Skip to main content

Budget 2022

लेखक कपिलमुनी यांनी सोमवार, 31/01/2022 या दिवशी प्रकाशित केले.
लॉकडाउन संपल्यानंतरचे यंदाचे बजेट सर्व सामान्यांसाठी काय घेउन येणार ? वाढती महागाई लक्षात घेता इन्कम टॅक्स च्या स्लॅब मध्ये बदल, वजावटीची मर्यादा वाढवावी एवढीच नोकरदार लोकांची अपे़क्षा आहे. मागच्या वर्षी पेट्रोल आणि डिझेल वर सेस लावले होते. या वर्षी च्या बजेट कडून तुमच्या काहि अपेक्षा आहेत का ?
वर्गीकरण
अर्थव्यवस्था
अर्थसंकल्प
वाचने 18447
प्रतिक्रिया 69

प्रतिक्रिया

विजुभाऊ सोमवार, 31/01/2022
मद्य आणि मद्यार्क यावर महाराष्ट्र सरकार आणखी सूट देईल असे अंदाज व्यक्त केले जातात. ( राऊत सरकार इतके अधीर झालेय की कदाचित काही काळासाठी सबसिडी सुद्धा देईल ) रेल्वे प्रवासी भाड्यात वाढ अपेक्षीत आहे. घरबांधणीवर व्याजाचे दर कमी होतील असे वाटते.

Trump सोमवार, 31/01/2022
तुमच्या तोंडात साखर पडो.
( राऊत सरकार इतके अधीर झालेय की कदाचित काही काळासाठी सबसिडी सुद्धा देईल )
असे झाले तर खुप मज्ज येईल. नुसती कल्पना करुन ब्रह्मांड समोर चमकले.

sunil kachure सोमवार, 31/01/2022
हे मानवी शरीरास हानिकारक आहेत च पण त्या नशेच्या अमला खाली गंभीर गुन्हे माणूस करतो हे युनिव्हर्सल सत्य आहे भारतात नशेच्या सर्व पदार्थ किंवा द्रव ह्यांचा वापर होवू नये अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर. भारताच्या संसेदेत तसा कायदा पारित करून . नशा करणे, नशेचे साहित्य घरात ठेवणे,त्याची विक्री करणे,त्याचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवून कठोर शिक्षेची तरतूद असावी . पण असा कायदा भारत सरकार करणार आहे ह्याची माहिती लीक झाली तर प्रचंड दबाव भारत सरकार वर येईल तो दबाव सहन करण्याची क्षमता भारत सरकार मध्ये असावी राज्य पातळीवर चे कायदे फक्त प्रसिद्धी देतात पण उपयोग झीरो. बिहार ,गुजरात मध्ये दारू बंदी आहे तिथे दारू मिळत नाही का? मिळते गुटखा बंदी आहे .गुटखा मिळत नाही का? मिळतो

साहना सोमवार, 31/01/2022
> नशा करणे, नशेचे साहित्य घरात ठेवणे,त्याची विक्री करणे,त्याचा वापर करणे हा गंभीर गुन्हा ठरवून कठोर शिक्षेची तरतूद असावी . लोक काय भारत सरकारची प्रॉपर्टी आहेत म्हणून लोकांनी काय खावे आणि प्यावे ह्यावर सरकार कायदे करणार ? (आणि लोक पाळणार ?) गुन्हे काय राजकारणाच्या आणि धर्माच्या धुंदी खाली सुद्धा होतात म्हणून त्यावर सुद्धा बंदी घालावी का ?

कासव मंगळवार, 01/02/2022
आत्ताच एक चारोळी वाचली. मतितार्थ असा की ज्याला दारू हवीच आहे तो ती कुठून ही आनील. आणि ज्याला प्यायची नाहीत तो बार मध्ये जाऊन पण चहा किंवा कोक पील. Lockdown मध्ये अवाच्या सव्वा दराने दारू पिणारे महाभाग बघितले आहेत

सर टोबी सोमवार, 31/01/2022
त्या कामात अर्थमंत्री पटाईत आहेत. अतिशय मग्रूर स्वभाव आणि तितकीच मग्रूर भाषा. पण जनता धुंदीत असल्यामुळे अशा गोष्टी जनतेला कळत नाही. आणि वाढली महागाई तरी "संरक्षणासाठी" पैसा खर्च होतोय याची भक्तांना खात्री आहेच.

सुबोध खरे सोमवार, 31/01/2022
बजेट कसे गरीब विऱोधी आहे. त्यामुळे श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत होतील आणि गरीब लोक अधिकच गरीब होतील. गरीबाच्या भाकरीवर कर लावून श्रीमंतांच्या पोळीवर अधिक तूप कसे घालता येईल हेच या अर्थसंकल्पाचे ध्येय आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थ संकल्प आहे. बळीराजाला आता आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही. इत्यादि "दिलखेचक लोकप्रिय" वाक्ये असलेली भाषणे "तयार" मिळतील. राजकारणी, गल्ली ते दिल्लीतील नेते, वयस्कर विद्यार्थी, यांच्या साठी त्यांच्या गल्ली रस्त्याच्या संदर्भासहित खास तयार ज ने यु चे आय कार्ड दाखवल्यास खास सवलत संपर्क साधा कॉम्रेड द लि पुरोगामी सरकार्यवाह अखिल भारतीय असंतुष्ट अराजकवादी सामाजिक संस्था

सुक्या मंगळवार, 01/02/2022
"आतापर्यंतचा सगळ्यात निराशाजनक अर्थसंकल्प" "सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसली" "महाराष्ट्राला काहीही मिळाले नाही" हे पण अ‍ॅडवा :-)

सर टोबी मंगळवार, 01/02/2022
भारत को एक्किस्वी सदी में ले जाने वाला, रोजगार को बढावा देने वाला, मजबूत भारत की निंव और मजबूत करने वाला, ऐतिहासिक, सामाजिक सलोखा बढानेवाला राष्ट्र प्रेमाच्या ज्योती, त्यांना लागणारे तेल, धगधगते कुंड आणि त्यात पडणाऱ्या समिधा यांचे एकमेव विक्रेते. दुपारी एक ते चार बंद.

