ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग २

च
चंद्रसूर्यकुमार यांनी
 ·  लेख
लेख
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे. गोव्यातील पोरी (Poriem) मतदारसंघातून २०१७ मध्ये माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेंविरूध्द निवडणुक लढवून पराभूत झालेले भाजपचे विश्वजीत राणे यांनी भाजप सोडून आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे. प्रतापसिंग राणेंच्या चिरंजीवांचे नावही विश्वजीतच आहे. ते भाजपमध्ये आहेत आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. नामसाधर्म्यामुळे सुरवातीला वाटले होते की त्यांनीच आपमध्ये प्रवेश केला की काय. पण दुसर्‍या विश्वजीत राणेंनी पक्ष सोडला आहे. एकंदरीत गोव्यात भाजपचे तितके सोपे दिसत नाही. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मान्द्रेमधून काँग्रेसच्या दयानंद सोपटे यांनी दणदणीत पराभव केला होता. २०१९ मध्ये जे काँग्रेसचे १० आमदार भाजपमध्ये सामील झाले त्यात हे दयानंद सोपटे होते. आता मान्द्रेमधून आपल्याला उमेदवारी मिळेल याची खात्री दयानंद सोपटेंना आहे तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुध्दा आपला दावा सोडायला तयार नाहीत असे दिसते. एकेकाळी याच पार्सेकरांनी रमाकांत खलप यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा मान्द्रेमधून एकदा नाही तर दोनदा पराभव केला होता. पण त्यांचा २०१७ मध्ये दयानंद सोपटेंनी तब्बल २५% मताधिक्याने पराभव केला. त्यामुळे दोघेही आपला दावा सोडायला तयार दिसत नाहीत. इतक्या घाऊक प्रमाणात काँग्रेसमधून आमदार आयात केल्यानंतर ही डोकेदुखी भाजपला नक्कीच होणार होती. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अनंत शेट यांचे मागच्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे बंधू प्रेमेन्द्र शेट यांनी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षात प्रवेश केला आहे. अनंत शेट उत्तर गोव्यातील मये मतदारसंघातून निवडून यायचे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यातील कळंगूटचे आमदार मायकेल लोबो यांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. उत्तर गोव्यातीलच म्हापसा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसूझा अगदी आरामात निवडून येत असत. ते मनोहर पर्रिकरांचे मित्र होते आणि पर्रिकरांच्या आग्रहावरूनच ते भाजपमध्ये आले होते. मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाले त्यापूर्वी दीड-दोन महिने या फ्रान्सिस डिसूझांचेही कर्करोगानेच निधन झाले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा मुलगा जॉशुआ अगदी थोडक्यात जिंकला होता. त्यावेळी भाजपने पर्रिकरांची विधानसभा जागा- पणजी पण गमावली होती. पणजी हा १९९४ पासून भाजपचा बालेकिल्ला होता आणि मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाल्यानंतर दोन महिन्यातच झालेल्या पोटनिवडणुकीत देशात प्रचंड मोदी लाट असतानाही ती जागा भाजपने गमावली होती. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ज्या उत्तर गोव्यात भाजप बळकट होता तिथेच वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये अशाप्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या पडझडीला पर्रिकरांच्या शेवटच्या टर्ममध्येच सुरवात झाली होती हे पणजीतील पराभवावरून समजतेच. त्यातही जर बाबूश मोन्सेराटसारख्या फालतू आणि घाणेरड्या माणसाला भाजपने घरी घेतले असेल तर they deserve to lose. पण विरोधी पक्ष तितका प्रबळ राहिलेला नाही त्या कारणानेच भाजपला विजय मिळाला तर मिळू शकेल. अन्यथा गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचे कठिण आहे. मला स्वतःला गोवा हे राज्य प्रचंड आवडते त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये मी खूप जास्त रस घेत आहे. जशाजशा नवीन घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहिनच.
वर्गीकरण
56662 वाचन
💬 प्रतिसाद (256)

प्रतिक्रिया

अमरेंद्र बाहुबली
Wed, 11/17/2021 - 20:50 नवीन
गोव्यात पराभव होऊन भाजप पेट्रोल डिझेल चे दर कमी करेल ह्या आशेवर सामान्य जनता आहे. तसं होनार असेल तर देवकृपेने भाजपचा मोठा पराभव घडावा जेनेकरूव सर्वसामान्य माणसाचं जिवन सुककर होईल. थोडक्यात ईतर पक्षांनी ह्या देशी पोर्तूगीजांकडून गोवा मूक्त करावा :)

मदनबाण
Wed, 11/17/2021 - 22:27 नवीन

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना... हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले.

माईसाहेब कुरसूंदीकर
गुरुवार, 11/18/2021 - 10:12 नवीन
अनिल देशमुख नक्की सुटणार असे काल प्रफुल पटेल नागपूरात म्हणाले. शिवाय "ह्याची शरद पवाराना खात्री आहे" असेही ते म्हणाले. ज्यानी देशमुखांवर ख्ंडणीखोरीचा आरोप केला त्या परमबीर सिंग ह्यांना केंद्राने बेल्जियमला पळवले. आणि मग देशमुखांना अटक झाली. आरोप काय तर "देशमुखांनी मला १०० कोटी गोळा करायला सांगितले" मग परमबीराने हप्ता गोळा केला का? ह्याचे उत्तर परमबीर देत नाही. "अमूक व्यक्तीने मला तमूक करायला सांगितले " अशा विधानावर अटक कशी काय होते? आणि आरोप करणारा भारताबाहेर.

