Skip to main content

लसीचे अर्थकारण

लेखक साहना यांनी मंगळवार, 20/04/2021 01:13 या दिवशी प्रकाशित केले.
Price is what you pay value is what you get - Warren Buffet बराच काळ ह्या लेखावर माझे काम सुरु होते. विकारी नाम संवत्सर मध्ये कोरोना सुरु झाला आणि शर्वरी मध्ये ह्याचे सावट संपूर्ण जगावर पसरले. डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता ह्यांनी ह्या विषयावर २०१३ मध्येच लिहिले होते. अगदी ज्योतिष्य प्रमाणे त्यांनी विमानवाहतूक आणि वाढलेला प्रवास ह्यामुळे पुढील महामारी जागतिक स्तरावरील असेल आणि त्याच वेळी मानवजात सुद्धा अश्या महामारीला पुरून उरेल असे प्रतिपादन त्यांनी ह्या पुस्तकांत केले होते. जाणकारांनी वाचावे. (डॉक्टर गुप्ता ह्यांनी कोविड लोकडाऊन ला विरोध केला होता). औषध निर्माण कि एक क्लिष्ट गोष्ट आहे. आपण फ्रिज विकत घेतला आणि त्या फ्रिज मुळे घराचे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली तर कदाचित फ्रिज कंपनी विमा वापरून तुम्हाला दुसरे घर देऊ शकेल पण वजन कमी करण्याची जादुई गोळी घेतली आणि किडनी फेल झाली तर मग काय ? कितीही पैसा दिला तरी तिथे नुकसान भरपाई होत नाही. त्यामुळे कुठलेही औषध घेताना ग्राहकाला त्या औषधावर विश्वास असणे गरजेचे आहे. मागील १०० वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्राने भूतो न भवती अशी प्रगती केली आहे आणि विविध औषधें दिवसें दिवस अधिक परिणामशाली पण त्याच वेळी अधिक क्लिष्ट होत चालली आहेत. ह्या औषधांवर विश्वास कसा ठेवावा हे खूपच कठीण समस्याच झाली आहे. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून बहुतेक सरकारांनी स्वतःला ह्या मोर्च्याच्या पुढे लीडर म्हणून नियुक्त केले आहे. कुठलेही औषध निर्माण झाले कि FDA सारख्या संस्थेने त्याला मान्यता दिल्याशिवाय अमेरिकेत ते विकले जाऊ शकत नाही. अशीच संस्था भारतांत सुद्धा आहे. त्यामुळे कुठल्याही कंपनीने नवीन औषध शोधले कि किमान २-३ वर्षे ह्या संस्थेच्या मागे फिरल्याशिवाय ते पेशंट पर्यंत पोचत नाही. FDA सारख्या संस्थांनी लोकांचा फायदा होतो कि नुकसान ह्यावर अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. काही ठिकाणी FDA ने जीव वाचवले असले तरी अनेक ठिकाणी दिरंगाई, चुकीचे सल्ले इत्यादींनी अनेक मृत्यू सुद्धा FDA मुळे झाले आहेत. वैयक्तिक मत म्हणून FDA सारख्या संस्था असायला पाहिजेत असे मला वाटते पण त्याच वेळी ह्या संस्थांना स्पर्धा सुद्धा असायला पाहिजे असे माझे मत आहे. आणि ज्या पेशंटला विशेषतः जो नाही तरी मरणारच आहे त्याला कुठलीही ट्रीटमेंट स्वखुशीने घ्यायला मनाई नसावी असे मला वाटते. औषध निर्माणाची प्रक्रिया हि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आहे म्हणजे ह्याला प्रचंड भांडवल लागते पण रियल इस्टेट प्रमाणे नाही. औषध निर्मिती हे जुगार खेळण्याप्रमाणे आहे. तुम्ही वर्षभर दररोज एक रुपयाची लॉटरी घेतली आणि डिसेम्बर ३१ ला तुम्हाला १०० रुपये लागले तर ? काही लोक एक रुपयाची लॉटरी आणि शंभर बक्षीस म्हणजे नफा १:१०० आहे असे म्हणतील पण प्रत्यक्षांत हा रेशो ३६५:१०० म्हणजे नुकसानीचा धंदा आहे. कारण ज्या लॉटरी लागल्या नाहीत त्या सुद्धा इथे गृहीत धरल्या पाहिजेत. ३६४ रुपये जे तुम्ही न लागलेल्या लॉटरीवर खर्च केले तो होतो संक कॉस्ट, म्हणजे तो पैसा गेला पण कुठल्याही औषध निर्मितीत हा खर्च अपेक्षित असतोच. त्यामुळे तुम्ही औषध शोधले तर कंपनीला फायद्यांत ठेवण्यासाठी फक्त त्याचा उत्पादन खर्च आणि रिसर्च खर्च गृहीत धरून भागत नाही तरी इतर औषधांचा (जी फेल झाली) संक कॉस्ट सुद्धा तुम्हाला वसूल करावा लागेल. अनेक वेळा औषधे शोधणारी कंपनी आणि ती विकणारी कंपनी वेगळी असते. ऑक्सफर्ड ने औषध शोधले आणि अस्त्रा झेनेकाला त्याचे हक्क विकले आणि भारतांत सिरम ने त्याची निर्मिती करण्याचे हक्क घेतले. त्याशिवाय विविध देशांच्या FDA प्रकारच्या संस्थांबरोबर काम करून त्यांची परवानगी घेऊन देणाऱ्या वेगळ्या कंपन्या दलाल स्वरूपाची कामे करणाऱ्या असतातच. जी कंपनी औषधे शोधते तिला त्यातून नफा अपेक्षित असतो. नफा जितका जास्त तितकी गुंतवणूक जास्त, विद्वान लोकांना नोकरीत ठेवण्याची क्षमता जास्त इत्यादी त्यामुळे एकदा औषध शोधले कि इतर कंपन्या त्याला कॉपी करून आपला नफा चोरणार नाहीत ह्याची शाश्वती ह्या कंपन्यांना हवी असते, हि शाश्वती नसेल तर हि विविध औषधे शोधलीच जाणार नाहीत. त्यामुळे पेटंट वगैरे विषय येतात, जे पुन्हा क्लिष्ट आहेत. पण FDA मधील सरकारी अधिकाऱ्याना पैसे चारून सर्वसाधारण औषधांवर सुद्धा आपले हक्क प्रस्थापित करणे असली कामे सुद्धा औषध कंपन्या करतात. कोविड ची लस शोधण्याचे काम वेगाने अनेक कंपन्यांनी केले.कोट्यवधी लसी विकल्या जाऊन आपण अब्जावधी पैसे कमावू अशी अपेक्षा असल्याने विविध कंपन्यांनी ह्यांत पैसा ओतला, सिरम ने साधारण ५०० लोकांना आधीच ह्या कामासाठी कामावर घेतले होते आणि काही शेकडो कोटी रुपये परताव्याची काहीही खात्री नसताना आधीच खर्च केले होते. नफ्याची अपॆक्षा नव्हती तरी कुणीही ह्या भानगडीत पडले नसते. फायझर वगैरेंनी ह्या वर्षीचा डोस आपण कमी किमतीत देऊ असे सांगितले असले तरी भविष्यांत त्याच्या किमती वाढवून आपण फायदा करू असे आपल्या गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे. सिरम आणि भारत सध्या भारतात लसीची चणचण जाणवू लागली आहे. अमेरिकेचे उदाहरण पाहता किमान ५०% लोकांना लस दिल्याशिवाय कोरोना आटोक्यांत एणार नाही असे वाटते. भारत सरकारने वाटाघाटी न करता तुघलकी न्यायाने लसीची किंमत १५० रुपये (सिरम साठी, हॉस्पिटल फी १००) ठेवली. पुनावाला ह्यांची शेंडी सरकारी हातांत असल्याने त्यांना निरुपाय होता. पण बायोकॉन च्या किरण शॉ वगैरेंनी सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले. भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला. फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला. लस जनतेसाठी फुकट असणे चांगले. बहुतेक भारतीय अत्यंत गरीब असल्याने ह्यांना विनामूल्य लस उपलब्ध करून देणे संपूर्ण समाज हिताचे आहे. ज्या प्रमाणे प्राथमिक शिक्षण फुकट असते किंवा पोलिओ लस फुकट दिली जाते त्याच पद्धतीने लस सुद्धा फुकट द्यावी ह्यांत दुमत नाही. पण लस निर्माण कायाला पैसे लागतातच त्यामुळे हे पैसे कुणी द्यायचे हा प्रश्न आहे. ज्यांना लस फुकट दिली जाते त्या लसीचे पैसे सरकारने द्यावेत किंवा इतर धर्मादायी संस्थांच्या द्वारे हि किंमत दिली जावी हे योग्य आहे. पण इथे सरकारने सिरमवर निर्बंध टाकून त्यांना आर्थिक ओझे दिले. भारतांत लसीचा सर्वांत मोठा ग्राहक भारत सरकार असल्याने निव्वळ मार्केट तत्वावर सिरम कडून चांगला डिस्काऊंट मिळवणे सरकारला सहज शक्य होते त्याशिवाय खाजगी इस्पितळांत काहीही निर्बंध ठेवले नसल्यास सिरम ला अजून पर्यंत बऱ्यापैकी पैसा उभारणे शक्य होते. बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ? संपूर्ण जगांत लस साठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा प्रचंड तुटवडा जाणवू लागला आहे. काही तुटवडा डिमांड मुळे आहे तर काही ठिकाणी हा तुटवडा त्यांच्या मूळ देशाने निर्बंध घातल्याने झाला आहे. अमेरिकेने काही महत्वाच्या गोष्टींवर निर्बंध घातल्याने सिरम आपली लस वेगाने निर्माण करू शकत नाही. पण त्याच वेळी १५० रुपयांचे बंधन घातल्याने हाच कच्चा माल इतर देशांतून जास्त पैसे देऊन आणणे सुद्धा सिरम ला शक्य नाही. त्याशिवाय प्रचंड मोठा देश असल्याने वाहतूक आणि स्टोरेज सुद्धा कठीण आहेत. विदर्भांत लस पोचवणे आणि पुण्यात लास पोचवणे ह्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. त्यामुळे सर्वानाच १५० रुपये परवडणारे नाही त्यामुळे लसी कदाचित दुर्गम भागांत पोचणार नाहीत. काही बातम्याप्रमाणे काही भारतीय बाबूंनी सिरम ला १५० रुपये तरी का द्यावेत असा मुद्दा उठवला होता. किमंत निर्धारित करून सिरम ची आर्थिक स्थिती खराब केल्यानंतर आता भारत सरकारने त्यांना ३००० कोटी ची "मदत" देऊ केली आहे. जुन्या मराठी चित्रपटांत निळू फुले विविध खेळ्या खेळून गरीब शेतकऱ्याला आपल्याकडून कर्ज घ्यायला भाग पडायचा तसाच हा घाणेरडा प्रकार आहे. भारत सरकाने एकूण ६ कोटी लसी विकत घेतल्या आहेत. त्यातील १ कोटी लसी जरी ३००० रुपयांना विकल्या असत्या तर हे पैसे सिरमला आपल्या हक्काच्या पैश्याप्रमाणे २ महिने आधीच मिळाले असते. (लस वर GST का लावला आहे हे सुद्धा तर्काच्या पलीकडले आहे. मध्याच्या डोक्यावरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे). अर्थतज्ञ् अजय शाह ह्यांची हि संपुन मुलाखत वाचाच https://www.indiaspend.com/indiaspend-interviews/price-caps-limit-priva… लसीचा तुटवडा आणखीन गंभीर होणार आहे. कदाचित पुनावाला बोलून दाखविणार नाहीत पण त्यांना ह्या भानगडीत पडण्याचा पश्चात्ताप होत असेलच.
वाचने 39853
प्रतिक्रिया 117

प्रतिक्रिया

Rajesh188 मंगळवार, 20/04/2021 01:30
व्हायरस,जिवाणू ,ह्या वर निरंतर संशोधन होणे गरजेचं आहे आणि इथे व्यवहार नको. भारत सरकार वेगळी आर्थिक तरतूद ह्या वर अर्थ संकल्पात केली पाहिजे. सरकारी आणि खासगी कोणी ह्या क्षेत्रात काम करत असेल त्या सर्वांस आर्थिक मदत निरंतर करणे. मेडिकल क्षेत्राने प्रगती केली पण नफा नसल्या मुळे जिवाणू आणि विषाणू ह्यांची जेवढी महिती पाहिजे होती तेवढी माहीत उपलब्ध नाही. त्या साठी सरकारी पुढाकार गरजेचा आहे. वर्ष होवून गेले एका व्हायरस नी जगाला कडी कुलापत बंद केले. कारण जिवाणू आणि विषाणू ह्यांचा अभ्यास च तोकडा आहे.

