Skip to main content

चालू घडामोडी - श्रावण-भाद्रपद शके १९४३ (भाग १)

लेखक निनाद यांनी बुधवार, 01/09/2021 08:52 या दिवशी प्रकाशित केले.
चालू घडामोडी - श्रावण-भाद्रपद शके १९४३ (भाग १) चालू घडामोडी - सप्टे २०२१ (भाग १) यावेळी मराठी महिने वापरले आहेत.
वाचने 47974
प्रतिक्रिया 179

प्रतिक्रिया

रावसाहेब चिंगभूतकर गुरुवार, 02/09/2021 21:05
एकतर हे लिमिट 5 लाखावर नेण्यात आले आहे. शिवाय दुसरं म्हणजे त्यात बऱ्याच caveats आहेत. हे खालचं वाचा आणि आम्हाला पण सांगा. माझ्या अंदाजाने सामान्य माणसाला फारसा फरक पडणार नाही. https://www.dnaindia.com/personal-finance/report-new-pf-tax-rule-from-t…

सुबोध खरे गुरुवार, 02/09/2021 21:14
CBDT ने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की नवीन नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होतील, २०२१-२२ आर्थिक वर्षापर्यंत, जर तुमच्या खात्यात वार्षिक ठेव २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/09/2021 07:55
प्रामाणिकपणे नोकरी करुन टॅक्स भरणार्‍या नोकरदार मंडळींच्या पोटावर पाय देण्याचे काम मोदी सरकार ने हा निर्णय घेउन केले आहे.
तुमची माहिती चुकीची आहे. वर्षाला अडीच लाख रूपयांपेक्षा जास्त employee contribution च्या व्याजावर कर लागणार आहे. समजा कोणी वर्षाला तीन लाख employee contribution केले तर पूर्ण तीन लाखांवर नाही तर वरच्या ५० हजारांवरील व्याजावर कर लागणार आहे. ८ ते ९% व्याज धरले तर वरच्या ५० हजारांवर चार ते साडेचार हजार व्याज लागेल आणि त्याच्या ३०% अधिक सेस म्हणजे पंधराशेच्या वर कर जायला नको. नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच. अशा लोकांना वर्षाला पंधराशे म्हणजे महिन्याला सव्वाशे रूपये फार जड जातील असे वाटत नाही. बरेच सुखवस्तू लोक (पगारावर अवलंबून नसणारे) आयकर वाचवायला म्हणून पगारातील अधिक भाग पी.एफमध्ये टाकतात. अशा लोकांना- त्यातही employee contribution अडीच लाखांच्या वर गेल्यास वरच्या रकमेवरील व्याजावरच कर लागणार आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 03/09/2021 08:57
धन्यवाद. टंकायचा कंटाळा आल्याने आणखी कुणी तरी लिहायची वाट पहात होतो. मुख्य म्हणजे पीएफ हे इन्व्हेस्टमेंट इन्स्ट्रुमेंट नाही. ते रिटायरल्स बेनेफिट चे इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण बाहेर FD इत्यादींचे दर कमी असल्याने अनेक लोक पीएफ मध्ये नियमापेक्षा जास्त गुंतवणूक करतात. ही गोष्ट अर्थातच high net worth individuals कडून जास्त होते कारण तसे नसणाऱ्यांचे तेवढे उत्पन्न च नसते. पण उत्पन्न असो किंवा नसो, टॅक्स फ्री म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या इन्स्ट्रुमेंट चा तो गैरवापर होता ज्याला याने चाप बसला आहे. सरकार जिथून पिळून काढता येईल तिथून पैसे काढतंय. हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे. आता यात 2 प्रश्न आहेत ज्याबद्दल मला माहित नाही. 1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का 2. तुमची PPF इन्व्हेस्टमेंट + EPF चे तुमचे contribution + EPF चे एम्प्लॉयर चे contribution = 5 लाख टॅक्स फ्री असं गृहीत धरलंय का

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/09/2021 09:07
1. समजा जादा इन्व्हेस्टमेंट तुमचा एम्प्लॉयर च करतो आहे. उदाहरणार्थ तुमची इन्व्हेस्टमेंट 2.5 लाख एम्प्लॉयर ची इन्व्हेस्टमेंट 3 लाख तर वरील 50000 साठी तुम्ही टॅक्स भरायचा का
पी.एफ साठी employee contribution हे employer's contribution पेक्षा कमी असलेले चालते का? वाटत नाही. मला वाटते की नियमाप्रमाणे नोकरदार आणि कंपनी या दोघांकडूनही पी.एफ चे पैसे कापून घेतले जातात. त्याउपर जर नोकरदाराला पी.एफ मध्ये पैसे टाकायचे असतील तर नोकरदार तशी विनंती करून पगारातून जास्त रक्कम कापली जाईल अशी व्यवस्था करू शकतो. पण कंपनीपेक्षा नोकरदाराची रक्कम कमी असेल असे वाटत नाही. तपासून बघायला हवे.