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 10:37 नवीन
https://www.loksatta.com/mumbai/maharashtra-government-role-in-anil-deshmukh-case-is-questionable-zws-70-2682723/ माझा तरी, ह्या राज्य सरकारवर विश्र्वास नाही...
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

सुबोध खरे
गुरुवार, 11/18/2021 - 10:54 नवीन
गोव्यात श्री मनोहर पर्रीकरांच्या उंचीचा आणि सर्व मान्यता असलेला दुसरा नेता गेल्या ४० वर्षात झालेला नाही. १९८७ गोवा राज्य बनल्यावर श्री मनोहर पर्रीकर मुख्य मंत्री होईपर्यंत १३ वर्षात १२ मुख्यमंत्री झाले आणि २ वेळेस राष्ट्रपती राजवट लागली. गोवा हे राज्य असले तरी ते खरा तर २ जिल्हे आहेत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसारखे लोक इकडून तिकडे जात असतात. बहुसंख्य मतदार संघातील निवडणूका या व्यक्तीनिष्ठ असतात आणि मुद्दे किंवा पक्ष संस्कृती किंवा धोरण काहीही असो तेथे असलेल्या नेत्याच्या मागे लोक जातात हे सत्य आहे.

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 10:59 नवीन
थोडक्यात, घराणेशाही जिंदाबाद, असेच चित्र दिसत आहे...
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 10:57 नवीन
एसटी महामंडळाचा बडगा ; रोजंदारीवरील २,२९६ कर्मचाऱ्यांना कारवाईची नोटीस https://www.loksatta.com/maharashtra/msrtc-issue-notice-of-action-to-2296-daily-wages-employees-zws-70-2682749/ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल थांबवा असे आवाहन प्रवासी संघटनांनी केले आहे... रोजच्या किमान 50-60 लाख लोकांना किती त्रास भोगावा लागत असेल? सुदैवाने, मी किंवा माझे कुटुंबातील सदस्य, लटकेश्र्वर नाही...

मदनबाण
गुरुवार, 11/18/2021 - 21:23 नवीन
रोजच्या किमान 50-60 लाख लोकांना किती त्रास भोगावा लागत असेल? सुदैवाने, मी किंवा माझे कुटुंबातील सदस्य, लटकेश्र्वर नाही... याला जवाबदार बाटगी सेना आणि त्यांचे नाकर्ते मंत्री आहेत ना ? पैसे दिल्या शिवाय व्यापारी माल विकत नाही आनि पगार घेतल्या शिवाय कोणी नोकरी करत नाही. हे जे बाटग्या सेनेचे मंत्री आहेत ना, त्यांना विचारा पगारा शिवाय काम करता का ? मग महाराष्ट्राच्या मराठी लोकांच्या श्रमातुन धावणार्‍या लाल परीला देण्यासाठी यांची झोळी रिकामी का ? किती लोकांचे अजुन शिव्या शाप घेणार आहेत ? ज्या एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यास मंत्री साहेब जवाबदार आहेत असे ठरवुन त्यांच्यावर कारवाई करता येइल का ? नाही अर्णबच्या बाबतीत हाच न्याय करायला गेले होते हेच सरकार. अधिक इकडे :-

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- तारीफ़ अपने आप की करना फ़िज़ूल है,ख़ुशबू खुद बता देती है कौन सा फ़ूल है।
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

जेम्स वांड
गुरुवार, 11/18/2021 - 11:59 नवीन
गोव्याला जाऊन येणे झाले, चंद्रसूर्य म्हणतात ते पटते आहे, भाजपने नको तितके आयाराम घेतलेत पक्षात, इतकी काय ती इनसिक्युरिटी कळायला मार्ग नाही. कॉंग्रेसमुक्त म्हणता म्हणता काँग्रेसयुक्त असा सटकन रूळ बदलल्यामुळे विश्वासार्हता कमी होते हा मुद्दा पटलेला आहे. थोड्याफार लोकांशी पक्षी टॅक्सी ड्रायव्हर, कंपनी गेस्टहाऊसचा कुक, केयरटेकर इत्यादींशी जी चर्चा झाली त्यानुसार प्रमोद सावंत अजूनही स्वतःला पर्रीकरांच्या वैभवशाली लेगसीचे उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता मिळवू शकले नाहीयेत, ते अजूनही एका मोठ्या नेत्याच्या सावलीत वाढलेला सत्शील माणूस ह्या प्रतिमेत अडकले आहेत. हल्लीच लोक त्यांनी "किती कमावले" हे अजमावून पाहण्याच्या धाटणीच्या चर्चासुद्धा करू लागलेत. ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात भयानक अग्रेसिव्ह लॉंचिंग केलं आहे, अगदी दर एक दीड किलोमीटरवर 'गोंयचो नवो चेहरो" का असंच काहीसं लिहिलेले ममता बॅनर्जीचे फ्लेक्स झळकत आहेत, कैक छोटे बोर्ड/ फ्लेक्स शाईने काळे केलेले पण आढळून आले, एकंदरीत तृणमूल काय करू शकेल गोवा समीकरणात ह्यावर क्लिंटन साहेबांचे विचार वाचायला आवडेल.

