https://epaperdivyamarathi.bhaskar.com/nashik/247/19052021/0/1/ ह्या पानावरची एक चीड आणणारी सिंगापुर मधील बातमी. काही चीनी लोकांचा भारतीयांप्रती द्वेष. स्वतःच्या देशामुळे सगळे जग हवालदील झाले असताना, इतरांवर त्याचे खापर फोडण्याचा प्रकार. चोराच्या उलट्या ..... म्हणतात ते हेच.

जे डोक्यात असते तेच बोलण्यातून बाहेर पडतं, असा खरमरीत टोला काँग्रेसने मोदींना लगावला. https://www.esakal.com/desh/focus-on-increasing-covid-19-positive-cases-says-pm-modi-video-viral

काल म्हणजे १८ मे रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री युगपुरूष श्री.रा.रा. अरविंदजी केजरीवाल यांनी पुढील ट्विट केले-

सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है।

केंद्र सरकार से मेरी अपील:
1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों
2. बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2021

त्यानंतर सिंगापूरच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने भारताच्या राजदूताला पाचारण करून केजरीवालांच्या या ट्विटबद्दल आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर स्वतः परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सिंगापूरच्या सरकारला जे काही सांगायचे असेल ते सांगितले. त्याबरोबरच खालील ट्विट केले--

However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships.

So, let me clarify- Delhi CM does not speak for India.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 19, 2021

केजरीवाल हा मनुष्य भयानक डोक्यात जातो आणि तो माझ्या मते भारतीय राजकारणातला भामटा नंबर १ आहे हे अशा प्रकरणांवरून समजून येईल.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या नावाखाली वृक्षतोड; आता कधी होणार वृक्षलागवड ?.. https://www.esakal.com/nanded/tree-cuting-national-highway-when-will-the-tree-planting-now --------- आरे बाबतीत वेगळा नियम आणि इतर ठिकाणी वेगळा नियम, असे काही आहे का?

“….तुम्हाला अजिबात गांभीर्य नाही,” मुंबई हायकोर्टाने ठाकरे सरकारला सुनावलं -------- https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maharashtra-not-at-all-serious-about-protecting-its-doctors-says-bombay-high-court-sgy-87-2475288/ ----------

Narada Sting: सीबीआयच्या याचिकेत ममता बॅनर्जींचंही नाव, राज्याबाहेर खटला वर्ग करण्याची मागणी... ----------- https://www.google.com/amp/s/www.tv9marathi.com/national/mamata-banerjee-made-parties-in-cbi-plea-seeking-transfer-of-narada-case-459631.html/amp ---------- दोषींवर कारवाई व्हायलाच हवी ....

६० वर्ष एका घराण्याची सत्ता चालवुन आणि नको तितकी लोकसन्ख्या वाढु देउन. आता आकाशपाताळ एक करतायत परत सत्ता मिळवण्यासाठी आणि मुर्खासाऱ़खे राज्यान्मागे राज्य जातायत हातुन..

मुंबईतील काही भागात ज्यांचे वय 45 पेक्षा कमी आहे अशा लोकांचीही लसीकरण चालू आहे. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हे चालू असणार आहे. ग्रामीण भागात लसीचा तुटवडा असण्याचं हे एक कारण असावे. https://www.loksatta.com/mumbai-news/vaccination-special-guests-in-seven-hills-hospital-akp-94-2475714/

परत ये !?! https://www.lokmat.com/crime/71-year-old-seer-allegedly-committed-suicide-jain-temple-ghatkopar-a629/

