Skip to main content

Survival of the fittest.....

लेखक झपाटलेला फिलॉसॉफर यांनी शनिवार, 23/05/2020 15:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
परवा ऑफिसला जाण्यासाठी ठाण्याहून बस पकडली. बाजुच्या सिटवर बसलेल्या मुलाने बॅगेतुन पुस्तक काढुन वाचायला लागला. मोबाईलच्या जमान्यात चक्क पुस्तक वाचताना पाहुन माझं कुतुहलही चाळवलंच. हळुच वाकुन पाहिलं तर पब्लिक सर्व्हिस परिक्षेचं पुस्तक होतं. म्हटलं घ्यावा जरा याचा इंटरव्हयू. तेवढाच आपलाही टाईमपास होईल. तोपर्यंत बसही सुसाट वेगाने निघाली होती. मी- कसला अभ्यास करतोयस ? कोरोना चा का ? (खेळीमेळीच्या वातावरणात गप्पा व्हाव्यात म्हणून मी कोपरखळीने सुरुवात केली.. तो-पब्लिक सर्व्हिस कमिशन परिक्षेचा अभ्यास करतोय.. मी- मग कोरोना बद्दल काही वाचलंस का ? काय होईल पुढे ? आटोक्यात येईल का ? तो-कोरोना बद्दल अधिकृत काॅमेंट करायला मी डाॅक्टरही नाही आणि वैज्ञानिकही नाही.. पण हो, W.H.O., केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जागतिक पातळीवरच्या घडामोडी यांवरून काही गोष्टी स्पष्ट होतायत.. कोरोना हा विषाणू आता आपल्या सोबत किमान काही वर्षे तरी राहणार.. आणि याबाबत वेळोवेळी प्राप्त होणार्या सुचना काटेकोरपणे पालन कराव्या लागतील. *डार्विनच्या सिद्धांतानुसार it's survival of the fittest..* so, fit रहायचा प्रयत्न करायचा.. मी- म्हणजे यापुढे कायम योगा प्राणायाम, व्यायाम करावा लागणार.. तो-ते तर आहेच.. पण त्याहुन थोडं पुढे जाऊन मी असं म्हणेन कि आपण आपल्या औकातीत रहायला शिकायला हवं.. मी- म्हणजे ? तो-आपण जन्माला येताना तीन गोष्टी सोबत घेऊन येतो.. बौद्धिक- शारीरिक आणि मानसिक ताकद, घरचे संस्कार आणि आपलं नशीब... यातुन जे निर्माण होतं त्याला व्यक्तिमत्व विकास म्हणतात.. त्यातूनच निर्माण होते इम्युनिटी.. कुठल्याही रोगाशीच नाही तर समस्येशी लढण्याची ताकद.. ती कुणाची थोडी कमी अधिक असु शकते.. ती प्रामाणिकपणे कशी वाढवता येईल याचा प्रयत्न करायला हवा.. पण सध्या प्रोटीन पावडर खाऊन दंडावर बेडकुळ्या दाखवत फिरण्याच्या शाॅर्टकट काळात ,स्पर्धेत टिकण्यासाठी चुकीच्या मार्गाचा अवलंब केला जातो त्यातुन तयार होतं tension आणि त्यातुन तयार होतात विविध आजार.. त्याने इम्युनिटी कमी होते आणि नेमका तेव्हाच कोरोना चा शिरकाव होतो.. हेच जर आपण वास्तव स्विकारून प्रामाणिकपणे राहिलो तर कमी त्रास होईल.. मी-मग यात सरकारच्या कामाबद्दल तुझं काय मत ? तू जर पंतप्रधान असतास तर काय केलं असतंस ? तो- शाळेतल्या निबंधाची आठवण झाली.. जर मी पंतप्रधान असतो तर.... असो, मी जर पंतप्रधान असतो तर केंद्रीय आरोग्य खात्याला जागतिक पातळीवर गांभीर्याने लक्ष ठेवायला लावलं असतं.. जगात कुठल्या देशात कोणत्या रोगाची साथ पसरतेय ते लक्ष ठेऊन तिथुन देशात येणार्या प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली असती.. एअरपोर्टवर इमिग्रेशन पासूनच त्यांना ट्रॅक केलं असतं.. त्या रोगावर कोणते औषधोपचार उपलब्ध आहेत ते प्रयोग आणि प्रयत्न केले असते.. जगभर रोग पसरल्यावर तीन महिन्यांनी अचानक रातोरात सगळं बंद नसतं केलं.. सव्वाशे कोटींचा देश आहे आपला.. किमान आठवडा दिला असता आपापल्या घरी/ गावी पोहोचायला, किराणा सामान भरुन ठेवायला आणि मग महिनाभर पुर्ण संचारबंदी लागू केली असती..फक्त दवाखाने आणि मेडिकल स्टोअर सुरु ठेवली असती.. जे आजारी असतील / होतील त्यांना आरोग्यसेवा आणि अत्यावश्यक सेवा सुरु राहिली असती बाकी सर्व बंद.. लाॅकडाऊनच्या काळात तसंही प्रदुषण कमी झालंय.. लोकांना स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी वेळ देता येतोय.. त्याचा चांगला वापर करायला सांगितलंं असतं.. मी- हे झालं .. आता पुढे काय करावं असं तुला वाटतं ? तो-आता आपण कचाट्यात सापडलोत.. लाॅकडाऊन उठवला तर कोरोना जोमाने पसरण्याची भिती आणि नाही उठवला तर अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडण्याची भिती.. मी- मग ? यावर उपाय काय ? तो- मला वाटतं.. आता हळुहळु लाॅकडाऊन उठवायला हवा.. कोरोना सोबत जगायच तर टप्प्याटप्प्याने सगळं सुरू व्हायला हवं.. भाजीपाला विकायला परवानगी आहे.. पण ज्याचा चष्मा तुटला त्याने काय करायचं ? चष्म्याचं दुकान बंद.. इलेक्ट्रिकचं दुकान बंद.. गर्दी कुठे जास्त होणार- भाजीपाला घ्यायला कि चष्मा, लाईटस् घ्यायला ? ते गरजेचे नाही का ? निर्णयात विसंगती जास्त दिसते.. मी- पण शेतकर्याला मदत नको का करायला ? तो- हवी ना.. पण मग मदत नको असा कोण आहे इथे ? उद्योजकांना नको का मदत ? छोट्या व्यापार्यांना- दुकानदारांना नको का मदत ? हे सगळे टिकले तर नोकर्या टिकतील.. शेतकरी उद्योजक आणि नोकरदार सगळेच टिकले पाहिजेत ना.. मी-पण त्यासाठी पैसा कुठून आणायचा ? तो-कोण म्हणतं अर्थव्यवस्था अडचणीतून बाहेर काढायला पैसा लागतो म्हणुन ? मी- नक्की काय म्हणायचंय तुला ? तो- शाळा काॅलेजमधे शिकवलं जातं कि धंदा व्यवसाय करण्यासाठी land, labour आणि capital लागतं.. पण वास्तवात धंदा व्यवसाय करण्यासाठी लागतो आत्मविश्वास.. कधी तो कुणात जन्मतः असतो तर कधी तो द्यावा लागतो.. सरकार जेव्हा तो देते, तेव्हा धंदाच काय अख्खा देश उभा राहतो.. फक्त तो मनापासून द्यायला हवा.. बरं, पुढच्या स्टाॅपवर उतरायचंय.. मी निघु ? मी- खुप छान बोलतोस ....एक शेवटचा प्रश्न- कोरोनाच्या या काळात आपलं काय होईल ? तो -- शक्य होईल इतकी दक्षता घ्यावी.. आणि आपापली कामे प्रामाणिकपणे करावी.. तीन तत्वं लक्षात ठेवायची- Survival of the fittest.. जगा आणि जगू द्या.. एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ.. एवढं बोलून तो उतरला.. श्रीकृष्णाने अर्जुनाला रणभूमीवर गीता सांगितली होती हे ऐकलं होतं.. या पोराने मला कोरोनाच्या या बसप्रवासातील या रणभूमीवर आयुष्याची दिशा दिली.. ('मराठी संस्कृती' ग्रुप वरून साभार)