चंद्रसूर्यकुमार
गुरुवार, 11/18/2021 - 14:42 नवीन
एकंदरीत तृणमूल काय करू शकेल
निवडणुकीपूर्वी ३-४ महिने अचानक कलकत्त्याहून ममता बॅनर्जींनी प्रचाराचा धडाका लावला असला तरी तृणमूलची गोव्यातील जमिनीवरील उपस्थिती जवळपास शून्य आहे. गोवा राज्य असले तरी तिथले विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्येने खूप लहान आहेत. मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डात गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांपेक्षा जास्त मतदार असतात. मुंबईतील एकट्या पार्ले-अंधेरीमध्ये मिळून पूर्ण गोव्यात आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक राहात असतील. राज्याचा बराचसा भाग ग्रामीण आहे. अशा राज्यात मते मिळवायला नुसता प्रचाराचा धडाका लाऊन कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंक आहे. एकेका लहान गावात सगळे एकमेकांना ओळखतात अशाप्रकारचे वातावरण असेल तर कुठल्यातरी फ्लेक्सवर ममता बॅनर्जींचे फोटो लावण्यापेक्षा कोणी ओळखीच्या व्यक्तीने तृणमूलचा प्रचार केला तर पक्षाला मते मिळायची शक्यता आहे. तसे कोणी तृणमूलसाठी गोव्यात आहे का हा प्रश्न आहे. २०१७ च्या निवडणुकांच्या वेळेस केजरीवालांनीही गोव्यात असाच धडाका लावला होता. पण त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार होता (एल्व्हिन गोम्स) तोच त्याच्या मतदारसंघात चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आणि त्याची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. त्याचेही हेच कारण असावे असे वाटते. तरीही गोव्यातील परिस्थिती लक्षात घेता तर स्थानिक पातळीवर मते फिरवणारे कोणी तृणमूलमध्ये गेल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दक्षिण गोव्यातील बाणावलीचे चर्चिल आलेमाव (माजी हंगामी मुख्यमंत्री) तृणमूलमध्ये गेले होते आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकही लढवून बर्‍यापैकी मते घेतली होती. पण ती मते तृणमूलची नव्हती तर चर्चिल आलेमावांची होती. असे कोणी तृणमूलमध्ये गेल्यास त्या मतदारसंघांमध्ये त्या नेत्यांच्या जोरावर लढण्याच्या स्थितीत तृणमूल येऊ शकेल. पण सध्या तरी माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो सोडून अन्य कोणी तृणमूलमध्ये गेलेला नाही. त्यातही विजय सरदेसाईंचा गोवा फॉरवर्ड वगैरे पक्षाशी तृणमूलने युती केली तर त्याचा फायदा होऊ शकेल. पण तरीही या युतीला ५-६ पेक्षा जास्त जागा मिळतील असे वाटत नाही. त्याचे कारण गोवा फॉरवर्ड पक्षाने एक तर आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. सुरवातीला भाजपविरोधी म्हणून स्वतःला लोकांपुढे आणले पण नंतर परत भाजप सरकारला पाठिंबा देऊन विजय सरदेसाई उपमुख्यमंत्री पण झाले होते. मग भाजपला गरज नाही म्हणून त्यांना भाजपने हाकलले. या सगळ्या प्रकाराने थोडा तरी परिणाम त्यांच्या लोकप्रियतेवर होईलच. दुसरे म्हणजे हा पक्ष मुळात लहान आहे. मागच्या वेळेस उत्तर गोव्यातील चार मतदारसंघांमध्ये त्यांनी निवडणुक लढवली होती. तितकेच त्या पक्षाचे बळ होते. अशा पक्षाला बरोबर घेऊन कितीसा चमत्कार करता येईल?
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 19:01 नवीन
पोलिसांना सांगा, हा कुंडलिक खांडेंचा गुटखा आहे, निघून जा’, बीडच्या शिवसेना जिल्हाप्रमुखांची मुजोरी, गुन्हा दाखल... https://www.tv9marathi.com/maharashtra/beed/shiv-sena-district-chief-puts-pressure-on-police-for-seizing-gutkha-incidents-in-beed-crime-filed-580420.html/amp शिवसेना प्रमुख आता काय कारवाई करणार, हे बघणे रोचक ठरेल ...

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 19:13 नवीन
ज्या राज्यात भाजपा सरकार नाही तिथेच दंगली होतात, कारण… ” ; भाजपा नेते अनिल बोंडेंचं विधान! https://www.loksatta.com/maharashtra/no-riots-in-bjp-state-anil-bonde-msr-87-2683915/

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 19:40 नवीन
बेकायदेशीर बांधकाम पाडणाऱ्या KDMC च्या सहाय्यक आयुक्तांना शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाकडून मारहाण https://www.loksatta.com/thane/former-shiv-sena-corporator-booked-for-assaulting-senior-kdmc-official-for-demolishing-temple-foundation-in-kalyan-scsg-91-2683178/?utm_source=Taboola_Recirculation&utm_medium=RC&utm_campaign=LS बरे झाले की, मी शिवसेना सोडून दिली...

