ताज्या घडामोडी - ऑक्टोबर २०२२

या विश्लेषणाने तुमचे असे म्हणणे आहे की महाराष्ट्रात कुठलेच प्रकल्प आणायला महाराष्ट्र नालायक आहे, नव्हे कंपन्यांनी महाराष्ट्र हा नालायक आहे म्हणुन निवडला नाही..

सद्रपरिस्थितीत मोठे उद्योग महाराष्ट्रात येणे अवघड आहे. करार करून ६-७ वर्षे झाल्यानंतरही नाणार व जैतापूर प्रकल्पांचे काम सुरू करता आलेले नाही कारण विरोधात असलेल्या मनसे, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध आणि सत्तेत असूनही स्थानिकांना भडकवून सेनेने केलेला कडाडून विरोध. आपण महाराष्ट्रात प्रकल्प सुरू करण्याचा करार केला आणि विरोधात बसलेल्यांनी असाच विरोध केला तर प्रकल्प सुरू होणारच नाही आणि वेळ, भांडवल, श्रम वाया जातील असा विचार वेदांता, एअरबस यांनी केला असल्यास कोणाला दोष देणार?

बंगालमध्ये सुद्धा ममता व डाव्यांच्या मारामारीमुळे आता नवीन प्रकल्प येणे अवघड झाले आहे.

प्रकल्प गुजरातला च का गेले हे वरती कोणाला तरी प्रतिसादात तुम्ही मोदी नाव आले तर पुरावे आहेत का मध्यस्ती केली ते असे विचारले आहे..

जेव्हा असे आरोप केले जातात तेव्हा निदान प्रथमदर्शनी खरे वाटावेत असे तरी पुरावे हवेत ना? अन्यथा तो फक्त हवेतला गोळीबार ठरतो.

प्रकल्प नविन आणणे आणि आधी दुसरीकडे होणारे प्रकल्प आपल्याकडे आणणे यात फरक नक्कीच आहे..
जर असेच चालले तर जो main सत्तेत आहे, त्यांनी इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा कायम कमी दरात आपल्या राज्याला येण्यास विनवणी किंवा भाग पाडले तर जो main आहे तो देशाचा आहे कि राज्याचा हे बघितल पाहिजे. आणि तो योग्य करतो कि अयोग्य ते हि पाहिले पाहिजे..

अब्जावधी डॉलर्सचा व्यवसाय करणारे देशी/विदेशी उद्योगपती केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या विनवणीवरून/आज्ञेवरून एखादा मोठा नवीन प्रकल्प, एखाद्या राज्यात सुरू करतात/एखाद्या राज्यातील प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात हलवितात, का?

आणि असे प्रकल्प कायम एकाच राज्याला गेले तर इतर राज्यांनी काय फक्त पुरावे गोळा करावेत काय?

आपण कोठे कमी पडतोय याविषयी या राज्यांनी आत्मपरीक्षण करून त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.

एक भाजप समर्थक सोडून एक माणुस म्हणुन, हे जे चालले आहे ते योग्य वाटते आहे का तुम्हाला?

मी भाजप समर्थक असलो तरी अंधसमर्थक नाही. माझा भाजपला सरसकट पाठिंबा नसून मुद्द्याधारीत पाठिंबा/विरोध आहे. उद्योगपती मोठे उद्योग महाराष्ट्रात आणण्यास तयार नाहीत ह दु:खदायक आहे. परंतु असे का होत आहे याचा सखोल अभ्यास करण्याऐवजी मोदींना शिव्या देणे एवढेच सुरू आहे. मी स्वतः उद्योगपती असतो तर मी सुद्धा महाराष्ट्रात प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार केला असता कारण ठराविक पक्षांनी विरोध करून प्रचंड अडथळे आणून प्रकल्प सुरूच करून दिला नसता. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षांचा विरोध समजू शकतो, पण सत्तेत बसूनही विरोध करणे ही शिवसेनेची विकृती आहे.

मागील काही प्रकल्प केले नाही म्हणुन तुम्ही जी ४ नावे लिहिली आहेत, त्या पेक्षा कितीतरी पट प्रकल्प महाराष्ट्रात व्यवस्थित चालू आहेत, हे कंपन्या पाहत नसतील काय?

हे पाहताना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती आहे का हे सुद्धा पहात असणार. जर अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई करावी लागणार असेल, स्थानिकांचा विरोध सहन करावा लागणार असैल, राज्य सरकार कोणतेही सहकार्य देणार नसेल तर कोणताही उद्योगपती महाराष्ट्रात येण्यास फारसा उत्सुक नसणार.

फक्त पिंपरी चिंचवड -चाकण - रांजनगाव ह्या midc पाहिल्या तरी हे लक्षात येईल.. मग चांगले असंख्य उदाहरण असताना आपण प्रकल्प पळवला कि फक्त ४ नावं च घेणार का?

पुणे येथील नवीन विमानतळ, नवी मुंबई विमानतळ असेही प्रकल्प वर्षानुवर्षे लोंबकळत पडले आहेत. अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणे आणि MIDC तील वर्कशॉप्स हे समान आहेत का? या वर्कशॉप्समधील मालकांना सुद्धा स्थानिक गुंड, खंडणी, भंगार मालाची कंत्राटे, मारामाऱ्या अश्या गोष्टींवरून खूप त्रास होत असल्याच्या बातम्या वारंवार वाचनात येतात.