वाचने 53190
प्रतिक्रिया 113

प्रतिक्रिया

In reply to by विटेकर

आपण संक्षीनाच का बरे पंतप्रधान करत नाही आहोत ? भारतात एक पप्पू पंतप्रधानपदाची आस लावून बसलेला आहे.. तितके पुरेसे नाहीये का..? >>>त्यांना सगळ्या गोष्टीतील सगळे कळते - हे चुकीचे वाक्य आहे. थोडा बदल करतो. त्यांना सगळ्या गोष्टीतील सगळे कळतेच्च

मजूरांनी स्थलांतर २२ मार्च ला केले काय की २५ मे ला केले काय किंवा दरम्यानच्या काळात केले काय ... सगळे वाईटच (कोरोनाचा प्रसार होणे, पायी , सायकलवर मिळेल ,त्या वाहनाने, लपून छपून जीवावर उदार होवून .. ई) पण मजूरांनी स्थलांतर का केले ? किंवा त्यांना स्थलांतर का करावे लागले ? काय शक्यता असतील ? १) केवळ कोरोनाच्या भीतिने ? २) केवळ मुर्खपणा म्हणून हे पाऊल उचलले ? की ३) उत्पन्नाचे साधन बंद झाले, घरभाडे देणे आणि किराणा भरणेही जिकरीचे झाले ? सरकारी मदतही मिळाली नाही ? असे काही झाले असेल का ? या तीनपैकी कोणती गोष्ट जास्त प्रमाणात स्थलांतराला कारणीभूत असावी बरे ?

लेख वाचलाच नव्हता. मुलगा आणि तुमचा संवाद उत्तम झाला आहे. मुलाला कळत आहे पण काही लोकांना कळत नै ये असंय ते.
सव्वाशे कोटींचा देश आहे आपला.. किमान आठवडा दिला असता आपापल्या घरी/ गावी पोहोचायला, किराणा सामान भरुन ठेवायला आणि मग महिनाभर पुर्ण संचारबंदी लागू केली असती..फक्त दवाखाने आणि मेडिकल स्टोअर सुरु ठेवली असती.. जे आजारी असतील / होतील त्यांना आरोग्यसेवा आणि अत्यावश्यक सेवा सुरु राहिली असती बाकी सर्व बंद..
अगदी सहमत आहे. काहीही करुन धक्कादायक निर्णय घेऊन धक्का द्यायचा या चमत्कारवजा अवतारातून आता देशाच्या नेतृत्त्वाने बाहेर यायला हवे असे वाटते. परिणामांची कल्पना न करता देशाच्या वाटेला जे आलं ते भयंकर आहे. पूर्वीही असा अनुभव घेतलाच आहे. काही वेळ देऊन लॉकडाऊन केला असता तर आज मजुरांचे जे अतोनात हाल झाले ते हाल तरी झाले नसते. बाकी कित्येक दिवसांपासून म्हणत आहे की, सरकारने योग्य निर्णय घेतले नाहीत. पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर हालचाली करायला सुरुवात केली पण जगभर जेव्हा चर्चा सुरुच होती त्यापूर्वी काय प्रतिबंधाचे उपाय केले ? लॉकडाऊनमुळे चौन तुटेल आणि भराभर रुग्णसंख्या कमी होऊन जूनच्या सुरुवातीला आपण कोरोना मुक्त होऊ असे वाटत राहीलेले, तिसर्‍या आणि चौथ्या लॉकडाऊनच्या 'भाईयो और बहनो' म्हणून नव्या घोषणेला आले नाहीत यातच सर्व आलं. बाकी चालू द्या. चर्चा छान सुरु आहे. -दिलीप बिरुटे

लॉकडाऊनमुळे चौन तुटेल आणि भराभर रुग्णसंख्या कमी होऊन जूनच्या सुरुवातीला आपण कोरोना मुक्त होऊ असे वाटत राहीलेले "करोनामुक्त" होऊ असा दावा कोणी केलाय? जगातील कोणत्याही सरकारने असा दावा केलं नाहीये लोकडवून मुळे करोना चा "प्रसार कमी होईल आणि वैद्यकीय सेवा सावरून तयारी करिता येईल" असा विचार जगातील जवळ जवळ सर्व देशांच्या सरकारने केला आणि हे व्हायला वेगवेगळ्या देशांना वेगवेगळं वेळ लागेल , काही देश लवकर साधय करू शकतील काही नाही... हा एवढा तर्क नाही समजत नाही तुम्हाला? " २१ दिवसांनंतर सगळं काही आलबेल होईल असा स्वतःचा गृहीत धरायचं आणि २२ वया दिवशी सरकारचं नावाने आरडाओरड" आज ज्या देशात हे आटोक्यात येतंय असा दिसतंय तिथे सुद्धा सरसकट बंदी उठवलेली गेली नाहीये हे लक्षात घ्या जरा आपल्या बघायच्या कक्षा रुंदावा