मुक्त विहारि
गुरुवार, 11/18/2021 - 19:48 नवीन
https://www.loksatta.com/maharashtra/the-health-department-does-not-have-funds-even-for-essential-works-msr-87-2684263/ आता हे पण केंद्रावर ढकलण्याची शक्यता जास्त आहे ...

माईसाहेब कुरसूंदीकर
गुरुवार, 11/18/2021 - 23:00 नवीन
समीर वानखेडेचा खोटेपणा उघड पडत चालला आहे. शाळेच्या दाखल्यावर 'समीर दाउद वानखेडे" धर्म- मुस्लिम असेच आहे. ह्या सद्ग्रुहस्थाच्या आईचे नाव- झाहिदा, बहिणीचे नाव यास्मिन, पहिल्या पत्नीचे नाव शबाना, जुळ्या मुलींची नावे- झ्यादा आणि झाहिदा.. आणि समीर् राव म्हणतात- मी हिंदू. सुरुवातीला त्याला पाठिंबा देणारे किरीट सोमैय्या,राम कदम आता टी.व्ही.वर येईनासे झाले. भाऊ तोरसेकर्,आबा माळकर्,विक्रांत जोशी हे पत्रकार अजूनही नेमून दिलेले काम चोख बजावत आहेत. !!

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 11/18/2021 - 23:21 नवीन
खरं कोण आणि खोटं कोण? https://www.lokmat.com/mumbai/kranti-redkar-showed-sameer-wankhede-school-certificate-criticized-nawab-malik-a629/
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 11/19/2021 - 00:08 नवीन
शाळेच्या कागदपत्रांमध्ये 'चूक' झाली होती ती १९९० मध्ये सुधारण्यात आली असे क्रांती म्हणते. म्हणजे शाळेच्या लोकांनी चुकुन वडिलांचे नाव दाउद लिहिले, चुकुन धर्म-मुस्लिम असा लिहिला असे तिचे म्हणणे. जे जन्मदाखल्यावर नाव्/धर्म असते तेच शाळेच्या दाखल्यात लिहिले जाते ना? १९९३/९४च्या सुमारास वानखेडेनी हा घोटाळा केला आहे. दहावी झाल्यानंतर ज्ञातीचे सरकारी फायदे हवे असतील तर दाउदचा ज्ञानदेव झाला पाहिजे/मुस्लिम ऐवजी हिंदू हा विचार असणार.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 07:44 नवीन
केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा, मुलाखती वगैरे उत्तीर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती करण्याआधी उमेदवाराचा संपूर्ण इतिहास, त्याची/तिची सर्व क्षेत्रातील पार्श्वभूमी गुप्तचर यंत्रणां कडून तपासली जाते. अलिकडच्या काळात तिचे/त्याचे सामाजिक माध्यमांवरील लेखन सुद्धा तपासले जाते. त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही तरच नेमणूक केली जाते. ज्ञानदेव वानखेडेंनी नबाबविरूद्ध दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल सोमवारी देण्यात येणार आहे. नबाबकडून आधी दाखल केलेल्या काही कागदपत्रात खाडाखोड केलेली स्पष्ट दिसत आहे असे सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीशांनी सांगितले होते. त्यानंतर मलिकांकडून शाळेचा दाखला काल न्यायालयात देण्यात आला. न्यायालयाने जर वानखेडेंविरूद्ध निकाल दिला तर केंद्र सरकार त्यांच्याविरूद्ध चौकशी सुरू करेल व दरम्यानच्या काळात त्यांच्याविरूद्ध निलंबन किंवा बदली अशा स्वरूपाची कारवाई करू शकेल. जर न्यायालयाने वानखेडेच्या बाजूने निकाल दिला तर न्यायालय मलिकांना कोणत्या स्वरूपाची शिक्षा देईल याची कल्पना नाही कारण मंत्र्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किंवा मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची संमती असावीच लागते. सद्यपरिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षपद रिकामे आहे, मंत्रीमंडळ कारवाईसाठी संमती देण्याची सुतराम शक्यता नाही व राज्यपाल लगेचच संमती देतील. घटनेनुसार यापैकी सर्वात आधी कोणाला संमती देण्याचा अधिकार आहे याची मला माहिती नाही. परंतु यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

दिगोचि
Fri, 11/19/2021 - 08:10 नवीन
मला एक प्रश्न पडला आहे तो असा की समीर वानखेडेची सर्व खासगी माहिती ही कशी मलिकाना काय मिळाली. त्यानी आपल्या मन्त्रीपदाचा दुरुपयोग केला आहे काय? याची चौकशी झाली पाहिजे. वानखेडे जर चुकीचे काम करत असेल तर त्याना शिक्षा देण्याचे काम त्यान्च्यावरच्या अधिकार्यान्चे आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