चित्रगुप्त मंगळवार, 20/04/2021 01:44
माहितीपूर्ण लेख आवडला. या लशीसाठी लागणारा 'कच्चा माल' नेमका काय काय असतो ? जुन्या जादूटोण्याच्या पुस्तकांतून असते तसे घुबडाचे डोळे, शहामृगाचे फुफ्फुस, गिधाडाचे अश्रू ... वगैरेसारखे काहीबाही असेल तर मोठाच प्रश्न आहे. यावरून आठवले, "जिंदा तिलस्मात यहां मिलता है" अश्या पाट्या पूर्वी दिसायच्या. त्यायोगे 'मनचाही स्त्री सात समुंदर पार कर, सात ताले तोडकर कदमोंमे हाजिर हो जायेगी" अशी गॅरंटी दिलेली असायची. हे तिलस्मात वाले कोविडवर उपाय का सांगत नाहीत ?

साहना मंगळवार, 20/04/2021 02:08
> मनचाही स्त्री सात समुंदर पार कर, सात ताले तोडकर कदमोंमे हाजिर हो जायेगी विजा वगैरे काहीही नको ? > हे तिलस्मात वाले कोविडवर उपाय का सांगत नाहीत ? तुम्ही व्हाट्सएप्प युनिव्हर्सिटीत जास्त वेळ घालवायला पाहिजे. हे सर्व येऊन गेलेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/kiss-cure-tantrik-dies-… कच्चा माल : - घुबडाचे डोळे मिळवणे सोपे आहे. सिरम च्या वॅक्सीन मध्ये कोरोना चाच व्हायरस कच्चा माल म्हणून लागतो. ह्या विषाणूत काही बदल केले जातात. नक्की काय हे ठाऊक नाही पण हा कच्चा माल तयार करण्यासाठी खूप प्रकारची यंत्रे लागतात. हि सुद्धा कच्चा माल आहेत. त्याशिवाय सिरिंज, स्टोरेज इत्यादी साठी विविध प्रकारचा कच्चा माल लागतो. रोबोटिक हॅन्ड आणि त्यासाठी सिलिकॉन चिप्स, वोल्टेज स्टॅबिलायझर इत्यादी लागतात. - दुसऱ्या गोष्टीची कमतरता आहे ती म्हणजे रेती ची. :) ग्लास हा शेवटी रेती पासून बनतो आणि पाण्यानंतर सर्वाधिक वापरला जाणारा हा कच्चा माल आहे. पण सध्या रेती, त्याच्यापासून ग्लास बनवण्याची यंत्रणा ह्याची सुद्धा कमतरता भासत आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 20/04/2021 13:25
लसी मध्ये असणारे विषाणू हे काही पिको ग्राम असतील. जगभरातील करोना विषाणूंचे वजन अवघे काही ग्राम भरेल. तेंव्हा लसीच्या एका डोस मध्ये असणारे विषाणू हे १ हजारांश पेक्षा कमी टक्के असतील तेंव्हा लसी मध्ये केवळ विषाणू नव्हे तर adjuvant म्हणजे प्रतिकार शक्ती काही पटीने वाढवण्यासाठी लागणारी द्रव्ये An adjuvant is a substance that enhances the immune system’s response to the presence of an antigen. It is commonly used to improve the effectiveness of a vaccine. Adjuvants help the immune system generate antibodies that fight the antigen. या शिवाय लस मध्ये स्टॅबिलायझर, preservative, बफर( पी एच सातत्य ठेवण्यासाठी) इ कच्चा माल लागतो. याशिवाय या लसीचे द्रव्य ठेवण्यासाठी व्हायल, पिशव्या, गाळण्या असे अनेक छोटे छोटे मालाचे प्रकार आहेत. यातील बऱ्याच गोष्टी आयात केलेल्या आहेत. कारण लस बनवण्याचे लायसन्स हे ब्रिटिश कंपनीकडून आलेले आहे तेंव्हा लस त्यांच्या लायसन्स मधील तपशील अनुरूपच बनवणे आवश्यक आहे ( ज्याची चाचणी झालेली आहे) त्याजागी भारतीय बनावटीच्या वस्तू वापरण्याच्या अगोदर त्यांची चाचणी करावी लागेल आणि यासाठी ६ महिने लागू शकतील. या कच्च्या मालावर युरोप आणि अमेरिकेने निर्बंध टाकले आहेत. Indian manufacturers currently rely on the United States and Germany for several components in the Covid-19 vaccines. But due to a spike in demand for vaccines in their domestic markets, these nations have invoked laws that allow them to control the export of raw materials. The United States has invoked the Defence Production Act, which gives the US government more control during emergencies over direct industrial production. The Act allows companies to accept and prioritise contracts for services and materials deemed necessary to aid US national defence. It is this prioritisation that is acting as a hurdle in swifter exports towards IndiaThere is a long list of raw materials which we import from the US - filters, bags, certain media solutions, etc. Developing new suppliers in the eleventh hour will take a bit of time. We will do that. We will not be dependent on the US after six months. The problem is we need it now,” Adar Poonawalla said. The SII head said that if the US releases the raw material supply, vaccine production could go up by 50 per cent. “We can step up the stockpiling of Covax stocks by around 50 per cent if we have access to US raw materials,” Adar Poonawalla said. “Invoking the Defense Act to ban the export of raw materials is as good as banning the vaccine,” he said. ( यामागे फायझर आणि मॉडर्ना यांचा हात आहे असे वदंता आहे) सत्य कधीच बाहेर येणार नाही. परंतु भारताने लस स्वस्तात आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशियात निर्यात केली तर या देशांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होईल. सिरम ची लस हि ब्रिटिश उगमातील (ऑक्सफर्ड आणि astra) आहे आणि ब्रेक्सिट नंतर ब्रिटनचे आणि युरोपचे व्यापारी संबंध तितके चांगले राहिलेले नाहीत. फायझर आणि मॉडर्ना या अमेरिकन कंपन्या आहेत (आणि फायझर्सही सहकार्य असणारी बायोएन टेक हि जर्मन कंपनी आहे.) या दोन्ही कंपन्यांची लस हि m RNA वर आधारित आहे ज्याचा कोव्हीशील्ड शी काहीही संबंध नाही( हि लस चिंपांझी माकडाच्या विषाणू पासून बनवलेली आहे) तेंव्हा राजकारण कसे केले जात आहे आणि पाणी कुठे मुरते आहे हे लक्षात घ्या.

मुक्त विहारि बुधवार, 21/04/2021 09:14
+2

चित्रगुप्त मंगळवार, 20/04/2021 01:57
आपले मिपाचे सुप्रसिद्ध कविवर्य खिलजी (अलिकडे त्यांच्या कविता येत नाहीयेत) हे अनेक वर्षांपासून फार्मा कंपनीत काम करत आहेत. त्यांना या विषयावर आणखी प्रकाश टाकण्यासाठी आमंत्रित करतो.

खिलजि शुक्रवार, 23/04/2021 14:18
धन्यवाद चित्रगुप्त काका . आठवण काढल्याबद्दल या पँडेमिकबद्दल काय लिहायचं अर्थकारण होणे आलेच . आता सध्या कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखणे महत्वाचे आहे आणि त्यावरच काम होत नाही आहे . मी झायडस कंपनीने बनवत असलेली लस जी डी एन ए वर आधारित आहे त्याबद्दल उत्सुक आहे . कदाचित ती अगदी चोखपणे काम करू शकते . पण मुळात कोरोना आणि त्याचे संक्रमण आणि वर दिलेला धागा या वेगेवेगळ्या गोष्टी आहेत . मी तूर्तास एवढेच नमूद करू शकतो कि हे संक्रमन रोखता येऊ शकते जर खाली दिलेले उपाय अमलात आणले तर १) क जीवनसत्वाची मात्रा भरपूर वाढवणे सध्या मी दिवसाला ८-१० व्हिटॅमिन सी च्या गोळ्या खातो . गेले वर्षभर हा कार्यक्रम अव्याहतपणे चालू आहे . माझ्या मुलांना फक्त दोन देतो आणि सौ ला सहा . काही घाबरायचे कारण नाही . कारण कुठल्याही साथीच्या आजारावर क जीवनसत्वच कामाला येते . २) ड जीवनसत्व हेदेखील तितकेच महत्वाचं . किमान सूर्यप्रकाशात मग ते कोवळे असो कि अजून कुठले . अर्धा तास तरी घ्या . ३) सकाळी गरम पाणी व मिठाच्या गुळण्या ४) बाहेर निघताना कानात आणि नाकात थोडे खोबरेल तेलाचे बोट फिरवतो . सर्वात महत्वाचे ५) कुठल्याही बातम्या बघत नाही .. साले फक्त नकारात्मक संदेश देत असतात . एकांदारोत देश विकायला काढलाय , या पत्रकारांनी .. इस्पितळवाल्यानी आणि औषध कंपन्यांनी .. सरकार नमते धोरण घेऊन गप्प बसले आहे . अर्थकारण आणि त्यापायी होणारे नुकसान , हे येनकेन प्रकारे आपलेच आहे .. कमावणारे कमावतायत आणि गमावणार कायमचे गमावतायत . आपण पूर्वीचे संशोधन जरा नजरेखालून घाला . क जिवनसत्वाने अक्षरशः जबरदस्त कामगिरी केलीय प्रत्येक पँडेमिकमध्ये . हा तर निव्वळ सर्दी खोकल्याचा आजार होता . ज्याला व्यवस्थितपणे मार्केटिंग करून आता महामारी करून ठेवलीय . याचे संक्रमण हे अक्टीमिरा आणि रेमिडिसवीर यासारख्या निरुपयोगी औषधांच्या मार्यामुळेच झाले आणि पुढेही तो असाच संक्रमित होत जाईल . त्यामुळे आपण व्हिटॅमिन सी चा मारा चालूच ठेवणे हे आपल्या हातात आहे . दुसरे सध्यातरी औषध दिसत नाही आहे .

चित्रगुप्त शनिवार, 24/04/2021 06:18
तुम्ही स्वतः फार्मा कंपनीत असून विटामीन वगैरेंबद्दल सल्ला देत आहात ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. आम्हा उभयतांना कोविड बाधा 65+ वयात होऊनही कोणतेही औषध न घेता त्यावर घरीच योग्य ती खबरदारी घेऊन मात केली. माझ्या मते लोक घाबरुन इस्पितळात जात आहेत आणि औषधे घेऊन मरत आहेत.

सुबोध खरे शनिवार, 24/04/2021 10:08
माझ्या मते लोक घाबरुन इस्पितळात जात आहेत आणि औषधे घेऊन मरत आहेत. चित्रगुप्त साहेब, आपल्याला कोणताही त्रास न होता आपण बरे झाला हि परमेश्वराची कृपा. मला आणि माझ्या कुटुंबाला सुद्धा कोरोना झाला होता आणि आम्ही सुद्धा जीवनसत्त्वे आणि जस्त (झिंक) इ घेऊनच ठीक झालो. परंतु ज्याला श्वास घ्यायला त्रास होतो ती व्यक्ती घाबरून रुग्णालयात जाते हे म्हणणे चूक आहे. आपल्याला श्वास घेता येत नाही आणि घुस्मटलेले होते आहे हि गोष्ट किती कठीण आहे हे एखाद्या दम्याच्या व्यक्तीला आपण पाहिलेत तर लक्षात येईल. हीच स्थिती जेंव्हा धडधाकट माणसाची होते तेंव्हा त्याच्या नजरेतील भीती तुम्ही पाहायला हवी. लोक औषधे घेऊन मरत आहेत पेक्षा लोक औषधे घेऊन सुद्धा मरत आहेत हि गोष्ट चिंतेची आहे. चौरस जीवनसत्वे युक्त आहार नियमित व्यायाम याचे महत्त्व डॉक्टर कायमच सांगत आले आहेत. तंबाखू सेवन करू नका दारू पिऊ नका वजन कमी करा नियमित व्यायाम करा हे सर्व सल्ले सदा सर्वकाळासाठीच उपयुक्त आहेत. हे सर्व नियमित पणे करत असलेल्या अनेक माणसांनासुद्धा करोना झालेला आपल्याला आजूबाजूला दिसतो आहेच माझा करोना औषध न घेता बरा झाला म्हणजे इतरांचा पण व्हायलाच हवा हे म्हणणे चूक आहे.

चित्रगुप्त शनिवार, 24/04/2021 18:19
खरे साहेब, खरे आहे तुमचे म्हणणे. खरेतर या बाबतीत खरे-खोटे काय हे ओळखण्याएवढा ना आमचा अभ्यास, ना पुरेशी माहिती. खरोखरच एका महान संकटातून मनुष्य-जात जात आहे हेच खरे.

