अंजली वाघमारे ह्यांच्या घरावरील हल्ला समर्थनीय आहे काय?

सुनील यांच्या मताशी संपूर्ण सहमत. आरोपी आणि गुन्हेगारालाही घटनेत काही हक्क दिले आहेत. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मंचावरही 'आम्ही त्याला बचावाची संधी दिली होती' असं आपल्याला (भारताला) म्हणता येईल. ऍड. वाघमारे यांच्या घरावर निषेधवजा हल्ला करून न्यायदानाला उशीर करण्यात काय हशील? उलट कसाबचं आरोपपत्र स्वीकारून ऍड. वाघमारे यांनी चांगलं काम केलं, कोणी एक वकील कसाबला मिळाला की या केसचा निकाल लवकर लागेल. भरभक्कम पुरावे हातात असताना 'कसाबला चौकात लटकवा' म्हणणं हा आत्मघात आहे. ऍड. वाघमारे यांनी पुन्हा एकदा कसाबचं वकीलपत्रं स्वीकारल्याची बातमी आत्ताच वाचली; त्यांचं अभिनंदन. व्यक्तीगत मतः 'म्हातारी मेल्याचं दु:ख नसतं पण काळ सोकावतो', म्हणून हा कौल सुरू रहावा आणि यात साधकबाधक चर्चा व्हावी. अदिती आमच्यात डेडलाईन गळ्याशी येईपर्यंत फक्त स्वतःच्या आवडीचीच कामं केली जातात.

प्रकरण निकालात निघालेले असल्या कारणाने कौल घेण्यात आता काही हशिल नाही! याच कारणास्तव मत देखिल दिलेले नाही. "अनामिका"

असमर्थ्नियच ठरतो. हल्ला करुन 'आम्ही देशभक्त आहोत' हे दाखवून द्यायची एक पद्ध्धत. क्ष्^न + य्^न = झ्^न

आमचे मत क्र २ ला आहे. जर आरोपीच्या बाजूने वकील नेमला नाही तर अगोदरच कुर्म असलेली न्यायालयीन गतिमानता अधिक मंद होईल. आरोपीचे वकील पत्र घेणे याचा अर्थ आरोपीच्या कृत्याचे समर्थन करणे असा नाही. दुर्दैवाने असाच अर्थ काढून हल्ला केला जातो. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

असंच मत दिलं आहे. जितक्या लवकर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईल तितक्या लवकर कसाबला फासावर लटकवता येईल. कोणतेही न्यायालय त्याला फाशीपेक्षा कमी शिक्षा देणार नाही असं वाटतय. फक्त राष्ट्र्पतींकडे जर दयेचा अर्ज केला तर मात्र.. त्वरित निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा.....

होय ला मत देणार्‍या व्यक्तीने त्याचे समर्थन व स्पष्टीकरण करावे!!

माफ करा सुनीलभौ इतरला मत दिलेले आहे. कसाब एक नालायक तर त्याच्या जिवावर राजकारण करणारे दहा नालायक. उद्या कायद्याप्रमाणे कसाबला फाशी झालीच तर त्याची अंमलबजावणी होईलच याची काय खात्री ? अफजल गुरुचे उदाहरण समोर आहेच. तेंव्हा कशालाही मत न देत मर्कट्चेष्टा बघत बसाव्यात असे ठरवले आहे ! ©º°¨¨°º© प्रसाद ©º°¨¨°º© फिटावीत जरा तरी जगण्याची देणी एक तरी ओळ अशी लिहावी शहाणी... आमचे राज्य

