Skip to main content

केवायसी, एक बँकानुभव

लेखक चौथा कोनाडा यांनी सोमवार, 18/01/2021 22:05 या दिवशी प्रकाशित केले.
मिसळपाव वर दोन चार धागे वाचून झाले आठ दहा कॉमेंट्स करून झाल्या अन एकदम आठवले बँकेत पैसे जमा झाले का ते बघायचं राहील. लगेच डबडीहाय बँकेच्या साईटवर गेलो लॉगिन केलं. पैसे परवाच जमा झाले होते. बॅलन्स दीड लाख रु दाखवत होता. सध्या या पैश्याचं खरेदी करायचं वै काही प्लॅन नव्हता. वर्षभरासाठी एफडी करायची आयडिया चांगली होती. व्याज मिळून पैसे थोडे वाढणारही होते. कोरोनाच्या काळात डबडीहाय बँकेत पाऊल टाकायचं म्हंजे लैच डेंजर अनुभव असायचा. जवळच होती डबडीहायची शाखा, हायवेला. कोरोनाच्या काळात स्टाफ कमी. सॅनिटायझर फवारा मारून घ्यायचा, टेम्परेचर मोजून घ्यायचं आणि मगच आत जायला मिळायचं. पाच-सात पायऱ्या चढून जायला लागायच्या. तिथला सिक्युरिटी गार्ड स्वतःला मोठा राजा समजायला लागला होता. शाखे बाहेर १५-२० लोकं जमली की खूप गर्दी झाल्यासारखी वाटायची. ५-७ माणसे अंतर ठेऊन पायऱ्यांवर उभी राहायची, उरलेली उन्हात रस्त्यावर वर. तिथंच दुचाकी पार्क केलेल्या असायच्या. त्यांचा आत जाणाऱ्या रस्त्याच्या लोकांना त्रास व्हायचा. म्हातारी कोतारी कावायची. सिक्युरिटी गार्ड त्याचा माज दाखवत लोकांना लवकर आत सोडायचा नाही. हे सगळं चित्र डोळ्यापुढं आलं अन शाखेत जाऊन एफडी काढायचा विचार रद्द करावा लागला. म्हटलं ऑन-लाईन एएफडी काढू. मग दुपारी फुरसतीच्या टाइममध्ये डबडीहायला लॉगिन केलं. एक लाखाची एफडी करून टाकली. पैसे बचत खात्यातून एफडी खात्याला ट्रान्सफर झाले. त्यासंबंधी एसएमएस देखील आले. ऑन-लाईन एफडी पावती तयार झाली, एफडीची सॉफ्टकॉपी इ-मेलने देखील आली. म्हटलं चार आठ दिवसांनी शाखेत गेलं की पावती घेऊ आपल्या रेकॉर्ड्ससाठी. डबडीहायचं एक वैशिष्ट्य होतं, एफडी मोडायची असेल तर शाखेत जाऊन एफडी पावतीवर लिहून अथवा वेगळा अर्ज करून एफडी मोडायला लागायची. इतर बँकांची मात्र ऑनलाईन मोडता येते. पैसे बचत खात्यात जमा होतात. दुसऱ्या बँकेत ऑनलाईन एफडी बिनधास्त करायचो, पण या बँकेबाबत जरा सावधच असायचो. BANK1234 शनिवार रविवार उलटला, अन सोमवारी दुपारी मोबाईलवर डबडीहाय बँन्केचा एसएमएस येऊन थडकला : " केवायसी अद्ययावत नसल्यामुळे तुमची ऑनलाईन एफडी रिजेक्ट झालेली आहे. ताबडतोब केवायसी अपडेट करा" अन थोड्याच मिनिटांत रद्द झालेल्या एफडीची रक्कम बचत खात्यात जमा झाल्याचा एसेमेस ! च्यामारी, वैतागलोच ! केवायसी अपडेट नाही ही माहिती एफडी करायच्या आधीच द्यायची ना ! केले असते आधी केवायसी अपडेट अन मग केली असती एफडी. एफडी झाल्यानंतर, त्याची पावती ई-मेल ने पाठवल्या नंतर रद्द करतात म्हणजे काय ? जाब विचारला पाहिजे त्यांना. मंगळवारी केवायसीची सर्व कागदपत्रे, फोटो वै घेऊन पोहोचलो शाखेत. नेहमी प्रमाणे शाखे बाहेर पायऱ्यांवर १५-२० खातेदार. सिक्युरिटी गार्डचा रुबाब चालूच. अर्ध्या-पाऊण तासाने आत प्रवेश मिळाला. सिंगल विंडो फॅशनमुळे तिथं एकच पोरगेलासा भैया इसम माणूस वेगवेगळी कामं बघणारा. या काउंटरसाठीचे ५-७ खातेदार संपले मग माझा नंबर आला. फॉर्म भरले, सह्या केल्या, कागद पत्रे जोडली अन त्याला विचारले "कधी पर्यंत होईल ?" तो उत्तरला : "१५ दिन लगेंगे " हे ऐकून माझं डोकंच सटकलं, इतके दिवस का म्हणून त्याच्याशी वादावादी सुरु झाली. "स्टाफ कम हैं , केवायसी अपडेट मुंबई ब्रान्चमें होता हैं. सब पेपर अप्लिकेसनके साथ मुंबई जाते कुरियरसे . इ." हे ऐकून आता मात्र डोकं चिघळंलच. पुढं त्यानं असं "चलो, हटीयें, बहोत लोग हैं पीछे. मुझेसें क्यों झगड रहे हैं ? दोन नंबर काउंटरपे नयना मॅडमसे मिलीए " असं म्हणत जवळजवळ खास भैय्या टोनमध्ये हुसकावून लावलं. नयना मॅडमच्या काउंटरला पोहोचलो. आधीच आवाज वाढला होता. ऑन-लाईन एफडी रिजेक्ट झाल्याबद्दल त्यांना शिव्या घातल्या. " असली कसली तुमची बँकेची सिस्टीम" म्हणून इज्जत काढली. " बँक "आपुलकीनं वागणारी माणसांची " होती तो पर्यंत अश्या अडचणी लगेच सोडवल्या जायच्या. माझ्यासारख्या वीसतीस वर्षे जुन्या खातेदाराला जर असा त्रास होत असेल तर नकोच मला ही बँक ! " माझ्याबाबतीत बँकेने मागे केलेले घोळाचा पाढा वाचला. नयना मॅडम सिनियर होत्या, मॅच्युअर अन कुल देखील. ब्रँच मॅनेजर क्वारंटाईन झाल्यामुळं मॅनेजरची जबाबदारी सांभाळत होत्या. त्यांनी माझं म्हणणं ऐकून घेतलं "चूक झालीय अन तुम्हाला त्रास झाला बद्दल सॉरी. मी स्वतः यात लक्ष घालते." BANK12345 अवस्थ होऊन घरी परतलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहालाच नयना मॅडमचा फोन आला. "सॉरी सर, तुम्हाला त्रास झाला त्याबद्दल. आता मी स्वतः फॉलोअप घेत आहे. २४ तासाच्या आत तुमची केवायसी पूर्ण होईल आणि तुम्हाला एफडी उघडता येईल" दुपारी मी दुसऱ्या बँकेचा पर्याय निवडला आणि तिथे एफडी काढली. पुढच्या दिवशी बँकेचा एसएमएस आला " तुमची केवायसी पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, तुम्ही पुढील व्यवहार करू शकता " पुन्हा नयना मॅडमचा "केवायसी डन. आता तुम्ही एफडी करू शकता" असा फोन आला, पण मी " वैतागून दुसऱ्या बँकेत एफडी काढली" असे उत्तर दिले. दोन तीन दिवस गेले अन बँकेची मेल आली " पॅरॉडिक केवायसी पडताळणी तातडीने करा, नाही तर आपणास देण्यात येणाऱ्या सेवांवर परिणाम होऊ शकतो " आता मात्र माझं डोकंच