ऊर्जा ह्या विषयावर मी ह्याआधी अनेक वेळा सविस्तर लिहिले आहे. पेट्रोलियम, त्याचे अर्थशास्त्र आणि भारत सरकारचे ह्याविषयावरील (चुकीचे) धोरण ह्यावर सविस्तर पणे इथे लिहीत आहे. लेखन विस्कळीत आहे कारण काही जुन्या आणि नवीन नोट्स ची सांगड घालून लिहिले आहे.

पेट्रोलियम ऑईल चे साठे जगांत जवळ जवळ सर्वत्र आहेत. भारताचा नंबर इथे २५ वा लागतो म्हणजे ओमान आणि नॉर्वे ह्यांच्या थोडाच खाली. चीन मध्ये हजारो वर्षांपासून पेट्रोलियम पदार्थ वापरले जातात. म्यानमार, पर्शिया इत्यादी देशांत सुद्धा शेकडो वर्षांपासून पेट्रोल च्या विहिरी होत्या आणि त्यातून येणारे तेल ते विविध प्रकारे वापरत होते. १९ व्या शतकांत इंटर्नल कॅम्बाशन इंजिन लोकप्रिय झाले आणि त्याने इतिहास घडवला. तेंव्हापासून आज पर्यंत पेट्रोलिम वर चालणारी विविध प्रकारची इंजिने संपूर्ण मानवी समाजासाठी अत्यंत, म्हणजे महाप्रचंड महत्वाची झाली आहेत आणि त्यांना चालविण्यासाठी लागणारे इंधन सुद्धा खूप खूप महत्वाचे ठरले आहे.

अर्थशास्त्रांतील एक महत्वाची संकल्पना आहे ती म्हणजे "substitution" (पर्याय). अनेकांना वाटते कि पेट्रोलला पर्याय नाही. हे सत्य नाही. पेट्रोल च्या आधी व्हेल माश्याचे तेल आणि कोळसा प्रचंड प्रमाणात वापरला जायचा. कोळशाने प्रचंड प्रदूषण आणि व्हेल मासे खूप प्रमाणात मारल्याने त्यांचे तेल खूपच महाग अशी स्थिती होती. कोळसा आणि व्हेल चे तेल ह्याच्या जागी खनिज तेल वापरणे हे IC इंजिन च्या शोधाने शक्य झाले. थोडक्यांत कोळश्याला जास्त स्वस्त पर्याय निर्माण झाला. आज जगांत मुबलक कोळसा असला तरी पेट्रोलियम च्या तुलनेत त्याचा वापर घटत आहे.

IC इंजिन चा शोध हा विविध युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांच्या नावापुढे लिहिला जात असला तरी त्याची मूळ तत्वे आणि विविध सुटे भाग हे चिनी, कोरियन आणि अरब लोकांनी शेकडो वर्षें आधी शोधले होते.

पेट्रोल ला अनेक पर्यंत उपलब्ध असले तरी पेट्रोल हे मागील १०० वर्षांपासून सर्वांत स्वस्त ऊर्जेचा स्रोत म्हणून आपले स्थान राखून आहे. एक किलो पेट्रोल मध्ये जितकी ऊर्जा असते तितकी ऊर्जा घनता कुठल्याच सध्या स्रोतांत नाही. पेट्रोल ला पर्याय नाही ह्याच्या पेक्षा पेट्रोल इतका स्वस्त आणि सोपा ऊर्जास्रोत नाही असे म्हणणे जास्त चांगले ठरेल. हैड्रोजन, मिथेन इत्यादी सुद्धा चांगले ऊर्जास्रोत असले तरी ते एक तर महाग असतात किंवा सुरक्षित नसतात.

जगांतील अनेक संसाधने आम्हाला "मर्यादित" वाटत असली तरी खऱ्या अर्थाने ह्या सर्व संसाधनाची मर्यादा हि फक्त दोन गोष्टीवर ठरते ती म्हणजे "ऊर्जा" आणि "मानवी वेळ". ह्या दोनच गोष्टी जगांत मर्यादित आहेत आणि ह्या दोन गोष्टी अमर्यादित झाल्या (समाजा एका चमत्काराने) तर इतर सर्व गोष्टी सहज पणे अमर्यादित होतील. (ऊर्जा आणि मानवी वेळ ह्या दोन्ही गोष्टी सुद्धा एकमेकांवर अवलंबून असून ह्यातील कुठलीही एक गोष्ट अमर्यादित झाली तर दुसरी गोष्ट सुद्धा अमर्यादित होईल जी माझी व्ययक्तिक थेअरी आहे, पण त्याबद्दल आणखीन कधी तरी बोलू.)