गॉडजिला शनिवार, 24/04/2021 22:00
मी झायडस कंपनीने बनवत असलेली लस जी डी एन ए वर आधारित आहे त्याबद्दल उत्सुक आहे . कदाचित ती अगदी चोखपणे काम करू शकते . माय... ह्ये काय प्रकरन ? कोरोनात फक्त आर्‍ एन ए अस्तो असे ऐकले होते व ९९% लसी आरेनेधारीत आहेत असे म्हणतात (कोव्हॅक्सिन सोडुन सर्वच)... ही डिएनेधारीत लस काय प्रकरण आहे ?

Rajesh188 मंगळवार, 20/04/2021 02:18
जगात फक्त ब्रिटन मध्ये लसीकरण झाल्या मुळे covid नियंत्रणात आला आणि इस्त्रायल नी स्वतः ला लसी करण करून मास्क न वापरण्या एवढे सुरक्षित केले. चीन मध्ये उगम असून चींन नी पूर्ण देश कधीच लॉक down केला नाही आणि चीन आता सुद्धा संकटात नाही. बाकी सर्व देश संकटात आहेत .भारताच्या चुका त्यांनी केल्या नसतील तरी अपयश त्यांच्या पदरात आहे. विविध कारणे आहेत फक्त लसी भोवती फिरण्यात शहाणपण नाही.

चौकस२१२ मंगळवार, 20/04/2021 05:17
१-२ गोष्टी समजल्या नाहीत १५० रु मध्ये सरकारला सिरम हि लस विकते आणि त्यातून त्यांना फारसा फायदा होत नाही पण तोटा होतो असे नाही असे पुनावाला यांनी म्हणले आहे ... १५० मध्ये लस देशभर पोचावा असा करार असणे शक्य वाटत नाही .. ती पोचवण्याची जबाबदारी सरकाची असणार ! बाकी सिरम च्य्या अडचणी समजू शकतो ( कच्चआ माल न मिल्ने आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी जर नवीन मशीन ची जरुरी असले तर १५० मध्ये जो काही छोटा फायदा होत असले त्यातून ती नवीन गुंतवणूक भरून निघेल काय? हा धोका ) याच बरोबर उद्या अंध विरोधांकडून मोदींनी अडाणी अंबानी आणि आत पुनावाला यांचं घशात करोडो रुपये ओतले अशीही टीका होईल कि काय यःची भीती वाटते ...

साहना मंगळवार, 20/04/2021 06:12
१५० रुपयांत तोटा होत नसला तरी कोट्यवधींची जी रिस्क पुनावाला ह्यांनी घेतली तितका फायदा होत नाही त्यामुळे ह्यापुढे गुंतवणूक करायची कि नाही ह्यावर त्यांना बारकाईने विचार करावाला लागत आहे. बँक सुद्धा अश्या धंद्याला लोन देणार नाही. माझ्या समजुती प्रमाणे वॅक्सीन ठराविक ठिकाणी पोचवण्याची जबाबदारी सिरम इन्स्टिटयूट ची आहे. सर्वांत मोठा साठा सरकारी ताब्यांत जात असल्याने तो भाग सोपा आहे पण शेवटी विविध इस्पितळांत वॅक्सीन सुरक्षित पणे पोचवण्याचा खर्च सिरम चा आहे. (पण माझी समजूत चुकीची असू शकते)

चौकस२१२ मंगळवार, 20/04/2021 09:28
सर्वांत मोठा साठा सरकारी ताब्यांत जात असल्याने तो भाग सोपा आहे तो तरी सोपा कसा होईल? पुण्यात बनते इंफाळ ला सरकारला पोचवणे किंवा चेन्नई ला आणि मुंबई ला सरकार ला यात खर्चाचा फरक आहेच कि! दुसरे असे कि अशी कोल्ड चेन ची जबाबदारी सरकार चिंच असणार बहुतेक येथील उदाहरण देतो , लशीकरां केंद्रीय सरकार ची जबाबदारी आहे, लस बनते मेलबर्न ला ,,, देश भारताच्य्या ३ पट मोठा पण लोकसंख्या फक्त २.५ कोटी सध्या तरी देशभरच्या जी पी ( जनरल प्रॅक्टिशनर ) चे जे वितरण जाळे आहे ते चांगले असल्यामुळे त्यांचं माफर्त होते अश्या परीस्थित येथील लस उत्पादक " मी देशभर पोचवतो " असला व्यआहार करणे केवळ अशक्य वाटते

अनिरुद्ध.वैद्य मंगळवार, 20/04/2021 17:38
आहेच. हा व्हायरससाठी दरवर्शी व्हक्सिन शॉट घ्यायला लागणार अशी माहिती फौची बाबांनी दिली अस वाचण्यात आलं. ह्यावर्षी जरी थोडाफार तोटा झाला, तरी, आगामी काळात निर्यात बंदी उठल्यावर सीरम साठी भरपुर स्कोप आहे.

मुक्त विहारि मंगळवार, 20/04/2021 07:07
लशींच्या बाबतीत जास्त माहिती नाही.... कॉंग्रेस जर एखाद्या गोष्टीला विरोध करत असेल तर, ती गोष्ट जनतेच्या भल्यासाठीच असते आणि कॉंग्रेस जर एखाद्या गोष्टीला सहमत असेल तर ती गोष्ट जनतेच्या भल्यासाठी नसते... हे माझे वैयक्तिक मत आहे.... कॉंग्रेस म्हणजे, स्वतः काही जनतेच्या भल्यासाठी करायचे नाही आणि दुसर्याला करू द्यायचे नाही...

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 20/04/2021 08:52
लेख आवडला. एकूणच अर्थकारणात जिथेजिथे कुठल्यातरी उदात्त हेतूने किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने सरकारचा हस्तक्षेप होतो तिथेतिथे घाण होते हेच त्रिकालाबाधित सत्य आहे. लस शोधायला लागणारे प्रयोग तुम्ही करायचे, खर्चही तुम्हीच करायचा आणि लस अमुक इतक्या किंमतीतच विकायची ही सक्ती- म्हणजे तोटा झाल्यास तो पण तुम्हीच सहन करायचा याला काय अर्थ आहे? तरीही एक प्रश्न पडतो- या लशीसाठी झालेला खर्च नक्की किती- संक कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट याचे विश्लेषण कोणी केले आहे का? लस दीडशे रूपयात विकूनही सगळा खर्च भरून निघू शकेल अशी परिस्थिती आहे का/असू शकेल का? सध्याच्या परिस्थितीत लस निर्माण करणार्‍या कंपनीला तोटा व्हायला नको हे तर नक्कीच. मी स्वतः व्यक्तिशः अशी किंमतीवर कोणतीही बंधने घालण्याच्या विरोधात आहे. तरीही या लेखात १५० रूपयात (किंवा १०० किंवा क्ष रूपयात) लस विकून हा खर्च भरून निघणार नाही असे काहीसे गृहितक वाटले- विशेषतः शेवटच्या वाक्यावरून. तशी परिस्थिती असेलही अजिबात नाकारत नाही. पण ते कोणी आकड्यात मांडले असेल तर हा दावा अधिक बळकट होईल. कारण प्राईस सिलींग किंवा फ्लोअरचा नक्की काय परिणाम होतो हा दावा करताना मुळात इक्विलिब्रिअम पॉईंट कुठे आहे- त्या सिलींग/फोअरच्या खाली की वर यावर बर्‍याच नव्हे सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. नाहीतर आपल्या म्हणण्याला अनुकूल असे निष्कर्ष कोणालाही काढता येतात (उदाहरणार्थ बर्नी सँडर्सने काढलेला निष्कर्ष- ऑस्ट्रेलियात किमान वेतन जास्त असूनही बेकारी कमी अशा प्रकारचा).

साहना मंगळवार, 20/04/2021 11:17
जास्त स्पर्धा आणि आणि किमती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य ह्या दोन गोष्टी असल्या कि equillibrium मार्केट शोधून काढते. ह्या दोन्ही गोष्टी घडतील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची होती. भारतांत अनेक प्रकारच्या लसी एव्हाना असायला पाहिजे होत्या. त्यामुळे आपोआप सिरम वर किमती तारतम्य वापरून ठेवायची परिस्थती ओढवली होती. कदाचित फायझर वगैरेंना भारतात न येऊ देण्यावर पुनावाला आणि सरकार ह्यांचे गुप्त संगनमत सुद्धा असू शकेल. वॅक्सीन ची मूळ किंमत किती आणि काय किंमत योग्य असेल हा मुद्दा नगण्य आहे. मार्केट कुठल्या किमतीवर क्लिअर होईल हे महत्वाचे. कोरोना आटोक्यांत आणण्यासाठी किमान १०० कोटी लोकांना लस म्हणजे एकूण २०० कोटी लस द्यायला पाहिजे आणि हे सुद्धा कदाचित साधारण १८० दिवसांत, फार तर ३६५ दिवसांत. त्यामुळे दिवसाला साधारण ६० लाख लोकांना लस मिळाली पाहिजे. सिरम असो किंवा आणखीन कोणी , भारत अजून ह्या आकड्यापासून खूपच दूर आहे. हा आकडा पोचण्यासाठी जी किंमत मोजावी लागेल ती लसीची योग्य किंमत ठरेल. मार्केट पद्धतीची खास बाब म्हणजे कुणालाच हे ज्ञान नसते, हे ज्ञान हळू हळू पुढे येते.

चौकस२१२ मंगळवार, 20/04/2021 11:33
कदाचित फायझर वगैरेंना भारतात न येऊ देण्यावर पुनावाला आणि सरकार ह्यांचे गुप्त संगनमत सुद्धा असू शकेल. माफ करा पण हे झाले निव्वळ अफवा ... अशावेळी तरी नको असे.. ते सुद्धा तुमचं सारखया अभ्यासु व्यक्ती कडून ? दुसरा मुद्दा हा विचारात घ्या कि फायझर साठी -७० ° कोल्ड चेन लागते .. ती भारतातात काय अनेक विकसित देशात सुद्धा ते अवघड आहे . दुर्दैवाने आगीत तेल म्हणजे आष्ट्रा झेनिकच्या च्या या वॅक्सीन मुले तरुण लोकांना रक्तात गाठी होतील अशी भीती दिसतेय त्यामुळे काही देशात हि लस फक्त एका ठराविक वयांच्या वरील व्यक्तींनाच दिली जातीय .. त्यामुळे काही देशात आधी ठरलेली लशीकर्णाचा आराखडा परत बदलावा लागतोय ... येथील उदाहरण घ्या जगात कोविद वर चांगल्यापैकी नियंत्रण ठेवण्यात ऑस्ट्रेलिया आणि नव झीलंड यशस्वी झालेले दिसतात पण फक्त आष्ट्रा झेनिकच्या लॅशीवर अवलंबून राहिल्याने आत ५० च्या खालील लोकांना कोणती लास द्यायची यासाठी परत फायझर च्या मागे लागणे आले .. सगळं अवघडच आहे सगळीकडे

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 20/04/2021 11:36
मार्केट पद्धतीची खास बाब म्हणजे कुणालाच हे ज्ञान नसते, हे ज्ञान हळू हळू पुढे येते.
अगदी १००% मान्य. पण लेखातील शेवटच्या वाक्यावरून - "लसीचा तुटवडा आणखीन गंभीर होणार आहे. कदाचित पुनावाला बोलून दाखविणार नाहीत पण त्यांना ह्या भानगडीत पडण्याचा पश्चात्ताप होत असेलच." असे वाटते की १५० रूपये ही लशीसाठी किफायतशीर किंमत होणार नाही म्हणून पुनावालांना पश्चात्ताप होत असेल. आता हे कोणत्या परिस्थितीत म्हणता येईल? जर सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय ती मार्केट क्लिअरींग किंमत १५० पेक्षा जास्त असती आणि सरकारी हस्तक्षेपामुळे १५० रूपयांनाच विकता येणार नाही अशी परिस्थिती असेल तरच. समजा मार्केट क्लिअरींग किंमत १५० पेक्षा कमी असेल तर सरकारने १५० पेक्षा जास्त दर लावता कामा नये ही सक्ती केली तरी त्याचा काहीच फरक पडणार नाही. मान्य आहे की मार्केट क्लिअरींग किंमत किती असती हे आपल्याला शोधून काढता येणार नाही. पण मग त्या परिस्थितीत लशीसाठी एकूण खर्च किती हे समजले तरी ही १५० रूपयांची मर्यादा मारक ठरेल की नाही याविषयी आपल्याला अधिक योग्य अंदाज बांधता येईल. आता होत असे आहे की १५० रूपयांच्या मर्यादेमुळे कुठून एकदा आपण लस शोधायच्या भानगडीत पडलो असा पश्चात्ताप पुनावालांना होत असेल असे म्हटले जात आहे. समजा ही मर्यादा १५० ऐवजी २५० किंवा ५०० किंवा १००० असती तरी आपले अनुमान हेच असते की वेगळे असते? याविषयी कोणतेही अनुमान काढायला एकूण खर्च किती हे आकडे असतील तरच आपल्या पातळीवर काही खात्रीशीरपणे बोलता येऊ शकेल. सरकारी बंधने वाईटच पण समजा प्रतिलस खर्च ५० रूपये असेल तर १५० ची मर्यादा जरी ठेवली तरी त्याचा तितका वाईट परिणाम होणार नाही जेवढा प्रतिलस खर्च ५०० रूपये असेल तर होईल.