हाललं. तिरमिरीत बँकेला ई-मेलने पुढील प्रकारे कस्टमर कम्प्लेंट केली : १) माझी केवायसी पडताळणी प्रलंबित आहे, आणि तातडीने पडताळणी करावी लागेल हे मला वेळेत का सांगितले गेले नाही ? २) मला बँकेकडून कालावधिक केवायसी पडताळणी करा असा ई-मेल एफडी रिजेक्ट झाल्यानंतर प्राप्त झाला. ही विसंगती का ? केवायसी पडताळणी साठी फक्त ई-मेल का ? फोन अथवा ईमेल एसएमएस का आला नाही ? जर एखादा काही कारणाने ई-मेल वाचत नसेल त्याला केवायसी पडताळणीच्या तातडी संबधी कसे कळेल ? ३) केवायसी पडताळणी तातडीने करणे गरजेचे आहे असे सांगितले गेले या तातडीची मुदत काय ? किती दिवस किंवा किती महिने ? ४) मला एफडी काढताना ऑन लाईन व्यवहार करत असतानाच केवायसी प्रलंबित असलेल्या बाबींची मला माहिती का दिली गेली नाही अथवा एफडी करण्यासाठी तिथेच रिजेक्शन का झाले नाही ? हे तिथे सिस्टममध्ये कळले असते तर ती प्रक्रिया पूर्ण करून एफडी काढली असती किंवा दुसऱ्या बँकेचा पर्याय शोधला असता. ५) केवायसी पडताळणी न केल्यास कोणते व्यवहार रोखले जातील? ("केवायसी प्रलंबित स्थिती" च्या काळात ) मी याच दरम्यान अनेक ऑनलाईन व्यवहार केले तेव्हा सिस्टमने मला प्रतिबंधित केले नाही. हा विरोधाभास का? ६) केवायसी पडताळणी करण्यासाठी कालावधी काय आहे ? (उदा. वाहन चालविण्याचा परवाना 1 महिन्यापूर्वी नूतनीकरण केला जाऊ शकतो किंवा वैधता तारीख कालबाह्य झाल्यानंतर 1 महिना) ७) केवायसी पडताळणी करण्यासाठीची एकंदरीत प्रणाली काय आहे ? पूर्वी मी शाखेत गेलो असताना मला केवायसी पडताळणी करायला सांगण्यात यायचे, पण कधी कोणतेही व्यवहार थांबण्यात आलेले नव्हते. या वेळीच असे का झाले ? यासाठी बँकेची सिस्टममध्ये अलर्ट, ई-मेल, एसएमएस अलर्ट, फोन इ फूफप्रूफ सिस्टम का नाही. ८) केवायसी पडताळणी करण्यासाठी मी शाखेत गेलो व काउंटरवर सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा केली. काउंटरवरील व्यक्तीने की केवायसी अद्ययावत औपचारिकता १० ते १५ दिवसांत केली जाईल. संबंधित अधिकारी तिनेही याची पुष्टी केली, केवासी साठी एवढा वेळ का लागावा ? ९) नंतर फोन करून संबंधित अधिकाऱ्याने संगितले की २४ तासाच्या आत तुमची केवायसी पूर्ण होईल. यावर विश्वास कसा ठेवावा ? १०) माझ्या जुन्या खातेदाराला (वीस-तीस वर्षे जुना) जर असा क्लेशदायक अनुभव येत असेल काय म्हणणार.आपणासोबताचा बँकिंगचा अनुभव अनुभव अतिशय दुःखद होता हे सांगायला मला खेद वाटत आहे. असा अनुभव इतर ग्राहकांना येऊ नये अशी मी प्रार्थना करतो. चारपाच दिवसांनी बँकेचे असे गुळमुळीत ई-मेल उत्तर आले : आपल्याला झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत. आपली केवायसी पडताळणी प्रक्रिया आम्ही पूर्ण केली आहे. केवायसी पडताळणी प्रक्रिया बँकिंगच्या नियमानुसार अनिवार्य आहे. आपण ऑनलाईन लॉग इन करून अमुक अमुक मेनू मध्ये जाऊन तपासू शकता. केवायसी पडताळणी आम्ही आपल्याला खाली माहिती माहिती देऊ इच्छितो : १) कालावधिक केवायसी पडताळणीसाठी बँक ई-मेल आणि एसएमएस पाठवते. २) केवायसीमुळे खाते गोठल्यास आपल्या खात्यात डेबिट व्यवहार करण्यास प्रतिबंधित केले जातात. ३) आपण ही प्रक्रिया ऑनलाईन खालील प्रमाणे करू शकता: इंटरनेट बँकिंग (म्हणजेच तुमच्या खात्यावर लॉग इन> मेन मेनू> सेवेवर क्लिक करा & विनंत्या> नवीन विनंती> खाती> इतर सेवा> सबमिट करा. मी त्यांना ई-मेल करून सांगितले: धन्यवाद. आपण दिलेल्या उत्तराने मी पूर्णपणे समाधानी नाही. बऱ्याच मुद्द्यांविषयी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. माझे आणखी काही मुद्दे पुढील प्रमाणे: १) बँकेने कालावधिक केवायसी पडताळणीसाठी पाठविलेला ई-मेल होता त्यात ऑनलाईन केवायसी पडताळणी विषयी चकार शब्दसुद्धा नाही. ऑनलाईन केवायसी पडताळणी विषयी ग्राहकांना योग्य ती माहिती व प्रशिक्षण दिले तर बँकेचा व खातेदारांचाही फायदा होऊ शकेल आणि शाखा कर्मचार्‍यांना डोकेदुखी कमी करेल. स्टेट बँकेत तेथील कर्मचारी वर्ग अशी मदत करतो. २) मी पुढे जाऊन असे म्हणायचे धाडस करतो की : केवायसी पडताळणी ही बँक कर्मचाऱ्यांसाठी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि खातेदारांसाठीही नॉन-व्हॅल्यू अ‍ॅडींग अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे. कृपया माझ्या विधानाचे गंभीरपणे पुनरावलोकन करून ही प्रक्रिया रद्द करावी अथवा त्रास होणार नाही अश्या पद्धतीने प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी ही विनंती. BANK123456 ह्या ई-मेल नंतर तीन दिवसांनी कस्टमर केअर विभागातून फोन आला. त्यात माझ्या मुद्दयांवर थातुरमातुर स्पष्टीकरण देण्यात आले. मी हे स्पष्टीकरण ई-मेलने पाठवा असे सांगितल्यावर "हो पाठवतो" असे सांगितले गेले. अर्थात ई-मेल आली नाही. सराईत झालेल्या यंत्रणा आपल्या सारख्या ग्राहकांना फाट्यावर मारतात याचा आणखी एक किस्सा अनुभवाच्या पोतडीत जमा झाला. मित्रांनो, काय वाटते तुम्हाला माझ्या या अनुभवाबद्दल ? तुम्हाला ही असा डोकेफोडडू अनुभव आलेला आहे काय ? (प्रचि आंजावरून साभार )

वाचने 40374
प्रतिक्रिया 97

प्रतिक्रिया

> तुम्हाला ही असा डोकेफोडडू अनुभव आलेला आहे काय ? कुठल्याही बँकेत जायचे तर आधीच डोकेदुखीची गोळी घेऊन जाते. ऍमेझॉन आणि गूगल बँकिंग क्षेत्रांत कदाचित येत्या ५ वर्षांत येतील. त्या दिवसाची पाहते.

