Skip to main content

पंतप्रधान मोदी यांचं नेतृत्व बदलण्याची गरज..!

लेखक प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे यांनी सोमवार, 03/05/2021 11:11 या दिवशी प्रकाशित केले.

आदरणीय पंतप्रधान मा. मोदी यांचं सरकार आल्यापासून देशात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत, ते सोडविण्यासाठीचे प्रयत्न करण्याऐवजी जे प्रश्नच नव्हते, त्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा सतत प्रयत्न केला जातो. सरकारसमोरील प्रश्न आणि त्याची सोयीस्कर उत्तरांनी देशात विविध माध्यमं सतत चर्चेत असतात. गेल्या वर्षभरापासून करोना या विषाणुच्या संक्रमाने भर घातली. आज जवळपास चार लाखांवर बाधीतांचा आकडा पोहचला आहे, मृत्युचं प्रमाणही वाढत आहेत. भारताच्या एकून आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे केव्हाच निघाले आहेत, अशावेळी असलेल्या व्यवस्थेत माणसं कशीतरी भयावह अवस्थेत जगत आहे, भारतीय जनता आपापल्या सगेसोय-यांच्या गमावलेल्यांच्या दुखात खिन्न मनाने कसेबसे आलेला दिवस ढकलत आहेत.जगण्याची शाश्वती राहीली नाही, अशी एक अनामिक भिती माणसाच्या मनात भरुन राहीलेली आहे. दुसरीकडे लशींचा देशातला, राज्यातला तुटवडा आणि लशीकरणाने विषानुवर नियंत्रण आणन्याचा प्रयत्न केंद्रस्तरावरुन प्रयत्न केला जात आहे. जगभरात करोना विषानुवर नियंत्रण येत असल्याचे दिसत आहे, त्याचवेळी भारताची अवस्था दुस-या लाटेत दिवसेंदिवस अधिक दयनीय होत चालली आहे. गेल्या वर्षभरापासून येणा-या विषाणुंच्या लाटेबाबत आपण गाफील राहीलो, प्रयत्न करण्याऐवजी स्वत:च कौतुक करण्यात केंद्रीय नेतृत्त्व गुंतलेले दिसले. आणि त्याचे आज परिणाम भारतीय जनतेला भोगावे लागत आहे. आता इतर देशांच्या तुलनेत आपले मृत्युदर कमी आहे, बाधीत संख्या कमी आहे, आकडे कमी आहेत, साख्यंकी, वगैरे दाखवून आपली परिस्थिती भली आहे, हे दाखविण्यात आता काहीही अर्थ उरला नाही, वास्तव समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

देशभरात आरोग्यव्यवस्थेची मरणासन्न अवस्था झालेली आहे,आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे काय असतात त्याची कल्पना नसलेले नेतृत्व लोकांना जगण्याची उभारी देऊ शकले नाही. लोकांचे दुखदायक व्हीडीयो माध्यमातून फिरत आहेत. आपण जगू की नाही याची शाश्वती आता उरली नाही, अशी भिती प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली आहे, अशावेळी जनतेमधे आश्वासक वातावरण करण्याऐवजी आपण कुंभमेळे भरवता ? आपण ठरवलं असतं तर ते थांबवता आलं असतं आता वाढलेल्या संसर्गाचे आकडे यायला लागले आहेत. पश्चिम बंगालची निवडणूक आपण प्रतिष्ठेची केली. मा.पंतप्रधान, देशाचे गृहमंत्री, केंद्रीयमंत्रीमंडळातील मंत्री, आमदार, खासदार, अभिनेते त्यांच्या रॅल्या, ते मोर्चे ती भाषणं यात अशावेळी जनतेच्या दु:खावर फुंकर घालण्याऐवजी आपणास पश्चिम बंगालची निवडणूक महत्वाची वाटली. रोम जळत होते तेव्हा निरो फिडल वाजवत होता अशा गोष्टीची आठवण होत होती. इतके, हे नेते आणि नेतृत्व असंवेदनशील असू शकतात ही कल्पनाच सहन होऊ शकत नाही. जीवाचा आटापीटा करुनही पश्चिम बंगाल मधे आपला दारुण पराभव झाला. जनतेने आपणास साफ़ नाकारले, एक संदेश दिला की आपण कोणत्या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे त्याचं एक आत्मभान जनतेने दिले. . जनतेची आवश्यकता काय आहे, यातून आपण काही शिकाल अशी अपेक्षा करणे गैर आहे. विकत घेतलेली माध्यमं आपला जयजयकारात व्यस्त आहेत. कोणत्याही माध्यमाने हॉस्पीटल्समधील आवश्यक बेडची संख्या सांगितली नाही, उपचार कुठे मिळू शकतो ते सांगितले नाही, आपण करीत असलेल्या चुंकावर मौन बाळगले. मात्र पश्चिम बंगालमधे आपण कसे विजयी व्हाल त्याचे खोटे आकडेमोड करीत विविध वाहिन्या व्यापून टाकलेल्या होत्या. करोनाच्या पहिल्या लाटेत एका चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्यावर दिवसभर वाहिन्या त्याच विषयावर चर्चा करीत राहील्या तेव्हाही आपण जनतेच्या आवश्यकतेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले.

जनतेला उपचार, लशीकरण, आणि योग्य मार्गदर्शन यांचे योग्य नियोजन हवे होते. ऑक्सीजनचा तुटवडा जाणवत होता, इंजेक्शचा तुटवडा होता. लोक रुग्णालयाबाहेर तळमळतांनाची छायाचित्रे व्हीडीयो व्हायरल होत होती, आजही होत आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही आपल्यात काहीही जवाबदारीचं भान दिसलं नाही. आपण वाढती लोकसंख्या आणि तुटपुंज्या उपायात आम्ही किती काम करीत आहोत हे दाखविण्यात व्यस्त राहीलात. आपण टीका करणा-यांवर कायदेशीर कार्यवाहीत व्यस्त राहीलात. मा.सर्वोच्च न्यायालयास सांगावे लागले की सकारवर टीका करणा-यांवर आपण कार्यवाही कराल तर याद राखा, आपल्या दडपशाहीबद्दल मा.न्यायव्यवस्थेला आपलाला समज द्यावी लागते. आपण जनतेच्या गरजांकडे दुर्लक्ष आजही करीत आहात. आपली असंवेदनशीलता अनेकदा दिसून आली. आसामचा प्रचार असो, की पश्चिमबंगालचा प्रचार असो. बाकी इतर पक्षांच्या नेतृत्वाने काय केले यापेक्षा आपण एक आदर्श उभा करायला हवा होता. राजकारण करायला माणसं जगली तर भविष्यकाळात आपणास भरपूर राजकारण करता येणार आहे. दीर्घकालीन नियोजनांचा अभाव, विविध पक्षांच्या भूमिका, पक्षीय धोरणे, मतभेद या पलिकडे जाऊन राष्ट्रहित लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे होते.

जगभरातील आंतरराष्ट्रीय दैनिके दुस-या लाटेतील भारताच्या बेजवाबदारीबद्दल लिहित असतांना आपण त्या त्या राष्ट्रांना आपापल्या परदेशातील दुतावासामार्फत भारताची बदनामी थांबवा, असे म्हणत आहात. सरकारवर टीका करणा-यांची ट्वीटर खाती गोठवायला सांगत आहात. आपल्या देशातील माध्यमे कदाचित आपल्याविरुद्ध लिहिणार नाहीत, सरकारच्या प्रशासनाबद्दल लिहिणार नाहीत कारण त्यांचे हित त्यात गुंतलेले आहेत, भारतीय माध्यमांना पॅकेजेसप्रमाणे वार्तांकन करावे लागतही असेल, परंतु परदेशातील सरकारे, लोक आणि देश नागरिकांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपतात त्या टीकेचा आदर करतात, आपणास टीका सुद्धा सहन होत नाही. टीकेकडे सकारात्मक पद्धतीने बघायला हवे, त्यातले चांगले म्हणून काही घ्यावे असे आपण आणि आपल्या मंत्रीमंडळास वाटत नाही. आपण आपल्या अपयशाचे खापर राज्यांवर फोडण्याचे प्रयत्न करीत आहात, कुरघोडीचे राजकारण करीत आहात असे वाटावे इतकी ती तफावत आपल्या प्रशासकीय भेदाच्या वर्तनातून दिसून येते.