अंजली बाईंचे प्रेस ला दिलेले वक्तव्य ऐकले आहे मी. त्यांचे म्हणणे आहे की माझी भूमिका माझ्या विरोधकांना समजायला जरा वेळ लागेल. कदाचित कसाब चा वकील होऊन त्याच्यावरील आरोप कायद्याने सिद्ध करण्यात कोर्टाला मदत करणे हा त्यांचा हेतू असू शकेल. तसे असेल तर ती एक प्रकारची देशभक्ती नाही का? नाहीतर कोणी वकील मिळत नसल्यामुळे कसाबदेखील अफजल गुरुसारखा आपल्या देशात जेलमधे आरामात जीवन जगेन.... मग परत कोणतेतरी विमान हायजॅक होईन किंवा कोणास ओलिस धरून अफ्जल आणि कसाबला सोडावे लागेल... 'वेडनस्डे' चित्रपटातील एक वाक्य आठवते.... एक आदमी मुजरीम है के नही ये साबित करने के लिये आपको १० साल लगते है| आपको नही लगता की ये आपकी काबिलियत पे सवाल है? ह्यातून सरकारी नोकरशाहांनी बोध घेण्याची गरज आहे. नाहीतर मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली अशा ठिकाणी झालेल्या बाँम्ब्स्फोटांची संख्या अजून शेकड्यांनी वाढेन आणि लवकरच तालुका ठिकाणीदेखील अशा घटना सातत्याने घडू लागतील. मालेगांव बाँब्स्फ्स्फोट हे उत्तम उदाहरण आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्याची खात्री देण्यात सध्याचे राज्य आणि केंद्र सरकार दोघेही अतिशय नालायक ठरले आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते,... येत्या निवडणूकीत काँग्रेसला आंधळेपणाने मते देणार्‍या मतदारांना एक लक्षात आणून देऊ इच्छितो की त्यांची मते चुकीच्या आणि अपात्र लोकांना सत्तेवर आणतात. आणि अशा चुकांची फळे याच मतदारांना भोगावी लागतात ही गोष्ट मात्र सर्वच विसरतात. मी असे नाही म्हणत की भाजप , शिवसेना वा अन्य कोणी पक्ष ही परिस्थिती एका रात्रीत बदलू शकेन. पण ६० वर्षे एकाच पक्षाला वेळोवेळी संधी देऊन काय साध्य झाले? पण ६० वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय अनुभवाचा काँग्रेस पक्षाने देशाला लाभ करुन देण्यापेक्षा स्विस बँकेतील आपली खाती फुगविण्याकडे जास्त लक्ष पुरविले.... परिणामी देशावर कर्जांचा डोंगर साचला. याचाच परिणाम म्हणून आज आपण सगळे १० % सर्व्हिस टॅक्स , १० - ३०% इन्कम टॅक्स देतो.... आपल्याच खिशातील पैसे सत्तेवरचे नेते स्वत:च्या खिशात भरत आहेत आणि सर्वसामान्य जनता मूकपणे बघत बसली आहे. आपल्या देशावर कर्ज नसेन तर आपल्या खिशातील पैसा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कापला जाणार नाही. तोच पैसा सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कार्यक्षमतेने वापरला जाईन.इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी ह्यांचे योगदान जे आहे ते वैयक्तिक आहे. यात इतर काँग्रेसी नेत्यांचा काही हात आहे असे मला अजिबात नाही वाटत. मग इतर पक्षांना संधी देणे हे सुजाण नागरीक म्हणून आपले कर्तव्य नाही का? बघा थोडासा विचार करुन. तुमचे तुम्हालाच पटेल. अन्यायाविरुद्ध रक्त पेटून उठणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श आपण सर्वजण ठेवतो. पण स्वतःच्या बांधवांशीच लढण्यात हे सगळे शौर्य वाया घालवतो. मग यु.पी.-बिहारी लोक रिक्षा, टॅक्सी , मजुरी अशा अनेक क्षेत्रांवर डेरा टाकून बसलेले असतात आणि आपले मराठी लोक इथेही मागे राहतात. बांगलादेशींच्या मुंबई व सगळ्या महाराष्ट्रात लाखोंच्या संख्येने झोपड्या उभ्या रहात आहेत. मतांच्या लाचारीसाठी या बांगलादेशींना भारतीय नागरिकत्वासाठी आवश्यक कागदपत्रे अल्पशा मोबदल्यात खिरापतीसारखी वाटली जात आहेत. लोकहो अशा गोष्टींकडे 'मला काय त्त्याचे' म्हणून दुर्लक्ष केलेत तर आपल्याच महाराष्ट्रात आपणच परके होऊ. संततीनियमन कायदा फक्त एकाच धर्मासाठी लागू का होतो? साधे गणित आहे मित्रांनो, मतांची लाचारी नाही का वाढत? ते ही राजरोस... धार्मिक यात्रांची निमित्ते करुन करोडो रुपयांचे अनुदान खिरापतीसारखे वाटले जाते. हा कसला सर्वधर्मसमभाव? अमरनाथ यात्रेसाठी वा मानस सरोवर यात्रेसाठी मिळते का सरकारी अनुदान? मराठी मतांची ताकद किती आहे हे दाखवून देण्याची ही निवडणूक खरेच खूप मोठी संधी आहे. आपण एक समाजमन म्हणून विचार न करता मते देतो. आपण स्वतःच आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत अंधारात राहतो आणि मते देतो... महाराष्ट्राच्या विकासाच्या, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेच्या , महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या गोष्टी करणार्‍या पक्षालाच (उमेदवाराला नव्हे) मत दिले पाहिजे असे मला वाटते. बाकी सुज्ञ मतदार जागा होतो की नाही हे येणारा काळच सांगेन. मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता वा समर्थक नाही. पण माझे यावेळचे मत राज ठाकरे यांच्या 'मनसे' लाच. बरेच लोक म्हणतात राज ठाकरे यांचा मार्ग गुंडगिरीचा आणि जबरदस्तीचा वाटतो. मला सांगा मराठी लोकांना 'मनसे' ने कधी त्रास दिला? उलट मराठी लोकांसठी , मराठी लोकांना नोकर्‍यांत प्राधान्य मिळावे यासाठीच भांडतात ना ते? इथेही मला 'वेडनस्डे' चित्रपटातील वाक्य आठवते.... मै रास्ते के बारे मे नही नतीजों के बारे में सोचता हूं| :) जयहिंद !!! जय महाराष्ट्र !!! (देशभक्त आणि महाराष्ट्रभक्त) सागर

