Skip to main content

घडामोडी डिसेंबर २०२०

लेखक खेडूत यांनी मंगळवार, 01/12/2020 10:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
डिसेंबर २०२० सुरू झाल्याने नवा धागा काढला आहे. या महिन्यात रंजक घडामोडी अपेक्षित आहेत. कॉरोना लस जगाला कुठं घेऊन जाते, बायदन कसे सुरुवात करतात, पाक चीनची भूमिका, आणि इकडे योगी आदित्य नाथ बॉलिवूड मधल्या गुंतवणुकीला किती प्रमाणात आकर्षित करतात, भारत उरलेल्या क्रिकेट मालिकेत जरा सन्मान मिळेल असे खेळतो का, विधान परिषद नियुक्त्या, शिक्षक मतदारसंघ निवडणूका, शेतकरी आंदोलन आणि आरक्षण. कित्येक मुद्दे चर्चेत असतीलच. मग मिपाकर मागे कसे राहतील? मात्र चर्चा करताना त्रयस्थपणे, वैयक्तिक हल्ले ना करता केली जावी अशी किमान अपेक्षा आपल्या सगळ्यांची असते. तर चर्चा सुरू राहिलीच पाहिजे....!
वाचने 65083
प्रतिक्रिया 210

प्रतिक्रिया

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 09:00
बिहार मध्ये apmc पूर्ण रद्द केल्यावर शेती आणि शेतकऱ्यांवर वाईट परिणाम झाला होता.
नक्की कोणता आणि कसा वाईट परिणाम शेतकर्‍यांवर झाला होता? बिहारमध्ये एपीएमसी गेल्या २००६ मध्ये म्हणजे नितीशकुमार मुख्यमंत्री असताना. तरी त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये नितीशकुमार-भाजप युतीला २४३ पैकी २०६ जागा मिळाल्या होत्या. जर शेतकर्‍यांवर वाईट परिणाम झाला असता तर इतक्या जागा मिळाल्या असत्या? उगीच काहीही काल्पनिक गोष्टी लिहू नका.

शा वि कु गुरुवार, 03/12/2020 15:01
इतका आवेश बरा नव्हे. मी सध्याच्या कायद्याचे समर्थन करतोय. विरोधक म्हणून भुई तुम्ही धोपटत आहात. कोण निवडून आलं त्याच्यावरून कायद्याचे परिणाम ठरवत नाही. बिहार आणि apmc असे दोन शब्द गुगलून पाहा. काय मिळतंय ते वाचा. आत्ता जो कायदा केला आहे तो आणि बिहार मधले बदल हे वेगळे आहेत. Apmc abolish केलेला बिहारमध्ये. किती भक्तिरसात रममाण व्हावं ते !

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 08:57
ह्या अ‍ॅक्टनुसार शेतकरी आपला माल राज्याबाहेर विकू शकतो. ह्यासाठी ए.पी.एम.सी.च्या परवानगीची गरज नाही. ए पी एम सी शेतकर्यांकडून हमीभावात माल घेतात. मध्यस्थी करणारे दलालांपासुन मुक्तता करण्यासाठी हा कायदा आहे असे सरकार म्हणते. व ते योग्यही वाटते.
मग आक्षेप कशाला आहे?
पण ह्याने मध्यस्थी करणारे दलाल्/अडते जातील व मोठ्या कंपन्या पिळवणूक करतील असे शेतकर्यांंना वाटते.
इतकी वर्षे मध्यस्थांकडून पिळवणूक व्हायची इतकी सवय झाली शेतकर्‍यांना?
मोठ्या कंपन्या सांगतील त्या भावाने पीक विकावे लागेल ही भीती आहे.
असे म्हणणार्‍यांना कॉम्पिटिशन म्हणजे काय माहित आहे का? एक कंपनी कमी भाव देत असेल तर दुसरी कंपनी जास्त भाव देणारी येत असेल तर त्या कंपनीकडे शेतकरी माल विकतील.
पण हमीभाव्/ए पी एम सी जाणार नाही असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
एपीएमसी काढायची तरतूद कायद्यात आहे का? नसेल तर एपीएमसी राहणार. मग नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? उगीच साप म्हणून भुई धोपटणे चालू आहे.

साहना शुक्रवार, 04/12/2020 07:28
हमीभाव गेला तर चांगलेच आहे. ज्या शेतीमालाला मुळांत किंमतच नाही तो पिकवून कशाला वेळ आणि शक्ती दवडायची ? कंपन्या पिळवणूक करतील हे थोथांड वाटते. APMC चे दलाल सुद्धा कंपनी प्रमाणेच आहे. वरून होईना सरकारप्राप्त मोनोपॉली आहे. सर्व बाजार खुले केले तर स्पर्धेने शेतीमालाला जास्त भाव येईल हेच सामान्य अर्थशास्त्र सांगते तसेच सर्व क्षेत्रांतील अनुभव तसाच आहे BSNL मुळे दूरध्वनी स्वस्त होता काय ? डझनावारी टेलिकॉम कंपन्यांनी आमची पिळवणूक केली काय ? DTH ने आमची पिळवणूक केली कि केबल वाल्याने ? नेटलफिक्स चे महिन्याचे सब एका मल्टिप्लेक्सच्या तिकिटापेक्षा कमीच आहे. ५ एकर पेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्याने दुसऱ्या पिढीत शेती करू नये आणि दुसरा काही तरी उद्योग शोधावा हे शेवटी होणारच आहे

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 00:36
पूर्ण कायदा काय आहे ह्याची पूर्ण माहिती नसेल तर शेतकऱ्यांना व्हिलन आणि सरकार कसे योग्य आहे असेल युक्तिवाद करू नका फक्त हमी भाव ,आणि apmc इतपर्यंत च कायदा बदलला गेलेला नाही तर. कॉर्पोरेट शेती करण्यास सरकार नी हिरवा कंदील दिलेला आहे ह्याचा फायदा घेवून मोदी चे लाडके अदानी आणि अंबानी लोकांच्या जमिनी बळकावू शकतात . त्या साठी पैसा,गुंड,सरकारी यंत्रणा ह्याचा वापर होण्याची शक्यता खूप आहे. मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.