धर्मराजमुटके सोमवार, 31/01/2022
जगभरातील नागरीकांसहित बहुतेक सगळ्याच देशांच्या सरकारांच्या खिशाला कोविड महामारीने भोके पडल्यामुळे राजा उदार होईल ही शक्यता नाहीच. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून जास्त काही अपेक्षा नाहित. उद्या अर्थसंकल्प जाहिर झाल्यावर काय चांगले वाटले, काय वाईट ते लिहिता येईल.

कपिलमुनी सोमवार, 31/01/2022
केंद्राने शिक्षण आणि आरोग्य यावर खर्चाची टक्केवारी वाढवायला हवी. भारतात गव्हर्नमेंट मेडिकल कोलेज वाढायला हवीत असे वाटते

sunil kachure सोमवार, 31/01/2022
फक्त जमा खर्च इतकाच बजेट चा अर्थ कोणी घेवू नये. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला चांगले वळण देण्यासाठी योजना सरकार कडे हव्यात .त्या वर सरकार नी खर्च करावा. पण ह्या वर चर्चा होत नाही. भारत एक प्रगत राष्ट्र बनण्यासाठी पुढच्या पंचवीस वर्षाचा विचार डोळ्यासमोर हवा तशा योजना हव्यात इंदिराजी च्या काळात पंचवार्षिक योजना आखण्याची पद्धत होती. पुढील पाच वर्षांत काय करायचे आहे ह्याची योजना सरकार कडे असे आणि पुढच्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी ठरलेली काम पूर्ण झालीत का ह्याची समीक्षा सरकार करत असे आता चे सरकार कडे असे काही व्हिजन आहे असे वाटत नाही.

कर्नलतपस्वी सोमवार, 31/01/2022
चिखल उडणार,शींतोडे उडणार. जोपर्यंत सबसिडी, फोकट्ये, टँक्स बुडवे आणी मतलबी आहेत तोपर्यंत आसेच बजेट सादर होणार. सतरंजी उचलेआणी भक्त आपापल्या आकार ची रस ओढत रहाणार. तरी पण मेरा भारत महान

कपिलमुनी सोमवार, 31/01/2022
राजकारणी लोकांचे प्रतिसाद ठरलेले असतात. दर वर्षे तीच कॅसेट ! सामान्य लोकांसाठी नवीन काहीतरी हवे उदा : कोल्हापूर , नाशिक सारख्या ठिकाणी आयटी पार्क , काही ठिकाणी सोलर पार्क वगैरे ! मुख्यत मागच्या बजेटची समीक्षा हवी, (राज्य असो कि केंद्र)

साहना मंगळवार, 01/02/2022
> बजेट सर्व सामान्यांसाठी काय घेउन येणार ? जनतेला लुटून ते पैसे सरकारी लांडगे आपआपल्यांत वाटून घेतात ह्याला बजेट म्हणतात. त्याचा सामान्य माणसाशी काहीही संबंध नसतो. राजकारण्यांशी संबंध ठेवून असलेले उद्योगपती मग आपले वजन वापरून आपल्याला फायदा होईल असे काही बदल करून घेतात. जनतेचे हित वगैरे सर्व नेहमीच्या थापा आहेत. मागील ७०+ वर्षे शेतकऱ्यांच्या नावाने बजेट बोंबलत आहे. शेतकरी आज सर्वांत गरीब लोकांपैकी एक आहे (आणि पुढील १०० सुद्धा तसाच राहील). बजेट हि संकल्पनाच मुलांत कालबाह्य झाली आहे. त्याचा इतका गाजावाजा करण्याची गरजच नाही. मोदी नि रेलवे बजेट बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला तो अत्यंत चांगला होता, त्याचवरून आता बजेट ची सर्कस सुद्धा बंद करावी ह्यांतच देशाचे भले आहे. अनेक वर्षांपासून आज पर्यंत बजेट म्हणजे धोब्याचे लिस्ट झाले आहे. १०० कोटी इथे, १०० कोटी तिथे, हि स्कीम ती स्कीम इतर स्कीम्स ह्यासाठी बजेट कशाला पाहिजे ? ढोबळ मानाने मुख्य खात्यांना पैसे द्यावे आणि वर्षभर त्यांना आराखडे निर्माण करून ते खर्च करायला लावावेत, कॉर्पोरेट प्रमाणे quartly प्लॅनिंग जास्त चांगले ठरेल. कॉवीड काही प्लॅनिंग करून आला नाही. ह्या स्थितीत आरोग्यासाठी बजेट कुठून आणणार ? गाल्वान मध्ये अचानक मोठे इन्फ्रा उभारायचे असेल तर बजेट ची वाट पाहायची का ? कदाचित जुन्या सोविएत स्टाईल चे प्रेम म्हणून हि बजेट संकल्पना अजूनही उगाच अवाजवी महत्व घेऊन बसली आहे.

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
मग कोणत्या ही पक्षाची सरकार असो. बजेट कालबाह्य झाले आहे ते बंद करा अशी मागणी मीडिया,लोक,विरोधी पक्ष ह्यांनी केली तर सत्ताधारी पक्षाला आनंदाने वेड लागेल. जनतेला काहीच हिशोब द्यायचा नाही फक्त खर्च करायचे आणि वसूल करायचे. फक्त आनंदी आनंद.