साहना मंगळवार, 20/04/2021 12:01
१५० हा आकडा कमी आहे हे मी खालील गोष्टीवरून म्हणू शकते - सरकारी बाबू निर्णय घेताना बहुतेकदा कंपनीला हानिकारक असाच निर्णय घेतील किंवा तास निर्णय घेतल्याशिवाय त्यांना सुख मिळणार नाही. - विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी गावी, गेट्स इत्यादी ह्यांनी अविकसित देशांसाठी लसीची किंमत $३ म्हणजे एकूण रुपये २१० पर्यंत कमी आणण्याचे ध्येय ठेवले आहे. म्हणजे ते सहज पणे साध्य होणार नाही ह्याची जाणीव त्यांना असेलच. - युरोपियन युनियन च्या कागदपत्रांनी युरोप एकूण ३००+ रूपये देऊन हीच लस विकत घेत आहे असे दिसून आले आहे. ह्यावर काँग्रेस च्या सुरजेवाला ह्यांनी बरेच आरोप केले होते. बायोकॉनच्या किरण शॉ ह्यांना है व्यवसायाची जास्त जाणीव होती त्यांनी सुद्धा हि किंमत फारच कमी आहे असे सांगितले आहे. पुनावाला ह्यांनी ह्याआधी लसीची किंमत आपण साधारण १००० रुपये खाजगी वापरासाठी ठेवणार आहे असे सांगितले होते.

चौकस२१२ मंगळवार, 20/04/2021 09:22
थोडे विषयांतर पण उदाहरणार्थ बर्नी सँडर्सने काढलेला निष्कर्ष- ऑस्ट्रेलियात किमान वेतन जास्त असूनही बेकारी कमी अशा प्रकारचा. याचा काही दुवा आहे का?

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 20/04/2021 09:24
बर्नी सँडर्सचे पुढील ट्विट--

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 20/04/2021 11:24
तो निष्कर्ष काढायला पुरेसा विदा या ट्विटमध्ये स्वतः बर्नी सँडर्सने दिलेला नाही तरी त्यांनी तो निष्कर्ष काढलाच ना? १५ डॉलर्स किमान वेतन केले तरी बेकारी वाढणार नाही अशाप्रकारचा. तेव्हा मुद्दा हा की कोणताही निष्कर्ष काढताना सगळ्या संबंधित माहिती/विदा यावर निष्कर्ष असला पाहिजे. त्याप्रमाणेच माझा मुद्दा हा की जर कोणी कोरोनाच्या लशीमागे किती संक कॉस्ट आहे/ फिक्स्ड कॉस्ट आहे आणि व्हेरिएबल कॉस्ट आहे याचे विश्लेषण केले असेल तर ते बघायला मिळाले तर चांगले होईल. नाहीतर १५० (किंवा कितीही क्ष) रूपयांना ती लस विकणे किफायतशीर होणार नाही हा निष्कर्ष आपण कसा काढणार?

साहना मंगळवार, 20/04/2021 11:20
बरणी सेठ स्वतः मूर्ख आहे कि लोकांना मूर्ख बनवतो हे मला अजिबात समजले नाही. हि मजेदार बातमी आहे : https://fee.org/articles/local-kroger-stores-close-as-california-hero-p…

शा वि कु मंगळवार, 20/04/2021 09:52
FDA वर डॅलस बायर्स क्लब म्हणून चांगला सिनेमा आहे.

तुषार काळभोर मंगळवार, 20/04/2021 12:10
"We have given a special price of Rs 200 for the first 100 million doses only to the Government of India on their request, because we want to support common man, vulnerable, poor and healthcare workers. After that, we will be selling it at Rs 1,000 in private markets," he said. म्हणजे दीडशे ला विकणे हा तोट्याचा नसला तरी फायद्याचा व्यवहार नक्कीच नसेल. शिवाय अमेरिकेतील लसी रुपये १२००-१५०० च्या घरात आहेत. (फॅक्टरी किंमत, वाहतूक, साठवणूक खर्च वेगळे) त्यामुळे भारत आणि सिरम दोघांकडून किंमत, उत्पादन क्षमता यानुसार किमती निर्धारित करून सरकारने लसी विकत घ्यायला हव्या होत्या. त्याशिवाय दोघांनाही खाजगी विक्री त्यांच्या किमतीत करायला परवानगी हवी होती. ज्यांना खाजगी दवाखान्यात ४००-५०० ला परवडली असती, त्यांनी तिथे घेतली असती. ज्यांना परवडणार नाही त्यांनी सरकारी दवाखान्यात घेतली असती. काही धर्मादाय संस्थांनी त्यांच्याकडे मोफत अथवा स्वस्त (२००-३००) उपलब्ध करून दिली असती. ही सगळ्यांनाच विन विन परिस्थिती झाली असती. कंपन्यांनी नफा कमावला असता. लोकांना हवी तशी लस घेता आली असती. (लहान मुलांचं लसीकरण प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते सरकारी रुग्णालये येथे मोफत उपलब्ध आहे. मी मुलाच्या पाच वर्षापर्यंत लसी खाजगी दवाखान्यात प्रत्येक लसिला ४००-५०० खर्च करून घेतली होती. जास्त उत्पन्न असलेल्या काहींनी सह्याद्री किंवा नोबेल या रुग्णालयात २५००-४००० प्रत्येकी खर्च करून मुलांसाठी पेनलेस लसी घेतल्याचे माहिती आहे. आता ही असं करायला काहीच हरकत नव्हती.)

तुषार काळभोर मंगळवार, 20/04/2021 12:35
किमती मुक्त करणे, ही उपरती म्हणता येईल. सरकारला अमुक किमतीत विकावं, हे पण एकवेळ ठीक आहे. पण बाजारात खाजगी पणे अमुकच किमतीला विकावे, हे नको.

प्रदीप मंगळवार, 20/04/2021 21:13
सरकारने, निमसरकारी संस्था/ आस्थापनांना, सीरम व भारत ह्यांनी काय दराने विकावे, तसेच त्या निमसरकारी संस्था/ आस्थपनांनी जनतेला काय किंनत आकारावी, ह्याबद्दल माहिती स्वतःहून सरकारला द्यावी, असे बातमीत म्हटले आहे. "The government also said on Monday that vaccine makers would be allowed to provide 50 per cent of their supplies to state governments and the open market after “transparently mak[ing] an advance declaration” of the price before May 1." ..... “Private vaccination providers shall transparently declare their self-set vaccination price,” the Health Ministry said."

सुबोध खरे मंगळवार, 20/04/2021 12:40
दुसरा दृष्टिकोन -- १) सिरम इन्स्टिट्यूटने येथे फारशा चाचण्या न करता लस सरकारला दिली. कोणत्याही देशात अशी चाचणी फेज ३ केल्याशिवाय लसीला मान्यता मिळत नाही. कारण पाश्चात्य देशातील लोकांवर याचा काय परिणाम होतो आणि भारतीयांवर काय होतो याचा अभ्यास वेगळा असणे आवश्यक असते. When a regulatory authority or a sponsor is concerned that differences in ethnic factors could alter the efficacy or safety of a medicine in the population in a new region, the sponsor may need to generate a limited amount of clinical data in the new region in order to extrapolate or ‘bridge’ the clinical data between the two regions” Serum Institute’s Covishield vaccine candidate is derived from AstraZeneca’s AZD1222 vaccine candidate. And AZD1222 is currently caught in a storm of criticism in the US and the UK, where regulators have granted conditional approval but have also expressed serious doubts about AstraZeneca’s conduct and whether its efficacy reports will need to be retested. Considering Serum Institute’s application to the CDSCO used clinical trial data from abroad and bridging trial data from India, it seems Covishield and AZD1222 are similar, if not the same. So since India became the third country in the world to approve AZD1222/Covishield, why haven’t the questions that arose in the first two countries arisen in India as well? Or, if they did, how did the DCGI and the CDSCO resolve them? सिरम इन्स्टिट्यूटला अशा चाचण्या न करता थेट तयार लस भारत सरकारला निम्न नफ्यात विकता आली. शिवाय अशा चाचण्या न केलेली लस सरकारने घेतली नसती तर तेवढे डोस निर्यात करणे सिरम ला शक्य नव्हते आणि हि लस फुकट गेली असती. यानंतर फेज ४ चाचणी करणे आवश्यक आहे ज्यात मोठ्या लोकसंख्येवर या लसीचा काय दुष्परिणाम होतो हे काही काळानंतरच लक्षात येते आणि जर असे दुष्परिणाम आले असते सिरम ला ही फेज ४ चाचणी न करता मोठ्या प्रमाणावर लस भारतीयांना देता आली यामुळे उद्या अशी खिशातील पैसे खर्च न करता झालेली चाचणी लस निर्यात करताना त्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोगी पडणार आहे. त्या लसीच्या दुष्परिणामाची जबाबदारी सरकारने घेतली कारण लसीमुळे होणारे मृत्यू यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजावे लागतात त्या लफड्यातून सुद्धा त्यांची मुक्तता झाली आहे. २ ) भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला. फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला. फायझरने भारतात न येण्याचे मूळ कारण लपवले आहे. त्यांची लस हि उणे ७० म्हणजे द्रवरूप नायट्रोजनच्या तापमानाला ठेवावी लागते. हि सोय भारतात किती ठिकाणी उपलब्ध आहे? आणि त्या लसीचे उत्पादन करून भारतात सर्वदूर पाठवण्याचा खर्च उणे ७० मधून लस काढून लशीकरण केंद्रांना २-८ सेल्सियस ला पुरवणे यासाठी पायाभूत सुविधा भारतभर करणे हे फायझर लाच काय पण भारत सरकारला सुद्धा परवडत नाही. तेंव्हा फायझर ने भारतात न येण्याचा निर्णय घेतला याचे खापर सरकार वर फोडणे चूक आहे. ३) शिवाय प्रचंड मोठा देश असल्याने वाहतूक आणि स्टोरेज सुद्धा कठीण आहेत. विदर्भांत लस पोचवणे आणि पुण्यात लस पोचवणे ह्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. त्यामुळे सर्वानाच १५० रुपये परवडणारे नाही त्यामुळे लसी कदाचित दुर्गम भागांत पोचणार नाहीत. आपली भारत देशाबद्दलचे आकलन बरच त्रोटक आहे. याच सर्वदूर भागात पोलिओची लस पाठवून सर्वाना फुकट लस याच गरीब भारत सरकारने पोलिओ या विषाणूजन्य आजाराचे निर्मूलन केले हे आपण विसरता आहात. कदाचित पुनावाला बोलून दाखविणार नाहीत पण त्यांना ह्या भानगडीत पडण्याचा पश्चात्ताप होत असेलच. बाकी अदर पुनावाला हे काही दुधखुळे नाहीत. आज सरकारवर केलेले उपकार ते परतफेड करून घेणारच. कसे तो एक स्वतंत्र विषय आहे. जाता जाता -- Covid-19 Vaccine: Govt Approves Rs 4,500 Crore Credit to Serum Institute, Bharat Biotech Will India have Rs 80,000 crore for Covid-19 vaccine, asks Serum’s Poonawalla क्रमशः

साहना मंगळवार, 20/04/2021 23:59
> आपली भारत देशाबद्दलचे आकलन बरच त्रोटक आहे. याच सर्वदूर भागात पोलिओची लस पाठवून सर्वाना फुकट लस याच गरीब भारत सरकारने पोलिओ या विषाणूजन्य आजाराचे निर्मूलन केले हे आपण विसरता आहात. भारत पोलिओ निर्मूलन करू शकतो पण फायझर किंवा मॉडर्ना लसला परवानगी सुद्धा देऊ शकत नाही कारण -७० तापमान कसे ठेवावे हे भारताला ठाऊक नाही ? पोलिओ लस आणि कॉवीड लस दोघांचे गणित वेगळे आहे. पोलिओ साठी आम्ही इतर देशांबरोबर स्पर्धेंत नव्हतो. पोलिओ कोविद प्रमाणे अति संसर्गजन्य नव्हता आणि लस आयुष्यभर इम्युनिटी देते. त्यामुळे ५-६ वर्षे लागून लसीकरण केले तरी पुरेसे होते आणि ह्यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला मदत सुद्धा केली होती. पोलिओ ची संसर्गजन्यता कमी असल्याने संपुन देशाला थोड्या थोड्या भागांत विभागून काही वर्षांत सर्वाना (आणि ती सुद्धा फक्त लहान मुलांना) लस देणे शक्य होते. कॉवीड निर्मूलनासाठी मोठ्या जनसंख्येला कमीत कमी वेळांत लस देणे आवश्यक आहे नाहीतर संपूर्ण लसीकरण निरुपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे कारण हि लस फक्त काही महिनेच प्रभावशाली आहे. सध्या २० लाख लोकांना प्रतिदिवस लस देण्यात येत आहे. भारतात साधारण किमान ७५ कोटी लोकांना दोन डोस द्यायचे असतील तर ह्या वेगाने २ वर्षे लागतील तो पर्यंत आधी लस दिलेल्या व्यक्तींची इम्युनिटी पुन्हा संपेल आणि त्यांना पुन्हा लस घ्यावे लागेल. लसीकरणाचा वेग किमान १० पट वाढणे आवश्यक आहे आणि हे येन केन प्रकारेण अचिव्ह करायला पाहिजे.