बाप्पू गुरुवार, 03/12/2020 00:45
कॉर्पोरेट शेती करण्यास सरकार नी हिरवा कंदील दिलेला आहे ह्याचा फायदा घेवून मोदी चे लाडके अदानी आणि अंबानी लोकांच्या जमिनी बळकावू शकतात . त्या साठी पैसा,गुंड,सरकारी यंत्रणा ह्याचा वापर होण्याची शक्यता खूप आहे.
कायच्या काय. म्हणजे कोर्पोरेट क्षेत्र फक्त लोकांना लुबाडण्याचे काम करते का?? प्रत्येक प्रतिसादात ambani अदानी ला शिव्या घातल्या कि झाले आपले काम.. मुलगा मोठा झाला कि मग तो वाईट मार्गाला जाऊन बलात्कार, चोरी, दरोडे करण्याची शक्यता आहे म्हणून मुलगा जन्माला घालणेच चुकीचे आहे. वरील वाक्यात जेवढे "लॉजिक" आहे तेवढेच राजेश भाऊ यांच्या प्रतिसादात आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे गुरुवार, 24/12/2020 11:47
मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे.अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.
खरंय ! सध्याचा एक व्हायरल संदेश. ''जिंदगी में तीन चीजों पे कभी भरोसा मत कीजिए - बाबा रामदेव का सामान , मोदी जी की जुबान और अंधभक्तों का ज्ञान'' =)) -दिलीप बिरुटे

वामन देशमुख शनिवार, 26/12/2020 12:14
मोदी चा इतिहास बघितला तर त्यांच्या शब्दा वर विश्वास ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. अविश्वासू पंतप्रधान म्हणून त्यांची इतिहासात नक्कीच नोंद होईल.
अगदी बरोबर ! नमोंपेक्षा ममो खूपच विश्वसनीय आहेत / होते नाही का? देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा असावा असे केवळ विधानच करून ते थांबले नाहीत तर त्या दृष्टीने अभ्यास, नियोजन आणि अंमलबजावणी देखील त्यांनी केली. अर्थात, मुसलमानांच्या दृष्टीने संपत्तीमध्ये म्हणजे काफ़िर बायका मुली यांचीही गणना होते हेही त्यांना ठाऊक असेलच.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 00:42
हे वाक्य नक्कीच मोदी खरे ठरवतील. त्यांच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमाला यूट्यूब वर लाईक पेक्षा unlike हा शेरा जास्त प्रमाणात मारला जातो. लोकांना अनुभवातून सद्बुद्धी सुचली आहे. मोदी सरकार च्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यात बराच फरक आहे.

आग्या१९९० गुरुवार, 03/12/2020 08:08
कांद्याच्या बाबतीत आताच केंद्र सरकारने घेतलला निर्णय ताजा असताना शेतकऱ्यांनी सरकारवर का विश्वास ठेवावा ?

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 03/12/2020 08:41
"मोदी सरकार कसे चुकत आहे" हे सांगण्यासाठी परदेशातल्या अर्थत्ज्ञांचा नेहमी हवाला देण्यात येतो. मनमोहन सिंगांचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद वीरमणी ह्यांनी ह्या सुधारणांचे स्वागत केले आहे. This is a #revolutionary #reform of the #agriculture #sector, which will help farmers and hurt middle men & their political partners who share in monopoly rents. I have observed hints of this rent seeking in decision process of the Committee of Secretaries on prices! राजेशा, मुद्द्द्यांवर बोलावेस ही अपेक्षा. नुसतेच "अंबानी-अडानी" करून काही फरक पडणार नाही. https://twitter.com/dravirmani/status/1307690845710307329?ref_src=twsrc…

खेडूत गुरुवार, 03/12/2020 10:07
९८ वर्षे! श्रद्धांजली. स्वतःच्या उत्पादनाची स्वतः जाहिरात ते करत होते...असे अलीकडे त्रिवागो कंपनीच्या मालकाने केले आहे..

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 11:05
पाहिले तर त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. MDH चा long-form आता च बीबीसी न्यूज मध्ये वाचला. महाशय द हट्टी. बाकी त्यांची संघर्ष यात्रा खूप मोठी आहे . सियालकोट मध्ये जन्म त्यांचा जन्म झालेला होता. आणि शिक्षण फक्त 5 वी. आताच्या पाकिस्तान मध्ये घरोघरी मसाले विकण्या पासून फाळणी नंतर दिल्ली मध्ये आल्यावर टांगा चालवण्याचे काम पण त्यांनी केले होते. आणि आयुष्याच्या शेवटी करोडो रुपयांचा व्यवसाय उभा होता सर्वात जास्त पगार घेणारे CEO म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते. अशा लोकांचे चरित्र मुलांना शाळेतून खरोखर शिकवले पाहिजे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 03/12/2020 11:53
म्हणजे "पाचवी नंतर शिकायचे तरी कशासाठी?" असा प्रश्न मुले पालकाना विचारतील. ह.घे. रे राजेशा.