हल्ला असमर्थनीय. अवांतर : या आधी सुरुवातीलाच अशाच एका सरकारी वकिलावर शिवसेनेने हल्ला केला होता तेव्हा असा कल्ला झाला नव्हता याचं आश्चर्य वाटतं. असो बाईंची हिम्मत वाखाणण्याजोगी. सागर, खुप छान प्रतिसाद.

सुनीलभाऊ, दुसर्‍या पर्यायाला मत दिले आहे! तात्या.

आपल्या देशांत काही विशिष्ट उत्तर भारतीयांना "मेंदु गुडघ्यात" , असे चिडवतात. पण सध्या अंजली वाघमार्‍यांना होणारा विरोध पाहून असे वाटते की या विरोध करणार्‍यांना हे विशेषण खरेच लागू आहे. ज्यांना घटना, कायदा वगैरे काहीच कळत नाही त्यांना गुडघ्यात तरी मेंदु आहे की नाही हे तपासावे लागेल.

दुसरा पर्याय. वकील असल्याशिवाय न्यायदान होउ शकणार नाही. अर्थातच वकील नसेल तर सर्व पुरावे, व्हिडिओ इ. बिनकामाचे ठरणार. कसाब निवांत सरकारी पाहुणा म्हणून राहणार.त्यामुळे वाघमारे बाईंना धमकावणे हा नुसता मूर्खपणा नसून आत्मघात आहे. आश्चर्य याचे वाटते की पहिल्या पर्यायाला मत देणार्यांपैकी एकानेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आळश्यांचा राजा

मत "हल्ला समर्थनीय नाही" यालाच आहे. बाकी शिवसेनेने पण आता माघार घेऊन असा हल्ला समर्थनीय नाही असेच म्हणले आहे. त्यामुळे वकीलाचे "वाघमारे" हे आडनाव आता सार्थकी लागले ;) बाकी अजून जे काही वाचले त्याप्रमाणे वाघमारेबाईंनी एकीकडे कसाब आणि दुसरीकडे मादाम कामा हॉस्पिटलच्या कर्मचार्‍यांच्या नुकसान भरपाइची वकीली घेतली आहे तेंव्हा तसे असेल तर हे जरा चुकीचे वाटले.