In reply to by साहना

कुठल्याही बँकेत जायचे तर आधीच डोकेदुखीची गोळी घेऊन जाते.
😀 आणि ऍमेझॉन आणि गूगल बँकिंग क्षेत्रांत येतील तेव्हां आणखी कहर असेल. सबकुछ एआय ! वैयक्तिक माहिती काय आख्खं खासगी आयुष्य त्यांच्या सर्व्हरवर !

In reply to by चौथा कोनाडा

सर्व्हरवर असली तर चांगलेच आहे. एका व्यक्तीने मला चेक दिला मी बँक मॅनेजर ला फोन केला आणि विचारले कि क्ष व्यक्तीने चेक दिला आहे, वटेल का ? मॅनेजर ने सिस्टम मध्ये पाहून ह्यांच्या खात्यांत अमुक पैसे आहेत आणि चेक वटेल अशी माहिती सरळ दिली. इथे प्रायव्हसी वगैरे काही आडवी आली नाही. दुसऱ्या एका बँक मध्ये तर आणखीन अजब कहर झाला. एक व्यक्ती होती आणि त्याचे बायकोबरोबर (जी माझी मैत्रीण होती) एक खाते होते. बायकोने आणि ह्याने लोन काढून गाडी घेतली आणि हफ्ते त्यातून जाण्यासाठी स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन ठेवले. आता ह्या पतीची बाहेर एक स्टेपनी होती आणि ह्याच्या इतर धंद्यातून आलेले पैसे एका वेगळ्या अकाऊंट मध्ये तो ठेवत होता आणि त्यातून स्टेपनीचा खर्च भागत होता. बायकोला काहीही माहिती नव्हती. मग एक दिवस हि मंडळी विदेशांत फिरायला गेली आणि बराच खर्च क्रेडिट कार्ड वर झाला आणि ऑटो पेमेंट होऊन बहुतेक पैसे कार्डाचे बिल चुकते करण्यात गेले आणि स्टॅंडिंग इंस्ट्रक्शन फेल झाले. इथे बँक मॅनेजर वर थोडा प्रेशर होता तर ह्याने विना परवानगी पतीच्या दुसऱ्या गुप्त अकाऊंट मधून पैसे लोन मध्ये ट्रान्स्फर केले. पत्नीने काही आठवड्यानंतर स्टेटमेंट पहिले असता पतीच्या दुसऱ्या अकाऊंट ची माहिती तिला मिळाली. पतीचा अकाऊंट नाही अशीच तिची समजूत होती त्यामुळे तिने बँकेत जाऊन मॅनेजर शी चौकशी केली. मॅनेजर आधी घाबरला पण नंतर "तुमच्या सारख्या सभ्य लोकांचा EMI चुकवू नये म्हणून तुमच्याच पतीच्या अकाऊंट मधून ट्रान्स्फर केले" अशी सारवासारव केली आणि पतीचा अकाऊंट स्टेटमेंट सुद्धा तिला दिला. त्यातून कुठली तरी विजेची बिले, इतर कुणाची क्रेडिट कार्ड बिल्स आणि इतर बऱ्याच गोष्टी उघडकीस आल्या. मॅनेजरला काहीही शिक्षा झाली नाही. पतीचे काय झाले हे इथे सांगून फायदा नाही. दुसऱ्या एका बँक मध्ये गरीब लोकांच्या विजेच्या बिलाचे पैसे एक कारकून आपल्या खिशांत टाकत होता. गरीब लोक मग जाब विचारायला आले कि त्यांनाच दमदाटी करायचा ह्या भागांत फक्त दोन बँका असल्याने लोकांचे काहीच चालत नव्हते. बँक मॅनेजर सुद्धा ह्या कारकुनाला टरकून होता कारण कारकून SC/ST होता आणि कुणीही वरिष्ठाने जाब विचारला तर त्यांना SC/ST atrocity act ची धमकी द्यायचा. टीप : ऍमेझॉन किंवा गुगल आधीपासूनच तुमच्या किमान क्रेडिट कार्ड्स ची माहिती गोळा करत असतात. तुमच्या बँकेचे व्यवहार बँक विशिष्ट पद्धतीने इतर लोकांना विकू शकते आणि ते सुद्धा तुमच्या परवानगी शिवाय. (ह्याला काही अपवाद आणि नियम आहेत). भारतांतील ऍमेझॉन पे खूप छान आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे विदेशी कार्ड घेणारी एकमेव भारतीय कंपनी आहे. त्याशिवाय अमेरिकन कार्ड वर ५% सवलत सुद्धा मिळते. टीप २: ICICI Bank अमेझॉन पे क्रेडिट कार्ड घेतले नसेल तर जरूर घ्यावे उत्कृष्ट सेवा आहे. १००% विनामूल्य कार्ड असून सर्व अमेझॉन सेवांवर ३% सवलत सुद्धा मिळते.

In reply to by साहना

एका व्यक्तीने मला चेक दिला मी बँक मॅनेजर ला फोन केला आणि विचारले कि क्ष व्यक्तीने चेक दिला आहे, वटेल का ? मॅनेजर ने सिस्टम मध्ये पाहून ह्यांच्या खात्यांत अमुक पैसे आहेत आणि चेक वटेल अशी माहिती सरळ दिली. इथे प्रायव्हसी वगैरे काही आडवी आली नाही.
बँक मॅनेजरच्या दृष्टीने खात्यांत पैसे आहेत ही माहिती त्या खातेदाराला दिली काय अन तुम्हाला दिली काय, एकच. आणि हे फोनवर सांगितल्यामुळे मॅनेजर "प्रायव्हसीच्या" कुणी हरकत घेतल्या शिवाय नियमात अडकण्याची शक्यता नाही. दुसरा किस्सा एकदम मजेशीर ! विजबिलाढापू कारकून सारखेच लोक यंत्रणा/अधिकार यांचा गैरफायदा घेत असतात, अर्थात वेळ भरल्यावर त्यांचे पितळ उघडे पडतेच ! बा़की क्रेडिट कार्ड किंवा इतर सवलती सावधपणेच वापराव्या लागतात.

काही प्रथितयश आणि वजनदार लोकांनी करंट अकाउंट्स कढली, ओवरड्राफ्ट वगैरे घेतले होते तुमच्या डबडीहायमधून. केवाइसी वगैरे काही नाही. पावरफुल लोकं ती. ते नावालाच कस्टमर. मालकच ते. भ्रष्टाचार. आरबिआईच्या तपासणीत हे सापडलं. चार कोटी दंड बसला सहा महिन्यांपूर्वी. हे सर्वच बँकेत आहे आणि तपासण्या चालू आहेत.

In reply to by कंजूस

बरोबर. केवाइसी आणि नियम, नियमावली आणि कायदे वै सर्वसामान्यांनासाठीच ! बाकी लुटून हिंडायला मोकाट ! कोरोना लॉकडाऊन काळात वाधवान बंधुना पर्यटन प्रवासाची परवानगी देणारे पुलिस अधिकारी प्रमोशन वर पुण्यात कमिश्नर म्हणून बढतीवर येतात.