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 03/09/2021 10:55
I guess you are right. Employer contribution is capped at 12%

मदनबाण शुक्रवार, 03/09/2021 10:29
तुमची माहिती चुकीची आहे. होय, माझी माहिती समजण्यात चूक झाली आहे. नियमाप्रमाणे वर्षाला अडीच लाख employee contribution असेल तर चाळीसेक लाखाचे पॅकेज असेलच. बरोबर. :) निषेध मागे घेतो... :) मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी : - सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/09/2021 11:49
मला वाटते की अशा बातम्या खोडसाळपणे एका उद्देशातून पेरल्या जातात. त्यातून मग लोकांच्या मनात मोदी सरकार कसे सामान्यांच्या विरोधात आहे असे वातावरण वाढीस लागते. अशा प्रकारच्या प्रोपोगांडाला उत्तर उजव्या बाजूकडून दुर्दैवाने दिले जात नाही. २०१४ मध्ये पण कोणत्यातरी कॅन्सरवरील औषधाची किंमत ७ हजारवरून एक लाख झाली अशी धडधडीत खोटी बातमी प्रसारीत झाली होती. तसे काही नव्हते हे स्पष्ट झाल्यावरही ज्यांनी त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या होत्या ते लोक अपेक्षेप्रमाणे गायब झाले होते. अशा लोकांपासून सांभाळून राहायला हवे.

निनाद शुक्रवार, 03/09/2021 05:57
श्री राम मंदिर संघर्षावर आधारित मन से मंदिर तक पुस्तकाचे प्रकाशन झाले आहे. याची पहिली प्रत पंतप्रधान मोदी, यांना सादर केली गेली. हे पुस्तक भारत सरकारमधील संरक्षण आणि पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट आणि कुमार सुशांत यांनी लिहिले आहे. हिंदी व्यतिरिक्त, हे पुस्तक इतर १० आंतरराष्ट्रीय भाषांमध्ये अनुवादित केले जात आहे आणि २१ देशांमध्ये प्रकाशित केले जाणार आहे.

निनाद शुक्रवार, 03/09/2021 05:59
सहारनपूरच्या देवबंद येथील जमीयत उलेमा-ए-हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदानी यांनी पुन्हा एकदा असे म्हटले आहे की ते मुला-मुलींच्या शालेय शिक्षणाविरोधात बोलणे सुरूच ठेवतील. तसा फतवा ही त्यांनी काढला आहे.

निनाद शुक्रवार, 03/09/2021 06:03
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण जशपूर येथे झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आपली निवड झाली. सोबत तेलंगणाचे डॉ. झारखंडचे एच के नागू आणि श्री सत्येंद्र सिंह यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली. महासचिव म्हणून श्री योगेश बापट आणि श्री विष्णू कांत आणि श्री रामेश्वर भगत सह सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्ष श्री शंकरलाल अग्रवाल यांची निवड झाली.

निनाद शुक्रवार, 03/09/2021 06:08
नायजेरियाच्या द गार्डियन इंग्रजी दैनिकानुसार कट्टर इस्लामिक बोको हरामने मुस्लिम गावकऱ्यांची हत्या केली आहे. इस्लामिक जिहादींच्या एका गटाने संध्याकाळी उशिरा कंकरा येथील दान-कुमेजी वस्तीवर अचानक हल्ला करून लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या दहशतवाद्यांना पाहून, जेव्हा गावकरी पळून जाऊ लागले, तेव्हा मारेकऱ्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करण्यास सुरुवात केली, ज्यात १२ लोक ठार आणि अनेक जखमी झाल्याची माहिती आहे. दान-कुमेजी वस्तीवर झालेल्या हल्ल्यात जे लोक मारले गेले ते इस्लामवादी होते आणि जे त्यांच्या गोळ्यांचे बळी ठरले तेही मुस्लिम होते. खरे मुसलमान कोण या विषयी येथे अनेक वाद आहेत.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 03/09/2021 08:48
कोणताही नवीन कर प्रारंभी फक्त काही ठराविक लोकांच्या ठराविक उत्पन्नावर लावला जातो व नंतर हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढवून सर्व लोकांचे त्या प्रकारचे सर्व उत्पन्न करपात्र करण्यात येते. समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता. २-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला. आता संपूर्ण लाभांश करपात्र आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात नवीन करप्रस्ताव ही अशीच सुरूवात आहे. काही काळानंतर या करप्रस्तावाची व्याप्ती वाढवून भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित बहुतेक सर्व कर्मचाऱ्यांना यावर कर भरावा लागेल हे नक्की. आता फक्त सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एकमेव गुंतवणुक अजून तरी करमुक्त आहे. नजीकच्या काळात ही गुंतवणुक सुद्धा याच पद्धतीने करपात्र होणार हे नक्की. या सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आता बऱ्याच शंका येत आहेत. भरमसाट कर लादणे आणि किंमती जास्त ठेवणे हेच मार्ग उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार वापरीत आहे असं दिसतंय. याव्यतिरिक्त इतर मार्ग फारसे दिसत नाहीत. लोकांची नाराजी कधीतरी प्रकट होईलच.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/09/2021 09:02
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वीपर्यंत करमुक्त होता.
ही माहिती नक्की कुठून मिळाली? समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता. एकदा लाभांशाच्या रकमेवर कर भरल्यामुळे आयकर भरताना परत त्यावर कर भरणे अपेक्षित नव्हते. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात Dividend distribution tax हा प्रकार बंद केला जाऊन आयकर भरताना मिळालेली लाभांशाची रक्कम हे उत्पन्न धरून त्यावर कर भरायला लागेल ही व्यवस्था केली. याचा अर्थ लाभांश पूर्वी करमुक्त होता असे अजिबात नाही. आता झाले आहे की ३०% आयकराच्या ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांना लाभांशाच्या रकमेवर ३०% कर भरावा लागतो. पूर्वी तो Dividend distribution tax च्या स्वरूपात १५% ने भरावा लागायचा.
२-३ वर्षांपूर्वी १० लाखांवरील जास्त लाभांश करपात्र करण्यात आला.
Dividend distribution tax कंपनीच्या पातळीवर कापला जाऊनही १० लाखांपेक्षा जास्त लाभांश मिळाल्यास वरच्या रकमेवर १०% प्रमाणे कर भरावा लागत होता. १० लाख लाभांश मिळायला ५-७ कोटीचा पोर्टफोलिओ हवा. हा नियम केवळ अशा श्रीमंत लोकांसाठीच होता. सामान्यांना त्यामुळे काही फरक पडत नव्हता.

