माझे मत पी.व्ही.नरसिंह राव यांना.
राव सरकारचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे १९९१ च्या आर्थिक संकटातून त्यांनी भारताची सुटका केली.नवे आर्थिक धोरण राबवून खुली अर्थव्यवस्था स्विकारली आणि Import Substitution सारखी नेहरू,इंदिरा गांधींनी राबवलेली कालबाह्य धोरणे बदलायचे धाडस दाखविले.पूर्वी नवा उद्योग उभारायचा असेल तर ५०-५५ सरकारी खात्यांकडून परवानगी घ्यावी लागे.जर कोणतीही गोष्ट आयात करायची असेल तर भयंकर वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रियेतून उद्योगधंद्यांना जावे लागे.उद्योजक हे देशाला ओरबाडायला टपलेले शत्रू अशाप्रकारे त्यांच्याविषयी सरकारचा दृष्टीकोन असे.राव सरकारने हे सगळे बदलले.नेहरू,इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था २.५ ते ३% या वेगाने वाढत होती.पण राव सरकारच्या काळात ती ६% ने वाढू लागली. त्याचे परिणाम सगळ्यांसमोर आहेत.Purchase Power Parity मध्ये भारत हा अमेरिका,चीन आणि जपाननंतर चौथ्या क्रमांकावर आला आहे.
राव सरकारने पंजाबात बियंत सिंह आणि के.पी.एस.गिल यांना मोकळे रान दिले आणि अनेक वर्षे चालू असलेल्या दहशतवादाच्या प्रश्नावर उत्तर शोधले.
राव सरकारने इस्त्राएल बरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.आज भारत त्या देशाकडून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्रीची आयात करतो.त्याची सुरवात राव सरकारच्या काळात झाली.
राव सरकारने १९९५ मध्ये अणुचाचण्या घ्यायची तयारी केली होती.अमेरिकेच्या दबावापुढे न नमता त्या चाचण्या घ्यायचे धैर्य राव सरकार दाखवू शकले नाही तरीही तयारी पूर्ण झाली होती.त्यामुळेच १९९८ साली वाजपेयींना दोन महिन्यात अणुचाचण्या घेता आल्या.
राव सरकारचे अपयश
१) अयोध्या प्रश्न.
२) पुरुलिया प्रकरण
३) झारखंड मुक्ती मोर्चासारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
४) मुंबईतील १९९३ चे बॉम्बस्फोट
पुरुलिया प्रकरणी पकडलेल्या आरोपींना वाजपेयी सरकारने २००० साली सोडून दिले.भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद या प्रश्नांवर सगळ्याच सरकारांनी बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. तेव्हा ते राव सरकारचे अपयश जरूर आहे पण ते इतरांपेक्षा खूप वेगळे नाहीत.
विशेषत: नवे आर्थिक धोरण,पंजाबातील दहशतवाद संपवणे आणि इस्त्राएल बरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे ही क्रांतिकारी पावले रावांनी आपल्या कारिकिर्दीत उचलली म्हणून माझे मत रावांना.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
क्लिंटनशी पुर्णपणे सहमत.
राव यांच्या काळातच भारताची खरी प्रगती सुरु झाली असे म्हणता येईल. म्हणजे १९९१ नंतर.
आपला मराठमोळा.
कोणत्याही गोष्टीचा ताप येईपर्यंत ठीक असते, पण तिचा कर्करोग होऊ देऊ नये!!
माझे मत शास्त्रीजींना.
जय जवान जय किसान चा नारा देणारे शास्त्री अतिशय प्रामाणिक होते आणि त्यांचा हाच गुण इतर कोणत्याही पंतप्रधानात दिसून येत नाही. दूर्दैवाने त्यांना फारच कमी कालावधी मिळाला; नाहीतर त्यांनी निश्चितपणे भारताला एक समृद्ध राष्ट्र बनवले असते.
आम्ही कोणत्याही कंपूत नाही. कारण आमचा स्वतःचाच एक कंपू आहे. ;)
आपले पण मत शास्त्रीजींनाच !
सस्नेह
विशाल
*************************************************************
इतक्या वर्षानंतर तिला पाहिली तेव्हा कशी भासली सांगु....
कल्पनेतला "ताजमहाल" हिणकस ठरला !!! :-) :-)
यादीतील काही पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत घडलेल्या चांगल्या गोष्टी आणि त्यांचे अपयश यांचा आढावा घ्यावा लागेल -
नेहरू
चांगली कामे - संमिश्र अर्थव्यवस्थेची रचना, महाकाय धरणे आणि पायाभूत कारखाने यांची उभारणी, अत्याधुनिक शिक्षणसंस्थांची स्थापना
अपयश - चीन बाबतीत चुकीचे परराष्ट्र धोरण
शास्त्री
खरे म्हणजे शस्त्रींना पंतप्रधानपदी बसण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळाला त्यामुळे आढावा घेणे योग्य ठरणार नाही.
इंदिरा गांधी
चांगली कामे - अनेक बँकांचे राष्ट्रीयकरण, बांगलादेश मुक्ती
अपयश - आणिबाणी
राजीव गांधी
चांगली कामे - भारतात संगणक युगाची सुरुवात
अपयश - शहाबनो प्रकरण (आणि त्याचीच तार्कीक परिणती असलेले अयोध्या मंदिराचे कुलुप उघडणे)
नरसिंह राव
क्लिंटन यांनी योग्य विश्लेषण केले आहेच
वाजपेयी
चांगली कामे - आर्थिक उदारीकरण अधिक वेगाने करणे
अपयश - कंदाहार प्रकरणी पाडलेला चुकीचा पायंडा
टीपा - यादी परिपूर्ण नाही. तसेच, मी माझे मत अध्याप बनवलेले नाही!!
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
काही वर न आलेली कामे...
इंदिरा गांधी
अपयश - शिख समाजाला दुरावण्यास कारणीभूत. (वास्तवीक, सर्वसत्ता स्वतःच्या हातात एकवटून घेऊन सर्वांना मोहरे करून ठेवले, परीणामी आजच्या नीचतम राजकीय अवस्थेलाच आणि पर्यायाने सर्व भ्रष्ट राजनितीसपण त्याच कारणीभूत आहेत असे म्हणावेसे वाटते).
चांगले काम - तरी देखील, चूक समजताच त्याला "ऑपरेशन ब्ल्यूस्टार" करून मृत्यूस सामोरे जाण्यास पण कमी केले नाही. त्यांच्या जागी इतर कोणी तसे वागू शकला असता असे वाटत नाही.
पोखरण#१.
राजीव गांधी
अपयश - श्रीलंकेत भारतीय मुक्तीसेनेस पाठवणे, परत अपमानीत अवस्थेत आणून सैनिकांना योग्य मान न देणे.
यश - ऑपरेशन ब्लॅक थंडर - ज्यात इंदीरा गांधींच्या चुका टाळून योग्य पद्धतीने अमृतसर हाताळले.
नरसिंहरावांच्याच काळात शिख प्रश्न पूर्ण थांबला (संपला का ते माहीत नाही) त्यामुळे त्याचे श्रेय पण त्यांना जाते. not to take decision is also a decision...असे म्हणत रावसाहेबांनी अनेक गोष्टी घडवून आणल्या. मात्र चंद्राबाबूंना वाटले तसे ते गांधीजींचे, "काँग्रेस विसर्जीत करण्याचे" स्वप्न पूर्ण करू शकले नाहीत. ;)
वाजपेयींची अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पोखरण #२
अजून आठवल्यास नंतर वेळ मिळाल्यास...
मत दिलेलें आहे. दूरदृष्टि ठेवून काळाचीं पावलें ओळखून धोरणें आंखली व अंमलांत आणलीं. राजकारण, अर्थकारण आणि आंतराष्ट्रीय धोरण याचा छान समन्वय साधला.
सुधीर कांदळकर.
माझ्या मते इंदिरा गांधी या होत त्यांच्या काळात भारत जेवढा बलशाली होता तेवढा आज नाही. त्यांना लवकर
मरण आले नाही तर भारताचा इतिहास व नकाशा वेगळाच दिसला असता. ह्या पाकड्यांची आपल्याकडे वाकडा
डोळा करुन पहाण्याची हिंमत झाली नसती.
त्यांना खासदारही टरकुन असत.चीन सारखा आपला हलकट शेजारीही त्यांना टरकुन होता . त्यामुळे माझे १००% मत इंदिरा गांधी यांना .
माझ्या मते स्वतंत्र भारतातील सर्वात चांगल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या.
वडीलांच्या मृत्युनंतर सुध्दा 'गुंगी गुडीया' म्हणून हेटाळणी होत असलेली इंदिरा , कामराजांसारख्या दिग्गजांना टक्कर देऊन पंतप्रधान बनते काय आणि सिंडीकेटांच्या डावपेचांना मोडून काढते काय सगळंच तिच्या आधीच्या आयुष्यानुसार अनाकलनीयच होतं. लहानपणापासून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण पाहिलेल्या इंदिराजींना सर्वच पातळीवर आपली चमक दाखवता आली. आज भल्या भल्या दिग्गजांना जे बोलायची हिंम्मत सुध्दा होणार नाही ते त्यांनी करून दाखावलं आहे.
उदाहरणादाखल द्यायचंच म्हटलं तर संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे, २० बँकांचे राष्ट्रीयकरण करणे , सिक्कीमचे भारतात विलीनिकरण, सियाचेनवर ताबा, सर्वात ठळक उठून दिसनारं म्हणजे १९७१ चे बांग्लायुध्द आणि शेवटी भारताची अखंडता कायम राखण्यासाठी केलेले ऑपरेशन ब्लुस्टार.
भारताच्या इतिहासात एवढे कठोर निर्णय घेण्याची हिंम्मत असलेल्या पंतप्रधान त्या एकच.
देशासाठी आवश्यकता असेल तर स्वतःच्या हिंमतीवर निर्णय घ्यायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. एका रात्रीत सियाचेन घेण्याचा निर्णय असो अथवा सिक्कीम सामील करण्यासाठीची जलद कारवाई असो. यात कुठेच राजकीय दिरंगाई नव्हती.
संस्थानिकांचे तनखे बंद करून त्यांनी भारतातील साजेशाहींची उरलीसुरली नावनिशाणी मोडून टाकली आणि बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून शेतकरी , कामगार व सामान्य मानसाच्या गरजापुर्ण करण्यासाठी कर्जवाटप होईल याची का़ळजी घेतली.