In reply to by चौथा कोनाडा

त्याही पुढे जाउन, स्टेट बँकेचे नियम हे इतर बँकांपेक्षा काहीतरी वेगळेच आहेत. आईचे केवायसी अपडेट करायला गेलो सर्व दाखले आणि साक्षांकीत प्रति घेऊन, तर माझ्या हातात एक फॉर्म देण्यात आला, आणि म्हणे, यावर फोटो आणि सही आणा, मगच अपडेट करता येईल केवायसी... म्हणजे त्यासाठी अजून एक फेरा... इतर बँकांमध्ये, केवळ दाखले आणि साक्षांकीत प्रति देऊन काम झाले. पण स्टेट बँकेच्या दिडशहाण्या व अतिहुशार नियमांमुळे काम पहिल्या फटक्यात होईल तर शपथ!!

In reply to by सॅगी

हा ... हा ... हा ! स्टेट बँकेचे अतिहुशार लोक आणि लॉजिक न पटणारे नियम ! ज्या गोष्टी परस्पर छाननी (स्क्रुटीनी) करुन खात्री करायच्या त्या गोष्टीपण खातेदारांच्या माथी मारायच्या. फसवणारे लोक असल्या नियमांना टांग मारून बरोबर शेंडी लावत असतात ! स्क्रुटीनी करून एखाद्यावर कारवाई केली अशी माझ्यातरी पाहण्या/ऐकण्यात नाही ! कित्येक बनावट आधार कार्ड्स बनवून विविध यंत्रणांना फसवले जाते तरीही कुणाला समजत नाही. कसली केवायसी अन कसलं काय !

In reply to by चौथा कोनाडा

अगदी एफडी रिसिटच्या बाबतही हा तर्‍हेवाईकपणा कसोशीने जपला जातो स्टेट बँकेकडुन... इतर बँकांच्या एफडी मोडायची असेल तर रिसिटच्या मागच्या बाजुस ऑप्शन्स दिलेले असतात, मात्र स्टेट बँकेच्या रिसिटच्या मागच्या बाजुस फक्त नियम व अटी, जणु काही हे ऑप्शन्स देणे त्यांच्या "स्टेट"स ला शोभत नसावे...मग एफडी मोडायची असेल तर रिसिटच्या मागच्या बाजुस आपणच आपल्या शब्दांत लिहून द्यायचे, एफडी मोडण्याची कॄपा करा म्हणून!!!

In reply to by सॅगी

सगळं अजबच ! प्रत्येकाचे वेगवेगळे नियम अन ग्राहकांना त्रास !

त्यामुळे सध्या, डोंबिवली नागरी सहकारी बॅन्क आणि बॅन्क ऑफ महाराष्ट्र SBI, Bank of India, बंदच आपल्या पैशांनी, परराज्यातील लोकांना का पोसायचे?

In reply to by मुक्त विहारि

पूर्वी tax, of साठी SBI मध्ये खातं उघडलेलं. एटीएम सर्वात जास्ती आहेत. ओके. दुसरी कोणती जवळ म्हणून खातं उघडलेलं. पण इतर राज्यातले लोक त्यांच्याच बँकांत खाती उघडतात. मग ती घरापासून दूर असली तरीही. Canara,( karnatak) Indian bank,(Tamil nad) Baroda,(Gujarat) Central,(Gujarat)

In reply to by कंजूस

इतर राज्यातले लोक त्यांच्याच बँकांत खाती उघडतात.
सरसकटपणे व्यवहार्य वाटत नाही. बँका देशपातळी वरच्या असतात, स्टाफचे लोक बहुप्रांतीय, बहुभाषिकअसतात. त्या त्या प्रांतियांची भावनात्मक गरज असेल. कदाचित गावाकडे पैसे पाठवायला वै विशेष सोयी असाव्यात.

In reply to by मुक्त विहारि

मु वी साहेब बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील परप्रांतीय स्टाफ सोडला तर इतर लोक काय करतात हा संशोधनाचा विषय ठरेल. मराठी लोकांचे तिरसट बोलणे, ग्राहकाला हाकलून लावणे, तुम्हाला काही समजत नाही तर येथे येतं कशाला अस बोलणं. हा माझा अनुभव आहे.

In reply to by Ranapratap

तुम्ही तक्रार करू शकता, हे त्यांना जाणवले की, लायनीवर येतात... फक्त एकदाच, ही धमकी दिली होती, पोस्टात, नंतर लायनीत आले...

In reply to by Ranapratap

राणाप्रतापसाहेब, माझ्याही ओळखीतला एकादा सोडला तर बा़कीचे महाबँकेच्या कारभासाबाबत तक्रारच करत असतात. सर्वसाधारणेपणे माणसे तक्रार करायच्या भानगडीत पडत नाहीत. मी ही याच बँकेत एकदा (पुर्वी) एका कर्मचार्‍यांद्दल तक्रार केली होती, पण त्यांच्या साहेबांनी त्यांना सांभाळून घेतले. नाही तर सर्व्हर / सिस्टीम प्रॉब्लेम आहे असं सांगतात.

आम्हाला याचा अनुभव असाच आहे ब्यान्केला अनेकदा सान्गितले आहे की आमचि सर्व डीटेल गेली ३० वर्शे तसेच आहेत. तरीहि त्याना दरवर्शी केवायसी भारा अशा ईमेल येतात. वैतगलो आहोत. आमच्या देशात हा प्रकार नसतो. एकदा सर्व माहिती दिली की काम होते. ब्यान्केचे अधिकारी पण बिनडोकपणे वागतात. असा अनुभव आहे. आत भारतात आलो कि सर्व पैसे काढून खाते बन्द करणार आहोत.

In reply to by दिगोचि

या नियमाने परत फॉर्मस डॉक्युमेंट्स मागतात. ( हौझिंग सोसायटीचे नॉमिनेशनसही पाच वर्षांनी अपडेट्स करावे लागतात आणि कमिटी मिटिंगमध्ये लिहावे लागते.)

In reply to by दिगोचि

@दिगोचि, खरंच ओळखी संदर्भात जे बदल होत असतील ते केवायसी अनुषंगाने कितपत फायदेशीर असतात हाच प्रश्न आहे, आणि जे बदल झाले असतील ते बँकेला सांगायची जबाबदारी खातेदारांची आहेच. उदा: चेहरेपट्टीतील बदल ( अगदी अलीकडील फोटो) पत्ता (अगदी अलीकडील पत्ता पुराव्या सह) सही (अलीकडील) नाव बदलले असल्यास: योग्य ते कागदपत्रे जमा करुन बदल करून घेणे) बाकी पॅन क्र, आधार क्र, जन्मदिनांक ई साधारणपणे तेच राहतात. केवायसी पडताळणीबाबत जाचक नियमांपेक्षा छाननी जास्त फायदेशीर आहे असे मला वाटते.