सर्व आर्थिक गोष्टींत आणि औद्योगिक क्षेत्रांत ऊर्जा हा पाया असतो. शेतांत घाम गाळणारा शेतकरी अन्न पिकवतो तेंव्हा आपल्या शरीरातील कार्बोहैड्रेड चे ऊर्जेत रूपांतरण करतो आणि झाडे सौरऊर्जा आपल्या शरीरांत साठवतात. हे अन्न आम्ही जेंव्हा खाऊन पचवतो तेंव्हा जी सौरऊर्जा झाडातील कार्बोयड्रेड चे रासायनिक बॉण्ड्स करण्यात साठवलेली असते ती आपले यकृत इत्यादी अवयव सोडवतात आणि त्याचे रूपांतर स्नायूंच्या ऊर्जेत करतात. वाहन चालविणे असो, टीव्ही असो किंवा इंटरनेट. ह्यातील १००% गोष्टी फक्त दोनच मर्यादित संसाधनाच्या बनलेल्या असतात आणि त्या म्हणजे ऊर्जा आणि मानवी वेळ. त्यामुळे उर्जेवर जितक्या मर्यादा असतील तितक्याच मर्यादा समाजाच्या संपूर्ण प्रगतीवर अवलंबून असतात.

आमच्या संपूर्ण विश्वांत कुठल्या समाजाला प्रगत म्हणायचे ह्यासाठी रशियन कॉस्मोनॉट कर्दशेव ह्याने एक स्केल केली आहे. समजण्यास अत्यंत सोपी असून त्याच्या मते जास्त ऊर्जा वापरणारा समाज जास्त प्रगत. त्याच्या स्केल प्रमाणे आम्ही पृथ्वी निवासी अत्यंत मागासलेले आहोत कारण पृथ्वीवर पोचणारी सूर्याची ऊर्जाचा १% भाग सुद्धा आम्ही वापरू शकत नाही. जिज्ञासूंनी ह्यावर जास्त वाचन करावे.

प्रगती आणि ऊर्जेचा हा संबंध नक्की कसा आहे ? जो समाज जास्त ऊर्जा वापरतो तेंव्हा तो जास्त प्रगत कसा ? पेट्रोल कुठे वापरले जाते असे तुम्ही लहान मुलाला विचारले तर त्याचे उत्तर बहुतेक करून गाडी चालविण्यासाठी असे येईल. ते बरोबर आहे. तुम्ही १०० रुपयांचे पेट्रोल खर्च करून साधारण १० किलोमीटर गाडी चालवू शकता. गाडी हे तंत्रज्ञान सुद्धा अत्याधुनिक असले तरी हि सोपी प्रगती आहे.

पण तुम्ही कम्प्युटर वरून स्टॉक ट्रेडिंग करून कोट्यवधी कमावत असाल तरी सुद्धा तिथे ऊर्जा वापरली जाते. इंटरनेट चे डेटा सेंटर्स विजेवर चालतात जी पेट्रोल, किंवा अन्य मार्गानी निर्माण केली जातात. तुमच्या कम्प्युटर मध्ये चिप्स आहेत त्या तैवान मध्ये जा फॅक्टरीत निर्माण होतात तिथे कोट्यवधींची ऊर्जा आधीच खर्च झाली आहे. एक प्रोसेसर ची किंमत साधारण १०,००० रुपये असली तरी त्यातील किमान २००० रुपये हे थेट ऊर्जेचे असतात. ह्या सर्वासाठी जे धातू लागतात त्यांच्या खाणीत पेट्रोल वाली इंजिन्स वापरली जातात. इत्यादी इत्यादी.

सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान हे शेवटी कुठल्या ना कुठल्या उर्जेवर चालते आणि तंत्रज्ञान जितके प्रगत तितका एकूण ऊर्जेचा वापर जास्त. त्याच मुळे प्रगत समाजांत ऊर्जा जास्त वापरली जाते. अमेरिकेत दरडोई ऊर्जा वापर आहे 6,806 किलो तेल तर भारतात तेच प्रमाण आहे ६४० किलो इतके आहे. ह्या एकाच आकड्यावर कुठला समाज जास्त प्रगत आहे हे आम्ही समजू शकतो.

पण सर्व तंत्रज्ञाने हि एक पिरॅमिड प्रमाणे असतात. वाहन सारखे तंत्रज्ञान हे सोपे असल्याने हे खाली असते. इथे ऊर्जेचा जितका वापर होतो साधारण तितकाच आर्थिक फायदा होतो. म्हणजे टॅक्सी चालविणारा माणूस १०० रुपयांचे पेट्रोल खर्च करत असेल तर साधारण २०० रुपये भाडे आकारत असेल तर त्याने १x इतकी संपत्ती निर्माण केली असे आम्ही म्हणू शकतो. इथले १०० रुपये नफा हा त्याच्या ड्रायविंग स्किल चा आहे. पण आपण जास्त अत्याधुनिक तंत्रन्यान पहिले जसे ट्रेडिंग तर तिथे फक्त ५-१० रुपयांची ऊर्जा खर्च करून लोक लक्षावधी रुपये कमावतात. त्यामुळे ह्या गोष्टी पिरॅमिड चे टोक आहेत असे आम्ही समजू शकतो. म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आम्ही कमी ऊर्जा खर्च करून प्रचंड प्रमाणात संपत्ती निर्माण करतो. जुने तंत्रज्ञान वापरून आम्ही जास्त ऊर्जा वापरून कमी संपत्ती निर्माण करतो. समजा तुम्ही एक चांगले ऍक्टर आहात पण वयाच्या ३० वर्षी तुम्हाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. तुम्हाला हॉस्पिटल मध्ये नेले आणि तिथे एका अत्यंत मोठ्या शल्यविशारदाने शस्त्रक्रिया करून तुमचा जीव वाचवला. इथे ऊर्जा खूप कमी खर्च होते पण तुम्ही वाचलात त्यामुळे त्यापुढे तुमच्या संपुन आयुष्यांत तुम्ही जितकी संपत्ती निर्माण कराल त्याचे कारण ती शस्त्रक्रिया असेल. त्यामुळे खूप कमी ऊर्जा खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून खूप संपत्ती निर्माण झाली. ऊर्जेचा खर्च आणि त्यातून येणारा परतावा ह्यांचा संबंध त्यात काम करणाऱ्या मानवांचे स्किल आणि तंत्रज्ञान ह्यावर अवलंबून असतो. मानवी स्किल जितके जास्त तितकी ऊर्जा कमी पण परतावा जास्त असतो.

फक्त एका चांगल्या पायावर भक्कम इमारत उभी राहू शकते. त्याच प्रमाणे समाजाला प्रगत बनायचे असेल, समृद्ध बनायचे असेल तर त्या साठी चांगले ऊर्जास्रोत असणे आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे ऊर्जास्रोताला काही इजा झाली तर त्याचे आर्थिक परिणाम हे एक्स्पोनेंनशियल असतात.

कसे ते पाहू. समजा सिंगापूर सारखे शहर १०० कोटी रुपयांची ऊर्जा बाहेरून विकत घेते. आणि त्याचा वापर करून १००० कोटी रुपयांची आर्थिक संपत्ती निर्माण करते. आता समजा काही कारणाने सिंगापुर ला १०० कोटी ऐवजी फक्त ५० कोटी रुपयांची ऊर्जा मिळाली तर काय होईल ? फक्त लिनिअर संबंध जरी धरला तरी सिंगापुर चे नुकसान ५०० कोटींचे असेल.