साहना मंगळवार, 01/02/2022
आत्ता सुद्धा जनतेला कुणी हिशोब देतोय असे वाटते का ? विविध CAG अहवाल वाचून सुद्धा बजेट आणि हिशोब ह्यांचा संबंध बादरायण वालाच संबंध असतो हे लक्षांत नाही आले का ?

दिगोचि मंगळवार, 01/02/2022
भारतात गव्हर्नमेंट मेडिकल कोलेज वाढायला हवीत असे वाटते >> सहमत. परन्तु या कॉलेजेस मधे मेरिट्वरच प्रवेश द्ययला हवा आरक्षणावर नको. कारण तसे झाल्यास रोग्याना धोका सम्भवतो.

विजुभाऊ मंगळवार, 01/02/2022
या वाक्याबद्दल १००००% असहमत कोणताही डॉक्टर हा लेखी / प्रात्यक्षीक परीक्षा देऊनच पास होतो. इतकी वर्षे आरक्षण कोट्यामधून आलेले डॉक्टरमुळे आरोग्यसेवा खालावली आहे असे कधी तुमच्या निदर्शनास आले आहे का? मग जे लोक पैसे भरून शिकतात यांच्यामुळे तर आरोग्यसेवेचा दर्जा आणखीनच खालावला जाईल असे म्हणावे लागेल

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
आरक्षण मधून प्रवेश मिळू किंवा ओपन मध्ये. परीक्षा सर्वांना सारख्याच असतात ,सर्वांचे मूल्यमापन सारखेच होते. आरोग्य सेवेचा दर्जा खालावतो तो पैसे देवून लायकी नसलेली मुल खासगी कॉलेज मधून डॉक्टर केली जातात त्यांच्या मुळे.

Trump मंगळवार, 01/02/2022
मान्य. किती टक्के डॉक्टर उघडपणे प्रमाणपत्रे आणि गुण दाखवतात?
परीक्षा सर्वांना सारख्याच असतात ,सर्वांचे मूल्यमापन सारखेच होते.

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
दहावी पास झालेलं ह्यांची किंमत सारखीच असते. किती percent नी झाला आहे हे महत्वाचे नसते. अडमिशन मिळणे ह्या व्यतिरिक्त टक्केवारी ल काही च किंमत नाही. दहावी,बारावी मध्ये ९९.९९% मिळवणारी मुल अती हुशार असतात. असे समजले तर. देशातील सर्व आयएएस, आयपीएस,न्यायाधीश,अर्थ तज्ञ,उद्योगपती हीच हुशार मुल असली पाहिजेत. पण तसे नाही सत्य खूप वेगळे आहे. टक्केवारी हे हुशार असण्याची चाचणी नाही. मी स्वतः बघितलेले सांगतो. एक कपल दोन्ही डॉक्टर.एक Md,आणि एक Bams. पण इंजेक्शन देण्याचे स्किल (न दुखणे ) है bams असणाऱ्या व्यक्ती चे md असणाऱ्या व्यक्ती पेक्षा खूप उत्तम होतें .

Trump मंगळवार, 01/02/2022
अहो, काहीही काय बोलताय!!
दहावी पास झालेलं ह्यांची किंमत सारखीच असते. किती percent नी झाला आहे हे महत्वाचे नसते.
टक्केवारी हे हुशार असण्याची चाचणी नाही.
मग दुसरी चाचणी सुचवा.

sunil kachure बुधवार, 02/02/2022
Supreme Court on NEET NEXTPREV नवी दिल्ली : नीट (NEET) मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयासह सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील काही गैरसमजही दूर केले आहेत. जगभर आरक्षण देण्याच्या तत्त्वांचे तपशीलवार वर्णन करताना न्यायालयाने म्हटले की, उच्च गुण मिळवणे हे गुणवत्तेचे वैशिष्ट्य नाही. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरक्षणविरोधी युक्तिवाद करतात की आरक्षण धोरण गुणवत्तेवर आधारित समाजाच्या विरोधात आहे. ते उच्च गुणांना गुणवत्तेची ओळख समजतात. गुणवत्ता ठरवण्यासाठी फक्त लेखी परीक्षा हा मार्ग साफ चुकीचा आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे

साहना बुधवार, 02/02/2022
एकूण डॉक्टरांची संख्या वाढायला हवी त्यासाठी खाजगी गुंतवणूक सुद्धा पाहिजे. मेडिकल कॉलेज चालवणे ह्यांत इतके कठीण काहीच नाही. १००+ वर्षांपासून लोक मेडिकल कॉलेज निर्माण करत आहेत. पण ह्या क्षेत्रांतील अवास्तव सरकारी नियंत्रण पाहून फक्त भ्रष्ट लोक ह्यांत घुसत आहेत. सध्या सरकार काही विशिष्ट जात आणि धर्माच्याच लोकांना मेडिकल किंवा नर्सिंग कॉलेजस ची परवानगी देत आहै किंवा भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना हि परवानगी देत आहे. ह्यांत डॉक्टर मंडळी सुद्धा सामील आहे. केरळ मध्ये ८०% मेडिकल कपॅसिटी (डॉक्टर आणि नर्सेस) ची चर्च च्या कॉलेजस कडे आहे. ह्यांना आरक्षण लागू होत नाही. गोव्यांत आणखीन ४ मेडिकल कॉलेजेस सहज चालवली जाऊ शकतात. पण परवानगी मिळत नाही. मोठा विरोध सध्याच्या डॉक्टर मंडळींचाच असतो. कारण आणखीन डॉक्टर निर्माण झाल्यास आपल्या प्रॅक्टिस ला धोका उद्भवेल म्हणून. त्याशिवाय नीट ह्या परीक्षे मुळे सुद्धा गोंधळ निर्माण झाला आहे. कुठल्याही क्षेत्राप्रमाणे मेडिकल मध्ये सुद्धा काही डॉक्टर चांगले तर काही वाईट असतील. निःसंशय पणे पात्रता हा त्याचा एक घटक आहे त्यामुळे फक्त पैसे देऊन झालेले डॉक्टर किंवा अत्यंत कमी मार्क्स मिळवून आरक्षणावर झालेले डॉक्टर ह्यांचा दर्जा कमी असला तर त्यांत आश्चर्य नाही. जितकी जास्त मेडिकल कॉलेजस असतील तितकी आरक्षणाची गरज कमी आणि विविध दर्जाचें विविध डॉक्टर्स आम्हाला मिळतील. आजही अनेक गांवात डॉक्टर नाहीत. बहुतेक ठिकाणी कंपौंडर सदृश्य व्यक्ती डॉक्टर चे काम करते. ह्यांचं चुकीचे काहीही नाही. जिथे डॉक्टरच नाही तिथे कंपौंडर सुद्धा असल्यास चांगले. त्याशिवाय स्त्री रूग्णांसाठी किमान एखादी नर्स असली तरी गावाला खूप फरक पडू शकतो. लसीकरण, प्रसुतीपूर्व आणि प्रसूती नंतरची काळजी, इन्फेक्शन, प्रेव्हेंटिव्ह कॅर अश्या विविध गोष्टीसाठी MBBS नसलेली व्यक्ती सुद्धा खूप काही चांगल्या गोष्टी करू शकते. एके काळी महाराष्ट्र सरकारने मेडिकल डिप्लोमा नावाची आयडिया काढली होती. पण सध्याच्या कंपाउंडर मंडळींनी तसेच डॉक्टर मंडळींनी त्याला विविध कारणा साठी विरोध केला.

धर्मराजमुटके मंगळवार, 01/02/2022
अर्थसंकल्पाच्या समर्थक आणि विरोधकांसाठी एकमेकांवर आकडे फेकून मारण्यासाठीचे अधिकृत आकडे इकडे उपलब्ध आहेत. आपापल्या सोयीप्रमाणे वापरता येईल. आकडे तुमच्या विरोधात जात असतील तर ते केवळ आकडे आहेत त्यावर भरवसा ठेवता येणार नाही असा पलायनवादी मार्ग देखील उपलब्ध असतो. https://www.indiabudget.gov.in/ यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आकडे बजेट मांडून झाल्यावर संकेतस्थळावर दिसतील.

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
१)गरीब लोकांच्या उन्नती साठी म्हणून ज्या योजना असतात त्यांची समीक्षा करावी . आणि सरकारी पैश्याचा भंडारा वाटप बंद करावे. जास्त करून हा पैसा गरिबांच्या कल्याण साठी वापरला जात च नाही त्यांच्या पर्यंत पोचत नाही. राजकारणी आणि प्रशासन मिळून तो पैसा हडप करतात २) शेतकरी,गरीब लोक,विशिष्ट जाती चे लोक,मागास जातीचे लोक,विशिष्ट धर्माचे लोक ह्यांना जे सरकार अनुदान देते ते वर्गावर देणे लगेच बंद करावे राष्ट्राचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान त्या मध्ये होत आहे. सर्व डिजिटल झाले आहे सरकार ला कोणाच्या अकाउंट मध्ये किती पैसे आहेत ,आणि कोणाची किती स्थावर मालमत्ता आहे हे सहज माहीत पडते. गरीब असण्याचा दाखला कोणत्याच सरकारी अधिकारी नी देण्याची गरज नाही. सरकार कडे जो बँकेचा डाटा आहे त्याचा उपयोग करून फक्त आर्थिक बाबतीत कमजोर व्यक्ती नच अनुदान दिले जावे .बाकी खिरापत बंद करावी.. ४) रेल्वे कॉर्पोरेट कंपनी सारखी चालवावी. सुविधा वाढवाव्यात,स्पीड वाढवा वे. रेल्वे प्रवासी भाड्यात सर्रास सवलत देवू नये. ह्या साठी पण बँकेचा डाटा सरकार नी वापरावा. शेतकरी लोकांना जी खतावर अनुदान दिले जाते ,विजेवर अनुदान दिले जाते ते शेतकऱ्यांच्या अकाउंट मध्ये सरळ जमा करावे ते ह्यांना खरोखर मदती च गरज आहे त्यांच्याच. खत उत्पादक,वीज उत्पादक ह्यांना सरळ अनुदान देवू नये. अजून लिस्ट आहे. हे कोणते तरी सरकार कधी तरी करेल ह्या आशेवर आहे. राष्ट्राच्या संपत्ती ची नासाडी कधी तरी थांबेल ह्या आशेवर आहे.

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
उद्योगपती,लहान मोठे व्यावसायिक हे उद्योग किंवा व्यवसाय च्या नावाखाली मला मोठमोठी कर्ज घेतात पण पैसा दुसरीकडे च वापरून . दुरुपयोग करतात. कर्ज बुडवितात. त्यांच्या कडून सक्ती नी कर्ज वसूल करावीत. फौजदारी गुन्हे दाखल करून जेल मध्ये पाठवावे. कोणतेच कर्ज बुडीत मध्ये टाकता येणार नाही असा नियम च बनवावा. लोकांच्या पैश्याचा भंडारा वाटप बंद करावे.