In reply to by चौकस२१२

साहेब आम्हाला आमच्या कक्षा वगैरे सर्व माहिती आहेत, आमचे तर्क आमच्यासाठी उत्तम आहेत. सरकारने गेली काही दिवस काय दिवे लावले ते सर्व आम्हाला माहिती आहे, उघड्या डोळ्यांनी ते आम्ही पाहतो आहोत हमे हमारे हाल पर छोड़ दो....! आभार....! -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

मुद्दा नसला कि हे अस्त्र बाहेर काढायचं "भारताबाहेर राहणाऱ्याला भारताबद्दल काय कळतंय.." हाहाहाहाहा जगाच जाऊद्या, निदान हे तरी टीका कर्नाऱ्यारें बघावे कि भारतासारखाय देशात हा प्रश्न सोडवणे किती कठीण आहे ते, मग ते मोदी असोत किंवा नेहरूं असते किंवा शरद पवार ..आणि महाराष्ट्रात तर पवारांचे राज्य आहे ना मग ?

"कोण म्हणतं अर्थव्यवस्था अडचणीतून बाहेर काढायला पैसा लागतो म्हणुन ? पैसे नाही लागत? इंग्लंड ने ८०% पगार दिला जनतेला आणि ऑस्ट्रेल्याने १३० बिलियन डॉलर ( गुणिले साधारण ४६) दिले जनतेला ते पैसे काही तिजोरीत नवहते .. आपली पत वापरून कर्ज घेऊन .. पुढील काही पिढ्या हे कर्ज आम्ही फेडणार... तेव्हा एक तर पॆसा लागतोच आणि दुसरे असे कि "लॉकडवून तातडीने करणे जरुरीचे वाटले ते सुद्धा एवढे कर्ज घेऊन आणि ते भांडवशाही सरकारे म्हणजे खरंच गंभीर असणार !

मी एरवी मोदी यांचा काही प्रमाणात पंखा आहे,. निदान मनमोहन सिंग यांच्या पार्श्वभूमीवर तर नक्कीच ! पण मी ही आता या निष्कर्षाला आलो आहे की स्थलांतरित मजूर या विषयी माझे व मोदींचे ज्ञान सारखेच आहे .आपण सर्व नेहमी ऐकतो की उत्तर भारतातून इकडे मजूर, कारागीर आले आहेत पण इथे शपथ घेऊन सांगा की याची व्याप्ती इतकी मोठी आहे असे कुणास वाटले होते का ? ज्या प्रमाणात गाड्या भरून जात आहेत किवा आता रिकाम्या जात आहेत याला काही कारणे आहेत. घरी उपाशी मरू पण परत येणार नाही अशी मनोधारणा वाला एक गट व दुसरा लवकरच सरकार धोका पत्करून कंटाळून हे निर्बंध उठवेल व आपल्याला काम मिळेल असे वाटणारा गट. मला मोदींचे असे दिसले की मी जे जगाला जमले नाही ते 15 दिवसांच्या मुदतीत करून दखवतो. तो पर्यत कोण कुठे अडकले तरी जीवनासाठी सम्भाळून घेतील .हिटलरला रशियाने ( व थंडीने )कडवा प्रतिकार केला तसा या रोगाने व लोकांच्या खुळेपणाने ही प्रतिकार केला व युद्ध लाम्बले. नोटाबंदी ही जर "बदली "होती तर प्रथम कोण कसल्या किती नोटा देतो याचे विश्लेषण करणारी यंत्रणा विकसित करून नोटा बदलता आल्या असत्या. श्रीमंतानी त्या गरीबांकडे रोकडा म्हणून ठेवायला दिल्या असत्या तर गरीब सापडले असते. अशा केवळ कुठलीही लिखापढी न करता नोटा काळा पैसा वाल्यानी गरीबाना दिल्या असत्या..... ? मला शंका आहे. मोदीना धक्का देण्याची जी एक सवय लागली आहे त्यातून काय साध्य होते हा आता इतिहास सर्वाना माहीत आहे.

In reply to by चौकटराजा

आज लोक म्हणतात की आरोग्य यंत्रणा (रोग प्रसार वाढणारच आहे याची खात्री असल्याने ) सज्ज करण्यासाठी " लॉकडाउन" केला .जरा मोदी व उद्धव यांची सुरूवातीची भाषणे पुन्हा ऐका. त्यात या मुद्याचा उल्लेख देखील नाही. त्यांचा सर्व भर "साखळी तोडणे" यावर होता. आता ते तरी काय करतील बिचारे ! ज्या देशात 130 कोटी लोकसंख्या आहे इथे साखळी तोडणे या अल्प खर्ची उपायाखेरीज काय शक्य होते ? 130 कोटी आधारकार्डे देखील अजून 10 वर्शे झाली तरी झाली नाहीत. तिथे 130 कोटी टेस्ट ...? आज माझी परिस्थीती अशी आहे की मला डॉ ची अपोइंटमेट 20 दिवस अगोदर घ्यावी लागते. तेच डॉ मी होस्पिटलाएज झालो तर अर्ध्या तासात हजर. सरकारी दवाखान्यात जाउ तर तिथे गर्दी म्हणजे आनंद !

In reply to by चौकटराजा

जरा मोदी व उद्धव यांची सुरूवातीची भाषणे पुन्हा ऐका. त्यात या मुद्याचा उल्लेख देखील नाही. त्यांचा सर्व भर "साखळी तोडणे" यावर होता.
सहमत. सुरवातीच्या काळात साखळी तोडणे, कोरोनाला हरवणे ,"स्टे होम , स्टे सेफ" या घोषणा होत्या. मगा आता "स्टे होम , स्टे सेफ" का बोलले जात नाही ? आता बाहेर जाणे अधिक सुरक्षित झाले का ? तर "कोरानसोबत जगण्याचा"उल्लेखही आधी नव्हता मात्र आता ते बोलले जात आहे. जर कोरोनाला हरवले तर कोरोनासोबत जगण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ? लॉकडाउन सुरु करते वेळी एक तर सरकारांनाच (राज्य असो की केंद्र) उद्दिष्ट स्पष्ट नव्हते किंवा त्यांना उद्दिष्ट स्पष्ट असेल मात्र जनतेला ते स्पष्टपणे सांगायची तयारी /धाडस नव्हते.