आमची बबडी बॅंक. काही वर्षापर्यंत सगळे ठीक होते. कधीही मॅनेजर कोण आहे हे पहायची गरज पडली नाही. आता क्षुद्र गोष्टीसाठी ही भेटायची गरज पडते. पुर्वी संगणक नसतांना त्रास नव्हता, आता संगणक असताना (मोठमोठे लेजर हाताळ्याची गरज नसताना) जास्त समस्या आहेत. बर हा अनुभव सार्वत्रीक दिसतो. (अनेक लोकांना वेगवेगळ्या बँकेत) अजुन एक , तुम्हाला काही नवीन माहीती हवी असेल म्हणुन तुम्ही चौकशीला गेलात तर, आधी तुमचे खाते संगणकावर उघडुन , त्यात शिल्लक पाहुन, काहीतरी पर्याय सुचवत रहायचे. मधेच ऑनलाइन सिस्टीम मधे बदल करायचे मग नेहमीच्या गोष्टी कुठे गेल्या ते हुडकत बसायचे. बरेच व्यवहार ऑनलाइन करतो, पण कधी बॅकेत जायचे वेळ आली तर खुप ताण येतो.

In reply to by मराठी_माणूस

सहमत. जुनी रजिस्टर प्रणाली असताना वेळ जरी लागत असेल तरी घोळ कमी होत असत असा माझाही अनुभव आहे. आता "पुढचं पाठ, मागचं सपाट" या न्यायाने संगणकीकरण झाले तरी जुनी विश्वासार्हता अदृष्य झालेली आहे. बाकी, खात्यातील शिल्ल्क दिसली त्यांना मार्केटींगची सुवर्णंसंधी मिळते !

सर्वच्या सर्व बँकांत असलाच अनुभव येतो आहे. सरकारी बँकांशी मी संबंध तोडलेलाच आहे. एच डी एफ सी बँकेमध्ये सुद्धा ऑनलाईन केलेली एफ डी खात्याशी जोडण्यासाठी ५ वर्किंग दिवस लागतील असे उत्तर मिळाले. एफ डी तोडून पैसे खात्यात जमा करा सांगूनही एक दिवस गेला आणि माझा चेक बाउंस झाला. भरपूर मेल्स करूनही काहीही उपयोग होत नाही. चेक बाउन्सचे चार्जेस फक्त परत केले. वरपर्यंत तक्रार करून तुमची बँक सरकारी खात्यापेक्षा भिकार आहे एच डी एफ सी बँकेमध्ये बहुतेक सरकारी बँकेतून अकार्यक्षमतेमुळे सक्तीने निवृत्त केलेले कर्मचारी भरती केलेले आहेत अशा तर्हेच्या टिप्पणी मी तोंडावर करतो असे तोंडावर सांगूनहि फारसा फरक पडला नाही.

In reply to by सुबोध खरे

एच डी एफ सी बँकेमध्ये बहुतेक सरकारी बँकेतून अकार्यक्षमतेमुळे सक्तीने निवृत्त केलेले कर्मचारी भरती केलेले आहेत अशा तर्हेच्या टिप्पणी मी तोंडावर करतो. असे तोंडावर सांगूनहि फारसा फरक पडला नाही
. ते पण सराईत निगरगट्ट झालेले असतात ! कितीही भांडा, तक्रारीचे ई-मेल करा, बरोबर पानं पुसतात तोंडाला.

लेखाशी सहमत

मित्रांनो, काय वाटते तुम्हाला माझ्या या अनुभवाबद्दल ?
मला तुमचं व्यवस्थेशी लढायच्या हिमतीचं कौतुक वाटलं. आवडलं. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

काय करणार प्राडॉसाहेब, आपण बोंब मारण्याशिवाय काही करु शकतो का ? व्यवस्थेशी लढा म्हण्जे अरण्यरुदनच ठरतं. अश्या गोष्टींवर काथ्याकुट व्हायला पहिजे ना ! केवायसीचा नक्की काय फायदा होतो हे ही बँकेला विचारण्याचा माझा उद्देश होता उत्तर अर्थात मिळालं नाहीच !

In reply to by चौथा कोनाडा

अश्या गोष्टींवर काथ्याकुट व्हायला पहिजे ना !
निश्चितच. अशाच सामान्य लोकांच्या समस्येवर काथ्याकुट व्हायला हवा.

करोना लॅाकडाउननंतर सिक्युअर वेबसाइट बनवून देणाऱ्यांचा भाव वधारला आहे. थातुरमातुर डेटाबेसमधून काम होत नाही.

In reply to by चौथा कोनाडा

उदाहरणार्थ 15 G/H forms . हे ओनलाईन घेण्याची सोय काही कंपन्या, बँकाकडे लॉकडाऊनपूर्वीही होती. पण सोय नसलेले इतर सर्वजण आइटी व्यावसायिकांकडे धावल्यावर काय होणार? डेटाबेस त्या प्रणालीकडे द्यायचा तो सिक्युअर राहण्याची खात्रीशीर कोड करणारा हवा.

In reply to by कंजूस

हो, बरोबर. आजच्या माहिती चोरी आणि सायबर चोरट्यांचा सुळसुळाट या पार्श्वभुमीवर सायबर सिक्युरिटी अतिशय महत्वाची आहे. या वरून एक प्रकरण आठवले: एकाच वेळी क्लोन केलेली एटीएम/ डेबिट कार्डस वापरून जगभरातून काही कोटी रू काढले गेले होते ( बँक कोणती ते आठवत नाही) नंतर सायबर पो लिसांनी याचा छडा लावून काही कोटी रू परत मिळवले होते. बहुधा कोल्हापुरातून बरेच पैसे काढले होते हे आठवते.

गोव्यांत एक सुंदर म्हण आहे. "बेकार मेस्ता (सुतार) कुले (ढुंगण) तासता". RBI वगैरेंचे सुद्धा असेच आहे. काही तरी निमित्त काढून विनाकारण लोकांच्या गोष्टींत आपले नाक खुपसायचे आणि गोंधळ करून घ्यायचा. KYC हा प्रकार असाच अत्यंत दळभद्री प्रकार आहे. मागे एकदा एअर इंडिया चे विमान बुक करण्याचे दुर्दैव माझ्यावर ओढवले. आता करायचेच आहे तर म्हटले ह्यांच्या लॉयल्टी प्रोग्रॅम मध्ये सुद्धा नाव नोंदवावे. तर ह्यांच्या फॉर्म मध्ये १७ विविध प्रश्न होते. आणि हे सर्व करून झाल्यानंतर इमेल आला कि KYC केल्याशिवाय त्यांच्या लॉयल्टी प्रोग्रॅम मध्ये सहभागी होता येत नाही. अर्थांत काही मोठ्या किमतीची खाती असतील तर तिथे KYC वगैरे समजले जाऊ शकते. पण प्रत्येक शुल्लक गोष्टीला KYC ह्याला वरील म्हण लागू पडते. टीप : कर चुकवणे किंवा अतिरेकी हल्ले वगैरे टाळण्यासाठी KYC गरजेचे आहे असा गळा काढला जातो आणि हे १००% खोटे आहे. KYC कागदपत्रांची काहीही छाननी होत नाही तसेच एखाद्या कारकुनाला लाच देऊन KYC प्रोसेस पूर्णपणे चुकवली जाऊ शकते. त्यामुळे ज्या गोष्टीसाठी हि सिस्टम आहे त्याचा काहीही फायदा नाही आणि सामान्य माणसांना विशेष भुर्दंड भरावा लागतो.