त्यांनी धाडसाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांवर त्याकाळी देशभर वादविवाद होत असत. आज त्यांनी घेतलेले अनेक निर्णय आपण कायम ठेवलेले आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे ४२व्या घटनादुरूस्तीच्यावेळी पंतप्रधानांचा सल्ला मानने राष्ट्रपतीला बंधनकारण करणे होय.
जसे स्वत:च्या हिंमतीवर आपण पुढे जातो तस तसं स्वभावात एककल्लीपणा येतो. इंदिराजींच्या कारकिर्दीवर आणिबाणी नावाचा मोठा डाग आहे. स्वत:ची झालेली हार पसंत न पडल्यामुळे त्यांनी आणिबाणी लावली होती. त्याकाळात संजय गांधी आणि त्यांच्या भोवतालच्या लोकांची फार कुप्रसिध्दी झाली होती. त्याचमुळे भारतात पहिल्यांदा गैरकॉग्रेस सरकार सत्तेवर आलं. मात्र ते टिकलं नाही. पुन्हा निवडणूका होऊन देशाने इंदिराजींना निवडून दिलं.
कश्मिर,आसाम, पंजाब आदी राज्यांतील फुटीरतावादी आंदोलणाला त्यांनी धरबंध लावला होता. शेवटी देशाची अखंडता राखण्यासाठी ऑपरेशन ब्ल्युस्टार राबवलं. दुर्दैवाने त्यामुळेच पुढे त्यांचा खून झाला.
यश
१) १९७१ चे बांग्लायुध्द.
२)बँकांचे राष्ट्रीयकरण.
३)सियाचेन ताबा
४)सिक्कीम विलीनिकरण
५)ऑपरेशन ब्ल्युस्टार
६) पहिला अणुविस्फोट
अपयश
१) आणिबाणी
२) सरकारात वाढता भ्रष्टाचार
३) संजय गांधी आणि कंपणीचे हटवादी सत्तासंचलन
४) ४२व्या घटना दुरुस्तीतील अनेक बदल.
नीलकांत
नीलकांत, आपल्या सुंदर प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद.
इंदिराजींनी न्यायव्यवस्थेत केलेली ढवळाढवळ हा ही त्यांच्या कारिकिर्दीवरील एक काळा डाग आहे. १९७१ मध्ये इंदिरा सरकारचा एक महत्वाचा निर्णय (नक्की कोणता हे लक्षात येत नाही) सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ३ विरूध्द ४ मतांनी रद्दबादल केला.त्यानंतर १९७३ मध्ये सरन्यायाधीश एस.एम.सिक्री निवृत्त झाले. पंडित नेहरूंनी सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश नेमायचा पायंडा पाडला होता.अर्थात सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सर्वात चांगला न्यायाधीश असेल असे नाही पण त्यायोगे न्यायालयात नियुक्ती करण्याच्या महत्वाच्या प्रश्नात सरकारी हस्तक्षेप टाळण्यात येत असे. सिक्रींनंतर इंदिराजींनी तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून न्या.अनिल नारायण रे यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली.त्याविरूध्द त्या तीन न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला. न्या.रे यांनी १९७१ मध्ये इंदिरा सरकारला अनुकूल मत दिले होते हे सांगायलाच नको.याविषयी माहिती इंदर मल्होत्रांनी लिहिलेल्या इंदिराजींच्या चरित्रात आहे.
इंदिरा सरकारने Committed Bureaucracy तर आणलीच होती. पण मोहन कुमारमंगलमांसारखे इंदिराजींच्या मर्जीतले मंत्री ’Committed Judiciary’ निर्माण करावी असे म्हणत होते. ते योग्य होते का? स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हा निकोप लोकशाहीचा पाया असतो. आणि न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करणे नक्कीच योग्य नाही. १९६७-६९ दरम्यान अनेक राज्यांमधील विरोधी पक्षांची सरकारे लोकशाहीचे सिध्दांत पायदळी तुडवून बरखास्त करण्यात आली.त्याविषयी नंतर कधीतरी.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
अ क्विक वन् -
-
इंदिरा गांधीनी देशातल्या लोकशाहीचे वाटोळे केले नीलकांत उवाच - १) आणिबाणी आणि ४) ४२व्या घटना दुरुस्तीतील अनेक बदल> आणि न्यायव्यवस्थेपासून ते अनेक संस्थांची वाट लावली. विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करणे, स्टॅम्पवाला राष्ट्रपती या गोष्टी बाईंनी राजरोस केल्या.
+
असो... बांगला देश युद्धाच्या काळात अमेरिकन सरकारच्या धमक्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्याच्या त्यांच्या धडाडीला सलाम! सिंगापूर पंतप्रधान ली यांनी सिंगापूरची प्रगती कशी वेगाने चालली आहे ह्याचे वर्णन केल्यानंतर इंदिरा गांधीनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात करताना ली यांचे सिंगापूर सुपर मार्केट छान चालविल्याबद्दल "कौतुक"करून केल्याचा किस्साही बोलका आहे.
इंदिराजी आणि नरसिंह राव ...
नीलकांत आणि क्लिंटन यांचे प्रतिसाद भारी..
धन्यवाद
______________________________
पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस, मनाला घाण लागू नये म्हणून जप हो श्याम....
ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/
भारताचा सर्वात चांगला पंतप्रधान कोण? या प्रश्नाला मी "तुम्हाला भारताचा सर्वात चांगला पंतप्रधान कोण वाटतो?" असा वाचून वाजपेयी, पीव्ही व श्रीमती गांधी या तिघांचा विचार करत शेवटी, इंदिरा गांधीना मत दिले आहे.
ऋषिकेश
इंदिराजींनी अनेक निर्णय कणखरपणे घेतले यात शंकाच नाही.इंग्लंडमधील भारतीय दुतावासातील कर्मचारी रविंद्र म्हात्रे (ज्यांच्या नावाने पुण्यात पूल आहे) यांची हत्या झाल्यानंतर त्यांच्या सरकारने ताबडतोब मकबूल बटचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावला आणि त्याला फासावर चढवले.अतिरेक्यांशी बोलणी इंदिराजींनी कधीही केली नाहीत.त्यानंतरच्या काळात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी (व्ही.पी.सिंह आणि वाजपेयी) त्यांचा आदर्श ठेवला असता तर संसदहल्ल्यासारख्या भयंकर प्रसंगातून आपल्याला जावे लागले नसते.
तरीही १९७१ मध्ये बांगलादेशाची निर्मिती हे इंदिराजींचे धोरण चांगले होते की नाही याविषयी माझ्यासारख्या अनेकांच्या मनात शंका आहे.युध्दात पाकिस्तानी लष्कराचे पेकाट मोडले हे चांगलेच झाले पण नव्या देशाची निर्मिती हे चांगले पाऊल होते का?शत्रूच्या शरीरात बांगलादेश हा एक ’कॅन्सर’ होता.ती जखम तशीच ठसठसत राहिली असती तर पाकिस्तानला भारताविरूध्द लक्ष द्यायला वेळ मिळाला नसता.उलट त्यांच्याच अंतर्गत कटकटी अनंतपटीने वाढल्या असत्या.पण बांगलादेश ही गाठच दूर करण्यात भारताने पुढाकार घेतला.ती जखम पाकिस्तानसाठी अजूनही ओलीच आहे. ती जखम पुढील १५-२० वर्षे दुखत होती.पण त्यानंतर १९८९ पासून पाकिस्तानने काश्मीरात दहशतवादी कारवाया चालू करून आपल्या डोक्याला मोठा ताप करून ठेवला.भारताने बांगलादेशासाठी इतके करून ते केलेले उपकार जाणत आहेत का?तसे अजिबात नाही.उलट अजून काही वर्षांनी पाकिस्तान इतकीच डोकेदुखी बांगलादेश निर्माण करणार हे नक्की.जर बांगलादेशाची निर्मितीच झाली नसती तर दोन्ही हलकट शेजारी एकमेकांशी भांडत राहिले असते. पाकिस्तानचे विभाजन अंतर्गत प्रश्नांमुळे कधीनाकधी झालेच असते पण भारताने लष्करी कारवाई करून ती प्रक्रिया लवकर घडवून आणायला हवीच होती का?
पाकिस्तानने बांगलादेशात हिटलरला लाजवतील असे अत्याचार केले.त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित भारतात आले.त्या निर्वासितांना भारताने स्वखर्चाने पोसले असते (अवांतर: आजही काय वेगळे चालू आहे?त्यापैकी किती परत गेले आहेत हा एक मोठाच प्रश्न आहे) पण बांगलादेश वेगळा केला नसता तर चांगले झाले असते असे मला वाटते. पाकिस्तानने अमृतसर आणि अंबाला विमानतळांवर हल्ले केले आणि युध्दाला तोंड फुटले.भारताने पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावण्यापुरतीच आपली लष्करी कारवाई मर्यादित ठेवली असती आणि युध्द बांगलादेशात नेले नसते तर ते चांगले झाले असते. अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत झाले.यावर मतभेद असू शकतात.आपली याविषयीची मते ऐकायला आवडतील.
चर्चेत सहभाग घेतल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
क्लिंटन, आजच्या पाकिस्तानात तालिबानी पाकचा कब्जा घेऊ पहात आहेत. हे आपल्या दृष्टीने नक्कीच चांगलं नाही. आज जर बांग्लादेश नसता, पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान असते तर फार काही वेगळी परिस्थिती नसती, कदाचित बांग्लादेशी निर्वासितांच्या बाबतीतही! पण तरीही आपण बांग्लादेशात युद्धासाठी जायला नको होतं असं वाटतं. रावी नदीपर्यंत गेलो त्याऐवजी कदाचित (अर्थातच शक्य होतं तर) काश्मीरचा प्रश्न निकालात लावून टाकला असता तर ... अर्थात या जर-तरला काही अर्थ नाही.
एकूण नीलकांत आणि क्लिंटन यांचे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद आवडले. इंदिरा गांधी आणि नरसिंह राव यांच्यात ठरवणं कठीण जात आहे.
नरसिंहरावांच्याच कारकिर्दीत खासदार 'विकत' घेण्याची सुरूवात झाली. भ्रष्टाचार या व्यापक मुद्द्यात हे मोडत असलं तरीही एक नव्या प्रकारचा भ्रष्टाचार म्हणून त्यांच्या अपयशात याचीही मोजदाद व्हायला हरकत नाही.
अदिती
स्वाक्षरीत प्रत्येक वेळी 'पंच' असावा असं थोडीच आहे?