आता "कर" ह्या विषयावर लोकांची अनेक मते असली तरी प्रत्येक समाजांत "कर" हा प्रकार असतोच. कुणी तरी म्हटले आहे कि कर हा नेहमी उष्ट्या प्रमाणे असावा म्हणजे आपले पोट भरून जेवण झाले कि जे राहते ते कर स्वरूपांत सरकारला मिळावे. लोकांच्या तोंडातील घास चोरून कर वसुली होत असेल तर समाजाला धोकाच जास्त असतो. विस्तृत पणे सांगायचे तर सरकारला खर्च करण्यासाठी जास्त पैसे हवे असतील तर सरकारने आधी समाज समृद्ध कसा होईल ह्याकडे ध्यान दिले पाहिजे. एकदा समाज वैभवशाली झाला कि आपोआप सरकारला कर सुद्धा जास्त मिळेल. प्रत्यक्षांत सरकार "टार्गेट" ठेवून "वसुली" करते आणि एखाद्या माफिया प्रमाणे समाजाकडून पैसे चोरते.

आता उर्जेवर कर हा प्रकार पाहू. उर्जेवर जितका कर जास्त, तितकी ऊर्जा कमी वापरली जाईल. थोडक्यांत ज्या प्रमाणे सिगारेट वर कर लावल्याने सिगारेट चा वापर कमी होतो त्याच प्रमाणे उर्जेवर कर लावला तर ऊर्जेचा वापर सुद्धा कमी होत जातो. त्या न्यायाने सिंगापुर सारख्या शहराने उर्जेवर १०% कर लावला आणि त्यामुळे ऊर्जेची आयात १०% कमी झाली तर एकूण शहराचे किती नुकसान होईल ?

सरकार १०% कर लावून १० कोटी गोळा करेल पण त्यामुळे साधारण १०० कोटींचे नुकसान संपूर्ण शहराला भोगावे लागेल आणि हे नुकसान, नुकसान म्हणून कुणाला दिसणार सुद्धा नाही.

ज्या समाजांत ऊर्जा ह्या पायाभूत गोष्टीवर अव्वाच्या सव्वा कर लावला जातो, तिथे प्रचंड प्रमाणात संपूर्ण समाजाचे नुकसान होते. हे नुकसान नक्की कसे मांडावे हे सुद्धा कठीण आहे. तुम्ही IT वाल्याकडून त्याचा १०० रुपयांचा लॅपटॉप चोरला तर तुमचा १०० रुपयांचा फायदा होतो पण त्या IT वाल्याला १०० रुपयांचे नुकसान तर होतेच पण लॅपटॉप नसल्याने जे काम तो करू शकला नाही त्याचे नुकसान होते ते वेगळे. त्या न्यायाने सरकार जेंव्हा ऊर्जा स्रोतांवर कर लावते तेंव्हा फक्त त्या कराच्या पैश्याचे नुकसान होत नाही त्या ऊर्जेने जी आणखीन संपत्ती निर्माण झाली असती ते नुकसान सुद्धा इथे गृहीत धरले पाहिजे. बनिया बुद्धी वापरली तर उर्जेवर कर लावणे हे सरकारी दृष्टिकोनातून सुद्धा चुकीने आहे कारण उर्जेवरील कर कमी केला तर त्यामुळे जी संपत्ती निर्माण होईल त्यातून कित्येक पटीने जास्त कर सरकार गोळा करू शकते.

उर्जेवर अत्याधिक कर लावल्याने विविध गोष्टींच्या किमती वाढत जातात. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच मालाच्या किमती वाढतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता कमी होते. लोक वाहने कमी घेतात, कमी चालवतात त्यामुळे रियल इस्टेट किमतीवर परिणाम होतात. अमेरिकन अभ्यासाप्रमाणे तेलाच्या आणि विजेच्या किमती साधारण २५% वाढल्या तर सुमारे १०% रोजगार कमी होतात. एकूण आर्थिक उलाढाल कमी झाल्याने त्याचा परिणाम GDP वर सुद्धा होतो.

भारताच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक कर गोळा करणे सरकारला कठीण जाते. त्या मुळे सोन्याची अंडे देण्याची कोंबडी मारण्याचे धोरण ठेवून पेट्रोल, डिझेल वर भारताने प्रचंड कर लावला आहे. हा कर थोडा अप्रत्यक्ष असल्याने आणि नक्की किती कर आपण भरतो हे लोकांना समजत नसल्याने हि चोरी करणे सोपे जाते. मागील १०-१५ वर्षांत व्हाट्सएप्प वगैरेंनी हि माहिती जनतेपर्यंत आणली आहे आणि त्यामुळेच हा संपूर्ण वाद आम्ही आज घालू शकतो आणि सामान्य माणूस आपण हा सर्व कर नक्की कशा साठी भरतो असे विचारायला लागला आहे.