भारतीय जनतेने आपणास बहुमताने निवडून दिले आहे ते जनता पूर्वीच्या सरकारांमुळे त्रस्त होती, अपेक्षांना उतरत नव्हती म्हणून. आपण काही चमत्कार कराल, काही बदल कराल, आपल्या वकृत्वामुळे लोक भारावून गेले होते. आपण जसे जसे, जे जे म्हणाल ते ते लोकांनी केले. आपण दिवे लावा म्हणालात, लोकांनी दिवे लावले, आपण थाळीनाद करा म्हणालात लोकांनी आपल्या डोक्याचा वापर न करता थाळी नाद केला. आपण जे जे म्हणाल ते ते सर्व केले. अजूनही आपण काही चमत्कार कराल म्हणून जनता आपल्याकडे आस लावून बसली आहे, पण दुर्दैवाने आपलं अपयश आता लपविणे शक्य नाही. सरकारातील सध्याच्या अवस्थेबद्द्ल निवडून दिलेले प्रतिनिधीसुद्धा बोलत नाहीत, दयनिय अवस्थेबद्दल तक्रार करीत नाहीत. सत्तेच्या मोहापोटी लोकांच्या गरजांबद्दल प्रतिनिधी बोलत नाहीत, इतके लाचार लोकप्रतिनिधी पहिल्यांदा बघावे लागत आहेत.

सध्या सोशियल मिडियात मा.पंतप्रधान यांच्यावर खुप टीका होतांना दिसते, टींगल टवाळी होतांना दिसते. प्रधानमंत्र्यांबद्दलचा आदर लोक विसरत चालले आहेत, ही टीका थेट सन्माननीय पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यावर असते, देशभरातून त्यांच्यासंबंधी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असतात, टीका करणे ही सहज प्रतिक्रिया असते. पंतप्रधान म्हणून असलेल्या जवाबदा-यांपासून त्यांन पळ काढता येणार नाही, लोकभावनेचा विचार करावाच लागेल. आज परदेशात लशीवाटपापेक्षा देशात लशींची आवश्यकता आहे, परराष्ट्रीय धोरण म्हणून काही मदत करावी लागत असेल पण आपण जगाला मदत करीत आहोत त्याचवेळी इथे देशात काय अवस्था आहे, हा विचार करु नये असा संतप्त सवाल लोक करीत असतात.

भारतीय जनतेने काही आमुलाग्र बदल होतील म्हणून जनतेने सत्तांतर केले. पण गेली काही वर्षात असलेल्या प्रश्नांचा नीपटारा झाला का ? वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, गरिबी, या आणि असंख्य प्रश्नांना घेऊन सत्तेवर आपण आलात आता त्यात काही बदलही झाले नाहीत. खोटे युक्तीवाद केले तरी, असलेल्या प्रश्नांपासून सुटका होऊ शकत नाही, लोकांनी ज्यासाठी निवडून दिलं, तो हेतू पूर्ण झाला नाही तर लोक बदल घडवतात हा या देशातला इतिहास आहे, लोकशाहीने भल्या भल्यांचे होत्याचे नव्हते केले. तरीही आपण काहीही शिकला नाहीत, आपण जे ठरवू ते झाले पाहिजे या अट्टाहासाने देशाला अजून किती वेठीस धरणार, संकटाच्या खाईत लोटणार हा प्रश्न आहे, अशावेळी आता काही बदल होणे आवश्यक वाट्ते.

सध्याचं प्रशासनातील पंतप्रधानांचं अपयश पाहता, लोक ज्या पद्धतीने पंतप्रधान पदाची त्यांच्या भाषणाची खिल्ली उडवत आहेत ते सर्व पाहता, आता पक्षाच्या कार्यकर्ते, नेते, आणि सल्लागारांनी तज्नांनी आता नेतृत्त्वात बदल करण्याची आवश्यक्ता वाटते. आपणास बहुमत आहे, त्यामुळे आपण पंतप्रधान आणि मंत्रीमंडळ बदलू शकत नसलो, तरी आता अन्य चेह-यांना प्रयोग म्हणून आता नव्या चेह-याला नवी संधी दिली पाहिजे, आपल्याकडून जे काही नेतृत्त्व म्हणून अपेक्षित आहे, त्यात जर काही होत नसेल तर आता भाकरी फ़िरवली पाहिजे. भाकरी फ़िरवली नाही तर ती करपते त्या प्रमाणे सध्याच्या नेतृत्वात आता बदल करणे आवश्यक आहे, असे वाटते. आपल्या सरकारमधे अनेक अनुभवी व्यक्ती आहेत, कोणास तरी नवी संधी दिली पाहिजे. सुडाचे राजकारण न करता आता माणसाच्या जगण्याला प्राधान्य देणा-या कृतीची गरज आहे.

नाकर्ते शासन-प्रशासनामुळे माणसाच्या जगण्याची शाश्वती वाटत नसेल तर लोकांना अशी शक्तीशाली व्यवस्था लोकशाहीच्या माध्यमातून बदलता येते, हा येथील इतिहास आहे, पक्षातील लोकप्रतिनिधींची एक मर्यादा असते, सत्तेचा लोभ असतो. परंतु ज्या नागरिकांचे नातेवाईक गमावले गेले आहेत त्या नागरिकांनी सनदशीर मार्गाने सरकारच्या धोरणाला विरोध केला पाहिजे, नागरिक म्हणून तरी आपली काहीही मजबुरी नाही. सरकारविरुद्ध शिक्षितांनी लिहिले बोलले पाहिजे. सरकारला बहुमत आहे, सध्या सत्तांतर शक्य नाही, परंतु, पंतप्रधान मोदी यांची पक्षीय कारकीर्द पाहता, इतिहास सोडून द्या. पण, पक्षाच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांना नेता म्हणून जसे निवडले तसे त्यांचं नेतृत्त्व आता बदलण्याची वेळ आली आहे. एका नव्या चेह-याची गरज आहे, पंतप्रधान मोदी यांचा अपयशी कारकीर्दीचा पाढा असाच वाढत राहीला तर तो पक्षाला घातक ठरेलच पण देशासाठी ही वाटचाल घातक ठरणार आहे. त्यामुळे वेळीच ही व्यवस्था बदलेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पश्चिम बंगालच्या अनुभवावरुन काही तरी शिकून भारतीय लोकांना ’अच्छे दिन’ येतील अशी अपेक्षा करु या, पश्चिम बंगालने या दोन्ही नेत्यांना स्पष्ट थेट नाकारले आहे आणि देशाला वाचवले. एक नवा संदेश बंगालने दिला आहे. हुकुमशाही प्रवृत्तीला लगाम लावला आहे. लोक अशा कोणत्याही भूलथापीला बळी पडत नाही, हे पश्चिम बंगालने दाखवून दिले, तरीही, पक्षाने तीनाचे सत्तर पंचाहत्तर कसे केले, याच जयजयकारात पक्ष राहणार असेल, आणि 'गीरे भी तो टांग उपर'करुनच फ़िरायचे असेल तर तर पक्षाची अवस्था पून्हा एकदा दोन खासदारांवर जाऊन थांबायला वेळ लागणार नाही. आणि जनता म्हणून तोपर्यंत आपण सर्व देशोधडीला लागलेले असू...!


वाचने 106266
प्रतिक्रिया 211

प्रतिक्रिया

In reply to by आग्या१९९०

प्रर्श्णान्चे भिजते घोन्गडे ठेवुन कुठलेही निर्णय न घेता मनमोहन सिन्ग यानी जो राज्यकार्भार चालवला तो ज्याना योग्य वाटतो त्याना मोदी सरकारचा काम म्हऩजे अडाण्याचा गाडाच वाटणार...

In reply to by आग्या१९९०

भाजप शिवाय इतरांना मत देणे म्हणजे, बंगालची पुनरावृत्ती होण्याचेच चान्सेस जास्त .... https://m.youtube.com/watch?v=230GEf8tLFE

In reply to by आग्या१९९०

दलालांचे आंदोलन सुरू होते तेव्हा जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे आक्षेप समजून घेण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली होती. ते सर्व प्रकरण अजून अधांतरी आहे. श्रीरामजन्मभूमी खटला सुरू असताना त्यात तडजोडीने तोडगा निघावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्यातून काहीही निष्पन्न न झाल्याने शेवटी खटला सुरू करून निकाल द्यावा लागला. या प्रकरणातही टास्क फोर्स नेमून काहीही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही.

