चालू घडामोडी - जून २०२१ (भाग 4)

खरेदी कोण करणार, आणि ती स्वतःच्या खिशातून होणार की परत बँकेचे कर्ज काढून होणार?

कंपनी लिक्विडेट करण्याऐवजी शेअर विकण्याचा मार्ग पत्कारला आहे त्याचे कारण काय ? कर्मचाऱयांच्या नोकऱ्या टिकवणे हेच का ? का आणखी काही ?

https://www.esakal.com/pune/uddhav-thackeray-considers-pratap-sarnaik-l…

https://www.misalpav.com/comment/1110420#comment-1110420 केरळ भाजपाप्रमुख के.सुरेंद्रन यांच्यावर दोन्ही लाच आरोपांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातल्या एका प्रकरणामध्ये पोलिसांनी केस नोंदवून घेतली नव्हती, त्यामुळे मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर समोर केस मांडली गेली. त्यांनी केस नोंदवण्याचा आदेश दिल्याने केस नोंदवली आहे. पुराव्यादाखल असलेल्या ऑडिओ टेप्स कोर्टाला दखल घेण्याजोग्या वाटल्या आहेत.

Although Surendran and his party had denied the charges, the court has, prima-facie, been convinced about the veracity of the tapes.

सुरेंद्रन यांच्या विरुद्ध उभा होणाऱ्या के.सुंदर यांनी केलेल्या आरोपाबाबत सुद्धा लाच देण्याची केस नोंदवली आहे. हायवे रॉबरी मध्ये स्थानिक पोलिसांनी ते चोरले गेलेले पैसे भाजपाचेच होते असा अहवाल दिला आहे.

एक लेख https://www.loksatta.com/anyatha-news/corona-virus-third-wave-zoom-whos… त्यावर आलेले एक उल्लेखनिय पत्र https://www.loksatta.com/lokmanas-news/loksatta-readers-letters-loksatt… (शिर्षकः 'कायद्याचे राज्य’ विरत जाण्याने मध्यमवर्गाचे खच्चीकरण)

काल एका दिवसात ८० लाख लसी दिल्या गेल्या. वेग चांगला पकडला आहे ! तिसरी लाट येणार आहे हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे असा वेग जोपासणे गरजेचे आहे.

हे ८० लाख शहरी भागातला आकडा दर्शवतात का ?सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्ह्यामध्ये तालुका लेवल च्या केंद्रामध्ये गेल्या आठवड्यापासून कोवीन एप वर नो सेन्टर अवैलेबल दाखवतेय. मी स्वतः सकाळी इथल्या ग्रामीण रुग्णालयात जाऊन आलो तिथे कर्मच्रायांनी सांगितलं कि अजून १८+ साठी डोसेस नाही आलेत.

केंद्र सरकार आता दिशाहीन अवस्थेत भरकटणार नाही. https://www.lokmat.com/national/rashtramanch-will-work-give-direction-c…

न्यूजलॉन्ड्री ने राम मंदिर संबंधित दुसऱ्या एका व्यवहाराबद्दल रिपोर्ट केले आहे. आयोध्याचे महापौर, ऋषिकेश उपाध्याय यांचा भाचा दीप नारायण याने २० फेब्रुवारी २०२१ ला एक महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य यांच्याकडून खरेदी केली. आणि ही जमीन नझुल ची म्हणजे, सरकारी मालकीची पण लीज वर दिलेली होती, म्हणून महंतांनी ती तीस लाखाला (सर्कल रेटला) विकली. महंत म्हणाले की ही जमीन ट्रस्टला मिळावी म्हणूनच विकली होती. आणि ते असेही म्हणाले की "जर २.५ करोड किंमत होती तर तितकी आम्हाला मिळायला हवी होती." ट्रस्ट ला थेट का नाही विकली ? यावर म्हणतात- ट्रस्ट के लोग तो हम से मिले नही, हमको मेयर साब मिले, उन्होने कहा जरुरत हैं। त्यानंतर मे मध्ये दीप नारायण यांनी ही जमीन ट्रस्टला २.५ करोड रुपयांना विकली. आत्तापर्यंत वाचले आहे त्यावरून दिसते की व्यवहार सुरु झाला तो फेब्रुवारी मध्येच, त्यामुळे दुसऱ्या वादाप्रमाणे इथे सेल अग्रीमेन्ट पूर्वी केले नव्हते असेच आत्तातरी दिसते, किमान तसे क्लॅरिफिकेशन अजून आले नाही. आणि, तेव्हा राम जन्म भूमी निकाल सुद्धा आला होता. मग महंतांकडून ३० लाखात घेतलेली जमीन २.५ करोड रुपयांना विकण्याला काय म्हणायचे बरे ? https://www.newslaundry.com/2021/06/19/exclusive-bjp-mayors-nephew-boug…

https://www.sumanasa.com/go/WzPMV6. हे असले प्रकार महाराष्ट्रात कधीच घडत नाही. महाराष्ट्र चा नाद करायचा च नाही. देशातील उत्तम प्रशासन असलेले राज्य .

