श्री कृष्णाचे जन्मस्थान मथुरा हे उत्तर प्रदेशचे दूध उत्पादक केंद्र बनणार आहे. येथे आता मंस आणि मदिरा विक्रीवर निर्बंध घातले गेले आहेत. मथुरेला अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे. मुख्यमंत्री योगीमुख्यमंत्री म्हणाले मथुरेची ब्रिजभूमी विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. या क्षेत्राच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा या सर्वांचा वापर केला जाईल.
येथे आता मंस आणि मदिरा विक्रीवर निर्बंध घातले गेले आहेत.
- उत्पादन-वाहतुक- साठवणूक-विक्री-खरेदी-वापर असे सर्वंकश निर्बंध का घातले जात नाहीत. विक्रीवर निर्बंध म्हणजे मी बाहेरून तिथे घेऊन जाऊ शकतो, एखाद्याला फुकट देऊ शकतो किंवा स्वत: वापरू शकतो.
आपल्या इथे सुद्धा गुटख्यावर अशीच अर्धवट बंदी आहे. बंदी एकतर सर्वंकश असावी आणि तिचे पूर्ण अवलंबन केले जावे.
संपूर्ण पूर्ण भारत तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट मुक्त व्हावा अशी फार वर्षांपासून इच्छा आहे. मथुरेत जो प्लान आहे (अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत किंवा व्यापारात काम देण्यासाठी खास योजना सुरू केली गेली आहे.) त्या धर्तीवर नक्कीच करता येईल.
(तंबाखू-सुपारी-बिडी-सिगारेट यावर बंदी घालणे सामाजिक-आर्थिक कारणासाठी शक्य नसेल तर थुंकण्यावर सरसकट आणि निर्दयी निर्बंध लादले जावेत अशी पण एक इच्छा आहे!)
प्रतेक व्यक्ती ल कुटुंबाची सुरक्षा सर्वोच्च असते.
सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात आणू शकतात.
आज ची तरुण पिढी.
असंख्य व्यसनाने ग्रस्त आहे काही थोडेच संस्कारी आहेत
मुली पण व्यसन ग्रस्त आहेत
अगदी दुसऱ्या प्रांतातील ,दुसऱ्या धर्मातील पण शेजारी नसावेत हे अनुभव ने सांगत आहे.
नातेवाईकच नराधम बनले आहेत, कुटुंबसंस्था ही बाबच धोकादायक बनली आहे 2014 नंतर तर हे जास्त जाणवते. सिंगल मुल किंवा मुली ह्यांना फ्लॅट देणे शेजाऱ्यांची सुरक्षितता मजबूत करु शकतात...
आज डब्यात शेंगदाण्याची चटणी विसरली आहे.... मॅगी आजकाल टेस्टी वाटत नाही :(
माणूस एखाद्या गोष्टीशिवाय जगू शकतो हे काही त्याला त्या गोष्टीशिवाय जगायला लावण्याचे योग्य कारण नाही. नाहीतर पीएस४, फ्रिज, वाशिन्ग मशिन पण बॅन होउ शकेल.
PS ४ ने पिढी बिघडत आहे
फ्रीज चे पदार्थ खाणे आरोग्यास नुकसान होऊ शकते
वॉशिंग मशिन मधून कपडे फक्त हलवले जातात धुतले जात नाहीत सबब ते ही ban झालेच पाहिजे.
स्मार्टफोन मुळे लोक फार फुकट वेळ घालवतात. ते बंद व्हायला हवेत. खास करून मोबाईल सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे ही एक मोठी जेन्यूईन चूक आहे याबद्दल मी ठाम आहे. ही प्रोसेसिंग पॉवर आणि संशोधन इतर गोष्टींमध्ये वापरलं जायला हवं होतं. त्या ऐवजी घडीचे स्मार्टफोन आणि तत्सम फालतू संशोधनात एक बरीच मोठी इंडस्ट्री गुंतलेली आहे. सामान्य जनता याचा मग tiktok आणि तत्सम गोष्टींमध्ये वापर करते. लायकी नसताना तंत्रज्ञान मिळाले की काय होते याचे स्मार्टफोन उत्तम उदाहरण आहे.