जेव्हा पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणावर कटकटी चालू होत्या तेव्हा पूर्व पाकिस्तान आपण वेगळा करायला मदत केली आणि पाकिस्तानचा वेळ आणि उर्जा जी बांगलादेशाविरूध्द लढायला गेली असती ती मोकळी झाली आणि पूर्णपणे भारताविरूध्द वापरता आली.शत्रूच्या अंगातली कॅन्सरची गाठ आपण वेगळी करून दिली.त्यातून शत्रू बरा झाल्यावर आपल्याच अंगावर उलटला.जर ती गाठ आपण कापून टाकली नसती तर शत्रू दुखण्याने बेजार झाला असता आणि आपल्याकडे लक्ष द्यायला त्याच्याकडे अंगात त्राणच राहिले नसते.माझ्या म्हणण्याचा उद्देश एवढाच.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
नरसिंहराव यांना इतके समर्थन पाहून सुखद आश्चर्य वाटले. प्रत्यक्ष त्यांच्या काळात त्यांना निकम्मा पंतप्रधान म्हटले जात असे. मीडियाला अत्यंत ज्वलंत वाटणार्या मुद्द्यांवर त्यांचा आस्ते कदम प्रतिसाद असे. "ठंडा करके खाओ" हा त्यांचा खाक्या आहे असे त्यावेळी लोक म्हणत असत.
बाबरी मशीद पडणे हे त्यांचे अपयश की यश? कारण त्यानंतर तो मुद्दा भाजपकडे प्रचारासाठी उरलाच नाही. त्यावेळी मात्र दंगली आणि बॉम्बस्फोट वगैरे होऊन फार नुकसान झाले.
खराटा(रंग माझा वेगळा)
भारताच्या जवळपास सर्वच पंतप्रधानाच्या कार्यकाळावरून त्यांच्यातील एक सर्वोत्तम असे निवडा असा कौल असल्यामूळे माझ्यामते इंदिराजीं सर्वोत्तम आहेत म्हणून माझं मत त्यांना दिलं.
आता सर्वोत्तम कसं ठरवावं? तर ज्यांच्या काळात सरकार मजबूत, देशहितासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता, राजकिय कौशल्य, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात छाप, जनमानसांवरील पकड आणि देशाच्या प्रगतीसाठी कामे असे अनेक निकष लावता येतील.
ह्या अश्या अनेक निकषांना सामोरे ठेवल्यास अनेकांना काहींमध्ये भरपूर गुण तर काहींमध्ये अतिशय कमी गुण असं गुणपत्रक येतं.
जसं आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भारतीय समाजावर पकड यामध्ये नेहरू हे सर्वोत्तम होते. तसेच त्यांनी देशाची औद्योगीक पायाभरणीसाठी जे पायाभूत उद्योगांना बळ दिले त्यामध्ये ते सर्वोत्तम ठरतात. मात्र संरक्षण आणि कठोर भूमिका आदींमध्ये ते कमी पडतात.
नरसिंहरावांना स्थीर सरकार दिल्याचं श्रेय नक्कीच आहे मात्र कठोर निर्णयांचा आणि यांचा काहीही संबंध नव्हता असंच दिसतं. ते आधुनिक चाणक्य म्हणवल्या जात. मात्र ते पंतप्रधान झाल्यावर त्यांची पकड कमीच होत गेलेली दिसून येते. खरं तर ते असे पहिले कॉग्रेसचे पंतप्रधान होते की जे अल्पमतात होते. एवढ्यावरही पुर्ण कालावधी त्यांनी स्थीर सरकार दिले हे महत्वाचे.
त्यांच्या काळात जे खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण केले गेले त्याचे श्रेय रावांसोबत मनमोहन सिंहांना सुध्दा द्यायला हवे.
( अवांतरः सर्वांत चांगला अर्थमंत्री असं विचाराल तर पहिला क्रं निर्विवाद मनमोहनसिंहांना यायला हवा.)
ह्या अश्या अनेक निकषांना समोर ठेवून मला इंदिरा गांधी सर्वोत्तम वाटल्या.
आता येऊया १९७१ च्या युध्दावर. बांग्लादेशाचे युध्द हे आपण स्वखुशीने लढलेलो नाहीच. किंवा आज उठलो आणि पाकिस्तानवर आक्रमण करून त्यांचा तुकडा पाडला असं सुध्दा नाही.
याह्याखान आणि मुक्तीसेनेच्या वादामूळे भारतात आलेल्या लाखो बांग्ला निर्वासितांमूळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण पडायला लागला होता. आणि एवढा धुमसता शेजार शांत बसून पाहणे शक्य सुध्दा नव्हते. मुजीबूर रेहमानांचा पक्ष सत्तेवर येण्याएवढा जनाधार घेऊन होता आणि त्यांना मुद्दाम डावलणे ही खरी पाकिस्तानातील विभाजनाला कारणीभूत असलेली घटना आहे. त्याकाळात झालेला जनसंहार हा जगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा मानल्या जातो. त्याकाळात पुर्वपाकिस्तानातील हिंदूंचीसुध्दा अशीच कत्तल करण्यात आली.
ज्यांना शक्य झाले ते भारतीय सीमा पार करून या बाजूला आले. तो काळ आठवा आम्ही आता कुठे अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होत होतो. तेच एवढ्या मोठ्या वाढीव लोकसंख्येला आपली अर्थव्यवस्था कशी पुरणार होती? त्या लोकांना पिण्याचं पाणी देण्याची सुध्दा ताकद तेव्हा नव्हती. आणि परकीय नागरिकांवर खर्च करायला आपली अर्थव्यवस्था तेवढी मजबूत नव्हती.
एवढ्यावर सुध्दा इंदिराजींनी लढाई करून हा प्रश्न मिटवण्याचा पर्याय ठेवलेला होताच. आधी मुक्तीसेनेला पाठबळ देऊन परस्पर हा प्रश्न सुटतो का ते बघीतलं. पण ते शक्य होत नाही हे बघुन शेवटी जगभर फिरून पाकिस्तानवर हे गृहयुध्द टाळावं आणि निर्वासितांना परत बोलवावं असा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. तो बर्याच अंशी सफलही झाला. शेवटी अंतीम पर्याय म्हणूनच आम्ही युध्दात उतरलो.
युध्दाचा निकाल असा लागला की पाकिस्तानचे विभाजन झाले आणि बांग्लादेश निर्माण झाला. भारतीय सेना विजयी झाली आणि पाकिस्तानचे ९७ हजार सैन्य शरण आले.
माझ्या मते गेल्या काही शतकातील निर्विवादपणे जिंकलेलं हे पहिलंच एवढं मोठं युध्द असेल. या युध्दाचा आणि भारतीय सैन्याचा अभिमानच असायला हवा.
दुर्दैवाने आपण जे रणांगणात कमावतो ते वाटाघाटीच्या टेबलावर गमावतो. असं म्हणतात की याच वेळी भारतीय सैन्याचं वाढलेलं मनोबल आणि पाकिस्तानची खचलेली मानसिकता लक्षात घेऊन इंदिराजींच्या मनात नव्याने काश्मिरमध्ये आघाडी उघडून काश्मिरप्रश्न निकालात काढण्याचा विचार होता मात्र अमेरिकेने जबरदस्त दबाव आणला होता. त्यावेळी दात ओठ खाऊन गप्पं राहिलेल्या इंदिराजींनी पुढे अणुचाचणी करून अमेरिकेला जबरदस्त उत्तर दिले. हा असा "दम" असलेली व्यक्ती खरोखर उत्तम होतीच.
बांग्लादेश आता सुध्दा पाकिस्तानात असता तर हे जे आज घडतंय ते घडले नसते का? तर नक्की घडले असते. फरक काहीच पडला नसता. जसा बांग्लादेश वेगळा झाल्याने पाकिस्तानला भारताकडे लक्ष देण्याला वेळ भेटला असं म्हटल्या जातं तसंच सुंदरबनाचा त्रिभूज (डेल्टा) प्रदेश आणि अतिशय सुपीक जमीन गेल्यामूळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम पडलाच ना ?
बांग्लादेश वेगळा करणे हे आपलं अपयश नसून त्यानंतरची आपली कायमच दिशा नसलेलं परराष्ट्र धोरण हे आपलं खरं अपयश आहे. आणि ते केवळ बांग्लादेशच नाही तर श्रीलंका, नेपाळ, म्यानमार, चीन, काहि वर्षांपुर्वीचा अफगाणीस्तान आदींबाबत सुध्दा होतं.
त्यामूळे बांग्लादेश युध्द हा काही अपयशाचा भाग नाही तर तो एक राष्ट्रीय गौरवाचा भाग आहे. त्याकाळात अनेक विरांनी आपले शौर्य पणाला लावले. महाराष्ट्रातील अरूण क्षेत्रपाल सुध्दा याच युध्दात परमवीरचक्र विजेते ठरलेले आहेत.
खरं तर आपल्या देशाचं कमकुवत नेतृत्व हेच 'पाकिस्तान' या समस्येच्या निर्मीती व संवर्धनास कारणीभूत आहे असं माझं मत. अहो पाकिस्तान तो केवढा आणि त्याचं सामर्थ्य तरी केवढं? प्रत्येक लढाईत १९४८,१९६५ व १९७१ मध्ये लढाईत भारतीय सैन्याला दारूगोळ्याच्या टंचाईत लढाई करावी लागली तर पाकिस्थानी सैन्य अमेरिका आणि चीन ने दिलेल्या दारूगोळ्यावर लढलं. तरी सुद्धा आपण नेहमी जिंकत आलो. सरशी आपलीच झाली. १९९९चे युध्द हेच केवळ आपण विपूल दारूगोळा सोबत घेऊन लढलो. या काळात कामात आलेली बोफोर्स तोफ ही राजीवजींच्या काळात घेतलेली होती याची सुद्धा येथे आठवण व्हावी.
पाकिस्तानची तुलना करायचीच झाल्यास आपल्या उत्तरप्रदेशाशी केल्या जाऊ शकते. लोकसंख्या , अर्थव्यवस्था आदींबाबत दोघांत काही साम्य आहे. आता उत्तरप्रदेश वगळता भारताचा आवाका लक्षात घ्या म्हणजे पाकिस्तानला आपण किती तरी जास्त भाव देतो हे लक्षात येईल.
इंदिराजींच्या पुढील काळात वाढत गेलेल्या मनमानी कारभाराचे वाईट परिणाम झाले का? तर झाले. न्यायालयच काय तर त्यांनी सरळ संविधानात बदल केले. तेही एवढे की ४२ वी घटना दुरूस्ती ही लहान घटना लिहीण्याएवढी मोठी होती. त्यांच्या ह्या अश्या वागण्याच्या फलस्वरूपच त्यांना पराभूत व्हावं लागलं. ह्याप्रसंगी जवाहरलाल नेहरूंची आठवण होते. नेहरूंचे सुध्दा राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद आणि वल्लभभाई पटेलांशी खटके उडत, मात्र त्यांनी कधीच असं अनिर्बंध होण्याचा प्रयत्न केला नाही. संविधानाची मर्यादा ओलांडली नाही.
