मोबाईल प्रीपेडचे कोणते पर्याय तुम्ही वापरता ? कोणते पर्याय चांगले आहेत ?

ग्राहकांना सहज लक्षात येऊ नये आणि मोजता येऊ नये म्हणून राऊंड फिगर एवजी ऑड आकडे वापरणे केवळ रक्कम बाबत नाही तर दिवसांच्या बाबतीतही केले जात आहे असे दिसते. त्यामुळे वाढीव दर सहज लक्षात येऊ नयेत असा उद्देश्य असावा. म्हणजे पुर्वी महिन्याचा खर्च प्रती सिम प्रिपेड १०० रूपये येत होता आणि घरातले पाच सिम मिळून पाचशे रूपये होता तो आता दुप्पट २०० रुपयेच्या रेटने येऊन म्हणजे घरातले पाच सिम मिळून किमान हजार रुपायांच्या घरात जाणार असे दिसते. आपण म्हणता तसे अजून रेट वाढले तर महिन्याचा खर्च साडेबाराशे पर्यंत जाईल. शिवाय घरातले एक कॉमन इंटरनेट कनेक्शन (माझ्याकडे बिएसएनएल लँडलाईन सोबत आहे महिना साडेसातशेच्या घरात बील आहे) मिळून महिन्याचा खर्च दोन हजार होईल असे दिसते. अर्थात हे आपण दोन तीन महिन्यांचे पैसे एकदम प्रिपेडने भरतो म्हणून जी मंडळी कमी दिवसांचे पॅक घेऊन काम चालवतात त्यांच्याकडून बराच पैसा ओढला जात असणार. ग्राहकांना आधी सवय लावली गेली आणि आता सावकाशपणे वाढीव दर चक्क दिन दोगुना रात चौगुनाच्या वेगाने वाढण्याची लक्षणे दिसताहेत. महानगरीय मध्यमवर्गींयांना हे वाढीव खर्च झेलताही येतील, महानगर बाह्य निम्न आर्थिक गटातील कुटूंबांना हे वाढीव खर्च कितपत सहजतेने झेलता येतील कल्पना नाही. मागची काही वर्षे प्रत्येकाच्या आवाक्यात पोहोचलेले साधन पुन्हा एकदा आहेरेंचे साधन होईल की काय हे येणारा काळच सांगू शकेल.

माझा एक बि एस एन एल सिम आणि एक आयडीया सिम कमी लोडवाले (स्पेअर टाईप) आहेत केवळ सिम चालू रहावेत आणि अधून मधून एखादा कॉल करता यावा म्हणून कोणते पॅक चांगले पडेल.

लँडलाइन न काढता फक्त इनकमिंग ठेवले आहे.

बिएस एन एल लँडलाईनला केवळ इनकमिंग ठेऊन रोज दोन जिबीचे डेटा पॅक असे करता येते का? किती रुपये वाला प्लान ऊपयूक्त पडतो ?

खासगी कंपनीला सपोर्ट करु नका. उद्योगपतींच्या नादी लागू नका असे म्हणत असतो पण तुम्ही लोक ऐकत नाही. आता भोगा फळं.

प्रॉब्लेम आहेच, पहिला प्रॉब्लेम डिएमकेच्या राजूवर केंद्रात मंत्री असताना चुकीचे आरोप करून झाला. त्याची किमती कमी ठेवण्यासाठी प्रथम येईल त्यां कंपन्यांना परवानगी देण्याची कल्पना बरोबरच होती. आता सरकारनेच या कंपन्यांना अधिकतम बोली लावण्यास सांगितल्यावर कंपन्या त्या हिशेबाने रिटर्न अपेक्षित धरणारच. तोटा अधिकच होतोय पहाता स्पर्धा बाजूस ठेऊन त्यांनी आपापसात साटेलोटे करुन एकसारखे दर ठेवले आहेत. कदाचित अतिरीक्त नफाच कमवत असतील, आता त्यांना देण्यास कारण मिळाले आहे. लोक अजून खर्च करत आहेत दर आणखी वाढले तर मात्र जनरोषाला सामोरे जावे लागू शकते हे मंडळींच्या लक्षात येत नसावे. मागच्या वर्षाभरात नवे कोणतेही इक्विपमेंट न जोडता माझे वीजेचे बील दुप्पट झाले आहे. मीच माझा राजकीय पक्ष व्यवसाय काढू का म्हणून विचार करतोय कोणि आहे कारे माझ्या पक्षात जॉईन होण्यासाठी :)