अजिबात नाही. मी implementation बद्दल बोलतच नाहीये. मी एक विशिष्ट स्टँड घेतोय फक्त. इंटरनेट हे सामान्य जनते साठी नव्हे, तर मिलिटरी कारणांसाठी शोधलं गेलं होतं. फेक न्यूज फॉरवर्ड करण्यासाठी नव्हे. कॉम्प्युटर्स हे संशोधन आणि आपले आयुष्य फास्ट, सुखी, automated करण्यासाठी शोधले गेले होते. Tiktok साठी नव्हे. Vehicles या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी शोधल्या गेल्या होत्या. फुटपाथवरून दारू पिऊन लोकांना चिरडण्यासाठी नव्हे. हे शोध कुणाला कसे वापरू द्यायचे याचे भान संशोधकांनी ठेवायला हवं होतं. तुम्ही म्हणताय ते राजकारणी लोकांच्या कंट्रोल बाबत. मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
मी म्हणतोय की मुळातच ज्या गोष्टी वापरण्याबद्दल जनतेला अक्कल नाही त्यांना संशोधकांनी त्या देऊ नयेत.
काहीच्या काही मत.
जनतेलाच का? सरकारलाही लागू पडेल हे.
अणू ऊर्जा तंत्रज्ञान संशोधकांनी सरकारला देऊच नये. त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो.
चाकू सुरी मुळे खून होतात किंवा लोकांना गंभीर जखमा होतात.
तेंव्हा त्यावर पण बंदी आणली पाहिजे.
फार कशाला हातोडा, दगड, दोरी इ मुळे पण खून होतात.
त्यावर पण बंदी आणली पाहिजे.
जर सोशल मेडीयाचा अयोग्य वापर थांबवायचा असेल तर एक नामी कल्पना आहे.
सगळे मोबाइल नंबर आणी ईमेल आय्डी आधार कार्डाला जोडणे अनिवार्य करा. एकदा ओळख कळायला लागली की लोक फालतु कारणांसाठी इंटरनेट वापरतांना विचार करतील. प्रत्येकाने इंटरनेट ( कुठलेही: मोबाईल्/संगणक) कशासाठी वापरले ही माहिती जमा करुन ठेवावी.
एका वेबसाईटवर परवानङी धारक व्यक्तीला कुठल्याही व्यक्तीची माहिती घेता यायला पाहिजे.
उदा : अमुक एक व्यक्ती :
दोन तास व्होट्साप पहात बसते.
एक तास युटयुब पहात बसते.
चार तास गेम खेळत बसते.
रात्री तीन तास राज कुंद्रा प्रोडक्शन चे चित्रपट पहाते ई. ई.
ही माहिती जमा होतेय हे कळले की लगेच लोकांचा डेटा वापरणे ५०% पेक्षा कमी होईल.
जसे एखाद्याची आर्थिक माहितीवरुन तो किती आर्थिक दृष्ट्या विश्वासू आहे हे कळु शकते तसेच तो व्यक्ती म्हणुन कसा आहे हे या वरुन कळु शकते. या माहितीचा वापर माणुस ' निहायती शरीफ ' शरीफ बदमाष ' किंवा ' गया गुजरा ' आहे हे कळु शकेल.
भारताचे दोन भाग करा आणि एक अर्धा ख्रिश्चनांना द्या,' आंध्रातील पास्टर उपेंद्र यांची मागणी आहे. ख्रिश्चन धर्मांधांनाही स्वतःसाठी वेगळा देश हवा आहे. बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी इंटरनॅशनलचे उपसंचालक पास्टर उपेंद्र राव यांनी व्हिडियो द्वारे ख्रिश्चनांसाठी वेगळ्या देशाची मागणी केली आहे. "आमचे लाडके नेते श्री पी.डी. सुंदरा राव यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेच्या (एआयटीसीसी) वतीने मागणी करतो की भारताचे विभाजन करून साडेअकरा ख्रिश्चनांना स्वतंत्र देश म्हणून देण्यात यावा,"
शैक्षणिक परिषदेच्या मान्यतेनंतर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने अलीकडेच इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुहेरी पदवी अभ्यासक्रमासाठी दहशतवादविरोधी पर्यायी अभ्यासक्रम सुरू केला. अभ्यासक्रमात असे म्हटले आहे की "जिहादी दहशतवाद हा " मूलतत्त्ववादी -धार्मिक दहशतवाद" चा एकमेव प्रकार आहे आणि चीन आणि सोव्हिएत युनियन सारख्या कम्युनिस्ट पार्श्वभूमी असलेल्या देशांनी हा प्रकार मोठा केला आहे. सोव्हिएत युनियन आणि चीन हे दहशतवादाचे प्रमुख राज्य-पुरस्कर्ते आहेत आणि ते त्यांच्या गुप्तचर संस्थांचे प्रशिक्षण, मदत आणि कम्युनिस्ट अल्ट्रा आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर गुंतले आहेत.