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 09:04
कारण -७० तापमान कसे ठेवावे हे भारताला ठाऊक नाही ? -७० तापमान ठेवून दूरच्या भागात लस पोचवणे आणि साठवून ठेवणे यासाठी होणारा खर्च हा अवाढव्य असतो. तो करण्यात आणि फायझर सारख्या कंपनीचा फायदा करून देण्यात सरकारला काय रस आहे? आणि फायझर हे एकच लस उत्पादक आहेत का? बाकी सगळ्या लसी ( कोव्हीशील्ड, कोवॅक्सिन, स्पुतनिक आणि मॉडर्ना सुद्धा) २-८ सेल्सियस ला सध्या फ्रिज मध्ये राहू शकत असतील तर या द्रवरूप नायट्रोजनच्या देवार फ्लास्कचे नाटक हवे कशाला? आपल्याला फायझर चा इतका कळवळा का आहे हे समजत नाही. हि लस फक्त काही महिनेच प्रभावशाली आहे. हे कोण म्हणतंय? फायझरचा अध्यक्ष. का? फिल्डिंग लावून ठेवली आहे. वर्षानुवर्षे नफा काढायची. तुम्हाला परत करोना होण्याची शक्यता आहे हा भयगंड पसरवून ठेवायचा म्हणजे मग गरज असली तरी लोक लस घेत राहतील. गेल्या एक वर्षात कोट्यवधी लोकांना करोना झाला आहे त्यापैकी फक्त काही डझन लोकांना परत करोना झाला आहे याचा अर्थ हि प्रतिकारशक्ती बराच काळ टिकते. मग आताच प्रतिकार शक्ती टिकणारच नाही म्हणून कशाला हाका मारायच्या? बाकी मुळात चुकीच्या गृहितकावर आपण काढलेला निष्कर्ष मनोरंजक आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 20/04/2021 12:46
१५० रुपयांत तोटा होत नसला तरी कोट्यवधींची जी रिस्क पुनावाला ह्यांनी घेतली तितका फायदा होत नाही त्यामुळे ह्यापुढे गुंतवणूक करायची कि नाही ह्यावर त्यांना बारकाईने विचार करावाला लागत आहे. बँक सुद्धा अश्या धंद्याला लोन देणार नाही. सरकारने सिरम ला ३००० कोटी रुपयाचे क्रेडिट दिले आहे आपली लस निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी. सरकारी बँका सिरम ला कर्ज सहज देऊ शकतात. आणि यावर व्याजात सबसिडी देणे हे सुद्धा सरकारला सहज शक्य आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ला पिळून काढलं तर भारतात परत कोणताही औषध निर्मिती कारखाना लस च काय औषधे सुद्धा सरकारला देणार नाही एवढे न कळायला सरकारी बाबू आणि विद्यमान राज्यकर्ते मूर्ख नाहीत. ( २०२४ ला परत आपल्यावर आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेण्याइतके श्री मोदी मूर्ख नाहीत)

सुबोध खरे मंगळवार, 20/04/2021 13:02
बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ? बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती या भारतीय लोकसंख्येच्या १ शतांश टक्के (०. ०१ %) सुद्धा नाहीत. १ टक्के श्रीमंत १० टक्के मध्यमवर्गीय सोडले तर बाकी ८९ % लोकांना आपण म्हणताय तशी लस विकत घेणे सहज परवडणारे नाही. अगदी रुपये ५०० हि वाजवी किंमत गृहीत धरले तरी असंख्य निम्न मध्यमवर्गातील व्यक्ती रुपये माणशी ५०० म्हणजे चार जणांच्या कुटुंबाला २००० रुपये एक डोस म्हणजे लसीकरणा साठी ४००० रुपये देऊन विकत घेणार नाहीत त्यापेक्षा करोना झालेला परवडेल असा विचार करण्याची शक्यता जास्त आहे हा विचार करून हि २५० रुपये किंमत ठरवली गेलीआहे. अनेक मध्यम वर्गीय लोक ज्यांची नोकरी गेली आहे धंदा बंद आहे असे लोक ४००० रुपये देऊन लस विकत घेणार नाहीत. त्यातून शिल्लक पैशातून लस विकत घेण्यासाठी बायकांना सर्वात कमी प्राधान्य दिले जाईल. बाकी फायझर भारतात लास घेऊन आले तरी त्यांच्या १५०० रुपयाची लस कोण विकत घेणार आहे? एका कुटुंबाला १२ हजार रुपये देण्याची ऐपत भारताच्या फार तर ३-४ कोटी लोकांची आहे त्यापैकी अर्ध्या लोकांना तरी सरकारतर्फे फुकट लस मिळालेली आहे. तेंव्हा काही शे कोटी रुपयांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फायझर उणे ७० सेल्सियसची कोल्ड चेनची पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात पैसे नक्कीच घालवणार नाही फायझर बद्दल एवढा कळवळा येण्याचे कारण काय आहे? कडक शब्दात टीका करण्याच्या अगोदर आपण वस्तुस्थिती जाणून घेतली असती तर बरे झाले असते.

साहना मंगळवार, 20/04/2021 13:43
ज्यांना परवडत नाही त्यांना सरकारी इस्पितळांतून फुकट लस दिली जातेय आणि तशीच द्यायला पाहिजे. इथे ग्राहकांना लस कमी किमतीत देण्याला विरोध नाही, पण हि सबसिडी SII करून वसूल करणे चुकीचे आहे. हि सबसिडी करदात्यांच्या पैश्यातून येणे अपेक्षित आहे. स्टेट बँक पासून रेल्वे पर्यंत आणि TCS पासून एअर इंडिया पर्यंत सर्व खाजगी उद्योग आपल्या खर्चाने आपल्या विविध कर्मचाऱ्यांसाठी लस विकत घेऊ शकले असते. महाग आहे म्हणून लस घेतली नाही तरी सुद्धा सिरम चेच नुकसान आहे त्यामुळे योग्य ती किमंत ठेवण्यात सिरम चाच जास्त फायदा आहे. पुळका फायजर चा नाही, प्रत्येक लस हि भारतांत उपलब्ध असायला पाहिजे. ज्यांना हवी आहे ते ती घेतील.

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 09:12
पण हि सबसिडी SII करून वसूल करणे चुकीचे आहे आपल्याला कुणी सांगितलं कि सिरम इन्स्टिट्यूट हि लस तोट्यात विकते आहे? अदर पुनावाला यांचे स्वतःचे काही हिशेब असतील कि नाही? मुळात लस उत्पादनात सर्वात जास्त खर्च हा भांडवली आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा असतो. एकदा या सुविधा निर्माण केल्या कि नंतर प्रत्यक्ष लस निर्मितीचा खर्च या खर्चाच्या तुलनेत नगण्य असतो. अदर पुनावाला यांनी एकदा खर्च केला कि पुढे वर्षानुवर्षे त्यातून नफा मिळवता येईल हा साधा हिशेब केला नसेल असे आपण म्हणताय? आश्चर्य आहे. अदर पुनावाला यांनी जर मला खर्च परवडत नाही मी लस उप्त्पादन बंद करतो असे म्हटले तर सरकारची काय अवस्था होईल? मूळ गृहीतक चुकीचे असले तर वरचा डोलारा सहज कोसळतो याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

जानु मंगळवार, 20/04/2021 17:14
जगावर राज्य करण्यासाठी तीन बाबी हातात असाव्यात हे सांगितले जाते. तेल, औषध आणि हत्यारे. सध्या जगभर कमाईचे साधन कोरोना आहे. भारताने लस शोधली नसती तर आपला बाजार किमान १ ट्रिलीयन ( मराठीत माहित नाही ) डॉलर असु शकला असता. त्यामुळे येथील बाजार स्थानिक कंपंन्यांच्या हातात राहणे जगातील ईतर मोठ्या भिडुंना परवडणारे नाही. त्यासाठी गेल्या १५ दिवसापासुन बाहेरुन लसी मागवा हा घोषा लावला आहे. सरकारने कोणत्या कंपनीला किती नफा कमावु द्यायचा हे या स्थितीत ठरवणे, भारताचा विचार केला तर काही चुकीचे नाही.

चौकस२१२ मंगळवार, 20/04/2021 17:27
प्रत्येक लस हि भारतांत उपलब्ध असायला पाहिजे. फायझर -७० ° कशी भारतात वाहतूक करणार? अहो सधन देशात सुद्ध फक्त वैद्यकीय फ्रंट लाईन वाल्यांना फायझर दिली तसेच फायझर बहुतेक इतरत्रत उत्पादन करणे अवगढ असावे त्यामुळे येथेही स्वावलंबब साठी स्थानिक कॉमनवेल्थ सिरम लॅबोरेटरी यांनी अश्ट्ररा झेनिका ची लस उत्पादित करावी असते सरकार ने ठरवले ( अर्थात त्यावेळी अश्ट्ररा झेनिका यात पुढे प्रश्न निर्माण होतील हे माहित नवहते )

साहना मंगळवार, 20/04/2021 23:29
फायझर लस महागडी आणि भारतांत स्केल करण्यास मुश्किल असली तरी भारत काही अजिबात सोमालिया नाही. किमान काही दशलक्ष लोकांना हि लस घेणे शक्य आहे. VVIP मंडळी तरी घेऊ शकतात. आणि एकदा काही हजार लोकांवर सुद्धा ह्याचा प्रयोग झाला तर इतर काय पायाभूत सुविधा लागतील ह्याची जाणीव सुद्धा होते. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे आपण फक्त सिरम वर अवलंबून राहू शकत नाही. स्पर्धा पाहिजे.

पिनाक बुधवार, 21/04/2021 00:30
अजिबात नाही. प्रश्न लसीच्या खर्चाचा नाही. -70℃ चा आहे. निदान भारतात तरी हे स्केलेबल नाही. You are telling to save pennies here. ही लस परवडणारे लोक अगदी मामुली संख्येने आहेत. आणि ती साठवून ठेवणे हे जास्त खर्चिक असणार. त्यासाठी मुळातच फायझर आणि moderna ला त्यात इंटरेस्ट असायला हवा. भारत सरकार जिथे 1000 ची लस 150 ला पडून मागतय तिथे या दोन लसीना ते प्रायोरिटी देतील ही अपेक्षा अवास्तव आहे. स्पर्धा हवी हे खरे,पण कदाचित स्पर्धा थांबवली म्हणूनच सिरम ने ही लस 150 रुपयात दिली असण्याची शक्यता आहे.

चौकस२१२ बुधवार, 21/04/2021 04:42
सर्वांत महत्वाचे म्हणजे आपण फक्त सिरम वर अवलंबून राहू शकत नाही. हे ठीक आहे पण या ठिकाणी "स्पर्धा" हा शब्द खटकतो.. "मुक्त अर्थ व्यवस्था" असावी वगैरे ठीक आहे पण अशा आणिबाणीचं प्रसंगी ते महत्वाचे ठरते का? आणि लस प्रथम निर्माण करण्यात जगभर स्पर्धा होतीच कि... मला आठवतंय त्या प्रमाणे फायझर , आष्ट्रा या बरोबर एक स्तहनिक विट्यापीठ येथे लस शोधण्याचा कामी लागले होते त्यातून चुकीचे एड्स चे निदान होऊ लागले म्हणून ते संशोधन त्यांनी थांबवले एकूण तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय ते आता कळात नाहीये सिरम नि १५० मध्ये विकायला नको होती ? कि १५० ला सरकार ने सिरम ला विकायला भाग पाडली हे बरोबर ?