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 03/09/2021 09:15
हे अर्थातच करचुकवेगिरी करण्याचे मार्ग होते, जे हळू हळू करून बंद केले जात आहेत. FD बद्दल ही असेच काही तरी करण्याची योजना असेल असे वाटते. पण FD हे मुख्यतः सामान्यजन वापरतात ज्यांना टॅक्स भरणे म्हणजे काय हे सुद्धा माहीत नसते. त्यांच्यासाठी सरसकट TDS तसाच ठेवला आहे. बाकी TDS जरी 10% भरला असेल तरी बाकीचा टॅक्स स्वतः calculate करून (उदाहरणार्थ 30% वाल्यानी उरलेले 20%) भरायचा असतो हे सुद्धा आहेच.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 03/09/2021 09:51
समभागांवरील लाभांश काही वर्षांपूर्वी करमुक्त नव्हता तर लाभांश देताना संबंधित कंपनी Dividend distribution tax कापून मग उरलेली रक्कम लाभांश म्हणून देत होती. पुढे संबंधित कंपनी तो कर सरकारकडे जमा करत होती. हा कराचा दर १५% इतका होता. हो बरोबर. हा कर लाभांश लाभार्थींंना भरावा लागत नव्हता असे लिहायचे होते. आता लाभांश वितरण कर कंपनी देत नाही. तरीसुद्धा साधारणपणे पूर्वीइतकाच लाभांश दिला जात आहे. त्यात तुलनेने वाढ दिसत नाही. मी यासंदर्भात इन्फोसिसच्या लाभांशाच्या संदर्भात बोलतोय. आता पूर्वीइतकाच किंवा त्यापेक्षा कमी लाभांश मिळतो व तो करपात्र असल्याने प्रत्यक्ष लाभांश अजून कमी होतो. अर्थात लाभांश देण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पाहिल्या जातात. परंतु इन्फोसिसची आर्थिक कामगिरी सातत्याने उत्तम असूनही गुंतवणुकदारांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभांश खूप कमी झाला आहे. त्यामागील एक कारण लाभांशावरील आयकर हे आहे. १० लाखांहून अधिक लाभांश मिळणारे अनेक इन्फोसिस गुंतवणुकदार मला माहिती आहेत. १९९८ सालच्या १ समभागाचे आता २५६ समभाग झाले आहेत व हेच त्यामागील कारण आहे.

Rajesh188 शुक्रवार, 03/09/2021 11:50
१ लाख २३ हजार pf खाती च उच्च उत्पादन गटातील आहेत त्यांना व्याज मुक्त व्याजाचा फायदा मिळतो आणि ती रक्कम फक्त वार्षिक ५० लाख च आहे. पण pf मध्ये लोकांची किती तरी लाख करोड रुपये पडून आहेत त्या वर सरकार ची नजर गेली असणार असा तर्क का करू नये. मध्ये बँकिंग नियम बदलून ठेवीदार ना शॉक देण्याची तयारी केली होती पण विरोध झाल्या मुळे सरकार पुढे गेले नाही. आता फक्त दगड मारून काय प्रतिक्रिया येतात त्याचा अंदाज घेतला जाईल आणि विरोध होत नाही असे बघितले की सर्वांना चुना लावला जाईल हे नक्की. बेकायदेशीर मार्गाने नेते,सरकारी कर्मचारी,मध्यम व्यावसायिक,मोठे उद्योगपती ह्यांची टॅक्स चोरी रोखली तरी सरकार ला वेगळे टॅक्स लावायची गरज नाही. एक साधा सरकारी कर्मचारी ज्याचा पगार पन्नास एक हजार असेल त्याची करोडो रुपयाची संपत्ती असते ती कशी सरकारी यंत्रणेच्या नजरेतून सुटते. नेत्यांची करोडो रुपयांची संपत्ती असते त्या कशा कर मुक्त राहतात. नियम पाळले असते तर लाच घेणे परवडलेच नसते. चोरांना पाहिले पकडा नंतर गरीब ,प्रामाणिक,खासगी कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाच्या pf वर वाईट नजर ठेवा.