हल्ला नक्कीच समर्थनीय नाही, पण निदान या वेळी तरी खटला रेंगाळणे, मग निकाल लागला तरी मतांच्या राजकारणासाठी करदात्यांच्या पैशांवर कसाबला वर्षानुवर्षे पोसणे हे प्रकार होऊ नयेत. ते झाले तर मुंबई हल्ल्यामधे शहीद झालेले पोलीस कर्मचारी, रेल्वे पोलिस कर्मचारी, कमांडो यांचे बलिदान आणि जिवावर उदार होऊन घेतलेले कष्ट फुकट जातील!

शिवसेना, राजकारणी , न्यायव्यवस्था व अंजली वाघमारे सर्वांचा निषेध... हल्ला केल्या बद्द्ल शिवसेनेचा निषेध , वाघमारे ह्या भारताच्या नागरीक आहेत , आणि कोणत्याही नागरीकावर हल्ला हा समर्थनीय नाही . निषेध अन्य मार्गाने करता आला असता. { नक्की काय झाले हे देखिल पाहावे लागेल.. कारण आजकाल साधी मातीची कुंडी फोडली तरी " हल्ला " होतो... } राजकारणी , न्यायव्यवस्थेचा सर्वांत जास्त निषेध. भारताची घटना व कायदे हे ६० वर्षापुर्वीचे आहेत .. आज दहशतवादाशी लढण्याकरता यामधे बदल करणे व नवे कडक कायदे करणे गरजेचे आहे , पण राजकारणामुळे हे होत नाही. ipc च्या कलमाखाली खटला चालवताना आरोपीला आधि निर्दोष मानले जाते ( किंवा बचावाची , कमी शिक्षेच्या शिफारशीची संधि दिली जाते. ) व सरकारी पक्षाला तो दोषी आहे हे पुराव्यानिशी , साक्षिदार देउन सिद्ध करावे लागते.. मग त्यात साक्षिदार फोडणे , पुराव्यातल्या त्रुटि दाखवणॆ , मानसिक संतुलन असले प्रकार आरोपीचे वकिल करतात व तो " सबळ पुराव्या अभावी " सुटतो. आता या प्रकिये मधे वकिल अपरिहार्य आहे .. ( हे देखिल काही अंशी लागु होत नाही , न्यायाधिश हे स्वताच्या अखत्यारीत खट्ला चालवु शकतात , अर्थात त्यात बरयाच अडचणि आहेत. ) याउलट टाडा सारख्या दहशतवाद विरोधी कायद्यात , आरोपीला तो निर्दोष आहे हे सिद्ध करावे लागते.. सरकारचे पुरावे , वरिष्ट पोलिस अधिकारयां समोरचा जबाब ग्राह्य मानला जातो . असे अजुन बरेच काही जेणे करुन न्यायालयाला आरोपिला शिक्षा करणे सोपे जाते. पण मतांच्या राजकारणामुळे हे कायदे टिकले नाहीत.. ( अवांतर ..सोनिया गांधींनीच टाडाला " अल्पसंख्याकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना " निर्माण होइल असा विरोध केला होता. ) आणि शेवटी फाशी झालीच तरी राष्ट्रपतींची दया आहेच... यामुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थे वरचा विश्वास राहला नाही. अंजली वाघमारे यांचाही निषेध... जनता , पत्रकार , वकिल या सर्व घटकांनी एकत्रपणॆ विरोध केला तर शेवटी हा खटला " दुर्मिळ " या नावाखाली नियम बाजुला ठेउन चालवावा लागेल . कसाबच्या in-camera जबाब सगळ्या जगापुढे ठेउन पाकचा बुरखा फाडता येइल .. अर्थात काय लपुन राहीले आहे म्हणा .. अंजली वाघमारेच्या निषेधाची बाजु पटवी म्हणुन त्यांना एक जाहिर प्रश्न... फक्त बाजु समजावी हा उद्येश आहे , अस काही घडावे अशी अजिबात इच्छा नाहि . मुद्दा समजुन घ्यावा अशी विनंती. " समजा जर दुर्देवाने .. तुकाराम ओंबाळे च्या जागी जर अंजली वाघमारेचे पती ( जे सुद्धा पोलिस अधिकारी आहेत ) किंवा जवळ्च्या नातलगापैकी कोणिही जर कसाबच्या गोळ्यांनी शहिद झाले असते तर त्यांनी घेतली असती हि केस ? " ज्याच जळते त्यालाच कळते ..