** पण आम्ही आयात करतो **

एखादा देश तेल आयात करतो किं नाही ह्यावर तेलावरील कर अवलंबून असला पाहिजे का? भारतीय रुपयाचे चलन धोरण इथे महत्वाचे आहे पण क्लिष्टता कमी करण्यासाठी रुपया हा डॉलर प्रमाणेच कन्व्हर्टिबल आहे असे गृहीत धरू.

भारतासारखा प्रचंड देश जेंव्हा तेल आयात करतो ते काही पिण्यासाठी नव्हे. ह्या तेलापासून भारतीय लोक इतर पदार्थ आणि सेवा निर्माण करतात. रिलायन्स कदाचित प्लास्टिक निर्माण करत असेल किंवा TCS सॉफ्टवेर सेवा पुरवीत असेल. शेवटी ह्या सेवा किती किमतीत निर्माण होतील हे देशांतील तेलाची दर ह्यावर अंशतः अवलंबून असेल.

जपानी लोक १००% तेल आयात करत असले तरी त्याचा वापर करून हि मंडळी इलेक्ट्रॉनिकस, सॉफ्टवेर, वाहने, स्टील इत्यादी निर्यात करतात. आंतरराष्ट्रीय मार्केट मध्ये तेलाचे किती भाव आहेत ह्यावर ह्या निर्यातीचे दर ठरतात. सौदी अरेबियाने प्रचंड तेल विकले तरी ह्यांना शेवटी जपानी टोयोटा किंवा सोनीचे चित्रपट ग्राहक म्हणून घ्यावे लागतातच. त्यामुळे तेलाचे भाव वाढले कि जपानी लोकांना आधी थोडा त्रास वाटला तरी काही दिवसांतच सर्व मार्केट ह्याला अड्जस्ट होते.

आता समजा जपानात अचानक तेलाचा साठा सापडला तर ? तेलाचा साठा जपानी सरकारच्या मालकीचा आहे असे समजू. त्यांनी हे तेल अत्यंत स्वस्तांत जपानी कंपन्यांना विकले तर ? एक तर जपानी ऊर्जेचा खर्च अचानक कमी होईलआणि त्यामुळे संपूर्ण जपानी उद्योगांना जास्त फायदा होईल. पण जपानी मागणी घटल्याने आपोआप जगांत सर्वत्र तेलाचे भाव सुद्धा कमी होत जातील. जपानी लोक जास्त नफा करतील ह्याचा अर्थ त्यांच्या हातांत जास्त पैसा येईल. हा पैसा मग ते इतर वस्तू घेण्यात खर्च करतील आणि तेल सोडून इतर प्रकारची आयात वाढेल.

हे उदाहरण अनेकांना समजणे कठीण वाटेल पण प्रत्यक्षांत हे सत्य आहे. एके काळी संपूर्ण अमेरिकन मार्केट मध्ये जपानी गाड्या आणि TV VCR ह्यांनी इतका धुमाकूळ घातला कि नेहमीचे अमेरिकन राजकारणी जपानी मालावर "tarrif" लावण्याचा विचार करत होते. त्याकाळी मिल्टन फ्रीडमन ह्यांनी असे करणे चुकीचे ठरले हे सांगितले होते. त्यांच्या मते अमेरिकेला माल विकून जे डॉलर्स जपानात पोचतील त्यामुळे जपानात डॉलरची किंमत कमी होईल आणि त्यामुळे तेच डॉलर्स जपानी लोक इतर गोष्टीवर खर्च करतील आणि त्यातून अमेरिकेला जास्त फायदा होईल. घडलेही तसेच. तेंव्हापासून सोनी आणि इतर कंपन्यांनी अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यातून आधुनिक गेमिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री काही प्रमाणात अमेरिकेत निर्माण झाली. आज सुद्धा सॉफ्ट बँक हि जपानी बँक अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. जपानी मालाच्या वर्चस्वाने अमेरिका आणि जपान दोन्ही देशांचा प्रचंड फायदा झाला. समजा अमेरिकन सरकारने इथे टर्रीफ लावले असते तर दोन्ही देशांना जास्त नुकसान झाले असते.