विजुभाऊ गुरुवार, 03/12/2020 13:02
प्रश्न योग्य आहे माई. बारावी नापास तेंडुलकर ४०० कोटींची मालमत्ता उभारू शकतो. कॉलेजचे तोंड न पाहिलेले धीरुभाई हजार कोटींचा व्यवसाय उभारू शकतात. ड्यूक युनिव्हर्सिटीत जाऊन ही काहीच डिग्री न मिळवलेला यशस्वी उओद्योग पती ललीत मोदी दहाबारा देशात स्वतःचा उद्योग पसरवू शकतो. शाळे कॉलेजात जाऊन शिक्षण पूर्न करणारे लोक यांच्या हाताखाली नोकरी करतात.

सॅगी गुरुवार, 03/12/2020 15:12
पण म्हणून सगळ्यांनीच शिक्षण सोडून द्यावे का? शिक्षण सोडुन दिलेले असे कितीसे तेंडूलकर, धीरूभाई बनतात?

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 03/12/2020 16:53
योग्य बोललास रे सागरा. पैसा व शि़क्षण ह्याचा जास्त संबंध लावू नये. उपग्रह बनवायला व अवकाशात सोडायला धीरूभाई/तेंडुलकर कामाला येणार नाहीत. फ्लाय ओवर, इंजिन्स,यंत्रे सामुग्री बनवायला अभियांत्रीकीचे शिक्षणच लागेल. धीरूभाईंची ह्रुदय शत्रक्रिया वा सचिनच्या हातावर शस्त्रक्रिया करणारे वैद्यकशास्त्राचे पदवीधरच होते. पाचवीत शाळ सोडुन देणारे हे करू शकणार नाहीत.

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 17:06
धीरूभाईंची ह्रुदय शत्रक्रिया वा सचिनच्या हातावर शस्त्रक्रिया करणारे वैद्यकशास्त्राचे पदवीधरच होते. पाचवीत शाळ सोडुन देणारे हे करू शकणार नाहीत.
का? डॉक्टरांना काय कळते? डॉक्टरांपेक्षा कंपाऊंडरला जास्त कळते असे कोणीतरी बोलले होते हे विसरातला का माईसाहेब?

बाप्पू गुरुवार, 03/12/2020 17:35
तुमचे शिक्षण काय?? तुम्ही देखील 5 वी नापास होऊन असले उद्योगधंदे करून मालक व्हयला कोणी अडवले होते का? आत्ताही प्रयत्न करा. तसेही तुमचे मानसिक वय 5 वी नापास एवढेच वाटते. तुम्हाला मुले -मुली असल्यास त्यांनाही 5 वी नंतर शकवू नका. शक्यतो पाचवीतच नापास कशी होतील त्याकडे लक्ष दया.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 17:40
मुलांना शिकवू नका असे मी कुठेच म्हटलेलं नाही. शिक्षण महत्वाचे नाही असे मी कुठेच म्हटले नाही. मसाला किंग गुलाटी 5 वी पर्यंत च शिकले होते तरी त्यांनी खूप मोठी झेप घेतली ही त्यांची माहिती दिली होती. तुम्ही का कसे लहान मुला सारखे भडकत आहात. भारतातील मोठं मोठ्या हॉस्पिटल चे मालक उद्योग पती च आहेत . हे पण सत्य आहे. चुकीचं काय आहे त्या मध्ये.

सॅगी गुरुवार, 03/12/2020 17:37
पण तेच कोणीतरी "डॉक्टरांकडूनच" अँजीओप्लास्टी करून घेणार आहेत. कंपाऊंडर कडुन नाही ;)

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 18:05
फक्त 5 वी शिकून जर एवढे मोठे यश एकदा व्यक्ती मिळवू शकतो तर उच्च शिक्षण घेवून तुम्ही किती तरी मोठे यश मिळवू शकता असा संदेश पण मुलांकडे जावू शकतो ना. आणि दुसरे महत्वाचे ज्यांना शिक्षणात यश मिळत नाही ते निराश होवून आत्महत्या पण करतात . त्यांना प्रेरणा सुद्धा मिळू शकते. आणि ते निराश पण होणार नाहीत. हे पण घडू शकते ना.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 10:41
ह्या मध्ये साखळी पद्धतींनी उद्योगपती ना मोकळी वाट करून दिलेली आहे आणि शेतकरी कसा अडचणीत येईल ह्याची काळजी घेतली आहे. 1) एपीएमसी च्या बाहेर शेती मालाची खरेदी विक्री करता येईल 2) राज्यांतर्गत शेतमालाची वाहतूक करण्यास कोणतीच बंधन नसतील. 3) शेतमालाचा साठा करता येईल. 4) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नी कंपन्या शेती करू शकतील. 5) शेतमालाला जीवन आवश्यक श्रेणी मधून वागळेले आहे. ह्या चढ्या नियमाचा अभ्यास केला तर कोणाच्या ही लक्षात येईल उद्योगपती ह्या क्षेत्रात उतरलेलं तर त्यांच्या वर कोणतेच निर्बंध नाहीत. ते हवा तेवढं माल साठवून ठेवू शकतो आणि हवा तेवढा नभा कमवू शकतो. देशात कुठे ही तो माल viku शकतो. कोणतेच निर्बंध नाहीत. कॉन्ट्रॅक्ट शेती जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या करतील तेव्हा कंपन्या ज्या अटी टाकतील त्याच शेतकऱ्यांना मान्य करण्या शिवाय पर्याय नसेल. विक्री किमतीच्या ठराविक टक्के किमांत ही खरेदी करताना किंवा कॉन्ट्रॅक्ट करताना शेतकऱ्यांना दिलीच पाहिजे अशी अट मात्र कायद्यात बिलकुल नाही. ह्या वरून सरकार चा हेतू साफ होतो . Msp त्या साठीच कायद्याने रद्द केली आहे . विक्री किमती वर आधारित खरेदी किमतीची हमी सरकार नी का दिली नाही तशी अट कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणाऱ्या भावी कंपन्यांना का घातली नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट शेती करणार नाहीत तसे मान्य करणार नाहीत . त्यांचा माल विकत घेणारी ही दुसरी यंत्रणा हवी तीच नेस्तनाबूत करून ठेवली ती म्हणजे . APMC मार्केट. जाळ लावलं आहे शेतकऱ्यांची शिकार करण्यासाठी . आणि शिकारी म्हणत आहे काही नाही शेतकऱ्या चा फायदा ह्या मध्ये . प्रतेक वाक्य न वाक्य कायद्या मध्ये असे आहे की उद्योगपती ना मनमानी पद्धती नी शेती व्यवसाय करायला कोणताच अडथळा आला नाही पाहिजे.