हा अभ्यासक्रम जाहीर झाल्याने सत्य उघडकीला येण्याच्या भीतीने त्याविरुद्ध भारतात काहूर उठवले जात आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) राज्यसभा खासदार बिनोय विश्वाम यांनी विशेषतः नाराजी व्यक्त केली. आता लवकरच या विरुद्ध मोठे डिसइन्फॉर्मेशन कँपेन सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोर्सची रचना करणारे स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक आणि अध्यक्ष प्राध्यापक अरविंद कुमार यांनी सांगितले की अफगाणिस्तान तालिबान्यांनी उद्ध्वस्त केले जात असताना कोर्सची गरज होती, ते म्हणाले, “जिहाद हे जागतिक आव्हान आहे. अशा वेळी जेव्हा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे, यापेक्षा अधिक समकालीन विषय काहीही असू शकत नाही."
काल म्हणजे भाद्रपद कॄष्ण नवमी विक्रम संवत २०७८ प्लावनाम संवत्सर शके १९४३ या दिवशी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक गांधारदेशातून स्वगृही परतला. त्यानंतर अल कायदाने तालिबानचे विजयाप्रित्यर्थ अभिनंदन करणारे दोन पानी पत्रक जारी केले. त्या पत्रकातच अफगाणिस्तानप्रमाणे काश्मीरही लवकरात लवकर मुक्त करण्यात येईल असा आशावाद व्यक्त केला आहे.
अमेरिकेने या प्रकरणात बरेच हलकट प्रकार केले त्यातील एक म्हणजे अमेरिकन लष्कराला मदत करणारे प्रशिक्षित कुत्रे स्वगृही परत न आणता तिथेच सोडून दिले आहेत.
अमेरिका हा देश मूर्ख लोक चालवतात या बाबत अमेरिकन लोकांचं पण एकमत होताना दिसतंय. ट्विटर वर अमेरिकन लोकच अमेरिकन सरकारला शिव्या घालताना दिसतात. इतका भोंगळ withdrawal तर एखाद्या 10 वी तल्या मुलानेही प्लॅन केला नसता. प्लॅन B नव्हताच. बाकीचे प्लॅन तर राहूदेच. इतक्या लवकर शस्त्रे टाकली जातील हे अपेक्षित नव्हतं म्हणे. पण मग बाकीचे प्लॅन्स हे असं काही होईल असं गृहीत धरूनच बनवले जातात त्याचं काय? शिवाय जेव्हा लक्षात आलं की तालिबान ताबा घेतंय, तेव्हा ती शस्त्रे नष्ट करायला काय जात होतं? निदान ती हेलिकॉप्टर्स तरी निकामी करायची !
या प्रकारामुळे जो बायडन हा अलीकडल्या काळातील सगळ्यात अकार्यक्षम अध्यक्ष आहे असे म्हणायला हवे. दरवेळेस अमेरिकन अध्यक्ष अमेरिकन पीपल हा घोषा लावत असतात त्याच अमेरिकन पीपलपैकी बरेच अजून अफगाणिस्तानातच अडकले आहेत. तालिबानच्या राज्यात त्यांच्या सुरक्षेचे काय? त्यांना पहिल्यांदा सोडवून मग सैन्य माघारी बोलावता आले नसते? दुसरे म्हणजे गेल्या वीस वर्षात अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानात असताना अनेक स्थानिकांनी अमेरिकनांबरोबर सहकार्य केले होते. ते लोक आता जीव मुठीत धरून राहात असतील. त्यांच्या सुरक्षेचे काय? आपल्याला मदत करणार्या स्थानिकांना असेच वार्यावर सोडणे अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शोभते का? ओबामा या फ्रॉड अध्यक्षाने अल कायदाविरोधात सिरीयामध्ये आयसिसला मदत करून आयसिस हा भस्मासूर उभा केला होता. आता आयसिसने काबूलमध्ये स्फोट घडवून आणल्यानंतर २० वर्षे ज्या तालिबान्यांशी लढत होते त्यांच्याशी आयसिसविरोधात अमेरिका सहकार्य करायची शक्यता नक्कीच आहे. नक्की काय चालू आहे? एखाद्या देशातील तथाकथित अन्यायी आणि जुलमी राजवटीविरोधात भविष्यात अमेरिकन सैन्य कुठेही गेले तरी त्या सैन्याला स्थानिक लोक सहकार्य करतील का?