कर्नलतपस्वी मंगळवार, 01/02/2022
इनकम टँक्स मे कोई बदलाव नही, मेरे लिए बजेट खतम। बाकी मुझे कुछ समजता नही। कस्टम, एक्साइज चा दुर दूर पर्यंत संबंध नाही, सिगारेट दारू स्वत किवा महाग काही फरक पडत नाही. रेल्वेच्या तिकीटाशी काही घेणेदेणे नाही. सध्यातरी औषधे महागली किवा स्वस्त यावर विचार करायची जरूर नाही. आयुष्यभर काबाड कष्टाने कमवलेल्या पेन्शन वर फुकट्या, सबसिडी खाऊ, गल्लेभरू राजकारणी आपली तुबंडी भरतात याचे वाईट वाटते. शेजारीच ट्रँक्टरवाला पण टँक्स भरतो का नाही माहीत नाही कारण दरवर्षी पाऊस मनाप्रमाणे पडत नाही. दिवसाला पाचशे वडापाव विकून सुद्धा गरीब बिचारा हातावर पोट असलेला हातगाडीवाला. कालाय तस्मै नमः.

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
प्रामाणिक काम करणारे,नियमित टॅक्स भरणारे जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी काही योजना असाव्यात हे योग्य च आहे. शेतकरी,फेरीवाले,गरीब ह्यांच्या नावावर त्यांचे कल्याण म्हणून सरकार जी रक्कम आरक्षित ठेवते . त्या खूप मोठ्या आकड्या मुळे ह्या संबंधित शेतकरी,फेरीवाले,गरीब हे लुटारू आहेत . कृपा करून असे समजु नका मी माझ्या पहिल्या पोस्ट मध्ये पण हेच लिहल आहे. परत लिहत आहे हा भंडारा बंद करा . ज्यांच्या नावावर आर्थिक तरतूद केली जाते त्यांना ती मिळत नाही राजकारणी आणि प्रशासन सर्व रक्कम हडप करतात. आणि बदनाम गरीब शेतकरी होतो.

Trump मंगळवार, 01/02/2022
अप्रत्यक्ष कर बघा की!!!
नोकरदार लोकांना इन्कम टॅक्स मधुन काहीही सवलत नाही. आपला बजेटशी संबंध संपला !

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 02/02/2022
नोकरदार गुलामांना कशाला हवीय सवलत ;)
अजुन जखमांवर मीठ चोळा =)))) पण असो, काल म्हणालो तसं - आमच्या सारख्या सनातनी कट्टर हिंदुत्ववादी लोकांना "राम मंदीर बांधले , काशी विश्वनाथ बांधले" असे दोन चार दिलासा देणारे मुद्दे तरी आहेत, भेंडी टॅक्स वाचत नसेल पण मनात खोलवर टोचणारे हे दोन काटे निघाल्याचे तरी समाधान आहे . अजुन मथुरा बाकी आहे पण तेही काम होईल अशी नक्कीच शाश्वती वाटते! पलिकडच्या लोकांना हेही समाधान नाही ह्या विचाराने हसु येते =))))

sunil kachure मंगळवार, 01/02/2022
आज पाचशे नवीन ट्रेन चालू केल्या अशी घोषणा सर्वात जास्त भीतीदायक वाटते पण सर्व पक्षीय सरकार ही घोषणा करतातच. यूपी,बिहार,झारखंड,बंगाल ह्या राज्यातील बेरोजगार ,अडाणी लोकांच्या टोळ्या. महाराष्ट्र सहित समस्त दक्षिण भारतात पोचविण्याचे महान कार्य सर्व पक्षीय सरकार करतात आणि ह्या राज्यात भीती चे वातावरण निर्माण करतात म्हणून तर रेल्वे ही कॉर्पोरेट क्षेत्राला च चालवायला दिली पाहिजे ..

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 01/02/2022
नोकरदारांना इन्कम टॅक्स सवलत कदाचित पुढच्यावर्षी मिळेल कारण त्याच्या पुढच्यावर्षी निवडणुका आहेत, शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या बजेट मध्ये शेतकऱ्यांना आणि उत्तरप्रदेश मधील उद्योगांसाठी सवलती असतील.

कॉमी मंगळवार, 01/02/2022
को ओपरेटिव्हज सोसायटीला MAT मध्ये सवलत आणि सरचार्ज कमी. हेल्थ आणि एज्युकेशन सेस बिझनेस चा खर्च नाही होऊ शकत, परत कोर्टात रडत जाऊ नका. टॅक्स भरून रिटर्ननंतर त्या करवर्षासाठी पुढे दोन वर्षे "अपडेटेड रिटर्न" भरता येतील. (बहुदा केवळ अतिरिक्त आय दाखवण्यासाठी. एखादी वजावट राहिली म्हणून ही सोय नाही.) हे ठळक आयकरातले बदल लक्षात राहीले. बाकीच्या गोष्टी पेपरात येतीलच. लाईव्ह भाषणात लक्ष देऊन ऐकण्यासारखं अजून काही वाटलं नाय.

कॉमी मंगळवार, 01/02/2022
आणि क्रीप्टो करन्सी आणि इतर व्हर्च्युअल डिजिटल असेट वरील कॅपिटल गेन वर ३०% कर, खरेदी किंमतीशिवाय कोणतीही वजावट मिळणार नाही. होणारा तोटा दुसऱ्या व्हर्च्युअल डिजिटल असेट वर झालेल्या नफ्यातूनच वजा होईल, इतर कोणत्याही उत्पन्नातून वजावट नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 02/02/2022
* नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही तरतूद नाही. * डिजिटल शिक्षणाबरोबर पायाभूत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष. राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. यूजीसीला कोणतेही बजट नाही. * नौकरदारांकडून हक्काची वसूली असल्यामुळे इनकम टॅक्स मधे कोणतेही लाभ नाहीत. च्यायला, अर्थसंकल्प भाषणात नुसत्या मोठमोठ्या गप्पा. करोनामुळे लोकांचा रोजगार बुडाले, वेतन कमी झाले. नौक-या गेल्या. त्या लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून काही आश्वासक दिसत नाही. 'थापासेठ' च्या नुसत्या 'थापा' दूसरं काय. त्यामुळे कोणत्याही बजटमधून कोणत्याही अपेक्षा नाहीत. कर्माची फळं भोगण्याशिवाय आपल्या हातात दुसरं काय आहे. -दिलीप बिरुटे