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 10:47
Msp त्या साठीच कायद्याने रद्द केली आहे .
एम.एस.पी रद्द केली आहे याचा संदर्भ मिळू शकेल का? बाकी चालू द्या.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 03/12/2020 11:50
वस्तुस्थीती ही आहे की पंजाब-हरयाणा वगळता अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी एम एस पी पेक्षाही कमी दराने शेतीमाल विकत होते/विकतात. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/no-middle… म्हणजे एम एस पी मुळे फक्त काही शेतकर्यांचाच फायदा होतो. पंजाब-हरयाणामध्ये शेतकरी जवळपास १००% शेतीमाल एम एस पी ने विकतात. ए पी एम सी राहणार हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. https://www.businessinsider.in/india/news/apmc-and-msp-will-continue-un… मात्र चिदंबरम ह्यांनी केलेली सूचना चांगली आहे. खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी. पण मुक्त बाजार्पेठेत हे सरकारला करणे शक्य नाही.

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 11:55
मात्र चिदंबरम ह्यांनी केलेली सूचना चांगली आहे. खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी.
हा काय पोरखेळ आहे? चिदंबरम देशाचे अर्थमंत्रीच होते ना? एम.एस.पी १० रूपये असेल आणि एक कंपनी ८ रूपये द्यायला तयार असेल तर दुसरी कंपनी १२ रूपये द्यायला तयार असेल तर शेतकरी कोणत्या कंपनीला आपला माल विकतील? मग एवढे चिदंबरमना कळत नाही? सध्याची व्यवस्था कायम राहून जर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार असेल तर कोणाला आक्षेप असायचे कारण समजत नाही. जर पर्यायी व्यवस्था सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वाईट असेल असे शेतकर्‍यांना वाटले तर ते सध्याच्या व्यवस्थेतच आपला माल विकतील. मग इतके आकाशपाताळ एक करायची काय गरज आहे?

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 13:15
बहुतेकदा दलाल कारटेल करून भाव पाडतात.
म्हणूनच शेतमाल देशात कोणालाही कुठेही विकायची सोय उपलब्ध केली आहे म्हणजे नेहेमीचे दलाल सोडून इतर लोकही या व्यापारात येतील आणि कॉम्पिटिशन येईल. म्हणजे कार्टेल करायला कोणालाही वाव कमी होईल.

बाप्पू गुरुवार, 03/12/2020 17:16
1) एपीएमसी च्या बाहेर शेती मालाची खरेदी विक्री करता येईल
तुम्हाला जळजळ का होतेय? शेतकऱ्यांना झाला तर फायदाच होईल. ? तुम्ही किंवा तुमच्या जवळचे कोणीतरी APMC मध्ये दलाल किंवा अडते असणार बहुतेक.
2) राज्यांतर्गत शेतमालाची वाहतूक करण्यास कोणतीच बंधन नसतील.
यामध्ये प्रॉब्लेम काय? राज्यांतर्गत नव्हे तर शेतकऱ्याला त्याचा शेतीमाल कुठेही अगदी जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊन विकण्याची मुभा मिळायला हवी. APMC ची मोनोपॉली संपतेय तर चांगलेच आहे कि.
3) शेतमालाचा साठा करता येईल
. काय प्रॉब्लेम आहे.? सर्वजण ( व्यावसायिक ) माल साठवून बाजारभावाच्या परिस्थितीनुसार तो विक्रीस काढतात. शेतकऱ्याने जर साठवणूक केली तर फायदाच आहे. तुम्हाला का मळमळ होतेय?
4) कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नी कंपन्या शेती करू शकतील
. प्रॉब्लेम काय?? शेतकरी म्हणजे उल्लू आहे का कि कोणीही कसेही कॉन्ट्रॅक्ट sign करून घेईल आणि लुबाडेल. ? शेतकऱ्यांनी स्वतःचे हिताचे काही पॉईंट्स लिहावेत कॉन्ट्रॅक्ट करताना. आणि सर्वच शेतकर्यानी कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने शेती करावी असे थोडीच म्हणतेय सरकार. ज्याला जमेल त्याने करावे. ज्यांना नाही जमणार त्यांनी पारंपरिक पद्धतीने करावी शेती
5) शेतमालाला जीवन आवश्यक श्रेणी मधून वागळेले आहे.
अत्यंत योग्य निर्णय. उठसुठ निर्यात बंदी आणि बंधने टाकून शेतीव्यवसायावर अन्याय होत होता.. राजेश भाऊ तुम्ही नेमके नवीन कायद्याच्या बाजूने बोलताय कि विरोधात तेच समजेना.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 12:21
Msp hi उत्पादन खर्चावर अवलंबून असते. खूप सारा नफा मिळवा म्हणून msp हवी अशी शेतकऱ्यांची मागणी नाही आणि पहिली पण कधी नव्हती. पण उत्पादन खर्च 10 रुपये येत असेल तर 14 रुपये तरी msp असावी अशी किरकोळ इच्छा आहे शेतकऱ्यांची. Msp ही उत्पादन खर्चावर वर आधारित ध्या अशी मागणी करणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. पण सरकार ही दीन वाक्य पण कायद्यात टाकायला तयार नाही. ह्याचा अर्थ काय. उत्पादन खर्च पेक्षा कमी खरेदी किँमत शेतकऱ्यांना देवून एक दिवस शेतकरी शेती विकण्यास मजबूर होतील किंवा शेती च विकतील आणि ती शेतजमीन हे लाडके उद्योगपती विकत घेतील . शेतीच हातात राहणार नाही ही भीती msp न देण्या मुळे निर्माण होवू शकते . हे समजून पण न समजण्या सारखे सरकार वागत आहे सरकार च नियत ठीक नाही.