मागच्या वर्षी ट्रम्पतात्या हरल्यावर बायडन जिंकला म्हणून समस्त पुरोगामी विचारवंतांना अगदी हर्षवायूच झाला होता. आणि तो अध्यक्ष असला निघाला. मला नेहमीच वाटत असते की पुरोगामी विचारवंत ज्याला डोक्यावर घेतात तो नेता चांगला असायची शक्यता जवळपास शून्य असते.
भारतात रिचर्ड निक्सन आणि रॉनाल्ड रेगन या अमेरिकन अध्यक्षांविरोधात त्यावेळी प्रचंड राग होता. तसा अजून जो बायडनविषयी दिसत नाही. नक्की काय झाले आहे त्याचे गांभीर्य सगळ्यांना समजले आहे की नाही हेच कळत नाही.
निक्सन आणि रेगन बद्दल राग होता कारण ते रिपब्लिकन्स होते. हा democrat आहे. भारतातल्या कम्युनिस्ट्स, सेक्युलरीस्ट्स, मुसलमान, डाव्या विचारसरणी वाल्याना कदाचित रिपब्लिकन्स बद्दल जास्त राग असावा. अर्थात आपल्याला रिपब्लिकन्स च जास्त फायदेशीर ठरत आले आहेत. पण या देशद्रोह्यांना देशापेक्षा विचारसरणी महत्वाची वाटते हे कदाचित कारण असेल. आता सुद्धा तोंड चूप ठेवून बंद बसले आहेत. ट्रम्प असता तर उचकटून काय काय बोलले असते !
अमेरिकेचे काहीच नुकसान झालेले नाही.
त्यांचा गुप्त हेतू त्यांनीं नक्कीच साध्य केला असणार.
पर राष्ट्र धोरण अमलात आणताना आपल्या स्वतःच्याच देशात अशांतता निर्माण होवू नये ह्याची काळजी सर्व देश घेतात
फक्त आता चा भारत सोडून.
अफगाणिस्तानातून घाईघाईने बाहेर पडण्यामागे अमेरिकेची काहीतरी गुप्त योजना असावी. अन्यथा कोणताही प्रतिकार न होता इतक्या सहजासहजी अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात आला नसता. अमेरिकेची नक्की काय योजना आहे हे भविष्यात समजेलच.
श्रीगुरुजी,
अमेरिका वरवर पाहता ओसामा बिन लादेन वगैरे कांगावा करते, पण अमेरिकी शासन आतून इस्लामधार्जिणे आहे.
भारताने पाकची कोंडी केल्याने गांधार व पाकिस्तानास मदत करण्यासाठी अमेरिकेने अचानक गांधारातनं पळ काढला आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
अमेरिका फक्त त्यांचे हीत पहाते.
आता अफगाणीस्थानात राहुन मिळवण्यासारखे काही राहीले नाही. तेव्हा या माघारी मागे लवकरात लवकर अफगाणीस्तानात होणारा खर्च कमी करणे हाच हेतु असणार आहे.
आशिया मध्ये नेहमी युद्ध सदुर्श्य स्थिती असावी आणि तेथील देश त्या मध्येच गुंतून राहावेत हाच अमेरिकेचा हेतू असू शकतो.
मुस्लिम अतिरेक्यांना अत्याधुनिक हत्यार कोण पुरवत .
हीच अमेरिका,तालिबान साठी युद्ध सामुग्री कोण देते हीच अमेरिका.