In reply to by चौकटराजा

सरजी एक सांगू का ? (मी खरे तर पहिल्यापासून मोदी विरोधक आहे) मोदी काय, उद्धव काय, ट्रंप काय कोणाकडेच याबद्दल सुरवातीपासून उत्तर नव्हते पण लोकांना धीर देणे हे खूप महत्वाचे होते. जे निदान उध्दव, मोदी यांनी प्रामाणिकपणे केले. मुद्दा हा कि जे काय उपाय केले गेले ते सर्व ट्रायल बेसिस वर होते कारण कोणाकडेच १००% यश देणारे उत्तर नव्हते. सरकारे चुकली असेल नाही असे नाही पण हे त्यांनी जाणीवपूर्वक लोकांना त्रास देण्यासाठी नव्हे तर लोकांना संसर्ग होऊ नये म्हणूनच केले हे निदान मलातरी खरे वाटत आहे. अजून १ बिरुटे सर तुमचे आजवर बरेच मुद्दे पटत आहे आहेत पण यावेळी तुम्ही चुकत आहात हे नक्की वाटत आहे. बाकी एकदा घालवून देऊन परत आलेल्या दिव्य पुरुषाबद्दल न बोललेले बरे :P

In reply to by उपेक्षित

हा बरा विषय काढलात ! ज्या जिएसटीच्या धाग्यामुळे आयडी ब्लॉक झाला होता, त्यावर मी आल्याआल्या प्रतिसाद देऊन हे सिद्ध केलं आहे की तीन वर्षांपूर्वी मी जे म्हणत होतो तेच बरोबर होतं. तुम्ही हे सिद्ध करुन दाखवा की जिएसटीमुळे मोदींनी दिलेली किंमती कमी होण्याची हमी प्रत्यक्षात आली आहे आजही ज्या HSN Code वरुन इथे टाकलेली टेबल्स दिशाभूल करणारी आहेत हा माझा दावा होता तो निर्विवाद आहे. तो HSN Code आजपर्यंत कुणीही देऊ शकला नाही. ________________________________________ जर माझी चूक असती तर प्रशासनानं त्या क्षणी माझा आयडी ब्लॉक केला असता. _____________________________________________ माझ्या हितचिंतकानी मला इथे आणलं आहे आणि त्यासाठी मला कोणतीही रदबदली करावी लागलेली नाही. तस्मात, फालतू कमेंटस करण्याऐवजी चर्चेतला काही मुद्दा असेल तर मांडा.

In reply to by संजय क्षीरसागर

आपण अर्थ क्षेत्रातील आहात म्हणून हा प्रश्न मी जिथे राहतो तिथे असाच सरकारने जीएसटी लावला काही वर्षपूर्वी, त्यावेळी सुद्धा हा योग्य आहे! नाही! यावर चर्चा झाली परंतु एक तर त्याची अंमलबजावणी देशभर एकाच वेळी आणि सुरळीत झाल्यामुळे कोणतेही विचित्र प्रकार फारसे उदभवले नाहीत.. भारतात ते उद्भवले असतील आणि यात सरकारने त्याची अंमलबजावणी नीट केली नसेल हे शक्य आहे ..मान्य पण खालील परिस्थिती दोष कोणाचा ? हे एक जागरूक नागरिक आणि अर्थ क्षेत्रातील म्हणून सांगाल का? - माझ्य मित्राच्या इमारतीला स्वच्छता/ रखवाली पुरवणारा एक कंत्राटदार होता .. त्याने जी एस टी आल्यावर आपली किंमत वाढवली.. मित्र माझ्य कडे तक्रार करीत होता... मला शंका आली म्हणून खोदून विचारल्यावर कळले कि हि वाढ होण्याचे खरे कारण हे होते कि एवढीं वर्षे त्या कंत्रादाराने कोणताच सरकारी कर भारत नसल्यमुळे तो जी किंमत आकारायचा ति किंमत आणि आता सगळा कर भरून होणे असल्यामुळे ग्राहकाला शेवटी जी किंमत मोजावी लागली ति जास्त झाली म्हणजे एवढी वॉरसेह तो कंत्रादार आणि त्याचे ग्राहक हे दोघेही कर बुडवीत होते म्हणजे असा मलिदा खात होते आणि आता प्रामाणिक पणे काम कार्यनाची वेळ आल्यावर आरडा ओरडा.. मग यात असा म्हणता येईल का कि सरसकट जी एस टी मुले किमती वाढल्या ( खुलासा: वरील उदाहरणात मुळात काय कर होते? जी एस टी लागतो कि नाही याची मला कल्पना नाही मित्राने जे वर्णन केलं त्यावरून मला जे सुचले त्यावर लिहले आहे परंतु मूळ मुद्दा हा कि जर जी एस टी मुले आपोपाप कर भरणी होत असेल तर सरकार आणि देशाला ते चांगले नाही का? दुसरे असे कि वैध मार्गाने कर कमी करणे हा नागरिकाचा हक्क आहे त्याबद्दल दुमत नाही )

In reply to by चौकस२१२

ते कळवा, म्हणजे भारतात काय झालं आहे ते सांगतो. _________________________________________________ > माझ्य मित्राच्या इमारतीला स्वच्छता/ रखवाली पुरवणारा एक कंत्राटदार होता .. १. सर्विसेसवर पूर्वी सर्विस टॅक्स १५% होता. जिएसटीमधे १५% ची स्लॅब नाही म्हणून > तो १८% केला गेला ! (इतका अजब प्रकार जगात कुठेही पहायला मिळणार नाही) परिणामी सर्विसेसमधे कोणतीही वॅल्यू अ‍ॅडीशन न होता (उदा. टेलिफोन) सर्व देशाला नाहक ३% जादा पैसे भरायला लागले. २. कंत्राटदाराकडे, तो लाएबल असूनही सर्विस टॅक्स रजिस्ट्रेशन नसेल तर त्या तो वेळी ही गुन्हा होता आणि आता लाएबल असून जिएसटी रजिस्ट्रेशन नसेल तर तो ही गुन्हा आहे. थोडक्यात, जिएसटी आल्यावर लोकांनी झक मारत कंप्लायंस केला हा सरकार आणि त्यांच्या पित्त्यानी पसरवलेला गैरसमज आहे. ३. > म्हणजे एवढी वॉरसेह तो कंत्रादार आणि त्याचे ग्राहक हे दोघेही कर बुडवीत होते म्हणजे असा मलिदा खात होते आपण एखादा कर भरतो तेंव्हा देयकाची रितसर पावती घेणं हे अनादी कालापासून चालू आहे. सोसायटीला तर अशी पावती असल्याशिवाय खर्चाची वजावट मिळणारच नाही. परिणामी देणार्‍याला तो भुर्दंड सोसावा लागेल. मुळ काँट्रॅक्टच जर रिवाइज झालं असेल तर खर्चात वाढ होणारच. पण सरळ आणि कायदेशीर व्यावहारात पूर्वी जो १ लाखावर १५ हजार सर्विस टॅक्स द्यायला लागायचा, तो आता १८ हजार जिएसटी द्यावा लागतो..... आणि तेही सर्विसमधे कोणतीही वॅल्यू अ‍ॅडिशन नसतांना. अशाप्रकारे देशातल्या सर्वच्या सर्व सेवांवर (सेवेत काहीही बदल नसतांना) ग्राहकांच्या माथी निष्कारण ३% वाढ मारली गेली आहे _____________________________________________ आता तुम्ही तिकडचे दर कळवले की वस्तूंच्या जिएसटीविषयी बोलता येईल