बंगालमध्ये विधानपरिषद आणण्यात यावी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रीमंडळाने मंजूर केला आहे. यामागचे कारण नक्की काय हा प्रश्न नक्कीच पडतो. ममतांचा नंदीग्राममध्ये शुभेंदू अधिकारींनी पराभव केला तरीही ५ मे रोजी ममतांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यामुळे त्यांना ४ नोव्हेंबरपर्यंत विधानसभेवर निवडून येणे भाग आहे. कोरोनाची दुसरी लाट थोडीथोडी ओसरायला लागली असली तरी परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात यायला आणखी काही महिने जातील असे दिसते. कोरोनाच्या काळातच विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान घेतल्यामुळे निवडणुक आयोगावर भरपूर टीका झाली होती. असे असताना नोव्हेंबर पर्यंत पोटनिवडणुक न झाल्यास ममतांपुढील अडचणी वाढतील. त्यामुळे राज्यात विधानपरिषद स्थापन करून त्यावर निवडून जायचा ममतांचा डाव आहे का? राज्यात विधानपरिषद स्थापन करणे म्हणजे राज्यात एखादी नवीन महापालिका स्थापन करून तिथे निवडणुका घेण्याइतके सोपे नाही. राज्यघटनेच्या कलम १६९(१) प्रमाणे- Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two thirds of the members of the Assembly present and voting. म्हणजेच हा प्रस्ताव बंगालच्या मंत्रीमंडळात मंजूर झाल्यानंतर विधानसभेत मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करून घ्यावा लागेल. तो करून घ्यायला फारशी अडचण नसावी. त्यासाठी विधानसभेचे एखादे विशेष अधिवेशनही ममता बोलावू शकतील. तसे झाल्यानंतर चेंडू केंद्राच्या कोर्टात जाईल. मग केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हा प्रस्ताव मान्य करून त्यासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर करावे लागेल. त्याला मंजुरी मिळाल्यावर मग ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल. राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर भारताच्या गॅझेटमध्ये ते विधेयक कायदा म्हणून प्रसिध्द होईल. त्यानंतर विधानपरिषदेची स्थापना होईल. आणि नुसती विधानपरिषदेची स्थापना झाली तरी त्याचा फारसा उपयोग नाही. त्या सभागृहात ममतांना निवडूनही जावे लागेल. आणि त्यासाठी निवडणुकांची घोषणा परत निवडणुक आयोगालाच करावी लागेल. मुख्य म्हणजे या सगळ्या पायर्‍या अमुक इतक्या दिवसात झाल्याच पाहिजेत असे कोणतेही बंधन नाही. केंद्रीय मंत्रीमंडळ या प्रस्तावावर बसून राहिले तर ममता आदळआपट सोडून काहीही करू शकणार नाहीत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सामान्यतः दरवर्षी जुलै महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात बोलावले जाते. पावसाळी अधिवेशन संपले की नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशनापर्यंत मधे कोणतेही अधिवेशन नसते. त्यामुळे हा प्रस्ताव संसदेत पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर करून घ्यावा लागेल. तसेच त्यानंतर निवडणुक आयोग निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करणार. म्हणजे आयोगाने तशी घोषणा करावी ही नुसती अपेक्षाच. कारण कोरोनाचे कारण दाखवून सगळ्या निवडणुका आयोग बेमुदत पुढे ढकलायची शक्यता सगळ्यात जास्त. त्यातच आजच मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदींनी आपला अपमान केला, आपल्याला पुतळ्यासारखे बसून राहणे भाग झाले वगैरे गोष्टी ममतांनी बोलून ठेवल्या आहेत. मुळात मोदी आणि ममता यांच्यातून विस्तव जात नाही. त्यात हा आणखी संघर्ष ममतांनी करून ठेवला आहे. मागच्या वर्षी उध्दव ठाकरेंपुढे अशी अडचण आल्यावर मोदींनी मध्यस्थी केली आणि राज्यात विधानपरिषदेच्या ९ जागांसाठी मतदान घ्यावे अशी रदबदली मोदींनी निवडणुक आयोगापुढे केली होती. पण असे सततचे खटके ममतांकडून उडवले जाणार असतील तर मोदींनी असे काही ममतांसाठी का करावे हा प्रश्नही पडेलच. आता लिहित आहे ते बंगालमध्ये लागू पडेल. माझे हेच मत मागच्या वर्षी महाराष्ट्राविषयी पण होते. कोरोनाकाळात सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलायचा निर्णय घेतला गेला असेल तर एका राज्यासाठी आणि त्यातही एका मुख्यमंत्र्यासाठी त्या नियमाला अपवाद करणे अयोग्य ठरेल. शेवटी दोन्ही राज्यांमध्ये निवडून गेलेली विधानसभा अस्तित्वात आहे आणि एका पक्षाला/आघाडीला बहुमतही आहे. अमुक एक मनुष्य मुख्यमंत्रीपदावर असावा यासाठी प्रयत्न करायचे कोणतेही कारण केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे नाही. तर केवळ राज्यात एक बहुमतातले सरकार असावे हेच ऑब्लिगेशन दोघांचेही आहे. तसे असेल तर मागच्या वर्षी ठाकरे किंवा यावर्षी ममतांना सहा महिन्यात विधीमंडळावर निवडून जाता येणे शक्य नसेल तर राजीनामा देऊन त्यांच्या जागी नवा मुख्यमंत्री नेमणे सहज शक्य होते/आहे. मग जेव्हाकेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा त्यांना निवडून जाऊन परत मुख्यमंत्री बनणे शक्य आहे. त्यातून काही खूप मोठा चमत्कार झाला आणि कोरोनाची लाट अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त वेगाने ओसरली आणि पोटनिवडणुक घेणे शक्य झाले तर सगळेच चित्र पालटेल. बघू काय होते ते.

केर्न्स एनर्जीने एअर इंडियाविरुद्धचा म्हणजेच पर्यायाने भारत सरकारविरुद्धचा खटला जिंकला आहे. परदेशातल्या सरकारी संपत्तीवर जप्ती येऊ नये म्हणून पळापळ सुरु झाली आहे. देश की संपत्ती पे पंजा नही पडने दूंगा म्हणणारे गायब आहेत. https://www.ndtv.com/business/cairn-energy-government-asks-state-run-lenders-to-withdraw-cash-from-cairns-accounts-2436593