In reply to by साहना

KYC हा प्रकार असाच अत्यंत दळभद्री प्रकार आहे. KYC कागदपत्रांची काहीही छाननी होत नाही
म्हणूनच मी देखील पुढील मागणी केली.
केवायसी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि खातेदारांसाठीही नॉन-व्हॅल्यू अ‍ॅडींग अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे. केवायसी पडताळणी ही बँक कर्मचाऱ्यांसाठी बँक कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि खातेदारांसाठीही नॉन-व्हॅल्यू अ‍ॅडींग अ‍ॅक्टिव्हिटी आहे. कृपया माझ्या विधानाचे गंभीरपणे पुनरावलोकन करून ही प्रक्रिया रद्द करावी
पण फालतूफालतू नियम मेंढरासारखे राबवत बसायचे यातच यंत्रणेला आनंद आहे. फोनवरची कोरोना कॉलर ट्युन हा असाच आचरट प्रकार. कान किटले त्याने. करोना ‘कॉलर टय़ून’मुळे दररोज तीन कोटी तास वाया

अ‍ॅक्सिस, आयसीआयसीआय अशा ब्यांकाचा अनुभव या बाबतीत उत्तम आहे.

In reply to by शाम भागवत

सहमत. ICICI बँक कस्टमर फोकस्ड वाटते. ग्राहकांची कधीही टाळाटाळ किंवा दुर्लक्ष होत नाही. अर्थात हा माझा वयक्तिक अनुभव. IDBI सुद्धा ओके ओके आहे. SBI च्या वाट्याला जात नाही. आणि जाणार पण नाही.

In reply to by बाप्पू

IDBI सुद्धा ओके ओके आहे. हे विधान लालू प्रसाद यादव यांच्या इतका धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ राजकारणी नाही असे म्हणण्यासारखे आहे. ... अर्थात प्रत्येकाला आलेला अनुभव वेगळा असू शकतो.

In reply to by Nitin Palkar

माझे IDBI मध्ये 9 वर्ष्यापासून अकाउंट आहे. 9 वर्ष्यात एकदाही बँकेचे तोंड पाहिले नाही. सर्व कामे ऑनलाईन होतात. कधीही कोणत्या स्कीम साठी kyc साठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी बँकेत हेलपाटा मारलेला नाही. Xyz कारणासाठी फोन करून कधीही त्रास दिलेला नाही.. 1-2 वेळा माझ्या स्वतःच्या कामानिमित्त बँकेत गेलो होतो तेव्हाही कामे व्यवस्थित झाली. स्टाफने व्यवस्थित वागणूक दिली. बरीच गर्दी होती पण सर्व कामे शिस्तीने होत होती. कोणत्याही स्टाफ मेंबर च्या चेहऱ्यावर SBI सारखे ग्राहकांना सेवा देऊन उपकार करतो असा अटीट्युड नव्हता. HDFC मध्ये कार लोन होते तेव्हाही सर्व कामे प्रत्यक्ष बँकेत न जाता पार पडली. Icici मध्ये सध्या सॅलरी अकाउंट आहे. कोणत्याही शाखेत गेलो तरीही काम होऊन जाते. आडवा आडवी किंवा उर्मट उत्तरे नाहीत. जिथे जिथे गेलो तिथे विनम्र आणि फ्रेंडली स्टाफ.. ICICI, HDFC आणि Idbi बँकेचा माझा अनुभव चांगला आहे. आणि डबडीआय पेक्षा शेकडो पटीने चांगली सेवा या बँका देतात. अर्थात हे माझ्या अनुभवावरून लिहिले आहे. काही अपवाद असू शकतात.

In reply to by बाप्पू

9 वर्ष्यात एकदाही बँकेचे तोंड पाहिले नाही. सर्व कामे ऑनलाईन होतात. कधीही कोणत्या स्कीम साठी kyc साठी किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी बँकेत हेलपाटा मारलेला नाही. Xyz कारणासाठी फोन करून कधीही त्रास दिलेला नाही.. 1-2 वेळा माझ्या स्वतःच्या कामानिमित्त बँकेत गेलो होतो तेव्हाही कामे व्यवस्थित झाली. स्टाफने व्यवस्थित वागणूक दिली.
छानच बाप्पू ! म्हणजे माझा केवासी अनुभव कदाचित अपवादात्मक असावा. हा लेख लिहिण्यामागचा उद्देश हा ही होता की माझ्या सारखा अनुभव इतर कोणाला येतो आहे का? सिस्टिम मध्ये लूप्स असतील तर आणि स्टाफने नीट हाताळले नाही तर ग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप होतो.

In reply to by बाप्पू

म्हणजे तिला बरेच अधिकार, खाती मिळाली होती. ट्याक्स चलन, पीपीएफ वगैरे. नंतर ते इतरांना ही वाटले. पण अट अशी होती की बरेच व्यवहाराच्या नोंदी रेजिस्टरमध्ये लेखी करायच्या. त्यामुळे वेळ फार जातो. ICICI, HDFC यांनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी फारच कमी ठेवले हेसुद्धा कारण आहे.

In reply to by शाम भागवत

सहमत. ICICI बँक कस्टमर फोकस्ड वाटते. ग्राहकांची कधीही टाळाटाळ किंवा दुर्लक्ष होत नाही. अर्थात हा माझा वयक्तिक अनुभव. IDBI सुद्धा ओके ओके आहे. SBI च्या वाट्याला जात नाही. आणि जाणार पण नाही.

तरी सुद्धा बोगस अकाउंट मधून करोडो रुपयाचा गैर व्यवहार होतो. बोगस कंपन्या स्थापन करून गैर व्यवहार केला जातो . ह्या अशा घटना घडतात म्हणून तर kyc काही वर्षानंतर वरचेवर करणे गरजेचे आहे. फक्त सर्रास हा नियम सर्वांना लागू न करता काही ठराविक रक्कमेच्या वर बँक खात्यातून व्यवहार होत असतील तर त्या खात्याची kyc केलीच जावी. पण सामान्य,लोकांना त्रास देण्यासाठी आंधळेपणाने त्याची अमालबजा वणी नको.

बॅन्क ऑफ महाराष्ट्रची गोष्ट आहे. आमच्या सासूबाईंचे खाते, एका शाखेत आहे. त्यांना पेन्शन आहे.दरवर्षी त्यांना स्वतः बॅन्केत जाऊन, जिवंत असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. दुसर्या शाखेत, स्वतः जायची गरज नाही. डाॅक्टरची सही आणि शिक्का चालतो.

In reply to by मुक्त विहारि

खरं सांगायचं तर बँक बरोबर वागतेय. जास्तीचं सांगायचं तर हयातीचा दाखला सध्या automated केलेला आहे आणि तुमचं बायोमेट्रिक म्हणजे आधार संलग्न बोटांचे ठसे किंवा रेटिना स्कॅन नसेल तर ह्यातीचा दाखला मिळत नाही. नुसत्या डॉक्टरच्या सही शिक्क्यावर कसा स्वीकारला जातो हे आश्चर्य आहे.

माझ्या मते काही अत्यंत चुकीच्या कल्पना मांडल्या गेल्यात. बँकांना KYC करावीच लागते, नाहीतर regulators त्यांचे गळे धरतात. केवायसी नॉन-व्हॅल्यू अ‍ॅडींग अ‍ॅक्टिव्हिटी नाही. ती एक अतिशय विचारपूर्वक ठरवली गेलेली प्रक्रिया आहे. KYC इन्स्टंट प्रक्रिया नाही कारण भारतातल्या बहुतांश सिस्टिम्स अजून automated नाहीत. आधार कार्ड आल्यापासून यात बऱ्याच सुधारणा झाल्यात कारण आधार ला बऱ्याच गोष्टी जोडल्या गेल्यात. मी परवा एक mutual fund account उघडलं आणि आधार मुळे माझी KYC प्रक्रिया अक्षरशः 1 मिनिटात पूर्ण झाली. हा प्रॉब्लेम डबडीहाय बँकेचा आहे KYC प्रक्रियेचा नव्हे.