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 13:11
Msp hi उत्पादन खर्चावर अवलंबून असते. Msp ही उत्पादन खर्चावर वर आधारित ध्या अशी मागणी करणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही.
Msp ही उत्पादन खर्चावर आधारीत असते की नसते? एकाच प्रतिसादात तुम्ही दोन्ही परस्परविरोधी दावे केले आहेत यावरून एकतर तुम्ही अतिशय गोंधळलेले आहात किंवा अत्यंत खोडसाळ आहात यापैकी एकच शक्यता असू शकते. बरं तुम्ही पुढे हे पण म्हणत आहात-
सरकार च नियत ठीक नाही.
पूर्वी एम.एस.पी उत्पादनखर्चावर होती आणि आताच्या सरकारने तो प्रकार बंद केला असे आहे का? बरं २०१८ च्या अर्थसंकल्पात गव्हासाठीची एम.एस.पी उत्पादनखर्चाच्या ५०% जास्त ठेवायची तरतूद होती. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/fm-reveals-for… त्याविषयी काय? म्हणजे उत्पादनखर्च १० असेल तर सरकार एम.एस.पी १४ नाही तर १५ द्यायला तयार आहे. इतकेच नव्हे तर १७-१८ किंमत देणारी कोणती कंपनी येत असेल तर त्या कंपनीला प्रवेश द्यायला तयार आहे मग नक्की आक्षेप काय? उगीच काहीतरी तक्रारी करत बसायच्या.
उत्पादन खर्च पेक्षा कमी खरेदी किँमत शेतकऱ्यांना देवून एक दिवस शेतकरी शेती विकण्यास मजबूर होतील किंवा शेती च विकतील आणि ती शेतजमीन हे लाडके उद्योगपती विकत घेतील .
कॉम्पिटिशन असेल तर दुसरी कंपनी जास्त चांगला दर घेऊन येईलच आणि मग शेतकरी त्या कंपनीला आपला माल विकतील याविषयी काय म्हणणे आहे?

वगिश गुरुवार, 03/12/2020 12:31
मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे काय मॅन्युफॅक्चरिंग, IT वाल्यांनी खायची काय? शेतकर्‍यांना ही फायदा होऊ द्या? आंदोलने करून मागास ठेवायचे का त्यांना? आधीच शेतकर्‍यांना सवलती, सुविधा व कर्जमाफीची गाजर दाखवून त्यांना उपरे बनवून ठेवले आहे, नवीन कायद्याने तरी त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल ही अपेक्षा. भविष्यात कुणी तुमच्या जमिनी बळावेल म्हणुन कायदाच होऊ द्यायचा नाही हे किती हास्यास्पद आहे याची कल्पना आहे का? आणि आलेच कुणी जमिनी घ्यायला तर तेव्हा करा ना आंदोलने. अपघात होईल म्हणुन कुणी रस्ता वापरायचे सोडते का?

साहना शुक्रवार, 04/12/2020 10:36
१००% सहमत ! नाही तर शेतकऱ्याला जी फळे दिली जातात ती IT वाल्याना सुद्धा द्यावी. जितका कोड लिहितील त्याला कमीत कमी हमी भाव द्यावा. म्हणजे १०० लाईन्स लिहिल्या तर १०० रुपये कमीत कमी मग कोड काहीही असो !

विजुभाऊ गुरुवार, 03/12/2020 13:06
वागिश ही समस्या इतकी साधी नाहिय्ये. शेतकरी जे पिकवतो ते बहुतेकवेळा त्याच्या उगवण्याच्या खर्चापेक्षाही कमी भावात विकतो बाजारातून भाव मिळाला नाही तर पीक परत आणण्या साठीचे पैसे ही नसतात. शेतीमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो

सुबोध खरे गुरुवार, 03/12/2020 18:52
खाजगी कंपन्यांनी शेतीमाल विकत घेताना कमीत कमी एम एस पीच्या दराने विकत घेतलाच पाहिजे अशी तरतूद हवी. याला काही आधार? का असंच गॅस मारून? उत्तम दर्जाचा सिहोर गहू आणि किडका पंजाब पीसी गहू सुद्धा एकाच किमान हमी धावतच विकत घ्या अशी सक्ती सरकार खाजगी आस्थापनास कशी करू शकेल? प्रत्येक बाबतीत बळीराजाचेच कसे बरोबर हे टाहो फोडून सांगणारे पाहिले कि डोक्यात जाते. उद्या मी १ कोटी चपलांचे उत्पादन केले तर सरकारने ते खरेदी करायलाच पाहिजे हा आग्रह कसा करता येईल? उद्योगधंद्यात मागणी पेक्षा उत्पादन जास्त झाले तर सरकार उद्योगांना कोणतेही संरक्षण देत नाही. मोटार गाड्या किंवा दुसरे कोणतेही न विकले गेलेले उत्पादन हे उद्योजकाच्या डोक्यावर बसते. न विकले गेलेले फ्लॅट सरकारने रेडी रेकनर रेटने विकत घ्यावे असे कोणीही का म्हणत नाही? आज अनेक शहरात फ्लॅटचा भाव सरकारच्या रेडी रेकनर रेट पेक्षा कमी आहे. बांधकाम क्षेत्रात सुद्धा १ कोटीच्या आसपास मजूर आहेत. पण त्यांची व्होट बँक नाही इतकेच काय बहुसंख्य लोकांकडे कोणताही कागद नाही. कायम भटके आयुष्य असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण नाही त्यामुळे मूळ प्रवाहात येत नाहीत. त्यांच्या बद्दल कुणी टाहो फोडताना दिसत नाही. शेती मध्ये अधिक रोजगार निर्मिती होणे शक्य नाही तेंव्हा आता खरं तर सरकारने उद्योगांकडे जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. पंजाब मधील शेतकरी हा सर्वात श्रीमंत आहे आणि या पैशाच्या आणि राजकीय जागृतीच्या बळावर ते सरकारला वेठीस धरू पाहत आहेत. इतर राज्यांमध्ये असे आंदोलन का होत नाही? इथे बहुसंख्य लोकांना शेतकऱ्यांचा कळवळा नसून श्री मोदी आणि भाजपवर आग पाखडण्यासाठी त्यांना कोणीही विरोध करत असेल तर त्याला पाठिंबा इतकाच अजेंडा आहे.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 19:56
उत्पादन खर्च पेक्षा थोडी जास्त msp द्यावी एवढीच शेतकऱ्यांची माफक इच्छा आहे. तुम्ही तर एमआरपी विषयी बोलत आहात. एमआरपी वर आधारित msp दिली तर सोन्या होवून पिवळे होईल पण एवढी हाव शेतकय्ांना नाही. शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात. कारण शेतकरी असंघटित आणि गरीब आहे. उद्योग हे संघटित असतात आणि ते स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवतात असा एक पण उद्योग जगात नाही तो उत्पादन खर्च पेक्षा कमी किमतीत त्याचे उत्पादन विकतो . शेती रोजगार निर्मिती करत नाही हे तुमचे वाक्य मोदी जी ना लाल किल्ल्यावरून बोलायला सांगा . पुढच्या निवडणुकीत bjp पडेलच पण विरोधक च नाहीत तर त्यांच्याच पक्षातील लोक भर चौकात त्यांचे वस्त्र हरण करतील. अजुन सुद्धा शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या भारतात खूप आहे हे विसरू नका.

आनन्दा गुरुवार, 03/12/2020 20:02
शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात.
या वाक्याला (स) माजवादी साहित्यास्वतिरिक्त काही संशोधनात्मक आधार आहे का?

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 20:31
शेती मालाची खरेदी कशी केली जाते ह्या अभ्यास करा . कधी बाहेर जावून मार्केट मध्ये बघा,शेतकऱ्यांना विचार. तुम्हाला माहित पडेल की एकमेव उत्पादक ज्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही.

बाप्पू गुरुवार, 03/12/2020 20:59
कारण शेतकरी असंघटित आणि गरीब आहे
जोक ऑफ सेंचुरी.. बाकी राजेश भाऊ तेच तेच रडगाणे ऐकून खरंच कंटाळा आलाय हो. Plz बस करा आता. सुधारणेसाठी नवीन कायदा आणला तरी रडारड. असे होईल तसे होईल वगैरे वगैरे.. आणि काही केले नाही तरी रडारड. ढोलकीसारखं दोन्ही बाजूनी बडवत राहायच. सॉ कॉल्ड शेतकऱ्यांच्या कैंवार्यांना ज्यांनी मिपावर त्यांच्या नावाचे रडगाणे वाजवण्याचा ठेका घेतलाय त्यांना नम्र आणि शेवटची विनंती. कोणताही इमोशनल ब्लॅकमेल, अपील न करता एक प्रॅक्टिकल वाटणारा आणि शेतकऱ्यांना मदत होईल असा एखादा लेख लिहावा ही विनंती. लेखात सूचना आणि त्यांची फिसिबिलीटी स्पष्ट करावी. उगाच आम्ही जे काही आणि किती ही पिकवू त्याला आमच्या मागणीप्रमाणे हमीभाव दया अश्या भिकारी type मागण्या नकोत. प्रॅक्टिकल वाटणाऱ्या आणि इम्प्लिमेंट करता येऊ शकणाऱ्या सूचना / आयडियाज दया. बघुयात तुमच्या कडे डोके आहे कि फक्त भिक मागण्यापर्यंतच सीमित आहे तुमचे टॅलेंट.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/12/2020 23:14
कधी बाहेर जावून मार्केट मध्ये बघा,शेतकऱ्यांना विचार. तुम्हाला माहित पडेल की एकमेव उत्पादक ज्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही मोठ्या शहरातील रिक्षा, टॅक्सी यांच्या भाड्याचे दर सुद्धा सरकार ठरविते. इतरही काही उत्पादने, सेवा सापडतील ज्यांचे दर सरकार ठरविते.

वामन देशमुख शुक्रवार, 04/12/2020 07:00
शेतकरी, शहरी, राजकारणी, मोदी, काँग्रेस... हे विषय न संपणारे आहेत. तथापि, सदर कायद्याच्या निमित्ताने श्रीगुरुजी हे पुन्हा (नॉन-क्रिकेट विषयांवर) लिहिते झालेत ही चांगली फलनिष्पत्ती म्हणावी लागेल.

