ताज्या घडामोडी मार्च - भाग २

किमान दहा कोटीचा भ्रष्टाचार केला तरच पक्षांत प्रवेश मिळतो. जितक मोठा भ्रष्टाचार तितके मोठे पद ! खुपच जास्त केला तर मंत्रीपद ! अश्या विचार सरणीचे सरकार महाराष्ट्रांत आहे. आणी देशात? राणे, विखे पाटील, दरेकर ह्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते मिहणूनच तियाना भाजपने प्रवेश दिला असावा नाही?

म्हणूनच म्हणते आकडे इतके छोटे का ?

सरकार दोन पावले मागे आले आहे ... शिवाय, शेतकरी वर्गाला, स्वतःचे मार्केट स्वतःच शोधायला लागेल, ही जाणीव झाली ...आंतरजाला मुळे आता ते शक्य पण होईल... थोडा वेळ लागेल पण, गावोगावी, तात्पुरत्या सहकारी संस्था पण सुरू होतील ... जसे आमचा गृप करतो.... ज्या कुणाला, डायरेक्ट शेतकरी वर्गा कडून, गूळ, हळद, तांदूळ, ओले काजू हवा असेल, त्यांनी जरूर संपर्क करा... मागच्याच आठवड्यात, डायरेक्ट शेतकरी वर्गा कडून, ओले काजू खरेदी केलेे, घरपोच डिलीव्हरी आणि उत्तम माल...

सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच्या अखत्यारीत कायदे स्थगित केले. त्यानंतर, चौकशीचा घोळ घातला. घोळ अशासाठी, की उत्तरेतल्या ज्या संघटनांनी तथाकथित 'आंदोलन' पुकारले होते, त्यांनी वारंवार सांगूनही, समितीपुढे यायचे नाकारले. तेव्हा, ह्या समितीच्या निष्कर्षावर कोर्ट काही ठोस पाऊले उचलेल (वा सरकारला उचलू देईल) ही आशा मावळली होती. त्यावेळीच, आता कायदे काही अंमलात लवकर आणता येणार नाहीत, हे उघड झाले. तेव्हा ते तसेच सुरू ठेऊन फायदा काहीच नव्हता. त्याही पुढे जाऊन बहुधा देशाच्या सुरक्षिततेची स्थिती, पंजाबांत, खालिस्तानी चळवळीच्या आंदोलनांतील सहभागाने/ पुढाकाराने-- बिघडत चालली होती. मी असे वाचले होते की, पंजाबांत, ह्या कायद्यांमुळे अढतियांच्या पोटावर केंद्र सरकार पाय आणते आहे, व पर्यायाने, तेथील गुरुद्वारांचे फंडिंगही जाणूनबुजून छाटून टाकते आहे, असा प्रचार खूप होऊ लागला होता. थोडक्यात, हे कायदे सिखांच्या विरूद्ध आहेत, असा प्रचार तेथे चालवला गेला होता, म्हणे. तेव्हा शेपूट घालणे, देशहितासाठी जरूरीचे होते.

त्यावरून, काय ते ओळखा ... पुस्तकांत लिहिलेले, प्रत्यक्षांत आलेले, बघवले नसेल...