In reply to by पिनाक

हो आधार मुळे माझी e-KYC विना अडथळा त्वरीत होण्याचा अनुभव बर्‍याच वेळा घेतलेला आहे आणि त्याबद्दल अत्यंत समाधानी, ओटीपी आला नाही किंवा उशीरा आला असे क्वचितच घडलेले आहे. हॅट्स ऑफ टू आधार यंत्रणा ! इथं मला एक विचारायला आवडेल : बँकांना e-KYC करता येणार नाही का ?
KYC करावीच लागते, नाहीतर regulators त्यांचे गळे धरतात. ती एक अतिशय विचारपूर्वक ठरवली गेलेली प्रक्रिया आहे. KYC इन्स्टंट प्रक्रिया नाही.
अर्थात हा प्रॉब्लेम डबडीहायचाच असणार, त्यांनी मला KYC साठी अवधी दिला असतात तर गैरसोय टळली असती. आणी कोणतीही प्रक्रिया विचारपूर्वक ठरवली गेलेली असली तरी कालांतराने त्याविषयी पुनर्विचार केला जाऊन सोपेकरण अथवा रद्दही केली जाऊ शकते. त्या दृष्टीने मी मेल लिहिण्यापुर्वी त्या मॅडमशी आणि दुसर्‍या एका कर्मचार्‍याशी या संदर्भात बोललो होतो, मी किरकोळ खातेदार आहे म्हणुन रिजेकशन चालून गेले, पण मोठ्या खातेदाराबाबत असे घडले तर महागात पडेल हे निदर्शनास आणून दिले होते. बदलासाठी चर्चा घडावी म्हणून नंतर मेल लिहिली होती.

In reply to by पिनाक

या न्याशनलाइज्ड बँकांना बिएसेनेल'चे इंटरनेट घ्यावे लागते आणि ते सकाळी स्लो होते. म्यानेजरला दुसरे प्राइवेट प्रवाइडरचे नेट सर्विस घेण्याचा अधिकार नसतो.

प्रोसिजर सुटसुटीत हव्यात. सुधारणा हळूहळू होत आहेत. ICICI च्या सुविधा खरोखरच उत्तम आहेत. एका मोबाईल ऍपवर बहुतेक कामे होतात. बाकी डबडीआय मध्ये अडेलतट्टूपणाचे अनुभव मला पण आलेत.

In reply to by बबन ताम्बे

बरोबर. ही आणी एचडीएफसी बँकेच्या प्रणाली उत्तमच आहेत. ग्राहकांसाठी सोप्या प्रकियासाठी इतर बँका यांच्यापासून काही शिकणार की नाही हाच प्रश्न आहेत. फारसा खर्च न करता देखील काही सुधारणा करता येऊ शकतात.

आयसीआयसीआय चे सगळं संगणीकरण इन्फोसिसने केले आहे. इन्फोसिस त्यांची सिस्टिम सतत अद्ययावत करत असते. त्यामुळे आयसीआयसीआयची संगणक सेवा अप्रतीम चालते. इन्फीला परदेशातील बॅंकांचा अनुभव असल्याने बऱ्याच गोष्टी इतर बॅंकांच्या कितीतरी अगोदर मिळतात. थोडी ऐकीव, थोडी वाचीव व थोडी अनुभवावर आधारित

In reply to by शाम भागवत

इन्फीला परदेशातील बॅंकांचा अनुभव असल्याने बऱ्याच गोष्टी इतर बॅंकांच्या कितीतरी अगोदर मिळतात.
अगदी सहमत. 👍 मागे मी मायबोलीवर एनपीए संदर्भात फिनॅकल या बँकिंग प्रणाली विषयी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या संदर्भातिल उहापोह : वाचायला रोचक वाटेल. बॅंकीग संगणक प्रणाली: काही प्रश्न, अनुत्तरीत....

In reply to by चौथा कोनाडा

मला वाटते हा प्रश्न आता अनुत्तरीत राहिलेला नाही. दिवाळखोरी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर कोणतीही बॅंक आता आपली हिशोब पुस्तके अयोग्य रितीने चकाचक करू शकत नाहीत. लपवाछपवी करायला फक्त ६ महिने मिळू शकतात. कर्जाची फेररचना, पुनर्रचना, कर्जहप्त्यांची पुनर्रचना वगैरे बॅंकिंग क्षेत्रातील रंगरंगोटी करण्याचे मार्ग आता बंद झाले आहेत. आयसीआयच्या माजी अध्यक्षापण व्हिडीओकॅान प्रकरणात काहीही करू शकल्या नाहीत. अन्यथा ३००० कोटी ही फारच छोटी रक्कम होती. यात कोणी पैसे खात नसतो. फक्त बॅंकेच्या दुरावस्था झालेल्या खात्यांवर पांघरूण टाकायचा प्रयत्न असतो. पांघरूण टाकणारा जो असतो त्याने ही दुरावस्था झालेली खाती निर्माण केलेली नसतात. तर ती त्याला पदभार स्विकारताना वारसा हक्काने मिळालेली असतात. बॅंकिंग क्षेत्रात हे दोन दशके किंवा जास्त काळ चालू आहे. गेल्या २०-२५ वर्षातील सर्व बॅंक अध्यक्षांना व रिझव्ह बॅंक गव्हर्नरांना हे माहित असणार आहे. पण ही प्रथा मोडीत काढल्यास, संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्था मोडीत निघण्याची भिती सगळ्यांना वाटत असल्याने कोणीच बोलत नव्हते. जर कोणी बोलल्यास, अर्थमंत्री तयार झाले नसते. कारण बॅंका बुडवल्याचा ठपका त्याचेवर येऊन, त्यांची कारकीर्द संपली असती. म्हणजे ते अर्थमंत्री घाबरट होते असे नव्हे. तर आघाडी सरकारात सगळं असंच करावं लागतं. सगळ्यांना सांभाळत बसण्यातच सगळा वेळ निघून जात असतो. जर कोणा अर्थमंत्र्याने अथवा पंतप्रधानाने असा धाडसी निर्णय घ्यायचा प्रयत्न केला असता तर सरकारच कोसळले असते. मोदी हे करू शकले याचे एक कारण म्हणजे, त्यांच्या मागे स्पष्ट बहुमत होते. कोणताही निर्णय घेण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींची परवानगीची जरूरी नव्हती हे दुसरे कारण, तिसरे कारण म्हणजे खासदारांचे लॅाबिंग करून, दरबारी राजकारणाद्वारे मोदी पंतप्रधान बनलेले नसल्याने, ते फक्त थेट जनतेला जबाबदार होते. जो पर्यंत जनता त्यांच्या बरोबर आहे, तोपर्यंत अशी माणसे कोणाला भीत नाहीत. अगदी असंच नेहरू व इंदिरा गांधी यांचे बाबत म्हणता येईल. चौथे कारण म्हणजे होणाऱ्या टिकेला माणूस घाबरतो. पण ह्याची परिक्षा मोदींनी मुख्यमंत्री म्हणून अगोदरच दिलेली असल्याने हाही मुद्दा त्यांना अनुकूल होता. ही अनुकुलता या अगोदर कोणत्याही पंतप्रधानाला १९८८ नंतर मिळू शकलेली नाही. आज दिवाळखोरी कायदा आलाय. पण ती कल्पना आत्ताची नव्हे. खूप जुनी कल्पना/मसुदा आहे तो. आता तो लागू झालाय एवढेच. त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होतीय. सर्व बॅंकांची पुस्तके आता खऱ्या अर्थाने खरी वस्तुस्थिती मांडत आहेत. बॅंकांचे तिमाही अहवाल पाहिले असता सर्व बॅंका हळूहळू वर येताना दिसत आहेत. २०२२ -२३ पर्यंत या सर्व बॅंका सक्षम झालेल्या असतील. यामुळेच अर्चना भार्गव प्रकरणात सगळ्यांनी हे प्रकरण पुढे नेलेले दिसत नाही. सगळ्यांना सगळंच माहीत होतं. आाता फिनॅकल बाबत. बॅंकिंग व्यवहाराचे नियम बॅंकेने ठरवायचे असतात. त्या बिझीनेस रूल प्रमाणे प्रोग्रॅम बनवले जातात. जर त्या बिझीनेस रूल्समध्येच छिद्रे असतील, तर कोणताही संगणक तज्ञ काहीही करू शकत नाही. दिवाळखोरी कायद्यानंतर बॅंकांचे बिझीनेस रूल्सच बदलले गेले आहेत. आयसीआयसीच फिनॅकल अध्यक्षांना वाचवू शकलेलं नाही. उलट त्या फिनॅकलनेच सगळं चव्हाट्यावर आणलंय. सगळी छिद्रे बुजवली गेली आहेत.