मत अगदी पक्क झाल आहे. स्थानिक पक्श नकोच राज्य करायला कुठेही.. ते फक्त विरोधक म्हणुन चान्गले काम करु शकतात अरविन्द केजरिवाल चान्गला पर्याय उभा करतील असे वाटले होते पण दिल्ली कोरोना उद्रेका मुळे असे वाटणे दुर झाले. कौन्ग्रेस् परत गान्धी कुटुम्बाशिवाय पर्याय देउ शकली तर भारतासाठी चान्गले होइल. देशाला एकसन्ध ठेवायचे तर चान्गले राष्ट्रव्यापी नेत्रुत्व देणारा आणि लोकशाही पध्ततिने चालणारा पक्शच हवा.

In reply to by सुखीमाणूस

देशाला एकसन्ध ठेवायचे तर चान्गले राष्ट्रव्यापी नेत्रुत्व देणारा आणि लोकशाही पध्ततिने चालणारा पक्शच हवा.
देशात कोणताही पक्ष सत्तेत असो, देश एकसंधच रहाणार आहे ह्या बद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही ! काँग्रेसच्या मुलभुत विचारसरणीतच घोळ आहे. अगदी अत्ता "राष्ट्रसेवा दल वाले " म्हणाले की हिंदुंची मंदिरे आणि देवस्थाने कोरोना साठी द्या, त्यांचा निधी कोरोनासाठी वापरा !! अन्य धार्मिक सस्थांविषयी बोलायची ह्यांची हिंमत आहे का ? जसे कम्युनिस्ट पक्षात निरनिराळे गट आहेत - मार्क्सवादी , लेनीनवादी , माओवादी वगैरे तसे काही काँग्रेसमध्ये गट पडले - उदाहरणार्थ - इंदिरा काँग्रेस , मॉकगांधी काँग्रेस , लालबालपाल काँग्रेस , गोखले आगरकर काँग्रेस तर एकवेळ त्यातील काही जणांना मत देण्याचा किमान विचार कराता येईल ! पण पप्पु पिंकी काँग्रेसला फक्त पंजाब मध्येच मते मिळु शकतात . ख्या ख्या ख्या महाराष्ट्रात मात्र आमचे मत फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसला च ! #शेटजी भडजीच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता देणार काय ? लाख काय करोडो मेले तरी चालतील पण आम्ही #टरबुज्या #अनाजीपंत ला परत मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही. (असं मी म्हणत नाहीये , असं मी ऐकत आहे पच्चिम महाराष्ट्रात ... नेहमीच ... =))) )

पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीवर आता काही लिहावे बोलावे वाटत नाही, इतकं नेतृत्वहीन आणि बेजवाबदार नेतृत्त्व आपल्याला लाभले आहे, नेतृत्वात बदल केले नाही तर देशात काय घडेल हे आता सांगणे कठीण झाले आहे. आज देशात पुन्हा चार लाखाचा आकडा रुग्णसंखेने ओलांडला आहे, लसींचा तुटवडा, उपचारांची बोंब आणि दररोज मृत्युमुखी पडणारे असंख्य भारतीय आता हे दृश्य पाहवत नाही. आपत्तीच्या काळात इतकं फुसकं नेतृत्त्व लाभेल, असे स्वप्नातही कोणा भारतीयास वाटले नसेल. एकीकडे सरकारच्या बेजवाबदारपणाला त्रासून मा.सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घेऊन एका योग्य कार्यप्रणालीसाठी समिती नेमून काम करावे लागत आहे, हे आपल्या भारतीयांचं दुर्दैव आहे. दुसरीकडे, जगप्रसिद्ध वैद्यकशास्त्रातील 'लॅन्सेट' या नियतकालिकेत आपल्या संपादकीय मधे काल लिहिले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने करोना विषाणुमुळे निर्माण झालेले संकट हाताळण्यात अपयश आले आहे, सरकारवर टीका करणा-याचे ट्वीटर खाते गोठवून करोनावर नियंत्रण आणता येणार नाही, त्याचबरोबर सरकारला ''आत्मसंतुष्टता'' भोवली अशी खरपुस टीका लॅन्सेटने केली आहे. भारत पहिल्या लाटेनंतर सावरलेल्या परिस्थितीमुळे हुरळून गेला आणि त्यामुळे नियंत्रणात येत असलेले संकट वाढत गेले. परिस्थिती चांगली होती तेव्हा कृतीदलाची बैठक घेऊन कार्यवाही आवश्यक होती तेव्हा काहीच केले नाही. (काय करणार पश्चिम बंगालची निवड्णूक अतिशय महत्वाची होती, दोन महिने तिकडे प्रचारातकच गेले). सत्ता पिपासू या पेक्षा वेगळं काय करणार. लॅन्सेट ने दी इन्स्टीट्यूट फॉर दी हेल्थ मेट्रिकस अँड इव्हॅल्युशन या संस्थेचा हवाला देऊन म्हटलं आहे की, १ ऑगष्टपर्यंत भारतात दहा लाख लोकांचे बळी जाण्याची शक्यता आहे, तसे झाले तर ते मोदी सरकारने बेजवाबदार वर्तनाने ओढवून घेतलेले संकट असेल अशी भिती व्यक्त करण्यत येत आहे. लॅन्सेटनेही कुंभमेळा, निवडणूका प्रचार रॅल्या आणी गर्दीवरही टीका केली आहे, सरकार म्हणून यावर प्रतिबंध नियमांचे पालन करता आले नाही असे ते म्हणतात. सरकारने साथीचा मुकाबला करतांना आत्मसंतुष्टता मानली अशी टीकाही केली आहे. भारतातील करोना रुग्णांच्या हालपेष्टा समजण्यपलिकडे गेल्या आहेत. रुग्णालये भरली आहेत, डॉक्टर आणि स्टाफ थकलेले आहेत, समाजमाध्यमातून डॉक्टर्स, नागरिक. प्राणवायू, बेड्स, औषधीचे मागणी करीत आहेत असे चित्र दिसत आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्याच्या बेजवाबदार वर्तनाचा लॅन्सेटने उल्लेख केला आहे. दुसरी लाट येण्याआधी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी भारतात करोनाची लाट संपल्यात जमा आहे, अशा अविर्भावात वक्तव्ये केली होती. सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यामुळे निर्धोक झाल्यासारखे सारखे सरकार पाठ थोपटवून घेत होते, त्यामुळे दुस-या लाटेची तयारी करता आली नाही. करोना साथ संपली असे समजून भारताने उशीरा लसीकरण सुरु केले, त्यामुळे लसीकरण मोहीम फसली त्याबाबतही केवळ लोकसंखेच्या केवळ दोन टक्के लसीकरणाचे लसीकरण झाले, राज्यपातळीवर लसीकरण फसले, त्यावरही टीका केली आहे. आता काय केले पाहिजे याबाबतीत लॅन्सेटने काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. (अहो, आमच्या नेत्यांना काहीही कोणी सांगायची गरज नाही, ते खुप हुशार आहेत. कप्पाळ ठोकून घेण्याची वेळ आली यांच्या हुशारीपुढे) सदोष लसीकरण कार्यक्रमाची सुसूत्रीकरण, लसीकरणाचे वेग वाढविणे, लसीचे वितरण ग्रामीण आणि शहरी असे दोन्ही ठिकाणी समान पद्धतीने करावे. सरकारने वेळोवेळी माहिती जनतेला द्यावी. दर १५ दिवसात जे काही घडते आहे त्याची माहिती द्यावी. करोनाचा चढता आलेख खाली आणन्यासाठी देशव्यापी टाळेबंदीचा उपाय सुचवला आहे. देशातील आणि जगभरातील वृत्त आणि प्रसारमाध्यमांनी लॅन्सेटमधील लेखनास प्रसिद्धी देऊन भारताच्या अवस्थेबद्द्ल आपली मतं मांडली आहेत. लॅन्सेटने सुचविलेल्या उपायांवर सरकार काहीही करणार नाही. निर्बूद्ध सरकार आणि नेतृत्त्वही तसेच असल्यामुळे सरकारकडून काहीही अपेक्षा करणे आता व्यर्थ आहे. आज वीस एक राज्यात लॉकडाऊन कमी जास्त प्रमाणात सुरु आहेत, त्यामुळे केंद्रसरकार लॉकडाऊन करणार नाही असे वाटते. आता दुसरी लाट ओसरुन तिस-या लाटेला सामोरे आपल्या सर्व भारतीयांना जावे लागणार आहे, असे दिसते. आपण आपली आणि आपल्या कुटूंबाची काळजी घ्या इतकेच आपल्या हातात आहे. विनाकारण घराबाहेर पडू नका, सॅनिटाइजरचा वापर, साबण-पाण्याचा वापर करुन हात नियमित धुत राहा. मास्कचा वापर करा....! लॅन्सेटचा दुवा. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

दुसरी लाट येऊ शकते हे सगळे वैज्ञानिक निक्षून सांगत असताना, जनतेला गाफिल ठेवले गेले.कोणतीच तयारी केली नाही.थोडी सजगता ठेवली असती तर किती जीव वाचले असते.खुशाल लसी दुसऱ्या देशांना दिल्या...हेच राष्ट्र प्रथम का?इतकी हुशार लोक(वैज्ञानिक) असताना एवढा अडाणीपणा झालाच कसा.हा इतिहास कधीच विसरता येणार नाही.