पाकिस्तान विरूद्ध भारत,भारत
विरुद्ध चीन,तालिबानी , आयएसआय,अतिरेकी पोसणे ही त्रि सुट्टी आहे
रशिया ल पण त्रास देण्यासाठी
कोणत्या ही विचार सरणी चा असला तरी अमेरिकेच्या हिताला बाधा येईल असे वर्तन तो करणार नाही.
तालिबान नी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला म्हणून अमेरिकेचे काही नुकसान नाही.
त्यांनी त्यांचा हेतू पूर्ण केला असणार.
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
स्वतः च पुढाकार घ्यावा लागेल बाकी मदत बाकी देश पुरवतील.
पण दुसरा कोणी तरी येईल आणि त्यांना सोडवेल ही आशा बाळगणे चुकीचे आहे.
स्वार्थ शिवाय कोणीच तिथे येवून तालिबान शी लढणार नाही.
अमेरिकेचा पण काही तरी स्वार्थ च होता फुकट लष्कराच्या भाकऱ्या भाजायला ते गेले नव्हते.
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
कसा लढा उभारतील जर भारता सहीत सर्व देश अमेरिका निघुन जायच्या सुमारास तालिबानचा सोबत बोलणी करत असतील ? अर्थात ते चुक बरोबर हे काळं ठरवेल पण जिथे सैन्य व अध्यक्ष यांना आधीच तालिबानची चीन, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया आदी विवीधदेशसोबत सर्व सेटिंग झाल्याची माहिती आहे तेथे पळ काढणे अथवा शरणागती पत्करने इतकाच मार्ग उरतो
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत तालिबान विरोध सशस्त्र लढा उभारत नाहीत तो पर्यंत तेथील लोकांचे भवितव्य अंधारमय आहे.
काहीसा सहमत.. म्हणजे अस कि अफगाणी नागरिकांनि अगदी सशस्त्र लढा नाही करायचा ठरवल तरी निदान मनात आपल्याला लोकशाही पाहिजे आणि अति टोकाची इस्लामिक राजय नको हे ठरवले तरी पुरे .. पण एकूण ते होणे शक्य दिसत नाही , अजून मधय युगातच रहायचे आहे त्यांना
( मुस्लिम बहुल असलेली, पाकिस्तान , मलेशिया , इंडोनेशिया , तुर्की सारखि लोकशाही )
https://timesofindia.indiatimes.com/india/kashmiri-separatist-leader-syed-ali-shah-geelani-passes-away/articleshow/85845396.cms
मेल्यावर कुणाबद्दल वाईट बोलु नये असा संकेत आहे .. परंतु ... बरं झालं मेलं म्हातारं ... पाकीस्तान ला गेलं असतं तर बरं झालं असतं.
गिलानी मेल्याची बातमी अनेक दशकांपूर्वी आली असती तर फार चांगले झाले असते.
एखादा माणूस जिवंत असताना त्याला दररोज शिव्या घालायच्या आणि मेल्यानंतर मात्र 'अरेरे कित्ती कित्ती वाईट झाले' असे म्हणत अश्रू ढाळायचे ढोंग मला जमत नाही.
नाही, असा कोणताही संकेत निदान आम्ही पाळत नाही. उदाहरणार्थ, अतिरेकी मेल्यावर त्याचे सन्मानाने दफन करणे, बॉडी नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे वगैरे च्या गोष्टी पूर्वी होत्या. आता चालणार नाहीत. तसंही हे म्हातारडं बरेच दिवस आजारी म्हणून सगळ्या घडामोडींपासून दूरच होतं. सर्व मिपाकरांना या घटनेबद्दल हार्दिक शुभेच्छा.
फुटीरतावादी पाकिस्तानप्रेमी गिलानी गचकला हे फार चांगलं झालं. गिलानी, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मिलवैझ फारूक या पाकिस्तानप्रेम फुटिरतावाद्यांचे २०१४ पर्यंत खूप फाजिल लाड होत होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर यांचे लाड बंद झाले. काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे ३७० वे कलम २०१९ मध्ये रद्द करून राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर हे सर्व फुटिरतावादी पाकिस्तानप्रमी नेते बरेचसे निष्प्रभ झाले आहेत व फुटिरतावादी चळवळ आणि अतिरेक्यांचे हल्ले बरेच कमी झाले आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी मंत्रालयाला न्यायालय आणि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आदेशांमुळे विलंब झालेल्या पायाभूत प्रकल्पांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे.
