माननीय उद्धव ठाकरे यांनी दसर्‍याआधी शिवसेनेच्या गट नेत्यांची बैठक घेऊन शक्ति प्रदर्शन केले. पहिल्यांदाच त्यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण मराठी समाचार वाहिनीवर पाहिले. त्यांच्या भाषणातील पहिला महत्वपूर्ण मुद्दा महाराष्ट्राने त्यांच्या नेतृत्वात करोना काळात केलेल्या गौरवास्पद (?) कामगिरीचा होता. त्यांनी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राची तुलना केली. आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. महाराष्ट्र, करोंना मुळे सर्वाधिक मृत्यू झाल्या. महाराष्ट्रात उपचाराबाबतीत सावळा-गोंधळ होता. महाराष्ट्रातील कोविड केंद्रांची व्यथा मलाही अनेक नातेवाईकांकडून कळली. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात मा. योगी आदित्यनाथ यांनी प्रदेशातील सर्व हॉस्पिटल्स आणि कोविड केंद्रांचा दौरा करून तेथील व्यवस्था ठीक केल्या. त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले तरी ते अन्त्यसंस्कारासाठी गेले नाही. परिणाम उत्तर प्रदेशात मृत्यू दर कमी होता. बाकी लूटियन मीडियाने उत्तर प्रदेश बाबतीत भरपूर खोटा प्रचार केला. पण ते विसरून गेले कोविन एपमुळे मृत्यू लपविणे कुणालाही ही शक्य नव्हते. याशिवाय कोविन एपमुळे "मुआवजा" मिळणार या आशेने इतर मृत्यू ही करोना मृत्यू दाखविणे संभव नव्हते. तसे असते तर उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांनी प्रथम दोन स्थान निश्चित गाठले असते. मा. योगी प्रमाणे ठाकरेंनी जातीने लक्ष दिले असते तर महाराष्ट्रात मृत्यू कमी झाले असते. दूसरा मुद्दा वेदान्त प्रकल्पाचा. शिंदे सरकारमुळे वेदांत प्रकल्प गुजरातला गेला, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारच्या काळात त्यांनी हा प्रकल्प राज्यात आणण्याचा निश्चित प्रयत्न केला असेल. पण प्रकल्पाला लागणारी 1000 एकर जमीन तळेगांव किंवा इतर जागी राज्य सरकारच्या ताब्यात होती का? जमीन अधिगृहीत करण्याचा प्रयत्न माझ्या माहितीत नाही. महाराष्ट्रात वन विभागाची जमीन, पर्यावरणवादी सहजासहजी अधिगृहीत करू देतील का? आरे प्रकल्प ही अडीच वर्ष वर्ष का रखडला, याचीही माहिती सर्वांना आहे. या सर्वांची कल्पना वेदांताच्या मालकांना निश्चित असेल. या प्रकल्पात प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची गरज असल्याने स्थानिकांना किती नोकऱ्या मिळाल्या असत्या हाही मोठा प्रश्न? दुसरीकडे गुजरात सरकार दोन महिन्यात सर्व सुविधा पुरवू शकते असा पूर्व अनुभव टाटा मोटरच्या बाबतीत आहे. गुजरातची नापीक आणि वाळवंटी जमीन सहज अधिकृत करता येते. मोठ्या प्रमाणावर झाडे इत्यादि कापावी लागत नाही. त्यामुळे कोर्ट कचेर्‍या होण्याची संभावना कमीच. शिवाय तिथले विरोधी राजनेता ही राज्याचे हित प्रथम पाहतात. सारांश कुणाचीही सरकार असती तरी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणे शक्य नव्हते. याशिवाय मा. ठाकरे अनेक मुद्यांवर बोलले, दंग्यांच्या वेळी शिवसेनाने अल्पसंख्यक समुदायला सुरक्षा प्रदान केली होती. त्यांचे म्हणणे 100 टक्के बरोबर असेलच. बाकी मा. उप मुख्यमंत्री यांची शेवटची निवडणूक, गद्दार, गोचिड, रक्त इत्यादि ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करणे व्यर्थ.