In reply to by Bhakti

लसी दुसऱ्या देशांना दिल्या...हेच राष्ट्र प्रथम का? >>>> हे विधानच अडाणीपणाच आहे .... अडाणी हे शब्द त्याच्या प्रतिसादात होता म्ह्णून वापरला मुळात ही लास सिरम फक्त बनवत आहे. मूळ लस AstraZeneca + Oxford ची आहे. सिरम ला कॉन्ट्रॅक्ट देतानाच ही लस संपूर्ण जगासाठी बनवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट होते ... फक्त भारतासाठी नाही. हे अनेक वेळा अनेकांनी सांगून झालंय .. पण ..... जाऊदे

In reply to by अमर विश्वास

मूळ लस AstraZeneca + Oxford ची आहे. सिरम ला कॉन्ट्रॅक्ट देतानाच ही लस संपूर्ण जगासाठी बनवण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट होते ... फक्त भारतासाठी नाही. अशी अर्धवट माहीती उद्या सुप्रीम कोर्टाला द्यायला सांगा केंद्र सरकारला.

In reply to by Bhakti

देशाचे पंप्र ह्या नात्याने सध्याच्या बिकट परिस्थितीची अंतिम जबाबदारी मोदींकडे जाते हे खरेच. पण, मोदींना दुसर्‍या लाटेविषयी त्यांच्या सरकारच्या शास्त्रीय सल्लागाराने काहीही सूचना दिली नव्हती, कारण त्यांनाच ह्याची काही कल्पना नव्हती म्हणे!. विऑनच्या, ग्रॅव्हिटास ह्या मालिकेतील अलिकडल्या एका भागांत पलकी शर्मांनी असे दर्शवून दिले आहे, की ह्या दुसर्‍या लाटेचे कारण असलेल्या नव्या स्ट्रेनची प्रथम नोंद आपल्या देशांत, ऑक्टोबर २०२० मध्ये झाली होती. मला खरोखरीच एक प्रश्न आहे: जेव्हा तुमचे प्रमुख शास्त्रीय सल्लागार तुम्हाला नीट, वेळच्या वेळी येणार्‍या संभाव्य धोक्याची सूचना करत नाहीत, तेव्हा तुम्ही काय करावे? आता, मागे वळून पाहिल्यावर काही सांगणे तुलनेने सोपे आहे. पण त्यावेळी कुठल्याही पंप्र व्यक्तिने काय केले असते? आता हेच सल्लागार अगदी संभावितपणे, तिसरी लाट येणार आहे, अशी धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. वास्तविक, इतर कुठल्याही देशांत असल्या 'सल्लागाराची' उचलबांगडी झाली असती, व तीहि अगदी कसलेही कॉंपेन्शेशन न देता. पण बाबूंच्या लालालँडमधे सर्व वेगळे आहे! आता लसीचे पाहूयात. गेले काही महिने, पूनावाला अनेक जाहीर विधाने करीत राहिले आहेत. ह्याविषयी क्वार्ट्झने अलिकडेच सविस्तर बातमी दिली आहे. ऑक्टोबरमधे ते म्हणाले होते की जाने. २०२१ पर्यंत त्यांच्या कोव्हिशिल्ड बनवण्याची उत्पादनक्षमता, १०० मि. /महिना होईल. प्रत्यक्षांत ती ६० मि/म. वरून ७० मि/म. झालेली आहे. त्यांनी अमेरिकेला लस निर्मीतीसाठी अत्यावश्यक असलेली साधने तात्काळ निर्यात करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी जाहीर मागणीही ट्विट करून वगैरे केलेली होती. त्यामुळे बराच गदारोळ झाला. कालांतराने, त्यांनी हे रॉ मटेरियल, त्यांच्या 'नोवोव्हॅकस' ह्या आगामी लसीसाठी हवे आहे, असा खुलासा केला.तद्नंतर त्यांनी (वर्किंग कॅपिटलसाठी) लागणारा पैसा कमी आहे, कारण भारत सरकारने पैसे वेळच्या वेळी दिलेले नाहीत असे एक जाहीर वक्तव्य केले. त्याविषयी सरकारने एक जाहीर पत्रकच काढून त्याचे खंडन केले. फायनॅन्शियल टाईम्सच्या ह्या वीकांताच्या एका बातमीत, त्यांच्या भारतातील ब्युरो प्रमुख, अ‍ॅमी काझमीन ह्यांनी (त्यांच्या नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे) मोदी सरकारने, सध्याच्या परिस्थितीस (राज्यांच्या बरोबरच) 'जनता व्यवस्थित नियम पाळत नाही, असा आरोप केला आहे', अशी बातमी ठोकून दिली आहे. मी तरी सरकारच्या कुठल्याही प्रवक्त्याने तसे काही म्हटल्याचे ऐकलेले/ पाहिलेले नाही. पण ह्याच बातमीबरोबर फाटाने दुसरी बातमी पूनावाला ह्यांच्या लंडनला, अचानक केलेल्या स्थलांतराविषयी दिलेली आहे. त्यांतही त्यांनी, क्वार्ट्झच्या उपरोक्त बातमीप्रमाणेच, पूनावाला ह्यांच्या उत्पादनक्षमतेचा उहापोह केलेला आहे, व त्यांच्या अचानक लंडन येथे जाण्याचे तेच कारण आहे, असे सूचित केलेले आहे. ह्या बातमीचे शीर्षकच आहे, "Vaccine prince brought low by tall order". (फाटा पे-वॉलमागे आहे, तेव्हा दुवा देता येत नाही). तेव्हा, जरूर पडली, तेव्हा लस निर्मात्याची क्षमता तोकडी पडली, हे वास्तव आहे. ह्याच बातमीत, पूनावाला, यू. केमधे २४० मि. पाउंडची गुंतवणूक, टेस्टस, रिसर्च व बहुधा तिथे उत्पादन करण्यासाठी करणार आहेत, असेही म्हटले आहे. म्हणजे, हे दुसर्‍या कुठल्यातरी लसीच्या संदर्भांत असावे, असे दिसते.

In reply to by प्रदीप

केंद्र सरकारला भारतातील दुसऱ्या लाटेचा साक्षात्कार कधी झाला? त्यावर तातडीने काय उपाययोजना केल्या? एकीकडे पंतप्रधान कोरोनावर मात केली असं म्हणत होते तर दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्यमंत्री WHO ने मान्यता न दिलेल्या "कोरोनीलला" लाँच करत होते, शेवटी माघार घेतली. जनतेला वेडे समजता काय?