President of the Apni Party, Atlaf Bukhari, said the PM had condemned the statement - ‘you took Section 370 from us, we will take your daughters from you’ - made by certain leaders, at the meeting. https://www.news18.com/news/india/centres-focus-on-jk-development-resto…

देशातील कोणत्याच राज्यात केंद्राची लुडबुड नको. प्रतेक राज्याला त्यांचे सर्व निर्णय घेण्याचं अधिकार असलाच पाहिजे. अगदी कोणत्या राज्यातून ट्रेन राज्यात आलो पाहिजे कोणत्या राज्यातून नाही हे सुद्धा राज्यांनी च ठरवले पाहिजे. ३७० हे कलम काश्मीर ला परत लागू करणे . हेच न्यायाचे आहे.

दिल्लीत केजरीवाल सरकार २५ एप्रिल ते १० मे या काळात केंद्र सरकारकडे 'ऑक्सिजन द्या ऑक्सिजन द्या' असा घोषा लावत होते. पी.एम.केअर्समधून ऑक्सिजन प्लॅन्ट लावायला दिल्ली सरकारला पैसे दिले गेले होते त्याचा विनियोग त्यांनी केला नव्हता हे तर स्पष्ट झालेच आहे. आता आणखी एक धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे. केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील ऑक्सिजनची गरज आहे त्यापेक्षा चौपट जास्त सांगून जास्त ऑक्सिजन लाटायचा प्रयत्न केला. हे मी म्हणत नाहीये तर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली ऑक्सिजनच्या ऑडिटसाठीची समिती म्हणत आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-inflated-o2-need-b… . या प्रकरणी दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते आणि न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जास्त ऑक्सिजन दिल्लीला पुरवावा लागला होता. तोच जास्तीचा ऑक्सिजन इतर राज्यांमध्ये पुरवून त्या राज्यांमधील रूग्णांचे प्राण वाचवता आले असते असेही या समितीने म्हटले आहे. असे काही होणार याचा अंदाज होताच. कारण आम्हाला ऑक्सिजन द्या म्हणून सतत भोकाड पसरणारे दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनसाठीचे ऑडिट करायची समिती नेमायची घोषणा केल्यावर अचानक शांत झाले होते. त्याचीच खात्री या समितीने केली असे दिसते. हा प्रकार खरोखरच धक्कादायक आहे. दादागिरी करून आपल्याला जास्त ऑक्सिजन घ्यायचा आणि त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये ऑक्सिजन कमी पडून रूग्णांचा मृत्यू झाला तर मग मोदी सरकारविरोधात असंतोष वाढायला तेवढेच कारण मिळेल हा खरा डाव तर नव्हता? मोदी या एका नावाची इतका प्रचंड दुस्वास हे डाव्या एन.जी.ओंचे लोक करतात त्यावरून शक्यता पूर्ण नाकारता येणार नाही. आता इतरांना 'मोदीभक्त' म्हणणारे केजरीवाल समर्थक या प्रकाराविषयी केजरीवालांना जबाबदार धरणार का हे बघायचे.

कोव्हिडची दुसरी लाट, एप्रिल २५- मे १० ह्या दरम्यान शिखरावर असतांना, केजरीवालच्या दिल्ली सरकारने, त्यांच्या जरूरीपेक्षा चौपट ऑक्सिजन पुरवठ्याची मागणी केली. ती पुरवल्यामुळे, इतर १२ कोव्हिड परिस्थिती गंभीर असलेल्या राज्यांना द्यावयाच्या ऑक्सिजन पुरवठ्यांत गंभीर कपात करावी लागली, असे निरीक्षण, सुप्रिम कोर्टाच्या "ऑक्सिजन ऑडिट टीम" ने नोंदवले आहे. मला आठवते त्यानुसार, तेव्हा केंद्र व दिल्ली सरकार ह्यांच्यात, दिल्लीला नक्की किती ऑक्सिजन पुरवठा केला पाहिजे ह्यासंबंधात थोडा वाद झाला होता. पण मग, कोर्टाच्या (बहुधा दिल्ली हाय कोर्ट?) आदेशानुसार केंद्राला, दिल्ली सरकारच्या मागणीनुसार पुरवठा करणे भाग पडले होते.

३७० कलमाच्या दुरूस्तीनंतर काश्मीरमधील शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले, असे त्या 'आंदोलनाचे' एक नेते राकेश टिकैत ह्यांनी म्हटले आहे. येथील त्या 'आंदोलना'च्या पाठिराख्यांनी ह्यावर काही प्रकाश टाकावा.