In reply to by संजय क्षीरसागर

इकडे सरसकट १०% आहे जीएसटी , (फक्त वाईन चे टॅक्स प्रकरण जरा वेगळे आहे ) अगदी सविस्तर माहिती येथे मिळू शकते https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parli… आता त्या भारतातील सोसायटी बद्दल "पण सरळ आणि कायदेशीर व्यावहारात पूर्वी जो १ लाखावर १५ हजार सर्विस टॅक्स द्यायला लागायचा" तो ते देत नवहता मुळात (आणि मग सोसायटी कसे काय हिशोबात मांडत होती ते विचारून सांगतो ) म्हणजे दोघेही दोषी होते तर ... म्हणजे मित्र जी तक्रार करीत होता कि बघा आत्ता खर्च वाढला ती केवळ सोयीस्कर तक्रार नाही का? सरकार चा काय दोष? लेको तुम्ही आणि तो कंत्रादार देशाचा कर मुळात बुडवीत होता आणि आता भरावा लागतोय म्हणून तक्रार? १५% चा १८% झालं हे योग्य कि अयोग्य यावर नागरिक बोलू शकतो तो प्रश्न नाही येथे ...

In reply to by चौकस२१२

इथे चार स्लॅब्स आहेत ! 5%, 12%, 18% and 28% म्हणजे किती भानगडी असतील याची कल्पना करा ! शिवाय Input Tax Credit (ITC) मधे > म्हणजे खरेदीवर भरलेल्या जिएसटीचा सेट-ऑफ, अनंत लफडी आहेत. पुन्हा जिएसटी रिटर्न्स ३ वर्ष झाली तरी अजून सुरळीत झालेली नाहीत. ____________________________________ > लेको तुम्ही आणि तो कंत्रादार देशाचा कर मुळात बुडवीत होता आणि आता भरावा लागतोय म्हणून तक्रार? त्यानं पूर्वीही कर भरायलाच पाहिजे होता आणि मित्रानं रितसर बील घ्यायला हवं होतं. त्यामुळे आता कर भरतो हे त्याचं पश्चात शहाणपण आहे. यात सरकारला स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासारखं काही नाही. _____________________________________ > १५% चा १८% झालं हे योग्य कि अयोग्य यावर नागरिक बोलू शकतो तो प्रश्न नाही येथे तो तर उघड प्रश्न आहे ! कारण जिएसटीमुळे सगळ्या वस्तु आणि सेवा पूर्वीपेक्षा स्वस्त होतील असा मोदींनी पार्लमेंटमधे जयघोष केला होता.

In reply to by संजय क्षीरसागर

"त्यामुळे आता कर भरतो हे त्याचं पश्चात शहाणपण आहे." सहमत आहे "यात सरकारला स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासारखं काही नाही." पण अहो यात कोण आणि कुठे म्हणताय कि सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घ्व्यवि ? मी आपल्याला त्या क्षेत्रातील तद्न्य म्हणून विचारायला गेलो तर त्यात "सरकार वर ताशेरे ओढणे " हे धोरण काही तुम्हाला सुटत नाही झक मारली आणि तुम्हाला विचारलं. "येन केन प्रकारे झोडप भाजप सरकार ग्यांग" जे आजीव सभासद दिस्तय ... पुढे नाही अर्थ काही विचारविनिमय करण्यात धन्य ...

In reply to by चौकस२१२

तुम्ही भारतात नसल्यानं त्याची झळ तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. खरं तर हे जिएसटीचं लफडं त्याच वेळी लोकांना कळायला हवं होतं. माझ्यासारखे जे थोडे लोक जिएसटीविरोधात बोलत होते त्यांचे आवज मोदी ट्रोलर्सनी दाबले. तुमचंही जिएसटीचं आकलन आतापर्यंत काय होतं ? ते पाहा : जिथे काही टॅक्स भरल्याचा जात नवहता तिथे यामुळे सरकारला टॅक्स मिळू लागला तर मग तक्रार कसली? आणि आता वस्तुस्थिती कळल्यावर तुमची भाषा बघा : " झक मारली आणि तुम्हाला विचारलं " एखादा सूज्ञ म्हणाला असता की जिएसटीमुळे देशाचं खरंच नुकसान झालं आहे. किंमती कमी व्हायचं सोडा, त्या वाढल्या आहेत. वस्तुस्थिती नाकारुन, केवळ व्यक्तीपूजा आणि जयघोष करुन आपण मुळ मुद्दाच हुकवतो.