महेंद्रसिंग साथी गुरुवार, 03/12/2020 21:57
शेतकरी हा असा एकमेव घटक आहे त्याला स्वतःच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही ते दुसरे ठरवत असतात.
हो ना. बाटा पन्नास हजारात चपला विकू शकते, सॅमसंग दहा लाखाला मोबाईल फोन विकू शकते, रेमंड दोन लाख रूपये मीटर या किंमतीने कापड विकू शकते, टाटा मोटर्स एक कोटीची एक गाडी विकू शकते, कुरियरवाले एका कुरियरसाठी हजार रूपये लावू शकतात... ही यादी संपता संपत नाही बघा. फक्त शेतकर्‍यांनाच त्यांच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 20:48
कॉन्ट्रॅक्ट farming ह्या कायद्या अंतर्गत जे नियम आणि अटी घातल्या आहेत . त्या नियम आणि अटीचे उलांघन कंपन्यांनी केले तरी त्या विरूद्ध शेतकरी दिवाणी न्यायालय मध्ये न्याय मागू शकत नाही. संबंधित शेतकरी च नाही तर त्याच्या साठी बाकी कोणी सुधा दिवाणी न्यायालय न्याय मागू शकणार नाहीत असे कलम च त्या कायद्यात आहे. न्याय मागायचा असेल तर सरकारी अधिकारी असलेल्या संबंधित अधिकर्या कडे. सरकारी अधिकारी माय बाप सरकार चे गुलाम असतात ते काय न्याय देणार. ही गोष्ट पण bjp समर्थक लोकांना आक्षेप घेण्या सारखी वाटत नसेल तर. त्यांना दिलेली अंध भक्त ही पदवी 110 टक्के खरीच आहे.

बाप्पू गुरुवार, 03/12/2020 21:10
कॉन्ट्रॅक्ट farming करण्यासाठी कोणी जोरजबरदस्ती केलीये का शेतकऱ्यांना? नसेल जमत तर करू नये? कॉन्ट्रॅक्ट अमुक तमुक पद्धतीने च असावे अशी काही गाईडलाईन सरकारने आखून दिलीये का? त्यामधले दोन्ही पार्टीज बद्दलचे मुद्दे आणि अधिकार चेंज करता येणारच नाहीत असे काही आहे का?? जर दिवाणी न्यायालयात जर हे खटले वर्ग केले तर तुम्ही आणि आंदोलन कर्ते शेतकरी शांत होणार का?? दिवाणी न्यायालयात तुम्ही एखादि केस लढवली आहे का? काही अनुभव आहे का,..?? किमान पायरी तरी चढला आहात का? एक केस कंप्लिट व्हायला किती वेळ लागतो याबाबत काही अनुभव आहे का? त्या ऐवजी एखादा अधिकारी जो डेडीकेटेडली त्याच कामाकरिता नियुक्त केला असेल तर काय बिघडले? न्याय झाल्याशी मतलब.

आनन्दा गुरुवार, 03/12/2020 21:23
बाप्पू बाकी मुद्द्यांशी सहमत आहे, पण न्यायालये काम करत नसतील तर त्यांची कार्यकक्षा कमी करणे हा उपाय होऊ शकत नाही.. मे बी, जलदगती निपताऱ्यासाठी आधी एक अधिकारी, आणि मग उच्च न्यायालय वगैरे अशी उतरंड ठरवू शकतात.. पण न्यायालयच नको, असे असेल तर (आहे का ते मला माहीत नाही) चूक आहे असे मला पण वाटते.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 21:25
तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

Rajesh188 गुरुवार, 03/12/2020 21:25
तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर प्रश्न विचारात आहात मी सार्वजनिक समस्या मांडत आहे . तरी तुमच्या माहिती साठी. दिवाणी न्यायालय 1 नाही 2 नाही तर 20 वर्ष तालुका पातळी पासून राज्य पातळी वरच्या न्यायालयात दिवाणी जमिनी ची केस लढवली आहे माझ्या वडिलांनी आणि ते सर्व माझ्या समोर घडले आहे. नुकसान दायक असते . पण दोन्ही पक्षाला . कंपनी एकच असेल आणि केस लढवणारे हजार असतील तर दिवाणी न्यायालयात केस लढण्याचा आत बट्ट्या चा व्यवहार कोणतीच कंपनी करणार नाही दबाव मध्ये राहील आणि गैर कृत्य करणार नाही. हे सरकार ला माहीत आहे . म्हणून तर दिवाणी न्यायालयात शेतकरी जावू शकत नाही अशी अट घातली आहे ना. सरकार नी.

अर्धवटराव शुक्रवार, 04/12/2020 03:15
बाकि काथ्याकुट राहु द्या.. पण शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावायला म्हणुन सरकारने मुद्दाम हा कायदा आणला आहे असं म्हणताय का? भांडवलदारांच्या दावणीला शेतकर्‍यांना बांधुन त्यांचे हाल करावे, असा उद्देश आहे या कायद्यामागे? काय फायदा होईल त्यामुळे सरकारचा, किंवा सरकार चालवणार्‍यांचा ?