In reply to by प्रदीप

जसे काही महिन्यापुर्वी लशी देशोदेशी वाटल्या याचे कौतुक करुन घेतले तसे आता या दुसर्या लाटे मधल्या हानीची जबाबदारी मोदी यान्चीच आहे. आधिच्या सराकारानी उभ्या केलेल्या पायभुत सुविधा वापरुन मगच लशी निर्माण झाल्या आहेत आणि आधिच्या सरकारने निर्माण केलेली अफाट लोकसन्ख्या/भ्रष्टाचार/बजबजपुरी म्हणुन तर आताची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधक तर राजीनामा मागणारच आहेत. पण आत्ता कठिण काळात राजीनामा देण्यापेक्शा जे काही करुन देशातल्या सामान्य जनतेला वाचवता येइल ते केले पाहिजे. सरकारी बाबु तेच आहेत आणि तेच रहाणार आहेत. या सगळ्या त्रुटिन्मधुन राज्य करायलाच हवे. मुळात गेल्यावर्शी आजार नवा असताना जर भारताने चान्गली कामगिरि केली होती तर यावेळी काय चुकले?बहुदा २०२० ला देश स्तरावरुन नियन्त्रण राखले गेले तर आता राज्य स्तरावर नियन्त्रणाची सुत्रे दिली आहेत. म्हणजे सरकारी पातळीवरुन देश् स्तरावर अजुन जास्त प्रमाणात निर्बन्ध लावायला हवे आहेत. २०२१ ची परिस्थिती अगदी कौन्ग्रेस् चे सरकार असते तर जे झाले असते तशी झाली आहे. पन २०२० चा चान्गल्या रिझल्ट चा अनुभव गाठीशी आहे. सामान्य माणसाला खरे आकडे, कोण राजकारणी खोट बोलतोय हे काहिही सत्य परिस्थिती कळाणॅ अवघड असते. पण आजुबाजुची परिस्थिती सधारण अन्दाज देते. माझ्याकडची घरकामाला येणारी मदतनीस जेव्हा रेशन वर धान्य मिळत नाही किवा धान्य मिळवायला त्यातला वाटा द्यावा लागतोय अशी तक्रार करेल तेव्हा खरच परिस्थिती वाईट आहे असे म्हणावे लागेल. आत्ता कायम तिच्याकडुन व्यवस्थित धान्य मिळते आहे असेच समजते आहे. मोदीनी सरकारी कारभारात खुप सुसुत्रता आणली. सरकारी जमिनी ताब्यात घेउन रस्ते रुन्दिकरण (मला असलेलली प्रथम्दर्शी महिती मुम्बै गोअ महामार्ग) यात दिली जाणारी भरपाइ यातला भ्रश्टाचार कमी केला. पुण्यात मेट्रोचे काम ज्या विद्युत वेगाने व शिस्तिने होत होते ते पहाता खरच चान्गले चालले होते, त्यामुळे ही न भुतो परिस्थिती निर्माण झाली आहे तिचा सामना करायला मोदिच योग्य आहेत. आणि हा विश्वास त्यान्च्या पहिल्या पाच वर्षाच्या कामावरुन आणि २०२० साली साथ हाताळली गेली यावरुन आला आहे.

In reply to by सुखीमाणूस

देशावर आलेल्या संकटाने दु:खी होण्याऐवजी मोदी संकटात आले आहेत या कल्पनेनेच मोदीद्वेष्ट्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. कोरोना जेव्हा नियंत्रणात येईल तेव्हा मात्र यांना अपार दु:ख होणार आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

हे खर आहे. गान्धी नेहरु मोदी ही शेवटी हाडामासाची माणसे आहेत हे जनतेला कळेल तो सुदीन. मुळात व्यक्तिपुजेची सवय भारतिया मानसिकतेला आहे त्याला व्यवस्थित खतपाणी घालणारी व्यवस्था कौन्ग्रेसने निर्माण केली. यावर मात करायची आणि देश पातळीवर निवडुन यायचे तर खुप मोठे चित्र रन्गवल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे देश अगदी मोदीफाइड केला गेला. आता त्याना पर्याय हवा म्हणुन विरोधक ममतेचे महत्व अगदि पटवुन देतील. आता गुलामाची ममता कशी महान २०० च्या चपला आणि ४०० ची साडी वापरते इत्यादी ढकल् पत्र सुरु होतील. ज्या शिव्सैनिकान कडुन मोदीगुण गाणारे ढकल् पत्र येत होते ते आता ममता कशी महान याची पत्रके पाठवतील. सगळा फक्त निवडुन येण्याचा मामला आहे. आत्ता राजीनामा मागणारे पण काही सामान्य नगरिकान्च्या हितासाठी मागत नाहित. सगळ्याना माहीत आहे की परिस्थिती वाइट आहे. सगळी राज्य सरकारे आणि केन्द्र सरकार सगळेच उपाय शोधत आहेत. पण सतत निवडणुका डोळ्यापुढे असले की कुठलेही विरोधक फक्त राजीनामा मागत फिरणार.

In reply to by सुखीमाणूस

राजकुमार , त्याचे दिवंगत वडील, आजी , पणजोबा जरी आज सत्तेवर असते तरी भारतात फार काही वेगळी परिस्थिती असती असे वाटत नाही ज्यांना असे वाटते कि "राजघराणे" सत्तेवर असते तर सांगेल आलबेल असते ... त्यांनी आपले डोके तपासून घयावे

In reply to by प्रदीप

जनता व्यवस्थित नियम पाळत नाही, असा आरोप केला आहे', अशी बातमी ठोकून दिली आहे.
जनतेने नियम पाळले नाहीत हे संकट वाढण्याचे एक किंवा एकमेव मानवनिर्मित कारण असे बऱ्याच ठिकाणी सरकारी लोकांनी इम्प्लाय केले आहे. ते सायंटिफिक ऍडव्हायसर होते त्यांच्या बद्दल आपण बोललो आहोतच. त्यांनीच म्युटेशन आणि इतर करणे सोडली तर इतर मेस पब्लिक बिहेवियरमुळे आहे असे इम्प्लाय केले आहे. कदाचित त्यांच्या बद्दलच लिहिले असेल. इतर काही ठिकाणी सुद्धा वाचले आहे, मिळाल्यास देतो. इथे सुद्धा एका निनावी युनियन मिनिस्टरचे स्टेटमेंट आहे. आमची थोडी ढिलाई झाली खरी, पण जनतेने पण सोशल डिस्टनसिंग पाळले नाही असे ते म्हणतायत. आता हे निनावी छापणे किती योग्य हा प्रश्न आहेच. https://indianexpress.com/article/india/modi-government-second-covid-wa…

In reply to by कॉमी

मोदी सरकार म्हणजे, ते स्वतः, त्यांचे सरकारातील इतर मंत्री तसेच ह्याबाबत अधिकृत पत्रके काढणारे अथवा प्रेससमोर बोलणारे प्रवक्ते. सदर शास्त्रज्ञाच्धी टिपण्णी ह्यात बसत नाही. इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीतील हवा, तुम्हीच काढून टाकली आहे, हे बरेच झाले.

In reply to by अमर विश्वास

हे विधानच अडाणीपणाच आहे .... अडाणी हे शब्द त्याच्या प्रतिसादात होता म्ह्णून वापरला मी अडाणी सरकारलाच म्हणतेय, वैज्ञानिक,सोयी कसला कसलाच त्यांना फायदा वा उपयोग करून घेता आला नाही.तरी नशीब बहुमताच सरकार निवडून दिलंय आम्ही..सत्तेचाही जोर वापरता आला नाही.दुसरी लाट येणार हे सांगत असताना दूर्लक्ष केल.

In reply to by Bhakti

आपापल्या राज्यांतील जनतेच्या आरोग्याची काळजी, त्या त्या राज्य सरकारने घ्यावी अशीच अपेक्षा असते.... गोव्याला जे जमले, ते महाराष्ट्र सरकारला जमले नाही, हेच सत्य आहे... मग अशावेळी हे सरकार नेहमीचे फंडे वापरते ... तुमचे कुटुंब, तुमची जबाबदारी आणि आलं अंगावर तर ढकल केंद्रावर दुसरी लाट येणार हे माहिती होते तरी, बियर बार, माॅल्स, थिएटर, चित्रपटाचे शुटिंग, फेरीवाले, यांना परवानगी का दिली? ते तर सोडा, लोकलच्या प्रवासी वर्गावर कुठलेही नियंत्रण ठेवले नाही...

In reply to by मुक्त विहारि

काय राव मुविकाका, म्हणजे यात केंद्राची काहीच जबाबदारी नाही का? लसीकरणाच्या सर्वच नाड्या केंद्राने अजूनही आपल्याच ताब्यात ठेवल्या आहेत. ह्या बाबतीत अत्यंत ढिसाळ कारभार केला केंद्राने, केंद्र आणि राज्य दोन्ही सारख्याच प्रमाणात दोषी आहेत ह्या बाबतीत. आणि गोव्याला तरी कुठे जमलंय, तिथेही आता लॉकडाऊन लागू झालाच आहे, मुळात गोव्यात लोकसंख्या तशी विरळ असल्याने काही प्रमाणात प्रसार रोखला गेला.