कुठलेही राष्ट्र तेल आयात करते कि नाही ह्यावर कर किती लावावा हे अवलंबून नाही. उद्या मुस्लिम राष्ट्रांनी फक्त भारताला तेल विकण्यास नकार दिला तर ? किंवा युद्ध परिस्थितीत तेल विकणाऱ्या राष्ट्रांनी दुश्मन राष्ट्राची बाजू घेतली तर ? हे प्रश्न महत्वाचे आहेत पण "कर" हे त्यावरील उत्तर नक्कीच नाही. उलट ऊर्जा हि स्वस्त असेल तर फक्त सरकारच नाही तर खाजगी संस्था सुद्धा "स्ट्रॅटेजिक रिसर्वस" बनवून ठेवू शकतात.

दुसरी गोष्ट म्हणजे तेल आयात म्हणजे आपण नक्की काय करतो ? तर रुपये देऊन तेल देशांत आणतो. आता रुपये म्हणजे काय ? तर कागद. रिसर्व बँक वाट्टेल तितके पैसे छापू शकते. (inflation वगैरे गृहीत धरले तरीसुद्धा). मग आयात हि समस्या का ? इथे रुपया कन्व्हर्टिबल नाही हि समस्या आहे पण तो एक वेगळाच विषय आहे.

** तेल विकणे **

आता देशांत पेट्रोल पम्प वर तेल विकणे ह्या गोष्टीचे अर्थकारण पाहू. तेल हा ज्वालाग्राही पदार्थ असल्याने त्याचा साथ वगैरेवर निर्बंध असणे आवश्यक आहे ह्या मर्यादा लक्षांत ठेवू. पण भारतात फक्त ३-४ कंपन्याच का बरे पेट्रोल पम्प चालवतात (आणि त्या सुद्धा सरकारी मालकीच्या ?) ?

देशांतील ९०% पंप्स ह्या PSU वाल्या आहेत. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने सर्व खाजगी कंपन्यांना पेट्रोल रिटेल मध्ये उतरण्यास परवानगी दिली आहे त्यामुळे अदानी गॅस, रिलायन्स, सौदी आरामको, शेल इंडिया इत्यादी ह्या क्षेत्रं उतरणार आहेत. पण हा निर्णय इतक्या उशिरा घेतल्याने काय नुकसान झाले ते पाहू.

उद्या ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट ने संगनमत करून एखादी गोष्ट सामान किमतीत विकायची ठरवली तर त्याला कोल्युजन म्हणून सरकार दंडुका दाखवेल. पण HP आणि IO दोघेही एकाच किमतीत पेट्रोल विकत असतील तिथे मात्र सरकारला कोल्युजन दिसंत नाही कारण त्यांत सरकारचा फायदा नि लोकांचे नुकसान असते.

तेल आणि पाणी ह्यांच्या अर्थकारणात काहीही फरक नाही. राजस्थानातील वाळवंटांत पाण्याच्या एका बाटलीची किंमत प्रचंड असेल तर हिमाचल मध्ये जवळ जवळ शून्य. हे सर्वानाच समजते. पण हायवे वर आणि कुठल्या तरी गावांत एकाच भावांत पेट्रोल विकावे ह्याला काय अर्थ आहे ? कुठल्या तरी दुर्गम भागांत पेट्रोल पोचवायचे असेल तर वाहतुकीचा खर्च जास्त येईल त्यामुळे त्या भागांत पेट्रोल चा भाव सुद्धा जास्त असला पाहिजे हा साधा तर्क आहे. पण HP आणि IO हा तर्क वापरत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागांत पम्प उघडणे ह्यांच्या बॉटम लाईन साठी खराब असते त्यामुळे ग्रामीण भागांत आज सुद्धा पम्प ची टंचाई आहे आणि पेट्रोल भरण्यासाठी अनेकांना १० १० किलोमीटर दूर जावे लागते. ह्यामुळे अधिक इंधन खराब होते तो भाग सोडून द्या पण ह्यामुळे ग्रामीण भागाच्या प्रगतीला खीळ बसते.