In reply to by उपेक्षित

जे काय उपाय केले गेले ते सर्व ट्रायल बेसिस वर होते कारण कोणाकडेच १००% यश देणारे उत्तर नव्हते त्यामुळेच मी माझ्या प्रतिसादात असेच म्हटले आहे की ते तरी काय करतील बिचारे यासाठी मी मगेच एक उदाहरण केदारनाथ यात्रेचे दिले आहे. तिथे दोन भिन्न तट यात्रेकरूत पडले. त्यात बरोबर एकाचेच ठरले. आणखी एक सिचुएशन... समजा क्रिकेट मधे शेवटचे ओव्हर सीमर ला द्यावे की स्पिनर ला ? असा प्रशन कप्तानाला पडतो. तो चार अनुभवी खेळाडूचे ऐकून चामिडा वास ऐवजी मुरलीधरनला बोलिन्ग देतो. आठ विकेट गेल्यात या हिशेबात कोणत्या दर्जाचा फलन्दाज आता उरला आहे असा तो हिशेब असतो. पण पलिकडची टीम असते पाकिस्तानची ! ही बाब कप्तान विसरतो. पाकिस्तान् चा बोलर मुरलीधरनला पार धुतो.सामना पकिस्तानच्या हातात. कसची टाईट बोलिन्ग अन काय ? जो शत्रू दिसतच नाही ,त्याची वर्तणूक मेडिकल प्रोफेशनल ला देखील नीट माहीत नाही. त्यावेळी एका राजकीय माणसाला यश वा अपयश याची शक्यता ५० ५० टक्के असते.

In reply to by चौकटराजा

सरकार विविध विकास कामे व प्रशासकीय खर्च यासाठी निरनिराळ्या मार्गाने पैसा जनतेकडून गोळा करीत असते. त्यात कर व फी असे वेगवेगळे विषय आहेत. कराच्या मागचे तत्व थेट मोबदला नाही .सबब कर वाढला म्हण्जे त्याशी सम्बन्धित सेवेची गुणवत्ता वा आकारमान वाढलेच पाहिजे असा काही नियम नाही. उदा. रोड टॅक्स व रस्त्याची गुणवत्ता यान्चा थेट सम्बन्ध असेलच असे नाही. आता फी ... समजा एका सरकारी सन्ग्रहालयाची प्रवेश फी १० रू आहे ती ५० रूपये केली म्हन्जे ८ तासाचे सन्ग्रहालय आता २४ तास उघडे राहिले पहिजे असे नाही . काय ?माझे काही चुकत नाही ना ? आता अर्थ शास्त्र शिकून देखील ४५ वर्षे झाली !

In reply to by चौकटराजा

जून १७ आणि जुलै १७ या दोन महिन्यात टेलीफोन सेवेत सेवेत काही बदल झालेला नाही. पण जून मधे १५% सर्विस टॅक्स होता तो जुलैमधे १८% जिएसटी झाला. कारण काय ? तर जिएसटीमधे १५% असा दर नाही ! परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या. आणि लोकांनी मोदी सरकारचा निर्णय सिरसावंद्य मानून त्याबद्दल अवाक्षरही काढलं नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या. एकाही गोष्टीवर कर कमी झाला नाही? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही!

In reply to by सुबोध खरे

> परिणाम : काहीही कारण नसतांना देशातल्या सर्व सेवा एकजात ३% नी महाग झाल्या अर्थात, कोणतंही सेवादात्याचं बील काढून पाहा > १ जुलै १७ पासून १५% सर्विस टॅक्साऐवजी १८ % जिएसटी लागला आहे. > एकाही गोष्टीवर कर कमी झाला नाही ? कोणत्या वस्तुवर कमी झाला ? तुम्ही दाखवा. ________________________________ हॉटेलची बीलं पाहा. पूर्वी मेन्यूवरच्या किंमती इतकेच पैसे द्यावे लागायचे. आता त्याच मेन्यूप्राइसवर पुन्हा ५% जिएसटी द्यावा लागतो. स्वस्ताई झाली का महागाई वाढली? ______________________________ इथे म्हात्र्यांनी कुण्या कॉर्पोरेट एक्स्पर्टनी तयार केलेली टेबल्स टाकली होती आणि पोस्ट जिएसटी रेजीममधे धडाक्यात किंमती उतरवून दाखवल्या होत्या. त्या वस्तुंचा HSN Code कोड विचारल्यावर "मी बांधील नाही" म्हणाले. आजतागायत तो HSN Code काही मिळाला नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

> The services supplied by the banks to Jan-Dhan account holders will be exempted from GST. हा मोदींचा थोर विनोद वाटत नाही का ? जिथे खातीच झीरो बॅलंस आहेत तिथे जिएसटी कसा लावणार ? आणि कुठून वसूल करणार ? या अशा धूळफेकी मुळेच तर सुशिक्षित गंडले आणि मोदी पुन्हा निवडून आले.

In reply to by संजय क्षीरसागर

झिरो बॅलन्सचा अर्थ त्यांना सेवेचे पैसे लावणार नाहीत असे कुठे आहे? त्या खात्यात झिरो बॅलन्स असला तरी त्याला ( किमान रक्कम नसल्याचा) दंड लावला जाणार नाही. चेक बुक किंवा इतर कोणत्याही सुविधा वर लागणार कर लावणार नाही. आपले मुद्दे गंडले कि असेच कात्रज करणे सोडून द्या.

In reply to by सुबोध खरे

आता पुन्हा वाचा : > जिथे खातीच झीरो बॅलंस आहेत तिथे जिएसटी कसा लावणार ? आणि कुठून वसूल करणार ? कर वसूल करण्यासाठी खात्यात पैसे तर हवेत ना असा त्याचा अर्थ आहे. > त्या खात्यात झिरो बॅलन्स असला तरी त्याला ( किमान रक्कम नसल्याचा) दंड लावला जाणार नाही. चेक बुक किंवा इतर कोणत्याही सुविधा वर लागणार कर लावणार नाही. चेक बुकसाठी जनधन खात्याला मिनीमम बॅलन्सची अट आहे. थोडक्यात, नगण्य स्वरुपात, गोरगरीबांसाठी (जिथे जिएसटी लागणार्‍या सेवाच फारश्या नाहीत) तिथे ही सूट आहे. ______________________________________________________ आता ज्यावर चर्चा चालली आहे तो मुद्दा लक्षात घ्या : जिएसटीमुळे संपूर्ण देशात स्वस्ताई येईल हा सरकारचा दावा फोल ठरला आहे. __________________________________________ जनधन खात्यातल्या जिएसटीवर पाणी सोडल्यानं संपूर्ण देशात स्वस्ताई आली असा निष्कर्श काढता येत नाही.