नाही. हा कोर्टाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप ठरतो.

मत नाहि ला दिलं आहे.. मात्र माझं त्यामागचं कारण केवळ हा कोर्टाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप ठरतो असे नसुन त्याला आपले मत माडु द्यावे आणि मग योग्य ती शिक्षा द्यावी असे आहे. न जाणो त्याच्या जबानीतून अधिक तथ्ये प्रकाशात येतील आणि इतर स्वकीय ज्यांचा या धंद्याला पाठिंबा होता (असा असणार हे तर उघडच आहे) तेहि सगळ्यांसमोर उघड होईल. वकील नको म्हणणारे नक्की कशाला घाबरताहेत? ऋषिकेश

लोकांच्या मुंबई-ह्ल्ल्यासंदर्भातल्या तापलेल्या भावनांचे भांडवल करून आपण लोकांसाठी काही करतो आहोत हे दाखवून निवडणूकपूर्व काही प्रसिद्धी मिळावी आणि थोडेफार राजकीय भांडवल जमा व्हावे यापलिकडे शिवसेनेला या हल्ल्यातून काहीही साधायचे नव्हते. ते त्यांनी साधले. त्यामुळे हल्ला बरोबर की चुकीचा याची फार चर्चा करत बसण्यात फारसे काही हशील नाही. कुणीही उठा आणि लोकांच्या झुंडी घेउन कुणावरही हल्ला करा/कुणाचाही आवाज दाबून टाका (उदा: संभाजी ब्रिगेड-भांडारकर संस्था, शिवसंग्राम कार्यकर्ते-कुमार केतकर, परभणीच्या ब्राम्हण संमेलनातला पुन्हा केतकरांवरचाच हल्ला, वारकरी-डॉ. यादव ). हा तर घरचा दहशतवाद! बाहेरच्या गुंडांना आपण ओळखतो, म्हणून कदाचित आपण त्यांचा समाचार घेऊ शकू. पण भारताच्या लोकशाहीचा महत्वाचा आधार असलेल्या मत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आतून पोखरणार्‍या या वाळवीचे काय?