नीलकांत
नीलकांत आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. माझी काही मते वेगळी आहेत ती इथे लिहितो.
>>नरसिंहरावांना स्थीर सरकार दिल्याचं श्रेय नक्कीच आहे मात्र कठोर निर्णयांचा आणि यांचा काहीही संबंध नव्हता असंच दिसतं
नरसिंह रावांनी न बोलता अनेक कठोर निर्णय घेतले.मुख्य म्हणजे नवे आर्थिक धोरण राबवायला अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांना पूर्ण मोकळीक दिली.मनमोहन सिंह यासारखा राजकारणात त्यापूर्वी नसलेला चेहरा रावांनी अर्थमंत्री म्हणून दिला. मनमोहन सिंहांनी आल्या आल्या खतांची किंमत वाढवायचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना अनेक स्वपक्षीय खासदारांचाच विरोध होता.तेव्हा त्यावेळी रावांनी मनमोहन सिंहांना पाठिंबा दिला.त्याचे श्रेय रावांना द्यायला नको का?
आता २००९ मध्ये ते फारसे कठिण वाटत नसले तरी इंदिरा गांधींनी सरकारी धोरणांना दिलेला समाजवादी चेहरा एका अर्थी रावांनी १९९१ मध्ये बदलून टाकला.तसेच १९९१ मध्ये निर्णय घेताना भारतात कोणतीही पार्श्वभूमी नव्हती. राव-मनमोहन सिंह यांनी नवा पायंडा पाडला. गांधी घराण्याला प्रमाण मानणारे काँग्रेसवाले त्यावेळी होते आणि आजही आहेत.तेव्हा नेहरू-इंदिरा गांधींचा निर्णय फिरवणे ही सोपी गोष्ट नव्हती.त्यात रावांना लोकसभेत बहुमत नव्हते.तरीही त्यांनी तो निर्णय घेतला.हा निर्णय कठोर नव्हता का?भारताला आज जगात जी काही किंमत आहे त्याचे मूळ १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांमध्ये आहे हे नक्कीच.त्या घडवून आणण्यात मनमोहन सिंहांचा मोठा वाटा असला तरी त्यांना ते पंतप्रधान रावांच्या पाठिंब्याशिवाय नक्कीच शक्य झाले नसते हे ही तितकेच खरे.
रावांच्या काळात १९९४-९५ मध्ये कराचीत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता.मुत्तेहिदा कौमी मुव्हमेंटच्या अल्ताफ हुसैनना भारत सरकार मदत करते असा आरोप तत्कालीन पाकिस्तानी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तोंनी अनेकदा केला होता.राव पंतप्रधान असताना असे होणे हा केवळ योगायोग होता की पाकिस्तानपुढच्या कटकटी वाढवायला न बोलता घेतलेला कठोर निर्णय?
इस्त्राएलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करायचा निर्णय धाडसी नव्हता का?भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणी त्या देशाचे अस्तित्वच मान्य करायला तयार नव्हते.तरीही रावांनी तो निर्णय घेतला तो कठोर निर्णय नव्हता का?
या सगळ्या निर्णयात रावांनी न बोलता बरेच काम केले हे लक्षात येईल.स्वत:चा उदोउदो करणे हा रावांचा स्वभाव नव्हता म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे महत्व कमी होत नाही.
>> तो काळ आठवा आम्ही आता कुठे अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण होत होतो. तेच एवढ्या मोठ्या वाढीव लोकसंख्येला आपली अर्थव्यवस्था >>कशी पुरणार होती?
१९४७ साली पाकिस्तानातून सुमारे अडिच कोटी लोक भारतात निर्वासित म्हणून आले.त्यावेळी भारताची लोकसंख्या सुमारे ३६ कोटी होती.तर १९७१ मध्ये ५४ कोटी लोकसंख्येत सुमारे १ कोटी नवे निर्वासित आले.त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडला यात वादच नाही.पण युध्दानंतर बांगलादेशाची निर्मिती झाल्यावरही किती निर्वासित परत गेले हा वादाचाच मुद्दा आहे.नंतरच्या काळात त्या प्रश्नावरून आसामात विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले.भारताची अर्थव्यवस्था तरीही इतक्या निर्वासितांना पोसतच होती आणि आहे.तेव्हा हे कारण बांगलादेश निर्मितीसाठी कितपत पुरेसे होते याबद्दल शंकाच आहे.युध्दात पाकिस्तानी लष्कराला आपल्या शूर जवानांनी पूर्ण चोप दिला हे अति उत्तम झाले.पण माझा मुद्दा आहे की युध्द पूर्व पाकिस्तानात नेऊन बांगलादेशाची निर्मिती करायची गरज होतीच का?
>>बांग्लादेश आता सुध्दा पाकिस्तानात असता तर हे जे आज घडतंय ते घडले नसते का? तर नक्की घडले असते. फरक काहीच पडला नसता.
फरक पडला नसता पण पश्चिम विरूध्द पूर्व पाकिस्तान अशी कोंबड्यांची झुंज लागून आपल्याला ते चांगले झाले असते असे माझे मत आहे.कारण पश्चिम आणि पूर्वेत एवढे फरक आणि टोकाचे मतभेद होते की त्यांच्यात Reconciliation होणे दुरापास्त होते.त्यातून पूर्व भागातही लोकसंख्या भरपूर होती आणि पश्चिमेच्या दमदाटीवर पूर्वेला गप्प बसवता येणे शक्य नव्हते.बांगलादेशातील सुपिक जमिन गेली म्हणून पाकिस्तानचे नुकसान झालेच पण माझा मुद्दा हा की बांगलादेश पाकिस्तानातच असते तर त्या जमिनीचा फायदा करून घेण्यासाठी पाकिस्तानला जबरदस्त किंमत मोजावी लागली असती आणि ती कदाचित त्या फायद्याहूनही जास्त असती.
>>त्यामूळे बांग्लादेश युध्द हा काही अपयशाचा भाग नाही तर तो एक राष्ट्रीय गौरवाचा भाग आहे. त्याकाळात अनेक विरांनी आपले शौर्य पणाला >>लावले. महाराष्ट्रातील अरूण क्षेत्रपाल सुध्दा याच युध्दात परमवीरचक्र विजेते ठरलेले आहेत.
निश्चितपणे.अमेरिकेत आज इराक युध्दाला लोकांचा विरोध नक्कीच आहे पण सगळे अमेरिकन आपल्या सैन्याच्या शौर्याबद्दल अभिमानच बाळगतात.सरकारच्या धोरणाला जरूर विरोध करू पण सैन्याला त्याचे श्रेय दिलेच पाहिजे असे धोरण अमेरिकनांचे असते. असे धोरण आपणही ठेवायला हवे.
इंदिराजींनी निर्णय घेताना जी धडाडी दाखवली आणि रिचर्ड निक्सन-हेनरी किसिंजर जोडगोळीच्या धमक्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या ते इतर कोणाही भारतीय पंतप्रधानाला जमले नसते हे ही तितकेच खरे.रिचर्ड निक्सन ने त्यामुळे इंदिराजींविषयी 'B' वरून सुरू होणारा अपशब्द वापरला होता असेही वाचल्याचे आठवते.
सिमला करारात धोरणात्मक निर्णय घेताना इंदिराजी कमी पडल्या असे म्हटले जाते.त्यापुढे जाऊन मला असे म्हणायचे आहे की बांगलादेशाची निर्मिती करून त्यांनी पाकिस्तानला एका अर्थी मदत केली ती करायला नको होती.पाकिस्तानच्या आक्रमणाला प्रत्युत्तर देऊन,पाकिस्तानी सैन्याला जोरदार चोप देऊन बांगलादेश स्वतंत्र न करता थांबता आले असते तर ते चांगले झाले असते असे माझे वैयक्तिक मत आहे.
तसेच इंदिराजींनी आणीबाणी, ४२ वी घटनादुरूस्ती आणि इतर गोष्टी करून लोकशाही पायदळी तुडवणे, व्यक्तिपूजेचे स्तोम पसरवणे, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण (हरकिशनलाल भगत सारख्या गणंगांना इंदिराजींनी जवळ केले), पंजाब आणि आसाम प्रश्नांचा केलेला विचका,Neopotism (मराठी शब्द?) यासारख्या देशावर दूरगामी परिणाम करणार्या गोष्टी केल्या म्हणून अणुचाचणी, सियाचीनचा कबजा यासारखे अनेक धाडसी आणि चांगले निर्णय घेऊनही त्या आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम पंतप्रधान नाहीत असे माझे वैयक्तिक मत आहे. त्या मानाने रावांनी न बोलता बरेच चांगले काम केले असे मला वाटते.
धन्यवाद.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
नीलकांत यांच्या अनेक मतांशी मी सहमत असतो. परंतु " भारताच्या सर्वोत्कृष्ट पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत" या मताशी मी पूर्णपणे असहमत आहे.
इतकेच काय? मी त्या विरुद्ध "भारताच्या सर्वात निकृष्ट पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत" असे विधान करू इच्छितो.
त्याला अनेक कारणे आहेत. परंतु सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी समाजमानसातील आदर्शवादाला लावलेला सुरुंग!
"करप्शन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन" हे त्यांचे कुप्रसिद्ध वाक्य आहे.
अनेक मार्गांनी सातत्याने केलेले आर्थिक आणि नैतिक भ्रष्टाचाराचे समर्थन आणि त्याबरोबरच राजकारणातील अत्यंत हीन पातळीच्या क्लृप्त्या योजण्याचे काम त्यांनी सातत्याने केले.स्वतंत्र भारताच्या जडणघडणीत एका महत्त्वाच्या कालखंडात (१९६६ ते ७७ आणि ८० ते ८४) भारताच्या समाजकारणाची आणि राजकारणाची सातत्याने घसरण होत गेली याला इंदिराजीच अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत होत्या हे अमान्य करता येणार नाही.
