Price is what you pay value is what you get - Warren Buffet बराच काळ ह्या लेखावर माझे काम सुरु होते. विकारी नाम संवत्सर मध्ये कोरोना सुरु झाला आणि शर्वरी मध्ये ह्याचे सावट संपूर्ण जगावर पसरले. डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता ह्यांनी ह्या विषयावर २०१३ मध्येच लिहिले होते. अगदी ज्योतिष्य प्रमाणे त्यांनी विमानवाहतूक आणि वाढलेला प्रवास ह्यामुळे पुढील महामारी जागतिक स्तरावरील असेल आणि त्याच वेळी मानवजात सुद्धा अश्या महामारीला पुरून उरेल असे प्रतिपादन त्यांनी ह्या पुस्तकांत केले होते. जाणकारांनी वाचावे. (डॉक्टर गुप्ता ह्यांनी कोविड लोकडाऊन ला विरोध केला होता). औषध निर्माण कि एक क्लिष्ट गोष्ट आहे. आपण फ्रिज विकत घेतला आणि त्या फ्रिज मुळे घराचे शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागली तर कदाचित फ्रिज कंपनी विमा वापरून तुम्हाला दुसरे घर देऊ शकेल पण वजन कमी करण्याची जादुई गोळी घेतली आणि किडनी फेल झाली तर मग काय ? कितीही पैसा दिला तरी तिथे नुकसान भरपाई होत नाही. त्यामुळे कुठलेही औषध घेताना ग्राहकाला त्या औषधावर विश्वास असणे गरजेचे आहे. मागील १०० वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्राने भूतो न भवती अशी प्रगती केली आहे आणि विविध औषधें दिवसें दिवस अधिक परिणामशाली पण त्याच वेळी अधिक क्लिष्ट होत चालली आहेत. ह्या औषधांवर विश्वास कसा ठेवावा हे खूपच कठीण समस्याच झाली आहे. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून बहुतेक सरकारांनी स्वतःला ह्या मोर्च्याच्या पुढे लीडर म्हणून नियुक्त केले आहे. कुठलेही औषध निर्माण झाले कि FDA सारख्या संस्थेने त्याला मान्यता दिल्याशिवाय अमेरिकेत ते विकले जाऊ शकत नाही. अशीच संस्था भारतांत सुद्धा आहे. त्यामुळे कुठल्याही कंपनीने नवीन औषध शोधले कि किमान २-३ वर्षे ह्या संस्थेच्या मागे फिरल्याशिवाय ते पेशंट पर्यंत पोचत नाही. FDA सारख्या संस्थांनी लोकांचा फायदा होतो कि नुकसान ह्यावर अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत. काही ठिकाणी FDA ने जीव वाचवले असले तरी अनेक ठिकाणी दिरंगाई, चुकीचे सल्ले इत्यादींनी अनेक मृत्यू सुद्धा FDA मुळे झाले आहेत. वैयक्तिक मत म्हणून FDA सारख्या संस्था असायला पाहिजेत असे मला वाटते पण त्याच वेळी ह्या संस्थांना स्पर्धा सुद्धा असायला पाहिजे असे माझे मत आहे. आणि ज्या पेशंटला विशेषतः जो नाही तरी मरणारच आहे त्याला कुठलीही ट्रीटमेंट स्वखुशीने घ्यायला मनाई नसावी असे मला वाटते. औषध निर्माणाची प्रक्रिया हि कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आहे म्हणजे ह्याला प्रचंड भांडवल लागते पण रियल इस्टेट प्रमाणे नाही. औषध निर्मिती हे जुगार खेळण्याप्रमाणे आहे. तुम्ही वर्षभर दररोज एक रुपयाची लॉटरी घेतली आणि डिसेम्बर ३१ ला तुम्हाला १०० रुपये लागले तर ? काही लोक एक रुपयाची लॉटरी आणि शंभर बक्षीस म्हणजे नफा १:१०० आहे असे म्हणतील पण प्रत्यक्षांत हा रेशो ३६५:१०० म्हणजे नुकसानीचा धंदा आहे. कारण ज्या लॉटरी लागल्या नाहीत त्या सुद्धा इथे गृहीत धरल्या पाहिजेत. ३६४ रुपये जे तुम्ही न लागलेल्या लॉटरीवर खर्च केले तो होतो संक कॉस्ट, म्हणजे तो पैसा गेला पण कुठल्याही औषध निर्मितीत हा खर्च अपेक्षित असतोच. त्यामुळे तुम्ही औषध शोधले तर कंपनीला फायद्यांत ठेवण्यासाठी फक्त त्याचा उत्पादन खर्च आणि रिसर्च खर्च गृहीत धरून भागत नाही तरी इतर औषधांचा (जी फेल झाली) संक कॉस्ट सुद्धा तुम्हाला वसूल करावा लागेल. अनेक वेळा औषधे शोधणारी कंपनी आणि ती विकणारी कंपनी वेगळी असते. ऑक्सफर्ड ने औषध शोधले आणि अस्त्रा झेनेकाला त्याचे हक्क विकले आणि भारतांत सिरम ने त्याची निर्मिती करण्याचे हक्क घेतले. त्याशिवाय विविध देशांच्या FDA प्रकारच्या संस्थांबरोबर काम करून त्यांची परवानगी घेऊन देणाऱ्या वेगळ्या कंपन्या दलाल स्वरूपाची कामे करणाऱ्या असतातच. जी कंपनी औषधे शोधते तिला त्यातून नफा अपेक्षित असतो. नफा जितका जास्त तितकी गुंतवणूक जास्त, विद्वान लोकांना नोकरीत ठेवण्याची क्षमता जास्त इत्यादी त्यामुळे एकदा औषध शोधले कि इतर कंपन्या त्याला कॉपी करून आपला नफा चोरणार नाहीत ह्याची शाश्वती ह्या कंपन्यांना हवी असते, हि शाश्वती नसेल तर हि विविध औषधे शोधलीच जाणार नाहीत. त्यामुळे पेटंट वगैरे विषय येतात, जे पुन्हा क्लिष्ट आहेत. पण FDA मधील सरकारी अधिकाऱ्याना पैसे चारून सर्वसाधारण औषधांवर सुद्धा आपले हक्क प्रस्थापित करणे असली कामे सुद्धा औषध कंपन्या करतात. कोविड ची लस शोधण्याचे काम वेगाने अनेक कंपन्यांनी केले.कोट्यवधी लसी विकल्या जाऊन आपण अब्जावधी पैसे कमावू अशी अपेक्षा असल्याने विविध कंपन्यांनी ह्यांत पैसा ओतला, सिरम ने साधारण ५०० लोकांना आधीच ह्या कामासाठी कामावर घेतले होते आणि काही शेकडो कोटी रुपये परताव्याची काहीही खात्री नसताना आधीच खर्च केले होते. नफ्याची अपॆक्षा नव्हती तरी कुणीही ह्या भानगडीत पडले नसते. फायझर वगैरेंनी ह्या वर्षीचा डोस आपण कमी किमतीत देऊ असे सांगितले असले तरी भविष्यांत त्याच्या किमती वाढवून आपण फायदा करू असे आपल्या गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे. सिरम आणि भारत सध्या भारतात लसीची चणचण जाणवू लागली आहे. अमेरिकेचे उदाहरण पाहता किमान ५०% लोकांना लस दिल्याशिवाय कोरोना आटोक्यांत एणार नाही असे वाटते. भारत सरकारने वाटाघाटी न करता तुघलकी न्यायाने लसीची किंमत १५० रुपये (सिरम साठी, हॉस्पिटल फी १००) ठेवली. पुनावाला ह्यांची शेंडी सरकारी हातांत असल्याने त्यांना निरुपाय होता. पण बायोकॉन च्या किरण शॉ वगैरेंनी सरकारवर बरेच तोंडसुख घेतले. भारत सरकारचे आडमुठे धोरण पाहून इतर अनेक कंपन्यांनी ह्या क्षेत्रांत न घुसण्याचा निर्णय घेतला. फायझर वगैरेंनी सुद्धा भारतात उतरण्याचा आपला निर्णय बदलला. लस जनतेसाठी फुकट असणे चांगले. बहुतेक भारतीय अत्यंत गरीब असल्याने