सर्वांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा! प्रत्येकाच्या आयुष्यात शाळा/कॉलेजातील चांगल्या शिक्षकांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.जसे इतर सरकारी नोकरदार तसे सरकारी शाळेतील शिक्षकसुद्धा शासनाचे सेवक आहेत. पण थांबा.या सोबतच एक मोठा फरकसुद्धा आहे.सरकारी शिक्षणसंस्था वगळता बाकीच्या सरकारी आस्थापनांमधील कर्मचार्‍यांचा पर्फॉर्मन्स हा तो कर्मचारी जनतेतल्या ज्या व्यक्तीसाठी किंवा जनसमुहासाठी किंवा गाव/शहर/महापालिका यांच्यासाठी काम करत आहे तो करताना कामात दिरंगाई किंवा कुचराई झाल्यास ते लोक किंवा चांगले जनप्रतिनिधी पाठपुरावा करुन काम करवून घेतात.त्या काम होण्यावरच सदर लोकांच्या जीवनातील काही भाग अवलंबून असतो. शिक्षकांचं काम मात्र ज्यांच्याशी ते सर्वाधिक संबंधित असतं/असायला हवं ते विद्यार्थी 'चांगल्या प्रकारे ज्ञानदान न करणार्‍या किंवा अक्षम शिक्षकांबद्दल' कुठेही तक्रार करु शकत नाहीत.किंवा केली तरी त्याची फारशी दखल सदर शिक्षकाने घेतली नाही तर त्याबद्दलची तक्रारही विद्यार्थी कुठेही करु शकत नाही. किंवा रागारागाने तो शिक्षक डुख धरण्याची शक्यतासुद्धा असते. सदर विद्यार्थ्यांपैकी प्रत्येकाचे पालक इतके जागरुक किंवा शिकलेले नसतात की ते अशा अक्षम शिक्षकांबद्दल तक्रार करु शकतील. वाड्या - वस्त्यांवरील लोकांना तर शाळेत जाऊन का शिकायचं असतं हे ही माहित नसतं. अशाच कामचुकार शिक्षकांच्या वृत्तीवर कोरडे अोढणारा 'निशाणी डावा अंगठा' हा सिनेमासुद्धा आला होता. तो सिनेमा प्रदर्शित होऊ नये म्हणून बर्‍याच ठिकाणी शिक्षकांनी आंदोलनेही केली होती. अशा काही अक्षम किंवा पाट्या टाकणार्‍या शिक्षकांमुळे विद्यार्थीवर्गाचं अपरिमित नुकसान होतं.शालेय शिक्षणाचाच पाया कच्चा राहिल्याने त्याचे परिणामही भोगावे लागतात.भारतात विज्ञान संशोधकांचं कमालीचं कमी असणारं प्रमाण , चौथीतल्या मुलाला स्वत:चं नावही अचूक लिहिता न येणं , दहावीपर्यंत पोहचलेला(की ढकललेला?) विद्यार्थी एखाद्या विषयावर स्वत:हून ८-१० अोळींत मते मांडू शकत नसेल तर यात त्याला शिकवणार्‍या शिक्षकांचा काहीच दोष नसावा? भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात किती भारतीयांना भारतात राहूनच विज्ञानातील नोबेल मिळाले आहे हे पहावे. यावर कळस म्हणजे अशा शिक्षकांना मिळणारे गलेलठ्ठ पगार. शासन हे पगार देतं तो पैसा मुळात जनतेचाच असतो.विविध करांपोटी जो पैसा जमा होतो त्यातूनच ही तरतूद होत असते. लोकांच्या कष्टाचा पैसा अशा काही अक्षम लोकांवर(यांना शिक्षक का म्हणावं?) वारेमाप उधळला जात असेल तर त्याला कुठेतरी पायबंद हवा. विद्यार्थ्याला कितपत ज्ञान झालं याची चाचणी सुयोग्य अशासकीय संस्थांकडून करुन घेऊन त्या प्रमाणातच सदर शिक्षकाला पगार का देण्यात येऊ नये? दरवेळी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे लावली जातात त्यामुळे शिकवण्यावर परिणाम होतो हे सांगितले जाते.पण अनुदान द्या, सातवा वेतना आयोग लागू करा यासाठी जशी जीवतोड आंदोलने केली जातात तशी ज्ञानदानात अडथळे आणणारी अशैक्षणिक कामे शासनाने लावू नयेत यासाठी तितक्याच तडफेने आंदोलने होतात का? शाळकरी विद्यार्थी शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल दाद मागत नाही याचा गैरफायदा अजून किती दिवस घेतला जाणार आहे आणि जनतेची आर्थिक लूट कधीपर्यंत अशीच चालणार आहे? अनुदान मिळालं, आयोग लागू झाला की चांदीच चांदी यावर डोळा ठेवून D.Ed /B.Ed ला घेतले जाणारे प्रवेश ढिगभर अक्षम अभियंत्यांपेक्षा वेगळे नाहीत.पण अक्षम अभियंता स्वत:च्या अक्षमपणाची फळे लाईनवरच काम करत बसून वैयक्तिक स्तरावर भोगतो तरी. पण अक्षम शिक्षकाच्या ताब्यात शेकडो विद्यार्थी देऊन एका दमात शेकडो विद्यार्थ्यांची वाट लावली जाते. पैसे देऊन लागणारा अक्षम मास्तर किंवा पुढे कधीतरी लठ्ठ पगार मिळेल या आमिषापोटी विनाअनुदानित शाळेत तुटपंज्या पगारावर शिकवणारे मास्तर मनापासून , विद्यार्थ्याला ज्ञान मिळावे या उद्देशाला बांधील असतील का? भ्रष्ट राजकारण्यांसाठी अशा भविष्यकालीन लठ्ठ पगाराच्या आमिषापोटी शिक्षक बनलेले लोक गळाला लागलेला मासे असतात. हमखास मिळणारी एकगठ्ठा मते असतात. या सर्वात नुकसान होतंय ते विद्यार्थ्यांचं.जो निकृष्ट शालेय शिक्षणाबद्दल कुठेही दाद मागू शकत नाही. शिक्षण या विषयाबद्दल हा सुरेख व्हिडिओ पाहण्यात आला. आपणही पहावा. https://youtu.be/Ih-18AhGCL4