त्यामुळे समाजाच्या सर्वच स्तरात अशा कृत्यांची भीड चेपत गेली आणि पुढेपुढे तर त्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
त्यांच्या सुदैवाने पंतप्रधानपदाची सर्वात प्रदीर्घ कारकिर्द लाभलेल्या, मातृतुल्य नेत्या म्हणून त्यांच्यात देशाला सावरण्याची, योग्य दिशा दाखवण्याची कुवत नक्कीच होती. काँग्रेस पक्षाचा प्रदीर्घ वारसा, उपजत नेतृत्वगूण, समर्थ व्यक्तिमत्व आणि गोरगरीब, अडाणी जनतेचा अतूट विश्वास यांच्या जोरावर त्यांनी या देशाचा खर्या अर्थाने कायापालट करायला हवा होता.परंतु त्यांनी ती सुवर्णसंधी साधली नाही, उलट तिची माती केली. काँग्रेस पक्षाला आचारदृष्ट्या कमकुवत करण्याचे पाप त्यांनी केले. त्याचा अप्रत्यक्ष परिपाक म्हणून आज प्रत्येक पक्ष भ्रष्ट, गुंड राजकारण्यांनी भरलेला आहे.
कोणी म्हणेल की राजकारण ऐतिहासिक कालापासून घाणच होते. इंदिराजींनी वेगळे काय केले? त्यावर-
शास्त्रीजी दीर्घकाळ पंतप्रधान राहिले असते तर-? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास असे वाटते की आज भारतातील राजकारणाचे चित्र थोडेतरी उजळ दिसले असते - किंवा - कदाचित पूर्णपणे स्वच्छ दिसले असते.
त्यामुळेच भारताच्या एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी जेवढे काही सत्कार्य केले असेल त्याच्या दसपटीने त्यांनी हानी केली.
- ऍन्ड दॅट टू इर्रिपिरेबेल डॅमेज!
अतिशय सुंदर प्रतिसाद विसूनाना...
त्यांच्या सुदैवाने पंतप्रधानपदाची सर्वात प्रदीर्घ कारकिर्द लाभलेल्या, मातृतुल्य नेत्या म्हणून त्यांच्यात देशाला सावरण्याची, योग्य दिशा दाखवण्याची कुवत नक्कीच होती. काँग्रेस पक्षाचा प्रदीर्घ वारसा, उपजत नेतृत्वगूण, समर्थ व्यक्तिमत्व आणि गोरगरीब, अडाणी जनतेचा अतूट विश्वास यांच्या जोरावर त्यांनी या देशाचा खर्या अर्थाने कायापालट करायला हवा होता.परंतु त्यांनी ती सुवर्णसंधी साधली नाही, उलट तिची माती केली. काँग्रेस पक्षाला आचारदृष्ट्या कमकुवत करण्याचे पाप त्यांनी केले. त्याचा अप्रत्यक्ष परिपाक म्हणून आज प्रत्येक पक्ष भ्रष्ट, गुंड राजकारण्यांनी भरलेला आहे.
त्यामुळेच भारताच्या एक पंतप्रधान म्हणून त्यांनी जेवढे काही सत्कार्य केले असेल त्याच्या दसपटीने त्यांनी हानी केली.
- ऍन्ड दॅट टू इर्रिपिरेबेल डॅमेज!
सुरेख !!
रावांचे तीन मोठे मुद्दे ग्राह्य धरले तरी रावांचे वर्णन हे - man of inaction - निष्क्रीय मनुष्य असे केले जात होते.
ते अत्यंत विद्वान होते आणि वाजपेयींप्रमाणे सर्व पक्षातील लोकांना त्यांच्याबद्दल आदर होता.
त्यांचे मोठे काम म्हणजे त्यांनी काँग्रेसच्या जुन्या पद्धती - गांधी घराण्याशी निष्ठा व त्याप्रमाणे धोरण आखणे यापासून वेगळे होऊन काँग्रेसला एक थोडा नवा चेहरा दिला. मनमोहनसिंग यांना आणणे आणि अंतर्गत आणि प्रत्यक्ष विरोध डावलून आर्थिक सुधारणा आणल्या.
पण यातल्या अनेक गोष्टी वाजपेयी सरकारने पुढे वाढवल्या -
१. इस्राइल शी संबंध - http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Israeli_relations#1940s_to_1980s
१९९२ मध्ये राव सरकारने राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले पण भारताला इस्रायली पंतप्रधानांनी भेट दिली २००३ मध्ये वाजपेयींच्या काळात. इस्रायलला भेट देणारे पहिले परराष्ट्र मंत्री होते जसवंतसिंह. बरेच करार वाजपेयी सरकारच्या काळात झाले.
२. आर्थिक उदारीकरण - मधल्या सरकारांनी वाट लावलेल्या आर्थिक धोरणाला वाजपेयी सरकारने जागेवर आणले. त्या ६ वर्षात भारताची आर्थिक प्रगती झपाट्याने झाली. राजीव गांधींनी आय टी ला काही सुरुवात केली हे खरे पण त्याला मोठा आधार आणि प्रोत्साहन मिळाले वाजपेयींच्या काळात.
३. दूरसंचार - या क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती या काळात झाली हा योगायोगाने झालेला फायदा पण त्याला सरकारी आधार देऊन जो जबरदस्त बदल घडवून आणला गेला तोही वाजपेयी सरकारच्या काळात.
४. अमेरिकेशी संबंध सुधारले. पोखरण करून त्यामुळे आलेले निर्बंध सरकारच्या काळात उठवले गेले. पोखरणच्या वेळी सांभाळलेली विलक्षण गुप्तता आणि अणुविषयक धोरणाची फळे आज मिळत आहेत. १९९८ मध्ये पोखरण चाचण्या होऊन, २००० मध्ये बिल क्लिंटन यांनी भारताला भेट दिली. २२ वर्षांनी अमेरिकेची स्टेट व्हिजिट होती. यापुढच्या काळातील अमेरिकेशी जे संबंध वाढत गेले त्याचा हा पाया होता.
५. कारगिल - इंदिरा गांधी सोडता दुसर्या कुठल्याही पंतप्रधानांच्या काळात जर कारगिल घडले असते तर काय झाले असते हे सांगणे अवघड आहे. प्रत्यक्ष युद्ध सुरु झाल्यावर ते चांगल्या प्रकारे हाताळले गेले. युद्ध सुरु होताना मात्र दिरंगाई आणि थोडा ढिसाळपणा झाला.
एअर फोर्स चा कमी वापर किंवा गरजेच्या ठिकाणी मध्ये न आणणे हाही एक विरोधी मुद्दा आहे. पण वाजपेयींचे नेतृत्व ही एक फार मोठी गोष्ट होती. जॉर्ज बरोबर उभी केलेली देशभावना मोठी होती.
६. संसदेवरील हल्ला हे काही एका सरकारच्या माथी मारता येणार नाही. गेली वीस वर्षे प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात काही मोठ्या अतिरेकी कारवाया झाल्या आहेत. त्यामागे आपली पूर्ण संरक्षण यंत्रणा आणि प्रचंड भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे.
७. राष्ट्रीय सुवर्ण चौकोन योजना - भारताच्या इतिहासातली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, प्रवासाच्या जुन्या परिस्थितीला, सोयींना आणि विचारसरणीला बदलून टाकणारी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खूप चांगल्या प्रमाणात अमलात आणली गेलेली योजना.
८. पाकिस्तान बरोबर शांततेचे अनेक प्रयत्न - हे किती बरोबर चूक हा वादाचा मुद्दा आहे. पण त्यामागे जर काही काळ शांतता प्रस्थापित झाली तर देशाच्या विकासाला जास्त गती येईल, संरक्षण खर्च, अंतर्गत सुरक्षा यात सुधारणा होईल. इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. असा विचार होता.
९. चांगले मंत्रिमंडळ दिले. कोणत्याही एका पंतप्रधानांच्या काळात अशी उत्तम टीम नव्हती. १-२ चांगले मंत्री होते, बाकि बाहुलेच. पण वाजपेयी सरकारने उत्तम मंत्रिमंडळ आणले. नवरत्ने व सार्वजनिक क्षेत्रातला भ्रष्टाचार उघड करून त्याचे खासगी करण करण्याचे विलक्षण धाडस दाखवले.
१०. रावांचे सरकार गेल्या नंतर तिसर्या आघाडीच्या कडबोळ्याला आणि काँग्रेसला समर्थ पर्याय दिला. तेरा महिन्यांचे सरकार गेल्यानंतर पुन्हा सत्ता मिळवून देशाला महत्त्वाचे स्थैर्य दिले. तो काळ निभावून प्रगती करत राहणे हे भारताला अत्यंत लाभदायक ठरले. गुजराल देवेगौडा आणि तत्सम दिशाहीन लोक व आघाड्या यांच्या हाती सत्ता गेली नाही याचं कारण भाजपला मिळालेला जनादेश जो फक्त - इसकी बारी अटल बिहारी या घोषणेवर होता. अनेक लोकांनी आणि अनेक जागा वाजपेयी पंतप्रधान व्हावेत या आशेने आणि विश्वासाने मिळाल्या.
११. सर्वात आदरणीय आणि सर्व पक्षांमध्ये चांगली प्रतिमा असलेले पंतप्रधान. ५० वर्षे ते लोकसभेचे सदस्य होते. त्यांची लोकसभेतली भाषणे ही उत्तम वक्तृत्वाचा आणि अभ्यासाचा नमुना आहेत. पाठिंबा गेल्यानंतर राजीनामा देताना केलेले भाषणसुद्धा अप्रतिम होते.
त्यांची निष्कलंक, बुद्धिमान, उत्तम वक्ते, राजकारणी, देशाभिमानी, संसदपटू, लोकनेते, कवी, धोरणी प्रतिमा दुसर्या कुठल्याही पंतप्रधानांपेक्षा नक्कीच सरस आहे. त्यांना फार उशीरा आणि कमी काळ देशाचं नेतृत्व मिळालं हे आपलं दुर्दैव.
मैत्र आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रतिसादाबद्द्ल धन्यवाद.
वाजपेयी सरकारने अनेक गोष्टी चांगल्या केल्या.पण विरोधी पक्षात असताना त्यांनी आपल्याविषयी जनतेच्या अपेक्षा इतक्या उंचावून ठेवल्या होत्या की त्या मानाने त्यांची कामगिरी तोकडीच पडली असे मला वाटते.
राममंदिर, ३७० वे कलम आणि समान नागरी कायदा हे भाजपच्या जाहिरनाम्यातील कळीचे मुद्दे होते.पण ते मुद्दे अंमलात आणण्यासाठी दोन-तृतियांश बहुमताची गरज भाजपला होती.पण भारतीय जनतेने भाजपला जास्तीत जास्त १८२ म्हणजे १/३ जागा लोकसभेत दिल्या.तेव्हा या मुद्द्यांसाठी जनतेनेच भाजपला जनादेश दिलेला नव्हता आणि त्यामुळे ते मुद्दे अंमलात आणले गेले नाहीत याविषयी काही तक्रार नाही. पण इतर बाबतीत आपल्याविषयीच्या अपेक्षा वाजपेयींनी उंचावून ठेवल्या होत्या त्या बाबतीत तर पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला.
१. बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलून देणे हा भाजपच्या ’अजेंड्यावर’ अनेक वर्षे असलेला कार्यक्रम होता.पण त्याविषयी त्यांच्या सरकारने काय केले?याउलट बांगलादेशी घुसखोरांना वर्क परमीट देऊ असे वाजपेयींनी आसामातील प्रचारसभेत मे २००१ मध्ये बोलताना म्हटले.भले त्यांनी प्रत्यक्ष वर्क परमीट दिली नसतीलही पण असे प्रचारसभेत बोलून अल्पसंख्यांकांची मते मिळवायचा जर का तो प्रयत्न असेल तर काँग्रेस आणि भाजपत फरक काय राहिला?
२. काश्मीरी पंडितांचे पुनर्वसन आम्ही सत्तेवर आल्यावर करू असे उच्चरवाने भाजप नेते बोलत होते.त्याविषयी ते सत्तेत असताना काय झाले?वाजपेयींनी काश्मीरी पंडितांच्या निर्वासित छावण्यांना एकदा तरी भेट दिली?
३. काही गोष्टींसाठी परत अयोध्या मुद्द्याकडे वळणे भाग आहे. १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असताना त्यांनी म्हटले होते की न्यायालयाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यांचे सरकार अयोध्येत मंदिर बांधण्यासंबंधी काहीही निर्णय घेऊ शकणार नाही.२००२ मध्ये वाजपेयींनी सुध्दा अगदी असेच म्हटले. मग वाजपेयी आणि विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्यात फरक काय राहिला? न्यायालयाचा निर्णय येत नाही किंवा सामोपचाराने प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत कोणत्याही सरकारला राममंदिर बांधायचा निर्णय घेता येणार नाही हे पक्के माहित असताना भाजपने १९९० मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंहांविरूध्द टिकेची राळ का उठवली?
४. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून वाजपेयींसकट सगळ्या भाजप नेत्यांनी विरोधी पक्षात असताना रान उठवले होते.पण १९९८ मध्ये त्यांच्या पक्षात एस.आर.मुथय्या आणि बुटा सिंह यासारखे ’कलंकित’ मंत्री होते.त्यांच्याविरूध्द न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये चौकशी करण्याइतका पुरावा आहे असे म्हणून आरोप निश्चित केले तेव्हा त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. २००२ मध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाने मंजूर केलेले पेट्रोल पंप मंजुरीदरम्यान गैरव्यवहार झाला म्हणून वाजपेयींनी रद्द केले. त्याबद्द्ल जबाबदार असलेल्यांविरूध्द कारवाईची सुरवात तरी झाली का?वाजपेयींनी पंप रद्द केले यातच गैरव्यवहार होत होता असे त्यांना वाटत होते हे नक्की.मग त्याचे पुढे काय झाले? विश्वनाथ प्रताप सिंहांनंतर संरक्षण मंत्री झालेल्या कृष्णचंद्र पंत यांच्यावरही भाजपने विरोधी पक्षात असताना बोफोर्स (की जर्मन पाणबुड्या) प्रकरणी दुगाण्या झाडल्या होत्या.त्याच पंतांना नंतर नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष वाजपेयी सरकारने केले. ते का?
५. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाविरूध्द वाजपेयी आणि भाजप कायम बोलत असे. पत्रकार शिवानी भटनागर हत्या प्रकरणी प्रमोद महाजनांविरूध्द आरोप झाले.नुसते आरोप झाले म्हणून राजीनामा घ्यायची गरज नाही पण निदान त्या आरोपांची चौकशी तरी झाली?प्रमोद महाजनांच्या निधनानंतर महिन्याभरातच त्यांचा सु(?)पुत्र राहुल महाजन प्रमोद महाजन यांच्या दिल्लीतील ७, सफदरजंग मार्ग या निवासस्थानी अंमली पदार्थ सेवन करताना बेशुध्द पडला.प्रमोद महाजनांच्या निवासस्थानी कोकेन देणार्या चार लोकांना पुढे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. प्रमोद महाजनांच्या निवासस्थानी अंमली पदार्थ देणारे लोक का येत होते?ही गोष्ट वाजपेयींना पंतप्रधान असताना माहित होती?आणि ती तशी असेल तर त्यांनी काहीही कारवाई का केली नाही?नितीश कटारा हत्याप्रकरणातील आरोपी उत्तर प्रदेशातील बाहुबली डी.पी.यादव आणि विकास यादव यांनी २००४ च्या निवडणुकांपूर्वी काही दिवस भाजपमध्ये प्रवेश केला.पुढे त्यावर टिका झाल्यानंतर डी.पी.यादवची पक्षाने हकालपट्टी केली.अशा मनुष्यास भाजपने आधी पक्षात घेतलेच का? वाजपेयींना ते चालले?
६. संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीनची संभावना ’Potential threat number one' अशी केली.एका मुलाखतीत त्या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांनी उलट प्रश्न विचारला की संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची देशापुढील प्रश्नांविषयी एकच Assessment असेल का?संसदिय लोकशाहीचे काही संकेत आहेत.त्यातील सर्वात महत्वाचा संकेत म्हणजे सामुहिक जबाबदारीचे तत्व. एकदा एखादी व्यक्ती मंत्री झाल्यावर त्या व्यक्तीची मते ही स्वत:ची मते राहत नाहीत तर ती सरकारची मते बनतात.आणि एकाच सरकारमधील दोन मंत्रालयांची मते वेगळे असणे हे सामुहिक जबाबदारीच्या कोणत्या तत्वात बसते?त्या तत्वाची पायमल्ली वाजपेयी सरकारच्या काळात झाली तेवढी क्वचितच झाली असेल.आघाडीचे सरकार असले म्हणून संसदिय लोकशाहीच्या संकेतांचे उल्लंघन करावे असा त्याचा अर्थ नक्कीच नाही. १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतरही हाच प्रकार झाला होता.मदनलाल खुराणांनी पाकिस्तानला युध्दभूमीवर भेटू असे आव्हान दिले. भारत सरकारचे ते मत होते का? एक पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींना हे सगळे कसे चालले?
वाजपेयींविषयी लोकांना अनेक अपेक्षा होत्या आणि त्या तशा वाढवून ठेवायला वाजपेयी आणि भाजपचे इतर नेतेच जबाबदार आहेत.आणि त्या अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही तर मात्र लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर भ्रमनिरास होतो.त्यामुळे मैत्र यांनी प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे अनेक चांगली कामे करूनही वाजपेयींच्या सरकारचा २००४ मध्ये पराभव झाला. आज देशात लोक राजकारणापासून दूर पळत आहेत त्यामागे आपणच निर्माण केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात वाजपेयींना आलेल्या अपयशाचा मोठा वाटा आहे असे मला वाटते.असो.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
मूळ चर्चा थोडी भरकटत आहे याची जाणीव आहे. पण -
क्लिंटन यांनी नमूद केलेले अनेक मुद्दे लक्षणीय आहेत. नव्हे, मान्यच करण्यासारखे आहेत.
पण अशा गोष्टी जनता सहजी विसरून जाते हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे.
२००४चे अपयश हे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण न होण्यामुळे आलेले अपयश नव्हते तर प्रमोद महाजनांच्या 'इंडिया शायनिंग' या जाहिरातबाजीला उत्तर म्हणून काँग्रेसच्या 'आम आदमी को क्या मिला?' या वर्गभेद निर्माण करणार्या प्रचारामुळे होते.
जणू काँग्रेसने 'आम' जनतेस सुचवले की बघा, 'इंडिया ईज शायनिंग', काही 'खास' लोकांना भरपूर फायदा झाला, पण तुम्ही मात्र आहे तिथेच! जणू रस्ते, वीज, पाणी, शाळा या सुविधात झालेला चांगला बदल त्या आम जनतेसाठी नव्हताच.
शिवाय प्रसिद्धी माध्यमांनी केलेले भाजपाच्या जिंकण्याच्या शक्यतेचे पद्धतशीर खच्चीकरण हेही एक महत्त्वाचे कारण होते.
मला आठवते त्याप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी दोन महिने अगोदर एन्डिटीव्ही भाजपाला ३२० जागा मिळणार असे सर्वेक्षण दाखवत होते. ते दररोज कमी कमी करत त्यांनी निवडणूकीपर्यंत १८०वर आणून ठेवले. असेच इतरांबद्दल.
तेव्हा २००४ निवडणुकीतल्या भाजपा अपयशाचे कारण ' भारतीय जनतेची दिशाभूल ' हे होते. जनतेचा अपेक्षाभंग हे नव्हे.
साधनशुचितेचा उदो उदो करण्याच्या भाजपच्या पद्धतीमुळे चुका, कृती आणि विचार / घोषणा यातली तफावत ह्याचा पर्वत केला गेला.
मूळ गोष्ट राई एवढी लहान नसेल कदाचित पण खडे म्हणा, दगड म्हणा ते मोठे केले गेले.
ही काँग्रेस व काँग्रेस प्रणीत माध्यमांची अशी शैली आहे की -" तुम्ही सचोटीची, प्रामाणिक राजकारणाची भाषा बोलता ना मग हे काय?"
यातला अध्याह्रूत भाग हा आहे की बाकीच्यांनी राजकारणातली वैचारिक दिवाळखोरी, भ्रष्टाचार, संधिसाधूपणा ही अपरिहार्यता म्हणून मान्य केली आहे. या वादात नरसिंह राव चांगले पंतप्रधान का वाजपेयी हे जरासं बाजूला पडलं आहे आणि काँग्रेस विरुद्ध भाजप हा पुराणकाळातला मुद्दा पुढे येतो आहे.
१. काँग्रेस आणि भाजपत काय फरक राहिला? - हा मुद्दा नाहीये :) ... राव आणि वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दिची थोडीशी तुलना अपेक्षित आहे. भाजप काही धुतल्या तांदळासारखा नाहीये हे गुन्हेगार उमेदवारांची यादी पाहून स्पष्ट होते. रावांच्या ठंडा करके खाओ सारखंच, वाजपेयींचं नरो वा कुंजरो वा असं धोरण भाजपच्या अशा घोडचुकांबाबत आणि तोंडघशी पाडणार्या जॉर्ज सारख्या नेत्यांबाबत अनेकदा दिसलेलं आहे.