जेम्स वांड
Fri, 11/19/2021 - 12:29 नवीन
त्याची/तिची सर्व क्षेत्रातील पार्श्वभूमी गुप्तचर यंत्रणां कडून तपासली जाते.
पण हे चूक आहे, परीक्षा वगैरे क्लिअर केल्यावर एक एसएसक्यू (स्पेशल सिक्युरिटी क्वेश्चनेयर) भरावा लागतो, तो स्वहस्ते भरलेला फॉर्म तुम्ही परीक्षेच्या प्रवेशअर्जात भरलेला जो काही राज्य प्रांत जिल्हा एरिया वगैरे असेल तिथल्या लोकल पोलीसकडून व्हेरिफाय होतं. एकतर "गुप्तचर यंत्रणा" हे काम करत नाही, ते बॅकग्राउंड चेक्स फक्त न्यायाधीश अन डिप्लोमॅट लोकांचे करतात, ते पण सेन्सिटिव्ह पोस्टिंग्जच्या अगोदर. आणि हो अणुऊर्जा आयोग, इसरो मध्ये नेमणूक असल्यास पण करतात. गुप्तचर संस्था म्हणता येतील अश्या 12 संस्था आहेत भारतात. - (बहिर्जी) वांडो
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चौकस२१२
Wed, 11/24/2021 - 07:09 नवीन
मंत्र्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किंवा मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची संमती असावीच लागते. हे काय ! आणि कोणत्या लोकशाहीत हे बसते ? दिवाणी कि गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

जेम्स वांड
Wed, 11/24/2021 - 07:50 नवीन
मंत्र्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किंवा मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची संमती असावीच लागते.
हे पण चूक आहे चौकसजी, संमती गरजेची नसते पण संज्ञान गरजेचे असते इंग्रजीत त्याला intimation म्हणले जाते. बेसिकली एखाद मंत्री अटक करायला विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी लागत नाही तर त्यांच्या नॉलेजमध्ये देणे बंधनकारक असते की बुआ असा असा एक आमदार आम्ही धरला आहे, मंत्रिमंडळाच्या अखत्यारीत असली काही पॉवर असल्याचे माझ्या वाचनात नाही, घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ हा उल्लेख
Pursuant to Article 75, a minister who works at the pleasure of the president, is appointed by The President on the advice of The Prime Minister.
असा सापडतो, सेम टायटल स्टेट मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने गव्हर्नर अपॉइंट करतो. इन शॉर्ट, स्टेट लेजिसलेचर मध्ये सीएम हा फर्स्ट अमंगस्ट द इकवल असतो आणि मंत्रिमंडळ हे कलेक्टिव्हली जबाबदार असते टू द कौन्सिल अंडर द सीएम, जर सीएम ने राजीनामा दिला तर सगळ्यांना बाय डिफॉल्ट द्यावाच लागतो. त्यामुळे मंत्री अरेस्ट करायला "परवानगी" लागत नाही, असे मला वाटते.
↩ प्रतिसाद: चौकस२१२

श्रीगुरुजी
Wed, 11/24/2021 - 08:46 नवीन
सिमेंट घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल ओ पी मेहरा यांच्या परवानगी नंतरच त्यांच्यावर खटला दाखल होऊन त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ते राज्यपाल अराजकीय असल्याने त्यांनी परवानगी दिली होती. आदर्श प्रकरणात कारवाई करण्यास तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी न दिल्यानेच त्यांच्याविरूद्ध खटला किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करता आली नाही. ते राज्यपाल कॉंग्रेसचे होते म्हणूनच त्यांनी चव्हाणांना वाचविले होते. राज्यपालांच्या या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

जेम्स वांड
Wed, 11/24/2021 - 09:30 नवीन
तुमचं निरीक्षण प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्टीने अतिशय रास्तच आहे, फक्त इथे एक नमूद करू इच्छितो. अब्दुल रहमान अंतुले हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते, मी खाली एका प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री हा कायम "first amongst the equals" मानला गेलेला आहे, मंत्रिमंडळ हे मुख्यमंत्र्याला कलेक्टिव्हली जबाबदार असते अन घटनात्मक तरतुदीनुसार जर मुख्यमंत्र्याने काही कारणास्तव राजीनामा दिला तर पूर्ण मंत्रिमंडळाला पण तो द्यावाच लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री जर अटक करायचा असेल किंवा त्याला पदच्युत करायचे/ व्हायचे असेल तर त्याला गव्हर्नरची परवानगी लागते, किंवा त्याला राजीनामा पण गव्हर्नरला सुपूर्द करावा लागतो. इतर मंत्रिमंडळ सदस्य असणाऱ्या आमदारांस हा नियम लागू होत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री सोडून कुठलाही मंत्री हा फक्त विधानसभा अध्यक्षांना एक इंटिमेशन देऊन चौकशीला बोलवता/ अटक करता येतो अगदी राज्य किंवा केंद्रीय पोलीस यंत्रणा असली तरीही.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

चंद्रसूर्यकुमार
Wed, 11/24/2021 - 09:34 नवीन
१९९६ मध्ये जैन हवाला डायरी प्रकरणात माधवराव शिंदे आणि कमलनाथ वगैरे मंत्र्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी CBI ने राष्ट्रपतींची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर त्यांनी लगेच राजीनामा दिला होता.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