In reply to by संजय क्षीरसागर

आपला विरोध १५% चे १८% का केले? यावर असेल तर समजू शकतो पण मुळात म्हणजे जेव्हा बाकीचे कर काढून हा कर लावला तेव्हाची गोष्ट , तेव्हा जी एस टी मुळे महागाई वाढली असा दावा आहे का आपला? तसे असेल काही गोंष्टींच्या बाबतीत , कदाचित नसेल हि ! नक्की टीका आणि विरोध कशावर तेच समजत नाहीये.. दुसरी एक विचित्र गोष्ट माझ्य हि लक्षात आली कि आशियात ( भारत धरून ) कॊणत्याही दर तक्त्यात जी किंमत दाखवली असते त्यात कर धरलेले नसतात ? असे का? हे चुकीचे आहे ( हो मोदी चुकले... ) कारण असे कि असे ना केल्याने आपण ग्राहक म्हणून आकर्षित तर होतो त्याकडे पण मग नंतर लक्षात येते कि अरे एकूण खर्च दरपत्रकापेक्षा जास्त होणार येथे असे नाही .. कोफी जर ४ डॉलर ला असले तर ४ डॉलरलाच ... त्याचा अर्थ ४ डॉलर ++ असा होत नाही ...कायद्याने हे सक्तीचे आहे कि तुम्ही सर्व कर हे ग्राहकाला आधीच दाखवले पाहिजेत .. १ दिवसाचे हॉटेल भाडे जर १५५ $ तर ते (१५० + ५ जीएसटी १०% ) दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल कि मुळात करताना नीट करावे हे का नाही ? कशाची कमतरता आहे? गणित , आणि तंत्रन्यान यात येवडः पुढारलेला समाज ... पण गोची करून ठेवतात ..

In reply to by चौकस२१२

> आपला विरोध १५% चे १८% का केले? यावर असेल तर समजू शकतो जिएसटीमधे १५% ही स्लॅब नाही म्हणून सर्व सेवांवर सरळ १८% जिएसटी हा कुठला न्याय आहे ? __________________________________________ > जी एस टी मुळे महागाई वाढली असा दावा आहे का आपला ? अर्थात, व्यावसायिकांनी मुळ किंमती त्याच ठेवून त्यावर जिएसटी वसुली चालू केली. मग स्वस्ताई झाली का महागाई ? __________________________ > कोफी जर ४ डॉलर ला असले तर ४ डॉलरलाच ... त्याचा अर्थ ४ डॉलर ++ असा होत नाही इथे दरपत्रकात खाली टिप मारलेली असते > + जिएसटी ... % ! आणि लोकांना बील आल्यावर ते कळतं ! आता मोदींचा जिएसटी म्हटल्यावर लोक काय बोलणार ? वास्तविकात एमारपी ही ऑल इन्क्लुजीव प्राइस हवी. _____________________________ > मुळात करताना नीट करावे हे का नाही ? कशाची कमतरता आहे? गणित , आणि तंत्रन्यान यात येवडः पुढारलेला समाज ... पण गोची करून ठेवतात .. समाज सुबुद्ध असता तर असे झोलबाज सरकार निवडून कसे आले असते ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

खरे तर स्वस्ताई ... वगरे ही माझी " अच्छे दिन " बद्दल अपेक्शाच नव्हती. पण वर किमतीचा घोळ ई नागरिकोपयोगी सुधारणा जरी मोदीनी केल्या असत्या तरी मी म्हणतो ठीक आहे " अच्छे दिन" आले. एकच असेच उदाहरण देतो. तुम्हाला रोकड रहित अर्थव्यवस्था हवी ना ,मग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डचा खर्च ए टी एम महाग करून भरून काढा. लोक आपोआप रोकड काढणे बन्द करतील. आता लोक बिलाच्या रान्गेत उन्हात उभे राहयला नको पेट्रोल खर्च नको म्हणून वीजेचे बील ओन लाईन भरतात त्या ऐवजी रोख भरले तर ते महागात पडेल अशी व्यवस्था केली तर गरीब लोकाना देखील ओन लाईन शिकून घ्यावे लागेल. त्याना ते येणारच नाही जमणारच नाही असे किती वर्ष करणार...? अशा कितीतरी योजना सामान्य माणसान्च्या डोक्यात आहेत पण व्होट बॅन्क लान्गूलचालन जो पर्यन्त सम्पत नाही तोवर कसल्या सुधारणा ..... ?

In reply to by संजय क्षीरसागर

१) "अर्थात, व्यावसायिकांनी मुळ किंमती त्याच ठेवून त्यावर जिएसटी वसुली चालू केली." हो चुकीचे पण हा हलकट पण व्यवसायिकांचाच ,, सरकार कसे दोषी? एक तर मुळात कर भारत नवहते काही व्यासायिक आणि ग्राहक आणि दुसरे जी एस टि आल्यावर मूळचाच जो कर होता तो काढून जी एस टी लावणे हे व्यावसायिकांनी केले नाही .. पण चूक सरकारचीच .. अरे काय हे ! २) गोची बद्दल चे माझे विधान सर्वच भारतीय समाज आणि त्या अनुषंगाने सरकार यांच्यावर होते ... म्हणजे मुळातच यंत्रणा निर्माण करताना नीट करायची नाही हे स्वान्त्र्य पासून chayaa सर्व सरकार काही निर्णयातून दिसते ... पण आपण मात्र फक्त "सध्याचेच सरकार असे करते असे भासवताय" "समाज सुबुद्ध असता तर असे झोलबाज सरकार निवडून कसे आले असते ?" .. अरे बापरे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही काही "फक्त सध्याच्या सरकार कसे चुकीचे हे दाखवून देणे हा एकाच धोशा लावणार असे दिसतंय..असू दे त्यातून तुम्हाला कोणतातरी असुरी आनंद मिळत असेल तर तो तुम्हालाच लखलाभ... त्यामुळे आता एखाद्या मुद्य्यांत आपल्यासही सहमत होणे याची पण भीती वाटू लागलीय... तरी "भारत गोची कशी करते " याचे उदाहरण देतो आणि ते सरकार नेहरूंचे होते ६1 साली त्यांनी दूरगामी विचार करून राष्ट्रीय डिझाईन संस्थान पल्डी अहमदाबाद स्थापली ..१० पैकी १० .. पण गोची अशी केली कि तेथील अभ्यासक्रमाला सुरवातीला नाव होते "डिप्लोमा पदविका " आज बघितले तर त्याला डिग्री ( पदवी) असे असले तरी साधारणपणे १०+ ३ म्हणजे डिप्लोमा आणि १०+२ + ३ किंवा ४ वर्षे म्हणजे डिग्री असे असताना एका उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संस्थतून जर पदवी स्तरावरील शिक्षण देणे हा हेतू होता तर त्याला डिप्लोमा का नाव दिले मुळातच ??? म्हजे तेव्हा तिथून शिकून बाहेर पडलेले जर डिग्री चाय पात्रतेतेचे होते तर मग त्यांना उद्योगात नोकरी मागताना इतर डिग्री ( इंजिनेर किंवा आर्किटेक्ट यांचं बरोबर स्पर्धा करताना ) असलेल्या उमेद्वारांबरोबर आधी एक अडथळा दूर करावा लागत असेल कि... साहेब माझी पण डिग्रीचा आहे आणि हे खास करून तेव्हा इंडस्ट्रियल डिझाईन हे मेकॅनिकल इंजिनीरिंग च्या मानाने फार नावे होते म्हणजे अजून प्रश्न थोडक्यात काय अशी गोची एकटे भाजप सरकार करते असे नाही तर सर्व सरकारे करतात .. आणि मग अश्या अडचणी निर्माण होतात शिक्षण क्षेत्रातील अजून एक डीम्ड युनिव्हर्सिटी हि काय भानगड? एक तर संस्ताह युनिव्हर्सिटी दर्जाची आहे किंवा नाही? हे डीम्ड काय भानगड? असो आधी म्हणल्या प्रमाणे आता अप्लायशी सहमत होण्याची पण भीती वाटतीय ...आपले चालू द्या पुरेसे "फॅन आहेत मिपावर " त्यांचा वारा घ्या आणि सुखी राहा