या विलंबामुले करदात्यांचे नुकसान होत आहे. आणि हे नुकसान सहन केले जाणार नाही असे पंतप्रधान मोदींनी म्हंटले आहे.
बैठकीच्या इतिवृत्तात असे लिहिले आहे, "पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून माननीय न्यायालये, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल इत्यादींशी संबंधित निर्णय घेतले पाहिजेत. भूसंपादन, जंगल किंवा इतर मंजुरी, इत्यादी, ज्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांना विलंब होत आहे.”
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरच्या विलंबामुळे पंतप्रधान नाराज असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. त्यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला 'मिशन मोड' मध्ये येण्याचे आणि दिल्लीच्या शहरी विस्तार रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
भारतात लिगल अॅक्टिव्हिजम नामक चळवळ साम्यवादी किंवा डाव्या विचारांच्या लोकांनी सुरू केली आहे. यामध्ये कोणताही प्रकल्प सुरू झाला की त्या विरुद्ध कोर्टात जायचे आणि त्या प्रकल्पाला विलंब करत रहायचा अशी खेळी असते. यासाठी युनियन्सचा ही वापर केला जातो. यामुळे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. किंवा प्रकल्प पुर्ण होत नाहीत. मग तयार झालेल्या असंतोषाचा फायदा घेऊन डाव्या चळवळी उभारल्या जातात किंवा त्यात चुकीची माहिती देऊन युवा पीढीला 'तुमची लोकशाही सिस्टिम कशी खराब आहे' हे शिकवले जाते आणि साम्यवादाकडे ओढले जाते.
प्रतिक्रिया
मथुरा - उत्तर प्रदेशचे दूध उत्पादक केंद्र
अशा वस्तूंच्या विक्रीत सहभागी असलेल्यांना दुसऱ्या नोकरीत....
योगींचा न पटलेला
फालतू निर्णय
फालतू काय आहे यात ?
योगी च्या यूपी चा निर्णय आहे
सोसायट्या आणि बॅचलरवाले नियम
सोसायटी नियम योग्य च असतात
घरातच मुलींवर आत्यचार होत आहेत अशा बातम्या दिसतात
तरीही यात फालतूपणा काय आहे
.
यात प्रॉब्लेम काय आहे ?
जगू शकतो म्हणून काय झालं ? का
माणूस बऱ्याच गोष्टींशिवाय जगू
माणूस एखाद्या गोष्टीशिवाय जगू
हे तर ban झालेच पाहिजे
स्मार्टफोन मुळे लोक फार फुकट
ही प्रोसेसिंग पॉवर आणि संशोधन
अजिबात नाही. मी
मी म्हणतोय की मुळातच ज्या
इंटरनेटचा वापर फक्त टिकटॉक
चाकू सुरी मुळे खून होतात
एक उपाय आहे !
खरं आहे, हन्टर गॅदरर हेच जीवन
भारताचे दोन भाग करा आणि एक अर्धा ख्रिश्चनांना द्या!
कठीण
चक्क जेएनयू मध्ये दहशतवादविरोधी पर्यायी अभ्यासक्रम
अमेरिकन सैनिक गांधारहून परतले
अमेरिका हा देश मूर्ख लोक
सगळ्यात अकार्यक्षम अध्यक्ष
निक्सन आणि रेगन बद्दल राग
संपूर्ण शरणागती !
माघार घेण्या मुळे
अफगाणिस्तानातून घाईघाईने
अमेरिका इस्लामधार्जिणी आहे
अजिबात नाही
अमेरिका फक्त त्यांचे हीत
अमेरिकन फक्त त्यांचा फायदा च बघतात
अमेरिकेचा राष्ट्र अध्यक्ष
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत
स्वतः अफगाणी नागरिक जो पर्यंत
ऊत्तम
रोचक व्हिडीओ
गिलानी . . .
Good riddance
नाही, असा कोणताही संकेत निदान
फुटीरतावादी पाकिस्तानप्रेमी
पाकड्यांनी राष्ट्रीय दुखवटा
न्यायालय NGTमुळे विलंबित प्रकल्पांची यादी मोदींनी मागवली.