खेडूत गुरुवार, 03/12/2020 22:32
एक मिपाकर गंगाधर मुटेजी हे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही या आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे असे म्हणत आहेत हे विशेष. त्यांच्या मते हे सगळं राजकीय आहे, शेतकर्‍यांसाठी चाललेच नाहीय. ममो सिंग यांचे अर्थिक सल्लागार कायद्याला चंगले म्हणतात. सिब्बल यांनी पूर्वी त्यांची सत्ता असताना याचे समर्थन केले आहे.. आणि: तिथे आलेले खलिस्तान समर्थक, आंदोलना आडून देशविरोधी मागणी- जसे अधिवेशन बोलावून हा कायदा रद्दच करा म्हणणे, (पुढे हेच ३७० बाबत होईल हे नक्की, म्हणूनच देशविरोधी) चर्चा नकोच म्हणून अडून बसणे, शाहीन बागेतले आंदोलक आहोत हे कबूल करणारे लोक्स, योगेंद्र यादव यांचा सहभाग, कॅनडाचे आंदोलकांना समर्थन, राहुल गांधी यांनी त्यात सूर मिसळणे, या गोष्टींमुळे आंदोलनाला विरोध आहे. शेतकर्‍यांचे भले व्हावे हीच इच्छा आहे, पण त्यासाठी देश हिताशी तडजोड नकोच. खरा शेतकरी असा नसतो. (मी स्वतः शेतकरी (सुद्धा) आहे, पन्नास वर्षे सगळं जवळून पहात आहे! पण असो)

बाप्पू शुक्रवार, 04/12/2020 08:46
मिपाकर गंगाधर मुटेजी हे शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनीही या आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही, हे दुर्दैवी आहे असे म्हणत आहेत हे विशेष.
समर्थन केले तर दुकान बंद होईल ना.. समस्या च संपत चालल्या तर दुकानाला टाळ लावून दुसरा काहीतरी उद्योग बघावा लागेल म्हणून सहसा अशी लोक कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याकडे लक्ष देत नाहीत. पण कर्जमाफी, अनुदान, हमीभाव, जाळपोळ, शेतमालाची नासाडी, फेकाफेकी, आर्थिक मदत ( भिक ) मागणे इ इ कार्यात सर्वात पुढे नाचत असतात..

बाप्पू शुक्रवार, 04/12/2020 14:19
अर्रर्रर्र. माफ करा मी वाचताना पटपट वाचलं त्यामुळे कदाचित चुकीचा अर्थ घेतला. My mistake. गंगाधर मुटे जी माफ करा. थोडा घोळ झाला माझ्या वाचनात.

Rajesh188 शुक्रवार, 04/12/2020 18:18
तुमचे हे असे हल्ली वारंवार होत आहे. बघा चिंतन,मंथन करा. BJP सुध्धा चिंतन, मंधन करणार आहे असं न्यूज वर बघितले होते. आणि हो रागाने परत आमचे शिक्षण नका विचारू.

खेडूत गुरुवार, 03/12/2020 22:41
युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणारा ग्लोबल टीचर पुरस्कार आज जाहीर झाला. सात कोटींचा हा पुरस्कार सोलापूरच्या परितेवाडी शाळेतले शिक्षक रणजीतसिंह डिसले यांना जाहीर झाला आहे. लंडनमधील नॅचरल हिस्ट्री म्युझियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध अभिनेते स्टिफन फ्राय यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली. असा पुरस्कार मिळवणारे रणजीतसिंह डिसले हे पहिले भारतीय शिक्षक ठरले आहेत. जगभरातील १४० देशातील १२ हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या नामांकनामधून अंतिम विजेता म्हणून डिसले यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. QR कोडेड पुस्तकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचं नव्हेत तर देशातील शिक्षण क्षेत्रात अभिनव क्रांती केलेल्या कामांची दखल घेत हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. पुरस्काराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम अंतिम फेरीतील ९ शिक्षकांना देण्याचे रणजीतसिंह डिसले यांनी जाहीर केलं आहे. यामुळे ९ देशांमधल्या हजारो मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिलं जाईल. रणजितसिंह डिसले यांना मिळालेली रक्कम टीचर इनोव्हेशन फंडाकरता वापरणार असून त्यामुळे शिक्षकांमधील नवनवीन प्रयोग करण्यास चालना मिळेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे. अतिशय अभिमानास्पद आहे त्यांचं यश आणि त्याहून मनाचा मोठेपणा, की अन्य नऊ फायनलिस्ट शिक्षकांना रक्कम वाट ण्याचा निर्णय. असले संस्कार देणारे त्यांचे मातापिता धन्य होत. __/|\__ a

कानडाऊ योगेशु शुक्रवार, 04/12/2020 12:13
संबंधित शिक्षकांचे अभिनंदन. आडनाव डिसले असे नसुन दिसले असे असायला हवे होते. किमान मराठीत तरी.

pspotdar शनिवार, 05/12/2020 18:01
पाठ्यपुस्तकात धड्यानंतर एक QR कोड असतो. Smart Mobile वरुन Scan केल्यानंतर mobile browser मध्ये link उघडते (learning video, question paper etc.). अच्युत गोडबोलेंच सिंफनी हे पुस्तक वाचुन बघा हे सुचवेल.

कंजूस शुक्रवार, 04/12/2020 06:23
शाळेतले आणि 'कोचिंग' क्लासातले. हे एवढे का लागत होते? धडे लिहून काढूनही शिकता येतं हे मुलांना कळू लागलं करोना लॉकडॉऊनमुळे.

Rajesh188 शुक्रवार, 04/12/2020 11:24
जागतिक शिक्षक पुरस्कार एका भारतीय शिक्षकाला मिळाला त्याच्या कार्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली. पण भारतात ही बातमी सर्व मुख्य न्यूज चॅनल महत्वाची वाटली नाही. मी सर्व चॅनेल आज थोडे थोडे बघितले . कोणत्याच चॅनेल ही बातमी दिली नाही. भारतीय मीडिया खरोखर वाहवत जात असून त्यांची भूमिका देश होता पेक्षा त्यांच्या टीआरपी साठी योग्य अशाच बातम्या चेच अवडंबर माजवण्याची आहे. असे खेदाने म्हणावे लागते आहे.

खेडूत शुक्रवार, 04/12/2020 11:34
सहमत.. शिक्षकांना सन्मान नाहीच, पण दुसऱ्यांनी दिला तरी कौतुक करत नाहीत. फक्त राजकारण कुटत बसतात नाहीतर झैराती...