प्रचेतस बुधवार, 02/02/2022
अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात जवळपास ६३ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी, ४१ हजार कोटी उच्च शिक्षणासाठी आहेत. पंतप्रधान ई-विद्या योजनेंतर्गत (PM e-vidya scheme)स्वयंप्रभा टीव्ही योजना सध्या सुरू आहे. वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल या लॉकडाऊन काळानंतर सुरू झालेल्या योजनेंतर्गत सध्या केवळ १२ वाहिन्या उपलब्ध होत्या. त्या येत्या काळात २०० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली. प्रादेशिक भाषेत इयत्ता पहिली ते बारावीसाठी पुरवणी शिक्षण देण्यासाठी या वाहिन्यांचा उपयोग केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंटवर भर देणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी डिजीटल विद्यापीठ विकसित केले जाईल. या विद्यापीठाद्वारे ISTE दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या. कौशल्यविकासावर भर देणारे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकता यावेत. तरुणांचे स्किलींग, अपस्किलींग आणि रिस्किलींग व्हावे यासाठी डिजीटल देश (Digital DESH e-portal)लाँच केले जाणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकार यापुढच्या काळात कृषी शिक्षणावरदेखील भर देण्यात येणार आहे. नैसर्गिक, झिरो बजेट आणि सेंद्रीय शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 02/02/2022
आपणास ज्ञात असेल, पुढील वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही. आपण ज्याचा उल्लेख केला ते पारंपरिक शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद आहे. दुसरं असं की सुरु असलेल्या वृतचित्र वृत्तवाहिन्यामधून त्या माध्यमातून दिल्या जाणा-या शिक्षणाची गुणवत्ता पाहता त्याची गरज नव्हती, नाही. मुलभूत शिक्षण प्रक्रिया सक्षम होण्याची गरज आहे. उदा. नव्या शैक्षणिक धोरणातल्या शिक्षण-शिक्षक, विद्यार्थी यासाठी काय तरतूद आहे, काहीच नाही. यूजीसीकडून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी विविध प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळत असे त्या यूजीसी आर्थिक तरतूद वाढवलेली नाही, त्यामुळे या निव्वळ 'मन क्या थापा' आहेत. वाढत्या महागाईवर काही मधाचं बोट पाहिजे होतं. प्राप्तिकरात काही सूट पाहिजे होती. च्यायला, या सरकारचं हे सातवं बजट पण तोंडाला पाने पूसणे यापलिकडे काहीही नाही. होऊ दे, जनतेची हौस. भोगा फळं म्हणावे आता. -दिलीप बिरुटे

प्रचेतस बुधवार, 02/02/2022
पुढील वर्षापासून नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही. आपण ज्याचा उल्लेख केला ते पारंपरिक शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद आहे.
६३ हजार कोटी शालेय शिक्षणासाठी, ४१ हजार कोटी उच्च शिक्षणासाठी ही तरतूद फक्त पारंपरिक शिक्षणासाठीच आहे हे कुठे नमूद केलेले आहे का? माझ्या वाचण्यात तसे आलेले नाही, उपयुक्त दुवे पुरवावेत.
दुसरं असं की सुरु असलेल्या वृतचित्र वृत्तवाहिन्यामधून त्या माध्यमातून दिल्या जाणा-या शिक्षणाची गुणवत्ता पाहता त्याची गरज नव्हती, नाही.
गुणवत्ता हळूहळू सुधारेलच, सध्या हे माध्यम सर्वांसाठीच नवं आहे. रूजायला थोडा वेळ लागणारच.
यूजीसीकडून विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी विविध प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळत असे त्या यूजीसी आर्थिक तरतूद वाढवलेली नाही
विद्यापीठांनी देखील अनुदानावर अवलंबून न राहता स्वतंत्र उत्पन्नाचे वेगळे मार्ग शोधायला हवेत.
प्राप्तिकरात काही सूट पाहिजे होती.
देशासाठी थोडा त्याग करा ना भो ;)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 02/02/2022
>>>> देशासाठी थोडा त्याग करा ना भो ;) देशासाठी कायमच त्याग करायची तयारी आहे. आणि आपल्या शेठसाठी तर इतका त्याग केलाय की आता फक्त अंगावर बनियन आणि चड्डी उरली आहे. =)) -दिलीप बिरुटे

Trump बुधवार, 02/02/2022
सर, थोडे पटेल असे बोला. -मासिक पगार + खाजगी शिकवण्यांचे पैसे + लिहलेल्या पुस्तकांचे मानधन + माजी विद्यार्थ्यांनी / स्थानिक संस्थांनी केलेले सत्कार इ.
आणि आपल्या शेठसाठी तर इतका त्याग केलाय की आता फक्त अंगावर बनियन आणि चड्डी उरली आहे. =))

प्रचेतस बुधवार, 02/02/2022
आपले म्हणणे तसे योग्य आहे पण सरकार म्हटलं की थोडं अधिक उणे चालायचंच. सबका साथ सबका विकास म्हटलं तर ते कुणाला चड्डी बनेलवर ठेवतील तर कुणाच्या अंगावर ढिगभर कपडे ठेवतील, आपण समजून घ्यायचं आणि देशासाठी त्याग समजून थोडा कर भरायचा.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 02/02/2022
सर, आपल्या मताचा कायम आदर आहे. अर्ज है... बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नही जाता जो बीत चुका है ओ गुजर क्यों नही जाता. सबकुछ तो है मेरे पास, न जाने मैं वक्तपर घर क्यों नही जाता. शूरा. -दिलीप बिरुटे