In reply to by शाम भागवत

अतिशय समर्पक विश्लेषण ! सुंदर आढावा घेतलेलाय !
यात कोणी पैसे खात नसतो. फक्त बॅंकेच्या दुरावस्था झालेल्या खात्यांवर पांघरूण टाकायचा प्रयत्न असतो. पांघरूण टाकणारा जो असतो त्याने ही दुरावस्था झालेली खाती निर्माण केलेली नसतात. तर ती त्याला पदभार स्विकारताना वारसा हक्काने मिळालेली असतात. बॅंकिंग क्षेत्रात हे दोन दशके किंवा जास्त काळ चालू आहे. गेल्या २०-२५ वर्षातील सर्व बॅंक अध्यक्षांना व रिझव्ह बॅंक गव्हर्नरांना हे माहित असणार आहे. पण ही प्रथा मोडीत काढल्यास, संपूर्ण बॅंकिंग व्यवस्था मोडीत निघण्याची भिती सगळ्यांना वाटत असल्याने कोणीच बोलत नव्हते.
अगदी पर्फेक्ट.
कर्जाची फेररचना, पुनर्रचना, कर्जहप्त्यांची पुनर्रचना वगैरे बॅंकिंग क्षेत्रातील रंगरंगोटी करण्याचे मार्ग आता बंद झाले आहेत. आयसीआयच्या माजी अध्यक्षापण व्हिडीओकॅान प्रकरणात काहीही करू शकल्या नाहीत. अन्यथा ३००० कोटी ही फारच छोटी रक्कम होती. दिवाळखोरी कायद्यानंतर बॅंकांचे बिझीनेस रूल्सच बदलले गेले आहेत. आयसीआयसीच फिनॅकल अध्यक्षांना वाचवू शकलेलं नाही. उलट त्या फिनॅकलनेच सगळं चव्हाट्यावर आणलंय. सगळी छिद्रे बुजवली गेली आहेत.
खुपच सही ! +१ धन्यवाद, शाम भागवतजी

In reply to by शाम भागवत

आता तो लागू झालाय एवढेच. त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होतीय.
एका गृहवित्त संस्थे मधे ह्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु आहे आणि तिथे ठेवलेल्या लोकांच्या ठेवी बुडाल्यात जमा आहेत. अशा कायद्याचा काय उपयोग ?

In reply to by मराठी_माणूस

त्यांचं कर्म म्हणायचं ! रुपी बँकेत पैसे अडकून हाल हाल होत असलेले दोन-चार जण माझ्या पाहण्यात आहेत. रुपी बँकेचे ठेवीदार विलीनीकरणासाठी संघर्ष करत आहेत पण गांभीर्य न बाळगता यंत्रणांचा वेळकाढूपणा सुरुच आहे.

In reply to by चौथा कोनाडा

ज्यांनी अशांना वेसण घालायची ते "त्यांना" टाळेबंदीच्या काळात सुरक्षीत पणे त्यांना हवे तिथे पोहचवतात. कुडमुडी लोकशाही , दुसरे काय

In reply to by मराठी_माणूस

अगदी ! मांडवलीवीर आणि संधीसाधू लोक ! काही वर्षांपुर्वी एक दक्षिणी माणुस आमच्या उपनगरात येऊन जास्त व्याजाचे अमीष दाखवून ८-१० कोटी रू घेऊन पळाला. त्या आधी आठवड्यापुर्वी आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय घेऊन त्याला अटक केली होती. दुसर्‍या दिवशी कोठडीतुन बाहेर आला. ७-८ दिवसांनी पळून गेला. पुन्हा कधीच कुणाला सापडला नाही या प्रकरणात कोणी कोणी मांडवली (राजकिय फुडारी) केली होती, आणि कोणत्या संधीसाधु लोकांनी ( पोलिस / नोकरशहा) त्याला पळून जाण्यास मदत केली होती याची चर्चा नंतर एक दोन महिने परिसरात रंगली होती. या दक्षिणी माणुसाचा शोध कधीच घेतला गेला नाही आणि कधीच कुणाला सापडला नाही !

के वाय सी अर्थात - नो यूवर कस्टमर - तुमच्या ग्राहकाला जाणा. हे एक आज्ञार्थी वाक्य आहे. अर्थातच ही आज्ञा बँकेला केली गेली आहे. म्हणजे जे काही प्रयत्न करायचे आहेत, कष्ट घ्यायचे आहेत ते बँकेने. तेव्हा रिझर्व बँकेने केलेली ही आज्ञा पाळणे तुमच्या बँकेचे काम आहे. तुम्ही जर पॅन कार्ड + आधार कार्ड ही जोडणी केली असेल तर तुमचा पॅन आणि आधार क्रमांक तुम्ही बँकेला तोंडी सांगितला तरी अंगठ्याचा ठसा थंब स्कॅनर वर तपासून किंवा फोन वरील ओटीपी च्या साहाय्याने खात्री करुन ही प्रक्रिया अक्षरशः काही सेकंदात पार पाडली जाते. कॉसमॉस बँकेत मी हा अनुभव घेतला आहे.

In reply to by चेतन सुभाष गुगळे

सत्तर वयाच्या वरचे, हाताने कामं करणारे (भांडी घासणे कपडे धुणे करणारे) यांच्या बोटांचे ठसे गेलेले असतात. स्कानर जुना झालेला असतो. आठ दहा मिनिटे एकाला लागतात. काही ब्रांचला दोन लाख+ ग्राहक आहेत. कधी होणार काम?

In reply to by कंजूस

ही देखील गंभीर समस्या आहे. यावर उपाय करावाच लागेल. ज्यांच्या बोटांचे ठसे गेलेले असतात त्यांच्या साठी वेगळी प्रक्रिया राबवावी लागेल. परदेशात या समस्येवर काय प्रक्रिया असेल हे जाणणे रोचक असेल. डबडीहायची काही एटीएम केंद्रे अक्षरशः डबडी झालेली आहेत. डबडीहाय विकून झाली की मगच प्रश्न सुटेल किंवा आणखी गंभीर होईल असं दिसतंय !