श्रीगुरुजी
Wed, 11/24/2021 - 09:44 नवीन
तेच सांगतोय. एखाद्या मंत्र्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची परवानगी असावीच लागते. जर मंत्रीमंडळाने परवानगी नाकारली तर राज्यपाल परवानगी देऊ शकतो. दोघांनीही परवानगी नाकारली तर मंत्र्याविरूद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. म्हणून तर माझ्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादात मी मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची परवानगी लागेल असे लिहिले होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पहा. https://www.outlookindia.com/newswire/story/governor-can-accord-sanction-for-prosecution-of-minister-sc/259804
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

जेम्स वांड
Wed, 11/24/2021 - 09:52 नवीन
राज्य सरकार यंत्रणेबद्दल बोलतोय का केंद्र ?
↩ प्रतिसाद: चंद्रसूर्यकुमार

श्रीगुरुजी
Wed, 11/24/2021 - 10:18 नवीन
दोन्हीकडे तीच कायदेशीर प्रक्रिया आहे. केंद्रीय मंत्री असेल तर राष्ट्रपती, राज्यातील मंत्री असेल तर राज्यपाल.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

सुक्या
Fri, 11/19/2021 - 00:04 नवीन
माईसाहेब, माझ्या एका मित्राने ग्रीन कार्ड साठी लागणारा नसलेल्या नोंदीचा जन्मदाखला इथे अमेरीकेत बसुन मिळवला होता. भारतात पैसा फेको काम बनाओ हे किती खरे आहे हे तेव्हा मला समजले. त्यामुळे आता कुणी कितीही दाखले काढुन दाखवले तरी त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. तसेही .. हे दाखले आताच कसे काय बाहेर येत आहेत? नोकरी मिळवताना उमेदवाराची पुर्ण चरीत्र तपासणी होते. तो रीपोर्ट कुठे आहे ? त्यात काय दाखले तपासले होते ?
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 11/19/2021 - 00:16 नवीन
आईचे नाव झाहिदा/बहिणीचे यास्मिन्/जुळ्या मुलींची नावे- झ्यादा आणि झिया. समीरचे पहिले सासरे सांगतात- वानखेडे घराणे मुस्लिम होते म्हणूनच तर लग्न झाले. अन्यथा लग्नच केले नसते. लग्न लावणार्या काझीनेही तेच सांगितले. ज्ञातीचे फायदे हवेत म्हणून दहावी व्हायच्या सुमारास धर्म कागदोपत्री बदलला. मात्र रोजच्या जीवनात मुस्लिमच.
↩ प्रतिसाद: सुक्या

सुक्या
Fri, 11/19/2021 - 00:34 नवीन
ज्ञातीचे फायदे हवेत म्हणून दहावी व्हायच्या सुमारास धर्म कागदोपत्री बदलला. मात्र रोजच्या जीवनात मुस्लिमच.
हे फक्त वानखेडे यांनीच केले आहे असे नाही ... १२ वी नंतर मेडीकल ला प्रवेश घेताना जातीचा फायदा व्हावा म्हणुन माझ्या वर्गातल्या एका मुलीने त्या कॅटेगरीत प्रवेश घेतला होता. त्यामुलीचे वडील पी डब्लु डी मधे मोठ्या हुद्यावर होते. घरी गडगंज संपत्ती होती. आता सांगा ते चुक होते की बरोबर? रोजच्या जीवनात मी नास्तीक जरी असलो तरी धर्म / जात बदलत नाही. मी रोज मुस्लिम आचरण करत राहीलो तरी त्याचा जातीशी काय संबंध? भावनीक मामला आहे. त्याचे जुने सासरे / काझी जे पण बोलत आहेत त्याला भावनीक महत्त्व आहे. तो कायदेशीर मुद्दा होउ शकत नाही . .
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 07:04 नवीन
मग ती गोष्ट, हिंदी चीनी भाई-भाई असो किंवा पुलावामा हत्याकांड झालेच नाही, असे सांगत असो.... कुणी कुणावर कितपत विश्र्वास ठेवावा? हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्र्न आहे.... झोपेचे सोंग घेतलेल्या माणसाला जागे करता येत नाही ....
↩ प्रतिसाद: सुक्या