रावसाहेब चिंगभूतकर शुक्रवार, 03/09/2021 11:58
जगात survival of the fittest या नियमांनुसार जी गुणसूत्रे बाकीच्यांच्या पेक्षा superior असतात ती टिकतात. बाकीची नामशेष होतात. म्हणून पुढच्या पिढीतले लोक मागल्या पेक्षा शहाणे, हुशार असायला हवेत. मात्र नेहमीच असे होत नाही. असे का होत असावे बरे?

Rajesh188 शुक्रवार, 03/09/2021 12:59
गॅस सबसिडी सोडा म्हणून पाहिले आव्हान केले.फक्त गरिबांचा सबसिडी मिळेल असे जाहीर केले.मित्रांनी जाहीर रित्या सबसिडी सोडली. आता किती तरी महिन्या पासून गरिबांची पण गॅस वरील सवलत काढून घेतली आहे .सबसिडी अकाउंट मध्ये जमाच केली नाही. मीडिया गप्प आहे,आणि सरकार पण गप्प आहे. आणि saatadhari नेते त्यांचे कार्यकर्ते,त्यांचे समर्थक सर्व गप्प आहेत कोणी हा विषय काढताच नाही गॅस सिलिंडर १००० रुपये (काही रुपयेच कमी )पर्यंत पोचवलं आहे. काही महिन्यात च दुपटी पेक्षा जास्त दर वाढ.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 03/09/2021 11:56
लाभांश किती द्यावा हा पूर्णपणे कंपनीचा निर्णय असतो. त्यात सरकारचा काही संबंध नसतो आणि नसावा. जर १५% कर कंपनीला भरावा लागत नसूनही समभागधारकांना तितकाच लाभांश मिळत असेल तर याचा अर्थ कंपनीने लाभांश देणे कमी केले आहे. आपल्या रिटेंड अर्निंगमधून किती लाभांश द्यावा हे प्रत्येक कंपनी ठरवत असते. लाभांश कमी दिला तर तितक्या प्रमाणात समभागाची किंमत वाढते त्यामुळे नुकसान काही होत नाही. भरपूर लाभांश हवा असेल तर कोल इंडिया उचलावा.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 03/09/2021 10:27
अनिल देशमुखांना अजून एक समन्स पाठविणार म्हणे. ते नेहमीप्रमाणे हे समन्स सुद्धा कचरापेटीत फेकून देतील. काय पोरखेळ चाललाय. एकतर त्यांना अटक करून चौकशी करा किंवा निर्दोष जाहीर करून टाका. वारंवार समन्स पाठविणे हा वेळकाढूपणा आहे हे उघड आहे. कदाचित राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यासाठी हे नाटक सुरू आहे. यातून अंमलबजावणी संचलनालय ही संस्था दिवसेंदिवस जास्तच हास्यास्पद होत आहे. https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/anil-deshmukh-may-…

शाम भागवत शुक्रवार, 03/09/2021 10:45
एकदम सोक्षमोक्ष लावण्यात काही अर्थ नाही. टांगती तलवार ठेवलेलीच बरी. ती तलवार सतत लक्ष वेधून घेत असल्याने आरोपी जास्त चुका करत जातो. आत्ताच देशमुखांचे वकील व सीबाआय मधील एक घरभेदी सापडला. मोदी शहांच्या हालचाली जर कोणाच्या लक्षात येत नसतील तर बरेच आहे की. :) पण महाराष्ट्र टाइम्सपण सुबोध जयस्वाल वगैरे पेक्षा हुषार असू शकेल. खखोदेजा. :)

नावातकायआहे शुक्रवार, 03/09/2021 12:54
https://dismantlinghindutva.com/ अज्ञात राहण्याची इच्छा असलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या गटाने, 'ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे' या नावाने, ऑनलाईन कॉन्फरन्सचे १० ते १२ सप्टेंबर आयोजन केले जात आहे. या कार्यक्रमात भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि कार्यकर्ते सहभागी होतील. याला उत्तर अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी पाठिंबा दिला आहे. “ही परिषद 49 विद्यापीठांमधील जवळपास 70 शैक्षणिक युनिट्सद्वारे सह-प्रायोजित आहे. या सर्व कॉस्पॉन्सर्सना बोर्डवर आणण्याचे काम प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांच्या छोट्या स्वयंसेवक संघाने केले जे त्यांच्या सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे अज्ञात राहू इच्छितात. "भारतात आणि इतरत्र हिंदू वर्चस्ववादी विचारसरणीचे एकत्रीकरण शोधण्याच्या उद्देशाने" आगामी जागतिक परिषदेत "हिंदूफोबिया" च्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली आहे. रा.स. सं.ला उखाडा हा संदेश त्यांच्या वेबसाईट वर स्पष्ट दिसत आहे!!!

सुक्या गुरुवार, 09/09/2021 22:18
ज्याची खावी पोळी .. त्याची वाजवावी टाळी ... ते साहेब जरी भारतीय असले तरी त्यांची निष्ठा "डॉन"ला वाहिलेली आहे ... काय करणार .. पापी पेट का सवाल है ...