२. शिवानी भटनागर केस पूर्ण झाली आहे आणि त्यामुळे त्यातल्या महाजनांच्या सहभागाचाही निकाल लागला आहे. http://in.rediff.com/news/2002/oct/03shiv1.htm अर्थात वर म्हटल्या प्रमाणे महाजन हे वाजपेयींचे लाडके असल्याने त्यांच्या अनेक चुका, उद्धटपणा, आपल्या लोकांचा फायदा करुन देण्याची वृत्ती, रिलायन्स सारख्या तत्त्वहीन उद्योगाशी सलोखा वाजपेयींनी नेहमीच नजरे आड केला.
३. के. सी. पंत, किंवा बुटा सिंग हे सोयीचे राजकारण होते. जे भाजपनेही मान्य केले आहे. http://www.rediff.com/news/1998/jan/31pant.htm या मुलाखतीमध्ये त्यांनी हेच मांडलं आहे की आत्ता भाजपच स्थिर आणि सक्षम सरकार देऊ शकते. तिसर्या आघाडीचे प्रयोग हे देशहिताचे नाहीत.
४. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या वागण्याने वाजपेयी सरकार किती वेळा गोत्यात आले हे मोजणे अवघड आहे.
काश्मिरी पंडित, राममंदिर आणि कलम ३७० या बाबतीत वाजपेयी सरकारने सपशेल निराशा केली. यामागे सत्ता टिकवणे हाच हेतू असावा. यातून उद्भवणार्या अस्थैर्याला, काही जनक्षोभाला, टपून बसलेल्या विरोधकांच्या हल्ल्याला आणि देशांतर्गत अस्थिरतेतून पक्ष आणि केंद्र सरकारला बसणार्या धक्क्याला सामोरे जायची त्यांची तयारी नव्हती. थोडक्यात तत्त्वे काही प्रमाणात बाजूला ठेवून सरकार हे विकास या मुद्द्यावर चालवले आणि पुढची निवडणूक ही.
भाजपला पूर्ण जनादेश तेव्हाही नव्हता आणि गेल्या लोकसभेलाही. त्यातला सगळा फरक हा आंध्रचा तेलगू देसमचा पूर्ण पराभव, जयललिता, आणि समता पार्टी यांचा होता. हे सर्व काँग्रेसच्या पारड्यात गेले. तरीही बहुमत पूर्ण नव्हतेच. लाल मदतीने मनमोहन सिंगांनी सरकार स्थापन केले. रा लो आ चा लहान पक्षांना सहन करण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन भाजपने सरकार साठी प्रयत्न केले नाहीत आणि तेवढ्या जागाही त्यांच्या कडे नव्हत्या.
इंडिया शायनिंग ला खोटे ठरवणार्या काँग्रेस आघाडीने मात्र निर्लज्ज पणे भारत उदय पुढे आणले. म्हणजे तुमचं ते खोटं आणि लगेच आम्ही केलं तर खरं आणि योग्य. एकूणात ज्या साधनशुचितेचा भाजप व त्यांच्या सहकारी संघटनांमध्ये उदो उदो आहे त्याच्या उलट अनेक घटना आणि कृती दिसून येतात. त्या सर्वत्र आहेत पण इथे ढोल जास्त असल्याने आणि तत्त्वहीनतेचं प्रमाण तुलनेनं कमी असल्याने हे outliers जास्त प्रकर्षाने जाणवतात.
मूळ मुद्द्याकडे वळल्यास सर्व तुलना ही शक्यतो चांगल्या कामांची आहे. रावांच्या काळात काही चुकीचं घडलं नाही म्हणणं फारच धाडसाचं ठरेल. जसं विसुनानांनी म्हटल्या प्रमाणे इंदिरा गांधींनी समाजमानसातील आदर्शवादाला लावलेला सुरुंग हा पुढच्या राजकारणाच्या आणि देशातल्या घडामोडींना पुरती नकारात्मक, आक्रमक आणि आपलं खरं करण्याच्या, निर्लज्ज भ्रष्टाचारी दिशेला नेणारा ठरला, तसंच रावांच्या कारकीर्दीत झालेले बाबरी आणि ९३ बाँबस्फोट यांनी अतिरेकी कारवायांचे एकदम नवे आणि ताकदवान स्वरुप तयार झाले आणि विलक्षण चीड असलेले जनमानस बनले. राव सरकार हे बहुमतात होते त्याप्रमाणात त्यांचे काम झाले का?
वाजपेयी सरकारला आघाडीतील घटक पक्षांनी किती पेचात पकडले ते सर्वांना ठाउक आहेच. वाजपेयींकडे थोडाफार भाबडा, स्वप्नाळू आदर्शवाद होता जो काही वेळा तरी घातक ठरला किंवा त्यांच्या वा भाजपच्या फायद्याचा ठरला नाही.
जेव्हा तुलना होते तेव्हा भाजप किंवा वाजपेयींसाठीची मोजपट्टी ही फार मोठी आणि परखड असते कारण त्यांची प्रतिमा किंवा projected image ही सत्याची, प्रामाणिकपणाची अशी आहे. वरचे बहुतेक मुद्दे हे वाजपेयी सरकारच्या काळात घटक पक्षांमधल्या अंदाधुंदीचे किंवा वैयक्तिक आचारहीनतेचे आहेत. जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी अजिबात न करणं मात्र अपयशच म्हणावं लागेल.
पण एकूणात त्यांचे सरकार हे काँग्रेस आणि तिसर्या आघाडीला समर्थ पर्याय म्हणून सत्तेत आले. मंदिर वही बनायेंगे या मुद्दयावर बहुमत मिळाले नाही.
रावांच्या विरोधात १९९३, पुरुलिया, खासदार खरेदी असे मोठे मुद्दे आहेत आणि वाजपेयी सरकार विरुद्ध गुजरात दंगली आणि वर नोंदलेला संधिसाधूपणा. पण राष्ट्रीय पातळीवरच्या गंभीर गोष्टींपुढे वरील मुद्दे हे ग्राह्य असले तरी नक्कीच लहान आहेत.
स्थिर वृत्तीने घडवून आणलेले बदल हे रावांच्या बाजूचे आहेत तर राव सरकारचे धोरण देशहितासाठी पक्ष तत्त्वांनाही मुरड घालून पुढे चालवणे देशहिताची कामे आणि स्वच्छ प्रतिमा ही वाजपेयींची चांगली बाजू. हो अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपती पद देणे ही वाजपेयींच्या काळातली एक महत्त्वाची घटना.
चंद्रास्वामी, सेंट किट्स प्रकरण, झारखंड मुक्ती मोर्चा - सोरेन, लखुभाई पाठक अशी बरीच प्रकरणे रावांची प्रतिमा डागाळतात. त्यातून त्यांची निर्दोष नव्हे तर पुराव्या अभावी सुटका झालेली आहे.
थोडक्यात राव आणि वाजपेयी हे दोन्ही तुलनेने इतरांपेक्षा चांगले पंतप्रधान होते. त्यांचे आपसातील संबंधही चांगले होते असं म्हटलं जातं. व्यक्ती म्हणून वाजपेयींबद्दलचं मत त्यांचं पारडं जड करतं इतकंच.
मी माझ्या उत्तरात म्हटले होते की वाजपेयी आणि भाजपने आपल्याबद्दलच्या अपेक्षा अतोनात वाढवून ठेवल्या होत्या.आपण या प्रतिसादात म्हणत आहात की साधनशिचितेचा उदोउदो भाजपने केल्यामुळे एखादा लहान दगड मोठ्या पर्वतासारखा भासू लागला.एकूणच काय की एखादा विद्यार्थी परिक्षेआधी मला ९०% मिळतील आणि ९५% मिळतील अशा वल्गना मारू लागला आणि प्रत्यक्षात काठावर पास झाला तर त्याने आधी वल्गना का मारल्या हा प्रश्न उभा राहतोच.भाजपविषयी थोडेसे तसेच.आम्ही भय,भूक आणि भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देऊ, दहशतवादाचा पूर्ण बिमोड करू यासारख्या अनेक अपेक्षा पक्षाने आपल्याबद्दल निर्माण केल्या होत्या.पण त्यापैकी अणुचाचण्यांसारखे थोडे प्रश्न सुटले तर बहुतांश सुटले नाहीत. काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसनासारखे प्रश्न असे होते की त्या प्रश्नांना अयोध्या/३७० कलम/समान नागरी कायदासारखा विरोध झाला नसता.ते प्रश्न तरी वाजपेयींनी सोडवले का? नाही ना. आधी उगीच शेकडो आश्वासने द्यायची, लोकांच्या अपेक्षा वाढवून ठेवायच्या, बरीचशी आश्वासने पूर्ण करता आली नाहीत की मग ’काँग्रेसने काय वेगळे केले’ असे म्हणत अंग काढून घ्यायचे याला काय अर्थ आहे?लोकांनी तुम्हाला काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहात या विश्वासाने मत दिले होते मग त्यांनाच तुम्ही तोंडघशी पाडलेत तर लोकांनी कोणाकडे बघावे?त्यांना कोणता प्रश्न सोडविण्यात रस होता की नुसतेच वातावरण तापवून त्यांना मते घ्यायची होती असे लोकांना वाटले तर त्यात त्यांची चूक काय?त्याचप्रमाणे २००० साली दिल्लीत लाल किल्लावर हल्ला झाला होता.तसेच ऑक्टोबर २००१ मध्ये जम्मू काश्मीर विधानसभेवर हल्ला झाला होता.या पार्श्वभूमीवर संसदेवर हल्ला होण्यासारखी घटना घडते यामागे तत्कालीन सरकारचेच अपयश आहे असे मला व्यक्तीश: वाटते.
मी रावांना मत दिले त्याचवेळी त्यांच्या सरकारची अपयशे लिहिली होती.त्यांची कारिकिर्द एकदम दोषरहित होती असे अजिबात नाही.तर त्यांनी आपल्या धोरणांमधून भारताला आज जो जगात मान मिळत आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या जी स्थिती आहे त्याची मुहुर्तमेढ रोवली.नेहरूंनी IIT,IIM ची स्थापना, स्टील उद्योग, मोठी धरणे असे प्रकल्प हाती घेऊन काही प्रमाणात ते जरूर केले पण वाजवीपेक्षा अधिक सरकारी बंधने उद्योगांवर त्यांनी टाकली म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले असे शशी थरूर आणि गुरचरण दास यांच्यासारख्यांचेही म्हणणे आहे. तशा धोरणात्मक चुका न करता आधी कोणतेही प्रमाण उपलब्ध नसताना आणि सोने गहाण टाकायची परिस्थिती ओढावलेली असतानाही राव-मनमोहन सिंहांनी नवे आर्थिक धोरण राबवले हे त्यांचे मोठे यश आहे.असो.