मुक्त विहारि
Fri, 11/19/2021 - 08:11 नवीन
आता क्रांती रेडकरनं समीर वानखेडेंच्या शाळेचं प्रमात्रपण पुढे आणलं; मलिकांना लगावला टोला https://www.lokmat.com/mumbai/kranti-redkar-showed-sameer-wankhede-school-certificate-criticized-nawab-malik-a629/amp/ बाय द वे, वानखेडे किती वर्ष ह्या पोस्टवर, महाराष्ट्र राज्यात काम करत आहेत? कारण, एकदमच असे काय झाले की अशा गोष्टी सुरू झाल्या? बहुतेक कात्रजच्या घाटाचा किस्सा परत एकदा रिपीट होत असेल का? माझ्या सारख्या अशिक्षित माणसाला, असे प्रश्र्न पडू शकत असतील तर सुशिक्षित माणसांना तर अजून जास्त चौकसपणा असेल...
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 11/19/2021 - 09:56 नवीन
नवाब मलिक ह्यांच्या जावयालाही आर्यन खानसारखा अनुभव आला होता. १/२ ग्राम पक्डायचे आणि गोसावी/ईतर लोकांतर्फे पैशाची मागणी करायची. पैसे नाही दिले तर कस्टडी वाढवू म्हणून धमकी द्यायची. हा देशप्रेमी वानखेडे वाशीमध्ये रेस्टोरंट/बारही चालवतो. https://timesofindia.indiatimes.com/india/sameer-wankhede-owns-a-bar-says-nothing-illegal-about-it/articleshow/87790329.cms हा सगळा अभ्यास करूनच नवाब मलिक मैदानात उतरले आहेत. कायद्यातील पळवाट काढून वानखेडे सुटेलही पण एन सी बी ह्या संस्थेच्या अब्रुचे धिंडवडे निघाले त्याचे काय? सहसा प्रकाशात नसणार्या ह्या संस्थेतील अधिकार्यांचा गैरकारभार्/लुबाड्णुक नवाब मलिक ह्यांनी चव्हाट्यावर आणली ह्याबद्दल मलिकांचे आभार मानायला हवेत. तरी नशीब, भाजपा नेत्यांनी ह्या प्रकरणातून वेळीच अंग काढुन घेतले. !
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 10:07 नवीन
मलिकांच्या जावयाकडे १८६ ग्रॅम गांजा सापडला होता. बाकी १९९७ साली बारचा परवाना मिळाला म्हणजे समीर वानखेडेंनी शाळा सोडल्या सोडल्या बार सुरू केलेला दिसतोय.
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Fri, 11/19/2021 - 10:17 नवीन
वडील एक्ससाईज खात्यात होते. प्रामाणिकपणे काम केल्यानेच ते १९९९ साली १५०० स्क्वे. फूटचा लोखंडवाला येथे एक फ्लॅट व २००४मध्ये ८०० स्क्वे. फूटचा दुसरा फ्लॅट घेउ शकले.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Fri, 11/19/2021 - 10:29 नवीन
तसे असेल तर आयकर विभाग किंवा तत्सम तपास यंत्रणांनी ज्ञानदेव वानखेडेंच्या संपत्तीचा तपास करावा. परंतु या गोष्टींचा आणि समीर वानखेडेंनी पकडलेल्या अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांचा काही संबंध आहे का? तसेच रेस्टॉरंट कम बार एखाद्याच्या नावावर असण्याने एखादा कायदा किंवा घटनेच्या एखाद्या कलमाचे उल्लंघन होते का? टाटांच्या मालकीच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये सुद्धा रेस्टॉरंट कम बार आहे. ते सुद्धा आक्षेपार्ह आहे का? अनेक नेत्यांच्या, नगरसेवकांच्या मालकीची रेस्टॉरंट्स कम बार असतात. ते कायद्याविरूद्ध आहे का?
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर

जेम्स वांड
Wed, 11/24/2021 - 08:13 नवीन
तसे असेल तर आयकर विभाग किंवा तत्सम तपास यंत्रणांनी ज्ञानदेव वानखेडेंच्या संपत्तीचा तपास करावा. परंतु या गोष्टींचा आणि समीर वानखेडेंनी पकडलेल्या अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांचा काही संबंध आहे का?

सहमत आहे.

तसेच रेस्टॉरंट कम बार एखाद्याच्या नावावर असण्याने एखादा कायदा किंवा घटनेच्या एखाद्या कलमाचे उल्लंघन होते का?

होय

As per Rule 2(h) of CCS (CCA) Rules, a Government Servant means a person who- 1. is a member of a Service or holds a civil post under the Union, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government, or local or other authority; 2. is a member of a Service or holds a civil post under a State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government; 3. is in the service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government उपरोल्लेखित CCS (सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस रुल्स, 1964) नुसार According to service rules, any government employee can not be open or run any business in his/her name. But if you want to run a business, for extra income, you can be start the same by the name of any member of your family i.e. wife, son, daughter, mother, father or brother. अर्थात तो बार जरी ज्ञानदेव/ दाऊद वानखेडे ह्यांनी मुलाच्या नावे सुरू केला होता असे मानले तरी केंद्र सरकारची नोकरी केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून प्राप्त झाल्यावर समीर वानखेडे ह्यांनी त्याबद्दल इंटिमेशन देऊन त्याची मालकी इतर कुटुंबियांच्या नावे करणे किंवा सोडणे अपेक्षित असते.
टाटांच्या मालकीच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये सुद्धा रेस्टॉरंट कम बार आहे. ते सुद्धा आक्षेपार्ह आहे का? अनेक नेत्यांच्या, नगरसेवकांच्या मालकीची रेस्टॉरंट्स कम बार असतात. ते कायद्याविरूद्ध आहे का?