सुक्या गुरुवार, 09/09/2021 22:27
Jawed Naqvi is a former Chief Reporter of Gulf News and News Editor of Khaleej Times, and a veteran journalist who has also worked for many years with Reuters in Delhi. He has covered wars in Iran, Iraq, Western Sahara, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Kashmir, and Jaffna. After the nuclear tests of 1998, he embarked on a mission of cross-border journalism, campaigning against nuclear madness and human rights abuses. He writes as the New Delhi correspondent for the Karachi Dawn and freelances for the Dhaka New Age. He also occasionally writes for Tehelka and appears as an analyst for TV channels. Some responses have been edited for clarity. "I have worked in Indian, Pakistani, and the Western press and I find that the Pakistanis at least have a degree of self-respect." -- जावेद साहेबांचे बोल.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 03/09/2021 18:44
एबीपी न्यूजने ५ राज्यांमध्ये मतदानपूर्व सर्वेक्षण केलंय. या राज्यात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणुक होणार आहे. या सर्वेक्षणानुसार मणिपूर, उत्तराखंड, गोवा व उत्तर प्रदेश या चारही राज्यात भाजप सत्ता राखण्याची शक्यता आहे. भाजप मणिपूर मध्ये ६० पैकी ३६, उत्तराखंडमध्ये ७० पैकी ४४, गोव्यात ४० पैकी २४ आणि उत्तर प्रदेशात ४०३ पैकी २६३ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. सप ११३ व बसप १४ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. पंजाबात आआप ११७ पैकी ५४ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष होण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेस ३५ जागा व अकाली दल २२ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. भाजप ०-४ जागा जिंकू शकेल. अमरिंदरसिंग व सिधू यांच्या भांंडणात आआपला लोण्याचा गोळा मिळण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत शेतकरी आंदोलन, कोरोना, महागाई इ. चा मतदारांवर फारसा परीणाम होताना दिसत नाही.

गामा पैलवान शुक्रवार, 03/09/2021 23:09
नेत्रेश,
अमेरिका फक्त त्यांचे हीत पहाते.
माझ्या मते अमेरिका फक्त इझरायलचं हित पाहते. वॉलस्ट्रीट, हॉलीवूड, मीडिया हे इझरायलचे एजंट आहेत. आ.न., -गा.पै.

Ujjwal शनिवार, 04/09/2021 10:04
मराठा आरक्षण , धनगर आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप राज्यात सुटलेला नाही. आणि त्यातच आता आणखी एका नव्या समाजाची आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे. महारष्ट्रात राहणाऱ्या परप्रांतीय म्हणजेच उत्तर भारतीय समाजाने मागणी केलीय. आणि या संदर्भात कॉंग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि कॉंग्रेस नेते नरसिंह खान यांची भेट घेत या संदर्भात ही मागणी केली गेलेली आहे. आणि परप्रांतीयांना OBC तून आरक्षण देण्याच्या मागणीला कॉंग्रेसचं समर्थन देण्यात आलंय. या काँग्रेसी मराठी भैय्याला बाहेरचा रस्ता दाखवायला हवा

सुक्या शनिवार, 04/09/2021 14:12
सध्या महाराष्ट्रात लोकहितवादी, गरिबांचे कैवारी , जाणते राजांचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्रात हे आरक्षण लागु करायला हरकत नाही.

Rajesh188 शनिवार, 04/09/2021 14:25
Bmc निवडणुकी साठी सोडलेल पिल्लू आहे.दुसऱ्या राज्यातील जातींना आपल्या राज्यात आरक्षण देणे कायद्यात सुद्धा बसत नाही. ह्याच राज्यातील मागास जाती असाव्या लागतात.

श्रीगुरुजी शनिवार, 04/09/2021 14:45
शिवसेनेचा विटाळ झाल्याने आगामी काळातील मुंबई महापालिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा वगैरे निवडणुकीत उत्तर भारतीयांची मते जाऊ नयेत यासाठी कॉंग्रेसने हे पिल्लू सोडलं आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 04/09/2021 11:25
जावेद अख्तर पेटले! "तालिबानी रानटी तर RSS, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाला पाठिंबा देणारे अशाच मानसिकतेचे" – जावेद अख्तर वर "ग्लोबल हिंदुत्वाला नष्ट करणे"बद्दल होणार्या परिषदेची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेतली 'दादा' विद्यापीठे ह्यात आहेत.आपल्या विधांनांवर देशात काय प्रतिक्रिया उमटते हे विचारवंत अधुन मधुन तपासुन बघत असतात. अख्तर ह्यांचे वक्तव्य ही परिषदेची पुर्वतयारी म्हणुन असावी." घरासमोर निदर्शने होतील, ट्रोल केले जाईल आणि मग "हा घ्या पुरावा" म्हणुन अख्तर पुढे येतील. https://www.loksatta.com/manoranjan-news/javed-akhtar-on-taliban-said-r…