In reply to by प्रचेतस

प्रभावी लाॅकडाऊन आणि विरळ लोकसंख्या .... मग आपल्या महानगरांत तर अधिक कडक आणि अधिक काळ लाॅकडाऊन हवा होता आणि आहे ... दुसरी गोष्ट अशी की, 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशांत, 230 कोटी लशी, तयार करायला किती वेळ लागेल? शिवाय, एका ठराविक कालावधीत, पहिली लस टोचून घेतली की, लसीचा दुसरा डोस टोचला गेलाच पाहिजे, असेही आहे .... ------------ ह्यावरून एक विनोद वाचलेला आठवला ..... लशीचा फाॅर्मुला मिळाला तर, घरोघरी लशींचे उत्पादन सुरू होईल आणि सगळ्यात जास्त डिमांड, चुलीवर बनवलेल्या लशीला येईल.... ---------

In reply to by मुक्त विहारि

गोव्याला जे जमले, ते महाराष्ट्र सरकारला जमले नाही, हेच सत्य आहे...
परवा गोव्यात ४ हजार रूग्ण आले. गोव्याची लोकसंख्या आहे २० लाखच्या आसपास. त्यात ४ हजार रूग्ण म्हणजे लोकसंख्येच्या ०.२%. तेव्हा गोव्यातील परिस्थिती महाराष्ट्राच्या किमान चारपटीने जास्त गंभीर आहे. तेव्हा गोव्याला जमले असे म्हणता येईल की नाही याविषयी साशंकता वाटते. एकूणच कोरोना हा प्रकार काय आहे हे, त्यात नक्की कोणती म्युटेशन्स होतात या गोष्टी आपल्याला कळलेल्या नाहीत असेच म्हणायला हवे. जर गर्दी हा एकच घटक कोरोना वाढवायला कारणीभूत असता तर गोव्यातील परिस्थिती यापूर्वीच बिघडायला हवी होती. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सगळे काही सुरू झाले होते. ३१ डिसेंबरला बागा बीचवर मुंबईतील दादर किंवा अंधेरी स्टेशन शोभावे अशी तोबा गर्दी होती हे फोटो सोशल मिडियातून फिरत होते. तेव्हा काहीच झाले नाही. गोव्यात पर्यटनाचा सिझन मार्चच्या शेवटी बराचसा संपतो. एप्रिल-मे मध्ये पर्यटक येत नाहीत असे नाहीत पण डिसेंबर-जानेवारीपेक्षा कितीतरी कमी. कोरोना अंगात घुसल्यास आणि लक्षणे दिसायला लागल्यास ती १४ दिवसात दिसतात ना? तसे असेल तर उशीरात उशीरा एप्रिलच्या मध्यापर्यंत हा आकडा प्रचंड दिसायला हवा होता. तसे न होता मे च्या पहिल्या आठवड्यात- पर्यटकांची गर्दी कमी झाल्यानंतर काही दिवसांनी तो वाढला. हे कशामुळे झाले असावे काय माहिती?

In reply to by मुक्त विहारि

कोव्हिड१९.ओआरजी वर दिले आहे की गोव्यात १६१२ मृत्यू कालपर्यंत झाले तर महाराष्ट्रात ७५,२७७, महाराष्ट्रात गोव्याच्या साधारणपणे ६० पट लोकसंख्या आहे तर मृत्यूंचे प्रमाण साधारण ४७ पट. म्हणजे त्या आघाडीवरही गोव्यात परिस्थिती जास्त बिघडलेली आहे असे म्हणायला हवे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

चंद्रसूर्यकुमार ह्यांच्याशी सहमत आहे. गोव्याच्या शेजारी असलेला सिंधुदुर्ग हा अत्यंत विरळ लोकसंख्या असलेला जिल्हा. बहुसंख्य गावे खूप साऱ्या वाड्यांमध्ये विखुरलेली आणि त्या वाड्यांमध्ये देखील एकमेकांपासून दूर दूर अंतरावर असलेली घरे. म्हणजे फिजिकल डिस्टंसिन्ग आपोआपच बऱ्यापैकी पाळले जाते. असे असून देखील सिंधुदुर्ग मध्ये दिवसाला ५००-६०० रुग्ण सापडतायत. माझ्या टीम मधल्या काही जणांना घरात बसून पण कोरोना झालाय. आजूबाजूला पेशंट नसताना देखील. एकंदरीत कोरोना साठी 'गर्दी' हा घटक जास्त कारणीभूत आहे का अन्य कोणता हे समजणे कठीण झालेय.
जर गर्दी हा एकच घटक कोरोना वाढवायला कारणीभूत असता तर गोव्यातील परिस्थिती यापूर्वीच बिघडायला हवी होती. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यापासूनच सगळे काही सुरू झाले होते.
पहिल्या लाटेवेळी कोरोना हा तुलनेने वयस्कर व अन्य आजार असलेल्या लोकांसाठी धोकादायक ठरत होता. गोव्यात असणारी गर्दी ही तुलनेने तरुण वर्गाची असते. त्यामुळे पहिल्या लाटेत बर्याच जणांना बाधा झाली नसावी. अथवा सौम्य स्वरूपाची होऊन गेली असावी जे बर्याच जणांना कळले पण नसेल. पण आताची म्युटेशन्स ही सर्वानाच घातक ठरत असल्याने रुग्णांची संख्या गोव्यात देखील वाढली असावी.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लँन्सेट या विदेशी संस्थेची बातमी वाचून विद्यावाचस्पती प्राध्यापकांना आनंद अनावर झालाय कारण त्यात ते ज्यांचा अतोनात तिरस्कार करतात त्या मोदींवर टीका आहे. आनंदाने भान हरपल्यामुळे त्या बातमीतील सत्य असत्य, या संस्थेचा पूर्वोतिहास हे सुद्धा तपासायला त्यांना वेळ नाही. भारतात १४० कोटींपैकी १७ कोटींहून अधिक नागरिकांना लस दिलेली असताना फक्त २ टक्के लसीकरण झाले आहे असे ही संस्था सांगते. निदान गणकयंत्र वापरून एकूण टक्केवारी तरी काढता आली असती. परंतु मोदींवर टीका करताना अश्या किरकोळ तथ्यांकडे लक्षच जात नाही. १ ऑगस्टपर्यंत १० लाख मृत्यु होतील या दाव्यालाही काही आधार नाही. मोदींनी गतवर्षी २५ मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी केली तेव्हा त्यांंच्यावर टीका झाली. पण आता टाळेबंदी करा असे हे सुचवित आहेत. लँसेटचा पूर्वोतिहास वादग्रस्त आहे व भूतकाळात आपल्या लेखातून केलेले काही चुकीचे दावे त्यांना मागे घ्यावे लागले होते. परंतु आपण ज्यांचा अतोनात तिरस्कार करतो, अशा व्यक्तीवर या संस्थेने टीका केल्याने काही जण आनंदाने बेभान झाले आहेत. असो. त्यांच्या आनंदात विघ्न आणायला नको. https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/commentisfree/2020/jun… https://www.google.com/amp/s/www.independent.co.uk/news/media/lancet-ba…

एकूणच काय आहे की सगळ्या पातळीवर- अगदी सामान्य माणसापासून, महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या सगळ्याच पातळींवर अक्षम्य बेपर्वाई आणि दुर्लक्ष झाले आहे. दिल्लीमध्ये तथाकथित शेतकरी आंदोलन चालू होते तेव्हा केजरीवाल त्या दलालांसाठी लाल गालिचे अंथरत होते. तेव्हा हजारो-लाखो लोक एकत्र जमले होते त्यातून कोरोना पसरेल याची कोणाला पर्वा नव्हती. महाराष्ट्रातही फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर भाषण केले तेव्हा त्या भाषणात कोरोनाचा क पण नव्हता. तर 'शेतकर्‍यांना खिळे आणि चीनला बघून पळे' असे तद्दन गुडघ्यातले विधान विधानसभेच्या सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. ज्या आवेशात मुख्यमंत्र्यांनी भाषण केले ते कोणाही राज्याच्या सरकारच्या प्रमुखाने विधानसभेत करण्याच्या योग्यतेचे नक्कीच नव्हते. खरोखरच किळस आली ते भाषण बघून. नंतर फेब्रुवारी-मार्चमध्ये सगळे राज्य सरकार सचिन वाझे आणि नंतर देशमुखांना वाचवायच्या मागे लागले. होती कोरोनाची कोणाला फिकिर? केंद्राकडून ज्या चुका घडल्या (कुंभमेळा वगैरे) त्यामागे निदान अर्थकारणाला परत चालना द्यावी हे एक कारण असू शकेल अशी शक्यता तरी आहे. पण केजरीवाल- ठाकरे यांनी केवळ आणि केवळ मोदींना विरोध म्हणून हे सगळे प्रकार केले त्याचे काय? ते कोणी प्रश्न विचारत आहे का? की सगळा मिडिया डाव्यांच्या ताब्यात म्हणून केवळ आणि केवळ मोदींवरच प्रश्नचिन्ह उभे करायचे? तरी एक बरे झाले ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत केजरीवाल सरकार कसा घोळ घालत आहे हे उघडकीला आणले म्हणून हिंदुस्तान टाईम्सच्या सात वार्ताहारांची आपच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमधून हकालपट्टी केली आहे असे आजच वाचले. त्यातून त्या गृहस्थाभोवती कितीही पंचारत्या ओवाळल्या तरी जरा त्याच्याविरूध्द एक शब्द लिहिला की तो किती सहिष्णु आहे, किती अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची काळजी करतो हे तरी लाळघोट्या मिडियावाल्यांना समजावे. अर्थात सर्वोच्च प्रमुख म्हणून मोदींना या प्रकाराचा त्रास होईलच. २०२२ मधील विधानसभा निवडणुका भाजपला कठीण जातील असे वाटते. पुढे काय होते ते बघू.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