रावसाहेब चिंगभूतकर गुरुवार, 03/02/2022
सध्या शिक्षक, प्राध्यापक आणि पीएचडी वाल्या डॉक्टर लोकांचा दर्जा एवढा खालावला आहे की आताच्या बजेट मध्ये अजिबात तरतूद केली नाही तरी चालेल. या सगळ्यांना नारळ दिला तरी चालवून घेऊ आम्ही. आम्ही तसा या सगळ्यांच्या सॅलरी वर फुकटच लाखो रुपये कर भरत आहेत हे बहुधा सरकारच्या लक्षात आले असावे.

sunil kachure बुधवार, 02/02/2022
ह्या मध्ये आमच्यावर अन्याय होतो आम्हीच टॅक्स भरतो म्हणून खोटा रुसवा दाखवणारा वर्ग म्हणजे नोकरदार वर्ग. ह्या मध्ये जो सरकारी नोकरदार वर्ग आहे ह्यांचा पगार त्यांच्या लायकी पेक्षा किती तरी पटित जास्त आहे त्यांची गैर मार्गांनी कमावलेली संपत्ती अधिकार चा गैर वापर करून कष्टाने नाही ही जो आधीच लायकी पेक्षा जास्त अधिकृत पगार आहे त्या पेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांना चांगले माहीत आहे आपण दीन रुपये पण कमवू शकत नाही ह्या नोकरी मुळे 1000 रुपये फुकट मिळत आहेत ते सरकार नी टॅक्स मध्ये काही बदल केला नाही तरी त्याचा विरोध कधीच करणार नाहीत त्या मध्ये त्यांचा स्वार्थ आहे. मध्यम वर्गात जे खासगी नोकरी करतात आणि त्यांचे कष्ट आणि मिळणारा पगार हे योग्य आहे. तोच प्रामाणिक नोकरदार वर अन्याय होत आहे. आयटी सारखी काही क्षेत्र आहेत त्या मध्ये कुवत आणि मिळणारा पगार ह्या मध्ये खूप अंतर आहे ते मुंगी होवून साखर खाण्यात च धन्यता मानतात ते विरोध करूच शकत नाहीत. वडापाव वाले,फेरीवाले ,लहान दुकानदार. ह्यांचे उत्पन्न किती आहे हे मोजण्याची सरकारी अधिकारी असलेल्या लोकांची कुवत नाही. त्या मुळे हे दुकानदार नेहमीच गरीब असतात.

स्वधर्म बुधवार, 02/02/2022
काल अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय नेत्यांची चर्चा वाहिन्यांवर पाहिली. ती राजकीय बाजूनेच गेली. सत्ताधारी अर्थसंकल्पाबाबत कोणतेच न्यून मान्य करायला तयार नव्हते, तर विरोधी पक्ष (महाराष्ट्रातील सत्ताधारी) त्यातील कोणतीच गोष्ट पुरेशी मानायला तयार नव्हते. हे ध्रवीकरण नेहमीचेच. पण सुधीर मुनगुंटीवार यांची मुलाखत पाहिली. ते ऐकून हा अर्थसंकल्प हा ‘फक्त’ मोदींनीच केल्याप्रमाणे वाटले. अत्यंत रोचक म्हणजे मा. पंतप्रधानांचा उल्लेख वारंवार ‘विश्वगौरव’ मोदीजी असा करत होते. हे नवीनच ऐकले. तसेच या अर्थसंकल्पात सर्वसाधारणपणे जी आकडेवारी असते तशी नाही, आमच्या आधीचे लोक फक्त आकडे जनतेच्या तोंडावर फेकत असत, असे काहीसे बोलले. आंम्ही आकड्यांचा नाही, तर व्हिजन असलेला अर्थसंकल्प मांडला असेही ते म्हणाले. आकडे नसणे ही गंभीर त्रुटी आहे, तुंम्ही काय पकडणार नंतर? पण तीच खूप चांगली गोष्ट असल्यासारखी मांडणी अत्यंत रोचक वाटली.

Trump बुधवार, 02/02/2022
म्हणजे नवीन भाटगिरीच झाली.
अत्यंत रोचक म्हणजे मा. पंतप्रधानांचा उल्लेख वारंवार ‘विश्वगौरव’ मोदीजी असा करत होते.

सर टोबी बुधवार, 02/02/2022
अगदी परंपरागत असणारे काही देशी उत्पादक देखील मेक इन इंडियाच्या सिंहाचं चित्र छापतायात. आहात कुठे? भक्तांचं कसं असतं, अगदी बिनतोड युक्तिवाद करून हे सरकार आणि भाजपा बेकार आहेत हे दाखवलं तर मग मुस्लिम लांगूलचालन हा हुकमाचा एक्का काढायचा. अणि हिंदूंचं कितीही केलं तरी ते लांगूलचालन नसतंच.

रात्रीचे चांदणे बुधवार, 02/02/2022
विश्वगौरव भाजपाणे मोदींना असली विशेषणे द्यायला नाही पाहिजे, ह्याचा अतिरेक झाला की जनतेला हे आवडत नाही.