चंद्रसूर्यकुमार सोमवार, 06/09/2021 14:05
कर्नाटकमध्ये बेळगाव, हुबळी-धारवाड आणि गुलबर्गा (कलबुर्गी) या महापालिकांसाठी आज मतमोजणी झाली. महाराष्ट्रासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या बेळगावमध्ये ५५ पैकी ३६ जागांवर भाजपने तर ९ जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. बेळगावमध्ये समितीचा हा आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा पराभव झाला आहे. पूर्वी बेळगाव महापालिका आणि जिल्ह्यातील बेळगाव, खानापूर , उचगाव आणि इंडी या चारपैकी कधीकधी चारही विधानसभा मतदारसंघांमधून समितीचा उमेदवार जिंकला आहे. एक मराठी भाषिक म्हणून समितीचा दारूण पराभव झाला याचे वाईट वाटतेच पण त्याबरोबरच समितीला शिवसेना आणि संजय राऊतसारख्या वाचाळवीरांनी पाठिंबा दिला होता त्यामुळे त्यांना पण चपराक बसली हे चांगले झाले. शिवसेनेशी जवळीक असलेल्या कोणाचाही पराभव होत असेल तर ते एका अर्थी चांगलेच आहे. हुबळी-धारवाडमध्ये ८२ पैकी भाजपने ३५ तर काँग्रेसने २२ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर गुलबर्ग्यात ५५ पैकी काँग्रेसला १९ तर भाजपला १३ जागा मिळाल्या आहेत.

श्रीगुरुजी सोमवार, 06/09/2021 14:14
संजय राऊतचा पायगुण वाईट आहे. हा जेथे जेथे प्रचाराला जातो तेथे तेथे शेणिक हरतात. गोवा, बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुक, बेळगाव महापालिका निवडणुक अशा ठिकाणी हा जाऊन पचकला व तेथे याने पाठिंबा दिलेले पराभूत झाले यातील संबंध स्पष्ट आहे. असो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुसंख्य उमेदवार पराभूत झाले असले तरी भाजप व कॉंग्रेसचे निवडून आलेले बहुसंख्य उमेदवार मराठी आडनावाचे आहेत.

कोण मंगळवार, 07/09/2021 07:58
बेळगावमध्ये समितीचा दारुण पराभव झाला याचा फार आनंद झाला. आणि तसेही बेळगावमध्ये शिवसेनाला अजिबात राजकीय किम्मत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 07/09/2021 09:07
बेळगावमध्ये शिवसेनाला अजिबात राजकीय किम्मत नाही.
तशी महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी शिवसेना महापालिका निवडणुक जिंकत आली होती त्यापलीकडे शिवसेनेला महाराष्ट्रातही फारशी किंमत नव्हती. पण भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील वाजपेयी-अडवाणी आणि महाराष्ट्रातील मुंडे-महाजन या नेत्यांनी विनाकारण शिवसेनेला गरजेपेक्षा जास्त महत्व दिले आणि मोठे करून ठेवले.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 07/09/2021 09:52
७० च्या दशकात फक्त एकदा ठाणे महापालिकेत शिवसेना सर्वात मोठा पक्ष होता (बहुमत नव्हते). नंतर १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला १७० पैकी ७५ जागा मिळाल्या होत्या (बहुमत नव्हते). यापलिकडे सेनेला महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही ग्रामपंचायतीत, नगरपालिकेत, जिल्हा परीषदेत अस्तित्व नव्हते. क्वचित कोठेतरी एखादा माणूस निवडून यायचा. जसे १९८५ मध्ये मुंबईतूनच भुजबळ आमदार झाले होते आणि पुण्यात काका वडके एकदा १९७४ मध्ये नगरसेवक झाले होते. १९७८ विधानसभा निवडणुकीत ३५ जागा लढवूनही शिवसेनेला भोपळा मिळाला होता. म्हणजे १९८५ पर्यंत मुंबईतील मराठी प्रभागांच्या बाहेर शिवसेनेला कोणीही ओळखत नव्हते.

Rajesh188 सोमवार, 06/09/2021 14:21
तेथील मराठी जनतेने कर्नाटक सरकार शी जुळवून घ्यावे..सुखात राहतील.. मुंबई मध्ये मागास यूपी ,बिहारी लोकांनी महाराष्ट्र शी जुळवून घेण्यातच त्यांचे हित आहे . तसेच आहे..बेळगावी मराठी लोकांना महाराष्ट्र उत्तम जीवन देवू शकत नाही आणि मुंबई मध्ये असणाऱ्या मागास राज्यातील यूपी,बिहारी लोकांना त्यांची राज्य उत्तम जीवन,नोकऱ्या,रोजगार,सुविधा देवू शकतं नाहीत. हे सत्य आहे.

कपिलमुनी सोमवार, 06/09/2021 20:34
भाजप महाराष्ट्राला कधीही कणखर नेतृत्व देऊ शकत नाही जे गुजरात आणि कर्नाटक च्या विरोधात जाऊन महाराष्ट्रहिताचे काम करेल. गुज्जू जोडीसमोर होयबा करण्यात यांना धन्य वाटते

श्रीगुरुजी सोमवार, 06/09/2021 21:46
जर भाजप देऊ शकत नसेल तर इतर कोणताही पक्ष कणखर नेतृत्व देऊ शकत नाही. मनसे नगण्य आहे तर शिवसेना व मराठी माणसाचा कणभरही संबंध नाही. राष्ट्रवादीत फक्त खादाडखाऊ आहेत. संयुक्त महाराष्ट्रातून मुंबई वगळून मुंबई केंद्रशासित करण्याच्या निर्णयाला कॉंग्रेसच्या एकाही नेत्याने विरोध केला नव्हता. उलट "नेहरु महाराष्ट्रापेक्षा मोठे" असे सांगून यशवंतराव चव्हाणांनी नेहरूंच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असे कॉंग्रेसचे स. का. पाटील जाहीररीत्या म्हटले होते. बेळगाव, निपाणी, हुबळी, धारवाड, कारवार हा भाग कॉंग्रेसमुळेच कर्नाटकात गेला. जर भाजप नेते गुज्जू जोडीसमोर होयबा करीत असतील तर इतर सर्व पक्षीय नेते दिल्लीश्वरांसमोर हुजरेगिरी करतात.