त्याशिवाय प्रत्येक पम्प मालकाला पेट्रोल चा भाव ठरविण्याची मुभा नसते. हा भाव ठरविला जातो कंपनीद्वारे आणि पम्प मालकाला गॅरेंटीड नफा प्रत्येक लिटर मागे दिला जातो. १००% गॅरेन्टीड नफा देणाऱ्या मोजक्याच व्यवसायांत पेट्रोल पम्प मोडतात त्यामुळे पेट्रोल पम्प हि प्रतिष्टेची गोष्ट बनली आहे आणि सर्व मंत्री संत्री आणि त्यांचे चमचे आपले वजन वापरून पम्प उघडतात आणि पुढील ७ पिढीची सोय करून ठेवतात. दोन लोकांनी आजूबाजूला पेट्रोल पम्प उघडले तरी त्यांच्यात म्हणून स्पर्धा होत नाही आणि भाव कमी होत नाहीत. उलट नफा वाढविण्यासाठी मग भेसळ केली जाते. भेसळ करणार्यांना शिक्षा करण्यासाठी IO किंवा HP कडे काहीच इन्सेन्टिव्ह नाहीत. कारण लोकांकडे दुसरा काय पर्याय आहे ? भेसळ असली तरी तिथेच येतील.

आता २०१९ मध्ये मोदी सरकारने खाजगी रिटेल कंपन्यांचा मार्ग सुकर केला असल्याने येत्या १० वर्षांत ह्या क्षेत्रात चांगले बदल दिसून येतील अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

** तेल मंत्रालय **

वरील विविध बाजू मांडल्या आहेत तिथे तेल मंत्रालय हे नक्की काय करते हा प्रश्न आहे. ह्या मंत्रालयानाने काहीही चांगले दिवे लावले नाहीत. पेट्रोलियम मंत्रालयाची काही कामे आवश्यक आहेत ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर नजर ठेवून भारताला तेलाची उपलब्धता नेहमीच असेल ह्याची काळजी घेणे. पण हे अर्थ मंत्रालय किंवा उद्योग मंत्रालय सुद्धा करू शकते. ONGC, HP, IO इत्यादी कंपन्या अजून सरकारी ताब्यांत का आहेत आणि त्या सुद्धा ३-४ का असाव्यांत हा एक मोठा प्रश्न आहे. ह्या जितक्या लवकर विकल्या जातील तितके चांगले. नाहीतरी येत्या १० वर्षांत ह्यांचे BSNL होईल ह्यांत शंका नाहीच.

ONGC हि भारतासाठी एक स्ट्रॅटेजिक कंपनी होती. OPEC ने तेल दर वाढवले कि ONGC आपले उत्पादन वाढवून तेलाची डिमांड कमी करून तालाच्या किमती रेग्युलेट करत असे. पण मागील काही वर्षांत ONGC प्रचंड अकार्यक्षम झाली असून त्यांचे उत्पादन कमी कमी होत आहे. मोदी सरकारने म्हणूनच ONGC ला विदेशी आणि इतर खाजगी कंपन्यांची मदत घेऊन देशी तेलाचे उत्पादन वाढवायला सांगितले होते पण ह्या कंपनीने प्रचंड विरोध करून तो सल्ला धुडकावला. त्यामुळे स्ट्रॅटेजिक दृष्टया महत्वाची हि कंपनी आता एक नाग बनली आहे जी महत्वाच्या तेल साठ्यावर बसली आहे पण तेल बाहेर काढू शकत नाही.

टीप: भारतातील तेलाचे दर एके काळी सरकार ठरवत असे, नंतर म्हणे सुधारणा करून हे दर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या दराशी निगडित केले. पण हा सुद्धा एक गोरखधंदाच आहे. कारण जेंव्हा जेंव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलाचे दर वाढतात पेट्रोल च्या किमती वर जातात. पण जेव्हा किमती पडतात तेंव्हा अगदी १००% सरकार कर वाढवून ते पैसे गट्टम करते. त्यामुळे सामान्य माणसाला ढोला प्रमाणे दोन्ही बाजूनी वाजवले जाते.