---विल्यम जेफरसन क्लिंटन
माझ्यामते प्रत्येक व्यक्तीचे बरे-वाईट गुण असतात् त्याप्रमाणे सर्व पन्तप्र्धान्च्या बर्या वाईट गोश्टी होत्या.त्यातल्यात्यात व्यक्तीगत चारित्र्यात नेहरु आणि मनमोहन सिन्ह हे ऊठून दिसतात.देश स्वतन्त्र झाला तेव्हा तो नीट बनवायचे काम नेहरुन्शिवाय कुठल्या दुसर्या (वरीलपैकी) पन्तप्रधानाला जमले असते की नाही ह्या बाबत शन्का आहे. महाराष्ट्रातून सी.डी.देशमुख्,आम्बेड्कर्,धनन्जयराव गाडगीळ ह्याना प्रतिनिधित्व नेहरुनी दिले.आय्.आय्.टी/आय.आय्.एम. /सी.एस्.आय्.आर./आय्.एस्,आय्./टी.आय्.एफ्.आर. वगैरे सन्स्थान्ची सन्कल्पना आखून ती पुर्णत्वास नेण्याचे काम नेहरु आणि त्यान्च्या सरकारने केले.विक्रम साराभाई,सतिश धवन ह्यान्च्या पुढाकाराने ईस्रो ची स्थापना त्याच काळात झाली.वैद्यानिक/आधुनिक दूरद्रुश्टी असलेला नेहर्रुन्सारखा दुसरा पन्तप्रधान तरी नाही.आन्तराष्ट्रिय पातळीवर भारताला चान्गले स्थान मिळवून देण्यात नेहरू यशस्वी ठरले.
इन्दिरा गान्धीनी मात्र सत्तेवर आल्यावर ह्या धोरणान्चा पुरता बॅन्ड वाजवला.सत्ता टिकवण्यासाठी सगळ्या राज्यात आपले भाट बनवायचे धोरण देशाला आणि त्यान्च्या पक्षाला चान्गलेच महागात पडले.बॅन्कान्चे राश्ट्रीय्करण्/बान्गलादेशची निर्मिती हे त्यान्चे चान्गले निर्णय्.मात्र पन्जाब प्रकरणाचे भूत देशाच्या मानगुटीवर बसले ते ११/१२ वर्षानी शेवटी उतरले.
इन्दिरा गान्धीन्ची हत्या झाल्यावर कॉन्ग्रेसच्या होयबा नेत्यानी राजीव गान्धीना पन्तप्रधानपदी बसवले. Techno savy असलेल्या राजीव गान्धी ह्यानी काही चान्गले निर्णय घेतले.सन्गणकी करण्/सीडॅक्/नवोदय विद्यालय सारखे चान्गले निर्णय घेणारे Mr.Clean बोफोर्स प्रकरणात चान्गलेच सरबरले.शहाबानो/अयोध्या प्रकरणातपण त्यान्ची राजकीय अपरिपक्वता दिसली.
वाजपेयी सरकारने बरेच चान्गले निर्णय घेतले पण कन्दाहार्,कारगिल आणि इतर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ह्यात आपण कॉन्ग्रेसपेक्षा वेगळे नाही हे त्यानी दाखवून दिले.
पन्तप्रधान हे पद सर्वोच्च असले तरी निर्णय घेणे हे बर्याचवेळा अनेक गोष्टीन्वर अवलम्बून असते.देशातले सामाजिक वातावरण,देशातले/जगातली आर्थिक परिस्थिती ह्यान्चा विचार निर्णय घेताना करावा लागतो.बर्याचवेळा निर्णय आवडला नाही तरी तो घेणे अपरिहार्य असते.उ.दा. राव सरकारचा आर्थिक उदारिकरणाचा निर्णय.आर्थिक उदारिकरणामुळे देश अमेरिकेचा गुलाम होवून खड्ड्यात जाणार असे तेव्हा बरेचजण म्हणाले होते.पण भारताने सोने गहाण टाकल्याने दुसरा पर्याय राव सरकारकडे नव्हता.
पन्तप्रधानाचे सहकारी,त्यान्चे ज्ञान्,धडाडी,अनुभव ह्यान्चाही परिणाम निर्णय घेताना होतो.
गौडा,गुजराल् ,चरण्,विश्वनाथ,शे़खर ह्याना कमी वेळ मिळाला त्यामुळे त्यान्ची ईतरान्शी तुलना करणे अयोग्य वाटते.
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
भारताला कणा आहे हे जगाला दाखवून देणारी स्वतंत्र भारतातली एकमेव मर्दानी. त्याकाळात अमेरीकेचा दबाव न जुमानता आपला मनसुबा पूर्णत्वाला नेणे सोपे नव्हते. बाकी आणीबाणी आपल्या इतीहासातला काळा भाग आहे असे मी मानतो. तरीही एकुण जमा-खर्च बघता इंदिराजींना मत दिले आहे.
मोहन
शास्त्री हे भारताचे सर्वात स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान मानले जातात. माझ्यामते यात त्यांच्या छोट्या कार्यकाळाचा वाटा आहे. जेव्हा एखादा नवा पंतप्रधान सत्तेवर येतो तेव्हा जनतेची आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका स्वागताची असते. सुरुवातीच्या काळात माध्यमांतून त्याच्याविषयी गोडवेच गाईले जातात. याचे दुसरे उदाहरण राजीव गांधींचे पाहता येईल १९८४ च्या ऑक्टोबर पासून १९८६ च्या उत्तरार्धापर्यंत त्यांची प्रतिमा मि. क्लिन अशीच होती. म्हणजे राजीव गांधींचा १९८६ च्या शेवटास मृत्यू झाला असता तर आज आपण त्यांचीही सर्वात स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान अशी भलामण केली असती.
(यात शास्त्रींच्या चारित्र्याबद्दल शंका घेण्याचा अजिबात हेतू नाही. पण अधिक काळानंतर मीडियाने काही प्रकरणे त्यांना चिकटवली नसतीच असे सांगता येणार नाही.)
शास्त्रींचा उदोउदो केला जाण्याचे अवांतर कारण ते नेहरू घराण्यातील नव्हते हे ही असू शकेल.
माझे मत रा़जीव गांधींना दिले आहे.
खराटा(रंग माझा वेगळा)
शास्त्रींचा उदोउदो केला जाण्याचे अवांतर कारण ते नेहरू घराण्यातील नव्हते हे ही असू शकेल.
शक्यता आहे.बिगर कॉन्ग्रेसी नेत्यान्चे धोरण कॉन्ग्रेस वा धोरणान्वर टिका करण्यापेक्षा नेहेरु/गान्धी घराण्यावर टिका करण्यात होते.अगदी २००४ पर्यन्त सोनिया गान्धी पन्त्प्रधान झाल्यास आपण मुन्डण करू असे सुषमा स्वराज म्हन्टल्याचे स्मरते्. ह्या वीक पॉईन्टचा फायदा घेवून कॉन्ग्रेसने मनमोहन ह्याना बोहल्यावर चढवून विरोधकान्ची हवा गुल केली.
राजीव गान्धी पराभूत झाल्यावर 'ते ईटाली ला कायमचे जाणार असून दिल्ली विमान्तळावर विमान तयार आहे' अशी अफवा काहीनी पसरवली होती. सन्जय गान्धी ह्याचा म्रुत्यु झाल्यावर इन्दिरा गान्धी अपघात झाला तिकडे कसली तरी चावी शोधत फिरत होत्या ही आणि एक अफवा.!!
मनमोहन सरकारचा कारभार ठीक असाच म्हणता येइल्.स्वतहा मनमोहन भ्रष्ट नसले तरी अनेक भ्रष्ट मन्त्री सरकारात होते.अर्थ शास्त्र जाणणारा त्यान्चा एवढा प्रगल्भ पन्त्प्रधान दुसरा तरी कोणी नाही.आजच्या घडीला नोकर्या,धन्दे वाढवणारा आणि आर्थिक बाजू बळकट करणारा पन्तप्रधान पाहिजे आहे.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न
प्रतिक्रिया
पी.व्ही.नरसिंह राव
क्लिंटनशी
In reply to पी.व्ही.नरसिंह राव by क्लिंटन
क्लिंटन शी सहमत
लाल बहादूर शास्त्री!
+१
In reply to लाल बहादूर शास्त्री! by प्रमोद देव
आपले पण मत
In reply to लाल बहादूर शास्त्री! by प्रमोद देव
आपले मत
यादी
अजून काही...
In reply to यादी by सुनील
पोखरण#१ - १९७४
In reply to अजून काही... by विकास
चुकून
In reply to पोखरण#१ - १९७४ by मैत्र
????
In reply to अजून काही... by विकास
पी व्ही ना .....
चांगला पंतप्रधान
इंदिरा गांधी
इंदिराजी आणि न्यायव्यवस्थेतील ढवळाढवळ
In reply to इंदिरा गांधी by नीलकांत
ह्म्म्म...
In reply to इंदिरा गांधी by नीलकांत
इंदिराजी
दी समर ऑफ १९९१
इंदिरा गांधी
इंदिराजी आणि बांगलादेशाची निर्मिती
बरीचशी असहमत
In reply to इंदिराजी आणि बांगलादेशाची निर्मिती by क्लिंटन
स्पष्टीकरण
In reply to बरीचशी असहमत by ३_१४ विक्षिप्त अदिती
आश्चर्य
इंदिराजी
गुलझारीला
इंदिराजी आणि बांग्लादेश युध्द
माझे मत
In reply to इंदिराजी आणि बांग्लादेश युध्द by नीलकांत
इन्दिरा
In reply to माझे मत by क्लिंटन
दुर्दैवाने असहमत
In reply to इंदिराजी आणि बांग्लादेश युध्द by नीलकांत
+१
In reply to दुर्दैवाने असहमत by विसुनाना
अटलबिहारी वाजपेयी
वाजपेयी
In reply to अटलबिहारी वाजपेयी by मैत्र
२००४ चे अपयश : कारणमिमांसा
In reply to वाजपेयी by क्लिंटन
साधनशुचितेचा उदो उदो
In reply to २००४ चे अपयश : कारणमिमांसा by विसुनाना
थोडे विषयांतर होते आहे पण.....
In reply to साधनशुचितेचा उदो उदो by मैत्र
अभ्यासपुर्ण
पन्तप्रधान
इंदिरा गांधी
शास्त्री
शक्यता आहे
In reply to शास्त्री by नितिन थत्ते