कोण मंगळवार, 07/09/2021 09:02
नक्की कोणत्या विषयी कर्नाटक च्या विरोधात जावून काम केल्यास महाराष्ट्रहिताचे ठरेल? भाजपा वा इतर कोणतिही पार्टी?

Ujjwal सोमवार, 06/09/2021 21:00
*अनिल देशमुख फरार घोषित*! *#ED ने जारी केली लूक आऊट नोटीस* *महाराष्ट्रासारख्या महान राज्याचा गृहमंत्री फरार घोषित होतो, ही राज्याच्या इतिहासाला काळीमा फासणारी घटना आहे*

गामा पैलवान सोमवार, 06/09/2021 21:14
एखाद्याच्या नावे शोधसूचना काढली म्हणजे तो फरारी ठरंत नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त न्यायालयच एखाद्या व्यक्तीस फरार घोषित करू शकते. -गा.पै.

रावसाहेब चिंगभूतकर मंगळवार, 07/09/2021 10:06
शोधसुचना म्हणजे, "हा माणूस पळून जाऊ शकतो, दिसला तर पकडा आणि या नंबर ला कळवा" या टाइप ची सूचना. ही त्यांनी सगळ्या वॉटर पोर्टस, एअर पोर्टस, boundary check posts इत्यादी ठिकाणी दिली असणार. यापेक्षा जास्त नाचक्की काय असते? ती सुद्धा एखाद्या पूर्व गृहमंत्र्यासाठी? याला फक्त समन्स चे पालन केले नाही या एकाच कारणासाठी आत घेऊन ओल्या पोकळ बांबू चे फटके दिले पाहिजेत.

Ujjwal मंगळवार, 07/09/2021 20:43
https://m.economictimes.com/news/india/ed-issues-lookout-notice-against… https://www.amarujala.com/india-news/maharashtra-ed-issues-lookout-noti… https://www.ndtv.com/india-news/lookout-notice-issued-against-maharasht… https://www.indiatoday.in/india/story/ed-issues-look-out-circular-again… https://www.deccanherald.com/national/west/ed-issues-lookout-notice-aga…

Rajesh188 मंगळवार, 07/09/2021 20:53
देशात फक्त महाराष्ट्र मध्ये ed,cbi, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक त्यांची घटनात्मक जबाबदारी विसरून राजकीय कारणाने कारवाई करत आहेत. Ed नी किती bjp शासित राज्यात कारवाई केली किती bjp नेते,आणि लाडके मित्र ह्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली. BJP चे नेते आणि त्यांचे मित्र काही मोठे सज्जन नाहीत. घोटाळे,चोऱ्या ते पण जोरात करत आहेत. पण ज्या केंद्रीय संस्थेवर हे शोधून काढणे ह्याची जबाबदारी आहे ते महाराष्ट्रात च आहेत खोट्या केस टाकण्यात दंग. आज महाराष्ट्र आणि बंगाल ,केरळ ह्या राज्यातील सत्ताधारी हे देशातील राज्यातील नसून पाकिस्तानी राज्यातील आहेत असा भास केंद्र सरकार ला होत आहे. भारत हा United State आहे ह्याचा त्यांनी विसर पडलाय. D

Rajesh188 मंगळवार, 07/09/2021 23:58
पंजाब,काश्मीर आणि अती पूर्व मधील राज्य भारता विरोधी जाण्यात त्या त्या काळातील केंद्र सरकार चl कारणीभूत होती. Bjp पण त्याच मार्गाने जात आहे उद्या महाराष्ट्र ,केरळ,बंगाल ह्या राज्यातील लोकांची मत भारत सरकार विषयी कलुशित झाली तर त्याला bjp सरकार च जबाबदार राहील. विरोधी पक्षाची राज्य सरकार धोक्यात आणण्या साठी केंद्र सरकार नी त्यांची मर्यादा,जबाबदारी,कर्तव्य विसरू नयेत. राजकारण जरूर करावे पण मर्यादेत राहून.

सुक्या बुधवार, 08/09/2021 01:45
तुम्ही गंमत म्हणून कधीच प्रतिसाद देत नाहीत. आम्हीच तुमचे प्रतिसाद गंमत म्हणून घेतो. गंमत आहे की नाही?

गॉडजिला बुधवार, 08/09/2021 23:24
एकदम सत्य वचन, राजेश १८८ कधीच गंमत म्हणून प्रतिसाद लिहीत नाहीत तर (*) लोकं त्यांचे प्रतिसाद गंमत म्हणून घेतात.