In reply to by चौकस२१२

मग व्यावसायिकांवर अ‍ॅक्शन कोण घेणार मिलट्री ? जिएसटी मोदींनी आणलायं आणि देशापुढे सध्या तो प्रश्न आहे. बाकी सगळे मुद्दे संपल्यावर तुम्ही आगदी मोदींसारखे नेहेरुंवर घसरलात ! इतकी घोडचूक होऊन तुम्ही पुन्हा मोदींची तळी उचलतायं हे आश्चर्य आहे. थोडक्यात, तुम्हाला मुद्द्याशी काही देणंघेणं नाही. काहीही करुन मोदींचा जयघोष केला की दिवस सार्थकी लागला !

In reply to by सुबोध खरे

ET Online|Last Updated: Jul 02, 2017, 12.31 PM IST जरा विचार करुन आणि किमान स्वतःच्या अनुभवाशी पडताळून लिंक देत जा. यातल्या नक्की कोणत्या वस्तु स्वस्त झाल्या आहेत ? 1. Milk powder 2. Curd 3. Butter milk 4. Unbranded natural honey 5. Dairy spreads 6. Cheese 7. Spices 8. Tea 9. Wheat 10. Rice 11. Flour 12. Spices 13. Groundnut oil 14. Palm oil 15. Sunflower oil 16. Coconut oil 17. Mustard oil 18. Sugar 19. Jaggery 20. Sugar confectionery 21. Pasta

In reply to by संजय क्षीरसागर

आताही काही दुकानदार गिऱ्हाईकाला बिल नको असल्यास जी एस टी न लावता कमी दराने माल विकतात. ह्यामुळे सरकारच्या महसुलावर काही फरक पडतो का?

In reply to by संजय क्षीरसागर

काहीही करुन मोदींचा जयघोष केला की दिवस सार्थकी लागला ! अजिबात नाही नॉन्सेन्स .. चूक ते चूक बरोबर ते बरोबर.. दुरदैवाने भाजप बद्दल जरा जरी चांगले बोलले कि लगेच ती व्यक्ती "भक्त" बनते.. हा पलायनवाद झाला..मी आधीच म्हणाला ना मोदींचे चुकले कि त्यांनी जीएस टी राबवताना अशी गोची का करून ठेवली? .. जशी गोष्टी नेहरूंनी पण केली? का तुम्ही पण नेहरूंवियन काँग्रेसी विचारसरणीचे आंधळे भक्त आहात !

In reply to by चौकस२१२

> मी आधीच म्हणाला ना मोदींचे चुकले कि त्यांनी जीएस टी राबवताना अशी गोची का करून ठेवली? कळलं ना ! > का तुम्ही पण नेहरूंवियन काँग्रेसी विचारसरणीचे आंधळे भक्त आहात ! पक्ष आणि व्यक्ती श्रद्धा हे स्वतःचा विचार नसलेल्यांचं काम आहे. मला कायम मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आणि सध्या जिएसटी आणि त्याचे परिणाम यावर चर्चा चालू आहे.

In reply to by संजय क्षीरसागर

मोदींबरोबर नेहरू कशाला? कारण मोदींना जे आंधळा विरोध करतात ते हे विसरतात कि मेक इन इंडिया सारख्या गोष्टी चा पाठपुरावा नेहरूंनी पण केला होता आणि तो योग्यच होता ( मी आंधळं मोदी भक्त असल्यामुळे तर नेहरूंनी केलेले सर्व चुकीचे असेच मला म्हणले पाहिजे नाही का.." तसेच जर मोंदींनी जी एस टी अमलात आणताना चुका केल्या असतील तर मग त्यांचे विरोधी विचारसरणीचे नेहरू यांनी हि घोडचूक केल्यात .. हे दाखवल्यावर का ओरडताय? पक्ष आणि व्यक्ती श्रद्धा हे स्वतःचा विचार नसलेल्यांचं काम आहे. इथे श्रद्धेचा प्रश्न नाही ...जे यौग्य वाटते त्याला पाठिंबा असा सरळ साधा हिशोब आहे .. मनमोहन सिंगांनी अर्थव्यवस्थेवर काम केले त्याचे जसे मी कौतिक करतो तसेच त्यांचा बोटचेपे स्वभाव आणि मूग गिळून गप्प बसने यावर तिकिकही करतो... मग येथे आंधळा राग किंवा भक्ती कुठे आली? आणि आपल्याला वरील विधानावरून असे दिसतंय कि आपल्याला सर्व ते काय कळते.. असू द्या राहा भ्रमात

In reply to by चौकस२१२

जिएसटीमधे नेहेरु, मनमोहन, कुणाचा काहीएक संबंध नाही. त्यांच्या यशापयाशच्या तुमच्या मतावर वेगळा लेख लिहा.

प्रतिक्रिया नोंदवताना हा विचार केला पाहिजे की परप्रांतियांवर जे ओढवले आहे ते आपल्यावर ओढवले असते तर?

कोविड च्या या काळात अर्थक्रांती सल्ले कामाला आले असते का ?