नाही

टाटा ही एक प्रायव्हेट कंपनी असून त्यांना सीसीएस नियम लागू होत नाहीत, सदरहू नियम हे फक्त नोकरशाही उर्फ सिव्हिल सर्व्हन्ट्सला लागू असतात. नेते, नगरसेवक बार मालकी - मुळात भारतीय प्रशासन रचना ही लेजिसलेटिव्ह, ज्यूडिशरी, एक्झिक्युटिव्ह अश्या तीन अंगात असते, सीसीएस - एक्झिक्युटिव्ह आर्मला लागू होतो, लेजिसलेटिव्ह कोड ऑफ conduct साठी वेगळी नियमावली असते, मंत्री नगरसेवक त्याच्या अंतर्गत येतात, मुळात खासदार आमदार नगरसेवक वगैरे लोकांतून निवडलेले असतात त्यांना स्पेशल पॉवर फक्त लोकांसाठी कायदे करण्याची असते (त्यातच तर कमाई आहे!!). त्यांची नेमणूक ही "पर्मनंट" नसते तर "जनतेची मर्जी" असेपर्यंत असते त्यामुळे त्यांना उपजीविका चालविण्यास कामधंदा करणे अलाऊड असते (जवळपास प्रत्येकच लोकशाहीत, अमेरिकन पुर्वाध्यक्ष जॉर्ज बुश तर एका नामांकित अजस्त्र तेल कंपनीचे मालक होते) , सरकारी कर्मचाऱ्यात असे नसते, त्यांची नेमणूक ही पर्मनंट असते प्रोबेशन संपल्यावर म्हणजेच नेमणुकीच्या तारखेपासून निवृत्तीपर्यंत महिना पगारी नेमणूक, त्यामुळे आणि बनवलेले कायदे "एक्झिक्यट" करण्याची ताकद हाती असल्यामुळे त्यांना नोकरीत असताना इतर फुल टाईम/ पार्ट टाईम काम, व्यवसाय धंदा इत्यादी करणे अलाऊड नसते स्वतःच्या नावावर. - (पॅरालीगल) वांडो
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 11/24/2021 - 08:41 नवीन
ते रेस्टॉरंट सरकारी सेवेत रुजू होण्याच्या आधीपासूनच समीर वानखेडेंच्या नावावर आहे. सरकारी सेवेत रुजू होताना त्यांनी ती माहिती दिली असणारच.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

जेम्स वांड
Wed, 11/24/2021 - 09:42 नवीन
माहिती दिली असणारच, पण दिली नसेल तर तो एक गंभीर गुन्हा आहे, ठराविक वेतन श्रेणीच्या वरील सरकारी अधिकाऱ्यांना दरवर्षी एक "प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन" फॉर्म भरावा लागतो, त्यात मालकीची असलेली चल अचल संपत्ती, सोने नाणे, वंशपरंपरागत मालकीहक्काने आलेली स्थावर जंगम मालमत्ता, घरातील स्त्रियांचे स्त्रीधन, वाहने इत्यादींचे डिटेल्स द्यावेच लागतात, समीर हे मुळात भारतीय राजस्व सेवा ह्या गट अ राजपत्रित सेवेचे अधिकारी आहेत, त्यांचे सिलेक्शन हे यूपीएससी अंतर्गत झाले असून केंद्र सरकारातील हे पद ज्या वेतनश्रेणीत येते त्या श्रेणीतील सगळ्या अधिकाऱ्यांना हा वार्षिक संपत्ती अहवाल द्यावाच लागतो. त्यामुळे जर त्यांनी बार त्यांच्या नावावर असल्याचे त्यात लिहून दिले असेल तर ते नोकरीत रुजू झाल्याच्या पहिल्या वर्षातील पहिल्या संपत्ती अहवालासोबतच द्यावे लागणार, व त्यापुढील प्रत्येक वर्षीच्या सांपत्तिक अहवालात ते नमूद असणे गरजेचे होईल/ असेल. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी नोकरीत रुजू झाल्यावरच त्या बारची किमान कागदोपत्री मालकी आपल्या कुटुंबातील कुठल्याही एका सदस्याच्या नावे किमान नाममात्र तरी ट्रान्सफर करायला हवी होती, असे कायदेशीररित्या वाटते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

शाम भागवत
Wed, 11/24/2021 - 12:56 नवीन
त्यांनी ती माहीती सरकारला दिलेली आहे. तसेच त्या बारच्या उत्पनाबाबत ते दरवर्षी आपल्या आयकर विवरण पत्रात उल्लेख करतात असेही त्यांनी सांगितलेले आहे. तसेच वय वर्ष १८ नंतर वडिलोपार्जित हिंदू धर्म त्यांनी स्विकारला असून याप्रकाराला सुप्रिम कोर्टाच्या एका प्रकरणात मान्यता मिळालेली असल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले आहे. त्यामुळे वरील तीन बाबींमधे तरी वानखेडेंना काहीही त्रास होणार नाही असे दिसते.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

कॉमी
Wed, 11/24/2021 - 08:41 नवीन
माहितीपूर्ण
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड

Nitin Palkar
Sat, 11/20/2021 - 20:23 नवीन
समीर वानखेडेंच्या ज्या काही चुका असतील, जे काही अपराध असतील त्या बद्दल त्यांना शिक्षा मिळावी पण अंमली पदार्थ संबंधी गुन्ह्यात अटक केलेल्या 'बडे बापके बिगडे बेटे' च्या संदर्भात एका मंत्र्याने एवढे आकांड तांडव करणे हे समर्थनीय आहे का?
↩ प्रतिसाद: माईसाहेब कुरसूंदीकर