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 09:16
फायझर लस महागडी किमान काही दशलक्ष लोकांना हि लस घेणे शक्य आहे तुम्हाला फायझरचा एवढा पुळका का आहे? आपण फक्त सिरम वर अवलंबून राहू शकत नाही. स्पर्धा पाहिजे. कोवॅक्सिनची लस निर्मिती चालू आहेच कि ( माझ्या आईवडिलांना मी दोन्ही डोस दिले आहेत) आणि स्पुटनिकला सुद्धा परवानगी दिली आहे मी मध्ये ती पण बाजारात येईलच कि फायझर फायझर ची जपमाळ कशाला लावली आहे

प्रदीप मंगळवार, 20/04/2021 20:34
साहना ह्यांची मूळ लेखातील व प्रतिसादांतील काही विधाने अतर्क्य व अगम्य आहेत.
वैयक्तिक मत म्हणून FDA सारख्या संस्था असायला पाहिजेत असे मला वाटते पण त्याच वेळी ह्या संस्थांना स्पर्धा सुद्धा असायला पाहिजे असे माझे मत आहे. 
ह्याचा अर्थ सर्व देशभरांत (कुठलाही देश आपण घेऊयात--) जी औषधे, इंजेक्शने, लसी वगैरे विकले जाईल, त्यांत सरकारी संस्थांप्रमाणेच खाजगी संस्थाही मान्यता देतील! मग त्यांतून पुढे जे काही बरेवाईट दुष्परिणाम होतील, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ? मग स्थानिक सरकारकडे, आपल्या जनतेच्या स्वास्थ्याची किमान जबाबदारी रहाणार नाही. अमेरिकेचेच उदाहरण घेतले तर, 'अबक फाऊंडेशन' अनेक औषधे, लसी वगैरे स्वतःच्या अखत्यारीत पास करेल. अर्थात उद्या काही बरेवाईट निष्पन्न झाले तर लिटीगेशन वगैरे सर्व होऊन ती फाऊंडेशन व तिच्या मागच्या फार्मा कंपन्या पैसे देऊन मोकळे होतीलच. मरणार्‍यांचा प्राण गेलेला असेल,. थोडक्यात अंदाधुंद निर्माण होईल. (केजरीवालांना ही आयडिया अति-भयंकर आवडेल).
बायोकॉन च्या किरण शॉ वगैरेंनी सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले. भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला
मी जे वाचले त्यानुसार किरण शॉ, खाजगी हॉस्पिटल्सवर, रु. २५० चार्ज करण्याच्या निर्बंधाविषयी आक्षेप घेत होत्या, लसीच्या रु. १५०- किंमतीबद्दल नव्हे?
फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला.
डॉ. खरेंनी ह्याचे निराकरण केलेले आहे. मला खरेच समजत नाही, mRNA टेक्नॉलॉजीवर आधारीत लसींचा आपण भारताच्या संदर्भात विचारसुद्धा कसा करू शकतो? ती लस साठवणे, तिची वहातूक अतिशय थंड (- ७० डी. से.) ला करावी लागते, तसेच ती एकदा बाहेर काढल्यावर, वापरण्यापूर्वीही तिच्यावर लस देण्याच्या जागेतच काही कंट्रोल्ड वातावरणात प्रक्रिया करावी लागते. तेव्हा फायझरच्या भारतातील वापराबद्दलचा मुद्दाच मुळात चुकिचा आहे.
भारतांत लसीचा सर्वांत मोठा ग्राहक भारत सरकार असल्याने निव्वळ मार्केट तत्वावर सिरम कडून चांगला डिस्काऊंट मिळवणे सरकारला सहज शक्य होते त्याशिवाय खाजगी इस्पितळांत काहीही निर्बंध ठेवले नसल्यास सिरम ला अजून पर्यंत बऱ्यापैकी पैसा उभारणे शक्य होते
मग भारत सरकारने त्यांच्या लसीची किंमत निगोशिएशन्स करून, स्वतःच्या मार्केटशक्तिच्या प्रमाणात ठरवून घेतली नाही, हे कशावरून ? आता सरकारने निर्बंध शिथील केले आहेत. १. नियमांप्रमाणे सरकारला सप्लायरची बँक गॅरंटी असली तरच आगाऊ उचल देता येते. आता नियमांत ह्यापुरतातरी बदल करून सरकारने सीरमला रु. ३,००० कोटी व भारत बायोटेक्ला रु. १,५०० कोटी, पुढील खरेदीकरता आगाऊ देण्याचे ठरवले आहे. २. ह्यापुढे ह्या दोन्ही उत्पादकांना ५०% लसी सरकारला पूर्वी ठरवलेल्या किंमतीत देण्याचे बंधन् आहे, पण इतर ५०% ते, खाजगी खरीददारांना विकू शकतील.
बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ?
४५ च्या वरच्या वयाच्या तारकांचा जमाना कधीच गेला होता, म्हणे? मग ह्या कुठल्या ४५+ च्या तारका?
जास्त स्पर्धा आणि आणि किमती ठरविण्याचे स्वातंत्र्य ह्या दोन गोष्टी असल्या कि equillibrium मार्केट शोधून काढते. ह्या दोन्ही गोष्टी घडतील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची होती. 
हे अजिबात समजले नाही. म्हणजे, लसींची बाजारपेठ खुली पाहिजे, पण तरीही त्यात कुठलीही अंतिम जबाबदारी सरकारची! मला एक मूळ प्रश्न आहे-- ह्या सर्व प्रकरणांत दोघांपैकी एकच उत्पादक इतका का आवाज करतोय? जाहीर वक्तव्ये तर आहेतच, पण अगदी मौक्याच्या वेळेवर डिजिटल मीडियावर आलेले कमीतकमी एकतरी आर्टिकल ह्याच अनुषंगाने जात होते की काय, अशी उगाच शंका येते. ती चुकीचीही असू शकेल, म्हणा! भारत बायोटेकचा असा काहीच जाहीर आवाज नाही, हे कसे काय? जाता जाता, सीरम इथे फक्त लसीचे उत्पादन करतो आहे. त्यांना रीसर्चची कॉस्ट शून्य आहे.

साहना मंगळवार, 20/04/2021 23:47
> मग त्यांतून पुढे जे काही बरेवाईट दुष्परिणाम होतील, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार ? सध्या कोण घेतो ? FDA च्या गलथान कारभाराने लक्षावधी लोकांचे मृत्यू ह्या आधीच ओढवले आहेत आणि त्यासाठी कुणालाही शिक्षा झाली नाही. स्पर्धा असली तर FDA किंवा FDA २ ह्यांच्यातील चांगलं कोण ह्यांत चुरस लागून ग्राहकांना जास्त सुरक्षित आणि अधिक वेगाने औषधे मिळू शकतील. > खाजगी हॉस्पिटल्सवर, रु. २५० चार्ज करण्याच्या निर्बंधाविषयी आक्षेप घेत होत्या, लसीच्या रु. १५०- किंमतीबद्दल नव्हे? लसीची किमंत ग्राहकाला २५० पडते. त्यातील १०० रुपये हॉस्पिटल ठेवते आणि १५० लस निर्मात्याला जातात. शॉ ह्यांची टीका ह्या दोन्ही आकड्यावर होती. > mRNA टेक्नॉलॉजीवर आधारीत लसींचा आपण भारताच्या संदर्भात विचारसुद्धा कसा करू शकतो? ती लस साठवणे, तिची वहातूक अतिशय थंड (- ७० डी. से.) ला करावी लागते, तसेच ती एकदा बाहेर काढल्यावर, वापरण्यापूर्वीही तिच्यावर लस देण्याच्या जागेतच काही कंट्रोल्ड वातावरणात प्रक्रिया करावी लागते. हे म्हणजे टेस्ला भारतांत कशी चालेल ? इथे कुठे चार्जिंग नेटवर्क आहे असे म्हणण्यासारखे आहे. टेस्ला मारुतीला टक्कर देणार नाही तरी काही मोजके व्यक्ती तरी घेऊ शकतील ? फायझर च्या लसी सरकारने विकत घेऊन वाटण्याची गरज नव्हती ज्यांना हवी आणि परवडते त्यांना घ्यायला सांगितले तरी पुरेसे होते. > मग भारत सरकारने त्यांच्या लसीची किंमत निगोशिएशन्स करून, स्वतःच्या मार्केटशक्तिच्या प्रमाणात ठरवून घेतली नाही, हे कशावरून ? अहो गोष्ट खाजगी इस्पितळांत विकल्या जाणाऱ्या लसीची आहे. इथे सरकारचे काम काय ? मान न मान में तेरा मेहमान. > आता नियमांत ह्यापुरतातरी बदल करून सरकारने सीरमला रु. ३,००० कोटी व भारत बायोटेक्ला रु. १,५०० कोटी, पुढील खरेदीकरता आगाऊ देण्याचे ठरवले आहे. चांगली गोष्ट आहे. हे २ महिने आधीच करायला पाहिजे होते. > हे अजिबात समजले नाही. म्हणजे, लसींची बाजारपेठ खुली पाहिजे, पण तरीही त्यात कुठलीही अंतिम जबाबदारी सरकारची! स्पर्धा कृत्रिम पद्धतीने बंद होणार नाही हे पाहण्याची जबाबर्दारी सरकारची आहे. सिरम ने सरकारकडे लॉबीईंग करून जॉन्सन ची लस किंवा इतर लसी भारतांत यायला अडथळे निर्माण केले आहेत. किंवा अमेरिकेत फायझर मॉडर्न ने जॉन्सन लसीवर सरकारकडे लॉबीईंग करून बंदी आणली आहे अशी वंदता आहे. जगांत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व लसींना भारतांत आपोआप परवानगी देण्याचे साधारण काम भारतीय सरकारकडे आहे. येत्या दोन महिन्यांत सरकारला उपरती सुचेल असे मी लिहून ठेवते. > त्यांना रीसर्चची कॉस्ट शून्य आहे. उत्पादन करण्यात रिसर्च लागत नाही हि चुकीची समजूत आहे. लसीचा शोध हा वेगळ्या प्रकारचा रिसर्च असला तरी त्याचे उत्पादन ह्यांत सुद्धा वेगळा रिसर्च असतो. गाडी डिसाईन करण्याचा रिसर्च वेगळा आणि गाडी फॅब्रिकेट करण्याचा रिसर्च वेगळा.

चौकस२१२ बुधवार, 21/04/2021 05:06
गाडी डिसाईन करण्याचा रिसर्च वेगळा आणि गाडी फॅब्रिकेट करण्याचा रिसर्च वेगळा. हो पण एक लक्षात घ्या कि आजकाल ज्याला "कन करंट इंजिनीरिंग" म्हणतात तेव्हा गाडी करण्याच्या संशोधनातच उत्पादन करण्याचा रिसर्च केला जातो त्याला डिझाईन फॉर मॅनुफकंचुरींग असे म्हणतात "सिरम" किंवा "सी एस ल ( ऑस्ट्रेलिया ) यांना मूळ संशीधनावर वर खर्च करावा लागला नाही कि त्याची जबाबदारी नाही तेव्हा त्यांची ती "कॉस्ट " शून्याचा जवळच नाही का? अर्थात हे वबरोबर कि ते कसे बनवायचे यासाठी काहीतरी "प्रोसेस रि एंइंजिनीरिंग" करावे लागले असेल आणि त्याला आपण हवे तर रिसर्च कॉस्ट म्हणा

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 09:42
गाडीची आणि लसीची तुलना मुळातच साफ चूक आहे. अमेरिकेत टेस्ला १ वर्ष उशिरा अली तर काहीही फरक पडणार नाही आणि टेस्ला भारतात आलीच नाही तर भारताला शष्प फरक पडणार आहे. साथीच्या रोगाचे वेळेस लस एक वर्ष उशिरा आली तर काही हजार किंवा लाख लोक मृत्युमुखी पडतील. तिथे तातडिने हालचाल करणे आवश्यक आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे कि फायझरला रान मोकळे करून द्या. त्यांना पेटंट/ परवानगी देताना सरकारला सामान्य जनतेच्या हिताची काळजी बाळगणे आवश्यक ठरते. टेस्ला घेतली नाही तर सामान्य जनतेला आयुष्य भर काहीही फरक पडणार नाही पण लस न मिळाल्याने एखाद्या घरचा करता पुरुष दगावला तर कुटुंबाची वाताहत होते आणि मुलांची आई दगावली तर मुले अनाथ होतात. अभियांत्रिकी पदवीधरांना पास झाल्यावर बॉण्ड नाही पण डॉक्टरना आहे असे का ( यात डॉक्टरांवर अन्याय होतो हे मान्य करूनही सरकार सामान्य जनतेच्या हितासाठी सरकार असे निर्णय घेते) याला घटनेत मूलभूत हक्कांवर रास्त बंधन ( reasonable restriction) म्हटलेले आहे.