** तेल मंत्रालयाची गरज आहे का ? **

मंत्रालय नक्की कशाला पाहिजे हा महत्वाचा प्रश्न आम्ही भारतीयांनी कधीच विचारला नाही. किंबहुना "सरकार" ह्या संस्थेची भूमिका समाजात नक्की का हे विचार मंथन इंग्लंड, फ्रांस, अमेरिका इत्यादी देशांत ज्या पद्धतीने झाले, ऍडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, हॅमिल्टन, थॉमस जेफरसन वगैरे नी ह्या विषयावर जे लिखाण केले आहे त्यावर पाश्चात्य समाजाच्या राजकीय संस्था निर्माण झाल्या. भारतीय सार्वजनिक लेखनात ह्या प्रकारचा विचारप्रवाह पूर्णपणे गायब आहे. नेहरू किंवा इतर तत्कालीन लेखकांचा दर्जा अत्यंत सुमार आहे. ज्या काळी अमेरिकेत फेडरॅलिस्ट पेपर्स च्या नावाने वर्तमान पत्रातून "सरकार" म्हणजे नक्की काय ह्या वर चर्चा चालली होती त्या काळांत मराठा साम्राज्य विस्तृत होत होते. पण तत्वज्ञानिक स्तरावर ह्या काळांत भारतीयांची निर्मिती जवळ जवळ शून्य आहे.

आज देशांत मंत्रीपदे म्हणजे आधुनिक जहागिरी आहेत. जनतेच्या पैश्यावर सत्तेचा माज आणि पैश्यांची चंगळ करण्यासाठी मंत्रीपदे वाटली जातात. एक अर्थमंत्रालय आहे आणि उद्योग मंत्रालय आहे पण त्याशिवाय, स्टील मंत्रालय वेगळे. कोळसा मंत्रालय वेगळे. दळणवळण मंत्रालय आहे पण नदी वाहतूक आणि विमान सेवेचे मंत्रालय वेगळे. रेलवे तर इतकी प्रचंड आहे कि जणू काही आपले एक राष्ट्रच. एकूण ५३ मंत्रालये भारतात आहे. श्रीलंका सोडल्यास कुठलेही मोठे राष्ट्र ह्या बाबतीत भारताच्या जवळपास सुद्धा येत नाही. काही मूर्ख भारतीय ह्याचा सुद्धा अभिमान बाळगताना दिसतात म्हणजे आपल्या पतीचे पोट गावांत सर्वांत मोठे आहे ह्याचा अभिमान कुणा महिलेने बाळगण्यासारखे आहे.

पेट्रोलिम मंत्रालय नक्की काय करते हा एक मोठा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलियम ह्या विषयावरून बरेच राजकारण होत असल्याने भारतातर्फे काही सरकारी यंत्रणा असायला हवीच पण इथे प्रचंड प्रमाणात पैसे असल्याने अर्थमंत्रालयाशिवाय काहीही निर्णय घेतले जाऊ शकत नाहीत.

कुणी तरी पेट्रोल किमती ह्या मंत्रालयाने ठरविल्या नाहीत तर लूट होईल वगैरे आरोप केले आहेत. साखर किंवा तांदळाचे भाव सरकार ठरवत नाही आणि तिथे लूट होत नाही. उलट वीज जी सरकारी नियंत्रणाखाली आहे त्याची प्रचंड लूट होत आहे.

आता पेट्रोलियम मंत्रालयाचे बजेट पाहू.

एकूण बजेट : १,००,००० कोटी.

ह्यातील १५,००० सबसिडी म्हणून लोकांना दिले जातात.
आणि सुमारे ५०,००० कोटी इंडियन ऑइल ongc इत्यादींना नवीन ऑइल शोधणे आणि रिफायनरी इत्यादींवर खर्च होतात. आता सरकारी कारभाराचा अनुभव आम्हा सर्वानाच ठाऊक आहे. २०२० मध्ये भारत सरकारला स्वतः रिफायनरी चालविण्याची काहीच गरज नाही. असे असताना सुद्धा ह्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गलेलठ्ठ पगारावर हे बहुतेक पैसे खर्च होतात.

ह्याशिवाय राजीव गांधी पेट्रोलियम कॉलेज सारख्या पूर्णपणे निरर्थक गोष्टीवर सुद्धा ह्या मंत्रालयाने प्रचंड पैसा खर्च केला आहे पण IO, ONGC च्या तुलनेत हे सर्व खर्च किरकोळ वाटतात.