कर्नलतपस्वी बुधवार, 02/02/2022
सावन के अंधे को हमेशा हरा ही नजर आता है। संकुचित आणी कवीळ झालेल्या दृष्टी दोषा बद्दल न बोललेले च बरे. सरकारी नोकर आणी आय टी वाल्यांची लायकी काढणार्‍यानी आगोदर आपली लायकी किती याची खातरजमा करावी. संपादक मंडळाला निवेदन की आसे उटपटांग प्रतीसादा वर उचित निर्णय घ्यावा. क्रिटीसीझम ओ के पण त्यात काही तथ्य असावे. साप साप म्हणून दोरी बडव्या नां वस्तुस्थिती ची जाणीव असावी एवढीच अपेक्षा

sunil kachure बुधवार, 02/02/2022
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून किती लाख करोड रुपये कर्मचारी लोकांचे पगार आणि निवृत्त वेतन ह्या वर खर्च ह्याचे आकडे लोकांसाठी उपलब्ध आहेत. तो आकडा ऐकून चक्कर येवू शकते. इतका टॅक्स चा पैसा वेतन आणि निवृत्ती वेतन ह्या वर खर्च होतो.आणि त्या बदल्यात रिटर्न काय मिळते .ह्याचा विचार करावाच लागेल. लोकांच्या टॅक्स चा पैसा आहे लोक विचारू शकतात प्रश्न.

Trump बुधवार, 02/02/2022
सगळीकडेच ते आहे. सैन्याचे अंदाजपत्रक पहावे. बहुतांश पैसा हा वेतनावरच खर्च होतो. वेतन आयोग म्हणजे लोढणे झाले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून किती लाख करोड रुपये कर्मचारी लोकांचे पगार आणि निवृत्त वेतन ह्या वर खर्च ह्याचे आकडे लोकांसाठी उपलब्ध आहेत.

sunil kachure बुधवार, 02/02/2022
जेव्हा बजेट हा विषय चर्चिला जातो तेव्हा . सरकार कडे टॅक्स जमा करणाऱ्या लोकांच्या अधिकार विषयी चर्चा होणे अपेक्षित असते . त्याच नुसार सरकार हा टॅक्स चा पैसा कुठे खर्च करते ह्या वर चर्चा होणारच.. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात च भरमसाठ पैसा सरकार खर्च करत असतील तर विकास काम कशी होणार. विकास कामासाठी पैसे च शिल्लक राहणार नाहीत. मग सरकारी यंत्रणा फक्त टॅक्स वसूल करणे आणि तो स्वतः वरच खर्च करून ऐश करण्यासाठी आहेत का? सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात लाखो करोड खर्च होत असतील तर त्यांच्या सेवेची गुणवत्ता सर्वोत्तम असावी . पण सर्वोत्तम सेवा जनतेला किती मिळते ह्याचा अनुभव प्रत्येक व्यक्ती घेतोच त्या साठी वेगळे पुरावे नकोत. खासगी कंपन्या बँका,वित्तीय संस्था ह्या मधून कर्ज उचलतात आणि त्याची परतफेड वेळेत करत नाहीत किंवा बिलकुल करत च नाहीत. म्हणजे परत लोकांच्या पैशना च चुना लावतात. त्या पैशा मधील काही हिस्सा भरमसाठ पगार देण्यावर पण त्या खर्च करतात पैसा लोकांचा आणि ऐश तीसरेच करत असतात. हे मांडलेले मुद्धे रास्त च आहेत. त्यात मध्ये ऑब्जेक्शन घेण्या सारखे काय आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 03/02/2022
कुठल्याही देशाच्या/राज्याच्या अर्थसंकल्पास (अंदाजपत्रकास)स्थूल अर्थशास्त्रीय धोरणांचा आधार असावयास हवा, जो निर्मला सीतारमण यांनी ठेवलेल्या अंदाजपत्रकास दिसत नाही. अर्थसंकल्पात वर्षभरातले संकल्प असावेत. वीस पंचवीस वर्षांचे स्वप्नाळु नसावेत. हा झाला एक भाग दुसरा असा की, परफॉर्मन्स बजेटवर (भक्तांनी गुग्लायचे कष्ट घ्यावेत) फार चर्चा होत नाही, ती व्हायला हवी. निष्कर्ष असा आहे की, देशाची ध्येय नेमकेपणाने कळायला हवी ती राजकीय अंधाधुंतीत लुप्त झाली आहेत. सीतारमण यांचे अंदाजपत्रक एकच वर्षाचं आहे. मात्र त्यातील फेकाफेकी पंचवीस वर्षासाठीची आहे. सांगण्यासारख काहीही नसले की, असल्या पुड्या सोडून द्यायच्या मग लोक आशाळभूत नजरेने बघत बसतात. जसे की २०२२ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. अशी पुडी यांच्याच सरकारातील एका अर्थसंकल्पात सोडण्यात आली होती....सहज आठवलं म्हणून पाठवलं. -दिलीप बिरुटे

निनाद गुरुवार, 03/02/2022
वा! अगदी खरे देशाची ध्येय नेमकेपणाने कळायला हवी ती राजकीय अंधाधुंतीत लुप्त झाली आहेत. क्या बात है! नेमेके पण म्हणतात ते हे... असल्या पुड्या सोडून द्यायच्या मग लोक आशाळभूत नजरेने बघत बसतात अगदी अगदी!! दिसतेच आहे ना ते!

मदनबाण शुक्रवार, 04/02/2022
मामु यांनी मागच्या वर्षी लयं इनोद केला व्हता... हसावं का रडावं ते बी समजेना. काय बोलतंय ते त्यांसनी बी समजतयं का नाय त्याचा बी पता काय लागेना ! :))) या वर्षी असं "हास्यास्पद" पहायला नाय मिळालं... असो... अजुन काय काय होईल आणि हे काय बोलतील ते येत्या काळात ऐकायला मिळेलच.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Raja Ko Rani Se Pyar Ho Gaya... :- Akele Hum Aklee Tum