोदीद्वेष , भाजपद्वेष , हिंदुद्वेष आणि काही अंशी ब्राह्मणद्वेषाने भारलेले आहात हे तुमच्या प्रतिसादांवरुन सातत्याने जाणवत असल्याने तुमच्या योग्य मुद्द्यांवरही अनुमोदन , सहमती , समर्थन एन्डॉर्समेन्ट द्यायची इच्छा होत नाही. घरुगुती गॅसच्या वापरातील महागाई नियंत्रित ठेवण्यातील भाजपचे अपयश अगदी ठळकपणे लक्षात येण्याजोगे आहे , मात्र त्याच वेळेला रशिया युक्रेन युध्दामुळे जगात पेत्रोल आणि डिझेलच्या किमती भडकल्या आहेत त्या मात्र भाजपाने व्यवस्थित हाताळल्या आहेत , युध्दाचा फायदा घेऊन आपल्या भारतीयांच्या हिताची डील पदरी पाडुन घेण्यातील परराष्ट्र मंत्रालयाचे यश वाखाणण्याजोगे आहे, हेच त्यांना एल.पी.जी बाबत का जमले नसावे हे अनाकलनीय आहे. टोलवाढ अन्यायकारक आहे ह्यात संदेह नाही, गडकरींनी ह्या आणि पुढच्या कित्येकपिढ्यांची भविष्ये अक्क्षरशः विकली आहेत . ह्या सगळ्यात सर्वात जास्त कोणी भरडला जात असेल तर तो म्हणजे मध्यमवर्गीय , टॅक्सपेयर , नोकरदार माणुस . पण दुर्दैवाने त्यांची व्होटबॅन्क अशी नाही त्यामुळे मिठाची गुळणी धरुन गप्प बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. २०२४ मध्ये झक मारत भाजपाला च मत देण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. श्री . श्री .श्री. राहुल गांधी परदेशात जाऊन देशांतर्गत राजकारणा विषयी बरळत आहेत अन त्या निमित्ताने अन्य देश जसे की जर्मनी भारतीय अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करत आहेत , हे भयंकर आहे. हे राहुलगांधी निवडुन आले अन यदाकदाचित पंतप्रधान झाले तर मिंधेपणे ह्या जर्मनीच्या अन अन्य देशांच्या दबाखाली झुकुन नाटोला समर्थन देतील अन रशियासोबतचे व्यावहारिक संबंध भिघडवतील अन तेव्हा पेट्रोल डीझेल च्या किमती काय आभाळाला भिडतील ह्याची कल्पनाच करवत नाही. बाकी टोल बाबत बोलायचेच तर इथे लोणावळ्यअपसुन पार कोल्हापुरपर्यंत सगळे टोल नाके , आणि त्याच्या आसपासचे मतदार संघ कोणाची, कोणत्या राजकीय पक्षाची राखीव कुरणे हे जगजाहीर गुपीत आहे, त्यांनी इतकी टोलवाढ होऊन काहीही केलेले नाही ह्यावरुनच त्यांचे किती साटे लोटे आहे हे सरळ सरळ लक्षात येते ! असो.

कंजूस मंगळवार, 04/04/2023 05:34
म्हणजे सपोर्टींग प्राईम ही रु १४०० आहे हे रिफाइनरींनी सांगितले होते चार वर्षांपूर्वी. मग निर्णय घेतला/ठरवले सरकारने की टप्प्या टप्प्यांत ही किंमत गाठायची. म्हणजे अजून दोनशे रुपये वाढतील.