सुबोध खरे बुधवार, 08/09/2021 10:05
देशात फक्त महाराष्ट्र मध्ये ed,cbi, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक त्यांची घटनात्मक जबाबदारी विसरून राजकीय कारणाने कारवाई करत आहेत. हे कुठल्या व्हॉट्स ऍप विद्यापीठात शिकलात? भारत हा United State आहे बरं मग?

रामदास२९ मंगळवार, 07/09/2021 15:50
दाल मे कुछ काला है.. या NCP कि पूरी दाल काली है... शोध सूचना येईपर्यन्त ते का थाम्बले म्हणजे मोठे मासे अडकले आहेत.. कारण नाहीतर एतके दिवस का थाम्बले??

रात्रीचे चांदणे बुधवार, 08/09/2021 09:25
विविध क्षेत्रांतील १५० मान्यवरांचा अख्तर, शाह यांना पाठिंबा. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक होईपर्यंत हे असले प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. निवडणूक झाली की परत शांत बसतील. https://www.loksatta.com/mumbai-news/150-dignitaries-from-various-field…

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 08/09/2021 09:42
या मान्यवरांमध्ये कोणकोण आहे? तर तिस्ता सेटलवाड आणि आनंद पटवर्थन. मग पुढचे काहीच वाचले नाही. जावेद अख्तर रा.स्व.संघ हा तालिबानी मानसिकतेचा आहे असे म्हणाले आहेत. स्वतः अख्तरनी तालिबानच्या मानसिकतेला समर्थन दिले आहे असे दिसले नाही. पण अफगाणिस्तानात तालिबानने परत सत्ता काबिज केल्यानंतर 'आता हे तालिबान २.० आहे' असे जगातील भल्याभल्या विचारवंतांनी म्हटले. यशवंत सिन्हाही त्यातलेच. अशा लोकांविषयी आंतरजालावर एक मस्त टिप्पणी वाचायला मिळाली. अशा लोकांच्या मते खुद्द तालिबान हे तालिबानी मानसिकतेचे नाही पण रा.स्व.संघ मात्र तालिबानी मानसिकतेचा आहे :)

सुक्या बुधवार, 08/09/2021 09:43
तिस्ता सेटलवाड, अंजुम राजाबाली वगेरे वगेरे आहेत त्या मान्यवरांच्या लिस्ट मधे. ख्या ख्या ख्या . . . . त्यांना आजकाल कोणी विचारत नाही ... फुकट चा पैसा बंद झाला आहे म्हणुन जळजळ .. बाकी काही नाही . . . .

चौकस२१२ बुधवार, 08/09/2021 15:19
एक वात्रट शंका !!!!!!! ह्या एकशे पन्नासांनी असे पत्र जर फक्त नासिर यांचे विधान असते (आणि जावेद अख्तरांचे काहीच नसते) तर काढले असते का ? नसते बहुतेक ... अशी एक आपली पुसटशी शंका मनात येते बुवा ! का कोण जाणे .. माझिया मना असे तुला का बरे वाटते? - यातील उदारमतवादी नावे वाचून कि काय? कि - भाजपचं आय टी सेल करून चान्गला पगार मिळला म्हणून कि काय ! अरे मना जरा थांब ना आणि सांग ना ! नको होऊ असा अन्यायी या १५० गरीब लोकांवर ... अरे मना तुला हे माहित नाही का नासिर तर नागपुरास जाऊन आला आहे नाहीतरी त्याची बायको हिंदू आणि तिने धर्म बदलावा अशी त्याने सक्ती केली नाही त्यामुळे तो अर्धा हिंदूच कि रे त्यामुळे तो असे बोलणारच त्यामुळे मना त्याचा तू हि निषेध कर आणि १५० चे १५१ होऊ देत जावेद मियांचा तर काय त्यांनी सांगीतलेले प्रमाण मान बाबा हिंदू तालिबान आहेच रे ... ते तुला दिसत नाही का ? रंगआंधळा झालास कि काय ?

सुबोध खरे बुधवार, 08/09/2021 10:07
खुद्द तालिबान हे तालिबानी मानसिकतेचे नाही पण रा.स्व.संघ मात्र तालिबानी मानसिकतेचा आहे :) ही पुरोगामी सडक्या मेंदूत शिजणारी खिचडी आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 08/09/2021 10:26
जावेद अख्तर जे म्हणाले त्यावर आमच्या गिरीश कुबेरानी नेहमीप्रमाणे अग्रलेख टाकला.आधीच करोनामुळे खप कमी, त्यामुळे रा.स्व.संघाचे नाव न घेता टीका केली.नाहीतर जो आहे तो खपही कमी व्हायचा. एकीकडे संघवाले तालिबानी वृत्तीचे म्हणायचे तर दुसरीकडे जगाने तालिबानींशी जुळवुन घ्यायला पाहिजे असेही म्हणायचे. https://www.loksatta.com/agralekh-news/loksatta-editorial-on-javed-akht… https://www.loksatta.com/agralekh-news/editorial-page-afghanistan-ameri…

चौकस२१२ बुधवार, 08/09/2021 15:29
यातील पहिला लेख वाचला आणि असे म्हणावेसे वाटले कि .."सालं काही केलं तरी बोबलायला हिंदूच दोषी .."