ह्यांना विनामूल्य लस उपलब्ध करून देणे संपूर्ण समाज हिताचे आहे. ज्या प्रमाणे प्राथमिक शिक्षण फुकट असते किंवा पोलिओ लस फुकट दिली जाते त्याच पद्धतीने लस सुद्धा फुकट द्यावी ह्यांत दुमत नाही. पण लस निर्माण कायाला पैसे लागतातच त्यामुळे हे पैसे कुणी द्यायचे हा प्रश्न आहे. ज्यांना लस फुकट दिली जाते त्या लसीचे पैसे सरकारने द्यावेत किंवा इतर धर्मादायी संस्थांच्या द्वारे हि किंमत दिली जावी हे योग्य आहे. पण इथे सरकारने सिरमवर निर्बंध टाकून त्यांना आर्थिक ओझे दिले. भारतांत लसीचा सर्वांत मोठा ग्राहक भारत सरकार असल्याने निव्वळ मार्केट तत्वावर सिरम कडून चांगला डिस्काऊंट मिळवणे सरकारला सहज शक्य होते त्याशिवाय खाजगी इस्पितळांत काहीही निर्बंध ठेवले नसल्यास सिरम ला अजून पर्यंत बऱ्यापैकी पैसा उभारणे शक्य होते. बॉलिवूड तारका आणि गलेलठ्ठ पगाराच्या व्यक्ती खाजगी इस्पितळांत जाऊन ३०० रुपयांत लस टोचून घेत आहेत ह्या पेक्षा मूर्खपणाची ती गोष्ट कुठली ? संपूर्ण जगांत लस साठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा प्रचंड तुटवडा जाणवू लागला आहे. काही तुटवडा डिमांड मुळे आहे तर काही ठिकाणी हा तुटवडा त्यांच्या मूळ देशाने निर्बंध घातल्याने झाला आहे. अमेरिकेने काही महत्वाच्या गोष्टींवर निर्बंध घातल्याने सिरम आपली लस वेगाने निर्माण करू शकत नाही. पण त्याच वेळी १५० रुपयांचे बंधन घातल्याने हाच कच्चा माल इतर देशांतून जास्त पैसे देऊन आणणे सुद्धा सिरम ला शक्य नाही. त्याशिवाय प्रचंड मोठा देश असल्याने वाहतूक आणि स्टोरेज सुद्धा कठीण आहेत. विदर्भांत लस पोचवणे आणि पुण्यात लास पोचवणे ह्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. त्यामुळे सर्वानाच १५० रुपये परवडणारे नाही त्यामुळे लसी कदाचित दुर्गम भागांत पोचणार नाहीत. काही बातम्याप्रमाणे काही भारतीय बाबूंनी सिरम ला १५० रुपये तरी का द्यावेत असा मुद्दा उठवला होता. किमंत निर्धारित करून सिरम ची आर्थिक स्थिती खराब केल्यानंतर आता भारत सरकारने त्यांना ३००० कोटी ची "मदत" देऊ केली आहे. जुन्या मराठी चित्रपटांत निळू फुले विविध खेळ्या खेळून गरीब शेतकऱ्याला आपल्याकडून कर्ज घ्यायला भाग पडायचा तसाच हा घाणेरडा प्रकार आहे. भारत सरकाने एकूण ६ कोटी लसी विकत घेतल्या आहेत. त्यातील १ कोटी लसी जरी ३००० रुपयांना विकल्या असत्या तर हे पैसे सिरमला आपल्या हक्काच्या पैश्याप्रमाणे २ महिने आधीच मिळाले असते. (लस वर GST का लावला आहे हे सुद्धा तर्काच्या पलीकडले आहे. मध्याच्या डोक्यावरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे). अर्थतज्ञ् अजय शाह ह्यांची हि संपुन मुलाखत वाचाच https://www.indiaspend.com/indiaspend-interviews/price-caps-limit-private-sector-covid-19-vaccinations-to-cities-734842 लसीचा तुटवडा आणखीन गंभीर होणार आहे. कदाचित पुनावाला बोलून दाखविणार नाहीत पण त्यांना ह्या भानगडीत पडण्याचा पश्चात्ताप होत असेलच.