फेब्रुवारीत सेनेच्या संजय राठोडने १ लाख समर्थक गोळा केले होते. त्यावर चकार शब्द नाही. शजतू आंदोलन सुरू असताना महाराष्ट्रात डावे पुढारी झुंडीने रेल रोको करीत होते. बच्चू कडूने बरोबर १००"+ फटफट्या नेऊन मध्यप्रदेश पर्यंत मोर्चा काढला होता. यावरही चकार शब्द नाही. केजरीवालांनी दिल्लीतील रूग्णालयांंना प्राणवायूची किती नळकांडी मिळाली, किती वापरली, किती शिल्लक आहे याचे ऑडिट करण्यास नकार दिलाय.

In reply to by श्रीगुरुजी

पंढरपुरात जयंत पाटील 15 दिवस तळ ठोकून होते, अजित पवारांनी पण मोठ्या सभा घेतल्या. सेनेचे मंत्री पण पंढरपुरात येऊन गेले होते. फडणवीस ही सभा घेऊन गेले होते. अगदी जनता, राज्य सरकारे ते केंद्र सरकार प्रत्येकानी आपापल्या जागी चुका केल्या.

In reply to by श्रीगुरुजी

भाजपने गर्दी केली तर, करोना त्या गर्दीत चिरडून मरत नसावा आणि इतर पक्षांनी गर्दी केली की त्या पक्षांचे कार्यकर्ते, हातातल्या खंजीराने, करोनाचा कोथळा बाहेर काढत असावेत... बाय द वे, मागच्याच आठवड्यात आमची सौ. लस टोचून घ्यायला गेली होती. तिथे इतकी गर्दी होती की त्या गर्दीतच, करोना घुसमटून मेला असावा, असा मला तरी दाट संशय आहे .... वरील प्रतिसाद हा श्रीगुरूजींनाच असल्याने, इतरांनी दुर्लक्ष करावे, ही नम्र विनंती ....

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

की सगळा मिडिया डाव्यांच्या ताब्यात म्हणून..... अहो असे होईलच कसे? मोदी नामक हुक्मशाहने हुकूमशाही नाही का लादलेली ... क्विन्ट / प्रिंट, शेखर गुप्ता तमाम एनडीटीव्ही / बरखा / राजदीप / वागले कि दु निया, पाटकर आणि रॉय म्याडम तुरंगात नाहीत का...... हह्हहह्हह

पंतप्रधान मोदी यांचं नेतृत्व बदलण्याची गरज..! हो, पंतप्रधान मोदी यांचं नेतृत्व बदलण्याची गरज आहे. कारण, खालील कामे अजून त्यांनी केलेली नाहीत.
  1. शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील हिंदूंविरोधी तरतुदी रद्द करणे (साहना यांनी याबद्धल मिपावर लिखाण केले आहे)
  2. घटनेच्या कलम ३० मध्ये केलेली हिंदुविरोधी तरतूद रद्द करणे
  3. घटनेच्या सरनाम्यात अनैतिक मार्गाने घातलेले socialist secular हे शब्द काढून टाकणे
  4. समान नागरी कायदा लागू करणे
  5. इतरही अनेक प्रकारे, हिंदूंत दुफळी माजविणाऱ्या, हिंदूंवर अन्याय करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी रद्द करणे
मोदींनी केलेल्या अनेक कामांच्या तुलनेत, ही वरील कामे करणे (किमान त्यांपैकी पहिली दोन कामे करणे) हे काही अवघड नव्हते. मोदी कशाची वाट पाहताहेत हे कळत नाहीत. मोदींनंतर योगी आल्यावर ही कामे होतात का हे पाहावे.

In reply to by वामन देशमुख

>>> मोदी कशाची वाट पाहताहेत हे कळत नाहीत. कोणत्या तरी सनातन च्यायनलवर प्रवचनांची संधी मिळतेय का त्याची वाट पाहात असावेत असे वाटते. अतिशय रसाळ प्रवचन असतं त्यांचं. समोर अथांग हजारो मंदभक्तांचा जनसमुह आणि यांचा तो पारंपरिक 'भाईयो और बहनोचा' ओथंबलेल्या हृदय पिळवटून टाकणारा विरहिणीचा व्याकुळ आवाज अहाहा...! -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

माझ्या प्रतिसादातली इतर सर्व विधाने खरी आहेत आणि -
हो, पंतप्रधान मोदी यांचं नेतृत्व बदलण्याची गरज आहे. मोदी कशाची वाट पाहताहेत हे कळत नाहीत.
ही दोन वाक्ये उपरोधिक आहेत. बाकी चालू द्या...

मग काय ठरले ? मोदी ऐवजी कोणाला करायचे पंतप्रधान ?

In reply to by प्रसाद_१९८२

भारतात अजून मृत्युचेही समाधानकारक आकडे वर आलेले नाहीत. आत्ताशी कुठे भारतीय जनेतेची प्रेतं, या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात गंगेतून प्रवास करीत आहेत, आत्ताशी कुठे मृत्यु झालेल्यांच्या चितेवर जळण्यासाठी हळुहळु रांगा लागत आहेत. आत्ताशी कुठे रुग्णालयाच्या दारापर्यंत पोहचल्यानंतर रुग्णालयातली गर्दी पाहून माणसं दारात प्राण सोडत आहेत, आत्ताशी कुठे, दुस-या लाटीचे भयंकर परिणाम भोगणे सुरु आहे. अजून तिस-या लाटेनंतर आणि नंतरच्याही लाटेनंतर जेव्हा काही एक समाधानकारक मरणाचे आकडे समोर येतील, याहीपेक्षा भयंकर परिस्थिती होईल. आणि जेव्हा नेतृत्व आणि प्रशासन म्हणुन हे थांबवण्यात अपयशी ठरत आहेत असे संवेदना असलेल्यांना वाटायला लागेल, लाचारीच्या परिसिमा ओलांडलेल्या लोकप्रतिनिधींच्याही मनात तसाच विचार येईल, तेव्हा ते नेतृत्व बदल होईल. तशी भयंकर वेळ यायची नेतृत्व अजून वाट पाहात असेल असे वाटत आहे. पक्षाला सत्तेत कायम ठेवण्याची आवश्यकता असलेला एक चेहरा असतो. असा एक चेहरा, तो समोर असला की लोक त्याला प्रमुख मानतात. लोकशाहीतील नेत्यामधे तो गुण असला पाहिजे असे म्हटल्या जाते. या गुणांमुळेच नेतृत्व जसे उदयाला येते, तसेच ते असलेल्या गुणांचा जेव्हा क्षय होत जातो, व्हायला लागतो तस तसे नेतृत्व लयाला जाते, बदल करण्याचे संकेत सुरु होतात. बदल तर सृष्टीचा नियम आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

भारतात अजून मृत्युचेही समाधानकारक आकडे वर आलेले नाहीत. कोणते आकडे वाचले की तुमचे समाधान होईल?

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

नेतृत्व लयाला जाते, बदल करण्याचे संकेत सुरु होतात चला म्हणजे फक्त नेतृत्व बदलायचंय होय सर? पक्ष नाही ना ? . करू हा ... करू आपण... उद्या पासून ऑडिशन घेऊयात कोण आहे रे तिकडे ... दवंडी वाल्याला बोलवा ... हा घे लिहून .........

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

@ प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे पक्षाला सत्तेत कायम ठेवण्याची आवश्यकता असलेला एक चेहरा असतो. असा एक चेहरा, तो समोर असला की लोक त्याला प्रमुख मानतात. असा कोणता चेहरा विरोधकांकडे आहे? राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश, शरद पवार, ममता, स्टॅलिन, पिनरायी विजयन कि उद्धव ठाकरे? यातील एका तरी नेत्याची लायकी ५० खासदार निवडून आणण्याची आहे का? यातील बहुसंख्य नेत्यांना तर ५० आमदार ही निवडून आणता येणार नाहीत बाकी तुमचं चालु द्या

In reply to by सुबोध खरे

सरांना विरोधकांपैकी नसून भाजपमधीलच नेतृत्वबदल अपेक्षित आहे असे त्यांच्या प्रतिसादावरून वाटते. विरोधक २०२४ मध्ये पण सत्तेवर येणार नाहीत असे त्यांनाही अपेक्षित असावे.