Rajesh188 बुधवार, 21/04/2021 00:34
तर किती त्रास होतो तो उद्योग किती ही उच्च दर्जा च माल बनवत असेल तरी त्यांच्या उद्योग बंद पडण्याची शक्यताच जास्त असते अशा स्थिती मध्ये दर्जा ला काही किँमत नसते.. शेतकऱ्यांवर दर वर्षी हाच प्रसंग येतो उत्तम दर्जा माल उत्पादन करण्या साठी, नवं नवीन उच्च दर्जा चे बियाणे,मशागत करून , कष्ट करून शेतमाल पिकवतो आणि त्याला उत्पादन खर्च होतो तेवढं पण भाव मिळत नाही.. तत्व ज्ञान त्याला शिकवले जाते, उदार अर्थ व्यवस्थेचे गुण गुणगान होते.पण कृत्रिम रिती नी बाजार बदलून त्याची पिळवणूक होते हे विद्वान लोकांच्या डोक्यात घुसत नाही. पण सिरम ला नुकसान होईल असा पण कमी भाव दिला नाही त्यांचे भांडवल पूर्ण निघून त्यांना फायदा च होणार आहे. तरी इथे त्यासाठी रडगाणे चालू आहे.

चौकस२१२ बुधवार, 21/04/2021 04:53
FDA किंवा FDA २ हे असे जगात कुठेतरी आहे का? अगदी खुलली बाजारपेठ , भांडवलशाही ची मक्का / काशी असेलल्या देशात सुद्धा ? या गोष्टीत स्पर्धा असावी हा मुद्दा अतर्क्य वाटतो .. हा हे खरे कि एफडीए वर वचक असावा.. हे म्हणजे असे म्हण्यायसारखे आह एकी एकाच देशांत २ प्रकारचे "स्टॅंडर्ड असावेत " ( आई एस आई किंवा युरोपिअन स्टॅंडर्ड )? उत्पादकांनो तुम्हाला स्टॅंडर्ड १ नाही आवडला तर स्टॅंडर्ड २ कडून उत्पादन "सर्टिफाय " करून घ्या ! का उगाच तात्विक रित्या "सगळी कडे स्परंधा असलीच पाहिजे " यामुळे आपण म्हणताय ...

साहना बुधवार, 21/04/2021 05:41
FDA संदर्भांत अशी स्पर्धा नसली तरी इतर अनेक ठिकाणी अशी स्पर्धा आहे आणि त्यामुळे ग्राहकाचा फायदा तर होतोच पण चांगली सेवा सुद्धा मिळते. अमेरिकेत शैक्षणिक संस्थांना अक्रेडिशन देणाऱ्या अनेक वेगळ्या संस्था आहेत. एकाने चाल धकल केली तर ग्राहक दुसरी कडे जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्वच संस्थांवर वेगाने काम करण्याचा प्रेशर असतो त्याशिवाय कुणी हलगर्जीपणा केला तर ग्राहक त्या संस्थेकडे संशयास्पद नजरेने पाहतात त्यामुळे त्यांना नुकसान होते त्यामुळे प्रत्येक संस्थेला उच्च दर्जा सांभाळावा लागतो. वाहन सुरक्षा हे दुसरे क्षेत्र आहे जिथे स्पर्धेने लोकांचा खूप फायदा झाला आहे. अमेरिकन सरकारचे सुरक्षा निकष खूपच कमी दर्जाचे आहेत त्यामुळे लोकांना आपली गाडी त्याहून कित्येक पटींनी सुरक्षित असावी असे वाटत आले आहे. NHTSA आणि IIHS ह्या दोन प्रमुख संस्था आहेत आणि बहुतेक ग्राहक ह्यांच्या रेटिंग ला जास्त महत्व देतात. लोक मेले म्हणून FDA ला अजिबात फरक पडत नाही. कुठल्याही नवीन औषधाला हि मंडळी परवानगी देतच नाहीत कारण चुकून काही वाईट घडले तर FDA ला लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते पण ह्यांच्या दिरंगाईने लोक मेले तर मात्र कुणी त्यांना जबाबदार धरत नाही. मागील १२ महिन्यांत FDA आणि CDC ह्या दोन्ही अमेरिकन संस्थांनी प्रचंड गोंधळ घातला आहे आणि काही ठिकाणी जर जाणून बुजून लोकांची दिशाभूल केली आहे. FDA च्या पापाचा पाढा जुना आहे पण हे पहा : https://youtu.be/ZNS37iwWy6o --- काही क्षण विचार करून पहा. तुमचे आप्तस्वकीय मेले म्हणून दिल्लीत कुणाला फरक पडतो का ? आपण परवानगी देत असलेली औषधे खरोखरच चांगली आहेत किंवा आपण परवानगी न दिल्याने लोक मरतील म्हणून दिल्लीतील बाबू मंडळींना जरा सुद्धा फरक पडत असेल असे तुम्हाला वाटते का ?

कॉमी बुधवार, 21/04/2021 09:12
तुम्ही म्हणता तसं सुरक्षा निकष आणखी कडक हवे असतील तर तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे स्पर्धा चालेल. नाहीतर सेंट्रल संस्थेने सांगितलेल्या सुरक्षा निकषांपेक्षा कमी निकष तर घरच्या कुंपनिकडून प्रायव्हेट कुंपन्या चटाचट पास करून घेतील कि प्रायव्हेट निरीक्षक संस्था सरकारी संस्थाह्णपेक्षा चांगले काम करतील असे काही बाय दिफौल्ट नाही, फायनान्शियल क्रयसिस मदे स्टॅण्डर्ड अँड पूअर्स आणि मूडीज ने काय केले होते सर्वज्ञात आहे आणि टोबॅको आणि कॅन्सर संदर्भातला रिसर्च तंबाखू कंपण्या जा प्रकारें दडपून टाकत होत्या त्यावरून दिसते की प्रॉफिट मोटिव्ह आणि पब्लिक सेफ्टी मध्ये जास्त महत्वाचे काय असते ते. आत्तासुद्धा एक्ससोन मोबाईल सारख्या कुं0नी हवामान बदलाचा रिसर्च कसा दाबून ठेवते आणि स्वतःचा प्रोपोगंडा पसर्वते हे दिसले आहे FDA सनादर्भात जस तुम्ही म्हणाल ते खर आहेच की त्यांच्या मुले औषध उशिरा मिळतात पण फार्मा कंपन्यांचे काय FDA असच अंप्रोव्होक्ड फॉर्म झालं असं वाटत काय तुम्हाला ? FDA सुरु होण्यामागे फार्मा कंपन्यांची अतिरेकी लालूच आहे हे विसरून चालणार नही. https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-cha…

साहना गुरुवार, 22/04/2021 03:00
> घरच्या कुंपनिकडून प्रायव्हेट कुंपन्या चटाचट पास करून घेतील किप्रायव्हेट निरीक्षक संस्था सरकारी संस्थाह्णपेक्षा चांगले काम करतील असे काही बाय दिफौल्ट नाही, नाही तसे होत नाही. ह्या विषयवार भरपूर अभ्यास उपलब्ध आहे. (https://www.theregreview.org/2018/02/27/lim-prakash-consequences-privat…) साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी समजा पैसे घेऊन कुणाही बंगाली बाबाला सर्टिफिकेट देत असेल तर साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ची मार्केट मधील क्रेडिबिलिटी आपोआप कमी होत जाईल त्यामुळे कुठलीही चांगली कंपनी साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी च्या नादाला लागणार नाही. आणि ग्राहकांना सुद्धा साहना सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी चे औषध म्हणजे गौडबंगाल आहे असे समजेल. ह्या उलट कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी आहे. हि कुणालाच सहजासहजी प्रमाणपत्र देत नाही. त्यामुळे ह्याची मार्केट मधील क्रेडिबिलिटी आपोआप वर जाते. पण त्याच वेळी कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी उगाच टंगळ मंगळ करीत असेल तर फार्म कम्पनी तिसऱ्या सर्टिफिकेशन कडे जाऊ शकते त्यामुळे कॉमी सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटी ला दर्जा आणि वेग ह्या दोन्ही गोष्टीवर नजर ठेवावी लागेल. त्याशिवाय, कुणी फ्रॉड केले तर ह्या सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटीची सरकारी चौकशी होऊन कुणी तरी जेल मध्ये जाण्याची शक्यता जास्त आहे. (तुम्ही कधी ISI, RBI इत्यादी चे अधिकारी जेल मध्ये गेल्याचे ऐकले आहे का ? ) फार्मा कंपनी नफ्यासाठी काम करतात पण त्याच वेळी लोकांचा मनात आपल्या ब्रँड बद्धल विश्वास निर्माण व्हावा हा त्यांचा स्वार्थ असतोच आणि तो स्वार्थ + सुरक्षा दोन्हा मध्ये जो ट्रेड ऑफ आहे त्याचा समतोल साधने आवश्यक आहे. आमच्या अनुभवातून स्पर्धा हा समतोल जास्त चांगल्या पद्धतीने साधू शकते. ह्याच प्रकारची स्पर्धा अनेक क्षेत्रांत आहेत. ISO प्रमाणपत्र ह्याच प्रकारची बिगर सरकारी संस्था जगभर मानली जाते. IEEE त्याच प्रकारची संस्था पण इलेक्ट्रॉनिक साठी आहे. अश्या विविध क्षेत्रांत खाजगी प्रकारच्या स्टँडर्ड्स संस्था असून त्यांनी चांगले काम केले आहे, प्रगतीला हातभार लावला आहे आणि खाजगी आहे आणि त्यांचे ग्राहक नफेखोर आहेत म्हणून विशेष नुकसान घडवून आणले नाही.

चौकस२१२ गुरुवार, 22/04/2021 04:49
ह्याच प्रकारची स्पर्धा अनेक क्षेत्रांत आहेत. ISO प्रमाणपत्र ह्याच प्रकारची बिगर सरकारी संस्था जगभर मानली जाते. ISO हे प्रमाण म्हणजे काय ( स्टॅंडर्ड) ते ठरवते आणि त्याप्रमाणे इतर "टेस्टिंग लॅब" उत्पादकांना प्रमाणपत्र देते आपण जे त अर्थ असा होतो कि त्यात ISO १ आणि ISO २ असावे! मेडिकल स्टॅंडर्ड जर संस्था १ ठरवत असेल ( शरीराच्या आत घालण्याच्या ) उपकरणासाठी तर म्हणताय त्याचा अर्थ संस्था २ ला पण असे वेगळे स्टॅंडर्ड निर्माण करण्याची परवानगी दयावी आणि मग उत्पादक पाहिजे ते स्टॅंडर्ड वापरू शकतो ! अहो असे कसे चालेले,,, आपला दुसरा मुद्दा होता कि एका देशातील स्टॅंडर्ड जसेचं तसे दुसऱ्या देशांत चहलेवर ... असे सुद्धा चालत नाही कारण तेथील परिस्थिती वेगळी असू शकते.. जवळ जवळ असलेलया ऑस्ट्रेलिया आणि नु झीलंड देशातील बिल्डिंग कोड वेगळे आहेत कारण नु झीलंड मध्ये भूकंप होतात ऑस्ट्रेल्यात नाही, सिंगापुर मध्ये भूकंप होत नाहीत इंडोनेशियात होतात असे आहे एफडीए सक्षम व्हावी याचा आग्रह समजू शकतो .. पण जीवनवश्यक अश्या या गोष्टींमध्ये असे केवळ स्पर्धेसाठी म्हणून २ एफडीए निर्माण करा हे जगात कोणाला पटेल असे वाटत नाही