हा मुद्दा कळीचा आहे की नाही माहीत नाही पण गेली ६० वर्षे खालील गोष्टी मध्ये जणसंख्यावाढ सोडून काहीच फरक पडला नाही आहे असे दिसत आहे, कृपया वाचा. * भारताची एकूण लोकसंख्या : १०१ कोटी (२००१ जनगणना) * दारिद्र्यरेषेखालील जनता : ४४ कोटी (यापैकी २५ कोटी भारतीयांची दिवसभरातील प्राप्‍ती रु. ५ पेक्षा कमी आहे. १० कोटी भारतीयांची दिवसाची प्राप्‍ती रु. १ पेक्षा कमी आहे. तर ५ कोटी जनतेला दिवसाला ५० पैसेही मिळत नाहीत.) * बेकारी : २० कोटी लोक (यातील १०-१२ कोटी लोक कायम बेकार तर ८-१० कोटी लोक वर्षातील ८ महिने बेकार असतात.) जन्माला येणारी २५% मुले जन्म झाल्यावर तीन महिन्याच्या आत मरण पावतात. २५-३० स्त्रिया प्रसूतीकाळात मरण पावतात. * २ लाख भारतीय जनता प्रतिवर्षी गरीबी व भुकेमुळे मरतात. (भारतात २१ कोटी टन अन्नधान्य तयार होते. त्यातील भारतातील जनतेसाठी केवळ १४ कोटी टन अन्नधान्याची आवश्यकता असते. म्हणजेच ६-७ कोटी धान्य अतिरिक्‍त होते. मात्र सरकारी यंत्रणा इतकी कुचकामी आहे की अतिरिक्‍त तयार होणारे धान्य साठवण्यासाठी गोदामे व पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध न केल्याने त्यातील बहुतांश धान्य सडते, मात्र भुकेल्या व गरीब जनतेला हे अन्न मिळत नाही.) प्राथमिक गरजांचा अभाव : * ४,००,००० गावांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेली नाही व ७,३५,००० गावांमध्ये १४-१४ तास वीज नसते. भारतातील ५०,००० गावांमध्ये अद्याप रस्ते पोहोचलेले नाहीत. * २,७५,००० गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने त्यांना १०-१० कि.मी. चालत जाऊन पिण्याचे पाणी आणावे लागते. * भारतात एकूण २५ कोटी कुटुंब आहेत. पण त्यातील ११ कोटी कुटंबांच्या घरात किंवा आजूबाजूला शौचालयाची सोय नसल्याने त्यांना शौचासाठी उघड्यावर जावे लागते. * मेळघाट (अमरावती) सारख्या भागात जन्माला आलेली अर्धी मुले कुपोषणाने मरण पावतात. * ५०% भारतीय जनता निरक्षर आहे. * भारतावर १८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यातील २.५ लाख कोटी रुपये आपल्याला निव्वळ व्याजापोटी जागतिक बँकेस द्यावे लागत आहेत. * भारतातील सर्व लोकप्रतिनिधी (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, खासदार, आमदार..... यांपासून गावातील सरपंच यांपर्यंतचे सर्व लोकप्रतिनिधी (जनतेचे सेवक)) यांना भारताची खरोखरच सेवा करावी, असे वाटत असेल, तर त्यांनी आपला पगार व त्यांना मिळत असलेल्या भत्त्यांमध्ये कपात करावी. कारण या सर्वांचे पगार व भत्ते यांची एक वर्षाची एकूण रक्कम ८७,००० कोटी रूपये इतकी होते. * आतापर्यंत १० पंचवार्षिक योजना सरकारतर्फे राबवण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक योजनेवर साधारणत: १० लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यानुसार भारताच्या विकास कामावर आतापर्यंत ९० कोटी रुपर्य खर्च झाले आहेत. सरकारने जेवढी रक्कम आतापर्यंत पंचवार्षिक योजनांवर खर्च न करता केवळ प्रत्येक भारतीयांना दिली असती, तर प्रत्येक भारतीयांस आज ९ लाख रूपये मिळाले असते व त्याच्या निव्वळ व्याजावरही ते चांगले जीवन जगू शकले असते. मागे भारताचे माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांनी प्रामाणिकपणे कबूल केलेच होते की सरकारने शेतकरी व कामकरी वर्गासाठी मंजूर केलेल्या १ रुपयांतील फक्‍त १५ पैसेच जनतेपर्यंत पोहोचतात. लोकप्रतिनिधींनी केलेली लूट : भारतातील अनेक नेत्यांपैकी केवळ ४१७ लोकप्रतिनिधींची स्वीस बँकांमधील संपत्ती लक्षात घेतली असता ती १,००० बिलियन डॉलर्स (३५ लाख कोटी रुपये) इतकी आहे. भारतीयांची लूट करून स्वीस बँकेत जमा केलेली ही संपत्ती जर भारतात आणून त्यास `राष्ट्रीय संपत्ती' म्हणून घोषित केल्यास आपले आतापर्यंतचे सर्व कर्ज फिटून जाईल. (साभार : `श्री. राजीव दीक्षित, स्वदेशी जागरण मंच' यांच्या भाषणातील संदर्भावरून)

भारतातील अनेक नेत्यांपैकी केवळ ४१७ लोकप्रतिनिधींची स्वीस बँकांमधील संपत्ती लक्षात घेतली असता ती १,००० बिलियन डॉलर्स (३५ लाख कोटी रुपये) इतकी आहे