In reply to by प्रचेतस

भाजपला पर्याय देता येत नाही. विरोधकामधून एक सुद्धा चांगला नेता त्यांना सांगता येत नाही. आपल्याला न आवडणारे सरकार सत्तेत आहे पण सहनही होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी अवस्था असल्याने बिरुटे सर अत्यंत भंपक विधाने करत आहेत. पश्चिम बंगालने या दोन्ही नेत्यांना स्पष्ट थेट नाकारले आहे आणि

देशाला वाचवले

आपण थाळीनाद करा म्हणालात

लोकांनी आपल्या डोक्याचा वापर न करता

थाळी नाद केला. पक्षाच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांना नेता म्हणून जसे निवडले तसे त्यांचं नेतृत्त्व आता बदलण्याची वेळ आली आहे. असे भाजप मधील एकही खासदार म्हणत नाही मग तुम्ही हे म्हणणारे कोण तुकोजीराव? जनता म्हणून तोपर्यंत आपण सर्व देशोधडीला लागलेले असू संपादित. सदस्यांनी वैयक्तिक टीका न करता मुद्द्यांवर आधारित प्रतिवाद करावा.

In reply to by सुबोध खरे

मोदीना मिपाचे सदस्य बनवा. मिपाच्या ध्येयधोरणानुसार आपोआप हा धागा उडवल्या जाइल. (अर्थात हे तेंव्हा अरुंधती रॉय आणी मित्र परिवार मिपासदस्य नसणे देखील आवश्यक आहे).

In reply to by गॉडजिला

मोदीना मिपाचे सदस्य बनवा. मिपाच्या ध्येयधोरणानुसार आपोआप हा धागा उडवल्या जाइल. (अर्थात हे तेंव्हा अरुंधती रॉय आणी मित्र परिवार मिपासदस्य नसणे देखील आवश्यक आहे).
>>> अगदी अगदी मनातलं बोललात ! बहुतांश मिडीया , सोशल मिडीया फेसबुक ट्विटर वगैरे लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टी लोकांच्या हातात आहे त्याचे पडसाद मिपा वर देस्खील पडतात. १४० कोटी लोकांच्या देशात संविधानिक पध्दतीने निर्विवाद बहुमताने निवडुन येणार्‍या माणसावर अभ्यास न करता अन पुर्वग्रहदुषीत व्यक्तिगत चिखलफेक केलेली चालते अन त्याला प्रत्त्युत्तर दिले कि लगेच संपादन ! अहो तिकडे पुलवामाच्या धाग्यावर संपादनाची गरज आहे हो . अजुनही अनेक लोकं पुलवामा अ‍ॅटॅक मोदी शहा आणि आरेसेस ने प्लॅन केला होता असे निर्लज्ज पणे बोलतात किंव्वा तत्सम विधाने करतात त्यांच्यावर का बरे कारवाई होत नसावी ?

In reply to by सुबोध खरे

अरे वा लोकांनी आपल्या डोक्याचा वापर न करता थाळीचा नाद केला हे म्हटलेलं चालतं वाटतं? पण बिरुटे सरांना काही बोलायचं नाही बरोबर आहे जब सैंया है कोतवाल तो डर काहे का?

In reply to by सुबोध खरे

सदस्यांनी वैयक्तिक टीका न करता मुद्द्यांवर आधारित प्रतिवाद करावा. खरे साहेबांचा ते डॉक्टर असल्याबदल उल्लेख करुन त्यांना खरे खोटे सुनावलेले प्रतिसाद इथे उपलब्ध्द आहेत ते प्रतीसाद संपादीत बहुतेक मोदी पाय उतार झाल्यावर होतील अशी मनात शंका आहे.

जस्ट इमॅजिन : एवढं सगळं होईन , मिपावर येवढा थयथयाट करुन देखील, जर २०२४ मध्ये , यदाकदाचित , लोकांनी मोदींनाच परत निवडुन दिले तर प्रा.डाँ.चा कसला जळफळाट होईल . #उत्सुकता २०२४ निवडणुकांच्या आगमनाची =)))) =))))

In reply to by प्रसाद गोडबोले

२०२४ साली बिरुटे सर समाधानी होणार नक्की भारतीय भावनिक मतदान पद्धतीप्रमाणे भाजप हरणार ( सचिन नि कमी धाव केल्या कि "कोण सचिन" हापट त्याला हा जनतेचा स्वभाव आहे) भाजप जास्तीत जास्त १२५-१४० काँग्रेस १६०-१८० आणि मग त्रिशंकू .... मग एक तर एकदाचे पणतू गादीवर बसतील नाहीतर दीदी मग ये म्हणावं करोना ला .. बघ कशी पेकाटात लाथ घातली जाईल ते

In reply to by चौकस२१२

मग ये म्हणावं करोना ला .. बघ कशी पेकाटात लाथ घातली जाईल ते
नाही नाही, असं नाही..... कोरोनाचा कोथळा काढून, त्याचे पाय तोडून, प्लॅस्टरमध्ये घालून, व्हीलचेअरवर त्याला परत पाठवले जाईल.. काय म्हणता??

In reply to by सॅगी

नाही नाही, असं नाही..... कोरोनाचा कोथळा काढून, त्याचे पाय तोडून, प्लॅस्टरमध्ये घालून, व्हीलचेअरवर त्याला परत पाठवले जाईल..काय म्हणता??
पावसात भिजत हे राहिलं =))))

In reply to by प्रसाद गोडबोले

तुम्हाला असं म्हणायचय कां? की पंतप्रधान म्हणुन, २०२४ ला श्री. नरेंद्र मोदी २०२९ ला श्री. अमित शहा २०३४ ला श्री. योगी यानंतर मग पुन्हा आपण रेहान गांधी यांना घेवुन कॉग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष खेळु.

In reply to by इरसाल

कॉग्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष खेळु.
हा खेळ आताही चालु आहेच म्हणा... हा, या खेळात नवीन गडी अ‍ॅड होईल असे म्हणत असाल तर सहमत आहे.. :)

हा धागा २०२३ पर्यंत सक्रिय (ऍक्टिव्ह) रहाणार असे दिसतंय ... त्यानंतर याचा भाग दोन काढायला हरकत नाही .. पुढच्या ५ वर्षासाठी

In reply to by आग्या१९९०

हायला म्हणजे श्री मोदी यांनी आता व्हेंटिलेटर सुद्धा स्वतः पाहून घ्यायला पाहिजे का?

In reply to by सुबोध खरे

व्हेंटिलेटर्स सदोष असतील तर प्रकरण गंभीर आहे. फंडाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते ते माहीत नाही म्हणजे हे पैसे राज्य सरकारकडे वळवून खरेदी राज्यामार्फत केली जाते की केंद्रातर्फेच हे व्हेंटिलेटर वितरित होतात हे माहीत नाही. पण सदोष असतील तर जबाबदारी त्या त्या यंत्रणेने घ्यायला हवी. आणि पंतप्रधानांच्या नावे चालणाऱ्या ह्या फंडाचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर खुद्द प्रधानसेवकांनी दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करायला हवी.

In reply to by प्रचेतस

फंडाचे व्यवस्थापन कसे केले जाते ते माहीत नाही म्हणजे हे पैसे राज्य सरकारकडे वळवून खरेदी राज्यामार्फत केली जाते की केंद्रातर्फेच हे व्हेंटिलेटर वितरित होतात हे माहीत नाही. फंडाचे पैसे आणि तेही राज्यांना? इतका विश्वास ते दाखवतील? स्वप्नातही असे देणार नाहीत. खरेदी केंद्रच करणार, त्या वस्तूवर जमल्यास स्वतःचा फोटो चिकटवणार. पुढे सगळे रामभरोसे कारभार. पेशंटला गरज वाटली तर तोच दुरुस्त करेल व्हेंटिलेटर.

In reply to by सुबोध खरे

नाही. रिकामे खोके आणि त्यावर फोटो टाकून पाठवले तरी चालू शकेल, फंड वापरणे महत्त्वाचे डोके नाही वापरले तरी चालून जाते. असंही सर्वसामान्य जनतेच्या जीवाची पर्वा आहेच कुणाला?