कॉमी गुरुवार, 22/04/2021 10:05
पण शक्यता असते की सर्टिफिकेट मिळाले नाही तर सर्टिफिकेट देणाऱ्या दुसऱ्यांकडे जाण्याची, एस अँड पी आणि मूडीज मध्ये तसेच झालेले. क्रायसिस नंतर ह्या सर्टिफिकेट वाल्यांची क्रेडिबिलिटी मार खाते हे तुमचे बरोबर, पण (अमोंग others) मानवी शरीराच्या आत जाणाऱ्या वस्तूंबाबत ती रिस्क घेतली जाऊ नये. साहना सर्टिफिकेशन ओथोरिटीची क्रेडिबिलिटी संपेपर्यंत पोटेन्शियली घातक/ निरुपयोगी औषधे कित्येक लोकांच्या पोटात गेली असेल. (अवांतर- हे मत तर डेव्ह रुबिन नावाचा राईट विंग थिंकर बिल्डिंग बाबतीत सुद्धा मांडत होता. बिल्डिंग बाबतीत रेग्युलेशन सरकार ने ठेवायला नकोच, कारण का म्हणे तर कॉन्ट्रॅक्टर काय वाईट लोक नसतात त्यांना चांगल्या बिल्डिंगा बांधायच्या असतात. आणि स्पर्धेमुळे वाईट बिल्डिंगा बांधणारे बिझनेस मधून बाहेर होतील. पण बिल्डिंग पडून लोकं मरेपर्यंत हे सगळं होणार नाही ना.) काही बाबतीत (औषधे, अन्न, बांधकाम, वाहने इत्यादी.) मिनिमम स्टॅण्डर्ड ठरवणारी संस्था नफेखोर नसावीच. मिनिमम स्टॅण्डर्ड च्या वरकड स्टॅण्डर्ड ठरवणारी संस्था प्रायव्हेट असू शकते, त्यात काहीच प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही दिलेला लेखातून एक वाक्य कोट करतो- With the Trump Administration committed to a regulatory rollback, private standards offer one way to counter the ill effects of such a rollback. Because these standards impose costs on firms, stakeholders must create incentives for firms to subscribe to them. जर-तर काही बाबतीत असणे फार रिस्की असते. जिथे कंपन्यांना आणि त्यांच्या शेअरहोल्डर्सना स्टॅण्डर्ड तपासण्याचे कारण आणि त्यातून नफा असतो तिथे प्रायव्हेट संस्था उत्तम काम करतील हे मान्य आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 09:32
फार्म कंपन्याच्या (विशेषतः अमेरिकेतील) आपल्या सामाजिक किंवा नैतिक जबाबदारी बद्दल न बोलणेच बरोबर आहे. या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व फक्त त्यांच्या मालकाला किंवा समभाग धारकांना असते आणि ते नफ्यासाठीच असते. समाजसेवा हे त्यातून निर्माण झालेलं उप उत्पादन( byproduct) आहे त्यांची तुलना एफ डी ए बरोबर करणे हे साफ चूक आहे. एफ डी ए हि संस्था काही नफ्यासाठी निर्माण केलेली नाही. ती एक सरकारी संस्था आहे जिचे उत्तरदायित्व सरकारला म्हणजेच पर्यायाने जनतेला आहे. तिच्या चुका होतात हे संपूर्ण मान्य करूनही त्यात नफ्यासाठी काहीही( anything for profit) हा दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसते. ( भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन परवानगी दिलेल्या गोष्टी एफ डी ए च्या मूळ संहितेत नसते). त्यांच्या दिरंगाई मुळे मृत्यू होतात हे मान्य केले तरी औषध निर्मितीचा पहिला हेतू इजा होऊ नये (do no harm) हा असतो. कारण रोगा पेक्षा इलाज भयंकर असे असू नये. औषध कंपन्या एफ डी ए ला संपूर्ण माहिती कधीच देत नाही असाच आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे एफ डी ए कोणतीही माहिती संपूर्ण खात्री झाल्याशिवाय सत्य म्हणून स्वीकारत नाही. आणि जोवर हि तपासणी पूर्ण होत नाही तोवर परवानगी दिली जात नाही. यामागे दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसतो. पण औषध कंपन्यांना फार घाई झालेली असते. प्राथमिक निष्कर्ष आला कि औषध बाजारात उतरवून नफा चालू कधी होईल याची ते वाट पाहत असतात. त्यामुळे दुसरा किंवा खाजगी एफ डी ए आणायाला हवा हे सामान्य जनतेसाठी एक भयंकर उपाय दिसतो आहे. रोगा पेक्षा इलाज भयंकर सरकारी म्हणजे प्रत्येक गोष्ट वाईटच असा आपला पूर्वग्रह दिसूनच येतो आहे

Rajesh188 बुधवार, 21/04/2021 09:38
Dr खरे शी पूर्ण सहमत. घाईत परवानगी. कोणतीच खात्री न करता दिलेली परवानगी . म्हणजे रोगा पेक्षा इलाज भयंकर हे वाक्य सर्व काही स्पष्ट करत आहे.

कॉमी बुधवार, 21/04/2021 09:42
तिच्या चुका होतात हे संपूर्ण मान्य करूनही त्यात नफ्यासाठी काहीही( anything for profit) हा दुष्ट हेतू ( malafide intention) नसते. ( भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन परवानगी दिलेल्या गोष्टी एफ डी ए च्या मूळ संहितेत नसते). एकदम बरोबर बोलले आहेत खरे सर

साहना बुधवार, 21/04/2021 12:22
फार्मा कंपन्या बद्दल आपले म्हणणे मान्य आहे पण ह्यामुळे FDA आपोआप निर्दोष ठरत नाही. त्याशिवाय FDA वैषयीचे माझे मत निव्वळ माझे मत नसून मागील अनेक वर्षांच्या अभ्यासांती सिद्ध झालेली गोष्ट आहे. बहुतेक फार्मा कंपनी हल्ली FDA ला हाताशी धरून संपली खेळी खेळात असतात आणि छोट्या कंपन्यांना मार्केट मध्ये येण्यापासून रोखत असतात. FDA च्या मूळ संहितेत हे सर्व नाही म्हणणे म्हणजे "नो ट्रू स्कॉट्समन फलेसी" आहे. FDA चा मूळ उद्धेश do no harm पर्यंत होता पण फोलिडोमाइड ह्या द्रव्यच्या भानगडीनंतर FDA ने आपली शक्ती वाढवून त्यानंतर efficacy वर सुद्धा आपले नियंत्रण आणले. ह्यामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू विनाकारण ओढवला. आता १९६२ मध्ये जेंव्हा FDA ची शक्ती वाढवली तेंव्हा पासून अमेरिकेतील नवीन औषधे निर्माण होण्याची प्रक्रिया थंडावली : https://www.fdareview.org/wp-content/uploads/2018/11/petzman_chart_larg… अधिक माहिती : https://www.fdareview.org/issues/theory-evidence-and-examples-of-fda-ha… शेवटी एकच गोष्ट मॅटर करते ती म्हणजे FDA किंवा फार्म कंपन्यांचे इन्सेन्टिव्ह काय आहेत. खराब औषध जाणूनबुजून बाजारांत आणून फार्मा कंपनीला फायदा होत नाही उलट प्रचंड नुकसान होण्याचीच शक्यता असते. फार्मा कंपनी नफ्यासाठी चालवली असली तरी आपले औषध चांगले आहे हे लोकांना पटवून देण्याची त्यांची गरज तितकीच महत्वाची आहे. हे त्यांना शक्य नाही झाल्यास त्यांचे नुकसान होते. FDA चा इन्सेन्टिव्ह काय आहे ? FDA चेरमन ला स्वतःची खुर्ची वाचवायची आहे. do no harm ह्या तत्वाला चिकटणे त्यासाठी आवश्यक आहेच पण कुठल्याच औषधाला अजिबात परवानगी नाकारल्यास do no harm तत्व सहज पणे पाळले जाऊ शकते हे त्यांनीच शोधून काढले. त्यामुळेच कानडा आणि युरोपच्या तुलनेत अमेरिकेत कुठलेही औषध आणायला जास्त वेळ लागतो आणि किमती सुद्धा जास्त असतात. ह्या सर्वाने सुद्धा लोकांचा विनाकारण मृत्यू होतो. बरे FDA च्या बाबतीत do no harm तरी व्यवस्थित पणे पहिले जाते का ? तर तिथे सुद्धा ह्या संस्थेचा कारभार अनागोंदी आहे. ह्या संस्थेने सुरक्षित म्हणून सांगितलेली ३०% औषधे शेवटी बाजारांतून मागे घेतली जातात (सुरक्षिततेच्या कारणाने). काही औषधें तर अशी आहेत ज्यांनी तिन्ही फेस ट्रायल केली आहे, युरोपमध्ये ७ वर्षांपासून ट्रीटमेंट उपलब्ध आहे पण निव्वळ लाल फितीमुळे FDA ला हि अँप्रूव्ह करता आली नाहीत. ह्यांत LU-177 ह्या कॅन्सर विषयक ट्रीटमेंट चा समावेश होतो. ट्रम्प ह्यांनी right to try कायद्याने किमान प्राणघातक रोगांच्या बाबतीत FDA चे पंख बऱ्यापैकी छाटले आहेत. (http://righttotry.org/#4) --- माझे मत सरकारच्या विरोधांत पूर्वग्रह दूषित असले तरी ज्यांना सरकारी संस्थांवरच भरवसा ठेवायचा आहे त्यांनी किमान विविध सरकारी संस्था मध्ये स्पर्धा झालेली का पाहू नये ? अमेरिकन पेशंट ला इंग्लंड मधील औषध किंवा ट्रीटमेंट घेण्यापासून का रोखावे ? किंवा कॅनडा मध्ये अप्रूव्ह झालेली औषधे अमेरिकेत बॅन का करावीत ? किंवा अमेरिकन FDA ने अप्रूव्ह केलेलं औषध भारतांत का असू नये ? (कदाचित वॉर्निंग लेबल सहित ?) किमान ह्या माफक स्वातंत्र्याला सुद्धा लोकांचा विरोध अनाकलनीय आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 13:02
आपला युक्तिवाद हा एकांगी आणि सारवासारव आहे. एखाद्या सरकारी रुग्णालयात उपचार घेताना झालेल्या चुका या चुकाच असतात. पण बहुतांशी वेळेस तो हलगर्जी पणा असतो.( act of omission) रुग्णाकडून पैसे उपटण्यासाठी अनावश्यक उपचार केले जात नाहीत.( act of commission) नसते. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार हा संपूर्णपणे वेगळा विषय आहे. हा भ्रष्टाचार खाजगी एफ डी ए मध्ये होणार नाही असे आपले म्हणणे असेल तर बोलणेच संपले. खराब औषध जाणूनबुजून बाजारांत आणून फार्मा कंपनीला फायदा होत नाही उलट प्रचंड नुकसान होण्याचीच शक्यता असते. फार्मा कंपनी नफ्यासाठी चालवली असली तरी आपले औषध चांगले आहे हे लोकांना पटवून देण्याची त्यांची गरज तितकीच महत्वाची आहे. हे त्यांना शक्य नाही झाल्यास त्यांचे नुकसान होते. काय सांगताय? कितीतरी औषधे अशी आणली गेली ज्यांचा काहीही उपयोग नव्हता आणि ती अत्यवस्थ रुग्णांना प्रचंड किमतीला विकून औषध कंपन्यांनी भरमसाट नफा मिळवला आहे आणि नंतर ते औषध संपूर्णपणे निकामी आहे असे लक्षात आलेले आहे. सध्या ज्याच्या बद्दल प्रचंड राजकारण आणि काळा बाजार चालू आहे ते रेमडेसीव्हीर हे औषध रुग्णांची मृत्युसंख्या कमी करण्यात संपूर्णपणे निरुपयोगी आहे असे अनेक चाचण्यांत सिद्ध झाले असून हे औषध जागतीक आरोग्य संघटनेने अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतून काढून टाकलेले आहे. (Xigris) या औषधाची स्थिती अशीच आहे. Eli Lilly is withdrawing activated drotrecogin alfa (Xigris), a drug intended to treat severe sepsis in high-risk patients, from all markets including the United States in the wake of a new study showing that the agent did no better than a placebo in reducing mortality.

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 13:06
WHO has issued a conditional recommendation against the use of remdesivir in hospitalized patients, regardless of disease severity, as there is currently no evidence that remdesivir improves survival and other outcomes in these patients. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-aga… Covid-19: Remdesivir has little or no impact on survival, WHO trial shows https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4057

प्रसाद_१९८२ बुधवार, 21/04/2021 13:14
सध्या ज्याच्या बद्दल प्रचंड राजकारण आणि काळा बाजार चालू आहे ते रेमडेसीव्हीर हे औषध रुग्णांची मृत्युसंख्या कमी करण्यात संपूर्णपणे निरुपयोगी आहे असे अनेक चाचण्यांत सिद्ध झाले असून हे औषध जागतीक आरोग्य संघटनेने अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतून काढून टाकलेले आहे. -- तुम्ही जे वर सांगितलेय तेच राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे काही दिवसापुर्वी सांगत होते. जर का हे खरे असेल तर मग आजकाल सर्व हॉस्पिटल्स, कोरोना रुग्णांना रेमडेसीव्हीर औषध का देत आहेत व ज्या औषधाची किंमत पंधरा-सोळाशे आहे तेच औषध रुग्णांचे नातेवाईक ३०-३५ हजाराला का विकत घेत आहेत या बद्दल थोडे विस्तारांने लिहिणार का ?

सुबोध खरे बुधवार, 21/04/2021 13:16
(Xigris) या औषधाची किमत १६ लाख रुपयाच्या आसपास होती. आणि जंतुसंसर्ग झालेल्या अत्यवस्थ रुग्णाला शेवटचा उपाय म्हणून दिले जात असे. माझ्या आठवणीत (२००९) हे औषध एका वकिलाच्या मुलाला दिले होते. हे चिरंजीव स्टण्ट करायला लोकलच्या टपावर चढले होते आणि विजेचा धक्का लागून ४५ % भाजले होते. सुदैवाने तो मुलगा वाचला म्हणून बापाने पूर्ण पैसे भरले. अन्यथा पैसे हि जातील आणि निष्काळजीपणाचा खटलाही अंगावर येईल या भीतीत रुग्णालयाचे व्यवस्थापन होते. दोन वर्षांनी हे औषध पूर्णपणे निरुपयोगी आहे म्हणून एली लिली या कंपनीने हे औषध बाजारातून काढून घेतले.