केवळ राजकारणीच नव्हे तर अनेक उद्द्योगपती,छोटे/मोठे दलाल्, जिल्हा स्तरावरचे मोठे व्यापारी,श्रीमन्त शेतकरी ह्यन्च्याकडे पण अमाप काळा पैसा आहे.पेट्रोल पम्प चाल्वणारे,शहरात हॉटेल चालवणारे,परमिट रूम वाले,आय कर,अबकारी अधिकारी ह्यान्च्याकडची सम्पती बघितलीत तर डोळे पान्ढरे होतील. बेन्न्गळुरुमधे नुकतीच लोकायुक्तान्ची काही सरकारी अधिकार्यान्वर धाड पडली.त्यात हेमन्त निम्बाळकर ह्या मराठी आय्.पी.एस. अधिकार्याचा समावेश होता.ह्या अधिकार्याकडे ७६ लाख सापडले. शिवाय मुम्बै-दादर/बेन्गळुरु येथे बायकोच्या नावावर २ घरे.२५० कोटी ची मालमत्ता ह्या अधिकार्याकडे आहे. कर्नाटकातल्या ह्या अधिकार्याला सोडवण्याकरिता महाराश्ट्रातले राजकारणी प्रयत्न करीत आहेत.कारण अशोक चव्हाण ह्यान्चा हा अधिकारी नातेवाइक आहे. कुठुन आली ही एवढी सम्पत्ती ह्या ३५ वर्षाच्या अधिकार्याकडे?ईतर ही अनेक अधिकारी सापडले आहेत् जाळ्यात. ह्यान्चे पगार आहेत महिन्याला २०/३० हजार पण घरे २ आणि करोडो रुपयान्ची सम्पत्ती. तेव्हा केवळ राजकारणीच भ्रष्ट हा गैरसमज आहे.किम्बहुना लागलेली मुख्य कीड नोकर्शहान्चीच आहे. http://www.expressbuzz.com/edition/story.aspx?Title=IPS+officer+worth+R… भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न

केवळ नेते भ्रष्टाचारी असणार नाहित राजे. उच्च नोकरशहा,अधिकारी ह्यान्च्या सम्मती शिवाय राजकारणी/मन्त्री पैसे खाणे अशक्य असते. भेन्डि क्ष्^न + य्^न = झ्^न

कसाब त्याच दिवशी मारला गेला असता तरी काही विशेष फरक पडला नसता. त्याच्याकडुन मिळालेल्या माहीतीचा माझ्या मते काही खास उपयोग झालेला नाही, पाकिस्तान ला जे करायचे होते ते त्यांनी केलेच. दुसर्‍या देशानी सुद्धा म्हणावी तशी मदत केलेली नाही. जेवढी केली ती त्यांचे नागरीक मृत्युमुखी पडले म्हणुन. सगळे शेवटी भारताच्या प्रगतीवर जळणारेच. कसाब कसा दिसतो, काय खातो, कुठे राहात होता, काय वाचतो हे सांगुन मुंबई हल्ल्यात आयुष्य बरबाद झालेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे काम चांगले चालले आहे. आता त्याचे वकिलपत्र घ्या, नका घेऊ, फाशी द्या, नका देऊ दहशत्वाद्याना आणी पाकिस्तानला काहीही फरक पडत नाही. त्यांचे काम पुर्ण झालेले आहे. मिपावरचा कसाबशी संबंध असणारा हा दुसरा धागा. आपले नेते मात्र राजकारण खेळण्याची कोणतीही संधी सोडत नाहीत हेच खरे. असो.. कोणत्याही पर्यायाला मत दिलेले नाही. बाकी चालु द्या............ आपला मराठमोळा कोणत्याही गोष्टीचा ताप येईपर्यंत ठीक असते, पण तिचा कर्करोग होऊ देऊ नये!! ----------------------------- काले म्रुदुर्यॊ भवति काले भवति दारुण:!! स: साध्नॊति परमश्रॆयम विघ्नांचाप्यधिष्टति!!